21 August 2019

News Flash

काश्मीर.. अखेर मुख्य प्रवाहात

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन विधेयके व दोन ठराव लोकसभेत मांडले. त्यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे होता..

|| के. एन. पंडिता

कलम ३७० काढून टाकल्याने सत्तर दशकांची घराणेशाही, एकाधिकारशाही, भ्रष्टाचार, भाईभतिजेगिरी यांतून जम्मू काश्मीर व लडाखच्या लोकांची मुक्तता झाली आहे. देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून वेगळे पडत असल्याची त्यांच्यातील भावना आता दूर होणार आहे. या दोन प्रदेशांतील लोकांचा सर्वागीण विकास आता दूर नाही.

जम्मू काश्मीरचा प्रश्न- विशेषकरून अनुच्छेद ३७० पहिल्या दिवसापासून मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात अग्रस्थानी होता. अलीकडे काही काळ या राज्यात भाजप व पीडीपी यांचे संयुक्त सरकार होते खरे; पण नंतर भाजपने त्या सरकारमधून अंग काढून घेतले, त्याचे कारण वेगळेच होते. जम्मू काश्मीर राज्यातील स्थिती सतत ईश्वरसत्ताकवादाकडे झुकणारी असल्याने तो नक्कीच शुभशकुन नव्हता. त्यातून यापुढेही वाईटच काहीतरी होत राहील, तसेच काश्मीर प्रश्न अधिक जटिल होत जाईल आणि त्या पापाचे भागीदार आपण होऊ नये अशी भाजपची या संयुक्त सरकारमधून बाहेर पडतानाची भावना होती. नंतर तेथे राज्यपाल राजवट लागू झाली आणि पुढे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. आणि आत्ता नुकताच ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी काश्मीरचे भवितव्य ठरवणारा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय म्हणजे अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत करण्यात आलेले विभाजन. याला आणखी एक पाश्र्वभूमी आहे. ती म्हणजे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान व अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वॉशिंग्टनमधील भेटीची! ट्रम्प व इम्रान यांच्या भेटीत त्या दोन देशांमध्ये काही समझोते झाले होते. तशात अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा महत्त्वाचा ऐतिहासिक निर्णय भारताने घेतल्यामुळे इम्रान खान चिडले आणि भारताचे हे कृत्य म्हणजे अमेरिकी अध्यक्ष ट्रम्प यांना भारताने दिलेली चपराक आहे अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. यात अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या केलेल्या सार्वभौम कृत्याविरोधात ट्रम्प यांना चिथवण्याचा इम्रान खान यांचा हेतू होता. सुरुवातीला अमेरिकेने ‘या प्रकरणी दोन्ही देशांनी संयम पाळावा..’ एवढेच म्हटले होते. त्यानंतर दोन दिवसांनी भारताने हा निर्णय घेताना त्याची कल्पना अमेरिकेला दिली नव्हती, हे त्यांनी स्पष्ट केले. परंतु अमेरिकेच्या या प्रतिक्रिया बघता इम्रान खान यांचा ट्रम्प यांना चिथावणी देण्याचा हेतू निर्वविादपणे साध्य झाल्याचे दिसत नाही.

अमेरिकेला आता अफगाणिस्तानातून सन्य माघारी घेण्याची घाई झाली आहे. त्यातून ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या वेळच्या उमेदवारीला पाठबळ मिळणार आहे. इम्रान खान यांच्या अमेरिका भेटीत पाकिस्तानला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याच्या बदल्यात ट्रम्प यांनी जम्मू काश्मीरची सौदेबाजी केल्याचे चित्र दिसून येत होते. इम्रान खान व ट्रम्प यांची दिवास्वप्ने पाहण्याची व स्वत:चे हसे करून घेण्याची क्षमता खूप मोठी आहे, इतकेच यातून दिसून आले.

अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या संदर्भात भारताने जी वेळ  साधली आहे ती पाहता आपण आणखी दोन गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एक म्हणजे- इम्रान खान हे अमेरिकेत ट्रम्प यांना भेटून आल्यानंतर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानने कुरापती काढत गोळीबार केल्याने तणाव वाढला होता. आत्मघाती दहशतवाद्यांनी आठवडाभराच्या अल्प काळात घुसखोरीचे प्रयत्न केले. त्याचवेळी पाकिस्तानचे एक विशेष अधिकारी शिष्टमंडळ अमेरिकेला रवाना झाले. काश्मीर प्रश्नात अमेरिकेने मध्यस्थी करण्याची कल्पना अमेरिकी काँग्रेस सदस्य व तेथील काही बुद्धिवादी मंडळींच्या गळी उतरवण्याचे प्रयत्न त्याद्वारे केला गेला. याचवेळी चीननेही लगोलग एक निवेदन जारी करून जम्मू काश्मीर प्रश्नात त्रयस्थ देशाने मध्यस्थी करण्यास अनुकूलता दर्शविली. आता येथे आणखी एक गोष्ट निदर्शनास आणून द्यायला हवी, ती म्हणजे अमेरिकेची अफगाणी तालिबान्यांशी जी चर्चा सुरू आहे त्यात भारत व अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांना वगळण्यात आले आहे. ट्रम्प हे पाकिस्तानच्या दबावाला बळी पडल्याचे यातून स्पष्ट होते.

मोदी यांच्या अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या काश्मीर मोहिमेपूर्वीची परिस्थिती पाहिली तर इम्रान खान वॉशिंग्टनहून परत आल्यानंतर उभय देशांमध्ये ज्या घडामोडी घडल्या त्यामुळे काश्मीरमध्ये तणाव वाढला होता. जम्मू काश्मीरचे दोन माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती व ओमर अब्दुल्ला यांचा आवाज वाढू लागला होता. जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा  देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द केले तर या राज्याची ओळखच हरवून जाईल, अशी हाकाटी पिटण्यास त्यांनी सुरुवात केली. जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपालच कारभार बघत असताना त्यांच्या चाणाक्ष नजरेखाली तेथील प्रशासन व गुप्तचर यंत्रणा यांच्यात ढिलाई येणे तसे अशक्य होते. पाकिस्तानचे दहशतवादी हल्ल्याचे प्रयत्न गुप्तचरांच्या माहितीमुळे हाणून पाडण्यात आले. त्यामुळे यावर काहीशा वेगळ्याच स्वरूपाच्या लक्ष्यभेद मोहिमेची गरज निर्माण झाली होती. पंतप्रधान मोदी या परिस्थितीत भात्यातून कुठले बाण बाहेर काढणार याच्या अटकळी लावण्यास निरीक्षकांनी सुरुवात केली होती. अनुच्छेद ३७० रद्द करताना घटनात्मक औचित्याचा भंग होऊ न देण्याची कसरत त्यांना करायची होती. कलम ३७० चा मुद्दा इतकी वर्षे चिघळला, याचे कारण तो अत्यंत संवेदनशील होता. त्यामुळे तो हाताळताना मोदी यांनी त्यांचे पत्ते उघड केले नाहीत. तसे करणे योग्यही नव्हते. जम्मू काश्मीरमधील नेत्यांनी सरकार नेमके काय करणार आहे याचे आडाखे बांधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही. अन्यथा त्यांनी ही महत्त्वाकांक्षी योजना हाणून पाडली असती. हे कलम रद्द करण्याच्या चालीचा अगदी सूक्ष्म बारकाव्यांसह अभ्यास करण्यासाठी सरकारने दिवसरात्र एक केले. त्यानंतर काळजीपूर्वक जो प्रस्ताव तयार करण्यात आला त्याला पंतप्रधान मोदी यांनी मंजुरी दिली. हा प्रस्ताव मांडल्यानंतर विरोधकांची प्रतिक्रिया काय असेल, त्याचे इतरही परिणाम काय होतील याचा अभ्यास सरकारने केला होता. त्यासाठीच जम्मू काश्मीरमधील सीमावर्ती भाग व छावण्यांना लष्करप्रमुख व वरिष्ठ कमांडर्सनी भेटी दिल्या. सर्व सुरक्षा उपाययोजना चोख आहेत आणि जवानांचे नीतीधर्य कायम आहे याची खातरजमाही करण्यात आली. गृहमंत्री अमित शहा जेव्हा अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा ठराव मांडतील तेव्हा घटनात्मक औचित्याचा भंग होणार नाही अशा प्रकारे त्याची हाताळणी करणे हा यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग होता. हा ठराव  मांडण्याचे सोपस्कार अत्यंत खुबीने पार पाडण्यात आले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन विधेयके व दोन ठराव लोकसभेत मांडले. त्यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे होता..

१) राष्ट्रपतींनी जारी केलेला राज्यघटना (जम्मू काश्मीर उपयोजन संदर्भ) आदेश २०१९ (संदर्भ- भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद ३७० (१)) १९५४ मधील अनुच्छेद ३७० ची जागा घेईल.

२) अनुच्छेद  ३७० मधील उपकलम १ सोडून सर्व तरतुदी रद्द करणारा ठराव (संदर्भ- अनुच्छेद ३७० (३))

३) जम्मू काश्मीर फेररचना विधेयक २०१९ ( संदर्भ- भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३)

४) जम्मू व काश्मीर आरक्षण (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०१९ (अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याने जानेवारीत मांडण्यात आलेले हे विधेयक दोन्ही सभागृहातून मागे घेण्यात आले. कारण आता संसदेचे कायदे थेट जम्मू काश्मीरला लागू होणार असल्याने वेगळ्या आरक्षण विधेयकाची गरज उरली नव्हती.)

अनुच्छेद ३७० (३) अन्वये राष्ट्रपतींना विधेयक अधिसूचना काढून रद्द करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. जम्मू काश्मीरच्या घटनासभेने केलेल्या शिफारशीचा यात उपयोग करण्यात आला. राष्ट्रपतींनी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अनुच्छेद ३७०(१) बाबत घटनात्मक आदेशावर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार कलम ४ मधील सर्व तरतुदी जम्मू काश्मीरला लागू करण्यात आल्या. त्यानुसार जम्मू काश्मीर घटनासभेला यापुढे जम्मू काश्मीर विधानसभा संबोधले जाईल. असेच बदल कलम ३७० मध्ये पूर्वी करण्यात आले होते. पण सध्या जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असल्याने अनुच्छेद ३७० ची अंमलबजावणी संसदेच्या ठरावानंतर थांबली आहे.

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जे आदेश जारी करण्यात आले त्यानुसार १९५४ मधील या कलमान्वये जारी करण्यात आलेले आदेश रद्दबातल झाले. १९५४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने याच ३७० अनुच्छेदाचा फेरआढावा घेताना त्यात ३५ अ कलम समाविष्ट केले होते. अनुच्छेद ३७० मध्ये गृहमंत्र्यांनी कुठलीही सुधारणा सुचवली नाही. यातील कायदेशीर बाबींचा विचार करायचा तर राष्ट्रपतींनी ५ऑगस्ट २०१९ रोजी सकाळी ज्या आदेशावर स्वाक्षरी केली त्याला घटनात्मक आदेश २७२ असे नाव देण्यात आले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हा ठराव बहुमताने मंजूर केला. त्यामुळे अनुच्छेद ३७० हे सुधारित कलम १ सोडून बाद झाले. दुसरे एक विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार जम्मू काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्यात आले. त्यात एक लडाख व दुसरा जम्मू काश्मीर या दोन प्रदेशांचा समावेश आहे.

मोदी सरकारने अनुच्छेद ३६७ मध्ये ज्या सुधारणा केल्या, त्यात कलम ४ मध्ये अशी तरतूद केली की, जम्मू काश्मीरला आता साधारण राज्याच्या प्रवर्गात समाविष्ट केले आहे. यापूर्वी अनुच्छेद ३७० च्या या कलमात जम्मू काश्मीरचा उल्लेख राज्य म्हणून केलेला नव्हता. जम्मू काश्मीर आता इतर राज्यांप्रमाणेच एक राज्य असून, त्याला घटनात्मक तरतुदी लागू होतील. राज्याच्या विधानसभेला जे अधिकार होते ते आता राज्यपाल- म्हणजे यापुढे नायब राज्यपालांच्या हाती असतील. याआधी विधानसभा ही राज्यपालांना शिफारशी करीत असे व नंतर त्या शिफारशी राष्ट्रपतींकडे जात असत. पण आता इतर राज्यांप्रमाणेच राज्याचे मंत्रिमंडळ हे नायब राज्यपालांना शिफारशी व सल्ले देईल. घटनासभा ही आता विधानसभा म्हणून ओळखली जाईल. त्यामुळे अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यासाठी घटनासभेच्या परवानगीची पूर्वअट रद्दबातल ठरली आहे. मोदी सरकारने यात दोन मुद्दे मांडले आहेत. त्यात अनुच्छेद ३७० मधील कलम २ व ३ यापुढे अंमलात राहणार नाहीत. या तरतुदीनुसार, अनुच्छेद रद्द करण्यासाठी विधानसभेची शिफारस आवश्यक होती. आता अनुच्छेद ३७० मधील कलम १ शिल्लक ठेवले आहे. दोन केंद्रशासित प्रदेश यात तयार करण्यात आले असून, लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहील. त्याला विधानसभा नसेल. त्यात दोन पर्वतीय मंडळे (हिल कौन्सिल) असतील व नायब राज्यपाल त्याचे कामकाज पाहतील. जम्मू काश्मीर हा दुसरा केंद्रशासित प्रदेश राहील. त्याला विधानसभा असणार आहे. राज्यपाल हे प्रशासकीय प्रमुख असतील व ते त्यांची भूमिका पार पाडतील.

अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याने आपण देशाच्या मुख्य प्रवाहाचे भागीदार नाही, ही राज्यातील लोकांची भावना दूर होणार आहे. मुख्य प्रवाहात नसल्याच्या भावनेतून त्यांच्यात फुटीरतावादाचे विचार वाढीस लागले. फुटीरतावादी विचारसरणीच्या काही मूठभर लोकांनी आपणच तेथील जनतेच्या भावविश्वाचे खरे  प्रतिनिधी आहोत असे चित्र निर्माण केले होते. त्यांचे काश्मीरच्या आजादीचे दिवास्वप्न आता भंगले आहे. काश्मीरमध्ये आतापर्यंत स्थावर मालमत्ता विकत घेण्याचा अधिकार देशाच्या इतर भागातील लोकांना नव्हता, तो आता मिळणार आहे. इतके दिवस तेथे इतर देशवासीयांना उद्योग सुरू करण्यावर र्निबध होते, ते आता राहणार नाहीत. ही अनावश्यक बंधने मिटल्याने आता जम्मू काश्मीरचा सर्वागीण औद्योगिक व कृषीविकास होऊन त्या राज्याला चांगले दिवस येतील यात शंका नाही. भ्रष्टाचार, सापत्नभाव व घराणेशाहीच्या राजवटी हे सगळे आता संपणार आहे. दीर्घकाळ स्वार्थी नेत्यांनी दिशाभूल केल्याने लोकांची जी संकुचित मानसिकता झाली होती ती आता बदलेल. आतापर्यंत जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रध्वजाबरोबरच राज्याचा स्वतंत्र ध्वज फडकवला जात होता. देशाची राज्यघटना व जम्मू काश्मीरची राज्यघटना वेगळी होती. देशाचे पंतप्रधान व राज्याचे प्रमुख वेगळे होते. ही परिस्थिती आता राहणार नाही. संसदेने संमत केलेले सर्व कायदे आता जम्मू काश्मीर व लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांना थेट लागू होतील.

यात एक प्रश्न सर्वानाच पडला आहे, तो म्हणजे अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याने गेली सत्तर वष्रे सापत्न वागणूक मिळालेल्या जम्मूला त्याचा काय फायदा होणार आहे, हा. आता यात एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की, जम्मूला आतापर्यंत जो सापत्नभाव सहन करायला लागला त्यामागे मतदारसंघांची चुकीची रचना हे एक कारण होते. २०२६ पर्यंत जम्मूतील मतदारसंघांची फेररचना करता येणार नाही, हे मतदारसंघ फेररचना कायद्यातील कलम यात अडथळा ठरले. आता अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्याने जम्मू हा केंद्रशासित भाग होऊन जुना मतदारसंघ फेररचना कायदाच बाद झाला आहे. नव्या जम्मू काश्मीर विभाजन कायद्यात मतदारसंघ फेररचनेचा मुद्दा समाविष्ट आहे. त्याची अंमलबजावणी करूनच विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. निवडणूक आयोगाने मतदारसंघ फेररचनेची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यात पात्र मतदारांची नावे मतदारयादीत नोंदली जाणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यातूनच गेल्या अनेक दशकांतील जम्मूवरचा अन्याय दूर होणार आहे. प्रदेशाच्या विकासात समान संधीचा वाटा लोकांना मिळणार आहे.

१९४७ मध्ये फाळणीच्या वेळी जे लोक जम्मू काश्मीरमध्ये शरणार्थी म्हणून आले त्यांना भारतीय नागरिकत्वाचा राजकीय अधिकार नाकारण्यात आला होता, तो मान्य करावा लागेल. विधानसभा निवडणुकीत त्यांना मतदानाचा अधिकार देणे क्रमप्राप्त आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जे शरणार्थी आहेत त्यांना आता २४ टक्के राखीव जागांवर दावा करता येणार आहे. तत्कालीन जम्मू काश्मीरच्या राज्यघटनेत ही तरतूद होती. ती तरतूद आता अवैध ठरली असे मान्य केले, तरी हे शरणार्थी राजकीय अधिकारांना पात्र आहेत.

यात दुसरा प्रश्न आहे तो हिंदू  अल्पसंख्य असलेल्या काश्मिरी पंडितांचा. १९९० मध्ये त्यांना घराबाहेर काढण्यात आले होते. किंबहुना, तशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली. त्यांना मतदानाचा अधिकार नाकारला नसला तरी मतदानासाठी त्यांना घातलेल्या अटी फार गुंतागुतीच्या असून, मतदानाचा अधिकार अप्रत्यक्षपणे नाकारल्यासारखेच चित्र आहे.  या अटींमुळे काश्मिरी पंडित लोक मोठय़ा संख्येने मतदान करीत नव्हते.  जम्मू काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश झाल्याने या लोकांवर बसलेला ‘स्थलांतरित’ हा शिक्का पुसला जाणार आहे. परंतु त्यांच्या मतदारसंघाचे काय, हा प्रश्न आहे. बहुदा ते चार-पाच मतदारसंघ मागतील. त्यासाठी राज्याबाहेर जाण्याची वेळ आलेल्या काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण व्हावी लागेल. स्थलांतरित काश्मिरी पंडितांचे अनेक प्रश्न आहेत. त्यात वंशसंहाराने भयभीत समुदायाला भरपाई, त्यांचे पुनर्वसन, त्यांची मालमत्ता परत देणे, सांस्कृतिक वारशाचा अधिकार असे अनेक मुद्दे आहेत. हे प्रशासकीय मुद्दे आहेत; घटनात्मक नव्हे! गेली तीन दशके केंद्र व राज्य सरकारने कुठलीही इच्छाशक्ती न दाखवल्याने ते तसेच राहिले. काश्मिरी पंडित हे मतपेढीचा भाग नव्हते, तसेच त्यांची संख्याही कमी होती. त्यामुळे कुणी त्यांना राजकीय हिशेबात धरले नाही. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्याने ही परिस्थिती सुधारण्याची अपेक्षा आहे. कारण तत्कालीन जम्मू काश्मीरची राज्यघटना व भारतीय राज्यघटना या दोन्हींतील अनुच्छेद ३७० मुळे धार्मिक अल्पसंख्य असलेल्या काश्मिरी पंडितांचे नुकसान झाले आहे. जम्मू काश्मीरची स्वतंत्र राज्यघटना आता संपुष्टात आल्याने काश्मिरी पंडितांना न्याय मिळेल. त्यांच्या समस्यांची दखल घेतली जाईल.

थोडक्यात, अनुच्छेद ३७० काढून टाकल्याने सत्तर दशकांची घराणेशाही, एकाधिकारशाही, भ्रष्टाचार, भाईभतिजेगिरी यांतून जम्मू काश्मीर व लडाखच्या लोकांची मुक्तता झाली आहे. देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून वेगळे पडत असल्याची त्यांच्यातील भावना आता दूर होणार आहे. जम्मू काश्मीर व लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांचा सर्वागीण विकास आता दूर नाही. जम्मू काश्मीर व लडाखच्या दुखऱ्या जखमेवर नुकतीच शस्त्रक्रिया झाली आहे, त्यामुळे जखमा भरून येण्यास थोडा वेळ  लागेल, इतकेच. नंतर सगळे काही सुरळीत व छान होईल. जम्मू काश्मीर व लडाख हे भारतीय संघराज्यात सरतेशेवटी सामील झाले. त्यांचे स्वागतच आहे.

अनुवाद : राजेंद्र येवलेकर

(लेखक काश्मीर विद्यापीठातील ‘सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज’चे माजी संचालक आहेत.)

First Published on August 11, 2019 2:53 am

Web Title: article 370 constitution of india k n pandita kashmir conflict mpg 94