|| अभय टिळक ‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर' या ‘थिंक टॅन्क’ने देशाच्या तसेच महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेपुढील कळीच्या आव्हानांसंदर्भातील उपाययोजनांचा आलेख संशोधनाधारित दस्तावेजाच्या माध्यमातून सिद्ध केला आहे. येत्या पाच वर्षांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात ज्या धोरणात्मक उपाययोजनांची तातडीने निकड भासते आहे अशा पलूंचा परामर्श घेणारा ताजा दस्तावेज अनेकार्थानी अभ्यासनीय आहे. अर्थकारणातील संवेदनशील मुद्दय़ांभोवती आपल्या देशातील निवडणुकीचे राजकारण फिरत नसले तरी निवडणुकीत बाजी मारून सत्तारूढ होणाऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सरकारला अर्थकारणातील प्रचलित आव्हानांसंदर्भात धोरणात्मक उपाययोजना करणे भागच असते. अर्थकारणाचे एक वैशिष्टय़ आहे आणि ते असे की, अर्थकारणातील कोणत्याच समस्येवर ताबडतोबीने इलाज करता येणे व्यवहारात फारसे शक्य नसते. त्याचप्रमाणे अर्थकारणातील जटिल आव्हानांचे स्वरूपही आरपार एकदम बदलून जाते असेही ‘शॉर्ट टर्म’दरम्यान घडत नसते. किचकट, जुनाट, पिकलेल्या आर्थिक समस्यांना बदलत्या काळानुसार नवीन धुमारे फुटत राहतात, इतकेच. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या प्रकृतीची डागडुजी करायची तर अगोदर उपचारांसंदर्भातील प्राधान्यक्रम निश्चित करणे क्रमप्राप्त ठरते. अर्थव्यवस्थेच्या ज्या अंगोपांगांकडे ताबडतोबीने लक्ष पुरविण्याची गरज आहे अशा बाबींचा लेखाजोखा एकदा का तयार झाला, की देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या हाडीमासी खिळलेल्या अशा आव्हानांना सत्तारूढ होणारे सरकार त्याच्या त्याच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत अशा धोरणात्मक उपाययोजनांची आखणी व अंमलबजावणी करत राहते. भारतीय अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती ध्यानात घेऊन तिची तब्येत येत्या काळात अधिक बुलंद व तंदुरुस्त बनावी यादृष्टीने १७ व्या लोकसभेमध्ये सत्तेचे दोर हाती पेललेल्या सरकारची कार्यक्रमपत्रिका काय असावयास हवी याचे आरेखन करणारा ‘इनोव्हेटिंग इंडिया : पब्लिक पॉलिसी अजेन्डा-२०१९-२०२४’ हा दस्तावेज म्हणूनच लक्षणीय आणि तितकाच मननीय ठरतो. स्वतंत्र, स्वायत्त ‘थिंक टॅन्क’ ही संकल्पना आपल्या देशातील अर्थविषयक संशोधनाच्या संस्थात्मक विश्वामध्ये आजवर फारशी रुजलेली नाही. देशातील राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, परदेशविषयक धोरणे अशांसंदर्भात सतत अभ्यास, संशोधन, मंथन, चिंतन करून त्यावर आधारित अभ्यासपूर्ण, तटस्थ आणि वस्तुनिष्ठ दस्तावेज निर्माण करणारे काही ‘थिंक टॅन्क’ दिल्ली-मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये कार्यरत आहेत.. नाही असे नाही. परंतु त्यांचे प्रमाण आणि प्रभावक्षेत्र आजही तसे मर्यादितच आहे. विविध अध्ययन क्षेत्रांतील प्रगल्भ अभ्यासकांना एकत्र आणून समाजासमोरील प्रचलित समस्यांच्या निराकरणाबाबत गंभीर चिंतन घडवून आणावयाचे व ते विचारमंथन अहवालांच्या माध्यमातून प्रकाशित करून शासनसंस्थेत जबाबदार पदे भूषविणाऱ्यांना या अहवालांतील निष्कर्षांची दखल घेण्यास भाग पाडावयाचे, ही प्रक्रिया आपल्या देशात आता हळूहळू मूळ धरते आहे. ‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर' हा पुण्यातील ‘थिंक टॅन्क’ भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तसेच महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या पुढय़ातील कळीच्या आव्हानांसंदर्भातील उपाययोजनांचा आलेख संशोधनाधारित दस्तावेजांच्या माध्यमातून आताशा सिद्ध करतो आहे. येत्या पाच वर्षांच्या कालावधीदरम्यान देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात ज्या धोरणात्मक उपाययोजनांची तातडीने निकड भासते अशा पलूंचा परामर्श घेणारा या ‘थिंक टॅन्क’चा ताजा दस्तावेज अनेकार्थानी अभ्यासनीय आहे. केंद्र सरकारातील अर्थमंत्रालयाच्या फेररचनेपासून ते राष्ट्रीय सुरक्षेपर्यंत आणि न्यायविषयक बाबींतील संस्थात्मक सुधारणांपासून ते पर्यावरणीय बदलांद्वारे उद्भवणाऱ्या संभाव्य समस्यांपर्यंत अनेक पलूंसंदर्भात उपाययोजना शब्दबद्ध करणाऱ्या या अहवालातील अर्थकारणविषयक काही कळीच्या मुद्दय़ांबाबत येत्या काळात ठोस पावले उचलली जाणे आवश्यक ठरेल.. आणि ठरते. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ साली सत्तारूढ झालेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने कारकीर्दीच्या अगदी पहिल्या पर्वातच केंद्रीय नियोजन आयोग बरखास्त करून त्याच्या जागी ‘नीती आयोग’ या नावाची नवीन संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन केली. गमतीचा भाग म्हणजे ‘नीती आयोग’ नामक या नवीन संस्थात्मक यंत्रणेकडून सरकारला नेमके काय अपेक्षित होते, आणि मुदलात नीती आयोगाला काय भूमिका प्रदान करण्यात आलेली होती याचाच पत्ता गेली पाच वर्षे कोणालाच लागला नाही. नाही म्हणायला काही ‘व्हिजन डॉक्युमेन्टस्’ नीती आयोगाने प्रकाशित केल्या. परंतु देशातील अर्थविषयक व्यवहार व व्यवस्थापनासंदर्भात या नवीन संस्थात्मक यंत्रणेचा ठसा दूरच राहो, पण साधे अस्तित्वही फारसे जाणवले नाही. केंद्र तसेच राज्य सरकारांना वेळोवेळी अर्थविषयक सल्ला पुरविणारी एक यंत्रणा असे या नीती आयोगाचे आजमितीला असलेले रंगरूप बदलून, धोरणात्मक बाबींसंदर्भात अर्थपूर्ण हस्तक्षेप करण्याची क्षमता व कार्यकारी अधिकार असणारी संस्थात्मक यंत्रणा असे स्वरूप प्रदान केले जावे, हे पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या या दस्तावेजातील अत्यंत महत्त्वाचे कलम होय. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर- आपल्या देशातील वित्तीय संघराज्यात्मक यंत्रणेमधील एक महत्त्वाचा क्रियाशील दुवा म्हणून नीती आयोगाची एका अर्थाने नवी ओळख प्रस्थापित होण्याची गरज हा दस्तावेज आग्रहाने प्रतिपादन करतो. नीट समजावून घ्यावा असाच हा मुद्दा आहे. आपल्या देशातील वित्तीय संघराज्यात्मक व्यवस्थेमध्ये दोन ‘स्ट्रक्चरल’ असमतोल पूर्वापार पोसलेले आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांना राज्यघटनेद्वारे प्रदान केले गेलेले करविषयक अधिकार आणि सत्तेच्या या दोन स्तरांकडे सोपविण्यात आलेल्या विकासविषयक जबाबदाऱ्या यांत असमानता आहे. हा झाला उभा असमतोल! तर आपल्या देशातील राज्याराज्यांमध्ये करआकारणीविषयक अधिकार व करमहसूल संकलनविषयक क्षमता या दोहोंबाबतही भरपूर तफावत आहे. हा झाला आडवा असमतोल! या दोहोंतूनच तिसऱ्या असमतोलाचा जन्म झालेला आहे. आणि तो असमतोल म्हणजे विषम प्रादेशिक विकासाचा! आर्थिक विकासाचा वार्षकि सरासरी दर राज्याराज्यांमध्येच केवळ नव्हे, तर एकाच राज्यातील विविध प्रादेशिक विभागांमध्ये असमान राहिल्याने विकासविषयक असमतोल बळावताना दिसतो. या तीन असमतोलांमुळे आर्थिक विकासासंदर्भातील वाढती प्रादेशिक विषमता आणि तिच्याद्वारे निपजणारे स्थलांतराचे गुंतागुंतीचे प्रवाह ही अलीकडील काळातील जटिल समस्या शाबीत होते आहे. या आव्हानाचा सामना करायचा तर आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये पिछाडीवर पडलेल्या व पडणाऱ्या विभागांना भांडवली स्वरूपाचेच केवळ नव्हे, तर महसुली स्वरूपाचेही थेट अर्थसाह्य़ देण्याचे अधिकार नीती आयोगाला बहाल करण्यात यावेत, अशी या दस्तावेजाची अत्यंत कळीची शिफारसवजा सूचना आहे. राज्याराज्यांमध्ये नांदणारा विकासविषयक असमतोल आटोक्यात आणण्याच्या दृष्टीने गुंतवणूकविषयक जी धोरणात्मक पावले उचलावी लागतील, त्या संदर्भात निधीची तरतूद करणे नीती आयोगास शक्य बनावे यादृष्टीने शासनसंस्थेच्या धोरणविषयक कामकाजामध्ये नीती आयोगास सक्रिय भूमिका दिली गेली पाहिजे, ही या अहवालातील टिप्पणी महत्त्वाची ठरते. नीती आयोगासारखी नव्यानेच निर्माण करण्यात आलेली संस्थात्मक यंत्रणा एकीकडे अर्थपूर्ण, सक्रिय व परिणामकारक बनवत असतानाच आपल्या देशातील त्रिस्तरीय सत्तेचा सर्वात तळातील गणला जाणारा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा स्तर सक्षम बनवण्यासाठी पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या या दस्तावेजात सुचविण्यात आलेला पर्याय विलक्षण कल्पक व मूलगामी बदल घडवणारा असाच आहे. आपल्या देशाच्या ग्रामीण भागातील त्रिस्तरीय पंचायत राज्य संस्था आणि शहरी भागांतील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था या सत्तेच्या तिसऱ्या स्तरांसाठी एक वेगळा एकात्मिक निधी (कन्सॉलिडेटेड फंड) स्थापन केला जावा असे हा दस्तावेज म्हणतो. ही कल्पना कमालीची अभिनव आहे. या सूचनेमागील तर्कशास्त्रही तितकेच मर्मग्राही आहे. ग्रामीण तसेच शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी केंद्रीय तसेच राज्यस्तरीय वित्त आयोगांकडून ज्या निधींची तरतूद केली जाते तो सारा पसा प्रथम त्या- त्या राज्याच्या एकात्मिक निधीमध्ये जमा होतो. त्यानंतर राज्य सरकारे त्यांच्या धोरणांनुसार व निधीच्या एकंदर उपलब्धतेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे निधीचे हस्तांतरण करत राहतात. या सव्यापसव्यादरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांची विलक्षण ससेहोलपट व निधीच्या बाबतीत उपासमार होते. हे टाळण्यासाठी केंद्रीय तसेच राज्यस्तरीय वित्त आयोगांच्या शिफारशींनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निर्धारित करण्यात आलेला निधी राज्य सरकारच्या एकात्मिक फंडामध्ये जमा न करता तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीच केवळ नव्याने निर्माण करावयाच्या किंवा केलेल्या एकात्मिक निधीमध्ये थेट जमा केला जावा, अशी या अहवालाची शिफारस आहे. केवळ इतकेच नाही, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आर्थिक पाया भक्कम बनावा आणि त्यांचे निधीबाबतचे सत्तेच्या वरच्या स्तरांवरील अवलंबन लक्षणीयरीत्या घटावे यादृष्टीने वस्तू व सेवा करातील केंद्र सरकारचा वाटा तसेच राज्य सरकारांचा वाटा या दोहोंतील काहीएक हिस्सा केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांनी समसमान स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करावा यासाठी आवश्यक ती घटनादुरुस्ती केली जावी, असेही आग्रही प्रतिपादन हा दस्तावेज करतो. व्यापक स्तरावरील आर्थिक स्थर्य आणि वित्तीय स्थिरता या दोन वेगवान आर्थिक विकासाच्या पूर्वअटी ठरतात. त्यादृष्टीने आपल्या देशातील करविषयक धोरण आणि वित्तीय धोरण यांत काही मूलभूत सुधारणा निकडीच्या असल्याचे या दस्तावेजाचे निरीक्षण सांगते. सरकारची वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकार कर्जरोखे विक्रीस काढते. अशा सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये पसा गुंतवणे हे बँका तसेच अन्य वित्तसंस्थांना बव्हंशी बंधनकारक असते. सध्या सरसकट प्रचलित असणाऱ्या या कार्यपद्धतीऐवजी कर्जरोख्यांची देशातील बाजारपेठ अधिक औरसचौरस व कार्यक्षम बनवण्याची गरज असल्याचे या अहवालाचे सांगणे आहे. सरकारी कर्जरोख्यांची खरेदी-विक्री कर्जरोख्यांच्या खुल्या बाजारपेठेत व्यापक प्रमाणावर पारदर्शकपणे चालू झाली की सरकारतर्फे केली जाणारी कर्जउभारणी आणि उभारलेल्या कर्जाचा विनियोग या दोहोंतही आपसूकच सुसूत्रता व शिस्त निर्माण होईल असे अभ्यासकांचे विश्लेषण आहे. पसाविषयक धोरणांमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक वेळोवेळी करत असलेल्या बदलांचे पडसाद कर्जरोख्यांच्या अशा कार्यक्षम बाजारपेठेमुळे व्यवहारात लगोलग उमटतील आणि त्याचे उचित व अपेक्षित परिणाम महागाईवर दिसून येतील असे या दस्तावेजाचे तर्कशास्त्र आहे. दुसरीकडे सरकारच्या करमहसुलाचे व्यवस्थापन सशक्त बनण्याच्या दृष्टीने आपल्या देशातील करव्यवस्थेमध्ये काही मूलभूत सुधारणांची गरज हा अहवाल व्यक्त करतो. आयकराची सर्वाधिक सरासरी पातळी ३० टक्क्यांपर्यंत असावी, कंपन्यांच्या नफ्यावरील कराची कमाल मर्यादा २० टक्क्यांची असावी, तर संपूर्ण देशात दहा टक्के या एकाच दराने वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी केली जावी असे हा अभ्यास म्हणतो. वस्तू आणि सेवा कराचा सध्याचा पाया विस्तृत बनवण्याच्या दृष्टीने इंधने, मद्य, वीज तसेच मालमत्तांच्या व्यवहारांवरील करांचा समावेश वस्तू आणि सेवा कराच्या जाळ्यामध्ये केला जावा अशी या दस्तावेजाची आग्रहाची सूचना आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय धोरणे आणि अर्थनीतीमधील अन्य सुधारणा जोवर मार्गी लागत नाहीत तोवर अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक वाढणार नाही. बेरोजगारीच्या चिवट समस्येचे मूळ खरे पाहता इथेच आहे असे हा अभ्यास म्हणतो. गुंतवणुकीचे देशी चक्र वेगाने गतिमान होणे हाच रोजगारनिर्मितीचा दीर्घकालीन व हमीचा उपाय ठरतो असे विश्लेषण इथे मांडलेले आहे. कामगारविषयक कायद्यांमधील सुधारणा, कामगारविषयक कायद्यांची तामिली करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेची दहशत ओसरणे आणि व्यवसाय तसेच कौशल्यप्रधान शिक्षण-प्रशिक्षण संधींचा सर्वदूर प्रसार हे अन्य उपाय पूरक स्वरूपाचे होत, असा या प्रतिपादनाचा इत्यर्थ. मुळात आपल्या देशातील ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चा लाभ उठवायचा तर देशी मनुष्यबळाच्या ठायी वसणारे नवसर्जनाचे धुमारे फोफावण्यास अनुकूल असे धोरणात्मक पर्यावरण निर्माण करण्यावर या संशोधनाचा मुख्य भर आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विविध स्तरांवर मुक्त स्पध्रेस भरपूर वाव देणे, वैश्विक बाजारपेठेबरोबर भारतीय अर्थव्यवस्थेची आज असलेली गुंफण अधिक सघन बनवून त्यांद्वारे वस्तू, तंत्रज्ञान, भांडवल, कल्पना यांच्या आदानप्रदानास वाढता अवकाश पुरवणे, भारतीय विद्यापीठांमधील उच्च शिक्षणाची व्यवस्था अधिकाधिक चतन्यशील व प्रचलित समस्यांना सन्मुख बनवणे आणि एकंदरीनेच उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून देणे अशी चतु:सूत्री हा अहवाल यासंदर्भात पुरवतो. अशा विविध आघाडय़ांवर आगेकूच करायची तर शासनव्यवस्थेच्या कामकाजाचा मुख्य भर हा समाजव्यवस्थेत प्रत्येक स्तरावर सकारात्मक संवाद शाबूत राखण्यावर स्थिर राखावा लागेल. शासनाच्या धोरणांबाबत आणि त्यांच्या यशापयशाबाबत सतत तक्रारी, दोषारोपण, असमाधान याच वर्तुळात नांदणारी समाजाची मानसिकता तिथून बाहेर काढून धोरणनिर्मितीमध्ये अधिकाधिक अर्थपूर्ण लोकसहभाग पुरवण्याकडे वळवावी लागेल, असे या दस्तावेजाचे मार्मिक विश्लेषण आहे. आजघडीला सर्वाधिक अवघड आव्हान कदाचित हेच ठरेल. agtilak@gmail.com
