भूमी अधिग्रहण वटहुकुमाच्या बाजूचे काहीजण, तर विरोधातले मात्र भरपूर लोक असे चित्र आज दिसते आहे. ‘विकासासाठी खासगी भांडवल नको’ असं म्हणणाऱ्यांचं ऐकलंच जात नाही असा आजवरचा अनुभव. अशावेळी खासगी भांडवलाला त्याच्या अटींवर नव्हे, तर सामान्य जनतेच्या भल्यासाठी कसं राबवून घ्यायचं, हा कळीचा राजकीय संघर्षांचा मुद्दा आहे. ‘लोकांचा सरकारवर विश्वास नाही’ वगरे म्हणणं ठीक आहे, परंतु ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’च्या या जमान्यात सरकारचा स्वतच्या क्षमतेवरचा विश्वासही कमी झालेला दिसतो. या तिढय़ावर सर्वसंबंधितांचं समाधान करणारी उत्तरं शोधायची तर लोकांनीच आता सरकारशी संकल्पनांसंबंधी वाद-संवाद सुरू करायला हवा. त्यातूनच उभयतांचे हेतू साध्य करणारा मार्ग सापडू शकेल.‘भाक्रा-नांगलसारखी मोठमोठी धरणं, पोलाद, खत कारखाने यापूर्वीही देशात वसले. टाटांनी जमशेदपूर वसवलं. म्हणजे तेव्हासुद्धा जमीन लागलेली असणारच. मग आत्ताच भूसंपादन कायद्याबद्दल एवढा गहजब का?’ नव्या भूमी अधिग्रहण वटहुकुमाला सार्वत्रिक विरोध आहे. आणि तो सकारणही दिसतो आहे. तरीदेखील विकासाला मदत करणारे प्रकल्प होण्यासाठी जमीन हवीच, यावर एकमत व्हावं यादृष्टीनं हा प्रश्नही ठीकच म्हणायला हवा. पण नेहरूंच्या काळातला पायाभूत सुविधांचा विकास किंवा त्याही पूर्वीची औद्योगिक पायाभरणी यांच्यात आणि आजच्या परिस्थितीत दोन महत्त्वाचे फरक आहेत. एक म्हणजे भांडवलाचं बदलतं स्वरूप, त्याचं ‘कॅरेक्टर.’ नवीन वित्त भांडवल आपल्याला अनुरूप प्रशासकीय कार्यप्रणाली घडवीत आहे. आणि दुसरे म्हणजे जे प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकारला आज खासगी भांडवलाची मदत हवी आहे, त्या प्रकल्पांचं स्वरूप! भूमी अधिग्रहण कायद्यामागील राजकीय भूमिकेची चर्चा होत असताना या कायद्यामागच्या राजकीय-आíथक शक्तींचा वेध घेणं म्हणूनच आवश्यक आहे. भूमी अधिग्रहणासाठीच्या २०१३ च्या कायद्यात आता झालेले बदल नको आहेत, असं म्हणणं बरोबरच आहे. पण १८९४ च्या- म्हणजे सव्वाशे वर्षांपूर्वीच्या कायद्यात कुठेतरी, कशात तरी बदल हवे आहेत. तर ते नक्की कोणते, याची समज आपल्याला असली पाहिजे. औद्योगिक प्रकल्पांसारखी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी जागेची तडजोड करता येत नाही. टाटांचा नॅनो कार प्रकल्प पश्चिम बंगालमधून रातोरात गुजरातला जाऊ शकला; पण नवी मुंबईचा विमानतळ प्रकल्प अशा तऱ्हेनं इतरत्र हलू शकत नाही. तो तिथेच हवा असणार, हे साहजिक आहे. हा झाला एक भाग. दुसरीकडे पायाभूत प्रकल्पांसाठी औद्योगिक प्रकल्पांच्या तुलनेत महाकाय जमिनी लागतात. हजारो एकर. असा हजारो एकर जमिनीचा तुकडा एका मालकाकडे असूच शकत नाही. शेतजमिनींचे तर पिढय़ांगणिक अनेक तुकडे तुकडे पडत जाऊन मालकांची संख्या गुणाकाराच्या पटीत वाढत गेली आहे. अशावेळी अमुकच जागी असलेली जमीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी ताब्यात घ्यायची तर प्राप्त परिस्थितीचा ‘लसावि’ काढून काही सरासरी नियम हे बनवावे लागणारच. म्हणजे सरकारला- राज्याला किंवा अधिक योग्य शब्द वापरायचा तर ‘दंडसत्ते’ला मध्यस्थी करावीच लागणार. प्रश्न कुठे आहे?स्वातंत्र्यानंतर उभ्या राहिलेल्या पायाभूत सुविधा या प्राय: सरकारी- म्हणजे अर्थसंकल्पीय (बजेट) खर्चातून किंवा राष्ट्रीयत्व मानणाऱ्या, जोखीम घेण्याची मानसिकता असणाऱ्या खासगी भांडवलातून उभारल्या जात असत. या खासगी भांडवलाला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व विमा कंपन्या कर्जपुरवठा करीत. इथपासून पुढे भांडवलातल्या फरकाचे मुद्दे लागू होतात. भांडवलाच्या या दोन्ही स्रोतांच्या जागी आता नवीन प्रकारचं भांडवल मोठय़ा प्रमाणावर येत आहे. त्याचं आधिपत्य सट्टेबाजीकडे कल असणाऱ्या वित्त भांडवलाकडे आहे. कमीत कमी वेळात, कमीत कमी जोखीम घेत जास्तीत जास्त परतावा मिळविणे, हा त्याचा जीवनमंत्र आहे. हे भांडवल कुठून उभं राहतं? तर विविध वित्त-भांडवली निधींमधून. हे निधी कुठल्याही राष्ट्रीयत्वात न अडकता आपलं स्वरूप जागतिकच ठेवू इच्छिणारे निधी आहेत. तुमच्या देशातून त्यांना परतावा मिळत नसेल तर ते आणखी एखाद्या देशात जाणार. (उदाहरणार्थ : चीन झाला, आता भारतात मोठय़ा प्रमाणावर येणार.). जागतिक वित्त भांडवलदार ‘फंड्स’ हा गेल्या दोन-तीन दशकांतल्या भांडवलाचा जागतिक चेहरा आहे. म्युच्युअल फंड, हेज फंड, प्रायव्हेट इक्विटी फंड, पेन्शन फंड, इन्शुरन्स फंड, व्हेंचर कॅपिटल फंड, सॉव्हरिन वेल्थ फंड अशा निधी-स्वरूपाचं हे भांडवल अधीरच असतं. एका आठवडय़ाचा उशीर म्हणजे इतक्या कोटींचं नुकसान- याचे हिशेब त्यांच्याकडे तयार असतात. ‘काहीही करा, पण नुकसान सोसू नका,’ या रीतीनं ते कामं करवून घेऊ इच्छितात. अशा घायकुतीला आलेल्या कार्यपद्धतीमुळेच त्या- त्या देशातील सरकारनेसुद्धा आपल्यासाठी किंवा आपल्या प्रकल्पापुरतंच काम करावं, अशी त्यांची इच्छा दिसते. ही इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सरकार अनुकूल असलं तर अगदी पोलीस यंत्रणाही प्रकल्पग्रस्तांशी अधिक दंडेलीनं वागण्यापर्यंत याचा परिणाम झिरपलेला दिसतो. पूर्वीच्या काळात ज्यावेळी मोठे प्रकल्प सरकारी बजेटमधून होत असत त्यावेळी असं नव्हतं. त्या प्रकल्पातदेखील जोखीम होतीच की! ते प्रकल्पदेखील रखडू शकत होते.. रखडतही होते. पण ही जोखीम घेण्याची मानसिकता त्या काळातील भांडवलाची होती. कारण त्याचं चारित्र्य वेगळं होतं. ‘सरकारकडे पसे नाहीत’ (खरे तर त्यांना ते उभे करायचे नाहीत!) या ऐसपस सबबीखाली सर्व क्षेत्रांत खासगी भांडवलाला पाचारण करण्यात येत आहे. ते भांडवल म्हणतं, ‘आम्ही येतो, पण आमच्या या अटी असतील.’ ज्याच्या आधारे सरकार हे प्रकल्प करू इच्छितं, त्या बिगरसरकारी, जागतिक फंडांवर आधारित भांडवलाची अटच अशी आहे की, प्रकल्प रखडणार नाहीत हे सरकारने पाहावे. त्यामुळे भांडवल पुरवणाऱ्यांना पटू शकेल असं ‘बिझनेस मॉडेल’ सरकार आखून देतं. जेव्हा रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे बांधले जात होते, त्यावेळी हे असं बिझनेस मॉडेल आवश्यक नव्हतं. पण आता परिस्थिती खूप गुंतागुंतीची आहे. एकविसाव्या शतकात तर ‘खासगी भांडवलाला आम्ही अस्पृश्य समजतो,’ असं म्हणणं हे वास्तवापासून आपण दूर आहोत, किंवा एकतर आपल्याच कोशात आहोत, अथवा फारच पुस्तकी आहोत, अशी कबुली देण्यासारखंच आहे. खासगी भांडवलाला त्याच्या अटींवर नव्हे, तर सामान्य जनतेच्या भल्यासाठी कसं राबवून घ्यायचं, हा राजकीय संघर्षांचा कळीचा मुद्दा आहे. या प्रश्नावर आंदोलने तर केलीच पाहिजेत; पण त्यासंबंधीच्या पर्यायांवरदेखील आपली शक्ती खर्च केली पाहिजे. यास्तव सरकार या भांडवलाला शरण जातंय असं दिसलं तर आपण काय करणार आहोत, याची उत्तरं नव्यानं मिळवावी लागतील. उत्तरं कशी मिळवायची? राजकीय भूमिका असायलाच हवी. माझी राजकीय विचारसरणी डावी आहे, पण म्हणून आजच्या खासगी भांडवलाची ताकद समजून न घेता त्यावर मी टीका करणं हे सर्वात सोपं काम आहे. आजचं फंड-स्वरूपातलं खासगी भांडवल हे ‘विकासाच्या अनेक स्टेक-होल्डरपकी एक’- म्हणजे शेतीशी निगडित कष्टकरी, कामगार, भांडवलदार, सरकार, पर्यावरण, सामान्य नागरिक यांच्यापकी एक घटक असं नसून ‘मी सर्वाचा बॉस’ असं झालेलं आहे. पण म्हणून त्याला अस्पृश्य मानणं हा मार्ग व्यूहरचनेसाठी योग्य नाही. या भांडवलाचं स्वरूप समजून घेतलं आणि सरकारनं त्याला दिलेल्या प्रतिसादाचं निरीक्षण केलं, तरी सरकार शेतकरीविरोधी आहे आणि भांडवलधार्जणिं आहे, एवढेच नारे देऊन आपण थांबू शकत नाही.. थांबण्याचं कारण नाही. जनकेंद्री मांडणी करणारे जे लोक आहेत, त्यांनीही या स्थितीतून निर्माण झालेल्या सापळ्यावर उत्तरं शोधायला हवीत. ती इथे या लेखातून आणि माझ्याकडून येणार नाहीत; पण आंदोलनांची कोंडी फोडण्यासाठी तो एक महत्त्वाचा मार्ग आहे असं आवर्जून वाटतं. या प्रश्नात कितीही गुंतागुंत असू दे, पण भांडवल बघा आपल्याला सोयीचंच आणि आपलं हितसंवर्धन करणारी अतिशय कल्पक उत्तरं शोधतच. पर्यावरणाच्या प्रश्नावर ‘कार्बन क्रेडिट्स’, शहर नियोजनावर ‘विकास हस्तांतरण हक्क’ (टीडीआर), किमतीतील चढउतारांवर ‘कमॉडिटी डेरिव्हेटिव्ह’ अशी अनेक उदाहरणं आहेत. मग अर्थव्यवस्था जनकेंद्री व्हावी म्हणून संघर्ष करणाऱ्यांनी किमान पर्याय तरी पुढे ठेवले पाहिजेत. उदा. मगरपट्टा इथं वेगळा प्रयोग झाला. तोच सर्वत्र व्हावा असं नाही; पण दंडसत्तेच्या मध्यस्थीनं जमीन खासगी भांडवलप्रणीत कंपन्यांकडे जाणार असेल तर वेगळे प्रयोग होत राहिले पाहिजेत. शेतकरी जमिनीची मालकी सोडणार नाही, तो ती जमीन भाडय़ानं देईल किंवा जमीनच कर्जाऊ देईल. त्यावरचं व्याज कंपनीनं द्यायचं, अशा कल्पना पुढे आणल्या पाहिजेत. सरकारला त्या कल्पना ऐकायला लावणं, हे रस्त्यावरच्या निदर्शनांइतकंच महत्त्वाचं काम आहे. राष्ट्राच्या आíथक प्रगतीसाठी आवश्यक म्हणून एखाद्या प्रकल्पाचा गाजावाजा करायचा, आम्हाला भावनिक ब्लॅकमेल करायचं, आम्ही जमीन द्यायला नकार देतो म्हणजे जणू काही आम्ही राष्ट्रविरोधी, विकासविरोधी आहोत असे चित्र रंगवायचं, आणि आम्हीच (कंपन्यांनी नाही!) निवडून दिलेल्या सरकारने कंपन्यांना जमीन मिळावी म्हणून आमच्यावर दंडेली करायची. हे झाल्यावर काही वर्षांनी आम्ही तो प्रकल्प राबवायचा निर्णय रद्द केला, कारण तो आता पूर्वी वाटला तसा किफायतशीर राहिला नाही, असं म्हणत ते ती जमीन आणखी कुणाला तरी भाडय़ानं देतील, दामदुप्पट भावाने विकूनही टाकतील- हा इतिहास आहे.आम्ही जमिनीची मालकी सोडणं हेच आवश्यक का आहे? आम्ही एकत्रितपणे ही जमीन भाडय़ानं का नाही देऊ शकणार? असे प्रश्न त्यांना केले पाहिजेत. यासंबंधीच्या चच्रेतून याची उत्तरं अधिकाधिक पक्की होत जातील. हे आत्ताच्या आत्ता होईल असंही नाही. त्यामुळेच जनकेंद्री मांडणी करणाऱ्या लोकांनी सरकारला सतत मार्गावर आणत राहण्याची गरज आहे. लोकांचा आवाज मोठा करण्यासाठी मुळात लोकांना अधिकाधिक माहिती होणं आवश्यक असतं. याआधीच्या कायद्यानं ‘जनसुनवाई’सारखं बंधन घालूनसुद्धा वरवरचा उपचार पार पाडल्यासारख्या सुनावण्या झाल्या आहेत. म्हणजे इथे जनकेंद्री मांडणी आणि त्यातून होणारे प्रयत्न यांतही सुधारणेला वाव आहे. कोणताही कायदा नेहमीच दंडसत्तेला काही अधिकार देत असतो आणि त्यामुळे कोणा ना कोणाचे अधिकार बाधित होत असतात. मग हे बाधित लोक जर माहीतगार असतील आणि त्यांना आपलं म्हणणं कसं मांडायचं हेही ठाऊक असेल, तर कायदा बदलतो! अगदी वारंवार बदलत राहतो. यासाठी पुन्हा शक्तिमान कॉर्पोरेट सेक्टरनं कंपनी कायद्यात किती वेळा बदल करून घेतले, ते उदाहरण आपल्यासमोर आहेच. हे बदल घडवू शकणारं भांडण हार-जितीच्या कल्पना कवटाळून करता येत नाही. त्यासाठी सतत सर्वत्र पाहण्याची तयारी हवी. भूसंपादनाच्या बाबतीत सरकारवर लोकांचा विश्वासच नाही, हे म्हणणं ठीक आहे, कारण जनतेचा तसा पूर्वानुभव आहे. आजवरचं भूसंपादन हे लोककेंद्री पद्धतीनं झालेलं नाही. पण ती पद्धत आपल्याला बदलायची आहे तर सरकारला हे विचारायला हवं, की सरकारचा स्वत:वर आणि स्वत:च्या लोकांवर तरी विश्वास राहिला आहे की नाही? पीपीपीचा- म्हणजे ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’चा मार्ग वारंवार अवलंबला जातो त्यामागे सरकारच्या प्रशासकीय यंत्रणेचं कोलमडणं आहे, की आणखीन काही कारण आहे? राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमामध्ये देशात जमीनरूपानं या राष्ट्राच्याच नागरिकांकडे असलेल्या मत्तेला तुम्ही कोणतं स्थान देणार आहात? हे प्रश्न सतत विचारले गेले पाहिजेत. कारण जर प्रश्न कसे विचारायचे हेच लोक विसरू लागले तर मग खासगी सट्टेबाज भांडवलासारख्या स्थितीला शरण जाण्याचं एकारलेपण येतं. ते एकारलेपण नको वाटावं अशी गती प्रश्न विचारण्यातून मिळते. विकास हवाय की नकोय, पायाभूत सुविधा हव्यात की नकोत, असं मोठय़ा आवाजात विचारणं हे खऱ्या प्रश्नांचं सुलभीकरणसुद्धा नाही. संवाद नाकारण्याचे ते मार्ग म्हणूयात फार तर. खरे आणि जमिनीवरले प्रश्न जेव्हा धसाला लागतात तेव्हा संकल्पनात्मक उत्तरं मिळतात. ही संकल्पनात्मक उत्तरं फक्त ‘फंडां’च्याच जमिनीत पिकतात आणि आपली जमीन संकल्पनांसाठी नापीक असते असं थोडंच आहे? आपल्या देशात भूमी अधिग्रहण वटहुकुमाच्या तरतुदी बदलून सुधारित विधेयक आणायची इच्छा आणि तयारी असेल तर आपल्याच देशातल्या लोकांकडे आणि जमिनीकडे नीट पाहून आपली उत्तरं शोधावी लागणार आहेत. -संजीव चांदोरकर(लेखक टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेसमध्ये सहयोगी प्राध्यापक असून त्यापूर्वी ते वित्तसंस्थांमध्येही कार्यरत होते.)
