13 December 2019

News Flash

मोठी किंमत चुकवावी लागेल

जम्मू काश्मीरमध्ये लागू झालेल्या अनुच्छेद ३७० ला फाळणीची पार्श्वभूमी आहे.

|| प्रा. अपूर्वानंद

काश्मिरी लोकांना विश्वासात न घेता  येथील ३७० कलम रद्द करून आणि  दोन राज्यांत विभाजन करून केंद्र सरकारने इथल्या जनतेला नेमका काय संदेश दिला आहे? इतकी वर्षे दहशतवादी आणि सैन्याच्या भीतीच्या सावटाखाली जगणाऱ्या काश्मिरींच्या जगण्यावर याचे कोणते परिणाम होतील याचा विचार केला गेला आहे का?

जम्मू काश्मीरमध्ये लागू झालेल्या अनुच्छेद ३७० ला फाळणीची पार्श्वभूमी आहे. हिंदू राजा आणि बहुसंख्य मुस्लीम जनता. फाळणीच्या काळात काश्मीरमध्ये मुस्लीमही मारले गेले होते. त्यांच्या सुरक्षेची चिंता राष्ट्रीय नेत्यांना होती. भारतात राहायचे की नाही याचा निर्णय तिथल्या जनतेने घ्यावा, असे महात्मा गांधी यांचे मत होते. ते फक्त काश्मीरबाबतच नव्हे, तर जुनागढ संस्थानाच्या बाबतीतही होते. पण काश्मीरचा निम्मा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात गेला आहे. काश्मिरी जनतेने कोणताही निर्णय घ्यायचा असेल तर संपूर्ण काश्मीरने घ्यायला हवा. ते शक्य नसल्याने जनमत घेता येणार नाही, अशी भारत सरकारने सयुक्तिक भूमिका घेतली. त्यामुळेच काश्मीरमध्ये तेव्हा जनमत घेतले गेले नाही. पण काश्मीरला विशेष दर्जा दिला गेला. त्याद्वारे स्वायत्तताही दिली गेली. तिच्यावर केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी मर्यादा आणल्या गेल्या, हेही खरेच. परंतु स्वायत्ततेची आकांक्षा काश्मिरी जनतेत कायमच राहिली. ही आकांक्षा फक्त काश्मिरी जनतेमध्येच होती असे नव्हे. आजवर भारताच्या विविध भागांमध्ये स्वायत्ततेची मागणी होत आली आहे. गेली कित्येक वर्षे स्वतंत्र गोरखालँडची मागणी केली जात आहे. नागालँड, मणिपूरमध्येही स्वायत्ततेचा मुद्दा वेळोवेळी उपस्थित झाला. अरुणाचलमध्ये जाण्यासाठी अन्यप्रांतीयांना परवाना लागतो. ‘उल्फा’ बंडखोरांचे आसाममध्ये समर्थन केले गेले नव्हते का? तरीही आसामी जनतेचा उर्वरित भारतात द्वेष का केला गेला नाही? नागा-संघर्ष अजूनही संपलेला नाही. केंद्र सरकारला नागा बंडखोरांशी चर्चा करावी लागली. तिथल्या बंडखोरांना ‘दहशतवादी’ म्हटले जात नाही. फक्त काश्मीरमधील सशस्त्र बंडखोरांना ‘दहशतवादी’ म्हटले जाते. याला कारण भारतातील बहुसंख्य समाजाची मुस्लिमांकडे बघण्याची विशिष्ट मानसिकता हेच आहे!

काश्मिरी जनतेसाठी अनुच्छेद ३७० मानसिक आधार बनलेला होता. त्यांच्यासाठी ते ‘सुरक्षित कवच’ (कम्फर्ट झोन) होते. त्याचा प्रत्यक्षात फारसा फायदा होणार नाही याची पूर्ण जाणीव काश्मिरी जनतेला होती आणि आहे. ज्या पाश्र्वभूमीवर अनुच्छेद ३७० लागू झाले त्यातून ते तिथल्या लोकांसाठी ‘सिम्बॉल’ बनले होते. काश्मिरींसाठी कलम ३७० हे प्रतीकात्मकच होते. पण ते काढून घेतल्याने काश्मिरी लोकांचा कम्फर्ट झोन काढून घेतला गेला. समजा- एखाद्या मराठी माणसाला राहण्या-खाण्याची सर्व सुविधा पुरवली गेली, पण त्याच्याकडे असलेला ‘सिम्बॉल’च काढून घेतला तर त्या माणसाने नेमके काय गमावले, हे तो माणूसच आतून जाणू शकेल. इतरांना ते कधीच समजणार नाही. केंद्र सरकारने ३७० कलम रद्द करून काश्मिरी लोकांची ही भावनाच हिसकावून घेतली आहे. काश्मिरी लोकांना दिलेला कम्फर्ट झोन काढून घेतला जाणार नाही, ही खात्री आत्तापर्यंत दिली गेली होती. त्यातून जो राजकीय अवकाश तयार झालेला होता त्यात नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, काँग्रेस, अगदी भाजपदेखील वावरत होते. कलम ३७० रद्द करून तेथील राजकीय नातेसंबंधच बदलून टाकले गेले आहेत. तेदेखील काश्मिरी लोकांना न विचारताच केले गेले आहे. काश्मीरमधील मुख्य धारेतील राजकीय पक्षांनाही यासंदर्भात विचारले गेले नाही. फारुक आणि ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांसारख्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले गेले. हुरियतसारख्या विभाजनवादी संघटनांना सोडूनच द्या. त्यांच्याशी चर्चा न करण्याचेच केंद्र सरकारचे धोरण आहे. केंद्र सरकारने स्वतच्या मर्जीनुसार, कोणालाही न विचारता, चर्चा न करता काश्मीरमधील धोरण बदलले. राज्याची विभागणी केली. विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतला. आता काश्मिरी जनता केंद्र सरकार जे म्हणेल त्यावर विश्वास ठेवेल असे वाटते का? गेल्या पाच वर्षांमध्ये काश्मीर खोऱ्यातील जनतेवर अन्याय झालेला आहे. पूरनिधीतील वाटपातही दुजाभाव केला गेला. जम्मूमध्ये तिथल्या हिंदू समाजात सातत्याने काश्मिरी मुस्लिमांविरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. काश्मिरी लोकांविरोधात जाणीवपूर्वक मोहीम राबवली गेली. जम्मूमध्ये काश्मिरी मुस्लिमांना त्रास दिला गेला आहे. केंद्र सरकारने जम्मू विरुद्ध काश्मीर, काश्मीर विरुद्ध लडाख असे संघर्ष उभे केले आहेत.

जागतिक पातळीवर विचार करता गाझापट्टी वगळता फक्त आपल्याकडील काश्मीर खोऱ्यातच सर्वाधिक लष्करी जवान तैनात केले गेले आहेत. अन्यत्र जगात कुठेही इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या लष्कराच्या सान्निध्यात लोक राहत नाहीत. गेल्या तीस वर्षांमध्ये काश्मिरी लोक लष्कराच्या वेढय़ात आयुष्य कंठत आहेत. या तीन दशकांमध्ये काश्मिरी लोकांच्या मनात काय घालमेल होत असेल, त्यांची मानसिकता काय झालेली असेल, याचा विचार कधी केला गेला आहे का? रात्री बारा वाजता तुमच्या घराचा दरवाजा कोणीतरी ठोकत आहे. घरातून वडील, पती, भाऊ कोणालाही उचलून नेले जात आहे. आपल्या माणसाला आपण कधीही गमावू शकतो, ही भीती सातत्याने तुमच्या मनात असेल तर तुम्ही कसे जगाल? असंख्य महिला अर्ध्या विधवा बनलेल्या आहेत. अर्ध्या विधवा म्हणजे या विवाहित महिलांना माहिती नाही की त्यांचा पती जिवंत आहे की नाही, की तो कुठल्या तुरुंगात सडतो आहे? या स्त्रियांची काय अवस्था झाली असेल? त्या कशा आयुष्य काढत असतील?

अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यावर उर्वरित भारताने जल्लोष केला. पण तुम्ही कोणाविरोधात आनंद साजरा करत आहात? गेल्या दोन-चार दिवसांत उर्वरित भारतात शिकणाऱ्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांना त्रास दिला गेला. त्यांना धमक्या दिल्या गेल्या. काश्मिरी हे शत्रू असल्यासारखी वागणूक त्यांना दिली गेली. पुलवामामध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर विविध राज्यांतून काश्मिरी लोकांना, काश्मिरी विद्यार्थ्यांना हाकलून लावण्याचे प्रयत्न झाले. अनेक जणांनी जीव मुठीत धरून पळ काढला. ‘खालसा एड’सारख्या काही सामाजिक संघटनांनी त्यांना मदत केली म्हणून ते वाचले. आताही त्याच मानसिकतेची पुनरावृत्ती होताना दिसते. ही विरोधाची, शत्रुत्वाची आणि द्वेषाची भावना बाळगणारे कोणी अजाण लोक नाहीत. काश्मिरींच्या विरोधात आग ओकणारे, कलम ३७० रद्द झाल्यावर जल्लोष करणारे हे शिक्षित आणि भान बाळगणारे मध्यमवर्गीय लोक आहेत. काश्मिरींचा द्वेष करणारी ही मंडळी हे सगळं का करू शकतात? कारण काश्मिरी लोकांची संख्या तुलनेत कमी आहे. त्यांच्याकडे संरक्षणाचे साधन नाही. केंद्र सरकारकडे प्रचंड लष्करी ताकद आणि साधनसामुग्री आहे. भारत हा सर्वाधिक युद्धशस्त्रे आयात करणारा देश आहे. त्यामुळे भारताला अमेरिका, रशिया या बलाढय़ देशांचा पाठिंबा आहे. काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारच्या धोरणांचे ते समर्थन करतात. मग काश्मिरी लोकांचा दुर्बल आवाज टिकेल तरी कसा?

केंद्रातील भाजप सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याची वा काश्मीरच्या विभाजनाच्या निर्णयाची कल्पना भाजपमध्ये तरी कोणाला होती का? भाजपमधला एक छोटा गट महत्त्वाचे सारे निर्णय घेत आहे. राजकीय प्रक्रियाच संपुष्टात आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. ३७० कलम काढून टाकले नाही तर आपण हिंदू मते गमावू अशी भीती कायम भाजपला सतावत असते. या भीतीपोटी भाजपने काश्मीरमध्ये ‘विभाजन’वादी धोरण राबवले आहे. लडाख वेगळा केला, पण जम्मू-काश्मीर एकसंध ठेवले. आता मतदारसंघांची फेररचना करून भाजप काश्मीर खोऱ्यात राजकीय प्रभुत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल. या सामाजिक विभाजनाची भारताला मोठी किंमत मोजावी लागेल.

शब्दांकन- महेश सरलष्कर

(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत.)

First Published on August 11, 2019 2:54 am

Web Title: article 370 constitution of india professor apoorvanand kashmir conflict mpg 94
Just Now!
X