जमीनसुधार नव्याने हवा

आंध्र प्रदेश आणि पंजाब या राज्यात एक एकर जमिनीसाठी वर्षांला ३०,००० ते १,००,००० रुपये खंड आकारला जातो

शहरीकरण उंबरठय़ावर आले असताना शेतजमिनींचे प्रश्न जटिल होणार आहेत    (छाया: एक्स्प्रेस संग्रहातून)  

खंडाने शेती करण्याचे करार लिखित स्वरूपात व्हावेत आणि करारांची मुदत किमान ५/७ वर्षांची व्हावी यासाठी कसेल त्याची जमीनया बागुलबुवाचा अंत करण्याचे मोदी सरकारने जे सूतोवाच केले आहे, त्याला विरोध न करणे रास्त ठरेल.

आज शेती संकटग्रस्त झाल्याची चर्चा प्रसार माध्यमांमध्ये सुरू आहे. गेली दोन वर्षे लागोपाठ दुष्काळ पडल्यामुळे काही प्रमाणात ही परिस्थिती अधिकच खालावली असली तरी शेती क्षेत्रातील काही काही विभागांत संकट गहिरे झाल्यामुळे गेली अनेक वर्षे कर्जात बुडालेले शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. त्याचबरोबर काही विभागांतील शेतकरी आर्थिक भरभराटही अनुभवत आहेत. भारतातील शेती क्षेत्र एकसंध राहिलेले नाही हे वास्तव आता उघड झाले आहे. शेती क्षेत्र संकटग्रस्त झाल्यामुळे आता शेती किफायतशीर ठरत नाही, अशी संकटग्रस्त विभागातील शेतकऱ्यांची व्यथा आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेने काही वर्षांपूर्वी केलेल्या पाहणीत ४० टक्के शेतकरी शेती क्षेत्राबाहेर कायमस्वरूपी नोकरी मिळाल्यास शेती हा व्यवसाय सोडून देण्यास राजी आहेत, अशा स्वरूपाची बातमी प्रसार माध्यमांनी प्रसिद्ध केली होती. यात नवीन असे काहीच नाही. १९व्या शतकात भारतात औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आजपर्यंत कोटय़वधी शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने शेती व्यवसायाचा त्याग करून औद्योगिक क्षेत्राची वाट जवळ केल्याचे आपल्या निदर्शनास येईल. बरे ही प्रक्रिया केवळ भारतात सुरू झाली अशातलाही भाग नाही. जगात सगळीकडे असेच स्थित्यंतर घडून आले. खरे तर यात अघटित असे काहीच नाही. कारण औद्योगिक क्रांतीने वेग घेतल्यानंतर औद्योगिक क्षेत्रात उत्पादकतावाढीला जोरदार चालना मिळाली. तसेच औद्योगिक क्षेत्राच्या तुलनेत शेती क्षेत्रामधील उत्पादकता अत्यंत धीम्या गतीने वाढत गेली. परिणामी औद्योगिक क्षेत्र सापेक्षत: अधिक किफायतशीर बनत गेले. त्यामुळे उद्योगपतींचे नव्हे तर औद्योगिक कामगारांचेही उत्पन्न शेतमजुरांपेक्षा नव्हे तर पाच-सात एकरांवर धान्याची शेती करणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यापेक्षा अधिक ठरू लागले. नव्याने उदयास आलेल्या सेवा क्षेत्राची स्थिती तर आता उद्योग क्षेत्रापेक्षा वरचढ झाली आहे.

या बदलाचे स्वागत केले नाही, तरी वास्तव परिस्थितीत यत्किंचितही बदल होण्याची शक्यता नाही. खरा प्रश्न आहे तो भारतात शेती सोडू इच्छिणाऱ्या करोडो शेतकऱ्यांना उद्योग व सेवा ही क्षेत्रे नजीकच्या भविष्यात सामावून घेऊ शकतील काय? या प्रश्नाचे उत्तर स्वच्छ शब्दांत नाही असेच आहे. कारण तंत्र-विज्ञानातील विस्मयकारक प्रगतीने स्वयंचलित यंत्रे आणि संगणकीय क्रांती यांना जन्म दिल्यामुळे उद्योग वा सेवा या क्षेत्रांत नवीन रोजगार निर्माण होण्याची प्रक्रिया थंडावली आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्रातून बाहेर पडणाऱ्या लोकांची भरती बेरोजगारांच्या तांडय़ात होण्याचीच शक्यता आहे.

काही शेतकऱ्यांनी शेती क्षेत्राला रामराम केल्यावर त्यांना उद्योग वा सेवा या क्षेत्रांत रोजगार मिळाला तरी ते आपल्या शेतजमिनीवरचा हक्कशेती करीत असणाऱ्या आपल्या आप्तस्वकीयांच्या नावावर हस्तांतरित करायला राजी होतील काय? या प्रश्नाचे उत्तरही नकारार्थीच आहे. यामुळे गावोगावी छोटय़ा छोटय़ा तुकडय़ांची शेती तशीच विभागलेली राहणार आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात राजकारणी लोकांचे घोषवाक्य ‘कसेल त्याची जमीन’ हे होते. आता ते ‘असेल त्याची जमीन’ असे झाले आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्रात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, कसेल त्याची जमीन या कायद्याच्या धाकामुळे जमिनीच्या मालकाकडून खंडाचा लेखी करार न करता, एक वर्षांसाठी शेतजमीन खंडाने कसायला देण्याची प्रथा रूढ झाली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष जमीन करणाऱ्या कुळाला पिकासाठी संस्थात्मक कर्ज मिळू शकत नाही. परिणामी अशा कुळाला पीक-कर्जासाठी सावकाराचा उंबरठा ओलांडावा लागतो. असे सावकार कर्जासाठी वर्षांला ५० ते ६० टक्के व्याजाचा दर आकारत असल्यामुळे खंडकरी शेतकऱ्याची शेती तोटय़ाची होते आणि तो कर्जाच्या सापळ्यात अडकतो.

दुसरा प्रकार म्हणजे अवर्षण, वादळ वा गारपीट यामुळे पीक बुडाले तर सरकारकडून जी नुकसानभरपाई मिळते ती प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या खंडकऱ्याला नव्हे तर जमिनीच्या मालकाला मिळते. पूर्वी खंडकऱ्याने शेतीच्या उत्पन्नातील सुमारे ५० टक्के वा तत्सम हिस्सा जमीन मालकाला देण्याची प्रथा रूढ होती. त्यात बदल होऊन आता खंडकऱ्याने जमिनीच्या मालकाला हंगामाच्या सुरुवातीला एकरकमी खंड देण्याची पद्धत रूढ झाली आहे. आंध्र प्रदेश आणि पंजाब या राज्यात एक एकर जमिनीसाठी वर्षांला ३०,००० ते १,००,००० रुपये खंड आकारला जातो ही बाब काही अभ्यासकांनी उघड केली आहे. तसेच आंध्र प्रदेशातील बरेचसे खंडकरी आगाऊ खंड देण्यासाठी सावकाराकडून पठाणी व्याजाने कर्ज काढतात आणि निसर्गाच्या कोपामुळे पीक बुडाल्यास त्यांच्यापुढे आत्महत्येचा एकमेव पर्याय उरतो. आंध्र प्रदेश राज्यातील अनेक शेतकरी या प्रक्रियेचे बळी ठरले आहेत. थोडक्यात शेतमालाला चांगला भाव मिळत नाही म्हणून शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येते व शेती संकटात सापडली आहे अशातला प्रकार नाही. अशी खंडाने शेती करण्याचे प्रमाण किती आहे या संदर्भातील ढोबळ अंदाजही आज उपलब्ध नाही. परंतु निश्चितपणेच हे प्रमाण नगण्य नाही. त्यामुळे सरकारने राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेला अशी माहिती गोळा करण्यासाठी पाहणी करायला सांगणे उचित ठरेल. तसेच सरकारने या प्रक्रियेच्या संदर्भातील माहिती गोळा करावी व उघड करावी यासाठी सरकारवर दडपण आणणे गरजेचे आहे.

शेती क्षेत्रातील जमिनीच्या मालकांनी शेती क्षेत्राबाहेर स्थिरस्थावर झाल्यावर कूळ कायद्याच्या भीतीमुळे आपली जमीन पडीक ठेवण्याचे प्रमाण किमानपक्षी कोकण किनारपट्टीवर बऱ्यापैकी असणे संभवते. प्रस्तुत लेखकाने काही महिन्यांपूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील गुहागर तालुक्यातील पाच-सहा गावांचा दौरा केला असता रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला शेकडो एकर लागवडीयोग्य जमीन पडीक ठेवल्याचे निदर्शनास आले. अशा रीतीने शेतमालकांनी लागवडीयोग्य जमीन पडीक ठेवण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढीस लागले असेल, तर अशी माहिती जिल्ह्य़ाच्या पातळीवर दरवर्षी जी माहिती संकलित होते त्यामध्ये त्यावर प्रकाश पडणे अपेक्षित आहे. मग ही गोष्ट उघड झाल्यावर त्या त्या विभागातील प्रमुखांनी आणि राज्यकर्त्यांनी कोणतीही कारवाई करणे अपेक्षित नसेल तर अशी माहिती संकलित करण्याचे प्रयोजनच काय? स्पेशल इकॉनॉमिक झोनसाठी वा औद्योगिक प्रकल्पासाठी जमिनीचे अधिग्रहण करताना शेतजमिनींचे अधिग्रहण केल्यास देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात येईल म्हणून बरीच ओरड झाली. परंतु कूळ कायद्याच्या भीतीमुळे जमीनमालक जमीन पडीक ठेवत आहे या वास्तवाकडे सर्वाचे दुर्लक्ष झाले आहे.

वरील सर्व विवेचन साकल्याने विचारात घेतले आणि खंडाने शेती करण्याचे करार लिखित स्वरूपात व्हावेत आणि करारांची मुदत किमान ५/७ वर्षांची व्हावी यासाठी ‘कसेल त्याची जमीन’ या बागुलबुवाचा अंत करण्याचे मोदी सरकारने जे सूतोवाच केले आहे, त्याला विरोध न करणे रास्त ठरेल. पश्चिम बंगाल राज्यामध्ये मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिपत्याखालील डाव्या आघाडीच्या सरकारने ऑपरेशन बर्गा या कार्यक्रमांतर्गत शेतजमिनींचे कसणाऱ्या कुळांमध्ये फेरवाटप न करता कुळांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचे काम केले होते. आजच्या घडीला एवढे काम चोख पद्धतीने झाले तरी देशातील करोडो कुळांसाठी मोठे वरदान ठरेल. अर्थातच खंडाचे प्रमाण काय असावे, शेतजमिनीचे रूपांतर बिगरशेतजमिनीत करावयाचे झाल्यास कुळाला किती भरपाई मिळावी अशा तपशिलाच्या संदर्भात चर्चा सुरू करण्याच्या कामाला डाव्या विचाराच्या लोकांनी पुढाकार घ्यायला हवा. अशी चर्चेची प्रक्रिया सुरू करायची म्हणजे आजच्या घडीला देशात स्वत: शेती न करणारे जमिनीचे मालक आणि खंडाने जमीन कसणारी कुळे आहेत हे वास्तव मान्य करावे लागेल. तसेच वास्तव लक्षात घेऊन जमीन सुधारणा करण्याचा पर्याय निवडावा लागेल. केंद्रातील मोदी सरकार हे काही डाव्या विचाराचे क्रांतिकारी सरकार नाही तर उजव्या विचारसरणीचे व्यवहारवादी सरकार आहे ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. त्यामुळे या सरकारकडून भांडवली कामगिरी पूर्ण करून घेण्यासाठी पुरोगामी आणि डाव्या विचारांच्या लोकांनी रेटा लावला पाहिजे. परंतु प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही ही खरी चिंतेची बाब आहे.

लेखक कृषी-अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत.

ईमेल : padhyeramesh27@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Improvement in law of land acquisition bill