28 February 2021

News Flash

कोव्हिड लसीकरण विज्ञानाशी तडजोड नको!

ज्या घाईगडबडीने सरकारने या लशींना मान्यता दिली त्यामुळे लोकांच्या मनात या लशींविषयी साशंकता निर्माण झाली आहे.

भारतात कोव्हिड लसीकरणास सुरुवात झाली आहे.

डॉ. अनंत फडके – anant.phadke@gmail.com

भारतात कोव्हिड लसीकरणास सुरुवात झाली आहे. परंतु ज्या घाईगडबडीने सरकारने या लशींना मान्यता दिली त्यामुळे लोकांच्या मनात या लशींविषयी साशंकता निर्माण झाली आहे. याबद्दलच्या सर्व शंकाकुशंकांचा ऊहापोह करणारा विशेष लेख..

कोव्हिडविरोधी लस भारतात उपलब्ध होऊन सरकारने ती पद्धतशीररीत्या टोचायला सुरुवात केली आहे हे स्वागतार्ह आहे. वर्षांच्या आत लस हातात येणे हे वैद्यकीय तंत्रविज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे अभूतपूर्व यश आहे. भारतीय शास्त्रज्ञांनीही वर्षभरात लस विकसित करून भारतात त्याचे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन होऊ लागणे ही कामगिरीही देदीप्यमान आहे. मात्र, या लसीबाबत भरमसाठ अपेक्षा, दावे किंवा त्याउलट अतिरेकी भीती, अपप्रचार याचीच चलती आहे. परंतु खरी परिस्थिती पाहू या.

भारतात आतापर्यंत सुमारे एक कोटी लोकांना कोव्हिडची लागण होऊन त्यापैकी सुमारे दीड लाख लोक दगावले अशी अधिकृत आकडेवारी आहे. (भारतात क्षयरोगाने दरवर्षी चार लाखांपेक्षा जास्त लोक दगावतात. तो मुख्यत: गरीबांचा आजार असल्याने त्याबद्दल कोव्हिडच्या एक-दशांशही  गहजब कधी झाला नाही, हे जरा बाजूला ठेवू!) कोव्हिड लागण झाल्याची नोंद झालेल्या संख्येच्या सुमारे वीस ते तीसपट लोकांना लागण झालेली असते. कारण सौम्य आजार झालेले बहुतांश लोक कोव्हिडची तपासणी करून घेत नाहीत आणि सुमारे २०% लोकांना लागण झाल्यावर कोणतीच लक्षणे दिसत नाहीत. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मते, सुमारे पंचवीस ते तीस कोटी (सुमारे २०%) भारतीयांना कोव्हिड लागण होऊन त्यांच्यात प्रतिकारशक्ती आली असणार आहे. सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ साथरोगतज्ज्ञ डॉ. जयप्रकाश मुलीयिल यांच्या मते, भारतात शहरी व ग्रामीण भागात अनुक्रमे ६०% व ४०% लोकांमध्ये प्रतिकारशक्ती आली की उरलेल्यांना ‘समूह संरक्षण’ मिळून साथ ओसरेल. काही शहरांमध्ये, ग्रामीण भागांमध्ये हे आधीच झाले आहे असे निरनिराळ्या ‘सिरो सव्‍‌र्हे’वरून दिसते. साथीची दुसरी अपेक्षित लाट भारतात आलेली नाही. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात लाखावर शेतकरी मास्क न लावता आंदोलन करत असूनही तिथे कोव्हिडची साथ पसरलेली दिसत नाही. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला भारतात रोज सुमारे एक लाख कोव्हिड केसेसची नोंद होत होती. हे प्रमाण आता रोज दहा हजार झाले आहे. म्हणजे आता या आजाराची साथ ओसरत आली आहे. उरलेले काम करण्यात लशीचा महत्त्वाचा वाटा असणार आहे.

एकूण सुमारे ७० कोटी भारतीयांमध्ये (म्हणजे अजून सुमारे ४० कोटी लोकांमध्ये) नैसर्गिक लागणीमार्फत किंवा लशीमार्फत कोव्हिडविरोधी  प्रतिकारशक्ती निर्माण झाल्यावर ही साथ ओसरेल. स्वाइन फ्लूची साथ तर कोणतीही लस नसताना ओसरली. ही साथ स्वाइन फ्लू साथीच्या अनेक पट धोकादायक असल्याने ती लवकरात लवकर ओसरण्यासाठी लशीची मदत घ्यायला हवी. मात्र, याचे मुख्य श्रेय लसीकरणाला देणे म्हणजे सत्यालाप होईल.

जेवढा लसीकरणाचा वेग जास्त, तेवढा लाभ जास्त! पण सरकारची क्षमता दररोज फक्त तीन लाख लोकांना लस देण्याची आहे. डॉक्टर आदी आरोग्य कर्मचारी, इतर फ्रंट लाइन कर्मचारी, सैनिक अशा तीन कोटी लोकांना सर्वप्रथम लस टोचायची आहे. त्यालाच शंभर दिवस लागतील. पन्नाशी ओलांडलेल्या २७ कोटी लोकांना यानंतर लस दिली जाईल. (कोव्हिड-१९ आजार होऊन गेलेल्यांना लस टोचायची खरं तर गरज नाही. कारण आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे की विषाणूजन्य आजार झाल्यावर येणारी प्रतिकारशक्ती बराच काळ टिकते.) फक्त सरकारी यंत्रणेमार्फतच लस टोचायची तर रोज तीन लाख याप्रमाणे २७ कोटींना ती टोचण्यासाठी ९०० दिवस- म्हणजे अडीच वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागेल. पाच वर्षांखालील बाळे आणि गरोदर स्त्रिया यांना सरकारी यंत्रणा वर्षांला एकूण सुमारे १५ कोटी निरनिराळ्या लशींचे डोस देते. आता त्यांनी आणखी ३० कोटी लोकांना ६० कोटी इंजेक्शन्स येत्या काही महिन्यांत देणे अशक्यच आहे. त्याच्या एक-चतुर्थाश काम करायचे म्हटले तरी नेहमीचे लसीकरण मार खाईल. त्यासाठी तात्पुरते जादा कर्मचारी घ्यायची बातही होत नाहीये. खाजगी डॉक्टरांना सोबत घ्यावे लागेल. त्याचे अर्थकारण, वेळापत्रक, जबाबदारी या सगळ्याची अजून चर्चाही सुरू झालेली नाही. लसीकरण सुरू करून फार मोठी मजल मारली असे चित्र सरकार उभे करत असले तरी हा प्रवास खूप लांबचा आहे.

विज्ञान विरुद्ध हितसंबंध

साथ आटोक्यात येण्यासाठी कोव्हिड लसीकरण मदतकारक असले तरी भारतात लशींना परवानगी देण्यात पुरेसे शास्त्रीय निकष न पाळता घाई करण्यात आली. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने शोधलेल्या लशीचे उत्पादन पुण्यात सीरम इन्स्टिटय़ूट करत आहे. पुण्यातील ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ व्हायरॉलॉजी’ने शोधलेल्या लशीचे उत्पादन हैदराबादमध्ये भारत बायोटेक कंपनी करतेय. या दोन्ही कंपन्यांनी परवानगी मिळायच्या आतच लशीचे अनुक्रमे

पाच कोटी व एक कोटी डोसेस बनवून ठेवले! सिरम सरकारला प्रति-डोस २०० रु. या दराने लस विकणार आहे, तर खुल्या बाजारात त्यांना ती १००० रु. दराने विकायची आहे. (त्यातील ५०० रु. घाऊक व किरकोळ औषध विक्रेते, डॉक्टर्स यांच्यासाठी लागतील असे पूनावाला यांनी म्हटले आहे.) परवानगी मिळायला जेवढे अधिक दिवस लागतील तेवढी ‘कोव्हिशिल्ड’ खुल्या बाजारात विकत घेणाऱ्यांची संख्या रोडावत जाईल, कारण साथ ओसरते आहे. तीच गोष्ट कॉव्हॅक्सिनची. ही पाश्र्वभूमी बघता परवानगी देण्याबद्दल सल्ला देणारी ‘सब्जेक्ट एक्स्पर्ट कमिटी’ नामक तज्ज्ञ समिती व निर्णय घेणारे ‘ड्रग्ज कंट्रोलर’ या व्यापारी गणितापासून अलिप्त आहेत याची खात्री हवी. त्यासाठी पूर्ण पारदर्शकतेची गरज होती. पण या तज्ज्ञ समितीचे सभासद, त्यांचे संबंधित औषध कंपन्यांशी संबंध, त्यांच्या निर्णयाचा शास्त्रीय आधार हे सर्वच गुलदस्त्यात आहे. अमेरिकेत मात्र अशा समितीच्या बैठकीचे कामकाज ऑनलाइन बघण्याची मुभा होती! लशीबाबत सरकारला सल्ला देणाऱ्या ‘नॅशनल टेक्निकल अ‍ॅडव्हायजरी ग्रुप ऑन इम्युनायझेशन’ (ठळअ‍ॅक) या खास तज्ज्ञ समितीचे या लशीबाबतचे म्हणणे उपलब्ध नाहीये.

संशोधनाच्या तिसऱ्या टप्प्यात लशीची परिणामकारकता जोखली जाते. सिरमच्या ‘कोव्हिशिल्ड’ लशीच्या भारतातील संशोधनाचा संबंधित डेटा त्यासाठीच कळीचा आहे. तो हातात नसतानाही सिरमने परवानगीसाठी अर्ज केला. पण ३० डिसेंबरच्या तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत त्यांना सांगण्यात आले की पुरेसा डेटा सादर करा. मग इंग्लंड, ब्राझीलमधील संशोधनाच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या ज्या डेटाच्या आधारे इंग्लंडने परवानगी दिली तो डेटा सिरमने १ जानेवारीला मांडला. त्याआधारे तसेच भारतातील संशोधनाचा पहिल्या दोन टप्प्यांतील डेटा फार आशावादी आहे असे म्हणत २ जानेवारीच्या तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत तेवढय़ावर त्यांना हिरवा कंदील मिळाला! परदेशात परवानगी मिळालेल्या औषधाबाबत भारतात परवानगी देताना भारतातील ‘ब्रिज-स्टडी’, ‘क्लिनिकल ट्रायल’चे परिणामही हाताशी हवेत असा भारतात कायदा आहे. ही आकडेवारी हातात नसतानाही परवानगी दिली गेली! ‘कॉव्हॅक्सिन’ला तर तिसऱ्या टप्प्याबाबत कोणताच डेटा न मांडताही परवानगी मिळाली!! (याबाबतीत भारत सरकार रशिया आणि चीनच्या पंगतीला जाऊन बसले!) मात्र, ‘क्लिनिकल ट्रायल मोड’मध्ये ‘कॉव्हॅक्सिन’चा वापर करा असे बंधन आले. ही पद्धत ना विज्ञानात नीट बसते, ना भारतीय कायद्यात! १६ जानेवारीपासूनच्या लसीकरणात ‘कॉव्हॅक्सिन’ घ्यायला अनेक जण नकार देत आहेत. सरकारने याबाबतीत विश्वासार्हता गमावल्याचे दिसते!

खरे तर ‘कॉव्हॅक्सिन’ विकसित करण्यासाठी भारतीय शास्त्रज्ञांनी वापरलेला मार्ग तावूनसुलाखून निघालेला आहे. त्यामुळे  ही लस आतापर्यंतच्या लशीइतकीच सुरक्षित निघेल. संशोधनाच्या ‘तिसऱ्या’ टप्प्याचे परिणाम हातात आल्यावर ही लस परिणामकारक निघण्याची शक्यता चांगली आहे. पण व्यापारी स्पर्धेत मागे पडू नये म्हणून आगाऊच परवानगी मिळवण्याच्या कंपनीच्या प्रयत्नांमुळे शास्त्रज्ञांची कामगिरी झाकोळली जात आहे. ‘कॉव्हॅक्सिन’ भारतीय शास्त्रज्ञांनी विकसित केली आहे, हे स्वागतार्हच आहे, पण तिला राष्ट्रवादाची फोडणी देणे योग्य नाही. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ पेटंट फी घेणार नाही आणि सिरम ही भारतीय कंपनी आहे. त्यामुळे ‘कोव्हिशिल्ड’मुळे आत्मनिर्भरतेशी तडजोड होत नाही.

दुष्परिणामांच्या शक्यतेचा बाऊ नको

डॉक्टर आदी आरोग्य कर्मचारी, इतर फ्रंटलाइन कर्मचारी तसेच ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासोबत मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, ओबेसिटी, श्वसनसंस्थेचे आजार, एच. आय. व्ही, कर्करोगासारखे आजार असलेल्यांना प्राधान्याने लस मिळायला हवी. कारण त्यांना तुलनेने सर्वात जास्त धोका आहे. आज उपलब्ध असलेल्या लशी कोव्हिड आजारापासून संरक्षण देतील. तथापि कोव्हिड विषाणू शरीरात शिरून त्यांची संख्या वाढून श्वासाबरोबर ते बाहेर पडणे मात्र बंद होणार नाही; फक्त कमी होईल. म्हणून मास्क घालणे, सहा फुट अंतर राखणे हे लस घेतलेल्यांनी साथ ओसरेपर्यंत चालूच ठेवायला हवे.

लशीचे गंभीर दुष्परिणाम होतील या भीतीने सध्या अनेक लोक लस घ्यायला राजी नाहीत. पण नेमकी परिस्थिती काय आहे? नवीन लशीचे कोणते व किती दुष्परिणाम होतात याचा निदान वर्षभर पाठपुरावा केल्यावरच तिला परवानगी मिळते. पण कोव्हिडबाबत परवानगी देण्याआधी दुसऱ्या डोसनंतर फक्त २८ दिवस पाठपुरावा करून ‘आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी’ (इमर्जन्सी युज ऑथरायझेशन) द्यायची असा शॉर्टकट सर्व सरकारांनी घ्यायचे ठरवले. कोव्हिड साथीचे स्वरूप बघता समाजाची ती गरज आहे. दुसऱ्या डोसनंतर २८ दिवसांत कोणतेही गंभीर दुष्परिणाम संशोधनात आढळले नाहीत. मात्र, हेही खरे आहे की अनुभव सांगतो की लाखो लोकांना लस दिल्यानंतर काहींमध्ये क्वचित काही गंभीर दुष्परिणाम आढळतात. म्हणून असे झाल्यास बाधित व्यक्तीला त्यावर मोफत उपचार व ‘नो फॉल्ट कॉम्पेन्सेशन’ या प्रणालीने आर्थिक नुकसानभरपाई दिली गेली पाहिजे.

कोव्हिड लस : लाभ आणि हानी

कोव्हिड आजाराच्या शक्यतेची तुलना लशीच्या संभाव्य दुष्परिणामांशी केली तर काय दिसते? एक कोटी लोकसंख्येच्या पुणे जिल्ह्यचे उदाहरण घेऊ. विशेषत: गेल्या दोन महिन्यांत रुग्ण व मृत्यू यांचे प्रमाण वेगाने कमी होऊन सध्या रोज नवे ५०० कोव्हिड रुग्ण व दहा मृत्यू होत आहेत. लसीकरण केले नाही तरीही हे प्रमाण घसरत राहील. ते आजच्या मानाने सरासरी एक-पंचमांश झाले असे गृहीत धरले तरी रोज सरासरी नवे १०० रुग्ण व दोन मृत्यू होतील. म्हणजे येत्या २०० दिवसांत २० हजार जणांना कोव्हिड आजार होईल, ४०० कोव्हिड मृत्यू होतील. याची तुलना लसीकरणानंतरच्या परिस्थितीशी करू. पुणे जिल्ह्यत ५५ लसीकरण केंद्रांमध्ये प्रत्येकी रोज १०० जणांना- म्हणजे एकूण रोज ५५०० जणांना लस मिळेल. याप्रमाणे २०० दिवसांत सुमारे ११  लाख व्यक्तींना लस मिळेल. सिरमच्या ‘कोव्हिशिल्ड’ची परिणामकारकता ६२% आहे. (‘कॉव्हॅक्सिन’ची परिणामकारकता किती टक्केआहे, ते माहीत नाही.) लशीची परिणामकारकता ६०% धरली तर या लशीमुळे सुमारे १२ हजार लोकांचा कोव्हिड-१९ आजार टळेल व २४० मृत्यू टळतील. लस घेतलेल्या बहुसंख्यांना एक दिवस ताप/ अंगदुखी/ थकवा/ डोकेदुखी असा त्रास होईल. पण त्यांचे पॅरासिटॅमॉलच्या गोळ्या व एक दिवस विश्रांती घेऊन भागेल. दर एक ते पाच लाख डोसमागे एखाद्यावर गंभीर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता कोणत्याही लशीबाबत असते. त्यामुळे या अकरा लाख लोकांपैकी कदाचित पाच-दहा लोकांना तीव्र reaction येऊन अर्धाएक दिवस आरोग्य केंद्रात उपचार घ्यावे लागतील. कदाचित एखादा दगावेलही. पण विशेषत: विशेष जोखीम असलेल्यांनी कोव्हिड लस घेणे केव्हाही श्रेयस्कर!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 24, 2021 2:45 am

Web Title: covid vaccination dd70
Next Stories
1 उत्क्रांती थिअरी नाही, वास्तव!
2 रफ स्केचेस् – सुनीताबाई
3 मोकळे आकाश.. : नि:शब्द तळ्याकाठी
Just Now!
X