राजकारणाच्या शुद्धीकरणाच्या दिशेने पावले टाकणारे काही निर्णय अलीकडेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एखाद्या लोकप्रतिनिधीला कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवल्यास तो आपोआपच अपात्र ठरून त्याचे लोकप्रतिनिधीत्व रद्द होईल, त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांना माहितीच्या अधिकाराखाली आणणे, तसेच त्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये जनतेला अवास्तव आमिषे दाखविण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करणे.. याबाबतच्या या न्यायालयीन निर्णयांनी राजकीय क्षेत्र खरोखरच स्वच्छ होईल का? की या निर्णयांचाही राजकीय गैरवापरच अधिक होईल? की यातूनही राजकारणी नेहमीप्रमाणेच पळवाटा काढतील? या निर्णयांमुळे न्यायालयांकडूनही अधिकारातिक्रमण होत आहे काय?.. या सर्व प्रश्नांचा राजकीय पक्ष, न्यायपालिकेतील विधीज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी यांनी केलेला सर्वस्पर्शी ऊहापोह.. स्व तंत्र, सार्वभौम प्रजासत्ताक राष्ट्र होण्याच्या क्षणापासूनच भारताने सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार पद्धती स्वीकारली आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या क्षणापासूनच असा अधिकार देणारे भारत हे आधुनिक जगाच्या इतिहासातील एकमेव राष्ट्र ठरले. कृष्णवर्णीयांना तसेच महिलांना मतदानाचा हक्क देण्याकरता अमेरिकेसारख्या जगातील सर्वात जुन्या लोकशाही राष्ट्रालादेखील स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तब्बल दीडशे वर्षांचा कालावधी जावा लागला होता. स्वित्र्झलडसारख्या देशातही महिलांना मताधिकार मिळण्यास १९७१ साल उजाडले होते. या पाश्र्वभूमीवर भारतासारख्या अगदी नवख्या, कुपोषणग्रस्त, मोठय़ा प्रमाणावर निरक्षरता असलेल्या आणि सगळ्याच बाबतींत प्रचंड वैविध्य असलेल्या देशाने मात्र एका झटक्यात सर्व प्रौढांना मताधिकार देत लोकशाहीची प्रक्रिया सर्वसमावेशक केली. गेल्या सात दशकांमध्ये भारताने केंद्रातील सत्तांतरे कोणत्याही हिंसेशिवाय आणि रक्तपाताविना अनुभवली. १९७५ साली देशात आणीबाणी लागू करून समस्त भारतीयांचे मूलभूत हक्क रद्दबातल केले जाणे, हा देशाच्या लोकशाहीच्या इतिहासातील काळा अध्याय होता. मात्र, यावरही आपण लोकशाहीची साधने वापरूनच मात केली आणि मतदानाद्वारे सत्ताबदल घडवून आणला.एकीकडे हे सारे खरे असले तरीही ‘लोकशाहीच्या सर्वोच्च आविष्कारा’पासून भारतीय लोकशाही आजही दूरच आहे. किंबहुना, आजची लोकशाही खऱ्या अर्थाने ‘प्रातिनिधिक लोकशाही’ आहे का, याबाबत शंकाच आहे. लोकशाही शासनपद्धती असूनही समाधानकारक, सुखकर आयुष्य, शिक्षणाचा उत्तम दर्जा आणि पाणी-वीजपुरवठय़ासारख्या मूलभूत सुविधांपासून आजही आपण वंचित आहोत. तुलनेने आशिया खंडातील लोकशाही पद्धती नसलेली, किंबहुना अंशत: वा पूर्णत: हुकूमशाही असलेली अन्य राष्ट्रे जीवनमानाचा उत्तम स्तर गाठण्यात अधिक यशस्वी झालेली पाहायला मिळतात. भारतासारखीच गरिबी अनुभवून, शून्यापासून सुरुवात करूनही आज आपण याबाबतीत त्यांच्या मागे आहोत. देशातील असमानता वाढते आहे. मात्र, असे असले तरीही लोकशाही शासनपद्धती हे आपल्या समाजव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. आपण निरंकुश सत्ता, हुकूमशाही किंवा लष्करी राजवट कधीही स्वीकारू शकणार नाही. आणि म्हणूनच देशातील लोकशाही पद्धतीची अंमलबजावणी जागतिक पातळीवरील उत्तम लोकशाही देशांच्या स्तराला आणण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत.आपली लोकशाही राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून कार्यान्वित होणारी आहे. असे असले तरीही आश्चर्याची बाब म्हणजे ‘राजकीय पक्ष’ या संकल्पनेच्या व्याख्येसंदर्भात भारताच्या संविधानात निश्चित असा कोठेही उल्लेख नाही. लोकशाही व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी निवडणूक सुधारणा आणि राजकीय पक्षांच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल होणे गरजेचे आहे. पैसा आणि गुंडगिरी (मसल पॉवर) यांनी आपली निवडणूक प्रक्रिया पोखरली असल्याचे गेल्या तीस वर्षांचा इतिहास सांगतो. १९९३ च्या वोहरा समितीने आपल्या अहवालात राजकारणी आणि गुन्हेगार जगत यांच्यातील संबंधांवर सूचक भाष्य केले होते. निवडणुक प्रक्रियेवरील गुन्हेगारीचे सावट आणि पैशांचा प्रभाव दूर करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत तसेच कोणत्या राजकीय सुधारणा करावयास हव्यात याच्या शिफारशी १९९९ सालच्या विधी आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आल्या होत्या. त्यादृष्टीने प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत कारभारातही लोकशाही प्रक्रिया आणि पारदर्शकता असावी अशी अपेक्षा या अहवालात व्यक्त करण्यात आली होती. आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्था राजकीय पक्षांमार्फत राबविली जाते. परंतु राजकीय पक्षांमध्ये मात्र लोकशाही व्यवस्था राबवली जात नाही, यापेक्षा मोठा विरोधाभास तो कोणता? १९९८ मध्ये इंद्रजित गुप्ता समितीने राजकीय पक्षांना सरकारकडून अधिकृत वित्तपुरवठा केला जावा, अशी शिफारस केली होती. इतकेच काय, पण चालू वर्षी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या समितीनेही निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा व्हाव्यात यासाठी अनेक शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारशींची अंमलबजावणी निवडणूक आयोगाने नव्हे, तर लोकप्रतिनिधींनी करणे अपेक्षित होते. मुक्त आणि न्याय्य पद्धतीने निवडणुका घेणे, हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे. यादृष्टीने जुलै २००४ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजकारण तसेच निवडणूक प्रक्रिया स्वच्छ व्हावी म्हणून तातडीने करण्याजोग्या अनेक शिफारशी पत्राद्वारे पंतप्रधानांना कळविल्या होत्या. परंतु आजतागायत यापैकी एकाही सूचनेवर अथवा शिफारशीवर विचार करण्याची इच्छा ना शासनाला झाली, ना संसदेतील लोकप्रतिनिधींना!कायदेमंडळाच्या या उदासीनतेमुळे उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे एवढा एकमेव पर्याय नागरिक आणि मतदार यांच्यापुढे उरतो. याच कारणास्तव निवडणुकीतील उमेदवारांनी आपली मालमत्ता आणि गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी याबद्दलची माहिती उघड करावी, या मागणीसाठी ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. उच्च न्यायालयात सरकार जिंकले खरे; मात्र २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी ‘न्याय्य’ असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यानंतरच यासंबंधीचा कायदा झाला. परंतु दुर्दैवाने आपली गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी किंवा आपल्यावरील गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले यांचा तपशील जाहीर केल्यानंतरही उमेदवारांना निवडणुकीस उभे राहण्यापासून परावृत्त करता येत नव्हते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर २००४ च्या निवडणुकीत लोकसभेवर निवडून आलेल्या १२८ खासदारांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल झाले होते. २००९ च्या निवडणुकीत हाच आकडा १६२ वर जाऊन पोहोचला. यापैकी ७५ जणांवर तर खून, बलात्कार, अपहरण, हिंसक हल्ला किंवा अपहार यांसारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झालेले होते. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या गुन्ह्य़ांमध्ये दोषी ठरलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीस उभे राहण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. मात्र, दोषी ठरताच संबंधित लोकप्रतिनिधी वरच्या न्यायालयाकडे दाद मागत आणि अशी प्रकरणे वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहात. स्वाभाविकच निकाल लागेपर्यंत अशा व्यक्ती आपला खासदारपदाचा कार्यकाल निर्वेधपणे पूर्ण करीत.निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ज्या ‘पोकळी’चा वापर अचूकपणे करीत असत, त्या पोकळीसच गेल्या आठवडय़ातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाने सुरुंग लागला आहे. जर निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी कोणत्याही प्रकरणात दोषी ठरला- मग तो कनिष्ठ न्यायालयातील का असेना- तर त्या लोकप्रतिनिधीस आपली जागा रिक्त करावी लागेल, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. हा निकाल महत्त्वपूर्ण अशासाठी म्हटला पाहिजे की, या निर्णयामुळे आता सगळे राजकीय पक्ष गंभीर स्वरूपाची गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी देणे टाळतील. पूर्वी अशा उमेदवारांना त्यांच्या ‘विजयी होण्याच्या क्षमते’मुळे निवडणुकीची तिकिटे मिळत असत. मात्र, आता ते तितकेसे सोपे राहिले नाही. स्वाभाविकच देशातील संपूर्ण राजकीय व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात दंड थोपटू पाहत आहे. त्यांच्या वैधानिक अधिकारक्षेत्रात न्यायालय ढवळाढवळ करीत आहे, अशी राजकीय व्यवस्थेची भावना आहे. पण लोकमत मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या बाजूने आहे.अन्य एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंगात असलेल्या उमेदवारांना निवडणुका लढविण्यास मज्जाव करण्याचा पाटणा उच्च न्यायालयाचा निकाल उचलून धरला आहे. जर तुरुंगातील कैदी मत देऊ शकत नाहीत, तर ते मत मागूही शकत नाहीत! बिहारमधील सिवन येथील लोकप्रतिनिधी मोहम्मद शहाबुद्दीन यांच्या उमेदवारीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमुळे हा विषय ऐरणीवर आला. हे शहाबुद्दीन महाशय तुरुंगात असूनही आपला उमेदवारी प्रचार आवेशाने करीत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधातही सर्व राजकीय पक्षांनी दंड थोपटले आहे.राजकीय सुधारणा असोत किंवा निवडणूक सुधारणा- त्या घडवून आणण्यास राजकीय वर्गाला फारसे औत्सुक्य नाही. लोकपाल विधेयक असो किंवा महिला आरक्षण विधेयक असो; अशी विधेयके संमत करताना या वर्गाचे वर्तन आपण अनुभवले आहेच! आणि त्यामुळेच लोकप्रतिनिधी स्वत:हून पुढाकार घेऊन तातडीने निवडणूक सुधारणा घडवून आणतील या भ्रमात आपण न राहिलेलेच बरे!सामान्यपणे ‘पोलीस रेकॉर्ड’ची पाश्र्वभूमी असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस (अगदी गुन्हेगारी प्रकरणातील एखादा खटला सुरू असेल तरीही!) सरकारी किंवा खासगी क्षेत्रात नोकरी मिळवणे अवघड होऊन बसते. नोकरीत घेताना जवळजवळ प्रत्येक उमेदवाराची अत्यंत काटेकोरपणे छाननी केली जाते. मग सार्वजनिक क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे आणि जबाबदारीचे पद ग्रहण करणाऱ्या व्यक्तीस हाच नियम का लागू नसावा? आणि म्हणूनच स्वच्छ पाश्र्वभूमी असलेल्या उमेदवाराची मागणी केली जाणे सर्वथा उचितच आहे. आपल्यावरील बहुतांश आरोप हे राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित होऊन करण्यात आलेले आहेत, असे जर राजकारण्यांना वाटत असेल तर निवडणुकीच्या रणांगणात उतरण्यापूर्वी त्यांनी आपण त्या आरोपात निर्दोष असल्याचे सिद्ध करून दाखवावे. (अशा आरोपातून मुक्त होईपर्यंत) ते पक्षासाठी कार्य करू शकतील. मात्र, लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्यास ते अपात्र असतील. अशीच एक बाब अर्थकारणाचीही.. राजकीय पक्ष जर निवडणूक प्रक्रियेद्वारे सत्तासोपानावर स्थानापन्न होत असतील, तर त्यांना आíथक पाठबळ कोठून मिळाले, याचा तपशील खुला होणेही गरजेचे आहे. नाहीतर कायमच त्यांच्याकडे संशयी नजरेने पाहिले जाईल. आणि म्हणूनच पक्षांची निधीउभारणी आणि खर्च यांबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. २०१२ मध्ये अमेरिकेत झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत सर्व उमेदवारांनी मिळून सुमारे तीन अब्ज डॉलर्स इतकी रक्कम (सुमारे १५ हजार कोटी रुपये) प्रचारावर खर्च केली होती. पण त्यापकी एक डॉलरही अवैध किंवा काळ्या पशांपकी नव्हता. मग हे भारतातही होण्यास काय हरकत आहे? थोडक्यात, प्रत्येक पक्षाने किती निधी उभा केला आणि त्यापैकी किती खर्च झाला, याचा तपशील आपल्याला नागरिक म्हणून मिळायलाच हवा.निवडणूक आणि राजकीय सुधारणा हा अजूनही दूरचाच पल्ला आहे. राजकीय प्रस्थापितांच्या विविध गटांमधून त्याला विरोध होणार, हेही गृहीतच आहे. पण जर जगातील सर्वोच्च लोकशाही व्यवस्था आपल्याला आपल्या देशात नांदताना पाहायची असेल तर एक नागरिक म्हणून आणि एक मतदार म्हणूनही आपण अत्युच्च पारदर्शकतेची आणि उत्तरदायित्वाची आग्रही मागणी करायलाच हवी.
