ज्युलिओ रिबेरो मुळात १९६२ सालच्या ‘केदारनाथ’ निकालाने राजद्रोहाची कारवाई करू पाहणाऱ्या राज्ययंत्रणेला गवसणी घातलेलीच आहे. तरीसुद्धा त्या निकालातील न्यायतत्त्वे पायदळी तुडवणारा अतिउत्साह आज अनेक ठिकाणी का दिसतो आहे? एका गंभीर कारवाईचा हा अतिरेकी वापर रोखण्याचे प्रयत्न होणार आहेत की नाहीत? वय : एकवीस पूर्ण, बावीस सुरू. नागरिकत्व : भारतीय. नाव : दिशा रवी. बेंगळूरुच्या माउंट कार्मेल महाविद्यालयाची ही चळवळी विद्यार्थिनी. चळवळ कशाची? पर्यावरणाची, वसुंधरा वाचवण्याची, मानव-निसर्ग संबंध अधिक शाश्वत राहावा यासाठीची. शेतकरी आंदोलनाला तिच्यासारख्या तरुणांचा पाठिंबा मिळावा यासाठी तिने प्रयत्न केले आणि आपल्याकडे ‘राष्ट्रद्रोह’ म्हणूनच ओळखल्या जाणाऱ्या सेडिशन किंवा ‘राजद्रोह’ या गुन्ह्याखाली तिच्या अटकेची कारवाई झाली. दिशा रवी हिला दिल्लीच्या सत्र न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केलेला असला तरी अलीकडल्या काळात या ‘राष्ट्रद्रोहा’च्या गुन्ह्यासाठी कारवाया करण्याचे तपास यंत्रणांचे काम फार वाढलेले दिसते. आपल्या देशातीलच नव्हे, तर जगभरचे अनेक तरुण आज पर्यावरणाची चिंता करताहेत. विकास शाश्वत किंवा पर्यावरणनिष्ठ रीतीने झाला नाही तर अखेर मानवी जीवनच धोक्यात येणार, हे त्यांचे म्हणणे आहे. पण नेते मंडळी मात्र ‘विकास’ हेच पालुपद आळवतात आणि या ‘विकासा’च्या वाटेवरले सर्व अडथळे दूर करतात! दिशा रवी ही जणू यापैकीच एक अडथळा होती. राजद्रोहाचा कायदा ब्रिटिश काळापासूनचा आहे आणि आपले एक राष्ट्रपुरुष- ‘लोकमान्य’ बाळ गंगाधर टिळक यांच्यावरही या आरोपांखाली सन १९०८ मध्ये कारवाई झाली होती. अर्थात पारतंत्र्याच्या आणि जुलमी वसाहतवादी राजवटीच्या त्या काळात भारतामध्ये या गुन्ह्यासाठी अधिक शिक्षा असली, तरी ब्रिटनमध्ये मात्र राजद्रोह हा ‘अ-दखलपात्र गुन्हा’ समजला जाई आणि त्यामुळे त्यासाठी जास्तीत जास्त शिक्षा दोन वर्षेपर्यंतच होऊ शकत असे. स्वातंत्र्यानंतर भारतात राजद्रोहाची कलमे कायम राहिली. हा गुन्हा आपल्याकडे आजही दखलपात्र व अधिक शिक्षेस पात्र मानला जातो. आणि त्यामुळे आज ‘अच्छे दिन’चा बोलबाला असूनही दिशा रवीसारख्या अनेकांवर राजद्रोह किंवा ‘राष्ट्रद्रोहा’ची टांगती तलवार ठेवता येते. किंबहुना, जितक्या जास्त कार्यकर्त्यांवर राष्ट्रद्रोहाचे गुन्हे दाखल, तितके ‘अच्छे दिन’ लवकर येणार असेही मानले जात असल्यास नवल नाही! ब्रिटनच्या आणि भारतीय राजद्रोह कायद्यांत मोठा फरक असा की, २०१० मध्ये ब्रिटनमधील राजद्रोह कायदा रद्दच करण्यात आला. पण आपल्याकडे मात्र याच कायद्यात बदल करून ‘राजद्रोहा’साठी वॉरंटाविना अटक करण्याचे अधिकारही पोलिसांकडे देण्यात आले, इतके आपल्याला आपलेच देशवासी हे ‘द्रोही’ वाटू लागले! हे द्रोही कोण, याविषयीच्या कल्पनाही गेल्या काही वर्षांत बदलल्या आहेत. सरकारविषयी नकारात्मक भूमिका घेणारे, विरोध किंवा मतभिन्नता व्यक्त करणारे आणि आपल्या सरकारने काहीही केले तरी ते चांगलेच असते, सरकार कनवाळूच आहे असे न मानणारे अनेकजण राष्ट्रद्रोही ठरू लागले. मग ते शेतकरी असोत वा प्रेमिक किंवा पर्यावरणवादी. कायदेशीर स्थिती काय आहे? भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ (अ) मध्ये राजद्रोहाविषयीची तरतूद असून त्याखालीच ‘अप्रीती’ म्हणजे काय, तसेच कोणत्या कृती वा अभिव्यक्तींना हे कलम लागू होत नाही, याविषयीचे तीन खुलासे नमूद आहेत. भारताच्या राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना उच्चार स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले आहे. त्या अनुच्छेद १९ (१)(अ) आणि १९ (२) संदर्भात भारतीय दंड संहितेतील कलम १२४ (अ)ची वैधता काय, असा प्रश्न आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने धसाला लावला आणि १९६२ सालच्या ‘केदारनाथ वि. बिहार राज्य’ या खटल्याच्या निकालामध्ये असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला की, सत्ताधारी पक्षाविषयीची टीका वा नापसंती एवढाच जर एखाद्या व्यक्तीच्या लेखन वा भाषणाचा अर्थ होत असेल, तर त्या व्यक्तीवर या कलमाखालील कारवाई होऊ शकत नाही. केवळ सत्ताधारी पक्ष किंवा विद्यमान सरकारविरुद्ध हल्लाबोल केला म्हणून तो राजद्रोह (हल्लीच्या रूढ भाषेत ‘राष्ट्रद्रोह’) ठरू शकत नाही. जर या ‘हल्लाबोल’मुळे राज्ययंत्रणाच धोक्यात येत असेल, आणि जर राज्ययंत्रणा उलथून टाकण्यासाठी हिंसक मार्ग वापरले जात असतील, तरच या कलमाखाली कारवाई होऊ शकते. शांतताप्रेमी, देशप्रेमी आणि स्वातंत्र्यप्रेमी भारतीयांचे दुर्दैव असे की, केदारनाथ खटल्याच्या त्या निकालाने भारतीय दंड संहितेचे कलम १२४ (अ) रद्दबातल ठरवले नाही. तसे झाले असते तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि ‘राष्ट्रद्रोह’ यांमध्ये गल्लत केल्यामुळे होणारे तंटेबखेडे कायमचे बंद झाले असते. केदारनाथ खटल्याच्या निकालात १९३१ साली अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘नीअर वि. मिनेसोटा (राज्य)’ या निकालाचा संदर्भ होता आणि त्या अमेरिकी निकालामध्ये पुन्हा अमेरिकन राज्यघटना आणि हक्क सनदेत ‘पहिली दुरुस्ती’ झाली त्यावेळी जेम्स मॅडिसन यांनी केलेल्या भाषणातील एक विधान उद्धृत केलेले होते. लोकशाहीची प्रगती जगातील ज्या देशांमध्ये होत गेली, त्यांपैकी अनेकांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राजद्रोहाच्या कारवाईची तरतूद यांमधून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची निवड केली आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या प्रकाशातच सुशासनाची वाटचाल सुकर होते, हे तत्त्वही मान्य केले. भारतात मात्र राजद्रोहाची तरतूद लागूच राहिली. त्यातही अधिक अस्वस्थ करणारी वस्तुस्थिती अशी की, ‘अच्छे दिन’च्या आजच्या काळात मोदी-शहा राजवटीवर टीका करणाऱ्या कोणावरही त्या कलमांखाली कारवाई होऊ शकते. मला वाईट याचे वाटते की, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘केदारनाथ वि. बिहार राज्य’ या खटल्याच्या निकालपत्रात घालून दिलेल्या राज्यघटनाधारित न्यायतत्त्वांची पायमल्लीच करून हे सारे सुरू आहे. वास्तविक आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे सरकारला त्याच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचे आणि ‘कायद्यानुसारच वागा’ असे बजावण्याचे अधिकार आहेत. ते वापरले गेल्यास आज दिसणारा ‘राष्ट्रद्रोहविरोधी कारवायां’चा महापूर रोखलाही जाऊ शकेल. त्याची एक सुरुवात दिशा रवी प्रकरणी जामीन मंजूर करणाऱ्या दिल्लीतील एका सत्र न्यायालयाच्या निकालातून झाली असे म्हणता येईल. परंतु अन्य प्रकरणांचे काय? अनेक कार्यकर्त्यांवर अशाच प्रकारे चुकीच्या पद्धतीने राजद्रोहाचे कलम गुदरण्यात आलेले दिसते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाचे अहवाल पाहिल्यास २०१६ नंतर या गुन्ह्यांच्या नोंदीत वाढच होत गेलेली दिसून येते. यापैकी अनेक प्रकरणांमध्ये हिंसा न झाल्यामुळे वा सिद्ध करता न आल्यामुळे आरोपी सुटलेही आहेत. पण त्याहीपेक्षा कायद्याच्या प्रक्रियेस लागणारा कालावधी पाहता खटला गुदरला जाणे हीच शिक्षा अशी परिस्थिती आहे. आजघडीला सत्ताधाऱ्यांच्या अतिउत्साहाचे बळी ठरलेले अनेकजण विविध तुरुंगांमध्ये शिक्षा ठोठावली जाण्याआधीच केवळ खटला संपलेला नाही म्हणून डांबले गेलेले आहेत. मानवाधिकार विषयातील तज्ज्ञ असणारे सुप्रसिद्ध वकील कॉलीन गोन्साल्व्हिस यांनी गेल्याच महिन्यात लिहिलेल्या एका लेखात, आरोपींवर भादंवि १२४ (अ) किंवा ‘यूएपीए’ (अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अ‍ॅक्ट’ म्हणजेच दहशतवादविरोधी कायदा) आदींखाली कारवाई करू पाहणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांची कारवाई विनाकारण आणि अनाठायी ठरल्यास दंडाची शिक्षा ठोठावली जावी अशी मागणी केलेली होती. हे झाले नाही, तरी ‘केदारनाथ खटला निकाला’ला प्रमाण न मानता आणि त्या निकालाने मांडलेली तत्त्वे झुगारून कारवाई केल्याबद्दल पोलीस वा अन्य तपास अधिकाऱ्यांना समज निश्चितच दिली जाऊ शकते. अधिकाऱ्यांवर न्यायालयांनी कडक ताशेरे ओढल्यास निव्वळ राजकीय साहेबमंडळींच्या सेवेची या अधिकाऱ्यांची उबळ निश्चितपणे कमी होऊ शकते. दिशा रवी प्रकरणाने एक दिशा दाखवली आहे. तिच्या ‘टूलकिट’ला राष्ट्रद्रोह समजणे, हे आपल्या देशातील तरुणांच्या ऊर्मीकडे आपण कसे पाहतो याचे एक निदर्शक ठरते! पण दिल्ली पोलिसांना मात्र काही निराळीच खात्री असल्याचे या प्रकरणी दिसून आले. एकीकडे लाल किल्ल्यावर एका जमावाने केलेली चढाई, दुसरीकडे दिशा रवीचा ‘टूलकिट’ आणि तिसरीकडे परदेशांमध्ये असलेली शीख लॉबी यांचा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी केला. पण हे असले तर्कट काय कामाचे? दिशा रवीने जे काही केले त्यावरून ती खलिस्तानला पाठिंबा देते, असे कशाला कोणी म्हणावे? मी तरी निश्चितपणे तसे अजिबात म्हणणार नाही. कारण पंजाबमध्ये जेव्हा खलिस्तानी दहशतवाद जोरावर होता त्या काळात तो थांबवण्यासाठी कार्यरत राहिल्याचा अनुभव माझ्याकडे नक्कीच आहे. jfr5529@gmail.com (लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.)
