13 December 2019

News Flash

काहे की ‘काश्मिरीयत’ सर?

काश्मीरला मिळालेल्या विशेषाधिकारांमुळे सामान्य काश्मिरी जनतेच्या आयुष्यात समृद्धीची पहाट कधीच उगवली नाही.

शेर-ए-कश्मीर स्टेडियममध्ये प्रवेश न मिळवू शकलेले हेच ते तीन तरुण..

|| शफी पठाण

काश्मीरला मिळालेल्या विशेषाधिकारांमुळे सामान्य काश्मिरी जनतेच्या आयुष्यात समृद्धीची पहाट कधीच उगवली नाही. काश्मीरला मिळालेल्या विशेषाधिकारांमुळे सामान्य काश्मिरी जनतेच्या आयुष्यात समृद्धीची पहाट कधीच उगवली नाही. त्यामुळे त्यांना या विशेषाधिकारांचे ना कौतुक, ना उपयोग. आता ते गेल्याने तरी त्यांच्या जीवनात प्रकाश येईल का, हा खरा प्रश्न आहे.

जम्मू-काश्मीरला लाभलेले कलम ३७० हटविण्याच्या केवळ दहा महिन्यांआधी श्रीनगरला मुक्कामी असताना दुसऱ्या दिवशीच्या दौऱ्याचा अंतिम कार्यक्रम नजरेखालून घालणे सुरू होते. दुपारच्या जेवणानंतर अतिशय संवेदनशील दक्षिण काश्मिरात शिरायचे होते. पण तत्पूर्वी दोनएक तास काहीच काम नव्हते. हा वेळ कसा सत्कारणी लावायचा, हा प्रश्न होताच. तेव्हा कळले की डल सरोवराच्या शेजारी शेर-ए-कश्मीर स्टेडियममध्ये पर्यटन विभागाचा एक जंगी कार्यक्रम होणार आहे. सकाळी लवकर उठून तडक ते स्टेडियम गाठले. प्रवेशद्वारापासून प्रत्यक्ष स्टेडियमपर्यंतचा सर्व परिसर निर्मनुष्य होता. प्रवेशद्वारावर मात्र तरुणाईची तुफान गर्दी होती. लेखासोबतच्या फोटोत दिसणारे तरुण याच गर्दीचा एक भाग होते. त्यांना विचारले, ‘इथे का गर्दी करताय?’ ते म्हणाले, ‘आमचा आवडता गायक आत गातोय. आम्हाला त्याचे गाणे ऐकायचेय.’ म्हटलं, ‘मग आत जा ना.. स्टेडियम तर अध्रे रिकामे आहे!’ तर सगळे एका सुरात म्हणाले, ‘कसे जाणार? आत राज्यपाल मलिक अतिथी आहेत. सेना दार उघडायला तयार नाही.’

हे ऐकले अन् कलम ३७०, स्वायत्तता, विशेष दर्जा या डोक्यातील पूर्वग्रही वलयांना पहिला तडा गेला. कलम ३७० मुळे विशेष अधिकार वगैरे लाभलेली ही तरुणाई आपल्याच गावात आपल्यातल्याच एका लोकगायकाला ऐकण्यासाठी सेनेच्या विनवण्या करीत होती. आणि सेना दिल्लीहून पाठविलेल्या सरकारी माणसाच्या सुरक्षेचे कारण देऊन स्थानिकांना चक्क पिटाळून लावत होती. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनुसार कलम ३७० परवा संसदेत अधिकृतपणे रद्द झाले. परंतु सर्वसामान्य काश्मिरींच्या जीवनातून ते कधीचेच हद्दपार झाले आहे, हे आठवडाभर श्रीनगरपासून सोनमर्गपर्यंत आणि पहलगामपासून गुलमर्गपर्यंत तेथील गल्लीबोळांत हिंडताना पावलोपावली जाणवत राहिले.

२०१४ च्या सत्तांतरानंतर काश्मीरची स्थिती आणखीनच बिघडली असे आरोप नित्यच होत असले तरी त्याआधीही काही तेथे ‘जन्नत’ वगैरे होती, या भ्रमात राहण्याचे कारण नाही. पाक- पुरस्कृत दहशतवादाचे ग्रहण लागल्यापासून हा देखणा भूप्रदेश कायमच संकटांच्या छायेखाली वावरत आहे. स्वायत्तता, विशेषाधिकार ही सर्व कागदी विशेषणे आहेत. श्रीमंतांच्या श्रीनगरमधील अपवादात्मक उदाहरण सोडले तर उर्वरित संपूर्ण खोऱ्यात या विशेषणांना काहीएक अर्थ नाही. पराकोटीची प्रांतीय उपेक्षा अन् जन्मालाच चिकटून आलेले दारिद्रय़ हेच आपले प्राक्तन आहे असा खोऱ्यातील लोकांचा पक्का समज झालेला आहे. जिथे प्राध्यापक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, पत्रकार, विचारवंतांची मोठी वस्ती आहे आणि जिथे शारीरिक व वैचारिक बंडखोरीची दाट शक्यता आहे, त्या श्रीनगरसारख्या राजधानीच्या शहरात जर रोजचे आयुष्य सेनेच्या इशाऱ्यावर जगावे लागत असेल  दुर्गम/ अतिदुर्गम काश्मीर खोऱ्यात कांदे-मुळे खाऊन जीवन कंठणाऱ्यांच्या स्वायत्तत्तेला कोण विचारतोय? त्यामुळे ‘काल संसदेत तुमच्या स्वायत्तत्तेला कायमचा निरोप देण्यात आला, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते?’ असा प्रश्न एखाद्याने विचारला तर हमखास सांगतो- खोऱ्यांतील नागरिकांचा प्रतिप्रश्न असेल.. ‘अच्छा! म्हणजे कालपर्यंत काश्मिरात स्वायत्तता होती तर?’ इतके इथले जीवन ‘सेनावलंबी’ झाले आहे. म्हणूनच परवा संसदेत कलम ३७० रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना आणि स्थानिक नेते ‘जन्नत जल उठेंगी..’, ‘जीन बोतल से बाहर आ जायेगा..’ अशी आरोळी ठोकत असतानासुद्धा काश्मीर मात्र शांतच होते. काश्मिरातील पोकळ स्वायत्ततेची दाहक अनुभूती देणारी एक गोष्ट पुन्हा आठवतेय. पहलगामच्या ज्या ठिकाणाहून अमरनाथ यात्रा सुरू होते त्या पहाडी मार्गावर फिरत असताना एक वृद्ध मेंढपाळ भेटला. शैफुद्दीन त्याचे नाव. पहाडांच्या कपारीत राहणारी डोग्रा ही त्याची जमात. त्याला विचारले, ‘‘तुम्ही डोंगराच्या इतक्या आत राहता. शहर इथून बरेच लांब आहे. अन्नधान्याची तजवीज कशी करता?’’

शैफुद्दीन म्हणाला, ‘‘शहराचा नि आमचा संबंध वर्षांतून फक्त एकदाच बकरी ईदला येतो. वर्षभर वाढवलेली बोकडे आणि मेंढरे विकायला आम्ही शहरात जातो आणि त्यातून मिळालेल्या पैशांनी वर्षभराच्या अन्नधान्याची तजवीज करतो.’’

मी पुन्हा विचारले, ‘‘मुलांची शाळा? तुमचा विकास? शासनाचा विशेष निधी? त्या निधीवरचा तुमचा विशेषाधिकार?’’

तो म्हणाला, ‘‘आमच्या सात पिढय़ा डोंगरावरच खपल्या. आम्हीही मेंढरे विकूनच पोट भरतोय. अमरनाथ यात्रेदरम्यान अनेकांच्या तोंडून ‘काश्मिरींना विशेषाधिकार’ हा शब्द ऐकलाय. पण विशेषाधिकार लिहिलेला कागद खाल्ला तरी पोटाची आग नाही विझणार साहेब. त्यासाठी भाकरीच लागते.’’

कलम ३७० च्या कथित जोखडातून मुक्त झाल्याच्या आनंदात झगमगणारी दिल्लीची संसद टीव्हीवर पाहिली आणि वृद्ध शैफुद्दीनच्या जीवनातील गर्द गोठलेला अंधार हटकून आठवला. असे हजारो शैफुद्दीन खोऱ्यात आहेत; ज्यांना विशेषाधिकार तर सोडाच, मानव म्हणून जगण्याचा अधिकारही व्यवस्थेने अद्याप मिळूच दिलेला नाही.

रद्द झालेल्या कलमातील जमिनीच्या खरेदी-विक्रीची बाब सोडल्यास काश्मिरींच्या दैनंदिन आयुष्याशी त्याचा फारसा संबंध नाही. जिथे दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत आहे, तिथे पाच एकरातील मोडकी झोपडी कुरवाळण्यात काहीच अर्थ नाही, हे येथील लोकांना चांगलेच कळते. आता किमान ही जागा विकून मुलाबाळांसाठी चार पैसे पदरात तरी पाडता येतील असाही विचार त्यांच्या मनात येतो. पण ही जागा विकत घेणाऱ्यांनी उद्या आपल्यालाच परके ठरवले तर काय? केवळ ही एकच भीती त्यांना ३७० कलमाचा लोभ लावते.

या कलमामुळे मिळालेले दुहेरी नागरिकत्व वा पाकिस्तानशी वैवाहिक संबंधांचा अधिकार याबाबतीतही श्रीमंत वर्गातील बोटांवर मोजण्याइतकी उदाहरणे सोडली तर काश्मिरींनी त्याचा लाभ घेतलेला नाही. याचे कारण- पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून त्याचे भारताशी राहिलेले तणावपूर्ण संबंध हे आहे. ‘केवळ कायदा सवलत देतो म्हणून आपली मुलगी सीमेपार द्यायची अन् वर्षांनुवष्रे तिची साधी नजरभेटही घडायची नाही. अन् उद्या कायदाच बदलला तर सीमापार जोडलेल्या नात्यांना कायमचे मुकावे लागणार.. याला काय अर्थ?’ असा खोऱ्यातील लोकांचा युक्तिवाद आहे. राहिली गोष्ट- वेगळा झेंडा आणि वेगळ्या संविधानाची! तर खोऱ्यातील लोकांना त्याचे आधीही अप्रूप नव्हते आणि आजही नाही. कारण उपाशीपोटी काश्मिरीयत वगैरेचे नारे लावण्याइतकी ही जनता वेडी नक्कीच नाही. यातल्या अनेकांनी तर काश्मीरचा स्वतंत्र ध्वज कसा दिसतो, हेही पाहिलेले नाही. वेगळे संविधान आणि त्यातील विशेषाधिकार वगैरेची माहिती तर फार दूरचीच गोष्ट. त्यामुळे आपल्या राज्याला विशेष दर्जा असण्याचा या लोकांना वेगळा आनंद नव्हताच. आणि म्हणूनच तो आज गमावल्याचे शल्यही त्यांना नाही.

हे सर्व वाचून काश्मीर खोऱ्यातील लोक इतके मवाळ आहेत तर मग ते दगड फेकणारे कोण, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. तर- जशा उत्तर भारतात धर्माधांच्या झुंडी निर्दोषांचे गळे कापत फिरत आहेत तशाच वृत्तीचे काही माथेफिरू खोऱ्यातही आहेतच. सीमेपलीकडे बसलेले त्यांचे ‘आका’ त्यांना जन्नत, शहादत अशी भ्रामक आमिषे दाखवून आपल्या जाळ्यात ओढतात आणि ते धारातीर्थी कोसळल्यावर त्यांचे मृतदेह उचलायलाही येत नाहीत. अशा उपद्रवींचा चोख बंदोबस्त भारतीय सेना ३७० कलम कायम असतानाही करत आलेली आहे. ३७० कलम रद्द झाल्याने अचानक त्यात काहीतरी दिव्य घडेल आणि हे दगड फेकणारे जन्मालाच येणार नाहीत- असा सरकारद्वारे नियोजनपूर्वक तयार केला जाणारा समज फार तर रंजनाच्या पातळीवर योग्य असू शकतो.

सारांश : शेर-ए-कश्मीर स्टेडियमच्या बाहेर परवानगीअभावी ताटकळत असलेल्या त्या तीन तरुणांना मी कलम ३७० त्यांना प्रदान करीत असलेल्या काश्मिरीयतच्या विशेषाधिकाराबाबत विचारले असता त्यांनी अगदी हताशपणे.. ‘काहे की काश्मिरीयत साहब?’ असा प्रतिप्रश्न मला केला होता. त्यांच्या लेखी ‘भारतीयत’ किंवा ‘काश्मिरीयत’ यांत फारसे अंतर नव्हते. किंबहुना, फाळणीनंतरचा अल्प काळ सोडला तर ‘काश्मिरीयत’ आणि ‘भारतीयत’ या त्यांच्या लेखी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू होत्या. त्या पुन्हा एक व्हाव्यात, पण त्या होताना नाइलाजाने भारतात अडकलेले मुस्लीम अशा उपेक्षित नजरेने कुणी आपल्याकडे पाहू नये, इतकीच या तरुणांची माफक अपेक्षा होती. त्यांना  स्थिर, शांत आणि विशेष म्हणजे सन्मानाचे जीवन हवे होते. ३७० कलम हटविल्याने ते मिळत असेल तर आनंदच आहे. पण ते केवळ छुप्या अंतस्थ राजकीय हेतूच्या साध्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल असेल आणि त्यातून उर्वरित भारतातील ८० टक्क्यांची मते मिळवण्याचा उद्देश असेल तर ३७० कलम वगळल्याने काश्मीरच्या वा देशाच्याही हिताचे चांगले घडेलच, हा भ्रम जोपासणे शुद्ध मूर्खपणाच ठरेल.

shafi.pathan@expressindia.com

First Published on August 11, 2019 2:50 am

Web Title: article 370 constitution of india shafi pathan kashmir conflict mpg 94
Just Now!
X