हेमंत प्रकाश राजोपाध्ये - rajopadhyehemant@gmail.com ‘ब्राह्मण हा विश्वपुरुषाचे मुख, क्षत्रिय हात, वैश्य मांडी आणि शूद्र त्याचे पाय झाले’ अशी मांडणी केली आहे ऋग्वेदातल्या ‘पुरुषसूक्त’ या दहाव्या मंडलातील नव्वदाव्या सूक्तात! उपखंडातील जातीय उतरंड आणि भेदांचा इतिहास मागे जात भिडतो या वादग्रस्त सूक्तापर्यंत. ढोबळमानाने या सूक्ताला ऋग्वेदातील विश्वनिर्मितीपर सूक्तांच्या मालिकेत समाविष्ट केले जाते. पुरुष या आदिम अशा तत्त्वाने स्वत:चाच यज्ञ करून त्यातून जगातील वेगवेगळ्या तत्त्वांची, जीवमात्रांची निर्मिती केली असा आशय या सूक्तात व्यक्त झाला आहे. या तत्त्व व जीवमात्रांमध्ये सूर्य, चंद्र, भूमी, आकाश, सूक्ते, मंत्र, वृत्त यांसारख्या तत्त्वांसोबत अश्व, गुरे यांची क्रमाने निर्मिती सांगितल्यावर लेखाच्या सुरुवातीला सांगितले त्या क्रमाने या पुरुषाच्या अवयवांतून मानवजातीची व समाजाची निर्मिती झाल्याचे सूक्तकारांनी मांडले आहे. पुरुषाच्या शरीराच्या अवयवांच्या उतरत्या क्रमाने झालेली ही निर्मिती म्हणजेच दक्षिण आशियायी समाजात असलेली जातीय उतरंड होय. साधारणत: इसवी सनाच्या पहिल्या सहस्रकाच्या मध्यापर्यंत स्मृतिकारांनी जातिव्यवस्थेच्या चौकटीतून समाजरचनेचे नियमन करण्याची रीत घालून दिल्याचे दिसून येते. या रचनेनुसार आर्य (या संज्ञेच्या वंशवाचकता, गुणवाचकता याविषयीची मत-मतांतरे लेखकाने ‘लोकसत्ता’त अन्यत्र मांडलेली आहेत.) समजल्या जाणाऱ्या समाजाचे राजकीय-सांस्कृतिक वर्चस्व असलेल्या समाजात ब्राह्मण या वर्णाचे सर्वोपरित्व प्रमाण मानून त्यानुसार समाजाने वागण्याचे संकेत रूढ झाले. या स्मृतींचे लेखक हे बहुतकरून ब्राह्मण वर्णाचेच किंवा ब्राह्मणी समाजव्यूहातील किंवा या ब्राह्मणकेंद्री व्यूहाचे समर्थन करणारे असल्याने या ग्रंथप्रणालीला आणि व्यवस्थेला ‘ब्राह्मणी’ असे विशेषण आधुनिक जातव्यवहाराच्या चिंतनविश्वात देण्यात येते. या स्मृतिग्रंथांच्या मालिकेतील ‘मनुस्मृती’ या स्मृतीनुसार हिमालय आणि विंध्य पर्वतांच्या मधील प्रदेशात राहणाऱ्या हरेक वर्णाला, त्यातील मनुष्याला विशिष्ट काम किंवा व्यवसाय नेमून दिलेला आहे, ज्यानुसार ब्राह्मण वेदाध्ययन आणि अध्यापन, यजन आणि याजन यासारखी कर्मे, क्षत्रियांना युद्ध, राज्यपालन, यज्ञाला साहाय्य आणि (वेदांचे) अध्ययन, तर वैश्यांना व्यापार, अर्थविषयक व्यवहार, कृषी, गोपालन, यज्ञांना आर्थिक साहाय्य आणि (वेदांचे) अध्ययन ही कार्ये नेमून दिली. चौथ्या शूद्र वर्णाला मात्र या त्रवर्णिकांची सेवा करायचे काम देतानाच त्यांना अध्ययन, यज्ञ करायचे किंवा त्याला प्रायोजकत्व देण्याचा अधिकार दिलेला नाही. शूद्रांसोबतच (सर्ववर्णीय) स्त्रियांनादेखील हा अधिकार दिला नसल्याचे दिसून येते. या प्राथमिक बाबींसोबत विवाहासंबंधी नियमांविषयीचे आखून दिलेले र्निबध व मर्यादा आणि त्यांचा भंग करून केलेल्या विवाहांतून झालेल्या संततीचे समाजातील स्थान इत्यादी अनेक गोष्टी जातव्यवहाराचा इतिहास आणि समाजशास्त्र वाचताना आपण समजून घेत असतो. स्मृतींनुसार, त्या- त्या वर्णात मिळणारा जन्म आणि त्याचे कर्मसिद्धांताच्या अनुषंगाने मांडलेले औचित्य याविषयीच्या राजकीय-सामाजिक अंगाने केलेल्या चर्चा अनेक समाजशास्त्रज्ञ आणि सुधारकांच्या लिखाणातून उपलब्ध आहेत. ‘ब्राह्मणी’ म्हटल्या जाणाऱ्या सांस्कृतिक विश्वाप्रमाणे बौद्ध आणि जैन या वैदिक धर्मव्यवस्थेला विरोध करणाऱ्या श्रद्धा-तत्त्वप्रणालीशी निबद्ध असलेल्या ‘अभिजात’ सांस्कृतिक विश्वातूनही या व्यवस्थेचे प्रतिबिंब निरनिराळ्या (अनेकदा परस्परविसंगत) अंगाने अभिव्यक्त झालेले दिसून येते. उदा. बुद्धांच्या पूर्वजन्माच्या कथांतून चांडाल व्यक्तीचे दर्शन प्रतिष्ठित वर्गातील व्यक्तीसाठी अशुभ असल्याचे सूचित केल्याचा संदर्भ मिळतो. मोक्षाधिकार, देवदर्शनाचा अधिकार यांसारख्या गोष्टींच्या मर्यादा असोत किंवा सामाजिक न्यायव्यवस्थेतील पक्षपात असो; वेगवेगळ्या रीतीने ही उतरंड अभिव्यक्त होताना दक्षिण आशियायी इतिहासात दिसते. साधारणत: पहिल्या सहस्रकाच्या सुरुवातीला ज्यू आणि ख्रिस्ती समूह दक्षिण भारताच्या किनाऱ्यालगतच्या भागात येऊन वसले. इस्लामचे संस्थापक असलेल्या मोहम्मद पैगंबरांच्या निर्वाणानंतर काही दशकांत इस्लामदेखील दक्षिण भारतात, विशेषत: किनारपट्टीच्या भागात आला. या ज्यू, ख्रिस्ती आणि मुस्लीम समूहांच्या विवाह- रीतींवरदेखील जातव्यवस्थेचा प्रभाव पडून त्यानुसार काही र्निबध आणि नियम तयार झाल्याचे दिसून येते. साधारणत: १६ व्या शतकाच्या दरम्यान पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांनी हिंदू आणि मुसलमान व्यापाऱ्यांशी झालेल्या साहचर्यातून casta हा शब्द इथल्या समाजव्यवस्थेला उद्देशून वापरला. हा शब्द ब्राझीलमध्ये स्थानिक लोकांना त्यांच्यातील पोर्तुगीज ‘रक्ता’च्या कथित प्रमाणावरून उद्देशून केलेल्या वर्गवारीला उद्देशून पोर्तुगीज वापरत असत. या शब्दावरून इंग्रज आणि फ्रेचांनी बनवलेला caste हा शब्द भारतातील जातव्यवस्थेला उद्देशून वापरला जाऊ लागला. १७५७ च्या सुमारास बंगालच्या सुभ्यावर राजकीय वर्चस्व मिळवल्यावर तिथल्या प्रशासकीय व्यवस्था सांभाळताना जातप्रश्नाचा विचार इंग्रजांनी केला. कोलकाता, मुंबई आणि मद्रास प्रेसिडेन्सीतील ईस्ट इंडिया कंपनीच्या न्यायालयांमध्ये नागरी, दिवाणी खटल्यांच्या संदर्भात वारसा, मालकी हक्क, विवाह, दत्तकविधान इत्यादींसंबंधीच्या खटल्यांसंदर्भात या व्यवस्थेचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज जाणवू लागली. इस्लामी समूहांच्या शरिया कायद्यासंदर्भात मदत घेण्यासाठी इंग्रजांनी मुस्लीम सल्लागारांना सेवेत घेणे सुरू केले असले तरी हिंदूंच्या संदर्भात यासंबंधी उपाय योजिणे त्यांना कठीण गेले. सुरुवातीला ब्राह्मण जातीतील विद्वानांना इंग्रजांनी धर्मशास्त्र निर्णयांसंदर्भातील कामासाठी हाताशी धरले. मात्र, स्थानिक जातीय गुंतागुंती आणि संदर्भ लक्षात घेता यासंबंधीच्या व्यवस्थांना नवे रूप देणे त्यांना अवघड ठरू लागले. त्यामुळे संबंधित प्रदेशांत आधी रूढ असलेल्या रीतींचा अवलंब सुरू ठेवण्याचा पर्याय त्यांनी स्वीकारल्याचे दिसून येते. १७९४ च्या दरम्यान सर विल्यम् जोन्स यांनी ‘मनुस्मृती’चा अनुवाद करताना ‘वर्ण’ या शब्दाला caste असा मोघम प्रतिशब्द वापरला, तर धर्मशास्त्रासाठी Law असा शब्द वापरून त्याचा मोघम अनुवाद केला. या व इतर मोघम शब्दांतून निर्माण झालेला सांस्कृतिक संभ्रम आणि सरधोपट गैरसमजांतून वैदिक, ब्राह्मणी व्यवस्थेला अभिप्रेत असलेल्या स्मृतिनिष्ठ व्यवस्था वेदबा, वेदविरोधी आणि नागर हिंदू श्रद्धाविश्वाशी संबंध नसलेल्या अन्य समूहांत मोडणाऱ्या समाजसमूहांसंदर्भातील न्यायालयीन कामकाजासाठी सरसकट प्रमाण मानून उपयोगात आणल्या गेल्या. १८७१ साली घेतल्या गेलेल्या पहिल्या जनगणनेत गणना करताना वेगवेगळ्या सामाजिक समूह, कुटुंबव्यवस्थांमधील रचनेचे भेद, आचारभेद, व्यवहारातील विविधता लक्षात येणे ब्रिटिशांना अवघड होते. त्याचीच परिणती मनुस्मृतीत आखून दिलेल्या चौकटींनुसार सर्व जातींची गणना करत त्यांना वर्णव्यवस्थेच्या चौकटीत घुसडवून समाजव्यवस्थांच्या चौकटीला एकसाची बनवण्यात झाली. या जनगणनेचे अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर वेगवेगळ्या जातसमूहांचे नेते या अहवालातल्या नोंदी अमान्य करत आपापल्या जातींचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करणाऱ्या मागण्या आणि पुरावे सरकारला सादर करण्यासाठी सरसावल्याचे अनेक नोंदींत दिसून येते. यापुढच्या काळात दर दशकाने होणाऱ्या जनगणनेच्या अहवालानंतर या प्रकारच्या घटना वेगवेगळ्या संदर्भात घडल्याचे दिसून येते. १८९१ च्या जनगणनेत ‘वर्ण’ हे सदर वगळून वेगवेगळे जातसमूह, उपसमूह अशा विभागणीतून हे अहवाल समोर आले. १९०१ सालच्या जनगणनेत शूद्र गणल्या जाणाऱ्या समूहांतील तीन, चांडाळ मानल्या गेलेल्या तीन आणि ब्राह्मणांची किंवा वैदिक ग्रंथांचे अधिकार न मानणाऱ्या जाती अशा तीन संरचनांची भर घालून ११ प्रकारांनी युक्त असलेल्या वर्णचौकटी ब्रिटिशांनी आखल्याचे दिसून येते. १९११ च्या जनगणनेत ब्राह्मण जातीचे पुरोहित शूद्र समजल्या जाणाऱ्या वर्गात पुरोहितकर्म करत नाहीत व ब्राह्मणेतर जातींत स्वत:चा पुरोहितवर्ग आहे हा निकष लावून शूद्र जातींना हिंदूंमध्ये समाविष्टच करू नये अशी नोंद जनगणना निरीक्षकांनी केल्याचे दिसते. यातून गहजब माजल्याने आणि १९२१ च्या जनगणनेत त्यात अधिकच भर पडल्याने १९३१ सालच्या जनगणनेत जातनिहाय गणना केली जाणार नसल्याचे आयोगातर्फे घोषित करण्यात आले. याच सुमारास डॉ. आंबेडकर, रामस्वामी नायकर, महात्मा गांधी या मंडळींनी हिंदू लोकसंख्येच्या एक-पंचमांश वर्ग जातव्यवस्थेतील शोषणाचा बळी ठरत असल्याचे नोंदवले. त्यानुसार या शोषित समूहाची नोंद घेऊन त्यांच्यावरील शतकानुशतकांच्या अन्यायाची भरपाई देण्यासंबंधीचे सूचन जनगणना अधिकाऱ्यांनी केले. या समूहांना १९३५ सालच्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्टनुसार निवडणुकीत वेगळे प्रतिनिधित्व दिले गेले. यानुसार १५ % लोकसंख्या अनुसूचित जाती आणि ७.५% लोकसंख्या अनुसूचित जमाती अशा नव्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आली. १९४७ साली देश स्वतंत्र झाल्यावर काही काळातच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शन व अध्यक्षतेखाली घटना समिती निर्मिण्यात आली. या समितीने अस्पृश्यता आणि त्यातून होणारे शोषण, अन्याय यांना दंडनीय अपराध घोषित केले. कलम ३३० आणि ३३२ यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचे लोकसभा आणि राज्य विधिमंडळातील प्रतिनिधित्व निश्चित करण्यात आले. ३३५ व्या कलमानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांत अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी जागा आरक्षित केल्या गेल्या. १९७६ साली भारत सरकारने राज्यनिहाय ८४१ अनुसूचित जाती आणि जमातींची सूची बनवली. यात मुस्लीम, शीख आणि ख्रिस्ती जातींतील निम्नवर्गीय जातींना वगळण्यात आले; जेणेकरून त्यांना हिंदू जातव्यवस्थेतून आलेल्या त्यांच्या निम्नस्तरीयत्वाचा त्रास होऊ नये. याचा परिणाम म्हणून मुस्लीम, ख्रिस्ती व शीख समूहांतील या वर्गानी स्वत:ला ‘दलित’ या वर्गनामाखाली एकत्र आणले. आणि उच्चवर्णीय समूहांनी एकत्र येऊन सुरू केलेल्या शाळा, आस्थापना, शिष्यवृत्ती किंवा व्यावसायिक मंच यांसारख्या संस्थांची निर्मिती करण्यास त्यांनी आरंभ केला. यातून वेगवेगळ्या स्तरांवर आणि माध्यमांतून या समूहांची, त्यांच्या शोषणाची, आंदोलनांची दखल घेतली गेली असली तरीही जातीय शोषण आणि हिंसा कमी होत नव्हती. हे लक्षात आल्यावर १९९० साली संवैधानिक तरतुदीतून अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची अंमलबजावणी झाली. १९७८ साली सत्तेत असलेल्या जनता पक्षाने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल या निवृत्त खासदाराच्या अध्यक्षतेखाली मंडल आयोग स्थापन केला. यानंतरच्या राजकारणाची आपल्याला साधारण माहिती आहे. सामाजिक उतरंडीच्या या कलंकित इतिहासाची ही ढोबळ ऐतिहासिक चौकट मांडून झाल्यावर काही महत्त्वाच्या नोंदींची आणि अभ्यासांची थोडक्यात चर्चा करून लेखाचा समारोप करू या. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, रामस्वामी पेरियार आदी समाजसुधारक, त्यांचे अनुयायी आणि चिंतक यांच्या सामाजिक क्रांतीविषयी आणि त्यांच्या लिखाणाविषयी समाजात वेगवेगळ्या माध्यमांतून लिहिले-वाचले जात असते. मात्र, काहीशा वेगळ्या नोंदी आणि महत्त्वाची अकादमिक मते यांचा विचार सहसा नित्याच्या वाचनात येत नाही. साधारण इसवी सनाच्या आधी ३०० व्या वर्षांत भारतात राहून गेलेल्या ग्रीक राजदूत मॅगस्थेनिस याने भारतातील उतरंडीवर आधारलेल्या समाज, व्यवसायरचनेची नोंद केलेली दिसते. इसवी सन ३९९ ते ४१४ आणि इसवी सन ६२९ ते ६४५ या काळात भारतात भ्रमण करणाऱ्या फाहिहयान आणि ुएनत्संग या चिनी प्रवाशांनी किंवा मार्को पोलो या प्रवाशांनी भारतीय जातव्यवस्थे-विषयीच्या नोंदी केल्याचे दिसते. १८५३ मध्ये कार्ल मार्क्‍स यांनी भारतातील निम्न दर्जाच्या तंत्रज्ञानावर आधारलेल्या साचेबद्ध कर्मविभागणीकडे लक्ष वेधून आधुनिक युरोपमधून आलेले तंत्रज्ञान जातव्यवस्थेला तडा देईल अशा स्वरूपाची मांडणी केली. १८९६ साली एमिली सेनार्त या अभ्यासकाने जातीविषयीच्या वंशनिष्ठ कर्मविभागणीवर भर देणाऱ्या मांडणीला आव्हान देत समाजात विवक्षित अधिकारकक्षांच्या लाभधारक वर्गाची संबंधित अधिकार जपण्याच्या वृत्ती किंवा आग्रहाची अभिव्यक्ती मानले. आर्थरमॉरिस होकार्ट या दुसऱ्या फ्रेंच अभ्यासकाने ‘शुद्धत्वा’च्या संकल्पनेवर बेतलेल्या इजिप्त, श्रीलंका आणि फिजीतील राज्याधिकारविषयक धारणांशी जातिव्यवस्थेची तुलना करून हिंदू जातव्यवस्था याच रीतीवर बेतलेली व्यवस्था असल्याचे मांडले आहे. जे. एच. हटन या अभ्यासकांनी जातव्यवस्था भौगोलिक, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेतील असमानता, उपासना रीतीतील, आचारांतील शुद्धी राखण्याचा आग्रह आणि अत्यंत विविधतायुक्त अशा जातसमूहांत असलेली संकराची भीती यातून निर्माण झाल्याचे सांगितले आहे. १९५२ सालच्या एम. एन. श्रीनिवास यांनी मांडलेल्या ‘संस्कृतायजेशन’ या सिद्धांतातून त्यांनी निम्न समजल्या जाणाऱ्या जातींतील ब्राह्मणादी जातींचे अनुकरण करून स्वत:चे सामाजिक स्तर वाढवण्याची रीत अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. एच. एन. सी. स्टीव्हनकोव्ह यांनी शुद्धतेच्या आग्रहाला जातव्यवस्थेचे मूळ मानले आहे. इरावती कर्वे यांनी महाराष्ट्रातल्या आठ ब्राह्मण जातसमूहांचे जैव मूळ एक नसल्याचा सिद्धांत मांडून काही लक्षणीय मांडणी केली. आर. के. गुलाटी यांनी महाराष्ट्रातील कुंभार जातीतील उपजाती एकाच जैव वंशातून निर्माण न झाल्याचा अभ्यास केल्याचे कर्वे यांनी नोंदवले आहे. आधुनिक अभ्यासकांत लुई दूमॉं यांनी भारतातील एरवी सहज दिसून न येणाऱ्या, मात्र विविध कारणांतून विकसित झालेल्या किंवा केल्या गेलेल्या ऐतिहासिक संरचनांमध्ये जातिसंस्थांच्या विकसनाचे गमक असल्याचे म्हटले आहे. या मांडणीमध्ये उच्चवर्णीयांचे विशेषाधिकार आणि निम्नवर्गीयांचे शोषण यांना नैतिकतेच्या चौकटीत स्वीकारण्याच्या रीतीवर चर्चा केल्याचे दिसून येते. त्यांनी क्षत्रिय आणि ब्राह्मण यांविषयी भाष्य करताना ब्राह्मण समूहाची किंवा त्याविषयी उच्चताविषयक धारणा रोखणे भारतात नेहमीच दुष्कर राहिल्याचे म्हटले आहे. याचवेळी दूमॉं यांनी पाश्चिमात्य मंडळींच्या जातव्यवस्थेविषयीच्या सरधोपट विचारांची मीमांसादेखील केलेली आहे. याखेरीज सुसान बेयली, निकोलस डर्क्‍स, माधव देशपांडे, गेल ऑमवेल्ट, एलिनोर झेलियट, रोझालिंड ओहॅन्लॉन, ख्रिश्चन नोव्हेत्ज्के, प्राची देशपांडे, रूपा विश्वनाथ, उमेश बगाडे, श्रद्धा कुंभोजकर, सूर्यकांत वाघमोरे, सुमित म्हसकर, सूरज येंगडे इत्यादी देशी, विदेशी, मराठी प्रस्थापित व तरुण अभ्यासकांचे प्रकाशित झालेले व सध्या सुरू असलेले जातिसंस्थेच्या इतिहासाची, राजकारणाची मीमांसा करणारे काम जातव्यवस्थेकडे बघण्याची नवी दृष्टी देते. कॅनडा व अमेरिकेमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठाल्या कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये दलित समूहांत जन्मलेल्या भारतीय वंशाच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाल्याच्या घटना मध्यंतरी समोर आल्या. अतिशय टोकाच्या राजकीय आणि सामाजिक वास्तवांनी पछाडलेल्या भारतीय समाजातील ही कलंकित वास्तवे तितक्याच एकारलेल्या, टोकदार झालेल्या जागतिक परिप्रेक्ष्यात ठळकपणे समोर येत आहेत. जागतिक स्तरावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांकडे याविषयी निवाडा करण्यासाठी आवाहने केली गेल्याची बातमीही जगभर पसरली होती. या साऱ्या गोष्टींवर मुळातून विचार करून समाजाला कलंक लावणाऱ्या या रीतीचा उच्छेद करण्यासाठी जातव्यवस्था, त्यातून निर्माण होणाऱ्या शोषणाच्या रीती, त्यातील दुविधा, अंतर्विरोध इत्यादी सर्वच बाबींचा मुळातून अभ्यास करणे व त्याविषयी स्वत:ला ‘अपडेट’ करत राहणे व त्यानुसार समाजाला दिशा देणे, हा एकमात्र पर्याय आज आपल्यासमोर आहे. (लेखक ‘ऑब्झव्‍‌र्हर रीसर्च फाउंडेशन’ या संस्थेत वरिष्ठ संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)
