‘सोळावं वरीस धोक्याचं’ असणाऱ्या सहस्रकाच्या सोळाव्या वर्षांत (२०१६) जगाला अनपेक्षित असणाऱ्या दोन मोठय़ा घटना घडल्या. एक- ‘ब्रेग्झिट’ (इ१्र३ं्रल्ल ए७्र३.. ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.) दोन- अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाले. आज अडीचेक वर्षांनंतरही या घटनांचा जगावर काय आणि कसा परिणाम होतोय याबाबत संभ्रम आहेच. त्यातही ब्रिटनच्या निर्णयामुळे अभूतपूर्व गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि हा गोंधळ दिवसेंदिवस वाढतच आहे. कदाचित येत्या काही दिवसांत निर्णायक काही घडण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने हा गोंधळ नेमका काय आहे, हे बघणे प्रासंगिक ठरेल. दुसऱ्या महायुद्धाची झळ युरोपमधल्या अनेक राष्ट्रांना बसली. पुन्हा युद्धाची परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी युरोपीय देशांमध्ये व्यापाराद्वारे परस्पर संवाद आणि सहकार्य वाढवण्याची कल्पना पुढे आली. याची सुरुवात सहा देशांच्या कोळसा व स्टील उद्योगांच्या एका संघटनेतून झाली आणि पुढे त्याची व्याप्ती वाढत जाऊन २८ देशांचा युरोपियन युनियन (एव) स्थापन झाला. राजकीयदृष्टय़ा जरी हे देश वेगळे असले तरी सर्व देशांची मिळून एकच आर्थिक व्यवस्था तयार करण्यात आली; ज्याद्वारे व्यापार करणे अधिक सोपे झाले आणि याचा फायदा युनियनमधल्या सर्वच देशांना झाला. आज युरोपियन युनियनमध्ये २८ देश आहेत, या युनियनचे स्वत:चे वेगळे चलन आहे- युरो (जे २८ पकी १९ देश वापरतात!), त्यांची स्वतंत्र संसद आहे- जी युनियनमधील युरोपीय देशांसाठी (काही ठरावीक क्षेत्रांतले) कायदे बनवण्याचे काम करते. युरोपियन युनियनमुळे वस्तू, सेवा, पसा आणि माणसे यांच्या मुक्त संचारावरील बंधने नाहीशी झाली आणि अपेक्षेनुसार राष्ट्रा-राष्ट्रांत सहकार्यही वाढीस लागलं. मग असं सगळं असताना ‘ब्रेग्झिट’ची काय गरज होती? एकच आर्थिक व्यवस्था असल्याने युनियनमध्ये असलेल्या देशांना नवीन संधी, संपत्ती आणि समृद्धी यांचा फायदा मिळत होता. पण हे चालू राहतं- जोवर परिस्थिती चांगली असते तोवर. २००८ च्या मंदीचे वारे युरोपमध्ये वाहायला लागले आणि नोकऱ्या कमी झाल्या. आधी बँक आणि नंतर देशही (उदा. ग्रीस) मंदीच्या फेऱ्यात अडकले. त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी युरोपियन युनियनने अर्थातच मदत केली; पण याचा भार त्यामानाने बरं चाललेल्या इतर देशांना वाटायला लागला. सुखातल्या भागीदारांना अडचणीच्या काळातील भागीदारी नकोशी वाटायला लागली. आपण देतोय त्यापेक्षा आपल्याला कमी मिळतंय, ही भावना हळूहळू ब्रिटनमध्ये वाढीस लागली. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे युरोपियन युनियनमुळे ‘बाहेरून’ येऊन ब्रिटनमध्ये स्थायिक होणाऱ्या लोकांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत होती. ‘यांचा अनाठायी भार आपल्याला सोसावा लागतोय’ हाही विचार जोर धरू लागला. आर्थिक व्यवस्था आणि बाहेरून येणारे लोक हे युरोपियन युनियनच्या कायद्यानुसारच होत होते. त्यामुळे आपल्या देशाच्या सीमांवर आणि आर्थिक परिस्थितीवर आपले नियंत्रण असावे ही भावना ब्रिटनमध्ये तीव्र होऊ लागली. अशा परिस्थितीत तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी ‘ब्रिटनने युरोपियन युनियनमध्ये राहावे की बाहेर पडावे?’ यावर २३ जून २०१६ रोजी जनमत घेतले. बाहेर पडण्याच्या बाजूने ५२ टक्के, तर युरोपियन युनियनमध्येच राहण्यासंबंधी ४८ टक्के मते पडली आणि ‘ब्रेग्झिट’च्या बाजूने जनमताचा कौल आला. कॅमेरॉननंतर सत्तेवर आलेल्या थेरेसा मे यांनी २०१७ मध्ये आर्टिकल- ५० द्वारे ब्रिटन युरोपियन युनियन सोडणार असल्याचे जाहीर केले. इथूनच गोंधळाला सुरुवात झाली. हा घटस्फोट करार ब्रिटिश संसदेत मंजूर करून घ्यावा लागतो. पण त्याला सर्व बाजूंनी खूप विरोध होत आहे. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे दोन : एक- ब्रिटनने कस्टम्स युनियनमधूनही बाहेर पडावं का? ‘कस्टम्स युनियन’ म्हणजे युरोपियन युनियनची एक संस्था, जी युनियनमधल्या आणि युनियनच्या बाहेरच्या व्यापाराचे करारमदार सर्व २८ देशांकरता करते. ब्रिटनला पूर्ण आर्थिक नियंत्रण हवं असल्यास कस्टम्स युनियनमधून बाहेर पडावंच लागेल असं काही जणांचं म्हणणं आहे. तर कस्टम्स युनियनमध्ये राहूनही ‘ब्रेग्झिट’ होऊ शकतं असं बाकीच्यांचं म्हणणं आहे. दुसरा मुद्दा असा की, उत्तर आर्यलड हा ग्रेट ब्रिटनचा भाग आहे आणि त्याला लागून असलेला आर्यलड हा युरोपियन युनियनचा. ग्रेट ब्रिटनला युरोपियन युनियनसोबत जोडणारी सीमारेषा म्हणजे उत्तर आर्यलड आणि आर्यलड यांना जोडणारी सीमा. काही ऐतिहासिक कारणांमुळे या सीमेवर चेक पॉइंट उभं करणं शक्य नाही. ही सीमा अशीच खुली राहावी यासाठी युरोपियन युनियन आग्रही आहे आणि जोपर्यंत यावर काही उपाय शोधला जात नाही तोपर्यंत उत्तर आर्यलड युनियनचाच भाग मानला जाईल. अर्थातच यावरही ब्रिटनमध्ये एकमत नाही आणि तो एक कळीचा मुद्दा बनला आहे. घटस्फोटाचा दोन वर्षांचा कालावधी २९ मार्च २०१९ ला संपला आणि अजूनही युरोपियन युनियन व ब्रिटन वेगळे कसे होणार, याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. थेरेसा मे यांचा गेल्या आठवडय़ातील प्रयत्न फसल्यानंतर आता १२ एप्रिल ही पुढची तारीख ठरवण्यात आली आहे. ‘हार्ड एग्झिट’ (युरोपियन युनियनमधून पूर्णपणे बाहेर पडणं), ‘सॉफ्ट एग्झिट’ (युनियनवर काही बाबतीत अवलंबून राहणं), ‘नो डील एग्झिट’ (काहीच करार न करता बाहेर पडणं) आणि ‘ब्रेग्झिट’वर पुन्हा जनमत घेणं असे काही पर्याय ब्रिटनसमोर आहेत. ‘युरोपियन युनियन’ हा एक प्रयोग आहे.. राजकीय व इतर मतभेद बाजूला ठेवून आर्थिक प्रगती साधण्याचा आणि मानवी सहकार्याचा! हा प्रयोग यशस्वी होतोय का, बदलणाऱ्या जागतिक परिस्थितीत तो तग धरू शकेल का, त्यासाठी काय बदल केले जातील आणि जगावर त्याचा काय परिणाम होईल.. यातून येणाऱ्या काळात आपल्याला बरेच काही शिकण्यासारखे असेल. त्यादृष्टीनेच ‘ब्रेग्झिट’च्या घडामोडींवर लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं ठरतं. parag2211@gmail.com
