महाराष्ट्रातील अनेक देवस्थानांचा कारभार भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे. ज्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडे हा कारभार आहे ती समिती देवस्थानांच्या जमिनी, भक्तांकडून मिळणारे दागदागिने, कायदेशीर लेखापरीक्षण या सगळ्या गोष्टी ‘हम करेसो कायदा’ तंत्राने आपल्या सोयीने हाताळते. त्याविरुद्ध आवाज उठविल्यानंतर सुमारे ४०-४५ वर्षांनंतर या समितीच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. परंतु राजकीय लागेबांधे असलेल्या समिती सदस्यांना खरोखरीच शिक्षा होईल?नवरात्र उत्सवात नऊ दिवस गावोगावच्या देवळांमध्ये देवीचा गोंधळ मांडला जातो. त्याचवेळी ही मंदिरे ज्यांच्या अखत्यारित येतात त्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या कारभारातील सावळागोंधळही गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ अव्याहत सुरूच आहे. साडेतीन शक्तिपीठांपकी एक असलेले महालक्ष्मी मंदिर, दख्खनचा राजा जोतिबा यांच्यासह कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग, ठाणे या जिल्ह्यांतील तब्बल तीन हजारांहून अधिक मंदिरांचे व्यवस्थापन पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडे असले तरी या समितीचा एकूण कारभार पाहता ‘व्यवस्थापन’ नावाची काहीएक व्यवस्था असते हेच मुळी विसरायला होईल अशी अनागोंदी आढळून येते. देवस्थान समितीकडे एकूण जमीन किती आहे, तिच्या मालकीबद्दलची सद्य:स्थिती काय आहे, त्यातील गरव्यवहार, देवदेवतांच्या दागिन्यांच्या रीतसर नसलेल्या नोंदी, त्यांना फुटलेले पाय असे अनेक भ्रष्ट व्यवहार समोर आले आहेत. याखेरीज मंदिरांचे वर्षांनुवष्रे रखडलेले लेखापरीक्षण, चांदीचा रथ, लाडू प्रसाद, दुकानगाळे, जमीन उत्खनन महसूल अशा अनेक बाबतींत गंभीर स्वरूपाचे अनर्थ घडलेले आहेत. अशा प्रकारचे अनेक घोटाळे घडलेले असले तरी राजकीय आशीर्वादामुळे देवस्थान समितीचे सदस्य उजळ माथ्याने आजही फिरत आहेत. या साऱ्या प्रकारांविरुद्ध कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी देवस्थान भ्रष्टाचारविरोधी कृती समिती, िहदू जनजागरण समिती यांच्यासह काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आवाज बुलंद केल्यामुळे आत्ता कुठे राज्य शासनाला जाग आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देवस्थान समितीच्या या घोटाळ्यांची राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या विशेष पथकाच्या वतीने चौकशी करण्याचे आता जाहीर केले आहे. शासनाचा हा निर्णय स्तुत्य असला तरी देवस्थान समिती स्थापन झाल्यापासून आजपर्यंत अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी अशा अनेकांनी जो गोंधळ घातलेला आहे तो खरोखरीच चव्हाटय़ावर येईल का, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील गावोगावच्या देवस्थानांचे सुयोग्यरीत्या व्यवस्थापन व्हावे या हेतूने पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीची स्थापना करण्यात आली. १९७० च्या दरम्यान देवस्थान समितीच्या कार्याचा प्रारंभ झाला. महालक्ष्मी, जोतिबा या प्रमुख देवतांसह राज्यातील तब्बल ५८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ३०६७ देवस्थानांचा समावेश या समितीच्या कार्यकक्षेत करण्यात आलेला आहे. इतक्या व्यापक स्वरूपाचे कार्यक्षेत्र असल्याने देवस्थान समितीची कामाची जबाबदारीही तितकीच मोठी असणे स्वाभाविक होते. संबंधित देवदेवतांची पूजाअर्चा तसेच अन्य धार्मिक विधींचा खर्च भागविण्यासाठी देवस्थानच्या मालकीच्या हजारो एकर जमिनी कुणाकुणाला कसण्यासाठी वा खंडाने देण्यात आल्या आहेत. जमीन कसून त्यातून मंदिराचा खर्च भागवला जावा असा ढोबळ विचार यामागे होता. हे काम चोखपणे करण्याऐवजी समितीला लाभलेल्या राजकीय आशीर्वादामुळे देवस्थानच्या या जमिनी अनेकांसाठी चक्क चराऊ कुरण बनल्या. त्यातून गरव्यवहारांची एक मालिकाच घडत गेली. देवाच्या दारातच पापाचा घडा भरतो आहे. तो पूर्णपणे भरेल का, आणि सर्वसंबंधितांना या भ्रष्टाचाराचे योग्य ते प्रायश्चित्त मिळेल की नाही, हे शासनाचे गुन्हे अन्वेषण पथक किती प्रामाणिकपणे तपास करते त्यावरच ठरेल.या देवस्थान समितीच्या गेल्या ४०-४५ वर्षांच्या कारकीर्दीत कोणत्याच गोष्टी गांभीर्याने हाताळल्या गेल्या नाहीत. इतक्या वर्षांच्या कालावधीत बी. पी. साळुंखे, दलवाई, अशोकराव साळुंखे, आजगेकर, डी. वाय. पाटील, भास्करराव सूर्यवंशी (युतीच्या कार्यकालात), अॅड. गुलाबराव घोरपडे आदी बडय़ा राजकीय नेत्यांनी या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी पार पाडली आहे. त्यांना आपल्या कारकीर्दीत जमिनींची मोजदाद, कुळांची यादी बनवणे, काळानुरूप खंडांच्या जमिनींचे उत्पन्न वाढविणे अशा अनेक बाबी करता येणे शक्य होते. वास्तविक ही सर्व मंडळी कायदेकानूच्या बाबतीत अभ्यासू, जाणकार आणि मातब्बर अशीच होती. पण या गोष्टी करण्याचे त्यांना सुचले नाही, की त्यांनी जाणीवपूर्वक ते टाळले, हा संशोधनाचा विषय आहे. या प्रकरणाच्या खोलात गेले असता अनेक गैरव्यवहारांवर प्रकाश पडतो. जमिनी नाममात्र किमतीवर कसायला द्यायच्या आणि त्यातून आपला खिसा भरायचा उद्योग करायचा, हे तंत्र आजवरच्या बहुतांश सदस्यांनी अवलंबिलेले दिसते. जमिनीबाबत प्राथमिक निरीक्षण करण्यासाठी विधी सल्लागार तथा सहसचिव ज्ञा. पं. गोमरे यांनी नोव्हेंबर २००७ रोजी देवस्थानाला भेट दिली असता ६७७७.१९ हेक्टर (सुमारे १७ हजार एकर) जमीन असल्याचे, तर ११ जून २०१० रोजी विभागाच्या मंत्र्यांना पाठविलेल्या अहवालात देवस्थानच्या मालकीची २३ हजार एकर जमीन असल्याचे नमूद केले गेले आहे. दोन्ही अहवालांमध्ये सुमारे सहा हजार एकर जमिनींची तफावत आढळते. त्यामुळे देवस्थान समितीच्या मालकीची नेमकी जमीन किती आहे, याचा थांगपत्ता लागत नाही. देवस्थान समितीच्या जमिनींची प्रत्यक्ष मोजदाद केली जावी, असे दोन्ही अहवालांत स्पष्टपणे बजावलेले असतानाही त्याकडे देवस्थान समितीने दुर्लक्षच केले. समितीच्या कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग आणि ठाणे जिल्हय़ातील २३ तालुक्यांमध्ये या जमिनी असताना केवळ नऊच तालुक्यांतील जमिनींचे अभिलेख अद्ययावत करण्यात आले आहेत. बाकीचे काम प्रलंबित राहिले आहे. किंबहुना, काम प्रलंबित ठेवण्यातच समितीचे सदस्य व अधिकाऱ्यांना अधिक रस असावा असे समितीचा एकूण व्यवहार पाहता दिसते. देवस्थानच्या जमिनी कसायला दिल्या असताना त्या नेमक्या कोणास दिल्या आहेत, त्यांच्याकडून नेमका किती खंड वसूल केला जातो, त्यामध्ये काळानुरूप वाढ करण्यात आली आहे का, याबाबतचा कसलाही तपशील उपलब्ध नाही. भूसंपादन व विक्री यांच्या नोंदीही नाहीत. वसूल व बाकी खंडांच्या नोंदी आढळत नाहीत. सदरचे रजिस्टर अद्ययावत नाही असे निरीक्षण नोंदवून लेखापरीक्षक बी. एस. शेवाळे यांनी २००४-०५ ते २००६-०७ सालचा लेखापरीक्षण अहवाल देताना ‘कोटय़वधी रुपये मूल्य असणाऱ्या जमिनींची अद्ययावत माहिती नसावी, ही गोष्ट देवस्थान समिती स्थापन करण्याच्या मूळ हेतूशी विसंगत आहे,’ असा गंभीर शेराही मारलेला आहे. या अहवालाला आता दशक लोटले तरी जमिनींचे अद्ययावत अभिलेख कुर्मगतीनेच बनविले जात आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने घोषित केलेल्या राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या विशेष पथकास जोवर अभिलेखांचे हे काम पूर्ण होईतो हात चोळत बसण्याशिवाय गत्यंतर नाही. परिणामी या पथकाला किती काळ काम करावे लागेल, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. परिणामी समिती नेमण्यामागचा उद्देश सफल होईल का, हीच शंका आहे. देवस्थान समितीच्या बेबंद कारभाराचे दर्शनही लेखापरीक्षणातून घडते. लेखापरीक्षणात अनेक गंभीर बाबी नोंदविल्या गेल्या आहेत. ‘समितीचा कारभार नियमानुसार होत नाही. आíथक गरव्यवहार नसला तरी वित्तीय अनियमितता दिसते,’ असा शेरा विधी परामर्शी विभागाच्या प्रधान सचिवांनी नोव्हेंबर २००८ मध्ये केलेल्या तपासणीच्या वेळी मारला होता. त्यातील ‘आíथक गरव्यवहार नसला’ या सोयीच्या मुद्दय़ाचा वापर करून देवस्थान समिती आपला कारभार चोख असल्याचा दावा करते. मुळातच हा दावा फोल आहे. लेखापरीक्षणाबाबत तक्रारी झाल्यानंतर गेली अनेक वष्रे प्रलंबित असलेले लेखापरीक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आले. आता २००७-०८ ते २०११-१२ या कालावधीतील लेखापरीक्षणाचे काम मुंबईच्या कोचर अॅण्ड कंपनीकडे सोपविले असल्याचे देवस्थान समिती सांगते. पण हा त्यांचा दावा म्हणजे लोणकढी थाप होय. कोणत्याही आस्थापनाचे लेखापरीक्षण हे आíथक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये पूर्ण करणे बंधनकारक असते. हा नियम असतानाही वर्षांनुवष्रे लेखापरीक्षण प्रलंबित ठेवण्यामागचा कावा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. यामागचे इंगित असे की, एका वर्षांच्या हिशोबातील सोयीच्या बाबी नंतरच्या कालावधीत जुळवाजुळव करता येतात, हे आहे. शिवाय यापूर्वी झालेल्या लेखापरीक्षणात लेखापरीक्षकांनी गंभीर ताशेरे मारलेले असताना त्या शेऱ्यांची दखल घेण्याऐवजी दप्तर अडगळीत टाकण्याचे काम देवस्थान समिती इमानेइतबारे करीत आहे, असे िहदू जनजागरण समितीच्या विधिज्ञ विभागाचे अधिवक्ता अॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या आरोपांचे यथायोग्य खंडन करणे समितीला आजवर शक्य झालेले नाही. समितीतील भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यासाठी देवस्थान कृती समिती, िहदुत्ववादी संघटना, प्रजासत्ताक संघटना या नेटाने प्रयत्न करीत असताना देवस्थान समिती आणि जिल्हा प्रशासन मात्र या प्रकरणी थातुरमातूर खुलासा करून बोळवण करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या ४५ वर्षांच्या कारकीर्दीतील अनेक बाबी वादग्रस्त ठरलेल्या आहेत. महालक्ष्मी देवीसाठी चांदीचा रथ बनविण्याच्या कामात अनेक दोष आढळून आले आहेत. तत्कालीन जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी जून २०१० मध्ये दिलेल्या अहवालात या गरव्यवहाराची चिरफाड केली आहे. चांदी- खरेदीबाबत निविदा मागविण्यासाठी शासनाची मान्यता नसणे, किती चांदी लागेल याचे अंदाजपत्रक न करणे, खर्चाबाबत समितीत ठराव करून त्यास शासनाची पूर्वपरवानगी न घेणे, चांदीचा गेज व शुद्धता यांची खात्री नसणे, चांदीचा नेमका किती वापर झाला याची कागदपत्रे उपलब्ध नसणे अशा अनेक गंभीर गोष्टी घडलेल्या असताना समितीच्या लेखी मात्र सारे काही आलबेलच आहे. महालक्ष्मीच्या दर्शनासाठी आलेल्या भक्तांना प्रसाद लाडू देण्याचा निर्णय देवस्थान कमिटीने घेतला. परंतु एखाद्या चांगल्या निर्णयाचा कसा बोजवारा उडवायचा, हे देवस्थान समितीच्या कारभारात आढळून येते. लाडू बनविण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्यानंतर सर्वात कमी दराची निविदा आलेली असतानाही ती डावलली गेली. लाडूचा दर्जा, लाडू बनविण्यासाठीचे आरोग्यपूर्ण वातावरण, प्रयोगशाळेतील तपासणी प्रमाणपत्र याबाबतीत अक्षम्य उदासीनता दाखविण्यात आली. हीच गोष्ट मंदिराच्या आवारातील दुकानगाळ्यांच्या बाबतीतही घडली. २७ दुकानगाळ्यांना वेळोवेळी भाडेवाढ करणे गरजेचे असताना त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. धार्मिक ग्रंथविक्रीसाठी असलेल्या दुकानांतून लॉटरीची विक्री राजरोसपणे सुरू असते आणि याकडे काणाडोळा करण्यात येतो. बऱ्याच वर्षांनंतर भाडेवाढ करण्यासाठी समितीने पावले उचलली असता ‘ही भाडेवाढ अन्यायकारक आहे,’ असा मुद्दा उपस्थित करून गाळेधारकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने हा प्रश्न सध्या प्रलंबितच आहे. अशीच काहीशी गोष्ट उत्खननासाठी दिलेल्या शेकडो एकर जमिनींच्या बाबतीतही घडली आहे. बॉक्साइटसारख्या व्यापारी खनिजाचे उत्खनन करणाऱ्या संबंधित कंपन्यांचे त्यामुळे भले झाले असले तरी देवस्थान समितीची तिजोरी मात्र रिकामीच राहिली आहे. अल्प महसूल आकारणी करून या जमिनी उत्खननासाठी भाडेपट्टय़ाने देण्यात समितीच्या सदस्यांना रस होता. या जमिनी वापराविना राहिल्या असत्या तर फारसे बिघडण्यासारखे नव्हते. तरीही जमीन पडीक राहू न देता मिनरल्स कंपन्यांना त्या उत्खननासाठी का दिल्या, याचे समर्पक उत्तर मिळत नाही. स्वामित्वधनावरून देवस्थान समिती व महसूल विभाग यांच्यात जुंपली असून आता हा प्रश्नही न्यायालयाच्या कक्षेत गेला आहे. महालक्ष्मी-जोतिबासह अनेक देवतांना भक्तांकडून सोन्या-चांदीचे दागिने दिले जातात. तथापि, दागिन्यांचे प्रकार, वजन आणि त्यांची होणारी किंमत याबाबतच्या नोंदी मात्र केलेल्या आढळत नाहीत. उपलब्ध नोंदी मोघम स्वरूपाच्या व अंदाजे किमतीच्या आहेत. ही गंभीर बाब विधी परामर्शी यांनी उघडकीस आणली. प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी सादर केलेल्या तपशिलांत भक्तांनी दिलेले चांदीचे वजन एका पावतीवर दोन किलो आहे, तर दुसऱ्या पावतीवर ते अत्यल्प दाखविलेले आहे. अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर देवस्थान समितीने महालक्ष्मी मंदिरासह सात मंदिरांच्या दागिन्यांचे मूल्यांकन केले. उर्वरित देवस्थानांची प्रचंड व्याप्ती पाहता त्यांच्याकडच्या दागिन्यांचे मूल्यांकन होण्यास किती काळ लागणार, हे सांगता येत नाही. तोवर या दागिन्यांनाही पाय फुटणार नाहीत याची खात्री कोण देणार? या व्यवहारामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी भक्तांकडून येणाऱ्या दागिन्यांवर बारकोड सिस्टीम सुरू करण्याचा पर्याय समितीने स्वीकारण्याची गरज आहे. देवस्थान समितीचे कामकाज योग्यरीत्या पार पडण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी दर्जाचा एक अधिकारी त्यासाठी नियुक्त केला जावा अशी शिफारस केली गेली असतानाही राज्यकर्त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांना देवस्थान समितीचे चराऊ कुरण मोकळे ठेवले आहे. आजी-माजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीच्या या गलथान कारभाराला आपल्या अधिकारांत लगाम घालायला हवा होता. पण उलट ते या व्यवहारांचे मूक साक्षीदार बनल्याचे दिसते. जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र वाहन असताना राजाराम माने यांनी देवस्थानच्या खात्यातून नवी गाडी घेतली, ती कशासाठी? तिचा कशासाठी वापर केला गेला, असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे. समितीचे प्रभारी अध्यक्षपद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असते. जिल्हय़ाचे प्रमुखच असे अर्निबध वागत असतील तर इतरांना रान मोकळे होणारच. अशा अनेक गंभीर बाबी देवस्थान समितीच्या कारभारामध्ये पावलोपावली अन् कागदोकागदी आढळून येतात. गरव्यवहार करणाऱ्यांना गजाआड पाठविण्याची मागणी भक्तगण व कृती समिती कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. यासंबंधीच्या तक्रारीचे स्वरूप आणि तिची व्याप्ती लक्षात आल्यावर शासनाने विशेष पथकाकरवी देवस्थान समितीच्या कारभाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, देवस्थान समितीतील अध्यक्ष व सदस्यांचे राजकीय लागेबांधे लक्षात घेता खरोखरीच याची तड लागेल का, हा प्रश्नच आहे. समितीचे माजी अध्यक्ष व सदस्यांनी हजारो एकर जमिनी नाममात्र किमतीने विकल्याचा कृती समितीचा आरोप आहे. यातील काही माजी अध्यक्षांशी महायुतीतील लोकप्रतिनिधींचे घनिष्ठ संबंध आहेत. १९९५ ते ९९ या युतीच्या शासनकाळात देवस्थान समितीतील कारभारी शासनाच्या आशीर्वादानेच पदावर राहिले होते. या काळात देवस्थान समितीचा कारभार धुतल्या तांदळासारखा होता असेही नाही. त्यामुळे चौकशीतून सत्य बाहेर यावे आणि घोटाळेबहाद्दरांना शिक्षा व्हावी, अशी जरी लोकांची मागणी असली तरी राजकीय साटेलोटे बघता ती पूर्ण होईल का? वर्षांनुवष्रे सुरू असलेला देवस्थान समितीचा गोंधळ सरकारी आशीर्वादानेच मागील पानावरून पुढे सुरू राहण्याचाच धोका अधिक आहे. श्रीमहालक्ष्मीच्या आरतीमध्ये ‘खानपान का वैभव’ असा एक उल्लेख येतो. देवस्थान समितीतील अपराध्यांना शिक्षा न झाल्यास नव्याने नियुक्त होणाऱ्या समिती सदस्यांनासुद्धा ही समिती म्हणजे ‘खानपान का वैभव’ असेच वाटेल. असे होऊ नये असे वाटत असेल तर पुराणकाळी महालक्ष्मीने कोल्हासुराचा वध केला तसाच शासनानेही दोषी समिती सदस्य आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा नि:पात केला पाहिजे.