संजीव चांदोरकर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या (४ नोव्हेंबर) बँकॉकमध्ये ‘आरसेप’ व्यापार गटाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या बैठकीत सामील होत आहेत. भारताने ‘आरसेप’ कडे काही मागण्या केल्या असल्या, तरी त्या पूर्णत: मान्य होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे भारताने ‘आरसेप’ मध्ये आताच सामील न होता, मधल्या काळात ताकद कमवून, भविष्यात ‘आपली’ वेळ निवडावी. ‘आ सियान’ हा दक्षिण-पूर्व आशियातील दहा राष्ट्रांचा (मलेशिया, इन्डोनेशिया, सिंगापूर, फिलिपाईन्स, इत्यादी ) व्यापार गट. एशियनचे चीन, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड व दक्षिण कोरिया या सहा राष्ट्रांबरोबर स्वतंत्र ‘मुक्त व्यापार करार’ आहेत. त्यांना एकाच व्यापार कराराच्या धाग्यात ओवत एशियनने १६ देशांची (एशियनचे दहा व इतर सहा) ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ (आरसेप) बनवण्यासाठी पुढाकार घेतला. २०११ पासून मंत्री पातळीवरच्या १५ आणि सचिव पातळीवरच्या २६ वाटाघाटींच्या फेऱ्यांनंतर आता ‘आरसेप’वर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी उद्याची बँकॉकमधील राष्ट्राध्यक्षांची बैठक आहे. प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यापार कराराच्या वाटाघाटीत तीव्र मतभेदाचे मुद्दे येतातच. कारण त्यात सहजी न सुटणारा हितसंबंधांचा गुंता असतो. तसे तणाव ‘आरसेप’च्या वाटाघाटींच्या फेऱ्यांमध्येदेखील होते, अजूनही आहेत. इतर १५ राष्ट्रांनी आपापसातील मतभेदांचे मुद्दे बऱ्यापैकी निकालात काढले आहेत. पण भारताचे इतरांबरोबर, विशेषत: चीनबरोबरच्या मतभेदाचे कंगोरे अजूनही धारदार आहेत. भारताचे मतभेद तात्त्विक नाहीत; त्याच्या काही गंभीर चिंता आहेत. ‘आरसेप’मध्ये सामील झाल्यानंतर भारताच्या कोटय़वधी नागरिकांच्या राहणीमानावर होऊ शकणाऱ्या गंभीर परिणामांबद्दलच्या चिंता आहेत. साहजिकच त्याचे प्रतिबिंब चर्चाच्या फेऱ्यांमध्ये भारताच्या प्रतिनिधींच्या वागण्यात उमटते. ‘भारत अंतिम निर्णय घेण्यात चालढकल करतोय,’ असा आरोप इतर राष्ट्रांकडून होत असतो. कोणी सुचवेल ‘विपरीत परिणाम होणार असतील तर भारताने ‘आरसेप’मध्ये सामीलच होऊ नये’. पण ‘आरसेप’च्या बाहेर राहण्याच्या किमतीदेखील नगण्य नाहीत. ‘आरसेप’च्या बाहेर राहिल्यास.. जागतिक अर्थव्यवस्थेत या १६ राष्ट्रांचे वजन आहे. एकसंध गट बनवल्यावर ते अजून वाढू शकते. चीन व भारतामुळे ‘आरसेप’मध्ये जगाची जवळपास अर्धी लोकसंख्या (४६ टक्के) सामावलेली असेल. चीन, जपान व भारताच्या अर्थव्यवस्थांमुळे ‘आरसेप’ जगाच्या एक चतुर्थाश जीडीपीचे प्रतिनिधित्व करेल. आताच जागतिक व्यापारातील या गटाचा हिस्सा २५ टक्के आहे. एकविसाव्या शतकात जागतिक अर्थव्यवस्थेचा ‘गुरूत्वमध्य’ पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकेल असे म्हटले जाते. तो होऊ घातलेल्या याच गटाच्या आजूबाजूला असेल, हे निश्चित. त्याशिवाय व्यापार कराराचा संस्थापक सभासद असण्याचे काही फायदे असतात. उदाहरणार्थ, गटाची नियमावली बनवताना अनुकूल प्रभाव पाडता येतो. साहजिकच ‘आरसेप’च्या बाहेर राहण्याचा निर्णय भारतासाठीच नव्हे, कोणत्याही राष्ट्रासाठी सोपा नसेल. हे सगळे मान्य करूनसुद्धा भारताने ‘आरसेप’मध्ये सामील होताना, कोणत्याही दडपणाला बळी न पडता भविष्यातील ‘आपली वेळ’ निवडावी. कारण ‘आरसेप’ची संकल्पना मांडल्यानंतरच्या गेल्या ८ वर्षांत जागतिक व्यापाराचे संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी ‘ब्रेक्झिट’ आणि ‘ट्रॅम्पोदय’ या नाटय़पूर्ण घटना मुळात आंतरराष्ट्रीय व्यापार व गुंतवणूक कराराविरुद्धच्या अनुक्रमे ब्रिटिश व अमेरिकन नागरिकांच्या प्रतिक्रिया होत्या, हे विसरता कामा नये. यातून उफाळून आलेले मुद्दे ब्रिटन, अमेरिकेपुरते मर्यादित नाहीत. अपेक्षेप्रमाणे क्रिया-प्रतिक्रियांच्या साखळीने इतरही देश आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या प्रचलित प्रारूपाविरुद्ध स्वसंरक्षणात्मक पवित्रे घेऊ लागले आहेत आणि यापुढेही घेतील. ‘आरसेप’मध्ये भारताने आता का सामील होऊ नये, याची सविस्तर कारणे खाली येतीलच. त्याआधी एखादे राष्ट्र व्यापार गटाच्या स्थापनेत सहभागी न होता नंतर सामील झाल्याने त्याचे खरेच नुकसान होते किंवा कसे, हे जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) आणि युरोपियन युनियन अर्थात याुरोपियन संघ (ईयू) यांच्या प्रवासावरून पडताळून पाहता येईल जागतिक व्यापार संघटना आणि याुरोपियन संघ जनरल अ‍ॅग्रिमेंट ऑन ट्रेड अँड टॅरिफ (गॅट) १९४८ साली स्थापन झाला. चर्चाच्या अनेक फेऱ्यानंतर १९९५ साली जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) अस्तित्वात आली. गॅटच्या मूळच्या १२८ राष्ट्रांना जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासदत्व स्थापनेपासून मिळाले. त्यानंतर आजपावेतो ३६ नवीन राष्ट्रांनी जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासदत्व घेतले आहे. त्यात चीन (२००१), सौदी अरेबिया (२००५), व्हिएतनाम (२००७) आणि रशिया (२०१२) हे नावाजलेले देश आहेत. युरोपियन संघाचा पहिला अवतार- ‘ईईसी’ अर्थात युरोपीय आर्थिक समुदाय १९५७ मध्ये जर्मनी, फ्रान्स, इत्यादी सहा राष्ट्रांनी सुरू केला. डेन्मार्क, ब्रिटन (१९७३), ग्रीस (१९८१), स्पेन, पोर्तुगाल (१९८६) नंतर सामील झाले. १९९३ मध्ये मॅस्ट्रीच करारापर्यंत एकूण २८ युरोपियन राष्ट्रांनी युरोपियन संघाचे सभासदत्व घेतले होते. संस्थापक नसणाऱ्या सभासद राष्ट्रांना दुय्यम दर्जाची वागणूक जागतिक व्यापार संघटना वा याुरोपियन संघामध्ये मिळाल्याची उदाहरणे नाहीत. किंबहुना चीनने गाठलेल्या ‘टायिमग’तून भारताला बरेच शिकण्यासारखे आहे. १९७८ पासून ते २००१ पर्यंतच्या २२ वर्षांत आर्थिक सुधारणांचा झपाटा लावत चीनने आपल्या निर्याताभिमुख उद्योगांना स्पर्धेत उतरण्यासाठी सक्षम बनवले. कामगारांची उत्पादकता वाढवली. पायाभूत सुविधा विश्वासार्ह बनवल्या. ‘आरसेप’मध्ये भारताने कधी सामील व्हायचे हे ठरवण्यासाठी ही महत्त्वाची वेळ आहे, पण भारताच्या चिंता तरी नक्की काय आहेत? भारताच्या सकारण चिंता ‘आरसेप’ गाभ्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार आहे. सभासद देशातून आयात होणाऱ्या वस्तूंना इतर सभासद राष्ट्रांनी कोणताही निर्बंध घालायचा नाही, आयात कर अत्यल्प वा शून्य टक्के लावायचा, हे त्याचे केंद्रिभूत तत्त्व आहे. ही तरतूद नेहमीच दुधारी तलवार असते. ग्राहकांना अधिक गुणवान व स्वस्त वस्तू उपलब्ध होऊ शकतात हे खरे. पण त्याचवेळी तशाच वस्तू बनवणाऱ्या देशांतर्गत उद्योगांवर / स्वयंरोजगारींवर संक्रांत येऊन भविष्यात ते बंद पडू शकतात. रोजगार, स्वयंरोजगार बुडू शकतात. ‘आरसेप’मध्ये आता आयात होणाऱ्या ९० टक्के वस्तूंवरील आयात शुल्क पुढच्या काही वर्षांत शून्यावर आणण्याचा प्रस्ताव आहे. दुग्धजन्य पदार्थाना मुक्तद्वार दिले तर ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडमधून दुधाचा महापूर लोटेल. दुधाचे ९८ टक्के उत्पादन निर्यात करणारा न्यूझीलंड नवीन निर्यात मार्केटची वाटच बघतो आहे. पण डेअरी उद्योगावर उपजीविका करणाऱ्या ५ कोटी भारतीय नागरिकांचे काय? औद्योगिक मालाला दरवाजे सताड उघडले तर चीन, जपान, दक्षिण कोरियातील उत्पादित मालामुळे (पोलाद, रसायने, विद्युत उपकरणे, इत्यादी) इथल्या संघटित उद्योगांवर गदा येईल. स्वस्त व कुशल मजूर उपलब्ध असणाऱ्या चीन, इंडोनेशिया, व्हिएतनाममधील श्रमाधारित उद्योग (उदा. लघु-मध्यम क्षेत्र वा तयार कपडे) भारतातील लघु-मध्यम क्षेत्राच्या, वस्त्रोद्योगाच्या तोंडाला फेस आणतील. शून्य आयातकरामुळे होणाऱ्या गंभीर परिणामांव्यतिरिक्त भारताचे इतरही काही वाजवी आक्षेप वा मागण्या आहेत- आयातकर कमी करण्यासाठी पायाभूत वर्ष २०१४ च्या ऐवजी २०१९ असावे असा भारताचा आग्रह आहे. निर्यात होणाऱ्या वस्तूच्या उत्पादनाचे मूळ (रूट्स ऑफ ओरिजिन) बदलू नये- सवलती मिळवण्यासाठी चीनमध्ये उत्पादित झालेला माल आधी मलेशियाला जाऊन तेथून भारताला पुनर्निर्यात केला जाऊ नये. डेटा लोकलायझेशन- व्यापार वा आनुषंगिक व्यवहारात तयार होणारी माहिती वा आकडेवारी देशांच्या सीमेबाहेर नेता कामा नये. रॅचेटच्या तत्त्वाला विरोध- इंग्रजीमध्ये ‘रॅचेट’चा अर्थ आहे- एकाच दिशेने फिरणारा स्क्रू-ड्रायव्हर. ‘आरसेप’मधील त्याचा मथितार्थ असा की, एकदा एका वस्तूवर आयात कर कमी केले की, भविष्यात ते परत वाढवता येणार नाहीत. ऑटो-ट्रिगर : समजा चीनमधून एखाद्या मालाचा आयात पूर आला, तर त्या मालाच्या आयातीवर ताबडतोब निर्बंध घालण्याची मुभा असावी. इन्व्हेस्टर टू स्टेट डिस्प्युट सेटलमेंट (आयएसडीएस) यंत्रणा नव्हे, तर गुंतवणुकीसंबंधातील कोणतेही वाद प्रचलित भारतीय कायद्यानुसार सोडवले गेले पाहिजेत. भारतासाठी अपेक्षित लाभ असेल तो सेवांच्या निर्यातीचा. आयटी, वित्तीय सेवा, कायदा व व्यवस्थापकीय सल्ला, मानव संसाधन व प्रशिक्षण, आरोग्य, करमणूक अशा अनेक सेवाक्षेत्रात भारत ताकदवान आहे. ‘आरसेप’मध्ये सामील झाल्यामुळे सेवाक्षेत्रातील भारतीय व्यावसायिकांना व्यवसायाच्या नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतील. ‘आरसेप’च्या सोळा सभासद राष्ट्रांपैकी ११ राष्ट्रांबरोबर भारताचा व्यापार तुटीचा आहे; म्हणजे येणारी आयात जाणाऱ्या निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. पण भारताला सावधानता बाळगली पाहिजे ती चीनबरोबर आर्थिक वा व्यापारी व्यवहार करताना. कारण भारत-चीन संबंधात ‘विरोध’ आणि ‘विकास’ दोन्ही एकाचवेळी नांदत आहेत. भारत-चीनचा ‘विरोध-विकास’ भारत-चीनमधे मुक्त व्यापार करार अस्तित्वात नाही. जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासद असल्याने, त्यांना परस्परांच्या आयात-निर्यातीला परवानगी मात्र द्यावीच लागते. या खेळात दरवर्षी चीन भारताला चीतपट करीत असतो. उदा. २०१८-१९ मध्ये चीनने भारताला निर्यात केलेल्या वस्तुमालाचे मूल्य ५ लाख कोटी रुपये होते, तर भारताने चीनला केलेल्याचे जेमतेम ७५,००० कोटी रुपये. चिनी मालाला आयतकरात सूट मिळाल्यास ही तफावत काही पटींनी वाढेल. ‘आरसेप’च्या प्रस्तावाप्रमाणे प्रत्येक सभासद राष्ट्राने इतर १५ भागीदारांकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंपैकी ९० टक्के वस्तूंवरील आयातकर पुढच्या १५ वर्षांत हळूहळू शून्यावर नेण्याची अपेक्षा आहे. भारताने चीनबाबत अपवाद करण्याची मागणी केली आहे. आपण चीनकडून आता आयात होणाऱ्या वस्तूंपैकी फक्त ७४ टक्के वस्तूंवर पुढच्या २० वर्षांत आयातकर शून्यावर आणू, असे सूचित केले आहे. परंतु ‘आरसेप’मधील चीनबाबतची चर्चा भारत-चीन यांच्या विकासमान आर्थिक, व्यापारी आणि राजनैतिक संबंधांच्या परिप्रेक्ष्यात केली पाहिजे. चीन भारताला आपला राजकीय व आर्थिक स्पर्धक मानत नाही. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका व रशिया एकमेकांना प्रतिस्पर्धी मानायचे- तसे तर अजिबात नाही. तसे असते तर १००० चिनी कंपन्यांनी गतकाळात ५ लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक भारतात केलीच नसती. किंवा गेल्या पाच वर्षांत चिनी राष्ट्राध्यक्ष झी आपल्या पंतप्रधान मोदींना इतक्या वेळा भेटलेच नसते. भारतदेखील ब्रिक्स बँक, एआयआयबी ही चीन पुरस्कृत वित्तसंस्था, पर्यावरणाशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठे यावर चीनबरोबर एकत्र काम करीत आहे. लक्षात घ्यायचा मुद्दा हा की, ‘आरसेप’संबंधित निर्णय घेताना भारताला चीनकडे एक ‘खलनायक’ म्हणून बघता येणार नाही. काही निष्कर्षांत्मक निरीक्षणे : एका टोकाला ‘बंद दरवाजा’, तर दुसऱ्या टोकाला ‘कुंपण देखील नको’ म्हणणाऱ्या अर्थव्यवस्थांच्या दोन मॉडेल्सचे गुणावगुण जगासमोर आहेत. या दोन्ही मॉडेल्सनी विश्वासार्हता गमावली आहे. त्याशिवाय ‘तुलनात्मक सामर्थ्य (कम्पॅरेटिव्ह अ‍ॅडव्हान्टेज)’ या जागतिक व्यापाराच्या पायाभूत प्रमेयाच्या मर्यादा लक्षात आल्या आहेत. स्वस्तात माल आयात करता आला तरी नागरिकांच्या क्रयशक्तीचे काय? उत्पादक कामातून नागरिकांची क्रयशक्ती वाढणे देशाच्या हिताचे की‘युनिव्हर्सल बेसिक इनकम’सारख्या योजनेतून? सामाजिक स्थिरतेसाठी नागरिक उत्पादक कामात गुंतलेले असावे लागतात, त्याचे काय? मोठय़ा संख्येने तरुणांना उत्पादक कामात न गुंतवल्याने संकुचित सामाजिक व राजकीय शक्तींना खतपाणी मिळते, त्याचे बिल कोणाच्या नावावर लावायचे? त्यामुळे आता देशाच्या दीर्घकालीन स्वहिताला फक्त आर्थिक नाही, तर सामाजिक व राजकीयदेखील केंद्रस्थानी ठेवून आंतरराष्ट्रीय व्यापार कराराच्या प्रस्तावाकडे बघण्याची गरज आहे. भारत ‘आरसेप’मध्ये सामील झाल्यानंतर पहिला प्राणांतिक फटका आपल्या शेती, पशुसंवर्धन, लघु-मध्यम क्षेत्राला बसेल. याच क्षेत्रात भारताचे ८५ टक्के मनुष्यबळ आपली उपजीविका कमावत असते. त्यातील बहुसंख्य तर पस्तिशीच्या आतले आहेत. त्यांच्या राहणीमानावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. आपण झळ लागणाऱ्या एका छोटय़ा समाजघटकांबद्दल मानवतावादी दृष्टिकोनातून उरबडवेपणा करीत नाही. ज्यावेळी हे मोठय़ा प्रमाणावर घडते, त्यावेळी त्याचे सामाजिक व राजकीय परिणाम होणे अटळ असते, असे आपले म्हणणे आहे. देशात लोकशाही राज्यव्यवस्थेची मुळे खोलवर रुजत चालल्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या भौतिक आकांक्षा कोणत्याच राज्यकर्त्यांना दुर्लक्षणे परवडणारे नाही. जागतिक व्यापारात सामील झाल्यामुळे देशाला काही नुकसान सोसावे जरी लागले, तरी त्याला काही फायदादेखील मिळत असतो, असे अजून एक प्रमेय आहे. पण ‘देश’ म्हणजे व्यक्ती नव्हे. व्यक्तीला समजा, एका व्यापारात ५०० रुपयांचे नुकसान झाले आणि दुसऱ्या व्यापारात १००० रुपयांचा फायदा झाला- म्हणजे नगद फायदा ५०० रुपये झाला असे म्हणता येईल. ‘आरसेप’मध्ये सामील झाल्यामुळे सेवाक्षेत्रातील शहरी / मध्यम वर्गातील व्यावसायिकांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी नवीन बाजारपेठ मिळू शकेल. पण दुसऱ्या बाजूला ग्रामीण भागातील जनता, लघु-मध्यम उद्योग यांना मोठी किंमत मोजावी लागेल. निर्यातीमुळे चांदी होणारा उत्पादकवर्ग आणि आयातीमुळे देशोधडीला लागणारे उत्पादक वर्ग भिन्न असणार. जागतिक गुंतवणूक व व्यापाराचे गेली ४० वर्षे प्रचलित असणारे मॉडेल पुर्नसघटित होऊन दुसरे मॉडेल स्थिर होण्यात अजून बरीच वर्षे जातील. या पार्श्वभूमीवर ‘आरसेप’मध्ये घाईने सामील होणे भारताच्या अहिताचे ठरू शकते. त्याही पुढे जाऊन असे म्हणता येईल की, अनेक कारणांमुळे भारत ‘आरसेप’च्या गटालाच नाही तर इतर व्यापारी गटांना, राष्ट्रांना अटी घालण्याच्या स्थितीत आहे. भारताच्या अवाढव्य देशांतर्गत बाजारपेठेचे आकर्षण चीनसकट अनेकांना आहे. याचा फायदा भारताने निष्ठूरपणे उठवला पाहिजे. आपल्या अटींवर, परिपक्व परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नवीन यमनियम स्थिरावल्यावर ‘आरसेप’चे सभासदत्व घेण्याचा मुहूर्त निवडला पाहिजे. भारताच्या सकारण चिंता ‘आरसेप’ गाभ्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार आहे. सभासद देशातून आयात होणाऱ्या वस्तूंना इतर सभासद राष्ट्रांनी कोणताही निर्बंध घालायचा नाही, आयात कर अत्यल्प वा शून्य टक्के लावायचा, हे त्याचे केंद्रिभूत तत्त्व आहे. ही तरतूद नेहमीच दुधारी तलवार असते. ग्राहकांना अधिक गुणवान व स्वस्त वस्तू उपलब्ध होऊ शकतात हे खरे. पण त्याचवेळी तशाच वस्तू बनवणाऱ्या देशांतर्गत उद्योगांवर / स्वयंरोजगारींवर संक्रांत येऊन भविष्यात ते बंद पडू शकतात. रोजगार, स्वयंरोजगार बुडू शकतात. ‘आरसेप’च्या सोळा सभासद राष्ट्रांपैकी ११ राष्ट्रांबरोबर भारताचा व्यापार तुटीचा आहे; म्हणजे येणारी आयात जाणाऱ्या निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. पण भारताला सावधानता बाळगली पाहिजे ती चीनबरोबर आर्थिक वा व्यापारी व्यवहार करताना. कारण भारत-चीन संबंधात ‘विरोध’ आणि ‘विकास’ दोन्ही एकाचवेळी नांदत आहेत. (लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात) chandorkar.sanjeev@gmail.com
