रेणू दांडेकर - renudandekar@gmail.com करोनाच्या जगड्व्याळ महासंकटाने येत्या काळात काय काय बदलेल हे निश्चितपणे सांगता येत नसलं तरी शिक्षण क्षेत्रात नक्कीच काही बदल होतील. ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल क्लासचे पर्याय मोठय़ा प्रमाणावर अनुसरायची तयारी सुरूही झाली आहे. परंतु हे पर्याय व्यवहार्य आहेत का? त्यातून क्रमिक शिक्षण एक वेळ देता येईलही; परंतु मुलांच्या सर्वागीण विकासाचं काय? त्यामुळे अन्य वेगळे पर्यायही तपासून पाहायला काय हरकत आहे? लॉकडाऊन सुरू झाला तेव्हा शिमग्याचा माहोल होता. आमच्या वसतिगृहातील मुलांना पालख्या वगैरे संपल्या की मगच शाळेची आठवण होते. एरवीही मी मनात म्हणत असे- नकटा, पालखी, सहाणेवरची गाणी यांत किती मजा असते! मनात नसताना शाळेत येण्यात काय अर्थ? पण यावेळी खरंच बरं झालं मुलं वसतिगृहात आली नाहीत ते! कारण शाळा बंद. शिक्षक आपापल्या घरी. मुलांनी काय केलं असतं? बघता बघता पहिला लॉकडाऊन संपला नि आता शाळा सुरू होणार असं वाटलं. इतका वेळ मुलं घरात. जागा लहान. करायचं काय? नोकरदारांचं बरं होतं. पोटाची चिंता नाही. ज्यांचं हातावरचं पोट, रोजंदारी होती त्यांचे हाल होऊ लागले. सगळं बंद. मुलं घरात कोंडलेली. नि धडाधड बातम्या येऊ लागल्या : परीक्षा रद्द. १० वीचा पेपर राहिला. शाळा बंद. पण अभ्यासाचं काय? शिकलेले, न शिकलेले पालक घाबरले. आता मुलांचं कसं होणार? मुलांसाठी काय करावं? मग धडाधड ‘ऑनलाइन एज्युकेशन’ प्रकरण सुरू झालं. आमच्या खेडय़ापाडय़ांतील मुलं घराभोवती उनाडत होती. काजू, करवंदं, आंबे, फणस यांत दंग होती.. शहरातला पालक परीक्षा नाही म्हणून अस्वस्थ झाला, तसाच खेडय़ातलाही. शिक्षकांना फोन जाऊ लागले.. ‘‘आमच्या मुलांच्या परीक्षेचा कसा?’’ शाळेत न गेलेल्या एका आजीला मी विचारलं, ‘‘नातवंडं काय करतात दिवसभर?’’ ‘‘टी. व्ही. बघतात. खेळतात.’’ ‘‘आता परीक्षा नाहीत. मग..?’’ ‘‘नाही तर नाही एक वर्ष परीक्षा. तसाही परीक्षेला अर्थ काय होता?’’ ‘‘आजी, कधी शाळा सुरू होतील, माहीत नाही हो!’’ ‘‘मॅडमबाई, परीक्षेचा काय घेऊन बसलात! हा आजार एवढी परीक्षा बघतोय सगळ्यांची! ती परीक्षा द्यायला नको का? देशातच काय, जगात माणसं मरतायत.. तिथं बारक्या बारक्या पोरांच्या परीक्षांचं काय घेऊन बसलात?’’ जे त्या फारसं न शिकलेल्या आजीला समजत होतं, ते परीक्षेसाठी.. मार्कासाठी तडफडणाऱ्या पालकांना, आम्हाला समजत नव्हतं. आता काय करायचं? कुणी म्हणालं, ‘‘आम्ही आधीच भरपूर अभ्यास मुलांना दिलाय.’’ त्याचं स्वरूप उतरवून काढण्याचं होतं. मग हळूहळू कावळ्याच्या छत्र्यांसारख्या ऑनलाइनवर वेगवेगळ्या उपक्रमांना ऊत येऊ लागला. मुलांसाठी ऑनलाइन अभ्यास, पालकांसाठी ऑनलाइन मार्गदर्शन, शिक्षकांचे ऑनलाइन शिकवणे.. ग्रुप्स करणे.. हजेरी घेणे सुरू झाले. शासनाने तर एका अ‍ॅपवर पुढच्या वर्षीच्या अभ्यासालाच सुरुवात केली. मीसुद्धा कावरीबावरी झाले. कारण आजूबाजूला भविष्याच्या चिंतेने ग्रासलेला समाज दिसत होता. तशात प्रमाण वाढू लागलं होतं करोनाचं. मीडियावर दुसरं काही दिसेना. सर्व मंत्री, अधिकारी, सगळेच जण फक्त ‘करोना.. करोना.. करोना’ करताना दिसत होते. लोकं घाबरली. त्यांचं मनोधैर्य खचू लागलं. अस्वस्थता वाढली. त्यांच्या मनावर ताण येऊ लागला. मृत्यू होऊ लागले. या काळात मनाला कसं सांभाळावं यावरही लोक ऑनलाइन बोलू लागले. मध्यमवर्गीय खाणंपिणं, निरनिराळे पदार्थ यांत दंग झाले. आपलं मनोरंजन आपणच करू लागले. कधीही इतकं घरपण त्यांनी अनुभवलं नव्हतं, तितकं घरपण आता ते अनुभवू लागले. घराबाहेर सामाजिक अंतर आणि घरात माणसं माणसांच्या जवळ आली. ही नसलेली सवय पुन्हा होऊ लागली. त्यातून चांगले-वाईट दोन्ही अनुभव येऊ लागले. घरात पालक सामान्यत: त्यांच्या आटोक्यात असणाऱ्या मुलांना अभ्यासाला बसा म्हणू लागले. यावर उत्तरं येऊ लागली.. ‘पास झालोय ना, आता कसला अभ्यास?’ पालकांना ऑनलाइनबद्दल माहिती झाली होती. ज्यांना ही सोय उपलब्ध होती ते त्याबद्दल बोलत होते. ज्यांना ती उपलब्ध नव्हती ते चिंतेत होते. आमच्या मुलांचं कसं होणार? एरवी ‘स्क्रीन अ‍ॅडिक्ट’ मुलांना स्क्रीनवर अभ्यासाच्या पीडीएफ फाइल्स दिसू लागल्या. तेव्हा पालकांच्या सक्तीखातर मुलं त्या पाहत आहेत असं जाणवलं. ‘‘स्क्रीनवर अभ्यास कसा वाटतो?’’ यावर मुलं म्हणाली, ‘‘सर नाहीत. नुसतं पडद्यावर पाहायचं. मुलं नाहीत वर्गातली दंगा करायला. कंटाळा येतो.’’ रागवायला, गप्प बसा म्हणायला कुणी नाही म्हणून काहीशी खूशही होती. शिक्षकांची या नव्या शिक्षणानं धांदल उडाली. मुलांचे फोन नंबर मिळवा, ग्रुप्स करा, मेसेज पाठवा, पोस्ट तयार करा.. यासाठी नक्की काय करायचं? स्क्रीन मनोरंजक कसा करता येईल याचा त्यांनी विचारच केला नव्हता. नि शासनाचे अ‍ॅप सगळीकडे उपलब्ध होत होते असंही नाही. इतक्यात पुढील वर्षांचा अभ्यासविषय समोर आला. आधीच नवं वर्ष सुरू झालं. अनिश्चितता. असंभाव्यता. कशाचाच नीट अंदाज नाही. शाळा बंद, पण शिक्षण आहे.. हा एक उपक्रम सुरू झाला. यातून कुणाला धीर मिळाला कुणास ठाऊक! क्षणभर धरून चालू- हा उपक्रम स्तुत्य आहे. परंतु माझ्या मनात वेगळेच प्रश्न निर्माण झाले. पहिला विचार असा आला की, सामान्यत: मार्चच्या शेवटच्या आठवडय़ात पाठय़क्रम पूर्ण होतो. पुढचे आठ-दहा दिवस इतर परीक्षांसाठी दिले जातात. यात तोंडी परीक्षा, श्रेणी परीक्षा, प्रयोग परीक्षा, शारीरिक शिक्षण परीक्षा घेतल्या जातात. वह्य पूर्ण करणे वगैरे काम असते. साधारण एप्रिलच्या तीन-चार तारखेला वार्षिक परीक्षा सुरू होते आणि १८ एप्रिलपर्यंत ती संपते. नंतरचे १५ दिवस शालेय मूल्यमापनाचे काम सुरू होते. मेमध्ये निकाल लागतो. मग १५ जूनपर्यंत मुलांना सुट्टी असते. असे असताना एप्रिलमध्येच (२० एप्रिलपासून) पुढील वर्षांची (अभ्यासक्रम नाही.) पाठय़पुस्तके शिकवायला (अर्थात ऑनलाइन!) सुरुवात का व्हावी? आणि तीही एकदम? उलट हलकंफुलकं, अभ्यास वाटणार नाही, कुणाला संधी मिळाली नाही तर नुकसान होणार नाही असं काही का नाही ऑनलाइन सुरू झालं? या नव्या प्रकारामुळे सगळ्यांचाच ताण अधिक वाढेल. मुलांना जे शिकवलं जातंय ते समजतंय का? या अशा शिक्षणाची मुलांची काही पाश्र्वभूमी तयार आहे का? हे प्रश्न तसेच राहिलेत असं वाटतं. कुणीतरी मला म्हणालं, ‘‘अहो, सीबीएससीचे ऑनलाइन वर्गही सुरू झाले! म्हणून आम्हाला एसएससी पॅटर्न नको होता. तिथे मुलांचा दहावी-बारावीचा अभ्यास सुरू झाला.’’ मी म्हणाले, ‘‘अहो, तसाही त्यांचा एप्रिलमध्ये सुरूच होतो अभ्यास. मार्चमध्ये त्यांच्या परीक्षा संपतात. नंतर त्यांना सुट्टी लागते. शिक्षक ‘पीपीटी’ दाखवतात. आणि आमच्याकडे ऑनलाइन अभ्यास सुरू आहे, हा प्रदर्शनाचाही भाग असतो..’’ दहावी-बारावीचे व्हेकेशन क्लास सुरू झाले. तिथे शिक्षक येतो, तास घेतो. हा सगळा क्लासच वेगळा आहे. तो आर्थिकदृष्टय़ा उच्चवर्गीय आहे. हा क्लास मुलांना दोन जीबी डेटा देऊ शकतो. या मुलांना पालकांनी स्मार्ट फोन्स आणि लॅपटॉप दिलेत. म्हणजे राज्याचे बोर्ड कमी दर्जाचे असा पालकांचा समज झालाय. वास्तविक राज्यात शिकणारी मुलं अधिक बहुउद्देशीय कौशल्यं असणारी, समाजाशी जोडलेली, नेतृत्वगुण असलेली आणि संवेदनक्षम आहेत. त्यांच्या या वैशिष्टय़ांना त्या- त्या ठिकाणी असणारी परिस्थिती संधी देते. ‘काचेच्या शाळेत’ अशी संधी मिळत असेल का, याबद्दल शंका आहे. मला वाटतं, प्रत्येक मुलाच्या ठिकाणी वेगळी गुणवैशिष्टय़ं, क्षमता, कौशल्यं असतात. त्यांना संधी मिळाली की मूल वेगळं घडतं. त्यामुळे सीबीएससी, आयएससीई, इंटरनॅशनल स्कूल्स या शाळांचा दर्जा आणि स्टेट बोर्डाच्या शाळांचा दर्जा यात तुलनाच करू नये. पहिला मुद्दा म्हणजे चिंता करून प्रश्न सुटणार नाहीत. आणि प्रश्न सोडवताना मुक्त उत्तरं येतील अशीच शिक्षणाची रचना करायला हवी. पालकांनी, समाजाने यावर उत्तरं शोधायला हवीत. ही उत्तरे देण्याचा मार्ग, पर्याय मला द्यावेसे वाटतात. महत्त्वाचं म्हणजे फक्त ऑनलाइन हाच एक मार्ग आहे हा विचार प्रथम बाजूला करावा लागेल, म्हणजे मग आपोआप वेगळे विचार समोर येतील. फीज् वगैरे नंतरचे मुद्दे आहेत. ते त्या- त्या संस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतील. पण खरंच मुलांनी शिकावंसं वाटत असेल तर एक वर्ष शाळा इमारतीवर खर्च न करता, इतर खर्च न करता, मुलांकडून देणग्या घेऊ नयेत, वारेमाप फीज् घेऊ नयेत. अन्यथा खरा बुद्धिमान मुलगा वा मुलगी या आर्थिक समस्येपोटी शिक्षणापासून वंचित राहील. अनेक जण सुचवताहेत की, अभ्यासक्रम कमी करावा. इथे एक महत्त्वाचा मुद्दा आपण लक्षात घेऊ की, जो विचार चाललाय तो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक इथपर्यंतच सीमित आहे. (महाविद्यालयीन शिक्षणात अनेक लोक परीक्षा, फी-रचना यांतच अडकले आहेत.) मला वाटतं, आत्ताचा प्रत्यक्ष शाळा सुरू होईपर्यंतचा काळ हा शिक्षकांच्या शैक्षणिक समृद्धतेसाठी उपयोगात आणावा. प्रत्येक शिक्षकाकडे आज स्मार्टफोन आहे. शिक्षक म्हणून वेगवेगळ्या भूमिका समजून घेणं, वाचन, तंत्रज्ञान, जागतिक पातळीवरचा शिक्षणविचार, प्रयोगशीलता, सर्व प्रकारच्या मूल्यमापनाची तंत्रे, उपक्रमशीलता, बदलती अध्यापन पद्धती अशा अनेक क्षेत्रांत समृद्ध असलेला शिक्षक अधिक समृद्ध, मुक्त आणि संपन्न होण्याकरता या काळाचा वापर करता येईल. शिक्षकांच्या या ज्ञानसमृद्धतेसाठी ऑनलाइनचा वापर निश्चितच उपयोगी ठरेल. करोनानंतर मुख्यत: अनेक घरं उद्ध्वस्त, विवंचनाग्रस्त झालेली असतील. मनाची अस्वस्थता, सामाजिक अस्थिरता, आर्थिक प्रश्न यांनी ग्रस्त असतील. या सगळ्यांचा परिणाम साहजिकपणेच मुलांवरही होणार आहेच. त्यामुळे मुलांबरोबर एक चेहरा म्हणून न वागता प्रत्येक मुलाला समजून घेत त्याच्या त्याच्या निकडीनुसार शिक्षकांना व्यक्त व्हावे लागणार आहे. केवळ धडे, गणित, प्रयोग असे विषय शिकवून चालणार नाही. किंबहुना, सशक्तपणे जगण्यासाठी हे शिकवलं नाही तरी एक वेळ चालेल, पण मनाच्या सशक्तीकरणाचे ज्ञान, माहिती मुलांना होणं गरजेचं असेल. डी. एड्./ बी. एड्./ एम. एड्.ला मानसशास्त्र विषय असला तरीही आणखी वेगळ्या मनोविज्ञानाचा अभ्यास शिक्षकांना करावा लागेल. यापुढच्या काळात मुलांना मनाला आधार देणारं शिक्षण लागेल. आम्ही अशा प्रकारचा एक प्रकल्प तयार केला आहे : करू मनामनांचे सशक्तीकरण! मुलांच्याच मदतीने प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी आम्ही दीड तासाच्या या कार्यक्रमाची रचना केली आहे. यात समस्या आणि उपाययोजना असं स्वरूप तर ठेवलं आहेच; शिवाय मोकळेपणाने बोलण्याला/ विचारण्याला वाव दिला आहे. आपल्या मनात विचार येईल, की शाळा सुरू झाल्या नाहीत तर..? सुरू होणार शाळा. १५ जून नाही, तर ७-८ दिवस मागे-पुढे; पण शाळा सुरू होतील. मात्र, सगळे घाबरलेले असतील. अशात काय करता येईल? मला वाटतं, गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून जिकडे तिकडे मास्क, सामाजिक अंतर हे इतकं सर्वत्र प्रचार-प्रसारातून पोचलंय की मुलं अशाच तयारीने शाळेत येतील. या रोगाचं प्रमाण वाढतच राहिलं तर मात्र वेगळं घडेल. जे मार्काच्या मागे आहेत, भरपूर फीज् भरणाऱ्या शाळेत जाताहेत ते ऑनलाइन एज्युकेशनचा स्वीकार करतील. पण जी मुलं बहुसंख्येनं आहेत, त्यांना पालक शाळेत पाठवायला मागेपुढे बघतील.. राजी होणार नाहीत. म्हणूनच इथे एक वेगळा विचार मांडावासा वाटतो. पंजाबमध्ये ‘सच की पाठशाला’, केरळमध्ये ‘कणवू’, ऋ षी व्हॅलीजवळील ‘स्कूल इन अ बॉक्स’ या शाळा मुलं चालवतात. म्हणूनच एक स्वप्न मला दिसतंय. मुलं आपापल्या गावात, वाडीत, सार्वजनिक ठिकाणी अंतर ठेवून आहेत. त्याच ठिकाणची मोठय़ा वर्गातली मुलं लहान वर्गातल्यांचा अभ्यास घेताहेत. पालकांचं लक्ष आहे. कारण रोज तीन-चार पालकांनी जबाबदारी वाटून घेतलीय. १५ जूनपर्यंत शिक्षकांना याच्या नियोजनाचं प्रशिक्षण मिळालं आहे. त्यांनी पाठय़पुस्तकांची उद्दिष्टं लक्षात घेऊन मुलांसाठी उपक्रम पत्रिका तयार केल्या आहेत. घराघरात जसं अजूनही मोठं भावंड लहान भावंडांचा अभ्यास घेतं, तसंच. शिक्षकांनी आपल्या मुलांमधली कौशल्यं समजून घेतली आहेत. कारण ही मुलं गेल्या वर्षी होतीच ना! तिन्ही भाषांचे लेखन, पाढे, तीन भाषांतील कवितागायन/वाचन, समाजशास्त्राचे प्रकल्प अशा गोष्टी मोठय़ा वर्गातली मुलं लहान मुलांकडून करवून घेतील. एक हजार मुलींच्या शाळेत जर अशी रचना असते, तर आपल्याकडे हे का नाही होणार? ‘कणवू’सारख्या शाळेत जर ७ वीतली आदिवासी मुलं इंडियन सिनेमा, म्युझिक असे विषय इंग्रजीत शिकवू शकतात, तर इतर मुलं का नाही शिकवणार? ‘माझं मी शिकलो’ हे खरंच स्वयंआनंद देणारं असतं. यामुळे शाळेत नववी-दहावीचे विद्यार्थी येतील. ‘स्कूल इन अ बॉक्स’ या शाळेत क्षमतांवर आधारित विविध विषयांच्या कार्ड्सचे खोके होते. मुलं आपापली येत होती आणि काम करत होती. मूल्यमापनाचं काम फक्त अण्णा, अक्का करत होत्या. ती वेगळी रचना मी पाहिली. मुलंच मुलांचे शिक्षक असतील. कदाचित ‘स्कूल विदाउट टीचर’चा हा प्रयोग असेल किंवा ‘सोशल स्कूलिंग’चा प्रयोग असेल. ‘होम स्कूलिंग’ या संकल्पनेमधून बाहेर पडून ‘सोशल स्कूलिंग’ होईल आणि नेहमीच्या ‘कन्व्हेन्शनल स्कूलिंग’ (पारंपरिक शिक्षण)कडे जावं लागणार नाही. यात कौशल्याधारित शिक्षणरचना असेल. ‘स्किल बेस्ड एज्युकेशन’मुळे मुलांना व्यवसाय संधी प्राप्त होतील, अर्थार्जनाची दिशा मिळेल. पण त्याहीपेक्षा करत करत शिकणं, आपल्याच परिसरातल्या स्रोतांचा (रिसोर्सेस) वापर करून शिकणंही होईल. आधी साध्य आणि मग प्रयोग अशी रचना असणार नाही. (उदा. हवेचा दाब खालून वर असतो. प्रयोगाची साधने- ग्लास, कार्डपेपर/ कृती- साध्य असे असणार नाही.) मुख्य म्हणजे पुस्तकांतले कोंडलेपण जाईल. हे शक्य आहे, केवळ कल्पना नाही. करोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहेच; तर अशीही ‘एज्युकेशन पॉलिसी’ बनवावी लागेल. यासाठी ही संधी समजू या. आज सगळ्यापासून शिक्षण वेगळं झालंय. यामुळे गावात, वाडीत, समाजात शिकायची दृष्टी येईल. पर्यायाने विवेकबुद्धीवर आपोआप काम होईल. आज ‘मुलांना आपण काय देतोय शिक्षणातून आणि त्यांना नेमकं काय मिळतंय?’ याचा विचार करण्याची वेळ आलीय. ज्या ठिकाणी फक्त २०-३०% फक्त स्मार्ट फोनची, इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी शिक्षण-पर्यायांचा विचार करावाच लागेल. माझ्यासमोरचं मूल, त्याचं मनोस्वास्थ्य, त्याला सुरक्षित ठेवून काय करता येईल, हा विचार या शिक्षणाच्या केंद्रस्थानी असेल. परदेशांतही आज एवढं तंत्रज्ञान विकसित झालंय नि बरबटलंय, की कमीत कमी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा ते- ते देश विचार करताहेत. आपल्याला दोन्हीची सांगड घालावी लागेल. आपल्या समाजाचा पाया मनुष्याधारित आहे. इथे माणसाला माणसाच्या स्पर्शाची शिक्षणात गरज आहे. मुलांनी आपल्या शंका विचारणं, वैयक्तिक अडचणींवर बोलणं, समजणं-न समजणं यावर चर्चा करणं, सगळ्यांना शिक्षणात सहभागी करणं, एकमेकांना मदत करणं अशा गोष्टी ‘स्क्रीन’ करणार नाही, हे मान्यच करावं लागेल. या महासंकटात कुठूनही मदत येण्याआधी ज्याला गरज आहे त्याला त्या- त्या समाजाने यथाशक्ती सावरलेलं मी पाहिलंय. ते कुठल्या चॅनेलवर आलं असेल का, माहीत नाही. सगळं येणं शक्यही नसेल. अनेक ठिकाणी वाचनात आलं की, अभ्यासक्रम कमी करता येईल. मला वाटतं, अभ्यासक्रम हा खूप वेगळा अर्थ असणारा शब्द आहे. ७ ते १५-१६ वर्षांच्या विद्यार्थ्यांनी त्या- त्या विषयाच्या कोणत्या उद्दिष्टांपर्यंत जायचंय हे त्यात अनुस्यूत असतं. उद्दिष्टांचाही एक सोपान असतो. त्यासाठी पाठय़पुस्तकांची निर्मिती केलेली असते. प्रत्येकाने ही उद्दिष्टं लक्षात ठेवायला हवी. ते, ते ‘लक्ष्य’ समोर ठेवायला हवे. ती कमी कशी करता येतील? त्याऐवजी पाठय़पुस्तकांतील घटक कमी करता येतील. गणितातला भागाकार कमी करून चालणार नाही. पाठय़पुस्तकातला इतिहास देशाचा ठेवता येईल. भूगोल देशाचा करता येईल. भाषेच्या पुस्तकांचा आकार कमी करता येईल. कवितेचा आस्वाद कसा घ्यायचा, जाणिवेत ती कविता कशी न्यायची, हे समजलं तर कोणतीही कविता मुलं समजून घेतील. म्हणून आत्ता मिळालेल्या या वेळात आपण या अभ्यासक्रमाच्या उद्दिष्टांचा अभ्यास करू या. पाठय़पुस्तकांतून बाहेर पडू या. पुस्तकेतर साधने तयार करू या. एकदा मी ठरवलं की, आपण स्वत: विचार करून, समोरच्या मुलांना समजून अशी साधने तयार करू (जी खर्चीक नसतील!); की ज्यामुळे माझी रजा, लिखाणाचं काम सुरू राहील नि मुलांचाही उद्दिष्टांपर्यंत जाण्याचा रस्ता चालायचं थांबणार नाही. तशी मी तयार केली. मी फक्त सुरुवात नि शेवट बघायला जायचे. मुलं मुलांचं काम करायची. हे आपलं उदाहरण! काळ हे औषध असतं. काही दिवसांनी जगरहाटी सुरू होईल. सगळं विसरून पुन्हा जगणं सुरू होईल. पण करोनाने मात्र आपल्याला निर्जीव ठोकळ्यासारख्या साच्यातून बाहेर पडायची संधी दिलीय. लहान मुलं मूलत: अडकलेली नसतातच. त्यांचा अवकाश ती शोधतात. आपण मोठी माणसं त्यांना या साच्यांतून कोंबतो. कदाचित करोनामुळे शिक्षणाचं हे मोकळं आकाश आपण बघू या. यानिमित्ताने निदान शिक्षणाचे पर्याय तरी आपण विचारात घेतले.. त्यावर विचार केला. आपल्याला काळजी वाटणं स्वाभाविक आहे. घाबरून नको सोडायला. धीर मिळेल असं काहीतरी करू या! अनेक देशांनी जागतिक महामारीनंतर प्रगती केलीय.. नवीन मूल्यं आत्मसात केली आहेत. इतके दिवस या संकटाला सगळं बाजूला सारून आपण हिमतीनं तोंड दिलंय. प्रत्येकानं यात ‘मला काय करता येईल?’ हा विचार केला तर उत्तर समोरच असणार. हे इतकं सोपं नाही, पण अवघडदेखील नाही. ऑनलाइन शिक्षणाची व्यवहार्यता.. सध्या करोनाच्या कहरकाळात मुलांच्या भविष्यातील शिक्षणाच्या चिंतेने पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील मंडळीही हैराण झाली आहेत. या अभूतपूर्व काळात शालेय स्तरापासून महाविद्यालयीन तसेच विश्वविद्यालयीन परीक्षाही होऊ न शकल्यामुळे मुलांच्या पुढील शिक्षणाचे काय, हा प्रश्न सर्वानाच भेडसावतो आहे. त्यावर शिक्षणतज्ज्ञांसह राज्य व केंद्र सरकार, पालक , शिक्षणसंस्था, शिक्षक आदी मंडळी निरनिराळे मार्ग शोधत आहेत. डिजिटल क्लासेस, ऑनलाइन शिक्षण हा त्यावर अनेकांना सध्या उत्तम उपाय वाटतो आहे.. जेणेकरून या करोना साथीच्या भीतीच्या काळात मुलांना शिक्षणासाठी घराबाहेर पडायला नको आणि भविष्यात त्यांचा आधुनिक जगात टिकाव लागू शकेल आणि त्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षणही मिळू शकेल अशी त्यांची धारणा आहे. परंतु भारतासारख्या खंडप्राय आणि अजूनही पूर्णपणे विकसित न झालेल्या देशात ऑनलाइन शिक्षण आर्थिक, तांत्रिक आणि अन्यही दृष्टीने शक्य आणि व्यवहार्य आहे का, याचा सर्वप्रथम खोलात जाऊन विचार व्हायला हवा. त्यासाठी शिक्षण म्हणजे केवळ शालेय वा महाविद्यालयांतून दिले जाणारे पाठय़पुस्तकी शिक्षण होय, हा भ्रम आधी प्रथम डोक्यातून काढून टाकायला हवा. कारण या शिक्षणापलीकडे मुलांना सामाजिक समरसतेचे, त्यांच्या सर्वागीण व्यक्तिमत्त्व विकासाचे धडेही सध्याच्या पारंपरिक शिक्षणातून आपसूक मिळत असतात. जे खरं तर अनौपचारिक शिक्षणच असतं. आणि त्यातूनच पुढील आयुष्यात त्यांच्यातला ‘माणूस’ व नागरिक घडत असतो. डिजिटल शिक्षणात या गोष्टी कदापि शक्य नाहीत. म्हणजे मुलांच्या ‘घडणी’चीच प्रक्रिया ऑनलाइन शिक्षणात थांबण्याची रास्त भीती आहे. त्यामुळे केवळ क्रमिक शिक्षण घेतलेले ‘रोबो’ त्यातून घडण्याची दाट शक्यता आहे. दुसरी गोष्ट.. आपल्याकडे मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरांतूनही इंटरनेटच्या सातत्यपूर्ण रेंजची खात्री सरकार देऊ शकत नाही, तिथे हे सार्वत्रिक डिजिटल शिक्षण कसं काय शक्य होऊ शकेल? ग्रामीण भागांत तर इंटरनेट रेंजची काय अवस्था असते हे वास्तव गावोगाव जाऊन तपासलेलंच बरं. आणि दुर्गम भागांमध्ये तर ही गोष्ट अशक्यकोटीतलीच आहे. आणखीन एक गोष्ट.. यासाठी लागणारी अत्याधुनिक साधने व सोयीसुविधा किती मुलांना उपलब्ध होऊ शकतील? आणि समजा, हे सारं उपलब्ध करून द्यायचं सरकारनं ठरवलं; तरी आर्थिकदृष्टय़ा किती मुलांना ते परवडू शकेल? उदा. मोबाइल, लॅपटॉप, संगणक, प्रोजेक्टर्स, त्यासाठीचे तज्ज्ञ, तंत्रस्नेही आधुनिक शिक्षकवर्ग, या सगळ्याकरता लागणारं अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, वगैरे गोष्टींकरता जो प्रचंड पैसा लागतो तो सरकार उपलब्ध करून देऊ शकेल का? देशातील समस्त नागरिकांना अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधाही अजून सरकार पुरवू शकलेले नाही, तिथे डिजिटल क्लासेस, ऑनलाइन शिक्षण वगैरे संकल्प सरकार कोणत्या तोंडाने करू धजेल? आणि समजा.. हे शहरी भागांत काही अंशी शक्य झाले तरी ग्रामीण भागाचे, आणि ते न परवडू शकणाऱ्या मुलांचे काय? म्हणजे पुन्हा शहरी आणि ग्रामीण, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील मुलं यांच्यात स्पृश्यास्पृश्यतेची वेगळी दरी निर्माण होईल, ती निराळीच. तेव्हा ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल क्लासेस यांच्याबद्दल आधी समाजात सर्वागीण सार्वत्रिक चर्चा होणे गरजेचे आहे. मुलांच्या भविष्याशी खेळण्याआधी या सगळ्याचा साधकबाधक ऊहापोह होणे अत्यंत निकडीचे आहे.
