विनया मालती हरी vinayamh@gmail.com ‘असर’चा भारतातील शिक्षणव्यवस्थेवरील अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. नेहमीप्रमाणे यावर्षीही देशातील पायाभूत शिक्षणाबाबत या अहवालात प्रश्न उभे केले गेले आहेत. पूर्व-प्राथमिक शिक्षणावर भर देणाऱ्या या अहवालाने ३ ते ८ या वयोगटाचा एकत्रित केलेला विचार हा अशास्त्रीय आणि म्हणूनच घातक ठरेल. यामुळे अंगणवाडीसारख्या कुपोषित यंत्रणेवर सगळा बोजा टाकला जाण्याचा धोका संभवतो. तसेच याच्या आडून पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाचे व्यापारीकरण आणि कंत्राटीकरणाचा धोका संभवतो. शून्य ते आठ ही वर्षे मानवाच्या विकासामध्ये सर्वच दृष्टीने (हस्तकौशल्यासाठी स्नायूंच्या व इंद्रियांच्या, त्याचप्रमाणे बौद्धिक, भावनात्मक आणि वैयक्तिक विकासाच्या दृष्टीने) महत्त्वाची असतात असे पाश्चिमात्य संशोधन सांगते. परंतु भारतासारख्या गरीब राष्ट्रांमध्ये या वयातील किती मुलांना वयानुरूप शिक्षण मिळते आणि त्यांच्या क्षमतांचा विकास होतो, याची माहिती/पुरावे नाहीत म्हणून हे संशोधन केल्याचे अहवाल म्हणतो. मात्र, पुढील मूलभूत गोष्टींकडे अहवालाने लक्ष दिलेले नाही. नवीनतेचे आकर्षण व शोधक वृत्तीचा विकासही होत असतो. वरील सर्व प्रकारचे विकास एकमेकांशी संबंधित आहेत. इंद्रियांच्या विकासासाठी केलेली एखादी कृती ही सोबतच बौद्धिक किंवा इतरही विकासाला चालना देते. या कालावधीत विकास सातत्याने आणि संकलित पद्धतीने होत राहतात आणि हळूहळू माणसाच्या क्षमतांमध्ये वाढ होत जाते. जन्मापासूनच विकासाच्या या गतीकडे लक्ष देणे आवश्यक असते. कारण त्यानुसार त्यांच्या भावी आयुष्यातील यशाचे गणित बदलू शकते. त्यामुळे यातील टप्प्यांचे वेगळेपण लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. २४ राज्यांतील ४ ते ८ या वयातील सुमारे ३७ हजार मुलांचा अभ्यास केल्यावर ‘असर’ अहवाल पुढील गोष्टी नोंदवतो : पटनोंदणी चांगली आहे आणि त्या अर्थी शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाले आहे. परंतु एकाच वयाची मुले वेगवेगळ्या इयत्तेत आहेत. पाच वर्षांची ७०% मुले अंगणवाडीत किंवा पूर्व-प्राथमिकला व २१.६% मुले पहिलीला आहेत. तर सहा वर्षांची ३२.८% मुले अंगणवाडीत किंवा पूर्व-प्राथमिकमध्ये, तर ४६.४% पहिलीत आणि १८.७% दुसरीत किंवा त्यापुढच्या इयत्तेत आहेत. सरासरी असलेले हे देशपातळीवरील प्रमाण राज्यांप्रमाणे बदलताना दिसते. पाच वर्षांच्या मुलाने सहज करण्यायोग्य कृतीदेखील मोठय़ा प्रमाणावरील मुलांना जमले नाही, अशी नोंद हा अहवाल घेतो. अंगणवाडीतील चार वर्षांच्या निम्म्या मुलांना आणि पाच वर्षांच्या २५ टक्के मुलांना हे जमले नाही. त्यापेक्षा खाजगी बालवाडीतील छोटय़ा किंवा मोठय़ा गटातील मुलांची बौद्धिक आणि मूलभूत क्षमता जास्त चांगल्या प्रकारे विकसित झाल्याचे दिसते, असे अहवाल म्हणतो. तसेच एकाच वर्गातील, पण वयाने लहान मुले त्याच वर्गातील मोठय़ा मुलांपेक्षा तुलनेने मागे पडतात असेही दिसले. मग ती खाजगी बालवाडी किंवा सरकारी अंगणवाडीतील मुले असोत. या वर्षीच्या अहवालाचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यामध्ये बऱ्याच जणांचे लेख आहेत. त्यात पूर्व-प्राथमिक किंवा एकूणच शिक्षणावर भाष्य केलेले आहे. त्या सर्वाचा परामर्श जागेअभावी काही ठळक मुद्दय़ांपुरताच मर्यादित ठेवला आहे. यांपैकी माधव चव्हाण यांच्या लेखात मुद्दे येतात ते असे : ‘अंगणवाडी योजनेमुळे पूर्व-प्राथमिकचे देशभरात सार्वत्रिकीकरण झाले असले तरी त्याची गाभाभूत व्यवस्था/रचना तीच राहिली. ही व्यवस्था शिक्षणाच्या दृष्टीने पुरेशी नाही. मुलांना योग्य आणि पुरेशा शैक्षणिक कृती (इनपुट्स) मिळणे ज्या औपचारिक शिक्षणावर बेतलेल्या नसतील, त्यासाठी त्यांना वरच्या टप्प्यावर नेण्याची व त्यांची व्याप्ती वाढवण्याची गरज आहे.’ पुढे जाऊन ते असेही नमूद करतात की, ‘मुलांसाठी डे-केअर’ सेंटर्स (पाळणाघरे) तयार केली पाहिजे; ज्यामुळे लहान मुलांच्या आयांना संधी मिळेल तेव्हा काम करता येईल. भविष्यात बऱ्याच महिलांना ‘कम्युनिटी सेंटर’मध्ये लहान मुलांना सांभाळ करण्याची नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे.’ एकीकडे लिंगभावाच्या साचेबंद कल्पनांमध्ये मी अडकून ठेवत नाही म्हणत ते वयोवृद्धांना आणि बालकांना सांभाळण्याच्या नोकऱ्या मिळतील असे भविष्य वर्तवतात. तसेच त्यांच्या व इतर लेखांत सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणात पूर्व-प्राथमिकचे ‘चांगले’ धोरण घेतल्याबद्दल कौतुक केल्याचे दिसते. या दोन्हींचा एकत्रित नीट अर्थ लक्षात घेतला पाहिजे. नवीन शैक्षणिक धोरण NEP, २०१९ हे अमेरिकेच्या ब्रुकिंग इन्स्टिटय़ूटच्या ‘सल्ल्याने’ आणि ‘असर’ने २०१७ साली केलेल्या धोरण सूचनेनुसार भारताने घेतले आहे. ‘असर’च्या अहवालालादेखील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परदेशी फंडिंग (प्रथम अमेरिकेचे व या ‘प्रथम’ला कॉर्पोरेट फंडिंग) आहे. म्हणून असर आणि सरकार एकमेकांची तळी उचलून का धरतात याचा शोध लागतो. अन्यथा इतके वर्षे महिला पाळणाघरांची मागणी करताहेत; पण ती या आरंभिक बालशिक्षणाच्या (early childhood education/ ECE) निमित्ताने इथे येणे याचा अर्थ स्पष्ट आहे. जगभर, विशेषत: अमेरिका आर्थिक संकटात असताना स्वस्तात, शिकलेल्या मजूर बायकांची (युनियनचे फारसे वारे न लागलेल्या) गरज आहे. परिणामी अंगणवाडय़ांचे पूर्व-प्राथमिकचे वर्ग तयार होतील आणि खाजगी- सरकारी भागीदारीच्या नावाने कंत्राटी शिक्षक वजा सेवक निवडक शाळांमध्ये नेमले जातील. तसेच देशभरातील इतर अंगणवाडय़ांमध्ये सेविकांवरच शिक्षणाचा हा बोजा टाकला जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे ‘भारतात उदारीकरणनंतर त्यावेळच्या युवा उद्योगपतींनी ‘प्रायमरी एज्युकेशन : दी बेस्ट इन्व्हेस्टमेंट अ कंट्री कॅन मेक’ ही टॅगलाइन उचलून धरली. नंतर जे अब्जाधीश झाले त्यांनी शिक्षणाच्या भल्यामोठय़ा फाउंडेशन्स काढल्या..’ या त्यांच्या विधानाचा अर्थ फाउंडेशन्सच्या माध्यमातून व्यापारीकरण हाच होतो. त्यातही खाजगी बालवाडय़ा व सरकारी अंगणवाडय़ा यांत फरक का? खाजगी-सरकारी तुलना करायची तर मुळात त्यांना समान पायावर आणणे गरजेचे आहे. कारण सरकारी अंगणवाडय़ांना कुपोषण वयानुसार बालकांची नोंद, लसीकरण, पोषण आहार, कुमारीवयीन मुलींचे प्रशिक्षण, स्तनदा-गरोदर मातांना आहार व या सर्वाचे किचकट रेकॉर्ड अनेक नोंदवह्यंमध्ये ठेवणे, अशी अनेक प्रकारची कामे करावी लागतात. किंवा खाजगी शाळांचे रिझल्टस् चांगले आहेत, कारण तिथे मोठय़ा वयाच्या मुलांचे प्रमाण जास्त आहेत, याचीही नोंद इतर लेखांमध्ये (धवन व कृष्णन्) घेतलेली दिसते; परंतु ती सॅम्पिलगच्या तांत्रिक अंगाने! खरा फरक हा असतो की, खाजगी संस्थेत जाणाऱ्या बहुतांश मुलांना घरी काही ना काही खेळ, शैक्षणिक कृती/ संवाद केला जाणे, इंग्रजी-मराठीतील अनेक प्रकारची गोष्टीची पुस्तके, सीडीज्, व्हिडीओ बघायला मिळणे, रंगकाम-मातीकाम अशा प्रकारच्या किंवा विविध पॅटर्न्‍सचे नमुने हाताळायला मिळणे, हे सहजी होते. जे अंगणवाडय़ांमध्ये होताना दिसत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण अंगणवाडय़ांना पूर्वी कधीतरी मिळालेले शैक्षणिक साहित्य हे इतके तुटपुंजे होते की ते प्रत्येकाला हाताळायला मिळत नव्हते, किंवा ते खराब झाले तर- म्हणून बऱ्याच वेळा सेविकाच ते करून दाखवीत असेल तर आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. नाहीतर तिला ते भरून द्यावे लागेल, ही असलेली भीती! आता तर तेही नाही. कारण तिलाच ते करायला किंवा आणायला सांगितले जाते. नाही म्हणायला जुनी रंग उडालेली काही खेळणी- उदा. ग्रामीण भागांमध्ये दहा वर्षांपूर्वीचा घोडा, घसरगुंडी, तर शहरी भागात काही प्लॅस्टिकची पझल्स, बॅट-बॉल अशा काही वस्तू अंगणवाडय़ांत क्वचित दिसतात. परंतु शहरांतील काही अंगणवाडय़ांत जागा इतकी कमी असते की मुले बॅट-बॉल खेळणार कुठे? अंगणवाडय़ांना दिलेल्या पुस्तकांत शारीरिक हालचाली करण्यामुळे कशी मुलांची वाढ होते, त्यांना लोळू द्या, झोपू द्या असे सर्व म्हटले असले तरी बऱ्याच अंगणवाडय़ांत अपुरी जागा व चांगली सतरंजी नसल्यामुळे हे शक्यच नसते. अतिशय मागास भाग असेल तर अंगणवाडीही रंग उडालेली असते. डोंगराळ व पाऊस जास्त असणाऱ्या भागांत वीज नसते, त्यामुळे उदास वातावरणात आणि त्यातही अर्धपोटी असलेली मुले कशी उत्साही राहणार? अगदी शहरांतील अंगणवाडय़ांमध्येसुद्धा कित्येकदा स्वच्छतागृहांची/ संडासची सोय नसते. त्यामुळे मदतनीसाचा वेळ मुलांची शी-शू काढण्यातही जातो. याचे कारण- लहान भावंडे घरी कुणी नसल्यामुळे अंगणवाडीत येऊन बसतात. तिथल्या पालकांचा अंगणवाडीमध्ये सहभाग हवा असल्याने सेविका/मदतनीस त्यांना नाही म्हणू शकत नाहीत. शिवाय कुपोषित बालकांचे प्रमाण जास्त असल्याने आजारपण, सर्दी-खोकला, ताप यांसारख्या गोष्टींचीही त्यांना काळजी घ्यावी लागते. कुपोषणावर भर असल्याने महिन्यातून तीन आठवडय़ाला लोकसहभागाने कार्यक्रम घेण्याचा फतवा शासनाने काढला आहे. त्यामुळे पाककला स्पर्धा, मुलींच्या पळण्याची शर्यत असे अनेक कार्यक्रम संघटित करावे लागतात. तर पेसा कायदा लागू असलेल्या अतिमागास आदिवासी भागात अमृत आहार योजनेत ३५ रुपयांत संपूर्ण जेवण लाभार्थीना द्यावे लागते. आता सर्व अंगणवाडी सेविकांना अ‍ॅंड्रॉइड फोनवरून या सर्व कार्यक्रमांचे फोटोसुद्धा अपलोड करावे लागतात. फोनची बिले शासन देत असले तरी काही अधिकाऱ्यांनी त्याचे पैसे सेविकांकडून गोळा केल्याचे कळते. अशा सगळ्या दबावाच्या परिस्थितीत त्यांना काम करावे लागते. हे जमिनीवरचे वास्तव हा अहवाल लक्षात घेत नाही. या अहवालात उपायांचीही चर्चा आहे. अंगणवाडीची यंत्रणा पूर्व-प्राथमिकच्या आधीपासून मुलांची काळजी घेते याची नोंद आहे. त्याची व्याप्ती दुर्गम भागांपर्यंत वाढवावी असे त्यात म्हटले आहे. मात्र, मुलांना शाळेसाठी तयार करण्यात त्या कमी पडतात, त्यासाठी त्यांना सक्षम केले पाहिजे. परंतु अहवालात कुठेही अंगणवाडीच्या इतर कामांच्या पुनर्वचिाराबाबत उपाय सुचविलेला नाही. तुटपुंजे मानधन आणि कामांचा वाढता बोजा.. वर सेविकांनीच खेळणी बनवून खेळातून मुलांना शिकवायचे. तसेच अंगणवाडीत इतर लहान मुले आली, त्यांचे डे-केअर सेंटर केले, तर ते सर्व एकत्र चालविणे आणखीनच कठीण जाईल. याकरता त्यांचे कुपोषणाचे काम आरोग्य खात्याकडे वर्ग करावे लागेल. आणि त्यांना शिक्षण क्षेत्राशी जोडून घ्यायचे झाले तर त्यामध्ये ३-४ चा एक गट व ५-६ चा दुसरा गट करून दोन वेगळ्या ताईंवर ती जबाबदारी द्यावी व ७-८ ची मुले प्राथमिकला जोडावीत. या वयोगटाला खेळ-कृती या माध्यमातून शिकवावे, हे तर अभ्यासक्रम आराखडा २००५ मध्ये दिलेले आहेच. तेव्हा यात नवीन ते काय? त्यामुळे एवढे मोठे संशोधन करून तयार केलेल्या या अहवालात हे काम कमी खर्चात कंत्राटी शिक्षक वा अंगणवाडी सेविकांच्याच माथी मारण्याचा खटाटोप तर नाही ना? दिवसेंदिवस सरकार शिक्षणावरील खर्च कमी करते आहे. शिक्षण क्षेत्राचे जे व्यापारीकरण आणि कंत्राटीकरण सुरू आहे, त्यात पूर्व-प्राथमिक शिक्षणसुद्धा ढकलले जाण्याचा धोका आहे. ‘असर’ एवढेच साध्य करू इच्छिते का? (लेखिका शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)
