उद्याच्या प्रजासत्ताकदिन सोहळ्यास अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा हे प्रमुख निमंत्रित म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. यानिमित्ताने भारत-अमेरिका मैत्रीचे एक नवे पर्व सुरू व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. परंतु या अपेक्षापूर्तीत अनेक अडथळे आहेत. त्यांचा ऊहापोह करणारा लेख..यंदाच्या भारतीय प्रजासत्ताकदिनास विशेष अभ्यागत म्हणून महासत्ता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची उपस्थिती लक्षणीय आहे. प्रजासत्ताकदिन म्हणजे भारतीय जनतेच्या शक्तीचे, देशाच्या ताकदीचे प्रतीक मानले जाते. या समारंभासाठी परदेशांचे नेते पाहुणे म्हणून निमंत्रित करण्याची प्रथा कायम पाळली गेली असली तरी आजवर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना हा बहुमान दिला गेला नव्हता. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष भारताकडून हे निमंत्रण स्वीकारतीलच अशी खात्री देणेही कठीण होते. त्यामुळे प्रथमच भारताच्या प्रजासत्ताकदिनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित राहणे हे महत्त्वपूर्ण आहेच. शिवाय ज्यांना सातत्याने अमेरिकेचा व्हिसा नाकारून अमेरिकेत प्रवेश करू दिला गेला नव्हता, ते नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान बनल्यानंतर त्यांच्याबाबतचे सर्व आकस दूर सारून त्यांच्यावरील बंदी मोडीत काढून त्यांचे आमंत्रण स्वीकारले जाणे हे खचितच चाकोरीतले नाही. किंतु-किल्मिषाच्या पाश्र्वभूमीवर हे नवे रंग आता उजळू लागले आहेत. हा बदल घडविण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे देवदुर्लभ स्वागत करणारे अमेरिकास्थित भारतीय, मोदींनी आयोजिलेला ‘व्हायब्रंट गुजरात’ उत्सव, तसेच खुद्द मोदींची परराष्ट्रनीती यांचा हातभार मोठा आहे.प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने बराक ओबामा भारतात येत असल्याचा लाभ घेऊन भारत-अमेरिका यांतील नाते वाढीस लागावे आणि भारत-अमेरिका मैत्रीच्या क्षमतांची जाणीव उभय राष्ट्रांना नव्याने व्हावी, अशा अपेक्षा या भेटीपूर्वीच व्यक्त केल्या जात आहेत. या नात्यांची वीण अधिक घट्ट करून महत्त्वाच्या बाबी मार्गी लावल्या जाव्यात, असे सूचित होत आहे. विशेषत: उद्योग, गुंतवणूक, संरक्षण आणि सुरक्षा या क्षेत्रांतील सहकार्य प्राधान्याने साध्य करून घ्यावे, अशी अपेक्षा अनेक माध्यमांतून व्यक्त होत आहे. पंतप्रधानपद ग्रहण केल्यापासून अल्पावधीतच नरेंद्र मोदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामांना तीन वेळा भेटले आहेत. आणि आता ही त्यांची चौथी भेट आहे. केवळ ओबामा आणि मोदी यांच्यातील चर्चेची मात्र ही दुसरीच बैठक आहे. तशी दोघांमधील ‘केमिस्ट्री’ बरी दिसते आहे. तरीही आपापल्या देशांचे हित लक्षात घेऊनच उभयतांत चर्चा होईल, हे वास्तवही नजरेआड करता येणार नाही.औद्योगिक, व्यापार आणि संरक्षण या विषयांपेक्षा अमेरिकेच्या दृष्टीने आणि भारताच्या बाबतीतही काही धोरणात्मक विषय अधिक महत्त्वपूर्ण आहेत. हे विषय संरक्षणाशीही निगडित आहेत आणि उद्योग, व्यापार, सुरक्षा यांच्यावरही या बाबींचा परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच धोरणात्मक विषयांना निश्चित प्राधान्यक्रम दिला जावा; आणि तसा तो दिला जाईलही. त्याबाबत भौगोलिक आणि धोरणात्मक वस्तुस्थिती स्वच्छपणे तपासावी लागेल. आपण महासत्ता आहोत म्हणून स्वमग्न अवस्थेत निर्धास्त राहण्याची अमेरिकेची वृत्ती नाही. आणि भारतीय उपखंडात आजूबाजूला नेमके काय चालले आहे, याकडे दुर्लक्ष करणे भारतालाही परवडणारे नाही. ज्याचे वर्णन नेपोलियन बोनापार्टने ‘निद्रिस्त ड्रॅगन’ असे केले होते, त्या चीनचा विलक्षण गतीने होणारा उदय व रशियाचे आक्रमक राष्ट्रीयत्व सध्या अमेरिकेस सचिंत बनविण्यास कारण ठरले आहेत. विशेष म्हणजे हे दोन्ही देश ‘ब्रिक’ (इफकउ- ब्राझील, रशिया, भारत, चीन यांचे गठबंधन) संघटनेचे सदस्य आहेत आणि त्यांचे नेते भारताला भेट देऊन गेलेले आहेत. त्यातही २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी ‘परराष्ट्रनीती’बाबत चीनने मध्यवर्ती कार्यकारिणीची एक परिषद भरविली होती आणि देशाचे हित (पक्षी : चीनचे हित!) राखण्यास्तव पोषक आंतरराष्ट्रीय वातावरण निर्मिणे व चीनला अधिक बलशाली, प्रभावी राष्ट्र आणि सबळ सत्ता बनविण्याचे सूतोवाच त्यात केले गेले होते. अमेरिकेच्या दृष्टीने जागतिक अर्थकारण व सुरक्षाव्यवस्था आहे तशीच ठेवणे हिताचे आहे. चीनच्या श्रेष्ठत्वाला विरोध करणे, ही अमेरिकेची नीती आहे. चीनचा वाढता प्रभाव ही भारतालाही चिंताग्रस्त बनविणारी बाब आहे. परिणामी ओबामांची ही भारतभेट म्हणजे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्यासह भारतीय संरक्षण दलांची मानवंदना स्वीकारण्यापुरतीच मर्यादित नाही. त्यामुळे भौगोलिक धोरणात्मक चर्चेवर निश्चितपणे त्यात भर दिला जाणार आहे.अमेरिकेकडून सध्या दोन व्यापक औद्योगिक करार प्रसारित होत आहेत. जवळजवळ लादले जात आहेत म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. ‘ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप’ तथा ळढढ आणि ‘ट्रान्स अ‍ॅटलांटिक ट्रेड अ‍ॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट पार्टनरशिप’ (ळळकढ) हे ते दोन करार आहेत व त्यात भारताचा समावेश नाही. पण या दोन्ही करारांचा परिणाम असा होऊ शकतो, की विकसित देश व विकसनशील देश यांच्या एकत्रीकरणास त्यामुळे बाधा येऊ शकते. उदाहरण द्यायचे तर ‘ब्रिक’ संघटनेतील देशांचे औद्योगिक संबंध युरोपीय देशांशी आहेत. तथापि ळळकढ मुळे हे औद्योगिक संबंध दहा टक्क्यांनी घटतात, तर अमेरिकेशी असलेले औद्योगिक संबंध ३० टक्क्यांनी घटू शकतात. या विषयावर या भेटीत भारताने पुढाकार घेऊन चर्चा केली पाहिजे. नरेंद्र मोदींनी दिलेली ‘मेक इन इंडिया’ ही घोषणा, भूसंपादनाचे नवे कायदे, पूर्वलक्षी कररचना आणि प्रलंबित सुधारणा याबाबत अमेरिकेला सविस्तर चर्चा करण्याची आवश्यकता वाटली तर नवल नाही. कारण गुंतवणूक आणि नवे उद्योग भारतात सुरू करण्याबाबत इतर राष्ट्रांचा अनुभव फारसा प्रशंसनीय नाही. भारत उद्योगांसाठी खुला राहील, असे नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. ते प्रत्यक्षात उतरविल्याखेरीज विदेशी गुंतवणूक व औद्योगिक सहकार्याच्या घोषणांना काहीच अर्थ नाही. भारतातील गुंतवणुकीबाबत अमेरिकेच्या मनात जशा काही शंका आणि अनुभवसिद्ध प्रश्न आहेत, तसेच प्रश्न आणि अनेक शंका भारताच्याही मनात असणे क्रमप्राप्त आहे. म्हणूनच उभयतांतील ही चर्चा म्हणजे एक प्रश्नोपनिषद ठरू शकते.आज भारत-अमेरिका यांच्यातील उद्योग व्यवहार १०० बिलियन डॉलर्स एवढा आहे. हा आकडा तसा मोठा वाटतो खरा; पण हाच औद्योगिक व्यवहार अमेरिका आणि चीन यांच्यात तब्बल ४०० बिलियन डॉलर्स एवढा आहे. त्यामुळे चीनच्या वाढत्या सामर्थ्यांस अमेरिकेनेच बळ दिले असे म्हटल्यास गैर काय? भारत-अमेरिका सहयोग अटलबिहारी वाजपेयींच्या सत्ताकाळात वाढू लागला. डॉ. मनमोहन सिंगांनी त्यास उत्तेजन दिले. आणि नरेंद्र मोदींनीही तेच धोरण चालू ठेवले आहे. तरीही अमेरिकन राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या मते भारताची धोरणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेचे समर्थन करू शकत नाहीत. ही आशंका अमेरिकेच्या मनात येण्यास काही कारणे आहेत. जागतिक पातळीवर भारताने स्वत:ची स्वतंत्र धोरणे कायम राखली आहेत, हे त्यामागचे कारण! तथापि, भारताला आपली स्वतंत्र धोरणे नसावीत काय? किंबहुना, जागतिक स्तरावर धोरण आखताना भारताने स्वहित शाबूत राखूनच विचार करायला हवा. यात चूक काय? केवळ अमेरिकेची वा अन्य मित्रराष्ट्रांची री ओढणे आणि त्यांची पाठराखण करणे भारताला कसे शक्य आहे? देशाच्या हिताची दृष्टी भारतीय नेत्यांनी ठेवायलाच हवी. केवळ अमेरिकेचा विरोध आहे म्हणून इराणच्या विरोधात भारत कसे मत देऊ शकणार? जगातील शियापंथीयांची संख्या पाहता भारतात इराणच्या खालोखाल शियापंथीय नागरिक आहेत. तेव्हा अमेरिकेचे बोट धरून इराणबाबत धोरण आखणे भारतास अशक्य आहे. युक्रेनमधील रशियाची धडक कृती युरोप व अमेरिकेला नापसंत असल्याने त्यांनी रशियावर र्निबध घातले. पण त्यात भारतानेही सहभागी होऊन रशियाचा निषेध करावा, ही अपेक्षा ठेवणे अनुचित आहे. भारत-रशिया संबंध फार जुने आहेत. आता-आतापर्यंत सर्वाधिक संरक्षण व युद्धसाहित्य रशियानेच भारताला पुरविले आहे. रशियासारख्या अवाढव्य, निसर्गसमृद्ध, अण्वस्त्रसंपन्न बलाढय़ देशाबरोबर अमेरिका व युरोपियन युनियनने अधिक विचारपूर्वक वागायला हवे, हे कोणासही पटावे. किंबहुना, भारतीय राजनीतिज्ञांनी या प्रकरणी जे मत नोंदविले आहे ते सर्वच देशांनी विचारात घेण्यासारखे आहे. अमेरिका व युरोपियन युनियनमधील राष्ट्रे चीनच्या बलवृद्धीने, विस्तारवादाने आणि दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या आर्थिक ताकदीने भयभीत झाली आहेत, ही वस्तुस्थिती मान्य केली तर चीनला काबूत ठेवण्यासाठी रशियाचे सहकार्य भविष्यात विचारात घ्यावे लागेल. येथे इतिहासही स्मरावा लागेल. नेपोलियनचा झंझावात आणि हिटलरची मुसंडी रोखण्यासाठी रशियाने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. इतिहासाची पुनरावृत्ती मुळीच होत नसते, तर नेतेमंडळीच आपल्या चुकांची पुनरावृत्ती करतात आणि आफत ओढवून घेतात. आज रशिया व पुतिन यांच्याशी दुरावा वाढवत जाणारी राष्ट्रे उद्या काय पाहणार आहेत? जे भारतीय मुत्सद्दय़ांना वाटत आहे तेच! म्हणजे रशिया हळूहळू चीनशी जवळीक करण्याची पावले आताच उचलू लागलेला आहे!आण्विक दायित्व, ऌ1-इ व्हिसासंबंधीचा अमेरिकेचा ठराव, लालफितीत अडकलेला भारत, भारताचे कामगारविषयक कायदे यांबाबत चर्चा करताना भारतीय वस्तुस्थितीचे भान ठेवून पंतप्रधानांनी ओबामा व त्यांच्या सहकाऱ्यांना येथील कायद्यांची असलेली उपयुक्तता व आवश्यकता पटवून देणे गरजेचे आहे. सुदैवाने अण्वस्त्रसज्ज भारत आजवर ‘अण्वस्त्रसज्ज पंचकडी’ (अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, इंग्लंड, चीन) या अणुक्लबच्या बाहेरच उभा होता. या वर्षांपासून हा लादलेला एकटेपणा संपणार आहे. आण्विक दायित्व हा एवढा विस्तृत विषय आहे की त्यावर एक स्वतंत्र लेख वा प्रबंधच होऊ शकेल. अमेरिकेचे याबाबत समाधान करायचे तर भारताच्या आण्विक दायित्व कायद्याची पायमल्ली होण्याचा धोका आहे. हा विषय कोंडीत सापडला आहे. पण त्यावर सखोल चर्चा होऊ शकेल.ओबामांच्या भारतभेटीच्या वेळी कोणताही घातपात आणि अतिरेकी कारवाया न करण्याचा सज्जड दम अमेरिकेने पाकिस्तानला दिला असल्याची वार्ता वृत्तपत्रांनी नुकतीच छापली आहे. परंतु या दम देण्यातच उघड होते की, अतिरेकी कृत्ये पाकिस्तानच करत आहे आणि हे अमेरिकेला चांगलेच ठाऊक आहे. पाकिस्तानला आत्ताच १.५ बिलियन डॉलर्सची मदत अमेरिकेने दिलेली आहे. ही मदत पाककडून पाक सैन्य व करक (आयएसआय)कडून भारताविरुद्ध नक्कीच वापरली जाईल. परंतु तरीही हे अमेरिकी धोरण बदलणार नाही. याचे कारण पाकिस्तानचे भौगोलिक-राजकीय स्थान भविष्यात रशियाला रोखण्यासाठी अमेरिकेला सोयीचे पडेल, हाच विचार क्लिंटनच्या परराष्ट्रमंत्री मॅण्डेलिन ऑलब्राइट, बुशच्या (द्वितीय) परराष्ट्रमंत्री कोंडालिझा राइस आणि ओबामांचे जॉन केरी यांनी बाळगला आहे. भारताचे स्थैर्य आणि सुरक्षेपेक्षा अमेरिकेला अफगाणमार्गे रशियाला अडविणे महत्त्वाचे वाटते. तेव्हा हे सर्व प्रश्न प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने घडत असलेल्या ओबामाभेटीने चुटकीसारखे निकालात निघतील अशा भ्रमात भारताने राहू नये. अर्थात भारतीय नेतृत्व अशी भूमिका कायम ठेवेलच. तथापि परराष्ट्रनीतीत भाबडेपणा ठेवायचा नसतो, हा धडा भारताला ५३ वर्षांपूर्वी मिळालेला आहे, तो आपल्याला कायम स्मरणात ठेवावा लागेल.
