मेधा पाटकर भारतभर राजकीय अजेंडय़ावर ‘विकास’ हाच तंत्र आणि मंत्र आणि त्यातूनच उद्भवलेल्या योजनांची गडद छाया असतानाच, विविध प्रकल्पांमुळे उद्ध्वस्त होणारे समुदाय त्यांची आजीविका, आवासच काय, जीवनच वाचवण्यासाठी लढताहेत, जीवानिशी. यात शेतकरी म्हणजे शेतमालकच नव्हेत तर शेतमजूर आहेत, तसेच वन - वनोपजावर जगणारे आदिवासी, पशुपालक धनगर, समुद्रकिनाऱ्यावर टिकलेले आगरी - कोळी, जलसंपत्तीवर जगणारे मच्छीमारच, विविध क्षेत्रांतील कारागीर तसेच छोटे व्यापारी - उद्योजकही सामील आहेत. या साऱ्यांना जेव्हा एखाद्या प्रकल्पावर प्रथम काही प्रश्न, काही हरकती उठवत, शासनाचे उत्तरदायित्व अपेक्षित ठेवत अखेर समाधान झाले नाहीच की विरोधात उतरावे लागते. तेव्हा त्यांना विकास - विरोधी, राष्ट्रविरोधीच काय, राष्ट्रद्रोहाचीही बिरुदे लावली जातात. आणि आपली अस्मिताच नव्हे तर आपली नि:स्पृहता, अहिंसा आणि विचारधाराही- जे या आरोपांच्या वेढय़ात जपू शकत नाहीत, त्यांना एक तर वाळीतच टाकले जाते, नाहीतर जेल भोगावी लागते. छत्तीसगढच्या नैसर्गिक संपत्तीने नटलेल्याच नव्हे तर आदिवासींना बाजारी दुनियेतही जगू देणाऱ्या, जगवणाऱ्या राज्यात न्यायाने, न्यायासाठी, नि:स्वार्थपणे लढणारी सुधा भारद्वाज जेलमध्ये फेकली जाते, ती प्रस्थापितांच्या या विकृत नजरेपोटीच! खरे तर आजच्या उपभोगवादी ‘विकासा’वर आक्षेप घेणारे अशा लढणाऱ्यांच्या जवळ जाऊन त्यांचे म्हणणे, भावनाच नव्हे तर विचारही ऐकून काय, समजूनही घेऊ लागले. प्रत्येक क्षेत्रात जनसामान्यांकडूनच मांडला गेलेला पर्यायी दृष्टिकोन स्पष्ट होऊ शकतो. त्याच आधारावर ठिकठिकाणी उभारलेले वास्तव हे छोटय़ा, विकेंद्रितच नव्हे तर जनवादी प्रकल्पांचे असते. आणि ते पर्यायी विकासाला अर्थपूर्ण प्रगटीकरणाने पुढे नेत असते. आज एकीकडे देशाची अर्थव्यवस्था ही जीडीपीच नव्हे तर रोजगारही कोसळल्याने, खच्ची होऊन मंदीचे संकट भोगते आहे. दुसरीकडे दिल्लीच नव्हे, प्रत्येक शहराचे प्रदूषणाने निवासींचे जगणे असह्य़ करत, जीवन संपवते आहे. जलवायू परिवर्तन शेतकरी आणि निसर्गावर जगणारेच नव्हे तर पृथ्वीवरील सर्वाच्याच आयुष्यापुढे मृत्युघंटा वाजवते आहे- तीही समुद्र उचलत, हिमालय खचवत! हे सारे इशारेच विकासाचे धुमारे धुरकट परिस्थितीतही विचार करायला भाग पाडते आहे. गेल्या अनेक दशकांच्या कार्यव्यस्ततेत संघर्षांच्या इतकाच निर्माणाचाही वाटा मोलाचा होता म्हणून ‘विकल्पहीन नहीं है दुनिया’ या प्रखर समाजवादी विचारवंत किशन पटनायकजींच्या वाक्याची सत्यता अभिमानाने सांगण्याची हिंमत आजवर टिकून राहिली. ऊर्जाधारित विकासाची अरेरावी, आज देशातील ऊर्जाउत्पादनाची भरभराटच नव्हे तर कुठलेही तंत्रज्ञान वापरण्याची आणि ऊर्जेच्या अजीर्ण होण्याइतपत वाढलेल्या वापराची पोलखोल अनेक प्रकारे होते आहेच. परंतु यासाठी अणुऊर्जा ते ताप विद्युत या तंत्रज्ञानाचे उत्सर्जन आणि प्रदूषणाचे परिणाम जसे जाणून घ्यायला हवेत तसेच पर्यायही! ऊर्जेचे पारंपरिक स्रोत म्हणजे सूर्यशक्ती, वायुशक्ती आणि मनुष्यशक्ती! यामध्ये तांत्रिक ऊर्जा जशी तशीच नैसर्गिक ऊर्जाही भरपूर- तीही विनाश वा विस्थापनाशिवाय मिळणारी. भारतासारख्या देशात ती ठायीठायी भरपूर आणि विशिष्ट क्षेत्रात विशेष उपलब्ध असताना, त्यावर ना रिसर्च ना विकास करण्याला शासनाचे प्राधान्य वा राजकीय इच्छाशक्ती दिसते. म्हणूनच तर केवळ ३ ते ५% बजेट या अपारंपरिक स्रोतांवर खर्च केला जातो आणि चेनरेबिल वा फुकुशिमाच्या अपघातांपासूनच नव्हे तर भारतातल्याच तारापूर ते जादुगौडापर्यंतच्या अणुऊर्जेपोटी भोगलेल्या परिणामांपासूनही धडा न घेता, जवळजवळ तेवढाच खर्च हा अणुऊर्जा प्रकल्पांवरही लावला जातो! अ-तुलनात्मक निर्णयावर सडेतोड भाष्य बजेटवरच्या टीका- टिप्पणीतही क्वचितच होते. याचे खास कारण पर्यावरणीय निरक्षरता आणि संवेदनाहीनताच नाही तर काय? मात्र सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात आता वाढ होण्याचे एक कारण म्हणजे, वीज या साधनावर औद्योगिकच नव्हे तर घरगुती क्षेत्रातही वाढता खर्च आणि ती आजही मर्यादित राहण्याचे कारण म्हणजे स्वस्त उत्पादनांच्या अभावी तिच्या उभारणीवरच येणारा मोठा खर्च! लाख रुपये प्रति या हिशेबाने सामान्यच काय छोटे उद्योजकही धास्तावतात, तर त्यावर शासकीय यंत्रणेचे वित्तीय साहाय्य आणि सबसिडी हाच उपाय ठरू शकतो. आज एखादी कंपनी असा प्रस्ताव मांडते, परंतु काही वर्षांपुरता म्हणूनही त्याकडे वळणे कठीण आणि बेभरवशाचे वाटते बहुतेकांना! घराघरातील सूर्यऊर्जेने तापणारे पाणी असो वा मोठमोठय़ा प्रकल्पातून ‘बहुकिमती’ वीज टाळून आपापल्या परिसरात वा कारखान्यात वा कार्यालयातही एखाद्या सोलार पॅराबोलावर स्वयंपाक ते पूर्णपणे अशा ‘पारंपरिक’ स्रोतापासूनच ऊर्जेची गरजपूर्ती करण्यापर्यंतची दिशा हीच पुढचा मार्ग दाखवणारी. बंकित रॉय यांच्या तिलोनीया येथील अशा सफल प्रयोगातून तसेच केरळमधील पाथमपारा ते नर्मदा खोऱ्यातील बिलगावमधल्या आणि स्वाती मायकेल माजगावकर यांच्या डेडिया पाडा, गुजरातमधील प्रयोगातून संभावना दाटते ती यावर होऊ शकणाऱ्या मोहिमेची, शासनाची साथही मिळाली तर अचाट आणि अफाट होऊ शकणाऱ्या प्रयोगांची! शासनकर्ते मात्र एखाद्या कुडानकुलम वा चुटका परियोजनांच्या विरोधात उभ्या ठाकणाऱ्यांना विरोधी पक्ष म्हणून कधी साथ दिली असली, तरी सहजासहजी पाठिंबा नाहीच देत! आर्थिक विकास आणि पर्यावरणीय सुरक्षा यांतील संतुलनाचा अभ्यास सखोल केला तर ध्यानी येते ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असलेली चर्चा आणि निष्कर्षही! नुकताच जाहीर झालेला यंदाचा ‘वल्र्ड न्युक्लिअर इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट’ (डब्लूएनआयएसआर) सांगतो की, कार्बन परिवर्तनाबाबत गतिमानता आणि वित्तीय खर्चीकता या दोन्ही मुद्दय़ांवर अधिक योग्य साबित होते (१२ वर्षेच बाकी असताना) पृथ्वी आणि तिच्यावरील आपले जीवन वाचवण्यासाठी (फार वेळ वाट न पाहता) आवश्यक आहेत ते हेच पर्याय- पवनऊर्जा आणि सौरशक्ती! तरीही आपल्या देशातच २०३१ पर्यंत नवे १५७०० मेगावॅट क्षमतेचे २१ अणुऊर्जा प्रकल्प, कुठे हिरव्यागार कोकणात तर कुठे नर्मदेच्या निसर्गसंपन्न खोऱ्यात उभारण्याचे स्वप्न का पाहतात शासक - प्रशासक - विशेषक? कसा आणावा बदल यासाठी राजकीय आणि आर्थिक दिशा, वित्तीय साधन वाटप आणि योजनांचे स्वरूपच बदलले पाहिजे. याऐवजी होते आहे ते काय? ग्रीन नॉर्म्स म्हणजे हरित नियमावलीच नव्हे, तर हरित न्यायाधिकरण (ग्रीन ट्रिब्यूनल्सचेही खच्चीकरण) पर्यावरणीय परिणामांचे अध्ययन करण्याच्या प्रकियेत जी खाणींपासून ऊर्जा प्रकल्पापर्यंत लागू होते- ढिलाई आणि छूट ही दिशा आहे भारतीय कायदेबदलाची! एखाद्या प्रकल्पाची व्याप्ती ४०% पर्यंत वाढवण्यासाठी- सार्वजनिक सुनावणीही गरज नसावी. संरक्षण आणि सुरक्षा मंत्रालयाचे कुठलेही प्रकल्प अमलात आणण्यासाठी ‘अन्य विशेष निष्कर्ष’ लावून साऱ्या नियमांतून त्यांना वगळण्यात यावे, अशा अर्थाचे नवे राजपत्र- २०१९ हे, २००६ च्या नियमावलीला बाजूला सारून मसुदा रूपात जाहीर झाले आहे. वनअधिकार कायदा बदलण्याचा मसुदा, आदिवासी संघटनांच्या सशक्त जाहीर संघर्षांनंतर मागे घेण्याचा निर्णय प्रकाश जावडेकरांना जाहीर करावा लागला. भूअधिग्रहणाचा नवा कायदा - २०१३, विस्थापित विरोधी आणि शेतीसुरक्षेविरोधी अध्यादेश आणून बदलण्याचा प्रयत्न भूमी अधिकार आंदोलन स्थापून आम्हा संघटनांनाच हाणून पाडावा लागला, तसेच हा नवा मसुदा रद्द करण्यासाठी पर्यायांऐवजी विपर्यास करण्याविरोधात लढूनच हटवावा लागेल, हे निश्चित. अशा पर्यायांमध्ये आज अत्यंत आवश्यक आहेत ते परिवहन धोरण आणि गृहनिर्माण धोरणांना पर्यायही! परिवहनामुळेच होणारे हवाप्रदूषणाचे परिणाम लपवत आज पंजाब, हरियाणाच्या शेतकऱ्यांना दोषी ठरवून, शेतातला पालापाचोळा जाळण्यासंदर्भात अपराधी बनवणे, अटकसत्र चालूच आहे. हा अन्याय करणारे हे जाणत नाहीत का? की खासगी गाडय़ा तसेच दिल्लीसारख्या शहराबाहेर, पण सीमेवर हलवलेल्या उद्योगांमुळे आणि झाडा- जंगलाचे हिरवेपणच संपून ऑक्सिजननिर्मिती संपवली गेल्यामुळेच तर हवा श्वासापुरतीही शुद्धता हरवून बसली आहे ते! सार्वजनिक वाहतूकच वाढवण्याचा पर्याय हा लांब - रुंद रस्त्यांमध्ये संपणारी शेती, भूमीच वाचवेल असे नाही तर परिवहनातील विषमताही कमी करेल आणि प्रदूषणही, हाच आहे पर्यायी विचार! दिल्ली आयआयटीतील दिनेश मोहन, राजेंद्र रवी, इन्दौरचे अनिल दुबे तर मांडत आहेतच, पण इंग्लंड, युरोपातही याची गंभीरता पुढे येऊन सार्वजनिक वाहतूक सुधारली गेली आहे. आपल्याकडे मात्र पर्याय हा केवळ ‘मेट्रो’चाच हे मानणे चुकीचे ठरते आहे आणि बुलेट ट्रेन तर अनावश्यक खर्च, आदिवासी आणि अन्य समुदायांची भूमी तसेच सर्वाना झेपणाऱ्या समतावादी वाहतूक व्यवस्थेवर आघात, या साऱ्या दोषांनी भारलेली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. गुजरातच्या न्यायालयाने बुलेट ट्रेनसाठी झालेल्या भूसंपादनातील त्रुटी आणि अन्यायाची दखल घेतली असली, तरी मूलभूत भूमिकेची मात्र नाही. न्यायप्रक्रियेची ही मर्यादा जाणूनच तर पर्यायी विकासाच्या लढतीत जनशक्ती आणि जनजागरण महत्त्वाचे मानून रचनात्मक आंदोलनच खरा मार्ग दर्शवत आले आहे. ऊर्जेच्या, परिवहनाच्या क्षेत्राबरोबरच आज गृहनिर्माणातही चुकीचे प्राधान्य आणि चुकीचे तंत्रज्ञान यांचा वापर अशी कारणे पुढे येत आहेत. केरळचे लॉरी बेकर आजही विद्यार्थी, आदिवासींसह सक्रिय मुंबईच्याच रचना अ‍ॅकॅडमीतील मालकसिंग यांच्यासारख्यांचे कार्य हे पर्यायांचे आधार मानले जात आहेत. स्थानीय संसाधने, जनतांत्रिक प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञानाच्या निवडीत संसाधने वाचवण्याचे निकष हेच महत्त्वाचे. त्याआधारे न केवळ निर्माणाचे रंगरूप, परंतु त्याचे प्रमाण आणि साधनेही योग्य अशीच निवडणे म्हणजे स्थानीय स्वशासनाचे सुयोग्य एकक म्हणजे गाव/ मुहल्ला वा वस्ती हेच ठरवून आखणी वा नियोजन तसेच साधेपणाची, स्वावलंबनाची जीवनप्रणाली यांना मान्यता देऊनच पुढे जावे लागते. उपभोगवादाच्या घेऱ्यात हे शक्य आहे का? या प्रश्नास आज सामोरे जाणे वा उत्तर देणे आज कठीण भासत असले, तरीही प्रत्यक्षात बदलत्या तापमानातच काय, साधनांच्या आणि आजीविकेच्याही कमतरता भोगाव्या लागल्यानेच तर जनताही पर्यायांचा विचार, निदान प्रतीकात्मक, प्रयोगात्मक उपचार अधिकाधिक स्वीकारते आहे. निर्माण कार्य अपरंपार वाढत, पसरत असताना रेतीच्या खाणींचे वाढीव परिणामच काय, अवैधता हीसुद्धा आता लपवण्याची गोष्ट राहिलेली नाही. दुनियेत ३० ते ४० दशलक्ष टन रेत काढून नद्याच काय, जलचक्र आणि जलप्रवाह, भूगर्भजलसाठे संपवले जात असताना, पूर्वीची मातीने जोडलेली घरे वा कच्च्या लाकडांची छोटी घरेही मागासपणाचे लक्षण मानणे चुकीचेच ठरणार आहे. पर्यायांचाही पसारा वाढत असताना, ‘पर्याय’ म्हणून पुढे येणारे तंत्रज्ञानही तपासावे लागते आहे. उदाहरणच घ्यायचे तर इलेक्ट्रिक वाहन आल्याने सर्व प्रश्न सुटतील हा दावा तपासताना विचार केला पाहिजे- ते त्यासाठी लागणारे खनिज आणि वीज, दोन्हींचा! आफ्रिकेतील गिनिआ रिपब्लिक मध्येच जगातले ३०% बॉक्साइट आहे, ज्यातून निर्मिलेले अ‍ॅल्युमिनियम वापरताना तिथल्या ९८% वनभूमी असलेल्या देशातील आदिवासींचा आक्रोशच नव्हे तर आपल्याच देशातही यासाठी वाढत जाणाऱ्या जलविद्युतनिर्मितीचाही अंदाज हा त्यांच्या परिणामांचे ज्ञान, अनुभव आणि आकडेवारीसह मांडावा लागेल. यात उशीर झाला तर मोठमोठय़ा ऊर्जा निर्मिणाऱ्या धरणप्रकल्पांचे, एखादा बॉम्ब टाकण्यागत परिणाम दुर्लक्षिले तर जातीलच, पण खरे, छोटे जलविद्युत प्रकल्पच नव्हे तर खासगी परिवहनच मर्यादित ठेवण्याचे, तसेच सायकलीसारखे प्रदूषणविरहित पर्याय हेही बाजूला पडतील. पर्यायी विकासामध्येच जलनियोजनाच्या योग्य दिशा आणि आजची दशा यापूर्वीच मांडली आहे. मात्र आजच्या दुष्काळ आणि पुराच्या संकटमय चक्राने हैराण शेतकऱ्याला भरपाई न देता विमा कंपन्यांना मात्र कोटय़वधींचा फायदा देण्याची भ्रामक योजना हा पर्याय नव्हे पर्याय आहे तो विकेंद्रित छोटय़ा धरणांचा, छोटय़ा तळ्यांचा! संपतराव पवारांनी सांगली जिल्ह्यत बलवडी गावातील गावकऱ्यांसह उभारलेला ‘बळीराजा प्रकल्प’ हा अनेकांना प्रेरणा देऊन गेलाच, पण त्या प्रकल्पावर वाद उठला तरी खच्ची न होता त्यांनी पुढे आणलेली चारा-पाणी छावणी योजना ही (पर्यायी दिशेचे) माध्यम ठरली आहे. मात्र शासनकर्त्यांनी या दिशा आणि अनुभव स्वीकारले नाहीत, त्याबद्दल नियोजकांवरच शंका घेतल्या वा चिखल उडवला, तर मात्र व्यापक अभियान होत नाही, हा आजवरचा अनुभव. साधने आणि जनसामान्यांपर्यंत पोहोचणे यात सामाजिक संस्था वा समूह, गावसभा वा प्रयोगशील व्यक्ती कमी पडल्याने हे होते. मात्र आज भांडवली बाजाराने, त्यातील लाभांच्या लालचेने विकासनियोजन बरबटलेले असताना, समाजालाच साथसोबत घेण्यासाठी झटून पर्यायी तंत्रच नव्हे तर पर्यायी जनमोर्चेही उघडावे लागणारच हे समजून चुकले पाहिजे. महाराष्ट्रातील नव्याने स्थानापन्न सरकारने काही चांगले निर्णय, उदा. आपदाग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाईच नव्हे तर सर्वव्यापी कर्जमाफीचा घेतल्याने, शेती आणि उद्योगातील दरी कमी होण्याची स्थिती संभाव्य भासतेच, पण त्यापुढेही जाऊन अन्न, निवारा, शिक्षण, कपडा, आरोग्य या मूलभूत गरजा भागवून सामाजिक न्याय जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा त्यांचा कार्यक्रमही महत्त्वाचा ठरतो. मात्र हा राबवण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि तंत्रज्ञान, अगदी निर्णय आणि अंमलप्रक्रियासुद्धा सहभागितेची करणारे नियोजन हेही विशद करणे आवश्यक ठरेल. आज गोरगरिबांनाही प्रत्येकी ५०० चौ. फुटांचे घर द्यायचे त्यांनी ठरवले आणि त्यात बिल्डरांचाच सुकाळ साधणे चालूच राहिले तर पर्यायी विकासाच्या कसोटीला ते उतरणार नाहीच. उलट एकेका वस्तीविकासाचा भाग म्हणून, निवासींचे अधिकार मानून शासन - जनता गठबंधनातून ते घडले तर पर्यायी तंत्रज्ञान आणि लोकतंत्र दोन्हींची सांगड घालणे अशक्य नसेलच! देशभरात पर्यायी विचारच नव्हे, कृती कार्यक्रम सफल करून दाखवणारे हे शिक्षण ते पर्यटन.. सर्वच क्षेत्रांत आहेत आणि त्यांच्याच आधारे बनलेले ‘विकल्प संगम’सारखे व्यासपीठ हे जनसंघर्षांतून निर्माणाची दिशा पुढे नेण्याचा आमच्या सारख्यांचा विश्वास वाढवते आहे. पर्यायी वनीकरण रोपेच जिवंत न राहिल्याने फसते, पण नैसर्गिक जंगलरक्षण मात्र फार मोठी ठेव जपते तसेच असते पर्यायी विकासाचे. आमच्या जीवनशाळा, कच्च्या, कार्वीच्या - लाकडांच्या, दगडामातीच्या घरांमध्ये वसलेल्या दिसल्या तरी आदिवासी मुलांना, त्यांच्याच परिसरातून न उठवता, जल, जंगल, जमीनच काय आदिवासी भाषांसहचे त्यांचे नाते जपून जे शिकवतात ते पर्याय देते मात्र भल्यामोठय़ा, सुसज्ज इमारतीतल्या विदेशी शिक्षणाला नाकारते, यातील निवडही अशीच पायाभूत असते. कुठल्याही पर्यायी क्षेत्रातल्या विकासाचे गौडबंगाल हे असेच. सेंचुरी मिल्स बिर्ला समूहाने श्रमिकांना फसवून विकायला घातल्या, तर श्रमिकांनी सत्याग्रही संघर्षांबरोबरच हातमागावर सुतावरून स्वर्ग नाही तरी कपडा तयार करणारा, रोजगार जपणारा मार्गही शोधला.. तसाच निपजतो संघर्षांतून पर्यायी निर्माणाचा वसा! प्रत्येक क्षेत्रात, राज्यात अशी केंद्रे आहेत आणि उभारावी ही लागतील, या जाणिवेनेच तर ३४ वर्षांच्या संघर्षांनंतर नर्मदेच्या खोऱ्यात जसे तसेच संसाधने उधळत, बाजार थोपत, विषमता वाढवत पुढे जाणाऱ्या विकासाला वेसन घालण्याचे देशभरातील आव्हान हे नाकारता येत नाहीतच! जनआंदोलनांचे हे आव्हान आहे आणि क्षेत्राक्षेत्रातील जाणकारांना आवाहनही! medha.narmada@gmail.com
