29 October 2020

News Flash

परकीय मदत सेवाभावी संस्थांवर अंकुश?

संसदेत नुकतेच समाजसेवी संस्थांना मिळणाऱ्या परदेशी मदतीसंबंधीच्या कायद्यात काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले.

भारतातील समाजसेवी संस्थांनी शतकाहून अधिक काळ जी समाजोपयोगी कामं सरकारला जमली नाहीत त्या कामांत खूप मोठे योगदान आणि पथदर्शक काम केलेले आहे.

प्रवीण महाजन – pravin2208@gmail.com

संसदेत नुकतेच समाजसेवी संस्थांना मिळणाऱ्या परदेशी मदतीसंबंधीच्या कायद्यात काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. त्याद्वारे अशा संस्थांवर अंकुश ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा स्पष्ट होतो. याबद्दलच्या वास्तवाचा ऊहापोह करणारा लेख..

नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात परकीय मदत घेण्याबाबतच्या कायद्यामध्ये केंद्र सरकारने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. समाजसेवी संस्थांना मदत करणाऱ्या काही संस्थाप्रमुखांनी ‘विनाशकारी, प्राणघातक आघात’, तर काही संस्थाप्रमुखांनी (दिल्लीस्थित) ‘मृत्यूस कारणीभूत ठरणारा आघात’ असे या कायद्यातील बदलांच्या समाजसेवी संस्थांवर होणाऱ्या परिणामांचे वर्णन केले आहे. या गंभीर बदलांचे नक्की स्वरूप काय आहे व त्याचे संभाव्य परिणाम काय असतील याचा थोडा मागोवा घेऊ या. समाजसेवी संस्थांबाबत समाजात समज कमी आणि गैरसमजच जास्त आढळतात. म्हणून काही बाबी समजून घेऊ या.

पूर्वी या प्रकारच्या परकीय मदतीला ‘अदृश्य हात’ (invisible hand) असे अनेकदा म्हटले जायचे आणि सरकारविरोधी कारवायांना परकीय मदत मिळते असा दावा केला जायचा. यापासून आपल्या सार्वभौमत्व व लोकशाहीला धोका होऊ नये म्हणून आणीबाणीच्या काळात १९७६ ला ‘परकीय मदत (नियंत्रण) कायदा’ (FCRA) बनवला गेला. हा कायदा २०१० पर्यंत तसाच होता. २०१० साली या कायद्यात एक महत्त्वाची आणि मूळ कायद्याचा रोख बदलणारी दुरुस्ती केली गेली. त्या दुरुस्तीमुळे या कायद्यात पूर्वीच्या कायद्यातील सार्वभौमत्व, लोकशाही आणि प्रजासत्ताक याला बाधा येऊ नये यापेक्षा नव्याने ‘राष्ट्रीय हित’ (national interest) याला अधिक महत्त्व देण्यात आले. तसेच कोणती संघटना ही राजकीय स्वरूपाची आहे, हे ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला बहाल झाले. या कायद्यात नंतर २०१६ आणि २०१८ साली राष्ट्रीय पक्षांनी घेतलेल्या (नियमबा) परदेशी मदतींना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली. त्याचा फायदा काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना झाला. आता या कायद्यात काही बदल करून नव्याने समाजसेवी संस्थांवर काही बंधने लादली गेली आहेत. या बंधनांकडे वळण्याआधी आपल्या देशातील समाजसेवी संस्था, त्यांचं स्वरूप, व्याप्ती आणि संख्या आधी समजून घेऊ.

भारतातील समाजसेवी संस्थांनी शतकाहून अधिक काळ जी समाजोपयोगी कामं सरकारला जमली नाहीत त्या कामांत खूप मोठे योगदान आणि पथदर्शक काम केलेले आहे. वंचितांच्या विकासाचा ध्यास हा समाजसेवी संस्थांमध्ये सर्वाधिक दिसून येतो. मग ते क्षेत्र आरोग्य, शिक्षण, शेती, महिला विकास, बाल विकास वा अन्य कोणतेही असो.

अशा किती संस्था या ट्रस्ट किंवा सोसायटी किंवा सेक्शन ८ खाली नोंदणीकृत कंपनी यांत नोंदणीकृत आहेत? यासंबंधात संपूर्ण देशातील नक्की आकडा मिळणे शक्य नाही, पण केंद्रीय अन्वेषण संस्थेने २०१५ साली सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दिलेल्या शपथपत्रात नमूद केल्यानुसार, देशात सुमारे ३१ लाख नोंदणीकृत समाजसेवी संस्था आहेत. समाजसेवी संस्था व परकीय मदत यांचा विचार करताना या साऱ्या ३१ लाख संस्थांना परदेशी मदत मिळते का, हा प्रश्न मनात येणे साहजिक आहे. परंतु वास्तवात या ३१ लाखांपैकी जेमतेम २५ ते ३० हजार संस्थांना परदेशी मदत घेण्याची परवानगी सरकारने दिलेली आहे. अर्थात परदेशी मदत घेण्याची परवानगी मिळाली म्हणून परदेशी मदत मिळेलच याची अजिबात खात्री नसते. या परवानगी घेतलेल्या संस्था जरी ट्रस्ट किंवा सोसायटी म्हणून नोंदणीकृत असल्या तरीही त्यापैकी अनेक  विद्यापीठे, संशोधन संस्था, इस्पितळे, धार्मिक स्थळे, संत-महंतांचे आश्रम, वसतिगृह आदींचाही समावेश त्यात असतो. समाजसेवी संस्था स्थापन केली की लगेच परदेशी मदत मिळते हा समजही चुकीचा आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ३१ लाखांतील जेमतेम ३० हजार (साधारण १%) संस्थांना परदेशी मदत घेण्यास परवानगी आहे. अर्थात ज्या असंख्य संस्था परदेशी मदतीशिवाय आपले योगदान देतात त्याचे स्वरूप, व्याप्ती आणि समाजमूल्य हे खचितच परदेशी मदत घेऊन कार्य करणाऱ्या संस्थांपेक्षा कितीतरी अधिक व सरस आहे यात वाद नाही. परदेशी मदत मिळणे हा काही संस्थांचा विशेष गुण नव्हे, हेही इथे नमूद करावेसे वाटते.

परदेशी मदत येते तरी किती? या मदतीबद्दल अनेकांचे अतिशयोक्तीपूर्ण समज आहेत. नुकत्याच एका लेखी उत्तरात केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत एकूण रु. ५८,११३ कोटी- म्हणजे वर्षांला सरासरी १९,३७० रु. कोटी इतकी परकीय मदत मिळते. (दहा वर्षांपू्वी ही मदत सरासरी वर्षांला रु. ११ ते ११,५०० कोटी इतकी होती.) आता हे आकडे थोडे परिप्रेक्ष्यात पाहिल्यास त्याचे योग्य आकलन होण्यास मदत होईल. मुंबई महानगरपालिकेचे दर वर्षांचे अंदाजपत्रक हे २०१९-२० सालासाठी सुमारे रु. ३०,७०० कोटी, तर महाराष्ट्र राज्याचे २०१९-२० चे अंदाजपत्रक हे सुमारे चार लाख चार हजार कोटी रु. इतके आहे. वर्षांला १९ हजार कोटी ही परकीय मदतीची रक्कम लहान नसली तरी अनेकांच्या त्याबद्दलच्या असणाऱ्या कल्पना पाहता ती फार मोठीही नक्कीच नाही.

तर अशा एकूण ३१ लाख सेवाभावी संस्था, त्यातून परदेशी मदत घेण्यास पात्र असलेल्या जेमतेम ३० हजार संस्था! त्यात निती आयोगाकडे नोंदणीकृत (परदेशी मदत घेण्यासाठी निती आयोगाकडे संस्थेची नोंदणी अनिवार्य आहे.) फक्त २४,०३५ संस्था (२०१७) अन् त्यांना मिळणारी परदेशी मदत आहे सुमारे १९ हजार कोटी. पूर्वीचे आकडे पाहता साधारणपणे ९०% संस्थांना (३० हजारांपैकी) वर्षांला एक कोटीपेक्षाही कमी रकमेची परदेशी मदत मिळते. साधारणपणे तीन ते साडेतीन टक्केच संस्थांना पाच कोटीहून अधिक रक्कम एका वर्षांत परदेशी मदत म्हणून मिळते.

या पाश्र्वभूमीवर सरकारने या कायद्यातील नव्या दुरुस्तीन्वये कोणते नवीन र्निबध घातले आहेत आणि त्यांची संभाव्य जाचकता काय, याचा विचार करू. हे विधेयक मांडताना गृहमंत्र्यांनी त्यामागील हेतू स्पष्ट केला आहे. या कायद्यामुळे परदेशी मदतीसंबंधात अधिक पारदर्शकता येईल, उत्तरदायित्व वाढेल आणि प्रामाणिक संस्थांना लोकोपयोगी कार्य करण्यास (अधिक) मुभा मिळेल असे म्हटले आहे.

या कायद्यातील ठळक बदल असे : १) नव्या कायद्यानुसार सरकारला नेहमीची कार्यपद्धती न पाळता संबंधितांची (summary inquiry) चौकशी करता येईल . तसेच खर्च न झालेली परदेशी मदतीची रक्कम वापरण्यास मनाई करता येईल. २) या बदलामुळे कोणत्याही जनतेच्या सेवकाला (public servant) परदेशी मदत घेता येणार नाही. ३) परदेशी मदत ही ज्या संस्थेला मिळाली असेल तिला ती दुसऱ्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला देता येणार नाही. ४) संस्थेचा प्रशासकीय खर्च हा परदेशी मदतीच्या रकमेच्या २०% इतकाच करता येईल. पूर्वी तो ५०% पर्यंत ग्रा होता. ५) यापुढे भाग १२अ प्रमाणे सर्व संस्था विश्वस्त व्यक्तींचे ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड क्रमांक देणे अनिवार्य होईल. ६) यापुढे भाग १४ अ प्रमाणे कोणाही व्यक्तीला (संस्थेला) आपले नोंदणीपत्र परत करण्याची परवानगी देण्यात येईल. ७) यापुढे प्रभाग १७ नुसार प्रत्येक व्यक्तीला (संस्थेला) स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नवी दिल्ली येथील शाखेत(च) परदेशी मदतीसाठीचे स्वतंत्र खाते उघडणे अनिवार्य राहील. (किंवा सरकार निर्देश देईल त्याप्रमाणे खाते उघडावे लागेल.) परदेशी मदतीच्या वापरासाठी इतर अनुसूचित बँकेत खाते उघडता येईल. ८) उत्पन्न करातील बदलामुळे पूर्वी जी परवानगी कायमस्वरूपी असे (भाग १२ अ आणि ८० ग अन्वये पूर्वी कायमस्वरूपी मिळत असे.) त्याऐवजी आता दर पाच वर्षांनी पुनर्नोदणी करणे अनिवार्य राहील. अशा मुदतवाढीसाठी उत्पन्न कर आयुक्त निर्णय घेतील. तसेच परकीय मदत स्वीकारण्याची परवानगी (जी पूर्वी कायमस्वरूपी मिळत असे) ही दर पाच वर्षांनी पुन्हा घ्यावी लागणार.

यातील क्र. ४ मधील २०% प्रशासकीय खर्च ही कायद्याची बाब न करता ते आदर्श मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून दिले असते तर ते योग्य ठरले असते. अशा कायद्याने मग लोकांची सर्जनशीलता नको तिथे जागी होते. त्यामुळे खर्च दाखवायचा कसा, यासंदर्भात सरकारी नोकरशाही दाखवते तशी सर्जनशीलता समाजसेवी संस्थांमध्ये येण्यास वेळ लागणार नाही. पुन्हा प्रशासकीय खर्च कशाला म्हणायचे, यावर कोर्टबाजी होण्याची चिन्हेही अधिक!

क्र.७ मध्ये दिलेला नियम हा आजच्या घडीला बँक खाते उघडण्याची जी पद्धत आहे त्यानुसार कायद्यातील ही तरतूद अव्यवहार्य आहे. सर्व परदेशी मदतीसाठी स्टेट बँकेच्या दिल्लीस्थित शाखेतच खाते उघडले पाहिजे, हे अगम्य आहे. सध्याच्या माहिती युगात अशा प्रकारची माहिती बसल्या जागी एक बटण दाबून मिळू शकत असताना या कायद्याचा सरकारला काय उपयोग आहे, हे तेच जाणोत.

यातील क्र. ५ मध्ये नमूद असलेल्या आधार कार्ड क्रमांकाची अनिवार्यता ही फार महत्त्वाची वाटत नाही. कारण FCRA नोंदणीसाठी PAN क्र. देणे अनिवार्य आहे आणि PAN आणि आधार कार्ड हे बहुतेकांचे जोडलेले आहेतच. अर्थात आधार क्रमांक देण्याबाबत मी स्वत: जरी संवेदनशील नसलो तरी अनेक मंडळी संवेदनशील आहेत याची मला कल्पना आहे.

वरील क्र. २ आणि क्र. ६ या तरतुदी सर्वसाधारणपणे समाजसेवी संस्थांना फारशा परिणामकारक नाहीत. नोंदणीपत्र परत करण्याची मुभा मिळाल्यास त्या कायद्याप्रमाणे दर वेळेला ठरावीक नमुन्यात माहिती पाठवणे बंधनकारक राहत नाही. तसेच कोणत्या कारणाने जर संस्था काही बदलांमुळे या कायद्याअंतर्गत येणे योग्य नसेल तर नोंदणी परत करण्याची मुभा कदाचित फायदेशीर ठरेल. माझ्या माहितीनुसार, एका भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या भारतातील फाऊंडेशनने अशी मागणी केली होती.

क्र. ४ मधील तरतूद- ज्यात ज्या संस्थेला रक्कम मिळाली ती त्याच संस्थेने वापरली पाहिजे- यात बऱ्याच गुंतागुंती राहतील. उदा. एखाद्या संस्थेच्या मंजूर नियमावलीत जर दुसऱ्या संस्था अथवा व्यक्तीकडून काम किंवा कामाचा काही भाग करून घेणे हे असेल तर तो नियम आता बेकायदा ठरेल काय? संस्थेला मिळणारी मदत ही त्यातून अपेक्षित कार्य पूर्ण करण्यासाठी असते. त्यासाठी लागणारी सर्व कौशल्ये मिळवणे हे त्या त्या संस्थेमधील कार्यकारी प्रमुखांची जबाबदारी असते. उदा. संस्थेने गोळा केलेल्या आकडेवारीचे विश्लेषण करून निष्कर्ष काढणे, त्यासंबंधी अहवाल लिहिणे- ही सर्वसाधारण समाजसेवी संस्थांना जमणारी बाब नव्हे. पण ती बाब एकूण कार्यास पूरक आणि अनेकदा अनिवार्य असते. ज्या संस्था बहुकौशल्य आवश्यकता असलेली कार्ये स्वीकारतात त्यांना ही तरतूद अडचणीत टाकणारी ठरेल.

वरील क्र. ८ मधील तरतूद ही नोकरशाहीची लाडकी तरतूद आहे. खरं तर ही टांगती तलवार ठेवून समाजसेवी संस्थांना दीर्घ पल्ल्याचे कार्य हाती घेणे अवघड होईल, तसेच सरकारी खात्यावर टाळता येणारा बोजा वाढेल. अशी परिस्थिती आर्थिक भ्रष्टाचारास खतपाणी घालणारी असते.

शेवटी क्र.१ मधील तरतूद ही खरं तर गृहमंत्री महोदयांनी ज्या कारणासाठी हे बदल करीत आहोत असे मसुद्यात म्हटले आहे, त्या पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या दोन्ही तत्त्वांची पायमल्ली करणारे आहे. Summary Trial- अर्थात ज्यामध्ये नेहमीची कार्यपद्धती टाळून केलेली चौकशी- ही चौकशी करणाऱ्यांच्या हातात अवाजवी सत्ता

देते. इतर कायदे वापरून हीच गोष्ट साधता येत असताना परदेशी मदतीबाबत अशी नेहमीची चौकट सोडून चौकशी करण्याची तरतूद ही सज्जन संस्थांना भीतीच्या सावटात ठेवणारी वाटते.

जाता जाता.. नुकत्याच आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाडय़ाचा उल्लेख करून हा लेखनप्रपंच आवरतो. २०१० च्या कायद्यातील दुरूस्तीला आव्हान देताना INSAF वि. भारत सरकार यांच्या २०११ सालच्या खटल्याचा निकाल मार्च २०२० मध्ये लागला. त्यात दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने निर्णयात हे स्पष्ट केले आहे की, जर कोणी लोकांच्या हक्कांसाठी आंदोलने करीत असेल आणि ही आंदोलने जर कोणतेही राजकीय लक्ष्य किंवा हेतू ठेवून नसेल तर त्या संस्थेला राजकीय ठरवून दंडात्मक कारवाई करता येणार नाही.

थोडक्यात- घाबरण्याचे कारण नाही, काळजी मात्र घ्यावी लागेल.

(लेखक समाजसेवी संस्थेचे कार्यकर्ते आहेत.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 4, 2020 2:07 am

Web Title: control on international funding of ngos in india dd70
Next Stories
1 हास्य आणि भाष्य : गांधीजी आणि स्मितरेषा
2 इतिहासाचे चष्मे : कुटुंबवत्सलतेची ऐतिहासिक लक्षणे
3 सांगतो ऐका : मला भावलेले ग्वाल्हेर
Just Now!
X