महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या भ्रष्ट राजवटीला कंटाळून विधानसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपला कौल दिला. आता निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची आणि विरोधकांवर केलेल्या आरोपांची तड लावण्याचे मोठेच आव्हान देवेंद्र फडणवीस यांच्या नव्या सरकारपुढे असणार आहे. त्याचबरोबर ज्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला ‘नॅशनल करप्ट पार्टी’ म्हणून संबोधले, त्यांचाच पाठिंबा घेऊन सरकार चालवले तर भाजपच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह लागणार आहे. आजवर वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी लावून धरणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना ‘अखंड महाराष्ट्रा’चे मुख्यमंत्रिपद मिळाल्याने त्यांच्या विदर्भवादी भूमिकेचे काय होणार, हा सवालही उपस्थित होणार आहे. याशिवाय स्वपक्षातील वैफल्यग्रस्तांचा अंतर्गत त्रास त्यांना सहन करावा लागणार आहे तो वेगळाच. अशा असंख्य आव्हानांना तोंड देत प्रभावी सरकार देण्याची कसरत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना करावी लागणार आहे. हाराष्ट्राचे १८ वे मुख्यमंत्री म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ गटाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर एकमुखी मान्यतेची मोहोर उमटविल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी फडणवीस कामाला लागले. निवडणुकीआधी प्रचाराच्या दरम्यान एक सवाल त्यांच्याच पक्षाच्या जाहिरातींमधून सातत्याने केला जात होता- ‘कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा?’.. अर्थात हा सवाल तेव्हा सामान्य माणसाच्या तोंडी होता. त्यावेळच्या सत्तारूढ काँग्रेसने आपल्या जाहिरातीतून त्याचे उत्तरही देण्याचा प्रयत्न केला होता. ‘सर्वात पुढे आहे- हा महाराष्ट्र माझा’! पण तरीही कुठेतरी खटकत होते. काँग्रेसच्या त्या उत्तराने जनतेचे समाधान झालेले नाही आणि भाजपच्या त्या जाहिरातीतील प्रश्न सामान्यांच्या मनात मूळ धरून राहिलेला आहे, हे निकालांवरून स्पष्ट झाले. कदाचित त्यामुळेच मुख्यमंत्रिपदाची माळ गळ्यात पडणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर लगेचच देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या कामांच्या प्राधान्यक्रमात या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यास प्राधान्य दिले असणार! शपथविधीच्या दोन दिवस अगोदर- गेल्या बुधवारी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे मुख्य सचिव आणि वेगवेगळ्या खात्यांच्या महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. महाराष्ट्राची नेमकी स्थिती जाणून घेणे हा अर्थातच त्यामागचा उद्देश होता. म्हणजेच अगोदरच्या सरकारने खरोखरच ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र?’ हे शोधण्याचा- म्हणजे भाजपच्या जाहिरातीतील प्रत्येक सामान्य माणसाला पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचाच तो एक पहिला प्रयत्न होता.त्या बैठकांमधील वेगवेगळ्या चर्चेतून फडणवीस यांना कदाचित त्या प्रश्नाचे उत्तर सापडले. अगोदरच्या सरकारने महाराष्ट्र कुठे नेऊन ठेवला आहे, याची माहिती वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळ्या सादरीकरणांमधून फडणवीस यांना दिली गेली होती. महाराष्ट्राचा ठावठिकाणा मिळाला. महाराष्ट्र नेमका कुठे आहे, हे समजले.. आणि प्रचारकाळात सामान्य जनतेच्या मुखी असलेला तो प्रश्न त्या संध्याकाळी देवेंद्र फडणवीसांना पडला. त्या दिवशी गुरुवारी रात्री उशिरा साऱ्या बैठका आणि अधिकाऱ्यांसोबतच्या चर्चा संपल्यानंतर कदाचित फडणवीसांनी कपाळाला हात लावला असेल. सामान्य मतदाराच्या- जनतेच्या मनातील प्रश्नाचे उत्तर सापडले असले तरी तोच प्रश्न आता कदाचित फडणवीस यांना नव्याने पडला असेल, आणि त्या दिवशी त्यांनी याच प्रश्नाचा पुनरुच्चार स्वत:शीच केला असेल.. ‘कुठे नेऊन ठेवला रे महाराष्ट्र माझा?’या माहितीला सरकारी सूत्रांकडून छातीठोक दुजोरा मिळालेला नाही. पण हे असेच घडले असेल. याचे कारण साहजिकच आहे. त्या बैठकांमध्ये फडणवीस यांच्यासमोर आलेली माहिती आणि आकडेवारी फारशी उत्साहजनक वाटावी अशी नव्हती. महाराष्ट्राच्या डोक्यावरचा तीन लाख कोटींच्या कर्जाचा बोजा, आस्थापनांवर होणारा अवाढव्य खर्च, रखडलेले आणि अर्धवट पडलेले पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, वीजटंचाई, महागाई आणि या सर्वावर कडी करणारा प्रश्न म्हणजे जवळपास सर्वच क्षेत्रांना बुरशीसारखा चिकटून राहिलेला भ्रष्टाचाराचा विळखा, अंदाधुंद अनुत्पादक खर्च आणि या बेशिस्तीमुळे खालावलेली राज्याची आर्थिक स्थिती! हे सारे चित्र त्या दिवशी सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भावी मुख्यमंत्र्यांसमोर पारदर्शकपणे उभे केले, तेव्हा त्या अधिकाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर एक प्रश्न उमटलेला कदाचित फडणवीस यांना वाचता आला असेल. प्रत्येक उत्तरावर बोट ठेवताना प्रत्येक अधिकारी जणू फडणवीसांना अबोलपणे विचारत होता, ‘बोला.. कसा काढणार यातून बाहेर महाराष्ट्र तुमचा?’.. महाराष्ट्र कुठे जाऊन पडला आहे, याचे उत्तर फडणवीसांना मिळाले. तेव्हा अधिकाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर उमटलेला तो प्रश्न आता कदाचित फडणवीसांच्या खांद्यावर जाऊन वेताळाप्रमाणे विळखा घालून बसला असेल. ‘आता या खाईत अडकून पडलेल्या महाराष्ट्राला बाहेर कसे काढायचे?’ एका अर्थाने पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले; पण नव्या प्रश्नांची नवी मालिका आता नव्या सरकारसमोर नव्या दमाने फेर धरणार आहे. ‘महाराष्ट्राचा शोध’ संपला असला तरी तो अशा अडचणीच्या स्थितीत जाऊन का अडकला, त्याचा तपास फडणवीस यांच्या सरकारला करावा लागणार आहे. पण फडणवीस सरकारपुढे तेवढे एकच काम नाही. केवळ जुन्या पत्रावळी धुंडाळत बसण्याने महाराष्ट्राला त्या अडचणीच्या खाईतून बाहेर काढता येणार नाही. ते जुने सारे निस्तरून नवी घडी बसविण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्या सरकारला पेलावे लागणार आहे. कारभाराच्या वस्त्रावर पडलेले जुने डाग महत्प्रयासाने पुसून काढण्यासाठीच मोठा कालावधी लागणार आहे. ते पुसल्यानंतर नवा कोणताही डाग पडणार नाही, याची काळजीही फडणवीस यांनाच घ्यावी लागणार आहे. कारण त्यांच्या सरकारला एकहाती सत्ता मिळालेली नाही. कुणाच्यातरी आधाराच्या कुबडय़ा नसतील तर हे सरकारदेखील डळमळू शकते, याची त्यांना पुरती जाणीव आहे. सध्या त्यांच्या सरकारच्या काखेखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आधाराच्या कुबडय़ा आहेत. त्यातून सरकार विश्वासदर्शक ठरावाच्या पहिल्या टप्प्याची कसोटी पार करून कदाचित तरून जाईल. पण पुढची पाच वर्षे याच आधारावर काम करावयाचे नक्की झाले तर मात्र अडचणीत जाऊन पडलेला महाराष्ट्र पुन्हा जागच्या जागी किंवा ठरविलेल्या जागी आणून ठेवणे फडणवीस सरकारला फारसे सोपे असणार नाही, हे स्पष्टच आहे. एकहाती सत्ता नसल्यावर सरकार पक्षाकडून नेहमीच एक उत्तर दिले जाते, ते म्हणजे ‘आघाडीचे सरकार असल्यामुळे निर्णय घेण्यावर मर्यादा येतात. सहकारी पक्षांना सांभाळून घ्यावे लागते..’ गेली पंधरा वर्षे राज्यात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीत जवळपास प्रत्येक मुख्यमंत्र्याच्या मुखातून कितीतरी वेळा हे वाक्य राज्याच्या जनतेला ऐकावे लागले आहे. त्याची पुनरावृत्ती होत राहिली तर पुढच्या निवडणुकीत पुन्हा हा प्रश्न राज्यातील जनता विचारत राहील, ‘कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा?’.. कारण आधारासाठी पुढे झालेला हातच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी बरबटलेला आहे. फडणवीस यांच्या पक्षानेच हे आरोप वारंवार केले होते. त्या हाताच्या आधारामुळे पुन्हा आघाडी सरकारांसमोर असलेली तीच जुनी हतबलता येऊ नये याची काळजी घेण्याचे आव्हान फडणवीसांना पेलावे लागणार आहे. राजकारण हे आपले ध्येय नाही, तर ते सेवेचे साधन आहे असे देवेंद्र फडणवीस मानतात. ‘भक्कम, सशक्त, अग्रेसर महाराष्ट्र’ हे त्यांचे स्वप्न आहे. आपण केलेल्या कामाचा हिशेब प्रत्येक माणसाला याच जन्मात द्यावा लागतो. कुणासाठी तो नात्यांचा असतो, तर कुणासाठी तो पाप-पुण्याचा असतो. पण लोकप्रतिनिधीला मात्र त्याआधी आपण केलेल्या कामाचा हिशेब द्यावा लागतो. मुख्यमंत्रिपदाची साधी चिन्हेदेखील आसपास नव्हती तेव्हापासून फडणवीस यांना हा न्याय मान्य आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून गेल्या पंधरा वर्षांत आपण केलेले प्रत्येक काम निर्दोष होते असा त्यांचा दावा नाही. पण त्या कामामागे प्रामाणिक भावना होती, ते काम करताना मी कधीही बेइमानी केलेली नाही, हे मात्र फडणवीस आग्रहाने नमूद करतात. ‘जनता सर्वात महत्त्वाची!’ हा आपल्या विचारांचा पाया आहे, असे ते नमूद करतात. केवळ सत्ता मिळविल्याने आपण जनतेचे भले करू शकत नाही, तर आपल्या नेतृत्वामुळे जनतेला आपल्या हाती सत्ता आल्याचे जाणवले पाहिजे, सबल झाल्याची जाणीव जनतेला झाली पाहिजे, असे देवेंद्र फडणवीस यांना वाटते. लोकांना सबळ केले तरच ते विकासाच्या वाटेवरून विश्वासाने वाटचाल करू शकतात. त्यामुळे आपली भाषा ही लोकांची, जनतेची भाषा असली पाहिजे, असे ते कालपर्यंत सांगत आले आहेत. आता सत्तारूढ झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे नेतृत्व करताना त्यांना आपले हे शब्द सातत्याने आठवणीत ठेवावे लागणार आहेत. साहजिकच केलेल्या प्रत्येक कामाची जबाबदारी आपली आहे, याची- म्हणजे उत्तरदायित्वाची जाणीवही त्यांना ठेवावी लागणार आहे.पायाभूत सुविधांचा शाश्वत विकास, अत्यावश्यक सार्वजनिक सुविधांवर प्रत्येकाचा समान अधिकार, वीज आणि पाण्याचा नियमित व पुरेसा पुरवठा, नैसर्गिक संसाधनांचे शाश्वत संरक्षण, युवक व महिलांना रोजगाराच्या संधी, पारदर्शक राज्यकारभारासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि प्रत्येकाच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर व दारिद्रय़निर्मूलन हा फडणवीस यांच्या कामाचा प्राधान्यक्रम राहणार आहे. पारदर्शक कारभार आणि उत्तरदायित्वाच्या भावनेतूनच विकास साधता येतो, हा त्यांना विश्वास आहे. जनतेला दिलेली आश्वासने लोकप्रतिनिधी पूर्ण करू शकत नसतील तर जनतेचा त्यांच्यावरील विश्वास उडून जातो. विश्वासाच्या अभावाने वावरणाऱ्या जनतेचे नेतृत्व करणे फडणवीस यांना मान्य नाही. त्यामुळे अडचणीच्या जागी जाऊन पडलेल्या महाराष्ट्राला पुन्हा आपल्या जागेवर आणून ठेवण्याचे काम नवे सरकार करणार आहे असा विश्वास जनतेच्या मनात रुजविणे, हे फडणवीस सरकारचे पहिले काम आहे. त्यासाठीच्या आवश्यक पाऊलखुणा तरी लगेचच उमटवाव्या लागतील. आपण कोठे पोहोचायचे आहे, याचा आराखडा अगोदरच जाहीरनामे, आश्वासने आणि भाषणांमधून त्यांच्या पक्षाने जनतेसमोर ठेवलेला आहे. ती वाट निश्चित झालेली आहे. आता त्या वाटेवरून महाराष्ट्राला तेथे घेऊन जावयाचे आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना फडणवीस यांनी एक शपथ घेतलेली आहे.. ‘आम्ही मराठी माणसे ही शपथ घेतो की, आम्ही महाराष्ट्र हे एक असे राज्य बनवू, की ते ‘विकसनशील’ नव्हे, तर ‘विकसित’ राज्य असेल. ते ‘स्थानिक’ नव्हे, तर ‘आंतरराष्ट्रीय’ असेल. तेथे अशक्य गोष्टीदेखील शक्य असतील. तेथे छोटय़ा उपक्रमांचे रूपांतर मोठय़ा उपक्रमांत होईल आणि ‘महाराष्ट्रा’चे ‘महान राष्ट्रा’त रूपांतर होईल.. तेथे स्वप्ने वास्तवात साकारतील..’‘कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा?’ या प्रश्नाचे केवळ उत्तर सापडणे पुरेसे नाही. आता महाराष्ट्राला कुठे नेऊन ठेवायचे आहे, ती दिशा स्पष्टपणे जनतेला दाखविणे, हेच नव्या सरकारपुढील आव्हान आहे. ‘शपथपूर्ती’साठी काम करण्याची वेळ आली आहे..
