डॉ. अंजली रानडे या राज्यशास्त्राचे अध्यापन करणाऱ्या आणि राज्यशास्त्रावर ज्यांची तीन पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत अशा लेखिका. ‘स्त्रिया आणि दहशतवाद’ हे त्यांचे पुस्तक म्हणजे विनाचिकित्सा दहशतवादामागील गुंतागुंतीच्या वास्तवाचे विश्लेषण न करता लिहिलेले, सर्वसामान्य वाचकांना माहितीपर वाटेल असे पुस्तक. या पुस्तकाच्या मलपृष्ठावर असे म्हटले आहे की, ‘यातून मिळणारी माहिती कधी आश्चर्यकारक, कधी मती गुंग करणारी, कधी धक्का देणारी, तर कधी हृदय हेलावून टाकणारी!’ एका अर्थी हे पुस्तक मध्यमवर्गीय मराठी शिक्षित स्त्री-पुरुष विकत घेऊन वाचतील आणि लोकप्रिय ठरेल यात शंका नाही. परंतु यातून ‘स्त्रीप्रश्न’ कसा घडतो, ज्या प्रदेशांमध्ये संघर्ष आणि सनिकीकरण असते, त्याला नेमके कोणते वळण लागते; आणि दहशतवादी माणसे हिंसाचार आणि बळी जाणे- असे जगणे का स्वीकारतात, भविष्याबद्दलची स्वप्ने पाहण्याऐवजी उद्ध्वस्ततेत सार्थक का मानतात, याबद्दल मात्र या पुस्तकात काही मिळत नाही. सशस्त्र संघर्ष चालू असतो तेव्हा संस्थात्मक संरचना कोसळतात आणि सनिकीकरणाच्या संरचना त्यांचा ताबा घेतात. अशावेळी पुरुषसत्ताक नियंत्रणे वाढतात का, आणि लिंगभेदाचे सूत्रसुद्धा अधिकाधिक एकसत्वीकरणाकडे जाते का, या प्रश्नांना येथे उत्तरे मिळत नाहीत. अशा प्रदेशांमध्ये सार्वजनिक भाषा, राजकारणाचा व्यवहार आणि माध्यमे ही संघर्षांसाठी शस्त्रे म्हणून वापरली जातात. अशावेळी पौरुष, बंधुभाव, हुतात्मा, प्रतिष्ठा, त्याग- तोही मातृभूमीसाठी असे शब्द चर्चाविश्वामध्ये वर्चस्व गाजवतात आणि अशा चर्चाविश्वांमध्ये स्त्रीवादी मूल्ये परिघाबाहेर टाकली जातात. स्त्रियांच्या अस्मिता अशा तऱ्हेने उभारल्या जातात, की त्यातून सनिकीकरण केलेल्या राष्ट्रवादाच्या गरजांना खतपाणी पुरविले जाते. डॉ. अंजली रानडे यांच्या प्रस्तावनेमध्ये राज्यशास्त्र या विषयाचे स्वरूप सतत बदलते आहे, हे नोंदवून गेल्या पन्नास वर्षांत जागतिक परिस्थिती झपाटय़ाने कशी बदलली, या पाश्र्वभूमीवर देशादेशांमधील सत्तासंबंधांचे वर्णन केले आहे. परंतु १९७१ च्या भारत-पाक युद्धानंतर आणि बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर पाकिस्तानने सूड उगवण्याचा मार्ग म्हणून दहशतवादी संघटनांना पािठबा दिला, अशी विधाने येतात. परंतु एकूणच भारत-पाकिस्तान सत्तासंबंध, दक्षिण आशियातील भिन्न भिन्न देशांच्या लहान-मोठय़ा आकारानुसार नेमके काय बदलले, संघर्ष कसे वाढले, याची मांडणी राज्यशास्त्रीय चौकटीतसुद्धा येथे येत नाही. सद्य:स्थितीत दहशतवादी संघटनांचे जाळे सर्व जगभर पसरलेले आहे आणि अशा संघटना गुप्ततेवर भर देऊन काम करतात, असे नोंदवून सुरक्षा यंत्रणेच्या दृष्टीने दहशतवादी पुरुषांचीही माहिती मिळत नाही तर स्त्रियांची माहिती मिळविणे कसे कठीण आहे, हेही प्रस्तावनेत नोंदवले आहे. प्रस्तावनेत एक महत्त्वाचा मुद्दा येतो की, ‘संघटना तात्कालिक गरज म्हणून स्त्रियांचा वापर करतात. त्यांना संघटनेत वरिष्ठ स्तरावर प्रवेश नसतो आणि पारंपरिक चाकोरीबाहेरचे काम युद्धजन्य परिस्थितीत केले तरी नंतर समाज परत पारंपरिक रचनेकडेच वळतो. संघटनेत मिळालेले थोडेफार स्वातंत्र्य आणि उंचावलेले स्थान नंतर कामास येत नाही. कोणत्याही दहशतवादी संघटनेने जाणीवपूर्वक स्त्रियांचे प्रश्न केंद्रस्थानी ठेवलेले नाहीत.’ (पृ. ७-८) हे पुस्तक वाचनीय झाले आहे कारण श्रीलंका, पॅलेस्टाईन, चेचेन्या, इंडोनेशिया, इराक, उत्तर युगांडा व सिएरा लिऑन, आर्यलड, एल साल्वादोर, नेपाळ, तुर्कस्तान, व्हिएतनाम, भारत या देशांमध्ये घडणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांचे वास्तव येथे तपशिलांसह येते. दहशतवादाचे हादरवणारे, थरकाप उडवणारे तपशील जसे या पुस्तकात येतात, त्याचप्रमाणे संघटित धर्मानी स्वतचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्यासाठी केलेल्या विनाशाचा इतिहासही येतो. अगदी जुन्या कराराच्या काळापासून आपल्या धर्मासाठी स्वतचा प्राण देणे आणि इतरांचा प्राण घेणे, हा िहसाचार कसा चालू आहे याची थोडक्यात माहिती ‘दहशतवादाचा इतिहास’ या विषय- प्रवेशाच्या प्रकरणात येतो. दहशतवादाची व्याख्या, त्यामागील वादविवाद आणि वैशिष्टय़े, तसेच राष्ट्रवादी, धार्मिक, आंतरराष्ट्रीय, देशांतर्गत, सीमेपलीकडील, राज्यपुरस्कृत असे दहशतवादाचे विविध प्रकार येथे नोंदविले आहेत. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९७१ साली बांगलादेश युद्धात भारताचा जो ‘निर्णायक’ विजय झाला त्याचा उल्लेख येतो, परंतु गुजरातमध्ये झालेले हत्याकांड आणि दहशतीचे राजकारण येथे मांडलेले दिसत नाही. ‘स्त्रियांचा दहशतवादातील सहभाग’ यावरही टिपण आहे. परंतु एकूणच श्रीलंकेत जे घडले, किंवा भारतातील नक्षलवादी चळवळीतही स्त्रिया मोठय़ा संख्येने सहभाग घेत आहेत, या परिस्थितीतून पुढच्या काळात कशी वाट काढायची, याबद्दल मात्र जुजबी उपाय सुचवलेले दिसतात. उदाहरणार्थ, लोकशाहीची स्थापना, स्त्रीशिक्षण किंवा सक्रिय राजकारणात सहभाग, इत्यादी. या विषयावर अभ्यास करणाऱ्या अनुराधा चिनॉय यांच्या लेखनातील ((Resources of Symbols? Women and Armed Conflicts in India)) शिफारशी पुढीलप्रमाणे- ज्या प्रदेशांमध्ये सशस्त्र संघर्ष चालू असतो तेथे राजकीय वाटाघाटींच्या प्रक्रियेतून शांतता आणि सनिकीकरणापासून मुक्तता आणण्यासाठी प्रत्येक प्रदेशामधील राजकीय, ऐतिहासिक आणि िलगभावात्मक संदर्भ लक्षात घेऊनच संघर्ष सोडवण्यासाठी वाटाघाटी झाल्या पाहिजेत. कोणत्याही सक्तीचा किंवा अन्यायकारक उपाययोजनांचा परिणाम विपरीत होतो. सर्व बाजूंनी होणारे हल्ले थांबवून युद्धबंदी झाली पाहिजे आणि सशस्त्र सनिकांना िलगभाव संवेदनक्षमतेचे प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. संघर्ष करणाऱ्या दोन्ही बाजूंना समोरासमोर आणून वाटाघाटी झाल्या पाहिजेत आणि त्यामध्ये स्त्रियांचे व नागरी समाजाचे प्रतिनिधी असले पाहिजे. संघर्षमय प्रदेशाला सनिकीकरणापासून दूर न्यायचे तर लहान लहान शस्त्रे विकण्यावरसुद्धा कडक नियंत्रणे आणि बंधने आली पाहिजेत. ज्या कायद्यांतून अशा प्रदेशांमध्ये राज्यसंस्था राक्षसी चौकटी आणते आणि ज्यातून राज्यसंस्थेबद्दल जनतेच्या मनात अविश्वास निर्माण होतो, त्याला नियंत्रित केले पाहिजे. अर्निबध सत्ता मिळालेल्या राज्यकर्त्यांच्या कृत्याबद्दल चिकित्सा करणाऱ्यांना दहशतवादी, नक्षलवादी शिक्के मारून तुरुंगात टाकण्यासारखी कृत्येसुद्धा थांबली पाहिजेत. त्या- त्या प्रदेशामध्ये नागरी समाजाला आश्वस्त करून सनिकांबद्दलसुद्धा सहानुभाव निर्माण झाला पाहिजे, बळी गेलेल्या स्त्रियांचे सांत्वन आणि पुन:प्रस्थापन, तसेच विनाश झालेल्या शाळा, इमारती यांची पुनर्बाधणी, लिंगभाव न्यायाची स्थापना करून समानतेचे मूल्य प्रस्थापित होणे आणि विशेषत: दक्षिण आशियासारख्या भागामध्ये निर्वासितांचे प्रश्न, स्त्रिया आणि पुरुषांचा बेकायदेशीर व्यापार थांबविला गेला पाहिजे. दहशतवादासारख्या विषयासंदर्भात स्त्रियांचा विचार येथे मांडला आहे. परंतु त्यात सम्यक दृष्टीचा आणि गुंतागुंतीचे प्रश्न मांडण्याचा आवाका नसल्याने असे वाटते, की त्यात माहितीचा विस्फोट आहे; पण दक्षिण आशियाचा भाग असलेल्या भारतासारख्या देशातील आणि मराठी भाषेतील वाचकांना अधिक खोलातली जाण येण्यासाठी विचार आणि विश्लेषण दोन्हीचा अभाव आहे असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. विद्युत भागवत ‘स्त्रिया आणि दहशतवाद’- डॉ. अंजली रानडे, ग्रंथाली प्रकाशन, पृष्ठे- २३४, किंमत- २५० रुपये. (सवलत किंमत- १५० रुपये)
