संहिता जोशी - sanhita.joshi@gmail.com भाजपाच्या खासदाराने समाजात विद्वेष पसरवणारी पोस्ट टाकूनही त्यावर फेसबुकने कोणतीही कारवाई केली नाही. यासंबंधीचे वृत्त अमेरिकेत प्रसिद्ध झाल्यानंतर फेसबुकवर टीकेची झोड उठली. भारतात सत्तेत असलेल्या पक्षाचा रोष पत्करून इथला मोठा ‘धंदा’ गमावण्याची फेसबुकला भीती वाटत असावी आणि त्यातूनच हे कृत्य घडले असावे. परंतु अशा गोष्टींना अभय देण्याची फेसबुकची ‘धंदेवाईक’ वृत्ती सजगतेने वेळीच रोखायला हवी. समजा, फक्त तुमच्या प्रभागात लॉकडाऊनबद्दल चुकीची माहिती पसरवली तर..? लॉकडाऊन असल्याचं कळवलंच नाही, किंवा कुठली दुकानं उघडी असणार याबद्दल चुकीची माहिती पसरवली तर? शहराच्या दुसऱ्या भागात लोकांना योग्य माहिती वेळेत मिळाली, त्यांना लॉकडाऊनच्या आधी तयारी करता आली, पण तुम्हाला करता आली नाही, तर तुम्हाला काय वाटेल? कुठल्याही पक्षाच्या माणसांनी या अफवा आणि बनावट बातम्या पसरवल्या असल्या तरी तुम्हाला राग येणारच, नाही का? अशा अफवा, बनावट बातम्या खोडून काढणाऱ्या योग्य बातम्या देण्याचं काम वृत्तसंस्थांचं असतं. अफवा आणि बनावट बातम्या पसरवणारे लोक समाजाच्या हिताचा विचार करत नाहीत. २०१९ च्या ऑक्टोबर महिन्यात फेसबुकचा प्रमुख मार्क झकरबर्गला अमेरिकी संसदेच्या खालच्या सभागृहात (आपल्या लोकसभेच्या समांतर) अशा प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागली. त्यात तरुण खासदार अलेक्झांड्रिया ओकाझिओ कॉर्टेझनं त्याला अनेक कळीचे प्रश्न विचारले. ही अमेरिकी लोकसभेतली सर्वात तरुण खासदार आहे. ती हिस्पॅनिक वंशाची आहे. अमेरिकेत बहुसंख्याक असणाऱ्या गोऱ्या वंशाची नाही. ती सातत्यानं निरनिराळ्या प्रकारच्या अल्पसंख्याकांचे- गरीब, गौरेतर वंशाचे लोक, मजूर- प्रश्न लावून धरते. तिने झकरबर्गला विचारलेल्या एका प्रश्नाचं स्वैर भाषांतर : ‘फेसबुकनं आपली अधिकृत भूमिका जाहीर केली आहे. त्यानुसार राजकारणी लोकांना बनावट बातम्या आणि अफवा पसरवणाऱ्या जाहिराती फेसबुकवर विकत घेणं शक्य आहे. (२०२० च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या) निवडणुकांमध्ये मी ते किती ताणू शकते? तुमच्या धोरणांनुसार जनगणनेची विदा (डेटा)सुद्धा तुम्ही वापरता. तेव्हा प्रामुख्यानं कृष्णवर्णीय प्रभागांमध्ये चुकीची निवडणुकीची तारीख पसरवणारी जाहिरात मी फेसबुकवर देऊ शकते का?’ याचं उत्तर झकरबर्गनं नकारार्थी दिलं होतं. मात्र, फेसबुकवर कुणीही कसलीही जाहिरात दिली तर त्यात बनावट माहिती आहे का, याची तपासणी होत नाही. फेसबुकवरच्या जाहिरातींवर काही बंधनं आहेत. जाहिरात फक्त एका प्रभागात करता येत नाही, तर किमान २५ मैलांचा परिसर निवडावा लागतो. वयोगट, भाषा, आवडीनिवडी यांनुसार आपल्याला हव्या त्या लोकांना जाहिरात दिसते. अगदी १०० रुपये इतक्या कमी पैशांत फेसबुकवर जाहिरात देता येते. जेवढे जास्त पैसे खर्च करू तेवढय़ा जास्त लोकांसमोर जाहिरात जाते. किंवा मर्यादित लोकांसमोर जाहिरात द्यायची ठरवली तर जास्त काळ जाहिरात दिसत राहते. हे त्यांचं बिझनेस मॉडेल आहे. त्यात काय वाईट आहे? फेसबुक हा देश आहे असं मानलं तर जगातल्या कुठल्याही देशाच्या लोकसंख्येपेक्षा फेसबुकच्या वापरकर्त्यांची संख्या जास्त आहे. चीनच्या लोकसंख्येपेक्षा २५% जास्त. रॉयटर्सच्या एका सर्वेक्षणानुसार, ७५% भारतीय फेसबुकवर आहेत आणि त्यातले साधारण निम्मे लोक- म्हणजे लोकसंख्येच्या साधारण ३५% लोक फेसबुकवरून बातम्या मिळवतात. हे सगळे लोक सगळ्या बातम्या फेसबुकवरून मिळवत असतील असं नाही. पण काही बातम्या फेसबुकवरून मिळवतात, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. कारण त्या लोकांना फेसबुकवरच्या जाहिरातीही दिसतात. या जाहिरातींचं नियमन- म्हणजे त्यात दिसणाऱ्या मजकुराची सत्यासत्यता फेसबुक तपासत नाही. एवढंच नाही, तर जाहिरातींवर जे लोक खूप खर्च करतात- म्हणजे मोठमोठय़ा कंपन्या, राजकीय पक्ष, त्यांचे उमेदवार इत्यादी- त्यांना फेसबुकचा यथास्थित (यथोचित नाही!) वापर कसा करावा यासाठी फेसबुक मदतही करतं. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या २०१६ च्या निवडणुकांत हिलरी क्लिंटननं फेसबुकची मदत घेतली नाही आणि डोनाल्ड ट्रम्पनं घेतली. हिलरी क्लिंटनच्या पराभवाचं हेही एक कारण समजलं जातं. म्हणजे पैसेवाल्या कुणीही, काहीही खोटंनाटं फेसबुकवर पसरवायचं ठरवलं तर फेसबुक त्यावर आक्षेप घेणारच नाही; उलट त्यांना खोटेपणा पसरवायला मदत करेल. भांडवलशाहीच्या तत्त्वावर चालणाऱ्या फेसबुकनं निव्वळ नफ्याचा विचार न करता खऱ्या-खोटय़ाची चिंता करावी का? आणि का करावी? वर्तमानपत्रांमध्ये खोटय़ा बातम्या आल्या तर ते चालत नाही. माध्यम स्वातंत्र्य हा लोकशाही टिकवण्याचा मोठा आधार आहे. आपलं स्वातंत्र्य अबाधित राखायचं असेल तर त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी येते. संपूर्ण आणि खऱ्या बातम्या लोकांपर्यंत नि:पक्षपणे पोहोचवायच्या, ही ती जबाबदारी. ही जबाबदारी टाळून एकाच बाजूनं फक्त माध्यमांचं स्वातंत्र्य आणि माणसांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य रेटता येत नाही. फेसबुकची भूमिका आजवर जबाबदारी टाळण्याचीच राहिली आहे. आपण स्वतंत्र माध्यम नसून, आपण फक्त बातम्या आणि लोकांचं लेखन, फोटो वगैरे गोष्टी एकत्र करणारी सेवा आहोत अशी फेसबुकची भूमिका आहे. पण ही शुद्ध पळवाट आहे. एक तर मोठय़ा प्रमाणात लोक फेसबुकवरून बातम्या मिळवतात. दुसरं- कुठल्या बातम्या आधी, जास्त, वर दिसणार हे फेसबुक ठरवतं. समजा, ‘लोकसत्ता’नं आणि आणखी दोन मराठी वर्तमानपत्रांनी आपापल्या अग्रलेखांची जाहिरात फेसबुकवर दिली, तर तिन्हीपैकी सगळ्यात आधी कुठला लेख दिसणार हे फेसबुक ठरवतं. या तिन्ही वर्तमानपत्रांनी एकाच विषयावर अग्रलेख लिहिलेला असेल तरीही त्यात निराळी मतं असू शकतात. (असायला हवीत.) म्हणजे लोक काय वाचणार यावर फेसबुकची मुखत्यारी आहे; आपली नाही. आणि या वर्तमानपत्रांचीही नाही. मग जी जबाबदारी वर्तमानपत्रांवर आहे, ती फेसबुकवर का असू नये? फेसबुकनं जाहिरात काढून टाकू नये, पण फेसबुकवर असं म्हणायची सोय आहेच- ‘या जाहिरातीतला मजकूर बनावट आहे.. फेक न्यूज. जाहिरात आपापल्या जबाबदारीवर बघावी.’ हिंसक प्रतिमा असल्याची शंका आली तरी फेसबुक फोटोंवर अशा प्रकारची सूचना छापतं. मात्र जाहिरातींबद्दल फेसबुकला अशी भूमिका घ्यायची नाहीए; कारण जाहिरातदारांना दुखावलं तर नफा कमी होणार. त्यातही फेसबुक डबल ढोलकी आहे. अमेरिकेत हल्लीच फेसबुक आणि ट्विटरनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पच्या करोनासंबंधित पोस्ट्स काढल्या. त्यात ट्रम्पनी धडधडीत खोटं बोलत ‘मुलांना कोव्हिड-१९ होत नाही’ असं लिहिलं होतं. या पोस्ट्स काढण्याबद्दल ट्रम्पनी त्रागा केला तरी फेसबुक, ट्विटर बधले नाहीत. एक मिनिट.. पण आपल्याकडे मंत्रीसंत्री रोज करोना-कोव्हिडसंदर्भात असल्या अंधश्रद्धा बकत असतात आणि ‘हे धडधडीत असत्य आहे’ अशा सूचनेशिवाय असल्या बातम्या आपल्यापर्यंत पोहोचतात. आपली पारंपरिक माध्यमंही बनावट मजकुराबद्दल थेट भूमिका घेत नाहीत. फेसबुकचा बेजबाबदारपणा पुन्हा चर्चेत आला आहे, कारण फेसबुकच्या भारतातल्या प्रमुख अंखी दास यांनी भाजपाच्या नेत्याच्या फेसबुक पोस्टवर द्वेषपूर्ण असल्याबद्दल फेसबुकचेच नियम वापरण्याला आणि पोस्ट काढून टाकण्याला विरोध केला आहे. अशी पोस्ट काढली तर नफा कमी होईल असं त्या म्हणाल्याचे अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. स्वत:च काही नियम करायचे, ते एका देशात पाळायचे आणि दुसऱ्या देशात सत्ताधारी पक्षासाठी ते वाकवायचे, असा प्रकार सध्या तरी भारतात बेकायदेशीर नाही. कारण कायदा एक तर तंत्रज्ञानाच्या काही र्वष मागे असतो. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे आपण हे खपवून घेतो. कुणी केलेला एखादा जोक आपल्याला आवडला नाही तर आपण त्यावर तुटून पडतो. कुणाल कामरा आठवतो का? पण द्वेषमूलक काही लिहिलं तर आपण ते खपवून घेतो. हे उलट असायला नको का? जी गोष्ट हसून सोडून द्यायची त्यावर चिडायचं आणि ज्याबद्दल संताप झाला पाहिजे ते हसून सोडून द्यायचं. विचार करा- उद्या आपल्याच प्रभागात लॉकडाऊनबद्दल चुकीची माहिती पसरवण्याची सोयही याच फेसबुकनं दिलेली आहे. या दुटप्पीपणाचा आणि द्वेष पसरवण्याचा दोष फेसबुकवर येतो. आपल्या घरातल्या कचऱ्याबद्दल आपण पाहुण्यांना किंवा आपल्याला नोकरी-व्यवसाय देणाऱ्यांना जबाबदार ठरवत नाही. फेसबुक वापरणारे आपण सगळे फेसबुकचे ग्राहक आहोत आणि आपल्या जिवावर फेसबुकला जाहिरातींवाटे नफा मिळतो. तिथलं वातावरण चांगलं असावं, गढूळ असू नये, तिथे द्वेष असू नये, सगळ्यांना तिथे व्यक्त होण्यासाठी सुरक्षित व्यासपीठ असावं, ही जबाबदारी फेसबुकची आहे. फेसबुक प्रमुख मार्क झकरबर्ग आणि त्याची सहकारी शेरील सँडबर्ग सगळीकडे हेच सांगत असतात. कबीराचा एक दोहा आहे.. ‘बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलेया कोय जो दिल खोजा आपना, सा मुझ सा बुरा न कोय’ ..मी दुर्जन शोधायला निघालो, तर कुणी सापडलं नाही. आपल्याच मनात बघितलं तर माझ्यासारखा वाईट कुणीच नव्हता. फक्त नफ्यासाठी काहीही करायला निघालेल्या फेसबुकला भारतीय परंपरा समजलेली नाही. नफ्याच्या सोयी-सवडीनं वाईटपणा घ्यायला कबीर आणि आपली भारतीय परंपरा शिकवत नाही. ताजा कलम : ‘द अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसीन अँड हायजिन’ या संशोधन पत्रिकेत प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार, करोना विषाणूबद्दल अंधश्रद्धा पसरवणारी संस्थळं आणि योग्य माहिती देणारी संस्थळं फेसबुकवर लोकांना सारख्याच प्रमाणात दिसतात. फेसबुक अंधश्रद्धा पसरवायला मदत करत आहे.
