News Flash

पडसाद : आता ‘निकम्मे’ कोण?

आपल्या देशात ‘सर्वज्ञ, समग्रनिर्णयमहामेरू’ वगैरे एकच व्यक्ती असल्याचा प्रत्यय आल्यामुळे तो ‘होयबा’मध्ये रूपांतरित झाला आहे.

करोना लशीकरणासंबंधातील ‘आमचे आम्ही!’ हा गिरीश कुबेर (लोकरंग, १८ एप्रिल) यांचा लेख वाचला. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची एकेकाळी ‘निकम्मे’ म्हणून हेटाळणी करणाऱ्या आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी तेच निकम्मेपण आपल्या नियोजनशून्यतेने स्वत:कडे खेचून आणल्याची प्रचीती यातून आली. करोनावरील लसकुप्यांच्या नोंदणीबाबत विवेचन करताना इंग्लंड, अमेरिकेसारख्या देशांतून ‘सत्ताधारी कितीही वेडावाकडा वागला तरी तेथील व्यवस्था त्याला भीक घालत नाही’ हे जे निरीक्षण कुबेर यांनी नोंदवले आहे ते अचूक आहे. आपल्याकडे नियोजन तज्ज्ञ नाहीत असे नाही; परंतु आपल्या व्यवस्थेतला उरलासुरला सर्जनशील, दूरदर्शी वगैरे बाणेदारपणा पाणउतारा, अपमान, उपमर्द, हेटाळणी इ.च्या नियमित माऱ्यामुळे एकचालकानुवर्तीत्वापुढे लोटांगण घालता झाला आहे. आपल्या देशात ‘सर्वज्ञ, समग्रनिर्णयमहामेरू’ वगैरे एकच व्यक्ती असल्याचा प्रत्यय आल्यामुळे तो ‘होयबा’मध्ये रूपांतरित झाला आहे. त्यामुळे इंग्लंड, अमेरिकेने करोनाच्या प्रलयंकारी लाटेला रोखण्यासाठी लशीकरणाचे अस्त्र जसे नेमके योजले, तसे ते उत्सवधुंद, निवडणूकमग्न राजाला दिसणे शक्यच नव्हते. अमेरिका, इंग्लंड आदी राष्ट्रांनी गेल्या वर्षीच कोट्यवधी लसमात्रांची आगाऊ नोंदणी केली. आपल्याला मात्र नोंदणीसाठी २०२१ चा जानेवारी महिना उजाडावा लागला. या नियोजनशून्यतेचे परिणाम आज देशातील सर्वसामान्य जनता भोगते आहे. सत्ताधाऱ्यांचे ‘उत्सव’ साजिरे झाले, पण देशभरात ज्या घराघरांतून कर्तीसवरती माणसे करोनाने ओढून नेली त्यांचे सर्वस्वच हरपले. आणि याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारवरच येते. – स्टीफन परेरा, वसई

सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?

‘आमचे आम्ही!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. मोदी सरकारला ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’ असे ठणकावून विचारणारा कोणी एक नव्हे, तर अनेक टिळक पुढे येण्याची आज नितांत गरज आहे. लेख वाचल्यावर ‘ग’ची बाधा झालेल्या मोदी सरकारच्या मेंदूचेच लशीकरण करावे लागेल असे प्रकर्षाने वाटले. मे २०२० मध्येच केवळ ३३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेने ८३ हजार कोटी खर्च करण्याचे ठरवून ‘ऑपरेशन वार स्पीड’ या योजनेअंतर्गत साठ कोटी लसकुप्या खरेदी करण्याचे नियोजन त्यांनी केले. ब्रिटिश सरकारनेही भारतातील आदर पूनावाला यांच्या सीरम कंपनीबरोबर १०० कोटी लसकुप्या बनवून देण्याचा करार अस्त्राझेनेकामार्फत केला. केवढा हा दूरदर्शीपणा!

याउलट, मोदी सरकारने काय केले? तर- धक्कातंत्राने नोटाबंदी आणि गतवर्षी टाळेबंदी जाहीर केली. ‘गो करोना’साठी थाळ्या वाजवल्या, मेणबत्त्या लावल्या. पण ना मोदी सरकारचे कान उघडले, ना डोळे, ना मेंदूत प्रकाश पडला. पाच राज्यांतील निवडणुकांमध्ये लाखोंच्या सभा त्यांनी घेतल्या. गतवर्षी मुस्लीम  म्हणून २०० तबलिगींना ‘करोना स्प्रेडर’ ठरवले आणि या वर्षी हिंदूंचा उत्सव म्हणून लाखोंच्या कुंभमेळ्याला मात्र मूक संमती दिली आणि करोनाचा कहर वाढू दिला. नमो, अजब तुझे सरकार!

१४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात अद्यापि एक टक्कासुद्धा लसीकरण झालेले नाही. किंवा त्याचे कोणतेही नियोजनही नाही आणि निघाले लसोत्सव साजरा करायला! आता खिशातली एक दमडीही खर्च न करता वर पूर्ण क्षमतेने लसनिर्मिती करा, असे राज्यांना कोरडे आवाहन करणार!! ‘आमचे आम्ही पाहून घेऊ’च्या गुर्मीत असणाऱ्या अन् जनाची नाहीच, पण मनाचीही नसणाऱ्या नमो सरकाराची धन्य हो! – डॉ. अ. वि. पाऊले, चिंचवड गाव, पुणे

तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा प्रकार

‘आमचे आम्ही!’ या लेखात गिरीश कुबेर यांनी करोनावरील लसनिर्मितीमागील धक्कादायक वास्तव यथोचितपणे मांडले आहे. भारतातून लस निर्यात होण्यामागचे कारण संबंधित देशांनी अगोदरच पैसे भरून आपली मागणी नोंदवली होती. ‘मागणीप्रमाणे पुरवठा’ हे अर्थशास्त्राचे साधे तत्त्व आहे. पण भारत सरकारला त्याचाच विसर पडला. करोना आता गेला आहे; आणि सीरम इन्स्टिट्यूट काय- आपलीच आहे, अशी सरकारची भूमिका ही यामागची प्रमुख कारणे! त्यामुळे सीरमकडून अन्य देशांना मागणीप्रमाणे पुरवठा होत गेला आणि भारताने मागणीच नोंदवलेली नसल्याने आपल्याकडे मात्र लशींचा तुटवडा निर्माण झाला. तहान लागल्यावर विहीर खणण्याचाच हा प्रकार. कोणत्याही व्यवसायासाठी भांडवलाची- पर्यायाने आर्थिक साहाय्याची आवश्यकता असते. सीरम इन्स्टिट्यूटबाबत केंद्र सरकारचे धोरण बघता ही संस्था तोट्यात जाण्याचीच शक्यता अधिक! लेखात उन्मादी देशभक्तांचा समाचार घेण्यात आला आहे, तोही योग्यच आहे. – सौरभ साबळे, कराड, जि. सातारा

विरोधकांच्या विधायक सूचनांची भीषण टर!

‘आमचे आम्ही!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख विचारप्रवर्तक आहेच, पण योग्य निर्णय योग्य वेळी घेतले नाहीत तर पुढे काय समस्या उद्भवतात, हेही दाखवणारा आहे. याचाच प्रत्यय  ‘रेमडेसीवीरवरून केंद्र-राज्य कलगीतुरा’ या बातमीत येतो. मुळात ही समस्या उद्भवण्याला औषधांच्या पुरवठ्यातील तूट हेच कारण आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी उद्धव ठाकरेंशी संपर्कसाधून त्यांना आश्वस्त केले ही गोष्ट सकारात्मक असली तरी याविषयी कायमच केंद्र सरकार गंभीर नव्हते, हे दिसून आले. त्यात विरोधकांच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवायची, ही या सरकारची रीतच आहे. कारण त्यातून जरी जनतेचा फायदा होणार असेल, तरी विरोधकांना त्याचे श्रेय मिळेल, ही भीती. राहुल गांधी यांनी परदेशी लशींना परवानगी द्या, असे सांगितले असता आरोग्यमंत्र्यांनी त्यांची परदेशी कंपन्यांचे एजंट म्हणून टर उडवली. हे तर त्या पदावरच्या व्यक्तीसाठी निषेधार्हच होय. कारण त्यानंतर दोनच दिवसांनी ज्या लशीच्या पुरेशा टेस्ट्स झाल्या नाहीत म्हणून नाकारल्या गेलेल्या रशियाच्या ‘स्पुतनिक’ या लशीला विनाअट परवानगी दिली गेली. जानेवारीत जगात करोनाचा हाहाकार चालू असताना राहुल गांधींनी केलेल्या सूचनांची केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन टर उडवण्यात धन्यता मानत होते. जणू काही याच कामासाठी मोदींनी त्यांना नेमलंय.

दुसरी बातमी : पंतप्रधान प. बंगालमधील निवडणुकीच्या प्रचारात व्यग्र असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा त्यांच्याशी संपर्क होऊ  शकला नाही, ही! हे तर फारच धक्कादायक आहे, की महाराष्ट्रात करोनाचे थैमान चालू असताना देशाचा पंतप्रधान लोकांच्या आरोग्यापेक्षा एका राज्यातील निवडणूक प्रचाराला जास्त महत्त्व देतो. अजून केंद्रातील निवडणुकीसाठी तीन वर्षे बाकी आहेत आणि लोकांच्या विस्मरणशक्तीवर पूर्ण विश्वास असल्यामुळे मोदी ‘आत्मनिर्भर’ आहेत.

 – सुहास शिवलकर, पुणे

संवेदनाच नाही, तिथे वैश्विक संज्ञा फोलच!

‘आमचे आम्ही!’ हा कुबेर यांचा लेख वाचला. अमेरिका म्हणा किंवा ब्रिटन म्हणा; या विकसित देशांनी आपल्या देशातील लोकांना करोनापासून वाचवण्याकरता जे जे म्हणून काही केले आहे ते निश्चिातच स्पृहणीय आणि अनुकरणीय आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’, ‘दुनिये का सबसे बडा टीकाकरण’ यांसारख्या पोकळ घोषणा ब्रिटन आणि अमेरिकेने किंवा तत्सम पुढारलेल्या  देशांनी कधीच दिल्या नाहीत. परंतु करोनापासून आपल्या देशातील नागरिकांचे संरक्षण कसे होईल याला प्राधान्य देऊन त्यांनी लस संशोधनात मोलाचा आर्थिक आणि राजकीय हातभार लावला. तथापि याचे अनुकरण करणे म्हणजे ५६ इंची अहंकाराच्या फुग्याला टाचणी टोचण्यासारखेच! लोकांचे प्राण गेले तरी चालतील, पण आम्ही हे करणार नाही! त्यामुळेच आज देशात लशींचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. आता निर्यातबंदी करून ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या उक्तीला हेच हरताळ फासत आहेत आणि हे त्यांच्या गावीही नाही. आणि त्यांना त्याचे वैषम्यही नाही. इथे देशातील नागरिकांना लस मिळत नाहीये, तिथे वैश्विक संज्ञांना काय अर्थ उरणार!  – अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

 

घटनात्मक संस्थांचे खच्चीकरण नडले…

करोना प्रतिबंधक लशीकरणासाठी अमेरिका व इंग्लंड या देशांनी कशा उपाययोजना केल्या याचा सविस्तर आढावा ‘आमचे आम्ही!’ या लेखात गिरीश कुबेर यांनी घेतला आहे. तिथे हे होऊ शकले याचे कारण त्या देशांतील घटनात्मक संस्था फार मजबूत आहेत. याच्या उलट आपल्या देशातील घटनात्मक संस्थांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय वेळेवर होत नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील रेमडेसीवीर उपलब्धता प्रकरणातील राज्य व केंद्र सरकार यांच्यामधील वाद! तसे बघितले तर हे प्रशासकीय निर्णय आहेत. प्रगत देशांमध्ये यासंबंधात कशा प्रकारे निर्णय होतात याचा अभ्यास करून त्यांचे आपण मार्गदर्शन घ्यायला हवे. – प्रभाकर धात्रक, नाशिक

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 25, 2021 12:01 am

Web Title: corona vaccine lokrang poll opinion readers akp 94
Next Stories
1 सत्यजित राय यांचे बालकलाकार
2 आमचे आम्ही!
3 भावनांच्या गावाला जाऊ या…
Just Now!
X