scorecardresearch

अर्धसत्य

फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारने नवमाध्यमांसाठी नीतिनियम संहिता जारी केली. त्यासाठी दिलेल्या मुदतीच्या अखेरच्या दिवशी फेसबुकच्याच छत्रछायेखाली असलेल्या व्हॉट्सअ‍ॅपने या संहितेस दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

अर्धसत्य
व्हॉट्सअ‍ॅप

विनायक परब –  @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com

फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारने नवमाध्यमांसाठी नीतिनियम संहिता जारी केली. त्यासाठी दिलेल्या मुदतीच्या अखेरच्या दिवशी फेसबुकच्याच छत्रछायेखाली असलेल्या व्हॉट्सअ‍ॅपने या संहितेस दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अर्थात आता मुदत संपत असल्याने ही संहिता नियमावली म्हणून लागू झाली आहे. संहिता जारी करतानाच त्यामध्ये तसा  स्पष्ट उल्लेख होता. आता मुदत असतानाही अगदी अखेरच्या क्षणी न्यायालयात जाण्याची कंपनीची भूमिका ही सरकारी आदेशाची अवज्ञा आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रातर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे. तर प्रस्तुत नियम ही ग्राहकाच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर घुसखोरी आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या विचारस्वातंत्र्याच्या अवकाशावर गदा येत आहे. हे नियम कंपनीने अमलात आणलेल्या ‘एण्ड टू एण्ड एन्क्रिप्शन’ म्हणजेच गोपनीय पद्धतीने संदेशवहन (इतर कोणालाही घुसखोरी करून पाहता येणार नाही अशा पद्धतीने) करण्याच्या त्यांच्या ग्राहकलक्ष्यी योजनेच्या मुळावर आले आहेत, अशी भूमिका व्हॉट्सअ‍ॅपने अधिकृतरीत्या घेत सरकारच्या आदेशास थेट आव्हान दिले आहे. सरकार व व्हॉट्सअ‍ॅप दोघांनीही समाजहितैषी असल्याचा आव आणला असून दोघांनीही केवळ अर्धसत्यच सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नवमाध्यमांमुळे सामान्य नागरिकही मुक्तपणे व्यक्त होऊ लागले होते. यातील मुक्तपणा प्रसंगी एवढा टोकाचा असतो की, इतरांच्या खासगीपणावर अधिक्रमण करत आहोत याचे किंवा निंदानालस्ती करताना शिष्टाचारांचेही भान राखलेले नसते. अनेकदा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रसंगही त्यामुळे निर्माण होऊ शकतो.  प्रसारमाध्यमांना एक नियमावली  लागू आहे. ती मोडल्यास त्यांच्यावर कारवाई होते, नवमाध्यमांमध्ये जबाबदारीच निश्चित झालेली नव्हती. आता या नीतिनियमांमुळे ती झाली आहे. पण ते करताना सरकारने व्यापक समाजहित असा शब्दप्रयोग करून या सर्व नवमाध्यमी कंपन्यांच्या नाडय़ा आपल्या हाती राहतील, याची काळजी घेतली आहे. त्यास आपण सर्वानीच आक्षेप घ्यायला हवा कारण सरकारची ही कृती लोकशाहीविरोधी आहे. कंपन्यांना कारवाईखाली आणले हे चांगलेच, पण सरकारने सांगितल्यानंतर वापरकर्त्यांची सर्व माहिती सरकारहाती देणे ही लोकशाहीविरोधी कृती आहे.  व्यापक समाजहित या शब्दांखाली ती कृती दडविण्याचा प्रयत्न सरकार करते आहे. म्हणून हे सरकारच्या बाजूचे अर्धसत्य आहे.

वापरकर्त्यांंच्या गोपनीयतेचे आणि त्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे आपल्याला खूप काही पडले आहे असे दाखवून साळसूदपणाचा आव आणला आहे तो व्हॉट्सअ‍ॅपने. कारण या वर्षांच्या सुरुवातीसच तब्बल १४०० भारतीयांवर व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून पाळत ठेवल्याचे सरकारी प्रकरण बाहेर आले होते. त्याबद्दल कोणतीही स्पष्टोक्ती व्हॉट्सअ‍ॅपने अद्याप केलेली नाही. आपले ‘एण्ड टू एण्ड एन्क्रिप्शन’ ग्राहकांची माहिती बाहेर पडू देत नाही, असे व्हॉट्सअ‍ॅपचेच म्हणणे आहे. याचाच अर्थ सरकारी पातळीमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपने सरकारला ही माहिती देऊन आधीच गोपनीयतेचा भंग केलेला आहे. मग आम्ही गोपनीयता सर्वोच्च मानतो, हा आव कशासाठी? आणि आम्ही सरकारला मदत केलेली नाही असे कंपनीचे म्हणणे असेल तर त्यांचे एण्ड टू एण्ड एन्क्रिप्शन अगदी कुचकामी ठरते, कारण कंपनीच्या नकळत सरकारी यंत्रणांना त्यात सहज घुसखोरी करणे शक्य झाले. यातील कोणती तरी एक शक्यता ही नक्कीच खरी आहे. म्हणूनच असे म्हटले की, सरकार आणि व्हॉट्सअप दोघेही आपण समाजहितैषी असल्याचा पोकळ दावा करून केवळ अर्धसत्यच सांगून भारतीय जनतेला सपशेल फसवत आहेत. त्यामुळे आता न्यायालयानेच या प्रकरणी लक्ष घालून दोघांचेही अर्धसत्याचे नाटक उघडे पाडत नागरिकांचे हितरक्षण करावे, हेच उचित!

मराठीतील सर्व मथितार्थ ( Matitarth ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

ताज्या बातम्या