अभिषेक साहा आसाममध्ये परकीय नागरिकत्वाचा प्रश्न गेली कित्येक वर्षे धगधगतो आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी नेमलेल्या ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी’ची अंतिम यादी नुकतीच प्रसिद्ध झाली. त्यानुसार १९ लाखांहून अधिक लोकांना यादीतून वगळण्यात आले आहे. परंतु या यादीने ना आसामी लोक समाधानी आहेत, ना घुसखोरांचा हा मुद्दा प्रदीर्घ काळ लावून धरणाऱ्या संघटना आणि विविध राजकीय पक्ष! त्यामुळे अजूनही हा प्रश्न अधांतरीतच आहे असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी म्हणजे ‘एनआरसी’ची अंतिम यादी ३१ ऑगस्टला जाहीर करण्यात आली. त्यात १९ लाख ६ हजार ६५७ लोकांची नावे वगळली गेली आहेत. त्यामुळे आता त्यांची परिस्थिती ‘ना घर का ना घाट का’ अशी झाली आहे. त्यांना आता आपले भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई लढावी लागणार आहे. ज्यांना या नागरिकत्व यादीतून वगळण्यात आले आहे त्यांत निरक्षर, गरीब, संरक्षण विभागातील आजी-माजी अधिकारी-कर्मचारी तसेच त्यांचे नातेवाईक, एक आमदार, माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांचे कुटुंबीय, फाळणीनंतर भारतात आलेल्या हजारो कुटुंबांतील लोक, मूळ आदिवासी व गोरखा अशा असंख्यांचा समावेश आहे. या यादीतून वगळल्या गेलेल्या लोकांना परदेशी नागरिकत्व लवादाकडे दाद मागण्याची संधी आहे आणि त्यासाठी त्यांना १२० दिवसांत अपील करता येईल, असे केंद्र व राज्य सरकारने अनेकदा स्पष्ट केलेले आहेच. यातील परदेशी नागरिकत्व लवाद ही अशी निम्न न्यायिक व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे, की जी परदेशी नागरिक कायदा १९४६ अनुसार, एखादी व्यक्ती परदेशी आहे की नाही यासंबंधात आपले मत देण्यासाठी गठित करण्यात आली आहे. १९६४ साली केंद्र सरकारने परदेशी नागरिक लवाद या कायद्याच्या कलम ३ अन्वये जारी केला होता. एनआरसीतून वगळलेल्या व्यक्तींना जर लवादाचा निर्णय योग्य वाटला नाही तर ते गुवाहाटी उच्च न्यायालयात त्याविरोधात दाद मागू शकतात वा त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ शकतात. एनआरसीत नाव वगळले गेले तर संबंधित व्यक्तीस नागरिक म्हणून मिळणारे अधिकार व लाभ काढून घेतले गेले आहेत असे मानण्याचे कारण नाही, असे केंद्र व राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यांचे आसामचे नागरिक म्हणून असलेले अधिकारही काढून घेण्यात येणार नाहीत. अंतिम यादीत नाव आले नाही म्हणून त्यांना तुरुंगात डांबले जाणार नाही, तसेच नागरिकत्व सिद्ध करण्याबाबतचे त्यांच्यापुढील सगळे मार्ग जोवर संपत नाहीत तोवर त्यांचे सर्व अधिकार अबाधित राहतील. याचा अर्थ ज्यांची नावे या यादीत नाहीत ते लगेचच देशहीन झाले असे नाही. कायदेशीरदृष्टय़ा त्या व्यक्तींना ‘परदेशी’ ठरवले गेले आहे असेही नाही. त्यांचे याआधीचे हक्क व अधिकार अबाधितच राहणार आहेत, असे परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रवीशकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. आसाममध्ये १९५१ साली तयार करण्यात आलेली एनआरसी यादी अद्ययावत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार, आसाम सरकार व अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना (आसू) यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय बैठकीत मे २००५ मध्ये घेण्यात आला. त्यानंतर जून २०१० मध्ये याबाबतचा पथदर्शक प्रकल्प बारपेटा व कामरूप जिल्ह्य़ांत राबवण्यास सुरुवात झाली. परंतु त्याविरोधात हिंसक आंदोलने सुरू झाल्याने ही मोहीम अर्ध्यावर सोडून देण्यात आली. त्यानंतर २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर या प्रक्रियेला पुन्हा एकदा गती मिळून सर्वोच्च न्यायालयाच्या थेट निगराणीखाली २०१५ पासून एनआरसीचे काम नव्या जोमाने सुरू झाले. एनआरसीच्या या प्रक्रियेबाबत या मोहिमेचे राज्य समन्वयक प्रतीक हाजेला यांनी ३१ ऑगस्टला माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, आसाममधील एनआरसीची प्रक्रिया ही उर्वरित देशापेक्षा वेगळी आहे. एनआरसी अद्ययावतीकरणाची ही प्रक्रिया नागरिकत्व (नागरिकत्व नोंदणी व राष्ट्रीय ओळखपत्र प्रदानासंबंधित प्रश्न) नियम २००३ मधील कलम ४ ए अनुसार सुरू करण्यात आली. हे नियम आसाम करारानुसार, २४ मार्च १९७१ ची मध्यरात्र ही अंतिम मर्यादा निश्चित करून तयार केले गेले आहेत. या सगळ्या प्रक्रियेत एकूण ३,३०,२७,६६१ लोकांनी ६८,३७,६६० अर्जान्वये ते किंवा त्यांचे पूर्वज हे २४ मार्च १९७१ पूर्वी आसामचे रहिवासी असल्याची सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. एनआरसीची अशी गुंतागुंतीची, प्रचंड मोहीम जगात इतरत्र कुठे राबवली गेली नसेल. सर्व भारतीय नागरिक व त्यांचे जे वंशज २४ मार्च १९७१ नंतर आसाममध्ये गेले तेही एनआरसीत नाव येण्यास पात्र ठरणार होते. एनआरसीचा अंतिम मसुदा गेल्या वर्षी जुलैमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यात २.८९ कोटी अर्जदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली होती, तर ४० लाख लोकांना यादीतून वगळण्यात आले होते. पैकी ३६ लाख लोकांनी त्यानंतर या यादीतून आपल्याला वगळल्याच्या विरोधात अपील केले. तसेच यादीत समाविष्ट २.८९ कोटी लोकांपैकी दोन लाख लोकांच्या या यादीतील समावेशाबाबत आक्षेप घेण्यात आले होते. या वर्षी २६ जूनला जी यादी जाहीर झाली, त्यात २.८९ कोटी लोकांपैकी १.०२ लाख लोकांना पुन्हा वगळण्यात आले. ज्या लोकांना यातून वगळण्यात आले किंवा ज्यांच्याबाबत आक्षेप घेण्यात आले होते, त्या सर्वाना अपिलाची संधी देण्यात आली. आताही जी अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे त्याबद्दल राज्य सरकार, भाजपची राज्य शाखा तसेच इतर संबंधित दावेदार अजिबात समाधानी नाहीत. त्यांच्या मते, बेकायदा परकीय स्थलांतरितांची नावे या यादीत समाविष्ट आहेत आणि जे खरे भारतीय आहेत त्यांची नावे वगळली गेली आहेत. एनआरसी यादी जाहीर झाल्यानंतर गुवाहाटी येथे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रणजित दास यांनी एका पत्रकार परिषदेत आसाम व केंद्रात यापूर्वी सत्तेत असलेल्या काँग्रेस सरकारांनी आसाममध्ये ३०- ४०- ५० लाख बांगलादेशी बेकायदेशीरपणे राहत असल्याच्या केलेल्या विधानांचा संदर्भ देऊन आता केवळ १९ लाख लोकांनाच एनआरसीतून वगळणे कसे काय स्वीकारता येईल, असा सवाल केला आहे. बंगालीभाषिक हिंदूही मोठय़ा प्रमाणावर या यादीतून वगळले गेले आहेत असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, आसामचे एक मंत्री व भाजपचे ईशान्येतील महत्त्वाचे नेते हेमंता बिस्वा सरमा यांनी एनआरसी प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह लावले आहे. आणि राज्य सरकार यासंबंधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असून या यादीची फेरतपासणी करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना अर्थात ‘आसू’(सर्वोच्च न्यायालयातील एनआरसीबाबतच्या खटल्यातील एक प्रमुख पक्षकार) या संघटनेनेही एनआरसीतून वगळण्यात आलेल्या व्यक्तींची संख्या यापेक्षा कितीतरी अधिक असायला हवी होती असा दावा करत त्यासाठी राज्य सरकारला जबाबदार धरले आहे. त्यांनी या मुद्दय़ावर पुनश्च सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची धमकी दिली आहे. राज्य व केंद्र सरकार त्रुटीमुक्त एनआरसी तयार करण्यात अपयशी ठरले आहे, असा आरोप आसूचे सरचिटणीस ल्युरिनज्योती गोगोई यांनी केला आहे. सरकारने याबाबत शहानिशा केलेली नाही. ज्या संदिग्ध परदेशी व्यक्तींचा या यादीत समावेश आहे, त्यांच्याबद्दल स्वत:हून आक्षेप न नोंदवता आणि एक वर्ष लोटूनही सरकारने त्यांची नावे परदेशी नागरिकत्व लवादाकडे पाठवलेली नाहीत, असे गोगोई म्हणाले. नेमके कुठल्या जिल्ह्य़ांतील व कुठल्या लोकसंख्या संरचनेतील लोक यादीतून वगळले गेले याचा तपशीलही अजून उपलब्ध करण्यात आलेला नाही. एनआरसीने याबाबत जिल्हानिहाय माहिती दिलेली नाही. पण या वर्षी १ ऑगस्टला आसाम सरकारने विधानसभेत गेल्या वर्षीच्या एनआरसीतून वगळण्यात आलेल्यांची जिल्हानिहाय आकडेवारी दिली होती. त्यावेळी यादीतून वगळलेल्यांत बांगलादेश सीमेनजीकच्या जिल्ह्य़ांतील लोकांचे प्रमाण कमी व इतर जिल्ह्य़ांतून वगळलेल्या लोकांची संख्या तुलनेने अधिक असल्याचे सांगण्यात आले. एनआरसी मसुदा यादीतील सीमेवरच्या जिल्ह्य़ांतील २० टक्के व इतर जिल्ह्य़ांतील १० टक्के नावांची फेरतपासणी करावी, अशी मागणी आसाम सरकार व केंद्र सरकारने केली होती. पण ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. एनआरसी समन्वयक हाजेला यांनी सांगितले की, २७ टक्के दाव्यांची फेरतपासणी करण्यात आली आहे. आसाममध्ये नागरिकत्व निर्धारणाच्या समांतर यंत्रणाही अस्तित्वात आहेत. सुधारित नियमानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला लवादाने परदेशी नागरिक जाहीर केले असेल, तसेच स्थानिक निवडणूक यंत्रणेने ‘संदिग्ध मतदार’ म्हणून नोंद केली असेल किंवा ज्यांची प्रकरणे नागरिकत्व लवादाकडे प्रलंबित असतील अशा व्यक्ती व त्यांचे वारस असल्याचा दावा करणाऱ्यांना या यादीतून वगळण्यात आले आहे. सीमा पोलिसांनी तसेच ‘संदिग्ध मतदार’ म्हणून नोंद झालेल्यांना परदेशी नागरिकत्व लवादाने नोटिसा पाठविल्या आहेत. आता हे लोक एनआरसीतून वगळण्यात आल्याची दुहेरी लढाई लढत आहेत. आसाममध्ये सध्या १०० परदेशी नागरिकत्व लवाद अस्तित्वात आहेत, तर २०० नवीन लवाद सुरू करण्यात येणार आहेत. या वर्षअखेरीस आणखी दोनशे लवादांची त्यात भर पडणार आहे. आसाम सरकारने यादीतून वगळण्यात आलेल्या लोकांना कायदेशीर सल्ला- सेवा उपलब्ध करून देण्याचे ठरवले आहे. ही सेवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून दिली जाईल. परंतु परदेशी नागरिकत्व लवादांचे चित्रही फारसे आशादायी नाही. वकील व कार्यकर्त्यांनी या लवादांच्या एकतर्फी आदेशांवर टीका केली आहे. परदेशी नागरिक कायदा कलम ९ अन्वये आपण परदेशी नागरिक नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीवरच आहे. याचाच अर्थ ‘आरोपी’लाच आपण भारतीय असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. जर ती व्यक्ती लवादासमोर उपस्थित राहून बाजू मांडू शकली नाही तर तिला एकतर्फी परदेशी ठरवले जाते. १९८५ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ या काळात आसाममध्ये ६३ हजार ९५९ व्यक्तींना त्यांच्या अनुपस्थितीत एकतर्फी परदेशी नागरिक घोषित केले गेले, अशी माहिती या वर्षीच्या सुरुवातीला गृह राज्यमंत्री जी. के. रेड्डी यांनी संसदेत दिली होती. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रात तसेच या वर्षी विधानसभेत सादर केलेल्या माहितीनुसार, १९८५ ते ऑगस्ट २०१८ दरम्यान परदेशी नागरिकत्व लवादांनी १ लाख ३ हजार ७६४ लोकांना परदेशी नागरिक घोषित केले. त्यात फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत ज्यांना एकतर्फी अपात्र किंवा परदेशी नागरिक जाहीर केले गेले, त्यांचाही समावेश आहे. आता सरकारने समांतर प्रक्रिया सुरू करताना केंद्रीय डिजिटल माहिती संच- तथा ई-फॉरेनर्स ट्रायब्युनल (ई-एफटी) आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. सीमा पोलीस, परदेशी नागरिकत्व लवाद व एनआरसी यांनी संदिग्ध परदेशी नागरिक म्हणून नोंद केलेल्या व्यक्तींची माहिती, स्थिती त्यात असणार आहे. याशिवाय बायोमेट्रिक माहिती संचही उपलब्ध होणार आहे. तथापि, आपण भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करण्याचे ज्यांचे कायदेशीर पर्याय संपले आहेत त्यांचे पुढे काय होणार, हा खरा प्रश्न आहे. ‘परदेशी’ ठरविण्यात आलेल्या लोकांना परत पाठवण्यासाठी भारताचा बांगलादेशबरोबर कुठलाही करार झालेला नाही. मग या लोकांनी कुणाकडे पाहायचे आणि कुठे जायचे? सध्या आसाममध्ये त्यांच्यासाठी सहा छावण्या निर्माण केल्या गेल्या आहेत. तेथे एक हजार बेकायदा स्थलांतरितांना ठेवण्यात आले आहे. या छावण्यांत ज्यांना तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ डांबून ठेवण्यात आले होते त्यांची सशर्त सुटका करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या बेकायदा ठरवलेल्या लोकांना देशाबाहेर घालवणे किंवा त्यांना बेमुदत काळ डांबून ठेवणे, हे दोन्ही पर्याय आता शक्य नसल्याने अश लोकांच्या भवितव्याबाबत सरकारला आता काहीएक धोरण ठरवावेच लागेल. (लेखक ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे ईशान्य भारतातील प्रतिनिधी आहेत.) अनुवाद : राजेंद्र येवलेकर
