अरुण शर्मा arun.sharma@expressindia.com जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या घटनेला नुकतेच सहा महिने पूर्ण झाले. गेल्या वर्षी पाच ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन नव्या केंद्रशासित प्रदेशांतील जनता संपूर्ण जगापासूनच तुटली. काश्मिरींच्या एकूण जगण्यालाच अकल्पित आयाम देणाऱ्या या राजकीय निर्णयाने काश्मिरी लोकांनी काय नाही गमावले? ओळख, रोजगार, व्यापार, जगाशी संपर्क, सांस्कृतिक परिवेश आणि एकूणच मूलभूत स्वातंत्र्यही! तेथील सद्य:स्थितीचा सर्वागीण कोलाज.. पाच ऑगस्टला केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशात राहणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात एकच भावना आहे- आगीतून फुफाटय़ात आल्यासारखं वाटतंय! काश्मिरी राजकारण्यांचं नेतृत्व असलेल्या, राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून सातत्याने झालेल्या दुजाभावामुळे जम्मू आणि लडाख प्रांतातील नागरिकांच्या मनात रोष निर्माण झाला होता. भाजपने या जनभावनेचा पुरेपूर फायदा घेतला. अगदी पक्षस्थापनेपासूनच या पक्षाने ‘काश्मीरबाबत राज्यघटनेत असणाऱ्या तरतुदीच जणू सबंध दुखण्याचं मूळ आहे,’ असा प्रचार केला. जम्मू व काश्मीर भारतात सर्वार्थाने विलीन होण्याच्या प्रक्रियेत अनुच्छेद ३७० हाच मोठा अडथळा आहे आणि त्यामुळेच ते रद्द केलं पाहिजे, असा उच्चारव तेव्हापासूनच भाजप करत होता. याच मुद्दय़ावर भाजपचे तत्कालीन प्रवर्तक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी १९५३मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये विनापरवाना (तत्कालीन इनर लाइन परमिटशिवाय) प्रवेश केला. ‘भारतात दोन पंतप्रधान, दोन राज्यघटना आणि दोन राष्ट्रध्वज असू शकत नाहीत,’ असे सांगत डॉ. मुखर्जी यांनी हे आंदोलन सुरू केलं. मात्र, काही दिवसांनी काश्मीरमधील एका कारागृहात त्यांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. खरं तर या राज्याला विशेष दर्जा देणाऱ्या घटनेतील अनुच्छेद ३७० च्या तरतुदी या तत्कालीन डोग्रा राजे महाराजा हरि सिंग यांच्याशी झालेल्या कराराचे फलित होत्या. ऑक्टोबर १९४७ मध्ये जम्मू व काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करत असताना त्या करारात जम्मू काश्मीरसंदर्भात भारतीय संसदेला काही अटी घालून देण्यात आल्या होत्या. मात्र, डॉ. मुखर्जी यांच्या मृत्यूनंतर जम्मू काश्मीरमधील पंतप्रधानपद जाऊन मुख्यमंत्रिपद अस्तित्वात आलं आणि त्याचबरोबर या राज्यात प्रवेश करण्यासाठी, जम्मू काश्मीरवगळता उर्वरित राज्यांतील भारतीयांनी स्वतंत्र परवानगी घेण्याची पद्धतही रद्द झाली. तरीही या राज्याची स्वतंत्र राज्यघटना आणि ध्वज कायम राहिला. अनुच्छेद ३७० च्या तरतुदीनुसार, या राज्याचे कायमस्वरूपी नागरिक आपोआप भारताचे नागरिक ठरत होते. मात्र, अन्य राज्यांतील भारतीय नागरिकांना जम्मू व काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिक होण्याचा अधिकार नव्हता. तसेच या राज्यातील जमिनी, नोकऱ्या किंवा महाविद्यालयीन प्रवेशांवरही राज्यातील नागरिकांनाच पूर्ण अधिकार होता. पाच ऑगस्टनंतर, म्हणजे केंद्र सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून गृहमंत्री व तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा यांच्यापर्यंत सर्वानीच या कृतीचे समर्थन करताना ही तरतूद काश्मीरच्या भारतासोबतच्या एकीकरणातील सर्वात मोठी अडचण असल्याचे म्हटले आहे. या तरतुदींमुळेच दुजाभावाचं धोरण अंगीकारलं गेलं, असंही त्यांचं म्हणणं होतं. त्यासाठी त्यांनी जम्मू काश्मीरमध्ये ७० वर्षांपासून राहत असलेल्या पाकिस्तानी निर्वासितांचं उदाहरण दिलं. या निर्वासितांना ७० वर्षांनंतरही राज्याचं कायमस्वरूपी नागरिकत्व मिळू शकलेलं नाही. एवढंच नव्हे, तर त्यांना विधानसभा किंवा कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवण्यास किंवा त्यासाठी मतदान करण्याचा अधिकारही दिला जात नव्हता. हे मुद्दे मोदी- शहा द्वयींनी अधोरेखित केले. या निर्वासितांच्या मुलांना राज्य सरकारच्या कार्यालयांत नोकरीच काय, पण राज्य सरकारमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या महाविद्यालयांत प्रवेशही मिळत नव्हता, असंही या नेत्यांनी वारंवार सांगितलं. विकासाच्या बाबतीत काश्मिरी राजकारण्यांकडून नेहमीच दुय्यम वागणूक मिळाल्याची सल उराशी बाळगणाऱ्या जम्मूवासीयांनाही भाजप आणि संघ परिवारातील अन्य संघटनांनी चालवलेल्या अनुच्छेद ३७० विरोधी मोहिमेने भुरळ घातली. पण आज ती ऐतिहासिक तरतूद रद्द झाल्याच्या दिवसाला सहा महिने लोटल्यानंतरही जम्मूवासीयांच्या मनात या मोहिमेमुळे आपली स्वायत्तता गमावून जगावं लागत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. या राज्याचे जम्मू व काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्यात आल्यानंतर येथील नागरिकांची ओळखच पुसली गेली आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्याने भारताच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या नागरिकाला जम्मू काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करणं किंवा नोकरी मिळवणं शक्य होणार असल्यामुळे येथील लोकांपुढे आता आपली जमीन आणि रोजगार वाचवण्याचं आव्हानही उभं ठाकलं आहे. अगदी अलीकडेच दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांच्या सामायिक उच्च न्यायालयाने काही रिक्त पदांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करताना देशभरातील इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागवल्यानंतर हा मुद्दा अधिकच प्रखर बनला. मात्र, स्थानिक नागरिकांच्या जमीन आणि रोजगारांबद्दलच्या अधिकारांचं रक्षण करण्यासाठी अधिवास धोरण आखण्यात येत असल्याचं केंद्र सरकारनं कळवल्यानंतर ती जाहिरात मागे घेण्यात आली. हे धोरण अद्याप अस्तित्वात आलेलं नाही आणि त्यामुळे सरकारी पदांसाठीच्या जाहिरातीही जम्मू काश्मीर प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या नाहीत. जम्मू काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन करताना भाजपनं ज्या पाकिस्तानी निर्वासितांच्या अधिकारहननाचा मुद्दा उपस्थित केला होता, त्यापैकी अनेक नागरिकांकडे राज्य सरकारच्या कायमस्वरूपी नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र असल्याचे नंतर उघड झाले. यातील अनेकांनी राज्यात आपल्या मालकीची पक्की घरं बांधली आहेत आणि अनेकांना राज्याच्या अखत्यारीतील सरकारी नोकऱ्याही मिळालेल्या आहेत. मागील वर्षी प्रजासत्ताकदिनी केंद्र सरकारनं ‘पद्मभूषण’ देऊन गौरविलेले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीचे (पीडीपी) मुख्य नेते आणि माजी अर्थमंत्री मुझफ्फर हुसेन बेग यांच्या मते, ‘जम्मूच्या नागरिकांना अनुच्छेद ३७० हटवल्यामुळे काहीही मिळालेलं नाही, याउलट त्यांनी बरंच काही गमावलं आहे.’ खरं तर गेल्या अनेक वर्षांत भारतीय घटनेतील ९६ पैकी चार तरतुदी वगळता ९२ तरतुदी जम्मू काश्मीर राज्याने जशाच्या तशा स्वीकारल्या आहेत. त्यामुळे अनुच्छेद ३७० च्या ‘अडचणीं’चा जसा गवगवा केला जात होता, तशी परिस्थिती राहिलेलीच नव्हती. ज्या चार तरतुदींचं पालन या राज्याकडून केलं जात नव्हतं, त्या तितक्या महत्त्वाच्या नव्हत्या. मात्र, लडाखमधील नागरिकांसाठी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आश्वासक बाब अशी की, तेथील जमीन खरेदी करण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यातील नागरिकांवरही बंधनं आहेत. जम्मू काश्मीरमधील स्थानिक स्वरूपाच्या नोकऱ्या, तेथील नागरिकांचे जमीन अधिकार, इ. च्या सुरक्षेसाठी आता केंद्र सरकार १५ वर्षांच्या अधिवासाचे धोरण आणू पाहत आहे. यावर, ‘केंद्र सरकारला अशी अधिवास योजना नव्याने लागू करायचीच होती, तर अशा प्रकारच्या सुरक्षादायी तरतुदींचा मुळातच अंतर्भाव असलेलं अनुच्छेद ३७० रद्दच का केलं?’ असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ता रवींद्र शर्मा यांनी उपस्थित केला आहे. पाच ऑगस्टला जे घडलं, ती ‘तर्कहीन कृती’ होती, असंही शर्मा म्हणतात. जम्मूतील नागरिकांनी अनुच्छेद ३७० च्या मुद्दय़ावर कायमच केंद्र सरकारला पाठिंबा दिला, हे खरंच. आणि पाच ऑगस्टनंतर तिथे या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी निर्दशनं, आंदोलनं झाली नाहीत, हेही खरं. मात्र असं असलं तरी या निर्णयामुळे जम्मूत आनंदोत्सवही साजरा झालेला नाही. याउलट अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर, उर्वरित भारतासाठी लागू असलेला ‘नोंदणी कायदा १९०८’ (स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्री हस्तांतरणासंबंधी कायदा) केंद्र सरकारने येथे लागू केला. त्यामुळे या कायद्याविरोधात लोकांचा उद्रेक होणं साहजिकच होतं. आणि याचीच परिणती म्हणून दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांतील वकिलांनी तब्बल ४० दिवस याविरोधात आंदोलन केलं, न्यायालयांवर बहिष्कार टाकला. कारण या नव्या कायद्यानुसार, स्थावर मालमत्तेसंबंधी सर्व प्रकारचे करार, व्यवहार करण्याचे अधिकार महसूल विभागाला देण्यात आले आहेत. न्यायालयीन अधिकाऱ्यांकडून हे अधिकार काढून घेऊन महसूल अधिकाऱ्यांना याबाबतचे निर्णय घेऊन कायदेशीर कागदपत्रं तयार करण्याचे अधिकार दिले तर त्यांना वकिलांप्रमाणे अचूक करार लेखन करता येणार नाही. त्यात सरकारी अधिकाऱ्यांकडून भ्रष्टाचार होण्याची शक्यताही आहे. याशिवाय सामान्य नागरिकांना वकिलांना सोबत घेऊन महसूल कार्यालयांत वारंवार खेटे मारावे लागतील. अशा कारणांनी वकिलांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीस विरोध केला. जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारांवरच धरणं दिलेल्या आंदोलनकर्त्यां काही वकिलांना उच्च न्यायालयाने कामकाज सुरू करण्याचा आदेश दिल्यानंतर वकिलांनी नियमित न्यायालयीन कामकाज सुरू केलं. प्रशासनाने मग महसूल अधिकाऱ्यांनाच दस्तनोंदणीसाठी न्यायालयीन आवारातीलच इमारतीत धाडण्याचं मान्य केलं. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांना काय मिळालं, हे सांगण खूप मुश्कील आहे. या परिस्थितीबद्दल नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर येथील एका शिक्षकाने सांगितलं, ‘‘आमच्या पूर्वजांनी रक्त, घाम गाळून मिळवलेलं एक राज्य आम्ही गमावलं आहे. याच राज्याच्या भूभागावर आधी पाकिस्तान आणि चीननेही अतिक्रमण केलं होतं.’’ हा शिक्षक आणखी काही मुद्दे सांगतो. ‘‘आधीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या राज्याचं रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करणं, हा जम्मूतल्या राष्ट्रप्रेमी आणि अमनपसंद (शांतताप्रिय किंवा शांतीप्रेमी) लोकांचा अपमान आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द करणं म्हणजे आम्हीच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना, सरकारला बाजूला करून त्याऐवजी प्रशासकीय राजवट लागू करणं होय.’’ येथील परिस्थितीबाबत अधिक भाष्य करताना तो म्हणतो, ‘‘पाच ऑगस्टनंतर येथील एकंदर निर्बंधांमुळे ओढवलेल्या परिस्थितीने व्यापारी, उद्योजकही नाराज आहेत. इंटरनेट वापरावरील प्रतिबंधाचा व्यापारावरही भयंकर परिणाम होत आहे. वरकरणी जम्मू काश्मीरमध्ये शांतता दिसत असली तरी ती अशाश्वत आहे.’’
