14 October 2019

News Flash

आर्थिक महासत्ता अन् कोंडी

चीन आणि अमेरिकेचे परस्परविरोधी आर्थिक हितसंबंध संपूर्ण जगासाठीच तापदायी झाले आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

अभय टिळक

चीन १९७८ साली आर्थिक पुनरुत्थानाच्या लाटेवर स्वार होण्यास सिद्ध झाला. तोवर हाडवैरी मानलेल्या अमेरिकेची आर्थिक घोडदौड पाहून चीनला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि भांडवलाची निकड जाणवली आणि त्याने आपली दारे किलकिली केली. चीनचा आर्थिक महासत्ता होण्याचा तो प्रारंभबिंदू होता. आज त्याच चीन आणि अमेरिकेचे परस्परविरोधी आर्थिक हितसंबंध संपूर्ण जगासाठीच तापदायी झाले आहेत.

साम्यवादाची विचारसरणी अंगीकारलेल्या पक्षाने सत्तेवर मांड स्थिर केल्यानंतर जेमतेम दोन तपे उलटण्याच्या आतच चीनला भांडवलशाही अर्थकारणात दडलेल्या क्षमतांचा साक्षात्कार घडून त्या विचारसरणीबाबत आकर्षण वाटू लागावे, हा एक विलक्षण योगायोग ठरतो. १९४९ सालातील १ ऑक्टोबरला कम्युनिस्ट पक्षाने चीनमध्ये सत्ता हस्तगत केल्यानंतर अवघ्या २३ वर्षांनीच- म्हणजे १९७१ सालातील जून महिन्यात अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांनी चीनला गुप्त भेट दिली आणि पुढे सातच वर्षांनी चीनमध्ये अवतरलेल्या आर्थिक पुनर्रचना पर्वाचे बीजारोपण तिथे सुप्तपणे घडले. हा सगळा घटनाक्रम चक्रावून टाकणारा असाच आहे. एक प्रबळ जागतिक अर्थसत्ता आणि वस्तुनिर्माण उद्योगाचे वैश्विक केंद्र असा लौकिक गेली सुमारे चार दशके मिरवणाऱ्या चीनच्या आर्थिक पुनरुत्थानाचे दार किसिंजर यांच्या त्या भेटीने किलकिले झाले. आणि पुढे १९७२ सालातील फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी चीनला दिलेल्या भेटीनंतर ते सताड उघडले गेले. चिनी मातीला निक्सन यांचे पाय लागण्याआधी जवळपास पाव शतक अमेरिका आणि चीन यांच्यादरम्यान कोणत्याही प्रकारची देवाणघेवाण नव्हती. किंबहुना, १९६६ सालातील मे महिन्यात चीनमध्ये अवतरलेल्या सांस्कृतिक क्रांतीनंतर संपूर्ण पाश्चिमात्य विश्वाशी चीनचा संपर्क जवळपास सर्वतोपरी खुंटलेला होता. एकंदरच पश्चिमी विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये आणि खासकरून अमेरिकी अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून किती आघाडय़ांवर भरघोस भौतिक प्रगती साकारलेली आहे याचा अंतर्बा साक्षात्कार चिनी नेतृत्वाला निक्सन यांच्या त्या ऐतिहासिक भेटीत झाला. आर्थिक-औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत पश्चिमी देशांच्या तुलनेत आपण- आणि मुख्य म्हणजे आपल्या देशातील औद्योगिक क्षेत्र किती कमालीचे मागासलेले आहे याची तीव्र आणि बोचरी जाणीव झालेले चिनी नेतृत्व निक्सन यांच्या भेटीनंतर झडझडून सक्रिय बनले. १९७२ साली झालेल्या निक्सन यांच्या चीन दौऱ्यानंतर अवघ्या सहा-सात वर्षांतच चीनने आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाचे ऐलान केले, हा योगायोग म्हणता येत नाही. १९४९ सालातील कम्युनिस्ट क्रांती आणि १९६६ सालातील सांस्कृतिक क्रांती या परिवर्तनाच्या दोन लाटा पचवलेला चीन १९७८ साली तिसऱ्या- म्हणजेच आर्थिक पुनरुत्थानाच्या लाटेवर स्वार होण्यास सिद्ध झाला.

जगाच्या आर्थिक नकाशावरील ‘पॉवर हाऊस’ अशी चीनची ओळख १९७८ नंतर क्रमाने प्रस्थापित होण्यामागील कार्यकारण परंपरा ही अशी होती. १९७८-७९ ते २०११-१२ हा जवळपास ३३-३४ वर्षांचा कालखंड चीन आणि अमेरिका यांच्या परस्परपूरक व परस्परहितसंवर्धक अर्थधोरणांच्या फलदायी साहचर्याचा ठरला. स्वस्त आणि मुबलक चिनी मनुष्यबळ, अत्याधुनिक प्रगत अमेरिकी तंत्रज्ञान व थेट भांडवली गुंतवणूक आणि उद्योग-व्यवसायांना आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सेवासुविधांची त्वरित बेगमी करून देण्यास सिद्ध असणारे चिनी सत्ताधीश या तीन घटकांच्या भागीदारीद्वारे आजच्या आर्थिक व औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत व बलवान चीनची निर्मिती झाली आहे. यात मुख्य दोनच घटक कळीचे आहेत. चिनी धोरणे व मनुष्यबळ आणि अमेरिकी तंत्रज्ञान व भांडवल हे ते दोन घटक. १९७८ नंतर चीन आणि अमेरिका या दोन बलदंडांनी वैश्विक अर्थकारणावर आपली सद्दी पुरेपूर चालविली. निर्यातप्रधान आणि निर्यातोन्मुख आर्थिक विकासाचे चीनने नेटाने गेली साडेतीन दशके राबविलेले धोरण तितक्याच प्रेरक व प्रोत्साहक अमेरिकी प्रतिसादाशिवाय व्यवहारात उभेच राहू शकले नसते. आणि आता तीच अमेरिका आणि तोच चीन व्यापारी युद्धात परस्परांचे शत्रू म्हणून उभे ठाकत आहेत. टाळी एका हाताने कधीच वाजत नसते. त्यामुळे १९७८ पासून सुरू झालेल्या मैत्रीपूर्ण आर्थिक साहचर्याची परिणती आज कटुतामय आर्थिक विसंवादामध्ये होण्यास अमेरिकी आणि चिनी धोरणकर्त्यांनी निखळ तात्कालिक लाभांवर नजर ठेवून आजवर राबवलेली धोरणेच कारणीभूत आहेत. अमेरिकी भूमीतून उठून चिनी माती जवळ करणाऱ्या अमेरिकी उद्योग व भांडवलाची क्षिती अमेरिकेला वाटत नाही. आणि आपल्या देशातील क्रयशक्ती आणि उपभोग कृत्रिमरीत्या दडपून ठेवत भरधाव आर्थिक विकासाची सारी मदार अमेरिकेसह एकंदरच पश्चिमी बाजारपेठांवर राखण्यात चीनलाही आजवर काहीच वावगे वाटले नाही. त्यासाठी चिनी युआन आणि अमेरिकी डॉलर यांच्या दरम्यानचा विनिमय दर चिनी धोरणकर्त्यांनी हेतुपुरस्सर ‘मॅनेज’ केला. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत युआनचे विनिमय मूल्य वाढू न देण्याची खबरदारी घेत चिनी राज्यकर्त्यांनी चिनी उद्योगांची आणि पर्यायाने ते निर्माण करत असलेल्या वस्तू व सेवांची जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता टिकवून धरत आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आपले उखळ पांढरे करून घेतले. परिणामी चीनबरोबरील व्यापार अमेरिकी खात्यावर नेहमीच तुटीचा राहिला. ‘मॅनेज’ केलेल्या विनिमय दराद्वारे कमावलेले व्यापारी आधिक्य चीन पुन्हा अमेरिकी सरकारने वेळोवेळी विक्रीस काढलेल्या कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवत राहिला. सगळेच या पद्धतीने खूश होते. स्पर्धात्मक दरात वस्तू व सेवा मिळतात म्हणून अमेरिकी नागरिक आनंदात. तर व्यापारी आधिक्य, रोजगारनिर्मिती, भांडवली गुंतवणूक, अत्याधुनिक असे प्रगत पाश्चिमात्य तंत्रज्ञान यांसारखे लाभ पदरात पडत असल्याने चिनी धोरणकर्ते समाधानी. सगळीच बरकत. हे चक्र २००८ सालापर्यंत सुखेनैव चालत राहिले. ‘सबप्राइम’ कर्जाच्या फुटलेल्या अमेरिकी फुग्यापायी सगळेच समीकरण २००८ मधील १५ सप्टेंबर रोजी पार फिसकटून गेले. तो दणका बसून आता ११ वर्षे उलटून गेली तरी ते समीकरण सावरण्याची काही चिन्हे नाहीत.

‘सबप्राइम’ कर्जाचा अमेरिकी फुगा फुटण्याने हडबडून गेलेली जागतिक अर्थव्यवस्था आजही पुरती सावरलेली नाही. त्या आकांतापायी आज संशयाच्या गडद सावटाखाली आली आहे ती निर्यातप्रधान आर्थिक विकासाची चीनने गेली तीन-साडेतीन दशके रेटलेली धोरणदृष्टी! ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स’ (सेझ- विशेष आर्थिक क्षेत्रे) ही संकल्पना त्याच निर्यातप्रधान आर्थिक विकासाच्या चिनी धोरणदृष्टीचे अपत्य! १९७८ साली अवतरलेल्या चिनी आर्थिक पुनर्रचनेचा प्रारंभबिंदू ठरलेल्या ‘सेझ’प्रणीत विकासाच्या ‘मॉडेल’चा अवलंब मग अनेक विकसनशील देशांनी पुढील काळात हिरीरीने केला. ‘सेझ’ची निर्मिती ही तत्कालीन चीनची मुख्यत: राजकीय गरज होती. ‘सेझ’चे ‘मॉडेल’ अवलंबले नसते तर चिनी आर्थिक पुनर्रचना उभीच राहू शकली नसती. औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत १९७८ पूर्वीचे जवळपास पाव शतक निर्माण झालेला ‘बॅकलॉग’ भरून काढण्यासाठी चीनला नितांत गरज होती ती अत्याधुनिक पश्चिमी तंत्रज्ञानाची! साम्यवादी विचारसरणीचा अंगीकार केलेल्या आणि सांस्कृतिक क्रांतीचे बिगुल फुंकलेल्या चीनला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान देण्यास भांडवलशाहीप्रधान एकही पश्चिमी देश सुखासुखी तयार झाला नसता. परकीय थेट गुंतवणुकीला लाल पायघडय़ा घालण्याचा धोरणात्मक पवित्रा चीनने राबवला तो नेमकी हीच कुचंबणा हेरून. भांडवल एकटे कधीच येत नसते. तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन प्रणाली, बाजारपेठीय ‘नेटवर्किंग’ यांच्यासहच कोणतेही परकीय भांडवल दुसऱ्या देशाची वेस ओलांडते. परकीय थेट भांडवली गुंतवणुकीचा हा स्वभावविशेष जाणूनच परकीय भांडवलाला आवर्जून आवतण देण्यास चिनी राज्यकर्ते मग सरसावले. मात्र, कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकाधिकारशाहीची पोलादी पकड असणाऱ्या भूमीवर मुद्रा उमटविण्यास परकीय भांडवलदार केवळ अनुत्सुकच नव्हे, तर प्रतिकूल होते. मग कणखर कम्युनिस्ट पकड असलेल्या चिनी भूप्रदेशात प्रशासकीय हस्तक्षेप, कामगारपूरक कायदेकानू, गुंतवणूकविषयक कडक मार्गदर्शक तत्त्वे, नफाप्रदता व नफ्याचे मायदेशी हस्तांतरण यासंदर्भातील जाचक अटी..अशा कशाकशाचाही काच नसलेल्या काही मुक्त बेटांची निर्मिती करण्यात आली. अशी ती बेटे म्हणजेच ‘सेझ’! विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये अत्याधुनिक व कार्यक्षम अशा पायाभूत सेवासुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्वीकारली चिनी शासनसंस्थेने. मग काय! बघता बघता अमेरिकी भांडवलदारांनी त्यांचे कारखाने चिनी ‘सेझ’मध्ये उभारले. चीनमध्ये उत्पादन करायचे आणि मायदेशासह एकंदरच पश्चिमी बाजारपेठांमध्ये ते विकायचे, हा अमेरिकी उद्योगांचा खाक्या तेव्हापासून चालू झाला. अमेरिकी तंत्रज्ञान आणि भांडवलाला जोड मिळाली ती चिनी मनुष्यबळ आणि पायाभूत सेवासुविधांमध्ये पैसा ओतणाऱ्या शासकीय धोरणदृष्टीची. चिनी कामगारांनी पोटाला चिमटा घेऊ न उत्पादन करायचे आणि अमेरिकी नागरिकांनी उपभोगावर खर्च करायचा, अशी जणू वैश्विक श्रमविभागणीच या व्यवस्थेतून आकाराला आली. १९७८ नंतरचा सगळा चिनी आर्थिक-औद्योगिक विकास या कार्यकारणभावाद्वारे आकार घेत राहिला.

या श्रमविभागणीची गोमटी फळे चीन आणि अमेरिका या दोन्ही देशांनी चाखली. परंतु भरधाव विकासाच्या फळांचे देशांतर्गत वाटप मात्र चीनमध्ये कमालीचे विषमच राहिले. बहुतांश ‘सेझ’ हे बंदरांच्या निकट उभारले गेल्याने किनारपट्टीचा तो प्रदेश आणि वरकड चीन यांच्यामधील प्रादेशिक विषमता आर्थिक उदारीकरणाच्या पर्वादरम्यान प्रचंड वाढली. शहरी चीन आणि ग्रामीण चीन, औद्योगिक चीन आणि शेतीप्रधान चीन, नवमध्यमवर्गीयांचा चीन आणि कष्टकऱ्यांचा चीन यांच्यातील दरी या सगळ्या काळात विस्तारतच राहिली. भरघोस आर्थिक विकासाची अवांछनीय परिणती ठरलेल्या विकासातील अशा असमानतेपायी चिनी समाजाच्या विविध घटकांतील वाढत्या असंतोषाची प्रगट अभिव्यक्ती गेल्या तीन ते चार दशकांमध्ये वाढत्या संख्येने आणि वाढत्या दाहकतेने होत आलेली जगाने पाहिली. हा भरघोस चिनी विकास कमालीचा ऊर्जासघन राहिलेला आहे. अपरिमित कोळसा जाळून मिळवलेल्या ऊ र्जेवर पोसल्या गेलेल्या या विकासाने घडवून आणलेल्या पर्यावरणीय ऱ्हासाची समस्या दिवसेंदिवस चीनमध्ये उग्र बनत चालली आहे. सतत तीन ते साडेतीन दशके सलग दरसाल दहा टक्के वास्तव दराने आगेकूच करत राहिलेली चिनी अर्थव्यवस्था आज मात्र उतरणीला लागलेली दिसते. भरधाव चिनी विकासामुळे परिपुष्ट झालेल्या चीनच्या व्यापारी भागीदार अर्थव्यवस्थाही त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या आहेत. ट्रम्प यांनी दिलेल्या आर्थिक राष्ट्रवादाच्या हाकेचे आकर्षण एकंदरीनेच वाढत असलेल्या आजच्या जगात चौथ्या स्थित्यंतराच्या उंबरठय़ावर उभ्या असलेल्या चीनचे भवितव्य म्हणूनच सचिंत उत्कंठेचा विषय ठरतो. केवळ चीनच्याच नव्हे, तर उभ्या जगाच्याही!

agtilak@gmail.com

First Published on October 6, 2019 12:12 am

Web Title: china financial superpower america abn 97