मेधा पाटकर - medha.narmada@gmail.com करोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने २४ मार्च रोजी देशभरात अचानक टाळेबंदी जाहीर केली. या टाळेबंदीत सर्वात जास्त भरडला गेला तो गरीब मजूर! या टाळेबंदीला चार महिने पूर्ण होतील, तरीही हा मजूर वर्ग न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. लॉकडाऊनचे व करोनाचे अनेकानेक परिणाम झाले आहेत व होत आहेत. त्यापैकी काही सकारात्मक परिणामांचे चर्चाचर्वण सुरू असतानाच, पहिला टप्पा संपता संपताच जो हादरवणारा परिणाम पुढे आला, तो श्रमिकांच्या पदयात्रेचा! पायी फोड घेऊन, काखेत पोरांना बसवून, रात्री-बेरात्रीही चालत शेकडो किमी चालून जाणाऱ्या साऱ्या श्रमिकांचे वास्तव समोर आले. मात्र कुणाला ते अपरिहार्य वाटले. परंतु काही संवेदनशील माध्यमांनी श्रमिकांचे दु:खदैन्य उघडकीस आणले. त्यावरचे खूप चर्चाचर्वण, आम्हा कार्यकर्त्यांचे रस्त्यावर उतरून येणे, राजकीय पक्ष-संघटनांनी आवाज उठवणे.. सारे होऊन ती ‘वाटचाल’ जवळजवळ थांबलीच! तरीही कुणी मुंबईहून झांसीपर्यंत, कुणी पुण्याहून गोंदियापर्यंत चालत गेलेच! लाखो अशा मरतुकडय़ा अवस्थेत का होईना, घरीदारी वा गाववेशीपर्यंत पोहोचूनही विलगीकरणच नव्हे, तर सामाजिक अलगाव भोगून चुकले, तर शेकडो पोहोचले मरणाच्याच दारात! या सर्व घटनाक्रमानंतरच, उशिरा का होईना, एकेका राज्य सरकारने दखल घेऊन, रेल्वे अजून तरी सार्वजनिक संपत्ती आहे म्हणून केंद्राला वेठीस धरून गाडय़ा सुरू करवल्या- एस.टी. महामंडळाची उत्तम कामगिरी देशासमोर ठेवली. मात्र तोपर्यंत लाखो श्रमिक स्वखर्चाने आपली घामाची कमाई खर्चून, खचाखच भरलेल्या ट्रक्स, टेम्पो, रिक्षांमधून निघूनही गेले होते. या साऱ्या घटनाक्रमाचे विश्लेषण घटनेच्या, कायद्याच्या, न्यायाच्या कक्षेत होत असतानाच जमिनी हकिकत ही अन्यायकारकच असल्यासारखे समोर येत गेले. पुणे रेल्वे स्टेशनवर ऑनलाइन प्रक्रियेत उत्तर न मिळाल्याने काही पोलीस स्टेशनवरही डावलले गेल्याने, अगतिक झालेले जे श्रमिक आम्हाला भेटले, त्यांना ‘बाहेर का पडलात व कसे?’ हे विचारताच दुखऱ्या आवाजात केवळ ‘गाडीत बसवून द्या’ म्हणणारे, भडभडून बोलू लागले. अनेक कार्यस्थळांवरच भेटलेल्या श्रमिकांकडून, स्थानिक मोलकरणींकडून, ठेलेठेले बंद केलेल्या फेरीवाल्यांकडून नि:शब्द, निर्धन अशा अवस्थेची कहाणी समोर आली. सर्वात पहिला मुद्दा होता ‘भूक’ हाच! २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘देशात कुणीही नागरिक भुकेला राहता कामा नये’ अशा निकालाद्वारा राज्य शासनासमोर घटनेच्या अनुच्छेद ४७ चीच जबाबदारी एक प्रकारे टाकली. तरीही- आजच्या संकटकाळात व अन्यथा सर्व गरिबांची भूक भागवण्याचे परखड आयोजन, देशातील सरकारने केलेलेच नाही, ही बाब पुन्हा एकदा प्रकर्षांने जाणवली. लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने पुढे जात असताना व पगार थांबला असतानाही, काही अपवाद सोडले तर मालक वा सरकारनेही पूर्ण भोजनव्यवस्था केली नाही. आपापल्या कार्यस्थळाकडून बाहेर पडण्याचे हे एक कारण होतेच. २९ मार्च २०२० च्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानंतरही महाराष्ट्रात दिलेले शिवभोजन (जे सर्वाना भावतच नसे व प्रतही अनेकदा अस्वीकारार्हच!) व थोडासा मालकांचा हप्तेवार शिधा सोडता आपलेच पैसे खर्चणारे, गावाकडून पैसे मागवत जगत होते. आंतरराज्य स्थलांतरित मजूर कायदा, १९७९ हा या संबंधात अनेक प्रश्नांवर तोडगा देणारा. यानुसार मजूरभरतीच्या राज्यात ठेकेदाराने, काम देणाऱ्या उद्योगाच्या राज्यात मुख्य मालकाने लायसन्स मिळवणे व नोंदणी करणे हे महत्त्वाचे. या दोन्ही स्वतंत्र प्रक्रिया असून ठेकेदार व मालकाने यानिमित्ताने श्रमिकांची सर्व माहिती व त्यांचे वेतन, कामाचे तास तसेच त्यांना उपलब्ध करावयाच्या सर्व सोयी, इ.बद्दल तपशीलवार माहिती देणे बंधनकारक आहे. एवढेच नव्हे तर श्रमिकांचा घरापासून कार्यस्थळापर्यंतचा खर्च, प्रवासाचा काळही वेतनयोग्य मानून वेतन व विस्थापन भत्तासुद्धा देण्याचे प्रावधान आहे. हे सारे कायद्यानुसार शासनाच्या दप्तरी ‘रेकॉर्ड’च्या रूपात आल्यानेच तर श्रमिकांचा हक्कदंड ही शासकीय अधिकाऱ्यांच्या हाती येऊन त्यांना मालक व ठेकेदार दोघांवर दट्टा ठेवण्याची, दिलेले लायसेन्स व रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यापर्यंत लगाम कसण्याचा अधिकार कायदा देत असतो. हे सर्व धाब्यावर कसे बसवले जाते, ते आम्ही १९८८ मध्ये गुजरातमध्ये ऊस कापणी मजुरांच्या बाबतीत पाहिले, तेच २२ वर्षांनंतर आजही अनुभवले. श्रमिकांना स्वत:चे व सरकारचे कोटय़वधी रुपये खर्चून या वर्षीही परतावे लागले ते का? कायदा धुडकावून ना मालकांची, ना श्रमिकांची नोंदणी होते म्हणूनच ना? देशभरातल्या या श्रमिकांना केवळ शासकीय कागदपत्रातूनच नव्हे तर नियोजनातूनच वगळण्याचा हा डाव म्हणजे शासक-मालक गठबंधनच समजावे का? स्थलांतरित मजुरांपैकी उत्तर प्रदेशच्या आकडेवारीनुसार ५०% श्रमिक हे बांधकाम क्षेत्रातील. यांच्यासाठी ‘रामशास्त्री’च म्हणावे अशा माजी न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यरांच्या सहयोगाने संघटनांनी लढून मिळवलेला १९९६ चा कायदाही विशेष न्यायपूर्ण असताना, लाखो श्रमिकांची नोंदणी याअंतर्गतही न झाल्याचे वास्तव हेच त्यांना वंचित ठेवते. लॉकडाऊनच्या काळात निघालेल्या विशेष आदेशानुसार, १३ लाख ४५ हजार बांधकाम मजुरांपैकी ८ लाख ९५ हजार बांधकाम मजुरांनाच २००० रुपये अनुदान मिळाले, तर नोंदणीच नसल्याने लाखोंना तर लाभार्थीतून वगळलेच गेले. त्याव्यतिरिक्त त्यातील अनेकांची अर्धीअधिक लॉकडाऊनपूर्वीचीही मजुरी देणे काही मालकांनी टाळले. यावर आता श्रमिक संघटनांनाच कंबर कसण्याबरोबर शासकीय अधिकारी महाराष्ट्रात हस्तक्षेप करू लागले तरी अन्य राज्यांत परतलेल्या या गरिबांना न्याय देण्यासाठी कायद्याचा प्रचार-प्रसार, प्रबोधन व अंमल केव्हा होणार? रिअल इस्टेट्सच्या एकेका स्थळी कार्यरत ५०० ते १५०० मजुरांसाठी कायदेशीर हक्क दर्शवणारे बॅनर्स तरी लावले असते तर? या कायद्याचा विशेष म्हणजे- बांधकाम योजनेच्या एकूण खर्चाच्या १ % रक्कम ही ‘कर’ म्हणून गोळा करून बांधकाम मजूर कल्याणाच्या योजना राबविणे शक्य असते. मात्र महाराष्ट्राचेच पाहायचे तर ७९१० कोटी रुपये गोळा होऊनही केवळ ५९८ कोटीच खर्च होतात, असे का? राजकीय इच्छाशक्तीचा अभावच ना! तिसरा कायदा तर देशभरातील सर्वच क्षेत्रांतील असंघटित म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या, असुरक्षित ठेवलेल्या श्रमिकांसाठीचा. जॉर्ज फर्नाडिस यांचे बंधू ऑस्कर फर्नाडिस हे खुल्या दिलाचे, श्रमिकांविषयी कळवळा असलेले केंद्रीय मंत्री असताना, देशभरातील १६५ संघटना-संस्थांचा ‘संघर्ष’ नामिक समन्वय घडवून आमच्या प्रदीर्घ चर्चा झाल्या व श्रमिक संघटनांच्या सहभागानेच २००८ साली हा कायदा बनला. मात्र आजवर ना अशा कोटीकोटी श्रमिकांची यानुसार नोंदणी झाली ना कायदा राबविण्यासाठी र्सवकष यंत्रणा उभी राहिली. आमच्या संघटित शक्तीच्या आधारे श्रमिकांची नोंदणी होऊन त्यांना विविध लाभ मिळावेत, यासाठी झटू लागलो तेव्हा अनुभव दु:खदच आला. महानगरपालिका ते करण्यास उत्सुक तर नव्हत्याच; परंतु मुंबईच काय, प्रत्येक शहरात हजारो असंघटित श्रमिक, तसेच त्याच्या व्याख्येत सामावणारे शेतकरी, शेतमजूर, मच्छीमार.. असे सारे ग्रामीणही असताना संख्येची मर्यादा दाखवून अधिकारी शहरी फेरीवाल्यांचीही नोंदणी टाळताना आढळले! थोडक्यात, कायद्याचा आधार मिळाला नाही म्हणून कामादरम्यानचा अपघात असो की वेतन भुगतानातील अफरातफरी.. श्रमिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सशक्त व अधिकृत असा मंच उभा राहिलाच नाही. हे सारे वास्तव कायद्याच्या चौकटीत कार्यरत श्रम मंत्रालयही भोगतच राहिले. लाखो-करोडो श्रमिकांची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी त्यांना ना सर्व पदे भरता येताहेत, ना पुरेसा फंड उपलब्ध आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी आवश्यक आहे ती राजकीय इच्छाशक्ती! आज कंपन्या, बिल्डर्स, उद्योगपती व गुंतवणूकदार हेच जणू कर्तेधर्ते आहेत, हे मानून श्रमिकांना झिडकारत वा नगण्य मानत, त्यांचा रेकॉर्ड काय, नामोनिशाण न ठेवता देशातील सत्ताधीश आपल्या जीडीपीसारख्या आर्थिक विकासाच्या प्रतीकांवरचे मोठेमोठे दावे आज कोसळत असताना श्रमिकांचे योगदान हे कधी रुपयातील ६५ पैसे होते. आज त्यांची, त्यांच्या उत्पादनांची, सेवेची किंमतच कमी लेखल्यामुळे ते ढासळलेले दिसते. तरीही प्रत्यक्षात त्यांच्याविना ‘विकास’ नाही हे समजणारे मालक महाराष्ट्रातून उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ, बंगाल वा मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये परतलेल्या श्रमिकांचा पाठलाग करताहेत आणि तेही तुटपुंजे रेशन, तुटपुंज्या मनरेगाचा रोजगार न पुरून, पुन्हा हजारोंच्या संख्येने परतताहेत. आज स्थलांतरित होऊनच श्रमिकांना का जगावे लागते? त्यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाचा, पारिवारिक संबंधांचा याचमुळे बोजवारा उडतो, ते का? त्यांच्या जवळ शेतीचा छोटा-मोठा तुकडा असूनही त्यांना का जगता येत नाही त्यावर? एकेका जिल्ह्यत वा राज्यभरातही का होऊ शकत नाही रोजगार उपलब्ध? स्थलांतर करून दुसऱ्या राज्याच्या उत्पादन- निर्माण- विकासात भर घालणाऱ्यांची दखलही न घेता, दोन्ही राज्यांतील शासक हे आपल्या श्रमिकांचा हातभार न मानता त्यांचे ऋण सोडाच, योग्य श्रममूल्यही चुकवत नाहीत, असे का? या श्रमिकांच्या ‘अत्यावश्यक सेवा’च घेत असताना, त्यांच्या मूलभूत गरजाही पैशाअभावी भागवल्या जाऊ शकत नाहीत असे का? राष्ट्रीय संपत्तीत खरी भर घालणारे हेच श्रमिक असताना त्यांच्या हाती संपत्तीचा वाटा येत नाही हे कसे? स्थलांतर थांबवणे हा उद्देश देशाच्या आर्थिक, सामाजिक नियोजनामध्ये कितपत प्रभावी आहे व नसेल तर का? स्थलांतर करणाऱ्या कोटय़वधींच्या विस्थापनामुळे त्या त्या राज्याच्याच विकासाला कशी खीळ बसते, याचा विचार का नाही केला जात? श्रमिकांमध्ये आदिवासी, दलित, भूमिहीन, एकल स्त्रिया याच अधिक असताना त्यांच्या आरक्षणाचं नव्हे तर हक्कांच्या संरक्षणासाठीसुद्धा या देशाच्या आर्थिक नियोजनात पुरेसा आर्थिक वाटा, अन्नसुरक्षेसाठी पुरेसे धान्य, त्यांच्या हक्काच्या सेवायोजनांसाठी पुरेसे प्रचारसाहित्यच नव्हे तर ‘डल्ली ६्रल्ल६ि २८२३ीे’ सारखी सुलभ व्यवस्थाही का नाही? घटना व स्वातंत्र्योत्तर विविध कायदे यांच्या सरळ अमलासाठी म्हणून सतत निगराणी व उल्लंघन करणाऱ्यास कडक शिक्षा याबाबत शासन व जनप्रतिनिधी दक्ष का नाहीत? आता केंद्र सरकार श्रमकायदेच बदलून जर ते कमजोरच नव्हे तर मालकधार्जिणे व श्रमिकविरोधी तसेच श्रमसंघटनाविरोधीच करू पाहात असताना, पुरोगामी मानले जाणारे देशभरचे सत्ताधारी एकत्र येऊन कायदे वाचविण्यासाठी कंबर कसणार का? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे देशाच्या पाचवीलाच पुजलेल्या विषमतेतच दडलेली आहेत. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये समता व न्याय आणि बंधुता या घटनेतील मूल्यतत्त्वांना धरून नियोजनाचा अभावच आहे. देशातील सर्व संसाधने, उत्पादने व लाभ, मग ते पाणी असो की शेतीमाल, याचे वितरण हे समतावादी नसल्याने ‘समाजवाद’ या घटनेच्या प्रस्तावनेतच, समाविष्ट असलेल्या तत्त्वाचा विसरच पडलेला दिसतो. त्याहीपलीकडे वंचितांच्या बाजूने असमानतेचे तत्त्व हेच त्यांना आरक्षण-संरक्षण कुठल्याहीबाबतीत देऊ शकते. या उद्देशाला बगल देऊनच आपले केंद्रीय सत्ताधीश आता कोटय़धीशांना अब्जाधीश बनवण्याचे उघड धाडस करत आहेत. याउलट शेतकऱ्यांच्या व निसर्गावर जगणाऱ्यांच्या सर्व उत्पादनांना योग्य असा एकास दीडपट एवढय़ा खर्च-लाभाच्या प्रमाणातही हमीभाव मिळत नाही. मागितलाही जातो तो ‘औद्योगिक’ मानल्या गेलेल्या प्रक्रिया, सेवा व उत्पादनांच्या तुलनेत नगण्य- एकास दीडपट एवढय़ाच खर्च- लाभाच्या प्रमाणात. औद्योगिक, यांत्रिक उत्पादने मात्र अवाच्या सव्वा किमतीच्या शंभर पटीनेही लाभ घेतात! म्हणूनच शेतकऱ्यांना २ लाख रु. कर्जापर्यंतची माफी मंजूर करवताना व अमलात आणवताना नाकी दम येतो व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, दिवसाला १० होत असतानाही समाज क्वचितच हळहळतो! अन्नदात्या, सेवेकरी, कष्टकरी समाजाची जनसंख्या ही अशीच सर्व समुदायात पेरलेली, पण देशातील एकूण जनसंख्येच्या निदान ९३% असताना, त्यांचा राजकीय प्रभाव, दबाव व हस्तक्षेपही नाकारून निवडणुका जिंकण्यासाठी याच समाजघटकाला विकत घेण्याची रणनीती ही भांडवलशहांच्या योगदानावरच चालते! यावर आधारित राजकीय भेदभाव हा मिटवणे म्हणजे निवडणुकांच्या संसदीय, पक्षीय राजकारणात मूलभूत परिवर्तन आणणे. ते जोवर होत नाही तोवर मानसन्मान हा त्या ‘ राजकीय गुंतवणुकी’चाच राहणार, आपल्या घामातून भूक मिटविणाऱ्याचा कदापि नाही. याच कारणास्तव तर मुठ्ठीभर उद्योगपतींना तेही, आठ-दहा अशा मोजक्या व अपराधी औद्योगिक घराण्यांना, ६८ हजार कोटींची कर्जमाफी करताना शासकांना जराही शरमिंदा व्हावे लागले नाही! करोना आणि लॉकडाऊनच्या निमित्ताने याही परिस्थितीत, ‘या श्रमिकांचे करायचे काय’ या प्रश्नाचे उत्तर हे कुणी ‘हे असेच चालणार’ म्हणत देत आहेत तर कुणी ‘हे बदललेच पाहिजे’ म्हणत आहेत. रोजगाराचेच आव्हान हेही फार आहे.. ते केवळ विकास विरोधाचे वा व्यवस्था विरोधाचे नाही! ते आहे नियोजन, तंत्रज्ञान व मूल्यधारण या तीनही बाबींतील निवड व प्राधान्याचे! घटनेच्या ४३ व्या अनुच्छेदाप्रमाणे रोजगाराच्या हक्कासाठीच गृहउद्योगास प्रोत्साहन देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. देशाचे नियोजन हे अनुच्छेद २४३ ला धरूनच व्हायला हवे असेल तर गावा- मोहल्ल्यात तसे वातावरण निर्माण होणे गरजेचे. आम्ही आमुचे निर्माते व विधातेही, हा गर्व नव्हे, अभिमान तळागाळापर्यंत पोहोचवणारी लोकशाही हीच काळाची गरज आहे. पावले नेमकी उलटी पडत, नव्हे टाकली जात आहेत. आदिवासींच्या पायाखालची अब्जावधींची खनिजसंपदा ही, त्यावरील सधन जंगलासहित त्यांच्याकडून हिरावून शासनाच्या ‘सार्वभौम’ अधिकाराचा दुरुपयोग करून खाजगी धनदांडग्यांना देणे यातच आदिवासी व अन्यही ग्रामसभांच्या अधिकारांची अवहेलनाच दिसून येते. विकासाच्या नावे येऊ घातलेल्या प्रत्येकच अवाढव्य योजनेमध्ये अशाच प्रकारचे आक्रमण व हस्तांतरण होत असते तेव्हा एक ना अनेक प्रकारे विस्थापन होते, ज्यात श्रमिकांचे स्थलांतरही सामील असते. या साऱ्यावर तोडगा नाहीच का? देशभरातील हमरस्त्यांवर वारुळातल्या मुंग्यांसारखे उतरून आलेल्या श्रमिकांना आपापल्या घरी गावी परतल्यावर मात्र वर्षांतून १०० दिवसच काम देणाऱ्या व किमान वेतनही न देणाऱ्या रोजगार हमी योजनेवरच टांगून ठेवणार? त्या योजनेतही सर्व प्रकारचा रोजगार शेतीआधारित उद्योग वा सीमांत शेतकऱ्यांचे खाजगी शेतकामही सामील न करण्याच्या मर्यादाही ओलांडणे आवश्यक आहे. अशा नियोजनासाठी ग्रामसभाच नव्हेत तर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रबोधन वा प्रशिक्षणही गरजेचे आहे. यामुळेच तर, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित मजुरांबाबत आमच्या याचिकेस जोडून घेऊन ‘स्वयंप्रेरित’ (र४ े३) याचिकेत दिलेल्या ९ जूनपर्यंतच्या निर्देशांचे पालन करायचे तर प्रत्येक तालुका व जिल्हास्थळी ‘हेल्पडेस्क’ व ‘समुपदेशन केंद्र’ उभारून परतणाऱ्या श्रमिकांना ‘रोजगारा’संबंधीही मार्गदर्शन द्यायचे आहे. नोकरशाहीत, लॉकडाऊनमध्ये राबलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचीही यासाठी कितपत तयारी आहे बरे? ती नसल्यानेच ‘परतीचे स्थलांतर’ म्हणजेच ‘ये रे माझ्या मागल्या’ सुरूच आहे; तेही कायद्यांचे पूर्ण पालन न करताच. यातूनच उभी राहते आहे ती केवळ अवैध श्रमिकांची फौजच नव्हे तर अवैध संपत्तीसुद्धा! आता तरी या कष्टकऱ्यांना खरे उत्पादक व इमारतींचेच नव्हे तर देशहिताचे निर्माते म्हणून मान्यता द्यावी. त्यांच्या कष्टाचे, कुशलतेचे, सेवेचे मोल प्रथम समजावे व द्यावेही. हे मोल त्यांच्याच हाती असलेल्या अपरिहार्य अशा श्रम भांडवलाचे प्राधान्य समजून दिले जावे. उत्पन्नातील विषमता व त्यातून साठवलेली संपत्ती जी २०%हून कमी जनसंख्येच्या हाती व त्याहूनही अधिक सुमारे ५०० श्रीमंत कुटुंबीयांकडे साठली आहे, तिचे विकेंद्रीकरण होईल असे पाहावे. काही वर्षांचे वा दशकांचे नीतिनिर्धारण व नियोजन अशक्य आहे का? अनेक उत्पादने- जी सर्वसामान्यांच्या गरजेची म्हणून स्थानिक उत्पादक-ग्राहक समन्वयातून, तिथल्याच विकेंद्रित बाजारात उपलब्ध करणे हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवावे लागेल. या वर्षीही शेतमालातील फळे, भाज्याही विकल्या न जाता, स्थानिक गरिबांच्या तोंडी काही पडल्या, त्या संघटना-संस्थांच्या मध्यस्थीने. शासकांनी यांची खरेदी-विक्रीची केंद्रे- तीही योग्य भावाने उभारण्याची संधी घालवली. ब्रिटिश राजवटीप्रमाणे कच्चा माल बाहेर जाऊन पक्का माल शहरात विकून कमावण्याचा धंदा हा वाढते शहरीकरण व स्थलांतर याद्वारे बरकतीतच आहे. हा नवा वसाहतवाद ग्रामीण-शहरी संबंधांचा आधार आजही भक्कम आहे. तो पलटण्याचा मार्ग अवलंबण्यासाठी गरज आहे ती समतावादी, समाजवादीच नव्हे तर संविधानातील एकेका अनुच्छेदात दडलेल्या गांधी, आंबेडकर, फुल्यांच्या दृष्टिकोनाची! सुयोग्य तंत्रज्ञान वापरून, स्थानीय गृहोद्योग, ग्रामोद्योग ते छोटे उद्योग यासाठीच अनेक उत्पादने आरक्षित ठेवावी लागतील. यामध्ये शेती व निसर्गाधारित उत्पादनांवर प्रक्रिया उद्योग हेही ग्रामसभेची विश्वस्ताची भूमिका कायम ठेवून, सुरू करता येतील. ग्रामीण उद्योजक समूह- ज्यात महिलांचा प्राधिकार व वाटा अधिक असेल, असे सक्रिय करता येतील. विश्व बँक व अन्य सावकारी संस्थांकडून ९ करारांद्वारा लॉकडाऊनमध्येच, करोनाग्रस्तांसाठी म्हणून घेतलेले ४० हजार कोटींचे कर्ज त्यांना बिनव्याजी तरी देता येईल ना? हे सारे आज स्वप्नच भासत असले तरी हीच वेळ आहे की समाजातील संवेदनशील नागरिकांनी, ग्रामीण युवांपासून विचारी, परिवर्तनवादी, समाजवादी उद्योजकांपर्यंत आपली भूमिका बजावण्याचे आराखडे बनवावेत. संघर्षांतील ‘सत्याग्रहा’पुढे शासनकर्त्यांना नमवण्यासाठी, श्रमिकांची एकता- संघटित, असंघटित अशा वर्गीकरणाच्या पार जाऊन, करणेही गरजेचे आहेच. परंतु निर्माणाची अशी दिशा स्वीकारून, सत्ता व बाजाराचे, उत्पादन व वितरणाचेही विकेंद्रीकरण आणि त्यातूनच लोकशाही प्रक्रियेची बूज राखणारी रचनात्मक आंदोलनाची वाटचालही सुरू करावीच लागेल. याच मार्गाने चार पावले तरी चालत नवी पदयात्रा सुरू करावी लागेल. यामध्ये संघटकांबरोबरच विशेषज्ञ, तंत्रज्ञ, व्यवस्थापक, संशोधक साऱ्यांनाच सहभागी व्हावे लागेल. या देशाचे नागरिकही श्रमप्रतिष्ठा व श्रमिकसन्मान या मूल्यांची कास धरून कमीतकमी यांत्रिकीकरणातून निर्मित अशाच अधिकतर वस्तूंचे ग्राहक बनू शकतील. आपल्या अनेक गरजा, अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याच्या या स्थानिक श्रम व संसाधानांतून भागू शकतात, हा जीवनानुभवही सुखावहच ठरेल. ‘सात्विक अर्थव्यवस्था’ व ‘नैतिक ग्राहकता’ यातील समन्वय साधला गेला तरच मजदूर ‘प्रवासी’ न राहता स्थायी नागरिकता अनुभवतील. श्रमिकांसह नव्याने करावयाच्या पदयात्रेत संघटक, वकील, तंत्रज्ञ, व्यवस्थापक, विशेषज्ञ, संशोधक सोबत यावे लागतील. ग्रामण वस्तीपासून रोजगारमूलक विकासाची कास धरण्यास समाजातील वाढता प्रतिसादच शासनाला भाग पाडू शकेल. अन्यथा दूर दूर जाणारा बाजार व त्यात फिरणारी भ्रामक भांडवलशाली शक्ती ही नैसर्गिक संसाधनेच नव्हेत तर श्रमिकांचे स्थिर गंभीर जीवन, त्याची सुंदरता व स्वावलंबन संपवतच राहतील. इतकेच नव्हे तर, कोविड-१९ व लॉकडाऊनसारखे दुष्परिणाम याचि देही याचि डोळा पाहण्याचे प्रसंग व परिणाम पुन्हा पुन्हा भोगावे लागतील, गांधीमार्गाने चालल्यानेच श्रमिकांची शवयात्रा संपेल.
