योगिनी वेंगुर्लेकर yoginivengurlekar@gmail.com नेपाळने नुकताच कालापानी, लिपूलेख आणि लिंपियाधुरा हा भारताचा भूभाग आपल्या नकाशात समाविष्ट करून आपल्याशी शत्रुत्व पत्करले आहे. नेपाळच्या या कृतीला चीनची फूस आहे हे निर्विवाद. तशात चीननेही लडाख भागात भारताशी कुरापत काढून एकाच वेळी दोन आघाडय़ांवर भारताला कैचीत पकडण्याची रणनीती योजिली आहे. काय आहे नेमका भारत-नेपाळ सीमावाद? तो आत्ताच अकस्मात कसा काय निकराला आला? या प्रश्नांचा वेध घेणारा लेख.. परराष्ट्र संबंधांत फक्त एकच गोष्ट कायम स्थिर असते, ती म्हणजे प्रत्येक देशाचं स्वहित सांभाळण्याचं धोरण. सध्या याचा प्रत्यय भारताला येत आहे. हिमालयाच्या कुशीत वसलेला नेपाळ हा देश उत्तरेकडे चीन आणि दक्षिणेकडे भारत या दोन महाकाय देशांच्या मध्य सापडल्यासारखा आहे. नेपाळच्या वैशिष्टय़पूर्ण भौगोलिक स्थानामुळे व्यापार आणि दळणवळणासाठी या देशाला आजपर्यंत भारतावर अवलंबून राहावं लागत आलेलं आहे. या दोन देशांत १७५१ किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. भारत आणि नेपाळ यांच्यात कित्येक शतकं फार जवळचे असे सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक संबंध राहिले आहेत. या दोन्ही देशांत रोटी-बेटी व्यवहारसुद्धा चालतात. तसंच फार पूर्वीपासून भारतीय लष्करात नेपाळी युवक मोठय़ा संख्येने सहभागी होत आले आहेत. आजदेखील गुरखा रेजिमेंट ही भारताच्या लष्कराची शान आहे. असं असूनही आज भारत व नेपाळ यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत ते सीमावादामुळे! भारत आपला भूभाग असल्याचा दावा करत असलेले कालापानी, लिपूलेख व लिंपियाधुरा हे भाग नेपाळने आपलेच असल्याचं नुसतं म्हणून न थांबता त्यावरून वाद वाढवला आहे. वास्तविक हा वाद गेली काही दशकं सुरू आहे. परंतु तरी आत्ताच या वादाने नेमकं टोकाचं वळण घेतलंय. ही वेळ नेमकी अशी आहे की याच वेळी चीननं भारताच्या लडाख भागात आक्रमण केलंय. ही गोष्ट केवळ योगायोग असं म्हणून सोडून देण्यासारखी नक्कीच नाही. वास्तविक नेपाळच्या मनात कालापानी, लिपूलेख व लिंपियाधुरा या भूभागांबद्दल जोरात खदखद सुरू झाली ती गेल्या वर्षांच्या नोव्हेंबरपासून. २०१९ च्या नोव्हेंबरमध्ये भारत सरकारने काश्मीरच्या संदर्भातील आर्टिकल ३७० रद्द करून भारताचा नवा राजकीय नकाशा तयार करून प्रसिद्ध केला. या नकाशात नेपाळच्या दृष्टीने वादात असलेला कालापानी हा भूप्रदेश भारताने आपल्या नकाशात दाखवला आणि तेव्हापासूनच नेपाळ रागात आहे. उत्तराखंडमध्ये १७ हजार फूट उंचीवर बांधण्यात आलेला धाराचुला-लिपूलेख हा ८० कि. मी. लांबीचा रस्ता राष्ट्राला अर्पण करण्याचा आभासी सोहळा ८ मे रोजी भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांच्या हस्ते पार पडला आणि नेपाळच्या रागात भर पडली. नेपाळने हा रस्ता नेपाळच्या हद्दीत बांधला असल्याचं म्हणत ताबडतोब कडक शब्दांत भारताकडे निषेध खलिता पाठवला. एवढंच करून नेपाळचे पंतप्रधान थांबले नाहीत, तर लिपूलेख, कालापानी व लिंपियाधुरा हे वादात असलेले तिन्ही प्रदेश नेपाळने आपल्या नव्या राजकीय नकाशात दाखवले आणि त्यानंतर नेपाळचा सुधारित राजकीय नकाशा आणि या भागांचा नेपाळच्या भूप्रदेशात अंतर्भाव करण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी पावलंदेखील उचलली. हा सगळा घटनाक्रम बघता एका गोष्टीचं राहून राहून आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही, ती गोष्ट म्हणजे धाराचुला-लिपूलेख हा ८०कि. मी. लांबीचा रस्ता भारताने एका दिवसात काही बांधलेला नाही. भारत सरकार हा रस्ता बांधत होतं तेव्हा नेपाळच्या सरकारला ही गोष्ट माहीत होती. मग आज अचानक नेपाळकडून भारताविरुद्ध इतकं टोकाचं पाऊल- तेदेखील इतक्या झटपट- कसं काय उचललं गेलं? भारताविरुद्ध नेपाळी जनतेच्या मनात आधीपासूनच राग होता का? या प्रश्नाचा मागोवा घेताना भारत-नेपाळ संबंधांकडे नीटपणे पाहण्याची गरज आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारत आणि नेपाळमध्ये सौहार्द व मैत्रीचा करार करण्यात आला. या करारानुसार भारताच्या नागरिकांना नेपाळला जाण्यासाठी व्हिसा लागत नाही. तसंच नेपाळी नागरिकांनाही भारतात कामधंदा करण्यासाठी विशेष परवाना लागत नाही. या दोन्ही देशांमध्ये अतिशय सलोख्याचे संबंध राहिले ते २००८ पर्यंत! २००८ मध्ये नेपाळमधील राजेशाही संपुष्टात आली आणि त्यानंतर या दोन देशांतील संबंधांत दुरावा येत गेला. नेमक्या याच काळात चीनने नेपाळमध्ये आपलं बस्तान बसवायला सुरुवात केली. नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणावरसुद्धा चीनने आपला प्रभाव पाडायला सुरुवात केली. १० एप्रिल २००८ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत १ कोटी ७० लाख मतदारांनी नेपाळमधील साम्यवादी पक्षाला (माओ गट) मोठय़ा प्रमाणावर मतदान केलं. तसंच साम्यवादी (मार्क्‍सवादी-लेनिनवादी गट) या पक्षालाही नागरिकांनी चांगली मतं दिल्यामुळे २००८ मध्ये साम्यवादी पक्ष (माओवादी गट) सत्तेवर आला आणि पुष्पकमल दहल ऊर्फ प्रचंड हे नेपाळचे पंतप्रधान बनले. या निवडणुकीत साम्यवादी पक्षाला बहुमत मिळवून देण्यात चीनचा मोठा हात होता. यानंतर चीनने तिथे मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक सुरू केली. साम्यवादी पक्ष (माओ गट) सत्तेत आल्यापासून नेपाळमधील स्थानिक राजकारणात चीनचा प्रभाव वाढत गेला आणि नेपाळ व भारत यांच्या संबंधांत मात्र अधिक दुरावा येत गेला. २०१३ मध्ये नेपाळमधील सार्वत्रिक निवडणुकीत नेपाळ काँग्रेसनं बाजी मारत बहुमताकडे वाटचाल केली खरी, परंतु हा पक्ष आवश्यक तेवढं बहुमत मिळवू न शकल्यामुळे साम्यवादी पक्षाबरोबर (माओ गट) युती करूनच त्यांना सत्ता मिळवावी लागली. ११ फेब्रुवारी २०१४ पासून नेपाळ काँग्रेसचे सुशीलकुमार कोइराला नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून काम पाहू लागले. भारताचे पहिल्यापासूनच नेपाळ काँग्रेसबरोबर सलोख्याचे संबंध होते आणि सुशीलकुमार कोइराल यांना भारत मित्रराष्ट्र वाटत होता. २०१४ मध्ये भारतातदेखील सत्तापालट झाला आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार सत्तेवर आलं आणि नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान बनले. त्यानंतर लगेचच भारत-नेपाळ संबंधांचं नवं पर्व सुरू झालं. ऑगस्ट २०१४ ला नरेंद्र मोदी नेपाळला गेले तेव्हा तब्बल १७ वर्षांनी भारताच्या पंतप्रधानांनी नेपाळला भेट दिली होती. यावेळी भारत आणि नेपाळ यांच्यात विविध करार होऊन वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी भारताने नेपाळला अल्प व्याजदराने १०० कोटींचं कर्ज दिलं. त्याच वेळी भारताने १०० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करून ९०० मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचं यावेळी ठरवण्यात आलं. नेपाळशी असलेले परंपरागत संबंध पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी भारत सरकारने असे प्रयत्न चालवले होते. २०१५ मध्ये नेपाळवर नैसर्गिक संकट कोसळलं. २५ एप्रिलला नेपाळला ७.८ रिश्टर स्केलचा भूकंपाचा जबरदस्त तडाखा बसला या संकटकाळी नेपाळच्या मदतीला भारत ताबडतोब धावून गेला. ‘ऑपरेशन संकटमोचन’ सुरू करण्यात आलं. भारताने नेपाळचं झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यावेळी २५ कोटी डॉलर्सची मदत दिली. या काळात खरं तर भारतच आपला सच्चा मित्र आहे याची नेपाळी जनतेला खात्री पटावी एवढी मदत इतर रूपातसुद्धा भारताने केली होती. असं होतं तरीही सुधारू पाहत असलेले भारत-नेपाळ संबंध तितकेसे सुधारू शकले नाहीत, याचं कारण त्याच सुमाराला एक घटना घडली. नेपाळमधील भारतीय वंशाच्या मधेस लोकांनी समान हक्क तसंच प्रतिष्ठा मिळावी म्हणून २००७ पासूनच आंदोलन सुरू केलं होतं. २०१५ मध्ये या आंदोलनाने उग्र रूप धारण केलं. विरोधकांनी भारत-नेपाळ यांना जोडणारा व्यापारी मार्ग जवळजवळ सहा महिने बंद करून ठेवला. त्याचा थेट परिणाम तिथल्या जनजीवनावर झाला. नेपाळने तेव्हापासून भारताशी दुरावा धरला आणि नेपाळी जनतासुद्धा भारतावर नाराज राहू लागली. २०१६ ला नेपाळचे पंतप्रधान चीनच्या भेटीवर गेले असताना उभय देशांत दहा करार करण्यात आले. यावेळी तिबेटमधील शिंगत्से शहरापासून नेपाळमधील जिरांग शहरापर्यंत रेल्वेमार्ग सुरू करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. भारतावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा नेपाळने चालवलेला हा प्रयत्न आणि त्यासाठी चीनशी केलेली वाढती सलगी हे चित्र दिवसेंदिवस अधिकच गडद होत गेलं. २०१७ च्या नेपाळमधील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी चीनने साम्यवादी (माओ गट) आणि साम्यवादी (मार्क्‍स-लेनिनवादी गट) यांच्यात अधिक दृढ युती घडवून आणली. प्रचारादरम्यान भारताची निंदा आणि चीनची भलावण असा कार्यक्रम जोरात सुरू होता. या परिस्थितीत नेपाळी जनतेने साम्यवादी युतीला भरघोस मतांनी निवडून दिलं, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. आज पंतप्रधान खड्गप्रसाद ओलींनी भारताशी असलेल्या सीमावादाला राजकीय स्वरूप दिलं आहेच; शिवाय ‘हा आमच्या राष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे!’ असं म्हणत तसं वातावरणदेखील निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. परिणामी नेपाळच्या जनतेच्या मनात भारताबद्दलची नाराजी अधिकच वाढली आहे. सोशल मीडियावर हॅश टॅग ‘बॅक ऑफ इंडिया’ सुरू झालं आणि ते तिथे लोकप्रियदेखील झालं आहे. या सगळ्या घडत गेलेल्या गोष्टींवरून असं दिसून येतं की, एका दिवसात नेपाळने सीमावाद टोकाला नेलेला नाही, तर त्यासाठी रीतसर वातावरणनिर्मिती केली गेली आहे. भारताचा नेपाळबरोबर जो सीमावाद सुरू आहे तो मुख्यत: वसाहतवादाच्या काळातला आहे. १८१५ मध्ये सुगौली इथे नेपाळ व भारत यांच्यातील सीमा निश्चित करण्यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ नरेश यांच्यात करार झाला (१८१५- आर्टिकल ५). या करारानुसार सीमा आखणी झाली. त्यानंतर दहा वर्षांनी नकाशा तयार करण्यात आला. परंतु नेपाळला हा करार मान्य नाही. कालापानीची उत्तर सीमा चीनला (तिबेट) भिडते, तर पूर्व व दक्षिणेला ती नेपाळच्या सीमेला लगटते. कालापानी, लिपूलेख आणि लिंपियाधुरा असा तो तुकडा तयार झालाय. सामरिकदृष्टय़ा हे भूभाग भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत. याच कारणानं दोन्ही देशांत वाद सुरू झालाय. कालापानीसाठीचा वाद मुख्यत: या स्वरूपाचा आहे. नेपाळचा महाकाली हा प्रदेश आणि भारताचं उत्तराखंड हे राज्य यांच्या सीमारेषेवरून वाहणारी काली नदी भारताच्या म्हणण्यानुसार भारताची आहे, तर नेपाळच्या म्हणण्यानुसार ती नेपाळची आहे. या वादामुळे या नदीकाठचा प्रदेश वादात आहे. कालापानीमधील या वादग्रस्त भागाची लांबी-रुंदी वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळी आहे. तरीही सुमारे ४०० चौरस कि. मी. भूप्रदेश त्यामुळे वादात आहे. भारताच्या हद्दीतील लिपियाधुरा इथे महाकाली नदीचं उगमस्थान आहे असा नेपाळचा दावा आहे आणि म्हणून ते नेपाळचं आहे असं ते म्हणत आहेत. नेपाळच्या पश्चिमेच्या सीमेजवळ लिपूलेख इथे भारत, नेपाळ व चीन यांच्या सीमा भिडलेल्या आहेत. त्यामुळे तिथे तिठय़ासारखा प्रदेश निर्माण झाला आहे. हा तिठा पुरातन काळापासून भारत, नेपाळ व तिबेटमधील व्यापारासाठी महत्त्वाचा मानला गेला आहे. उत्तराखंडमधील भुतियांचा तिबेटशी व्यापार चाले तो याच मार्गाने. व्यापाराचा मार्ग म्हणूनच आजही नेपाळला लिपूलेख हा प्रदेश महत्त्वाचा वाटतो. २०१५ मध्ये जेव्हा भारत व चीनने लिपूलेखमधून व्यापार वाढवण्यासाठी करार केला, तेव्हा हा करार करताना भारताने नेपाळचा सल्ला घेतला नाही म्हणून नेपाळ सरकार रागावलं होतं. नेपाळच्या रागाचं खरं कारण हे होतं की, या करारामुळे लिपूलेख हा भाग भारताचा असल्याचं चीननं अप्रत्यक्षरीत्या मान्य केल्यासारखं झालं होतं. १९६२ पासून कालापानी या भागात भारताने प्रशासकीय कामकाज पाहायला सुरुवात केली, पायाभूत सुधारणा केल्या. सीमा सुरक्षा दलाचे जवान या भागात तैनात करण्यात आले. भारत हा प्रदेश आपला आहे असं ठामपणे मानत आला आहे. या परिस्थितीत हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांनी चर्चेचा मार्ग अवलंबला पाहिजे. नाही तर कायटय़ाचा नायटा व्हायला मुळीच वेळ लागणार नाही.
