विश्वचषक काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला असतानाच ‘बीसीसीआय’ निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. या निवडणुकीत शरद पवार आणि भाजपा यांच्यात जुळू पाहणाऱ्या नव्या सत्तासमीकरणात पवार-मोदी यांच्या बारामतीतील मंचभेटीने भारतीय क्रिकेट तसेच राजकारणास कोणती नवी दिशा मिळते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे..लो कांनी, लोकांच्या हिताकरिता, लोकांकरवी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही, अशी लोकशाहीची व्याख्या अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी केली होती. याच धर्तीवर ‘राजकीय नेत्यांनी आणि उद्योगपतींनी खेळाडूंसाठी चालवलेली संघटना म्हणजेच भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ’ अशी व्याख्या केल्यास मुळीच वावगे ठरणार नाही. भारतीय क्रिकेट रोमप्रमाणे जळतेय. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत भारतीय क्रिकेटचा चेहरा टराटरा फाडण्यात येत आहे. फिक्सिंग, सट्टेबाजी, हितसंबंध आदींमुळे ही व्यवस्था नखशिखांत पोखरली आहे. परंतु सत्ताधीश राजकीय आणि धनाढय़ मंडळी मात्र निरोप्रमाणे फिडेल वाजवण्यात मश्गुल आहेत. एकीकडे एन. श्रीनिवासन कायद्याच्या कचाटय़ातून एनकेनप्रकारेण मार्ग काढून पुन्हा ‘बीसीसीआय’चे अध्यक्षपद काबीज करण्यासाठी आसुसले आहेत, तर दुसरीकडे भारताच्या राजकारणातील पोलादी पुरुष शरद पवार पुन्हा भारतीय क्रिकेटवर राज्य करण्यासाठी सरसावले आहेत. बारामतीमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पवार यांच्या भेटीतसुद्धा ‘बीसीसीआय’ची सत्ता काबीज करणे, हाच प्रमुख अजेंडा असेल, असे म्हटले जात आहे. आघाडीकडून सत्ता गेल्यानंतर निकालाच्या सायंकाळीच राष्ट्रवादीने भाजपला सत्तास्थापनेसाठी बिनशर्त पािठबा दिला. मग महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्याभिषेकासाठी पवार अध्यक्ष असलेल्या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे वानखेडे स्टेडियम बिनदिक्कतपणे सज्ज करण्यात आले. काही दिवसांनी पवारांनी मोदी यांच्या स्वच्छता अभियानात आपण सहभागी होऊ इच्छितो हे दर्शवण्यासाठी हाती झाडूसुद्धा घेतला होता. सत्ता गेल्यावरसुद्धा सत्तेवरील नियंत्रण गमावू द्यायचे नाही, हा दूरदृष्टीपणा पवारांना कळला. पवारांप्रमाणेच अनेक राजकीय नेते आणि उद्योगपती क्रिकेटच्या सारीपाटावर सक्रिय आहेत. या सर्वानाच क्रिकेटच्या सत्तेविषयी एवढी आपुलकी आहे, याचे कारण म्हणजे पैशाचा निरंतर स्रोत.ब्रिटिशांनी भारतावर जसे राज्य केले, तसेच अनेक देशांवर बरीच वष्रे राज्य केले. ज्या देशांमध्ये ब्रिटिश गेले, तिथे क्रिकेटसुद्धा घेऊन गेले. त्यामुळे भारतात सुरुवातीच्या काळात संस्थानिक क्रिकेट खेळायचे. त्या काळात इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातच प्रामुख्याने क्रिकेटचे दौरे व्हायचे. त्यामुळे जागतिक क्रिकेटवर प्रारंभीची अनेक वष्रे याच दोन देशांचे राज्य होते. परंतु आज जागतिक क्रिकेटच्या तिजोरीच्या चाव्या इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या तीन देशांच्या हाती आहेत. न्यायालयीन लढाई लढणारे श्रीनिवासन महाशय रुबाबात ‘आयसीसी’चे कार्याध्यक्षपद सांभाळत आहेत. ही क्रांती काही एका रात्रीत घडलेली नाही. १९७०च्या दशकात टीव्ही चॅनेलचा मालक कॅरी पॅकरने रंगीबेरंगी कपडय़ांत प्रकाशझोतातील सामन्यांची टूम काढली होती. त्याच्या सामन्यांची ‘पॅकर सर्कस’ म्हणून हेटाळणी करण्यात आली. परंतु, त्याचेच अर्थकारण मग क्रिकेटजगताला स्वीकारावे लागले. क्रिकेट सामने पाहण्यातून आणि खेळाच्या विपणनातून खूप पैसा मिळू शकतो, हे गणित पॅकरला ठाऊक होते.१९८३मध्ये भारताने अनपेक्षितरीत्या क्रिकेट विश्वचषक जिंकला. एकीकडे हॉकीमध्ये भारताची कामगिरी घसरत असताना क्रिकेटने देशाला नवी ओळख मिळवून दिली. सुनील गावस्कर, कपिल देव यांनी देशाला क्रिकेटचा लळा लावला. त्यावेळी काँग्रेसचे नेते एन. के. पी. साळवे हे ‘बीसीसीआय’चे अध्यक्ष होते. जादा तिकिटांची त्यांनी केलेली मागणी यजमान इंग्लंडने फेटाळून लावल्यामुळे संतप्त साळवे यांनी मग षड्यंत्र रचून १९८७च्या विश्वचषकाचे यजमानपद भारताला मिळवून दिले. अंबानींच्या उद्योगसमूहाशी आर्थिक समझोता करून रिलायन्स विश्वचषक भारत-पाकिस्तानमध्ये यशस्वीपणे पार पडला. मग सचिन तेंडुलकर नामक सुवर्णस्वप्न देशाला पडले. क्रिकेट हा या देशातील धर्म झाला. १९९३मध्ये इंग्लिश संघ भारतीय दौऱ्यावर येणार होता आणि प्रक्षेपणाच्या हक्कांबाबत बरीच खलबते सुरू होती. त्यावेळी काँग्रेसचे माधवराव शिंदे ‘बीसीसीआय’चे अध्यक्ष होते. क्रिकेटच्या प्रक्षेपणाचा नवा वाद हा या कालखंडात सुरू होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे दूरदर्शनची एकाधिकारशाही मोडीत निघाली.१९९६मध्ये ‘आयसीसी’ने अध्यक्षपदासंदर्भात नवी नियमावली केली आणि ‘बीसीसीआय’चे अध्यक्ष जगमोहन दालमिया यांच्याकडे ‘आयसीसी’च्या अध्यक्षपदाची सूत्रे देण्यात आली. दालमिया अध्यक्ष झाले तेव्हा ‘आयसीसी’च्या खात्यावर १६ हजार डॉलर्स रक्कम जमा होती आणि तीन वर्षांनी त्यांनी पद सोडले तेव्हा एक लाख ५० हजार अमेरिकन डॉलर्स इतकी माया त्यांनी ‘आयसीसी’ला विविध माध्यमांतून जमा करून दिली होती. जाहिराती, टीव्ही प्रक्षेपण, प्रायोजकत्व आदी माध्यमांतून फायद्याची गणिते मग रूढ होऊ लागली. राजकीय कारणांमुळे भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यातील सामन्यांच्या आयोजनाला बंधने येत असताना दुबईतील सामन्यांचे आणखी एक पर्व सुरू झाले. परंतु कालांतराने संशयास्पद क्रिकेटचे आरोप होऊ लागल्यामुळे भारताने दुबईला संघ पाठवणे बंद केले. क्रिकेटच्या व्यावसायिकीकरणात भारत आणि पाकिस्तान यांच्या सहभागावरसुद्धा अनेक आर्थिक गणिते अवलंबून असतात, हे सिद्ध झाले. टीव्ही पाहणाऱ्या प्रेक्षकांप्रमाणेच माहिती-तंत्रज्ञानाने मागील दशकात मोठी क्रांती केली. २००७च्या विश्वचषकात भारत व पाकिस्तान ही बलाढय़ राष्ट्रे साखळीत गारद झाली आणि व्यावसायिक कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागला. त्यामुळे विश्वचषकाच्या कार्यक्रमात आमूलाग्र बदल करण्यात आला. याचप्रमाणे व्यावसायिक करारांमध्येही बदल झाले. मग ललित मोदीच्या सुपीक मेंदूतून साकारलेली ‘इंडियन प्रीमीयर लीग’ अस्तित्वात आली. या ‘लीग’ला आधी दालमिया यांनी विरोध केला होता. परंतु ‘आयपीएल’ने भारतीय क्रिकेटचे अर्थकारण कमालीचे पालटून टाकले. राजकारणी मंडळी आणि उद्योगपतींनी गुंतवलेल्या पैशांवर घसघशीत फायदा मिळू लागला. खेळाडूंवर मोठमोठाल्या बोली लागल्या. २०१०मध्ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शशी थरूर आणि ललित मोदी यांच्यातील ‘ट्विटर’नाटय़ापर्यंत याकडे कुणाचेही लक्ष वेधले गेले नव्हते. परंतु क्रिकेटच्याच अर्थकारणाने या दोघांचा घात केला. मग २०१३मध्ये सचिन तेंडुलकरच्या कारकीर्दीतील २००व्या आणि अखेरच्या सामन्याचा मान खरे तर दक्षिण आफ्रिकेला जात होता. परंतु ते ‘बीसीसीआय’च्या धुरिणांना नामंजूर होते. जर हा सामना दक्षिण आफ्रिकेत गेला तर प्रक्षेपणाचे अधिकार ‘टेन’ क्रिकेट वाहिनीकडे जातील आणि अन्य माध्यमांतून मिळणाऱ्या पैशांवरही त्यांचा बोलबाला असेल. त्यामुळे हा ऐतिहासिक सामना अर्थकारण आणि ‘स्टार स्पोर्ट्स’ यांच्यासाठी भारतात आणण्यात आला.२००४-०५पासून दालमिया आणि पवार यांचे वैमनस्य चालत आले. ‘बीसीसीआय’च्या निवडणुकीचा इतिहासच त्याला कारणीभूत आहे. २००४च्या निवडणुकीमध्ये रणबीर सिंग महेंद्रा आणि पवार यांच्यात बरोबरी झाली होती. पण दालमिया यांच्या अध्यक्षीय मतामुळे पारडे महेंद्रा यांच्याकडे झुकले होते. पुढच्याच वर्षी पवार गट अधिक ताकदीने सक्रिय झाला आणि त्यांनी महेंद्रा यांचा २१-१० अशा फरकाने पराभव केला. त्यानंतर पवार यांनी २००५ ते २००८ या कालखंडात आणि मग त्यांच्या मर्जीतील खास व्यक्ती शशांक मनोहर यांनी २००८-२०११ या कालखंडात ‘बीसीसीआय’चे अध्यक्षपद सांभाळले. याचदरम्यान पवार २०१० ते २०१२ या काळात आयसीसीच्या अध्यक्षपदीसुद्धा विराजमान झाले होते. पण पवार गटाच्या सत्तेच्या काळात दालमिया यांना संपविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झाला. १९९६च्या विश्वचषक क्रिकेट स्पध्रेत भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी २००६मध्ये दालमिया यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. त्यासाठी पवार यांनी चौकशी समितीसुद्धा नियुक्त केली होती आणि त्यांना ‘बीसीसीआय’च्या तसेच संलग्न संघटनांच्या पदावर राहण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. आर्थिक घोटाळ्याचे हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात आणि मग सर्वोच्च न्यायालयात गाजले. नंतर कोलकाता न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आणि ते पुन्हा क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगालवर सक्रिय झाले. सप्टेंबर २०१०मध्ये ‘बीसीसीआय’ने दालमिया यांच्यावरील फौजदारी गुन्हे मागे घेतले होते, पण पवार विरुद्ध दालमिया हे राजकारण सुरूच राहिले. २०११च्या विश्वचषक क्रिकेट स्पध्रेप्रसंगी वानखेडे स्टेडियम आणि ईडन गार्डन्स या दोन्ही स्टेडियम्सला सामन्याच्या संयोजनासाठी परवानगी मिळणे कठीण होते. पण वानखेडेवर बिनदिक्कतपणे सारे सामने झाले, तर कोलकातावासीयांच्या वाटय़ाला भारत-इंग्लंड हा महत्त्वपूर्ण सामना येऊ शकला नाही. ‘आयसीसी’चे अध्यक्ष असलेल्या पवारांनी त्यासाठी योग्य प्रयत्न केले नाहीत. याउलट दालमियांवर निशाणा साधला अशी सर्वाची धारणा होती. दालमिया आता श्रीनिवासन यांचा ‘रबरी शिक्का’ बनून राज्य करणार की पवारांच्या राजकारणापुढे मान तुकवणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.‘बीसीसीआय’च्या अंतर्गत ३१ संघटनांचा समावेश आहे. भाजपच्या नेत्यांची क्रिकेटवर सध्या चांगली पकड आहे. गुजरात, दिल्ली, बडोदा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश आणि गोवा या आठ संघटनांवर भाजपचा वरचष्मा आहे, तर मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ या तीन संघटनांवर पवारांचे वर्चस्व आहे. सरकारचे नियंत्रण असलेल्या रेल्वे, सेनादल आणि अखिल भारतीय विद्यापीठ यांचाही पवार-भाजप युतीला पािठबा असेल. श्रीनिवासन गटाला दक्षिण विभागाचा स्पष्ट पािठबा आहे, तर दालमिया यांच्याकडे पूर्वेचे पाठबळ आहे. क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियाचे मत कोणाकडे झुकणार, हे अखेरच्या क्षणीच स्पष्ट होईल. भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्याकडे गुजरात क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्षपद आहे. भाजप नेते अनुराग ठाकूर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनचे, तर अरुण जेटलींचे निकटवर्तीय स्नेह प्रसाद बन्सल दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत. ठाकूर आणि जेटली दोघेही सध्या श्रीनिवासन गटात कार्यरत आहेत. परंतु राजकीय सत्तेची वरच्या पातळीवर हातमिळवणी झाल्यास या दोघांनाही पवार गटाशी निष्ठा राखावी लागेल. बडोद्याचे समरजित सिंग गायकवाड, राजस्थानचे अमिन पठाण, झारखंडचे अमिताभ चौधरी आणि आंध्र प्रदेशचे गोकाराजू गंगाराजू ही सारी मंडळी भाजपशी एकनिष्ठ आहेत. या परिस्थितीत पवार पुन्हा भारतीय क्रिकेटची सूत्रे हाती घेणार की देशात सत्तेवर असलेल्या भाजपला पाठबळ देऊन अमित शाह यांना अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर बसवणार, अशा बऱ्याच गोष्टींचा उलगडा हा बारामतीच्या बैठकीनंतर होणार आहे.काही वर्षांपूर्वी सचिन तेंडुलकरला राज्यसभेची खासदारकी देण्यात आली. याशिवाय अनेक क्रिकेटपटू विविध पक्षांकडून निवडणुकीच्या रिंगणात असतात आणि राजकारणातही सक्रिय भूमिका बजावतात. क्रिकेटची लोकप्रियता राजकारणाच्या पटावरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक संबंधांमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावते. नोव्हेंबरमध्ये पंतप्रधान मोदी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टॉनी अ‍ॅबॉट यांनी त्यांच्यासाठी मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडवर खास मेजवानीचा बेत आखला होता. त्यावेळी अ‍ॅलन बोर्डर आणि डीन जोन्स उपस्थित होते, तर भारताकडून मोदी यांनी कपिलदेव आणि सुनील गावस्कर यांना सोबत नेले होते. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात अ‍ॅबॉटसुद्धा भारतात आले होते. त्यावेळी युरेनियम कराराचा व्यवहार करण्यात आला होता. या व्यवहाराच्या आदल्या दिवशी अ‍ॅबॉट आणि सचिन तेंडुलकर यांची भेट घडविण्याचा घाट घालण्यात आला होता.तूर्तास, विश्वचषक काही दिवसांवर आला असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार येत्या काही दिवसांत ‘बीसीसीआय’च्या निवडणुकीचे सोपस्कार पूर्ण केले जातील. श्रीनिवासन, पवार, दालमिया, आदी सारी दिग्गज मंडळी आपल्या राजकीय आणि आर्थिक ताकदीनिशी सज्ज झाली आहेत. भारतीय क्रिकेटची बदलणारी सत्तासमीकरणे खेळाला आणि त्याच्या राजकारणाला कशा प्रकारे दिशा देतील, ते पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. - प्रशांत केणी
