देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय ख्याती असलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ फली नरिमन यांनी आणीबाणीच्या काळात नागरिकांच्या हक्कांचे अंतिम आश्रयस्थान असलेले सवरेच न्यायालय कसे वागले, यावर मार्मिक विवेचन केले आहे. ‘बिफोर मेमरी फेड्स..’ हे त्यांचे आत्मकथन. विधिवर्तुळात अतिशय आदराने ज्यांचे नाव घेतले जाते आणि त्यांच्या देदीप्यमान कामगिरीचा आलेख सतत उंचावतच गेला, असे हे व्यक्तिमत्त्व. नरिमन हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे व स्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. आणीबाणी लागू होताच निषेध व्यक्त करण्यासाठी देशाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल या पदाचा राजीनामा त्यांनी तात्काळ सरकारकडे पाठवून दिला होता. आणीबाणीच्या काळात नागरिकांच्या या अधिकारांची जी गळचेपी झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याबाबत ‘ब्र’ही न काढता ती निमूटपणे सहन केली, याविषयी नरिमन यांनी आपला संताप अतिशय तीव्र शब्दांमध्ये नोंदवला आहे. एडीएम जबलपूर प्रकरणी निर्णय देताना न्यायालयाने ‘कायद्याने राज्य’ हा ‘अविचारी विचार’ मांडला. नशीब बलवत्तर म्हणून तो घटनाकारांनी संविधानाचा पाया म्हणून स्वीकारलेला नाही. हा विचार ‘कायद्याचे राज्य’ असाच असला पाहिजे. म्हणजे राजदंड व न्यायदंड न्यायालयाच्या हाती राहील. ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना म्हणजे त्याला न्यायसंस्थाही आव्हान देऊ शकत नाही. परिणामी लोकप्रतिनिधींच्या हाती निरंकुश सत्ता एकवटेल. मी ‘कायद्याने चालवलेल्या राज्यापेक्षा कायद्याच्या राज्यात’ राहणे पसंत करीन, असे नरिमन यांनी नि:संदिग्धपणे या आत्मकथनात सांगितले आहे. नरिमन कुटुंब हे ब्रह्मदेशातील रंगूनचे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या झळा बसू लागल्याने भारतात येण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. १९५० मध्ये नरिमन यांनी वकिलीची सनद घेतली आणि त्यानंतर त्यांनी प्रख्यात वकील सर जमशेदजी कांगा यांच्याकडे काम सुरू केले. कांगा यांनी अॅडव्होकेट जनरल म्हणूनही काम केले होते. ते नरिमन यांना गुरुस्थानी. कांगा हे अतिशय ज्ञानी व निर्गर्वी व्यक्तिमत्त्व. हरिलाल कनिया (भारताचे प्रथम सरन्यायाधीश) यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ न्यायमूर्ती, वकील त्यांच्याबरोबर काम करून पुढे महत्त्वाच्या पदांवर गेले किंवा ख्यातनाम वकील झाले. मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. छागला यांच्या व्यक्तिमत्त्वानेही नरिमन आकर्षित झाले. मुंबईतील मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती आणि ज्येष्ठ वकिलांबरोबरच्या विविध अनुभवांमधून आपण कसे शिकत गेलो, याचे विस्तृत विवेचन नरिमन यांनी या आत्मकथनात केले आहे. त्यांनी जिल्हा न्यायालयांपासून उच्च न्यायलयापर्यंत सर्वत्र काम केले.सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करीत असताना असंख्य महत्त्वाच्या याचिकांमध्ये नरिमन यांनी काम पाहिले. देशाच्या इतिहासात आणि न्यायालयीन वर्तुळात महत्त्वाच्या असलेल्या घटनात्मक प्रकरणांमध्ये त्यांनी हिरिरीने बाजू मांडली. यासंदर्भातील घटनापीठांच्या निर्णयांचे नरिमन यांनी परखड विवेचनही केले आहे. पथदर्शक न्यायमूर्ती म्हणून सरन्यायाधीश के. सुब्बाराव आणि न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क म्हणून २१ व्या कलमाचा व्यापक अर्थ सुब्बाराव यांनी खरकसिंग प्रकरणात स्पष्ट केला. कोणाही व्यक्तीस एका जागेवरून दुसऱ्या जागी कोणत्याही नियंत्रणावाचून, र्निबधांवाचून जाण्याचा अधिकार आहे, हे त्यांनी नमूद केले. गोलकनाथ प्रकरणी दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी केशवानंद भारती प्रकरणात सरन्यायाधीश एस.एम.सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ न्यायमूर्तीचे घटनापीठ १९७३ मध्ये स्थापन करण्यात आले होते. संसदेला कलम ३६८ नुसार घटनादुरुस्तीचे विस्तृत व विनाअट अधिकार असले तरी संविधानाच्या पायाभूत रचनेत बदल करण्याचा कोणताही अधिकार देण्यात आलेला नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय देण्यात आला. पण या घटनापीठात जोरदार मतभेद झाले. तब्बल ११ निकालपत्रे वाचली गेली, ७ विरुद्ध ६ अशा बहुमताने दिलेल्या निर्णयाच्या अंतिम निकालपत्रावर फक्त ९ न्यायमूर्तीनी स्वाक्षरी केली. सिक्री यांच्यानंतर न्यायमूर्ती जे. एम. शेलाट हे ज्येष्ठतम न्यायमूर्ती होते. त्यांनी सरकारविरोधी मत नोंदवल्याने त्यांचा सरन्यायाधीशपदाचा हक्कडावलून न्यायमूर्ती ए. एन. रॉय यांना हे पद देण्यात आले. अशा न्यायालयीन वर्तुळातील महत्त्वाच्या अनेक प्रकरणांचा उल्लेख आपल्या परखड टिप्पणीसह नरिमन यांनी आत्मकथनात केला आहे. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निवडणूक अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यावर त्याविरुद्धची त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांच्यापुढे १९७५ च्या उन्हाळी सुट्टीकालीन न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहताना आली. त्यावेळी त्यांनी कोणत्याही दबावाला न झुकता निकालाला सशर्त स्थगिती दिली. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांना लोकसभेच्या कामकाजात भाग घेता आला नाही. त्यानंतर पुढे देशावर आणीबाणी लादली गेली. न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी यंत्रणा यांनी कायमच एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. पण कोणत्याही दबावाला न झुकता न्यायालयांनी राज्यघटनेतील तरतुदींचा व्यापक अर्थ लावत राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांची बूज राखली आणि काही अपवाद वगळता उच्च प्रथा व परंपरांचे पालन केले, याचाही आढावा नरिमन यांनी घेतला आहे. नरिमन यांना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्तीपद स्वीकारण्याची विनंती केली होती, पण त्यांनी ठाम नकार दिला. त्याबद्दल कुठलाही पश्चात्ताप होत नसल्याचे नरिमन यांनी नमूद केले आहे. नर्मदा प्रकल्प, युनियन कार्बाईडसह आंतरराज्य पाणी लवाद आणि असंख्य महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये आलेले अनुभव आणि राज्यसभा सदस्य काळात काय केले, याचे विवेचनही यात आहे. आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात नरिमन यांना कोणताही खेद नाही. कृतार्थतेचा आनंद ते अनुभवत आहेत. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात अनेकांनी प्रेम व आनंद दिला, भरभराट झाली आणि येथेच समाधानाने मरण येवो, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या आत्मकथनाचा शेवट केला आहे. ‘बिफोर मेमरी फेड्स..’ - फली नरिमन, अनुवाद- सुदर्शन आठवले, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे, पृष्ठे- ४५५, मूल्य - ४८० रुपये.
