केंद्राने नुकतीच स्मार्ट शहरांविषयी घोषणा केली आहे. मराठवाडय़ासारख्या दुष्काळग्रस्त भागात एक गाव स्मार्ट होऊन दिमाखात उभे आहे. या स्मार्ट गावाची आणि त्याचा कायापालट करणाऱ्या अवलियाची ही कथा.. ‘एका स्पर्धेत आम्ही दोघं नवरा बायको सहभागी झालो होतो. स्पर्धेचा नियम असा होता की पती-पत्नीला एकच प्रश्न विचारला जाईल मात्र स्वतंत्रपणे. आणि जर त्या प्रश्नाचे दोघांनी दिलेले उत्तर एकच आले तर तो विजेता. म्हणजे समजा आज बुधवार आहे, बायकोला प्रश्न विचारला आज वार कोणता तिने उत्तर दिलं बुधवार आणि नवऱ्याने उत्तर दिलं गुरुवार तर उत्तर चूक. पण समजा दोघांनी उत्तर दिलं शुक्रवार.. म्हणजे प्रत्यक्षात वार कोणताही असो, दोघांनी उत्तर दिलं शुक्रवार. उत्तर बरोबर. ते विजेते. आपली लोकशाही व्यवस्था सध्या अशी होत चालली आहे.’, पाटोदा गावचे माजी सरपंच आणि तेथील स्वच्छता अभियान समितीचे अध्यक्ष भास्करराव पेरे - पाटील सांगत होते. भास्करराव हा नावाप्रमाणेच माणूस बलदंड, गावठी पद्धतीची धोतर टोपी, सदरा नेसणारा, असेल अशी आपली सहज कल्पना असते. प्रत्यक्षात चित्र काही वेगळेच पुढे येते. भास्करराव हा माणूस अत्यंत साधा राहणारा, फाटक्या शब्दांत बोलणारा आणि शर्ट पँट घालणारा आहे. ग्रामीण या शब्दांचे आपल्या मनातील प्रतिबिंब या ‘भास्करा’त कोठेही दिसत नाही. फक्त महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनमानसाची अचूक नाडी या माणसाने जाणली आहे. ती नाडी समजावून घेण्यात आपल्याला रस असेल तरच आपल्याला या माणसाचा ठाव घेता येतो. आपण आपल्या कामातूनच काय ते बोलावे उगाच जगाला तत्त्वज्ञान सांगत हिंडू नये, हेच त्यांचे साधे तत्त्वज्ञान. ‘काय करायचं हे तुम्ही गावाला सांगू नका, ते ऐकणार नाही. ज्या मार्गावरून गावाने जावं असं तुम्हाला वाटतं, तो मार्ग तुम्ही चालण्यासाठी निवडा. त्या मार्गावरून स्वत: चाला. त्याचे ‘रिझल्टस्’ गावाला दिसले की गांव आपोआप तुमच्या मागे येईल’, भास्करराव म्हणतात, ‘आपलं सरकार बरोब्बर उलटं करतं. आपण काय करतो की शेतकऱ्याला, गावकऱ्यांना प्रयोग करून पाहायला सांगतो. जिथे निकालांची आपल्यालाच हमी नसते, तिथे शेतकऱ्यांना खात्री कसली देणार? मग तो शेतकरी किंवा गांवकरी त्यासाठी कसा तयार होईल, उलट करून पाहा. एकरी चार क्विंटल कापूस उत्पादन आणून दाखवा, तुमच्या शेतात. बघा काय गंमत होते. साधारण दीड-दोन क्विंटल प्रती एकर उत्पादन घेणारा तो शेतकरी झक्कत तुमच्याकडे येईल. तुम्ही कुठलं बियाणं वापरलं, काय तंत्र वापरलं, कोणती खतं वापरली असले प्रश्न विचारेल. मग त्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी तुम्ही त्याच्याकडे पैसे मागितलेत तरी तो ते पैसे आनंदाने देईल. शिवाय दुकानदाराकडे जाऊन हट्ट धरेल की मलाही हेच बियाणे पाहिजे. झालं की तुमचं काम.’ भास्करराव पेरे पाटील सांगतात. तुम्ही बदला, समाज बदलेल.. या माणसाचं सूत्र एकदम साधं आहे - जो बदल समाजात घडावा असं आपल्याला वाटतं तो बदल आधी स्वत:त घडवा. त्या बदलाचे काय फायदे होतात ते लोकांना-समाजाला दिसूद्यात, समाज आपोआप तुमच्या मागे येईल. औरंगाबाद शहरापासून वीस एक किलोमीटरवर असलेले हे पाटोदा गांव. या गावात ग्रामपंचायत कराचा शंभर टक्के भरणा होतो. ग्रामपंचायत कराची रक्कम फक्त धनादेशाद्वारेच स्वीकारली जाते, म्हणजेच गावात घरटी किमान एक बँक खाते आहे. तीन हजार ३५० लोकसंख्या असलेल्या या गावातील प्रत्येक ग्रामस्थाचा वाढदिवस येथे ग्रामपंचायतीच्या फलकावर सहज दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात येतो. शिवाय, प्रत्येक महिन्यातील एका शनिवारी त्या महिन्यातील सर्वाचे वाढदिवस एकत्रितरीत्या साजरे करण्यात येतात. त्यासाठी गावातील एकेका घराकडे जेवणखाण तयार करण्याचे कंत्राट दिले जाते. जातीपातींच्या निरपेक्ष अखंड गांव त्या दिवशी ‘बर्थडे पार्टीसाठी’ एकत्र जमते. मग करियर गायडन्स, जीवनविषयक प्रबोधन, शासकीय योजनांची माहिती, धार्मिक प्रवचनं-राष्ट्रीय कीर्तनं अशा पद्धतीने लोकप्रबोधनही केले जाते. अखंड गाव संपूर्ण साक्षर (अगदीच वयस्कर झालेली माणसं वगळता.), गावांत खासगी आणि सार्वजनिक वापरासाठी शौचालये. आणि तीदेखील स्वच्छ. अखंड २४ तास, ३६५ दिवस पाणीपुरवठा. आता गंमत बघा, बाजूलाच असलेल्या औरंगाबाद शहरात तीन दिवसांतून एकदा पाणी येतं आणि या गावांत दररोज, चोवीस तास, वर्षभर पाणी येतं. नुसतं येतं असं नव्हे, तर त्यासाठी गांव पैसे मोजतं. दररोजच्या घरगुती वापराच्या पाण्यासाठी गावात मीटर बसवले जातात. ‘सुरुवातीला आम्ही सांगितलं गावातील महिलांना की बये तुझा घरचा नळ वाहतोय तो बंद कर. तिनं स्वाभाविक दुर्लक्ष केलं. मग काय, ग्रामपंचायतीचे अधिकार वापरून आम्ही गावागावांत पाण्याच्या वापराची मोजणी करणारे मीटर बसवले. आता वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक थेंबासाठी पैसे मोजणं आलं. आता पाण्याची टाकी घरावर भरायला लावली की आई आपल्या लेकीला सांगते, बाई जरा वर जाऊन उभी राहा आणि टाकी भरत आली की सांग. मग लेक टाकी भरायला थोडीशी बाकी असतानाच ओरडते, पाणी बंद कर गं, टाकी भरत आली.. आपोआप प्रत्येक जण पाण्याच्या वापराबद्दल जागरूक झाला. पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचू लागला,’ भास्कररावांनी सांगितलं. पिण्याच्या पाण्यासाठी गावामध्ये रिव्हर्स ऑस्मोसिस म्हणजे आरओ प्युरिफिकेशन प्लँट लावला गेला आहे. आणि गावातील प्रत्येक घरासाठी पाण्याचं एटीएम कार्ड वितरित केलं गेलं आहे. लोक आपल्याला पिण्यासाठी लागणारं पाणी उत्साहानं एटीएम वापरून ऐटीत घेऊन जातात. अडीच रुपये प्रति लीटर दराने लोक पिण्याचं पाणी विकत घेतात. त्यासाठी गावाने खास २०-२० लीटरच्या बाटल्या पुरवल्या आहेत. या २० लीटरसाठी आठ रुपये मोजायला लागतात. शिवाय सगळ्या गावासाठी एकाच पद्धतीची पाणीवहन सुविधा. त्यामुळे कोणाला जास्त मिळालं, कोणाला पाणी मिळालं नाही ही भानगडच नाही. सगळ्यांना मुबलक आणि हवं तेवढं पाणी. गावांत शौचालयं आहेत, सार्वजनिकही आणि खासगीदेखील. आणि खास महिलांसाठी बांधलेले धोबीघाटही आहेत. ‘त्याची गंमत आहे. एकदा रस्त्यातून चालता-चालता दोन बायकांचा संवाद कानावर पडला. काय गं कशी आहेस, बऱ्याच दिवसांत दिसली नाहीस. मला प्रश्न पडला, की एकाच गावांत राहणाऱ्या महिला एकमेकांना बरेच दिवस दिसत नाहीत हे कसे काय? मग लक्षात आलं, गावात शौचालये बांधली गेली. त्यामुळे या निमित्ताने बाहेर उघडय़ावर जाणाऱ्या महिलांच्या भेटी थांबल्या आणि त्यांच्यातील संवाद तुटला. मग ठरवलं की बरोबर नाही. त्यांच्यासाठी काही करायला पाहिजे. त्यातूनच मग महिलांसाठी गावात धोबीघाट बांधायचं ठरवलं. छान पाण्याची काँक्रिटची टाकी, बाजूला बसण्यासाठी काही गुळगुळीत दगड आणि कपडे धुण्यासाठी दुपारची निश्चित वेळ. आता गावातल्या बायकांमधील संवाद जिवंत आहे,’ धोबीघाटाचं असं रहस्य भास्कररावांनी खुलं केलं. आत्महत्याग्रस्त करोडपती. दुष्काळी गावांच्या पाहणीसाठी आम्ही मराठवाडय़ात गेलो होतो. त्या ओघाने, गेल्या दोन वर्षांच्या दुष्काळाविषयी तसंच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांविषयी तुमचं मत काय आहे, अशी विचारणा आम्ही भास्करराव पेरे पाटलांना केली. त्यावर ते म्हणाले - दुष्काळ आहे कुठे? मला नाही दिसत बा दुष्काळ. पाऊस कमी-जास्त पडणं म्हणजे दुष्काळ नव्हे.. मग आम्ही आपलं आमचं ज्ञान ‘पाजळलं’. अहो ते शेतकरी आत्महत्या करताहेत, यंदा साडेसहाशे आत्महत्या झाल्या वगैरे आम्ही आपले शहरी पद्धतीने आकडे ‘फेकण्याचा’ प्रयत्न करू लागलो. पेरे पाटीलांनी आम्हालाच प्रति प्रश्न केला. ‘तुम्ही शेंगदाणा विकणारा पाहिलाय का? त्याच्याकडे भांडवल किती असतंय? २०० रुपयांचं. आणि दिवसाच्या शेवटी तो कमावतो किती? ४०० रुपये, म्हणजे २०० रुपये जास्त कमावतो की नाही! म्हणजे, ज्याच्याकडे २०० रुपयांचं भांडवल आहे, ते दररोज २०० रुपये कमावितो. मग ज्या शेतकऱ्याकडे करोडो रुपयांची जमीन आहे, तो आत्महत्या का करतो? तुम्ही कधी शेतमजुराने आत्महत्या केली, असं वाचता काय? नाही नां. मग ज्याच्याकडे जमीन आहे, तो आत्महत्या करतो. पण ज्याच्याकडे स्वत:ची जमीन नाही, जो मजुरीवर जगतो, तो आत्महत्या करीत नाही. मग हे गणित कसे काय ? आणि दुष्काळावर चर्चा करणारा एकही माणूस हा प्रश्न का म्हणून विचारत नाही,’ भास्कररावांनी फ्लिपर टाकला. आम्ही निरुत्तरच होतो. भास्करराव बोलायला लागले, ‘‘मला सांगा, कोबीचा भाव वाढला, आपण काय करतो? कोबीची भाजी खाणं थांबवतो, बरोबर? उद्या समजा कांद्याचा भाव वाढला, आपण कांदा खाणं कमी करतो. मग ज्या उत्पादनांना बाजारी भाव मिळत नाही हे कळतंय तीच पिकं आपल्या शेतात काढायचा शेतकऱ्याचा हट्ट कशासाठी? ज्या जनावरांना सांभाळणं शक्य नाही म्हणून ती विकावी लागतात आणि त्यामुळे कर्जबाजारी व्हावं लागतं, तर तोच उद्योग करायचा हट्ट का धरायचा? हा शेतकऱ्याचा आळशीपणा आहे. उसाचं पीक काहीही कष्ट न करता येतं. त्याला पाणी घालावं लागत नाही, सगळं काही यंत्राने करणं शक्य असतं. पैसाही बरा मिळतो. शिवाय ऊसतोडणीही कारखानदार करतात. म्हणून शेतकरी ऊस घेतो. जर भाव मिळत नाही, जर कर्ज फिटत नाही तर दुसरं पीक घे की.’’ त्यांचं. हे तत्त्वज्ञान पचायला जरा अवघड होतं. पुन्हा एकदा आम्ही प्रश्न विचारला, ‘पण पाटील, गावात मका घ्यायचा म्हटला तरी पेरणी, तणउपटणी, बियाणं खरेदी, रासायनिक खतं टाकणं, कीटकनाशकं फवारणं, कापणी वगैरे कामं करावीच लागतात. त्यासाठी खर्च होतो. तो पण वसूल होत नाही, असं काही शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.’ पेरे पाटलांनी आमच्या या दाव्यातील हवाच साफ काढून टाकली. ते म्हणाले, ‘‘आज एका जोडीला म्हणजे रोजगार हमीअंतर्गत काम करणाऱ्या स्त्री-पुरुषांच्या जोडीला दिवसाकाठी सरकारतर्फे ५०० रुपये मिळतात. गावाने ठराव करून ग्रामविकासाची कामं काढली तर रोजगार द्यावा लागतो. दररोजचे ५०० म्हणजे महिन्याचे किती? साप्ताहिक सुट्टय़ा वगळता किमान साडेबारा हजार. आता शेतातून फारसं उत्पन्न मिळत नाही तुम्हाला तर वर्षांचे उर्वरित दिवस तुमच्या ग्रामपंचायतीच्या मदतीने गावात रोजगार हमी योजनेत कामं मिळवा आणि महिन्याला तेवढे पैसे कमवा. शिवाय त्यातून रस्ते बांधता येतील, शेतरस्ते विकसित करता येतील, पाण्याचे बंधारे बांधता येतील आणि वर हे काम करण्याचे पैसेही मिळतील. म्हणजे सुविधाही आणि मोबदलाही. उगीच आळशी बसून राहायचं आणि दुष्काळ दुष्काळ म्हणून बोंबा मारायच्या यात काही अर्थ नाही.’’ पाटलांचं हे तत्त्वज्ञान पुन्हा एकदा बरोबर आणि आम्ही गारद.. हव्यात कशाला त्या योजना? सरकारी योजना आणि अनुदानं यांना भास्कररावांचा ठाम विरोध. सरकारने योजना कशासाठी राबवाव्यात? अनुदानं आणि योजना यामुळे माणसाला पंगुत्व येतं. काम करण्यापेक्षा, कामं टाळण्याकडे - कष्ट कमी करण्याकडे माणसाची सहजप्रवृत्ती होत जाते. माणसाला प्रोत्साहन दिलं जावं, अनुदान नाही. आणि जर सरकारी योजना राबवायच्याच असतील तर, त्याद्वारे शिक्षण आणि आरोग्यसेवा मोफत केल्या जाव्यात. शिक्षणाद्वारे माणसांना स्वावलंबित्व येतं तर आरोग्यसेवा पुरविल्यामुळे जेव्हा माणूस आजारी असतो तेव्हा त्याच्या किमान गरजा भागविण्याची क्षमता त्याच्यात टिकून राहते. आजारपणामुळे त्या व्यक्तीच्या रोजगारावर झालेला जो विपरीत परिणाम असतो तो कमी करता येतो. त्यामुळे या दोन सुविधा वगळता बाकी सर्व सुविधा सरकारने आपल्याला सशुल्क द्यव्यात, असे भास्करराव सांगतात. ते स्वत: सातवीपर्यंत शिकलेले आहेत. पण योजनांची दिशा काय असायला हवी हे ते आत्मविश्वासाने सांगतात. आणि नीट पाहिलं तर लक्षात येईल की, सरकारने बरोबर याच दोन सेवा सर्वाधिक महाग करून ठेवल्या आहेत. समाजाची अवस्था वाईट का झाली याचं हे अल्पशिक्षित पण अभ्यासू शेतकऱ्याने केलेलं अत्यंत अचूक विश्लेषण. ( क्युबा या देशाने याच दोन सुविधा मोफत देऊन प्रगती साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.) स्मार्ट व्हिलेज म्हणजे काय? पाटोद्याचा कायापालट झाला आहे, म्हणजे काय केलं आहे? गावात सकाळी सात वाजता घंटागाडी येते. ओला कचरा-सुका कचरा ग्रामस्थांमार्फत दररोजच वेगवेगळा केला जातो. ही घंटागाडी ओला कचरा गोळा करून एका कंपोस्ट खत निर्मिती करणाऱ्या नियोजित जागी तो नेऊन टाकते तर सुक्या कचऱ्याचीही यथोचित विल्हेवाट लावण्यात येते. गावांतील सांडपाण्याची व्यवस्थाही अत्यंत उत्तम करण्यात आली आहे. हे सांडपाणी सात वेगवेगळ्या फिल्टर्सद्वारे वाहून नेण्यात येते. हे फिल्टर दगड, विटा, वाळू, माती अशा नैसर्गिक घटकांचे बनलेले आहेत. या सात फिल्टरमधून गेल्यानंतर ते पाणी मोकळ्या जमिनीवर सोडण्यात येते. या अडीच एकर जमिनीवर फक्त गावच्या सांडपाण्यावर गावाने ऊसाचे उत्पादन काढले आहे. अडीच एकरवर सांडपाण्यावरील ऊस. जगाची ऊर्जेची वाढती गरज सौरऊर्जेकडे उत्तर म्हणून पाहात आहे. पाटोदा गाव याबाबतीतही मागे नाही. गावातील रस्त्यावर सौर दिवे आहेत. तसेच घराघरात सौरकंदील वापरले जात आहेत. शिवाय, येत्या मार्च महिन्यापर्यंत गावात रोज स्नानासाठी दररोज लागणारे सुमारे ३५ हजार लिटर पाणी सौरचुलीवर तापविण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या यंत्रणा उभारल्या जात आहेत. हे पाणी नियमितपणे आणि मोफत पुरविण्याची ग्रामपंचायतीची योजना आहे. मुंबईसारख्या शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यावरून आजवर एकमत झालेले नाही. आपल्याकडे एकही महापालिका किंवा नगरपालिका किंवा नगर परिषद आपल्या संपूर्ण हद्दीत सीसीटीव्ही बसवू शकलेली नाही आणि इकडे पाटोदा गाव अखंड सीसीटीव्ही निगराणीखाली आहे. या सगळ्या सीसीटीव्हींचं ‘मॉनिटरिंग’ ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयातून केलं जातं. शिवाय ग्रामपंचायतीद्वारे मध्यवर्ती पद्धतीने महत्त्वाच्या घोषणाही दिल्या जातात. गावात त्यासाठी चार ध्वनिक्षेपकही बसविण्यात आले आहेत. गावातील एकही घर महत्त्वाच्या सूचनेपासून वंचित नाही. गावातील प्रत्येक घर त्या घरातील पुरुष आणि महिलेच्या नावावर. तशा नावाच्या पाटय़ाही थेट घरावर झळकवलेल्या. गावभर पेव्हर ब्लॉकचे रस्ते. त्या रस्त्यांसाठीही वेगमर्यादेचे फलक. गावात सरासरी वीस-पंचवीस घरांना मध्यवर्ती ठरेल अशा बेताने रस्त्यालगत बेसिन बसविण्यात आली आहेत. रस्त्यातून जाताना आपल्या हाताला काही घाण लागली तर ती स्वच्छ करण्यासाठी. विशेष म्हणजे या बेसिनला असलेलं पाण्याचं कनेक्शन असं ठेवलं आहे की एका मर्यादित गतीनेच त्यातून पाणी येत राहील. म्हणजे आपोआपच पाण्याची बचतही आणि गावात स्वच्छताही कायम. भास्कररावांनी गावाला नेतृत्व दिलं. पण त्यापेक्षाही महत्त्वाचं हे की गावाने त्यांना ताकदीने साथ दिली. ते आता गावचे सरपंच नाहीत. पण नंतर येणाऱ्या सरपंचांनी गावाची शिस्त कायम राखली. शक्य तितक्या सुधारणा केल्या. किमान असलेल्या मोडीत निघणार नाहीत याची काळजी घेतली. गावातील अंगणवाडी सेविकांनी स्वयंप्रेरणेने किशोरवयीन मुलींसाठी आरोग्य प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम आयोजित केले. गावातील प्रत्येक शाळकरी मुलाच्या वाढदिवसाला त्याच्या हस्ते गावात पाच रोपं लावण्याची प्रथा शालेय शिक्षकांनी सुरू केली. मुलांचे वाढदिवसही साजरे आणि सामाजिक वनीकरणासही चालना. तर असं हे गांव. सध्या भारतात स्मार्ट शहरं उभारण्याची चर्चा सुरू आहे. काही शहरांच्या महापालिकांना त्यासाठी काही लक्ष्यही निर्धारित करून देण्यात आली आहेत. रोजगार, शिक्षण, तंत्रज्ञानाचा कमाल आणि प्रभावी वापर, चिरंतन विकास प्रक्रिया, प्रदूषणावर नियंत्रण.. या साऱ्यांनी युक्त अशी ही स्मार्ट शहरं असतील. पण भारत हा आजही खेडय़ांचा देश आहे. खेडय़ांनी स्वयंपूर्णता दाखविल्यास भारताच्या उत्कर्षांचा वेग कित्येक पटीने वाढू शकतो. महात्मा गांधींनी सांगितलेल्या खेडय़ांच्या स्वयंपूर्णतेची संकल्पना असो किंवा डॉ. अब्दुल कलाम यांनी मांडलेली प्रोव्हायडिंग अर्बन अमेनिटीज् टू रुरल एरियाज् अर्थात पुरा ही संकल्पना असो.. समृद्ध आणि समर्थ भारताच्या विकासाचा मार्ग ग्रामविकासातूनच जातो. पाटोद्यासारखं स्मार्ट व्हिलेज म्हणूनच अगदी शहरांसाठीही दीपस्तंभासारखं काम करतील यात शंका नाही. तंत्रज्ञानाभिमुख होण्याची गरज दुष्काळाची बोंब का होते माहिती आहे, असा प्रश्न आम्हाला विचारण्यात आला. शेतकऱ्याला जगाचं ज्ञान नाही. जगाची बाजारपेठ कोणत्या दिशेने चालली आहे, त्या बाजारपेठेच्या गरजा काय आहेत, माझ्याकडे येणारं पीक मी कोणत्या बाजारपेठेत पोहोचवलं पाहिजे अशा प्रश्नांविषयी शेतकरी अनभिज्ञ आहे. पण यापेक्षाही दु:खाची गोष्ट ही आहे की, त्याला आपल्या अज्ञानाची जाणीव नाही किंवा ही परिस्थिती बदलावी असं वाटत नाही, असं पेरे पाटील आणि त्या गावाचे ग्रामसेवक आर.डी.चौधरी यांच्या बोलण्यातून जाणवलं. मोबाईल, इंटरनेट, तंत्रज्ञान यांच्याकडे उघडय़ा डोळ्यांनी पाहिलं तर शेतकरी आजही राजाच्या भूमिकेत शिरू शकतो, असं त्यांना वाटतं. ग्रामपंचायत कर आणि मोफत दळण या गावात प्रवेश केल्यानंतर अवघ्या पाव किलोमीटर अंतरावर एक गिरणी आहे. दळणासाठी संपूर्ण गावात ही एकच गिरणी. पण या गिरणीवर अनेक जण आपल्याला मोफत दळण घेऊन जाताना दिसतात. म्हणजे धान्य दळण्याचे पैसे न देताच पीठ घेऊन जाताना दिसतात. याचे इंगित काय? तर, ग्रामपंचायत कराचा संपूर्ण भरणा करणाऱ्या प्रत्येक घरासाठी एक कार्ड दिलं जातं. या कार्डावर महिन्यातून तीन वेळा याप्रमाणे वर्षभर मोफत धान्य दळून मिळतं. म्हणजे ग्रामपंचायत कराचा वेळेवर भरणा करा आणि वर्षभर फुकटात धान्य दळून घ्या, अशी योजनाच ग्रामपंचायतीने आखली आहे. यामुळे १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीतील कराचा शंभर टक्के भरणा चालू वित्तीय वर्षांच्या जून महिन्यापर्यंत केला जातो. ग्रामपंचायतीला करवसुलीसाठी यत्िंकचीतही मेहनत करावी लागत नाही आणि एकही ग्रामस्थ कर चुकवेगिरी करत नाही. गावाचा ग्रामपंचायत कर वर्षांला अडीच हजार रुपये आहे. मात्र आम्हाला मिळणाऱ्या सुविधा, अर्थव्यवहारांची पारदर्शकता लक्षात घेता आम्हाला हा कर अजिबात जड वाटत नाही, असं काही ग्रामस्थांनी सांगितलं ठळक वैशिष्टय़े १. एक गांव एक गणपती. २. लोकसहभागातून विद्यार्थ्यांना हिवाळ्यात मोफत दूधवाटप (गावात एकही जनावर नसताना.) ३. कुपोषणमुक्त अंगणवाडी. ४. गावात पिण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी थंड पाण्याचा पुरवठा करणारे कुलर. ५. पर्यावरण ग्रामसमृद्धी योजनेद्वारे लोकसंख्येच्या दुप्पट फळझाडांची लागवड. ६. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत ई-लर्निग सुविधा. ७. लोकसहभागातून सामाजिक जागृती सप्ताह आणि सामुदायिक विवाह. स्वरूप पंडित - response.lokprabha@expressindia.com
