प्रियदर्शिनी कर्वे - pkarve@samuchit.com आजवर जागतिक तापमानवाढ आणि सार्वत्रिक प्रदूषण व त्याचे दुष्परिणाम याबद्दल पर्यावरणवाद्यांनी कितीही कंठशोष केला तरी जगभरच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्याकडे हेतुत: दुर्लक्ष केलं. परंतु करोना विषाणूने आज सगळं जग ठप्प केल्यानंतर मात्र हवामान तसंच ध्वनी, वायू, जल व प्रकाशाच्या प्रदूषणाची कमी झालेली पातळी माणसांच्या लक्षात येत आहे. एकीकडे करोनाने उद्ध्वस्त होत असलेले मनुष्यजीवन आणि दुसरीकडे निसर्गात झालेले हे सकारात्मक बदल यांचा ताळमेळ आता तरी आपण लावणार आहोत का? मनुष्य प्रजाती पृथ्वीवर सुमारे दोन लाख वर्षे वावरते आहे. साधारण दहा हजार वर्षांपूर्वीपर्यंत माणूस इतर अनेक प्राण्यांप्रमाणे टोळ्या करून भटकत होता. पण इतर प्राण्यांच्या तुलनेत त्याच्या मेंदूचा विकास जास्त झालेला होता. त्यामुळे निसर्गातील वस्तू व शक्तींचा वापर करून तो तंत्रज्ञान निर्माण करत होता. मर्यादित शारीरिक क्षमतेवर या हत्यारांचा व तंत्रांचा वापर करून त्याने मात केली आणि हळूहळू सारी पृथ्वी अक्षरश: पादाक्रांत केली. पण साधारण दहा हजार वर्षांपूर्वी आपल्या काही पूर्वजांनी (या बहुधा महिला असाव्यात.) एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आणि इतर प्राणी प्रजातींपेक्षा अतिशय वेगळी अशी आपली वाटचाल सुरू झाली. दहा हजार वर्षांपूर्वी माणसाने शेती व पशुपालन करायला सुरुवात केली आणि भटक्या टोळ्या एका जागी स्थिरावल्या. या संक्रमणाचा एक परिणाम म्हणजे माणसांचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलला. आपल्या पृथ्वीवरील अस्तित्वाचे काही विशेष प्रयोजन आहे, निसर्गातील सर्व वस्तू, शक्ती आणि इतर जीव आपल्या उपयोगासाठी आहेत, आपण या साऱ्याचे उपभोक्ते आणि पालनकर्तेही आहोत, हा विचार वेगवेगळ्या संस्कृतींमधून पुढे येऊ लागला. सर्व सजीवसृष्टीत माणूस वरचढ आणि माणसांच्या विविध समूहांमध्ये माझा समाज आणि आमची संस्कृती सर्वात वरचढ ही पुढची पायरी अर्थातच ओघाने आली. शेतीची उत्पादकता वाढवणे, शेतीसाठी निर्माण झालेली सामाजिक उतरंड टिकवणे, मालकी हक्कांचे संघर्ष जिंकण्याची आकांक्षा अशा विविध गरजांमधून आणखी नवी तंत्रे विकसित होत गेली. त्यातून नवे व्यवसाय निर्माण झाले. हे औद्योगिकीकरण युरोपात सुरू झाले. त्यातून एका वर्गासाठी सुबत्ता निर्माण झाली आणि विविध ज्ञानशाखा उदयाला आल्या. पण उमरावांकडून आधीच गांजलेल्या सामान्य माणसाचे जीवन अधिक कष्टप्रद झाले. कदाचित शेतीचे तंत्रज्ञान जसे हळूहळू जगभरात पसरले तसे औद्योगिकीकरणाचेही लोण हळूहळू जगभर पसरले असते. पण १९ व्या शतकाच्या मध्यावर वैश्विक मानवी इतिहासाला कलाटणी देणारी दुसरी घटना घडली.. युरोपियनांना कोळसा आणि पेट्रोलियमचा शोध लागला. यापूर्वी उद्योग लाकूडफाटा, वारा आणि पाण्याचे प्रवाह अशा तुलनेने संथ इंधनांवर चालत होते. पण कोळसा आणि पेट्रोलियम हे त्यांच्या तुलनेत कित्येक पट अधिक ऊर्जा देणारे स्रोत होते. यामुळे यंत्रांची उत्पादनक्षमता कैकपटींनी वाढली आणि अर्थातच त्यामुळे कच्चा माल आणि कष्टकरी मनुष्यबळ यांचीही मागणी वाढली. भरमसाठ वाढलेल्या उत्पादनाला फक्त युरोपीय देशांची बाजारपेठ अपुरी पडू लागली. युरोपियनांच्या वसाहतवादाचे मूळ अशा रीतीने कोळसा व पेट्रोलियममुळे वाढलेल्या औद्योगिक क्षमतेत आहे. वसाहतींच्या माध्यमातून युरोपियनांनी आपला व्यापार तर वाढवलाच, पण औद्योगिकीकरण म्हणजे आधुनिकता, सतत वाढती अर्थव्यवस्था म्हणजे विकास ही समीकरणेही जगभर रुजवली. विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत दोन महायुद्धांनी युरोपियन अर्थव्यवस्थांचे कंबरडे मोडले. यानंतरच्या दहा ते पंधरा वर्षांमध्ये युरोपियनांची साम्राज्ये नामशेष झाली. जागतिकीकरणाच्या नावाखाली जगभराच्या औद्योगिक नाडय़ा आपल्याच हातात ठेवण्याचा युरोपियन राष्ट्रांनी आटोकाट प्रयत्न केला; पण आधी अमेरिका व नंतर जपान व चीनने ही बाजी काही प्रमाणात उलटवली. आजच्या मानवी जगाची ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी थोडक्यात ही अशी आहे. आज आपण आणखी एका निर्णायक टप्प्यावर उभे आहोत. तज्ज्ञांनी २१०० सालच्या मानवी समाजाची कल्पनाचित्रे रेखाटण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात एका टोकाला अत्यंत निराशाजनक चित्र आहे : विविध नैसर्गिक आपत्ती, रोगराया आणि युद्धे यांच्या एकत्रित परिणामांमुळे लोकसंख्या घटून साधारण दोन अब्ज माणसेच उरतील आणि राखेतून नवनिर्मितीसाठी धडपडतील. दुसऱ्या टोकाच्या आशादायक चित्रानुसार, जगाची लोकसंख्या दहा अब्जाच्या आसपास स्थिरावेल आणि समता व शाश्वततेच्या मूल्यांवर आधारित नवी पर्यावरणस्नेही समाजव्यवस्था निर्माण झालेली असेल. यातील कोणते चित्र पूर्णत: किंवा अंशत: खरे ठरणार, हे येत्या दशकभरात जगभरातील विविध क्षेत्रांमधल्या धुरीणांच्या निर्णयांवर आणि आपल्या सर्वाच्या वागणुकीवर अवलंबून असेल. आपल्या इतिहासातून वारशाने आलेल्या तीन मुख्य जागतिक संकटांच्या कचाटय़ात आज आपण सापडलेले आहोत.. नैसर्गिक संसाधनांचे आणि माणसांचे शोषण, जमिनीच्या मानवी वापरातील बदलासह (लॅंड युझ चेंज) हवा व पाण्याचे व्यापक प्रदूषण आणि जागतिक हवामानबदल. (सोबतचे चित्र पहा.) या समस्या स्वतंत्र नाहीत, तर एकमेकींच्या परिणामांना हातभार लावत मोठे करणाऱ्या आहेत. हा परस्परसंबंध समजून घेतला तर ‘कोविड १९’ ही केवळ नांदी आहे, हे लक्षात येईल. पुढचा काळ अशा आणि याहीपेक्षा भयंकर जागतिक आणि स्थानिक आपत्तींनी भरलेला असणार आहे. यातून वाट काढत आपल्याला एक शाश्वत मानवी संस्कृती निर्माण करायची आहे. शाश्वत मानवी संस्कृती म्हणजे नेमके काय? अर्थकारण व पर्यावरण हे एकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत असे चित्र सातत्याने मांडले जाते. पण पृथ्वीवरील विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितीमुळेच इथे जीवसृष्टी आहे आणि माणूस त्या जीवसृष्टीचा एक भाग आहे. माणसाच्या विविध जीवनव्यवहारांमध्ये अर्थकारण हा एक व्यवहार आहे. म्हणजेच पर्यावरणाचे वर्तुळ सर्वात मोठे आहे. त्याच्या आत मानवी समाजाचे वर्तुळ. आणि या वर्तुळाच्या आत अर्थकारणाचे वर्तुळ सामावलेले आहे. त्यामुळे ज्या मानवी कृती पर्यावरणाच्या वर्तुळाला हानी पोहोचवतात, त्या मानवालाही हानी पोहोचवणार आहेत, हे उघड आहे. कोविड १९ च्या निमित्ताने जगात निर्माण झालेली आत्ताची परिस्थिती हाच धडा शिकवते आहे. कोविड १९ चा आघात होण्यापूर्वीही जगाची अर्थव्यवस्था काहीशी डळमळीतच होती. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलाराही डगमगत होता आणि समाजातल्या बऱ्याच घटकांना त्याची झळ पोहोचत होती. पण तरीही जागतिक पातळीवर मानवी जीवनव्यवहार बऱ्यापैकी सुरळीत चालू होते. शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणाच्या रेटय़ामुळे जैविक परिसंस्थांचा ऱ्हास होऊन माणूस आणि इतर प्राणी यांचे सान्निध्य वाढले आहे. यामुळे प्राण्यांमधील विषाणू माणसांमध्ये संक्रमित होण्याची शक्यता वाढली. यातूनच कोविड १९ ची साथ चीनमध्ये सुरू झाली आणि बघता बघता जगभरात पसरली. आपण पर्यावरणीय परिसंस्थांवर केलेल्या आघाताचा हा थेट परिणाम आहे आणि यामुळे जागतिक पातळीवर सर्वच मानवी समाजव्यवहार आज बऱ्याच अंशी ठप्प झाले आहेत. आधीच दोलायमान असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कोसळला आहे. म्हणजेच फक्त आर्थिक आघात मानवी समाज कसाबसा का होईना- पण पचवत होता; मात्र पर्यावरणाने दिलेला फटका आपल्या वर्मी बसला आहे. लॉकडाऊनच्या काळाने आपल्याला आपल्या निकडीच्या गरजा आणि चैनीच्या गरजा यांमधला फरक दाखवून दिला. शुद्ध पाणी, शुद्ध हवा, पौष्टिक आहार, स्थानिक हवामानाशी सुसंगत सुविधांसह निवारा, परवडणाऱ्या खर्चात सहजसाध्य आरोग्यसुविधा, बौद्धिक भूक भागवणारे शिक्षण, सहजसाध्य माहिती-स्रोत व परस्परसंवाद, मानसिक स्वास्थ्य देणारी कौटुंबिक व सामाजिक परिस्थिती, तसेच कला, क्रीडा, करमणूक, इ. मिळवण्याच्या संधी या माणसांना समाधानकारक जीवन जगण्यासाठी आवश्यक गरजा आहेत. लॉकडाऊननंतरही हे भान हरवून चालणार नाही. सध्या बहुतेक सर्वच कामकाज ठप्प आहे, किंवा अत्यावश्यक गरजांपुरते चालू आहे. पुन्हा सुरुवात करताना मूलभूत गरजा भागवणाऱ्या यंत्रणांना प्राधान्य दिले पाहिजे. हे करत असताना या क्षेत्रांत काम करणारेच या गरजांपासून वंचित राहता कामा नयेत! उदा. सांडपाणी व्यवस्थापन करणारे कामगार स्वत: शुद्ध पाण्यापासून वंचित किंवा माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जगभरातल्या लोकांमध्ये संवादाचे पूल बांधणाऱ्या व्यवसायातले कर्मचारी बारा-बारा तास काम करून कुटुंबातल्या संवादापासून वंचित.. हे विरोधाभास आपल्याला टाळायला हवेत. सर्वच उद्योग-व्यवसायांनी तसेच थेट सेवा पुरवणाऱ्या शासकीय यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्थांनीही आपल्या पर्यावरणीय परिणामांबाबत आत्मपरीक्षण करायला हवे. कमीत कमी संसाधने व ऊर्जा वापरून, कमीत कमी प्रदूषण व कचरा निर्माण करत, जास्तीत जास्त चांगली उत्पादने व सेवा सर्व आर्थिक-सामाजिक स्तरांतल्या सर्व लोकांना कशा पुरवायच्या, ही प्राथमिकता असायला हवी. गेल्या काही वर्षांत आस्थापनांच्या यशापयशाचे वार्षिक अहवाल आर्थिक गणिताबरोबरच सामाजिक परिणाम व पर्यावरण संवर्धनाच्या प्रयत्नांवरही भाष्य करताना दिसतात. पण यशापयशाचे मूल्यमापन मात्र आर्थिक निकषांवरच केले जाते. हे चित्र बदलायला हवे. लॉकडाऊनच्या काळात त्यापूर्वी अशक्यप्राय आणि अव्यवहार्य म्हणून दुर्लक्षित केलेल्या अनेक गोष्टी आपत्कालीन निर्णय म्हणून कराव्या लागल्या. पण त्यांचे चांगले परिणाम पाहता हे असेच पुढे का चालू ठेवू नये, हा विचार पुढे येतो आहे. उदा. मानवी वसाहतींचे रहाटगाडगे हे विमान कंपन्यांवर नाही, तर कचरा व्यवस्थापनावर जास्त अवलंबून आहे, हा साक्षात्कार आपल्याला झाला. मग कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्यांना काही देशांमध्ये आज जे संरक्षण दिले गेले आहे.. उदा. राहत्या घरातून बाहेर काढले न जाण्याची खात्री, मोफत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, माफक खर्चात अन्नधान्याचा पुरवठा, इ.- ते कायमस्वरूपी का देऊ नये, हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. या काळात दारिद्रयरेषेखालील लोकांना किंवा बेरोजगार झालेल्यांना देशांच्या शासनांनी थेट आर्थिक मदत पुरवली. सार्वत्रिक पायाभूत उत्पन्न (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम) म्हणजे हेच तर आहे. यातल्याच काही शासनकर्त्यांनी ही संकल्पना अव्यवहार्य म्हणून नाकारली होती. या काळात बऱ्याच मनोरंजन कंपन्यांपासून ते नामांकित ग्रंथालयांपर्यंत अनेकांनी आपल्या सशुल्क सेवा विनामूल्य केल्या. बरेचसे शैक्षणिक साहित्य ऑनलाइन माध्यमातून विनामूल्य किंवा अत्यल्प खर्चात खूप साऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचले. पुढच्या बिकट काळाला तोंड देण्यासाठी माणसांची मानसिक व बौद्धिक तयारी होण्याच्या दृष्टीने या गोष्टी पुढेही अशाच सुरू ठेवण्यासाठी आणि समाजाच्या सर्व स्तरांतील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काय करावे, अशा चर्चाही सुरू आहेत. जागतिकीकरणाची काळी बाजूही या संकटाने ठळकपणे समोर आणली. एका देशाच्या एका प्रांतात एका स्थानिक कारणामुळे उद्भवलेली साथ झपाटय़ाने जगभर पसरण्याला जागतिकीकरण कारणीभूत आहे. या संकटात विविध जीवनावश्यक सामुग्रीची गरज जगात एकाच वेळी सर्वत्र आहे, पण बऱ्याचशा अशा सामुग्रीची उत्पादनक्षमता एकेकाच ठिकाणी एकवटलेली आहे. यामुळेही बऱ्याच अडचणी निर्माण झाल्या. एकीकडे व्यापार व अर्थव्यवस्था जागतिक, पण दुसरीकडे एकेका देशाचा राष्ट्रवादही प्रबळ आणि साऱ्या देशांचे एकमेकांशी राजनैतिक संबंध सारखेच मैत्रीपूर्ण नाहीत.. या गुंतागुंतींनी या समस्यांमध्ये भर घातली आहे. मानवतावादाचे जागतिकीकरण, पण जीवनावश्यक वस्तू, सेवा व सुविधा यांचे शासनाच्या सहकार्याने छोटे उद्योग व लोकसहभागातून पर्यावरणपूरक स्थानिकीकरण अशा व्यवस्थेकडे आपल्याला वाटचाल केली पाहिजे.. हा शाश्वत विकासाचा मूलभूत मंत्र यानिमित्ताने अधोरेखित झाला आहे. या साऱ्या नव्या विचारांमधूनच आपल्याला कोविड १९ नंतरचे नवे जग निर्मायचे आहे. लॉकडाऊनचा काळ संपल्यावर आर्थिक व्यवहार पुन्हा पूर्वीसारखेच चालू व्हावेत यासाठी काही घटक आग्रही आहेत. पण या साऱ्या गलबल्यात लॉकडाऊनने दिलेले साक्षात्कार आपल्याला धरून ठेवले पाहिजेत. देशांची शासने ही जनमताच्या कलावर चालतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून क्रांतिकारी पावलांची अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नाही. सामान्य माणसे आणि उद्योग-व्यवसाय यांची भूमिका यात जास्त महत्त्वाची आहे. उदा. शहरांमधील रस्त्यांवर वाहने कमी असण्याचे फायदे आज सर्वानीच अनुभवले. त्यामुळे लॉकडाऊननंतरही हीच परिस्थिती कायम ठेवण्यासाठी आपण नागरिकांनी आग्रही राहायला हवे. यासाठी कराव्या लागणाऱ्या गोष्टींसाठी उद्योग- व्यवसायांनी पुढे यायला हवे. उदा. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी अधिक कार्यक्षम वाहनांची निर्मिती, मानवी वस्त्यांमध्ये पादचारी व सायकलचालकांना पूरक रस्तेबांधणी, तर त्यापलीकडे मालवाहतूक व सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांसाठी मार्ग अशा बांधकामासाठी पुढाकार, इत्यादी! आम्हाला हे हवे आहे असे नागरिकांकडून, आणि आम्ही यासाठी लागणारी साधने व तंत्रे पुरवू शकतो, असे उद्योगांकडून जोमाने मांडले गेले तर शासकीय धोरणही या वेगळ्या प्रारूपाला अनुकूल होईल. थोडक्यात म्हणजे मानवी जीवनव्यवहार शाश्वततेच्या मूल्यांशी जोडून घेण्याची एक वाट कोविड १९ च्या पलीकडे अंधूकशी दिसते आहे. जितके जास्त लोक ही वाट चोखाळतील, तितकी ती अधिक ठळक होईल आणि भविष्यातल्या शाश्वत मानवी समाजव्यवस्थेची पायाभरणी होईल. (लेखिका समुचित एन्व्हायरो टेक., पुणे येथे कार्यरत आहेत.)
