22 November 2019

News Flash

विचारसरणी नाही, हीच ‘नवी’ विचारसरणी!

रंगभूमी, चित्रपट, जाहिरात, स्तंभलेखन अशा विविध क्षेत्रांत लीलया वावरणारे संजय पवार यांचे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक घडामोडींवर भाष्य करणारे पाक्षिक सदर...

| January 5, 2014 01:01 am

रंगभूमी, चित्रपट, जाहिरात, स्तंभलेखन अशा विविध क्षेत्रांत लीलया वावरणारे संजय पवार यांचे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक घडामोडींवर भाष्य करणारे पाक्षिक सदर..
सन २०१४ सुरू झाले आहे. देश आणि राज्य यासाठी हे वर्ष कदाचित परिवर्तनाचे वर्ष असेल. अर्थात हे परिवर्तन ‘सत्तापरिवर्तना’पुरते मर्यादित असेल. कारण या वर्षांत पहिल्या तिमाहीत लोकसभेच्या आणि शेवटच्या तिमाहीत विधानसभेच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत.
दोन्ही ठिकाणी सध्या ‘काँग्रेस आघाडी’चे सरकार गेली दहा वर्षे सत्तेत आहे आणि दोन्ही ठिकाणची त्यांची कामगिरी सर्वच क्षेत्रांत कंटाळवाणी, भ्रष्ट आणि दिशाहीन आहे. एखादा वयोवृद्ध आप्त सर्व आशा सोडाव्यात इतका आजारी असावा; पण तरीही ‘श्वास’ चालू असावा, तेव्हा जी अवस्था होते, तशी जनतेची या सरकारांबद्दल झालीय.
त्याचवेळी या कंटाळवाण्या, निराशाजनक स्थितीला खूप चांगला, उत्तम, पुढे नेणारा, पारदर्शक पर्याय सापडलाय असंही नाही. देशातल्या प्रमुख विरोधी पक्षाने म्हणजेच भाजपने नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड करून पर्यायाचे आक्रमक चित्र उभे केले आहे. परंतु मोदी अटलजींसारखे ‘निर्विवाद’ पसंतीचे उमेदवार म्हणून भाजपसह इतर पक्ष व जनतेसही मान्य नाहीत. त्यांची ‘विकासपुरुष’ म्हणून ‘घडविण्यात’ आलेली प्रतिमा एका राज्याच्या विकासाच्या फुटपट्टीने मोजली जातेय. ही फुटपट्टीही सदोष असल्याची ‘साधार’ टीका अनेकांनी केलीय. मोदींच्या एकाधिकारशाहीच्या प्रेमात प्रमुख उद्योजकांसह नवश्रीमंत वर्ग, सोशल मीडियावरचे लाइक/ डिसलाइक वीर, लोकशाहीच्या नावाने बोटे मोडणारे मनगटशहा राजकारणी आणि ‘काँग्रेस हटाओ’ या मानसिकतेत बुडालेला सर्वसामान्य असे सगळेच आहेत. भाजप हा ‘रास्वसं’ची राजकीय शाखा असल्याने आणि मोदी ही ‘रास्वसं’ची पसंती असल्याने भाजपमधील भीष्मांसह सर्व तरुण पांडव सक्तीच्या लाक्षागृहात बसवले गेले आहेत.
‘मोदी लाओ, देश बचाओ’ अशी घोषणा आसमंतात २४ तास एफएमसारखी दुमदुमवत ठेवली गेलीय. त्यात चार राज्यांतल्या निवडणुकांत काँग्रेसला सपाटून मार खावा लागला; तोही भाजपशासित राज्यांतून- म्हटल्यावर मोदींचा वारू आणखीनच उधळला आणि कोणत्याही गर्भलिंग चाचणीविना दिल्लीच्या गादीसाठी ‘नमो’रूपी कृष्णजन्म झाल्याच्या खात्रीने पेढेवाटपही सुरू झालंय! मोदींच्या आत्मविश्वासाला दिवसेंदिवस गर्वाची झालर आणि नार्सिससची लागण झालीय. मराठी चित्रपटाच्या अतिरेकी प्रमोशनने जसा वीट येतो, तशी अवस्था भाजप आणि मोदींची झाली तर नवल नाही.
तर अशा पद्धतीने सत्तेच्या महामार्गावर मोदींच्या पीएम एक्स्प्रेसने ‘मोसम’ पकडला असतानाच दिल्लीत केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीचं मांजर आडवं गेलं आणि एक करकचून ब्रेक लावावा लागलाय. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान हे तसे ‘भाजप’बहुल क्षेत्र! तिथला विजय बराचसा अपेक्षितच होता. मात्र, दिल्लीत भाजपला सत्ता मिळवून पुढच्या विजयाची प्रतीकात्मक सुरुवात करायची होती- मोदींच्या नावे! कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ इथे मोदींपेक्षा अनुक्रमे वसुंधराराजे, शिवराजसिंह व रमणसिंह यांचा प्रभाव अधिक राहिला. दिल्लीत मोदी विजय मिळवून देतील असे वाटले होते, पण तिथे केजरीवालांच्या ‘आम आदमी’ने दुसऱ्या क्रमांकाची संख्या तर गाठलीच; पण पहिल्या क्रमांकाच्या भाजपलाही सत्तेपासून वंचित ठेवले. काँग्रेस व भाजप दोघांनाही समान शत्रू मानणाऱ्या केजरीवालांनी शेवटी लोकमत, १८ अटी घालत, आठवडाभराचा वेळ काढत काँग्रेसने बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्यावर ‘सरकार’ बनवलंय.
‘आम आदमी’च्या या अनपेक्षित यशाने दिल्लीसह देशात, माध्यमांत सर्वत्र चर्चा सुरू झाली तिसऱ्या पर्यायाची! यावेळी हा तिसरा पर्याय म्हणजे डावे आणि प्रसंगोपात धर्मनिरपेक्षवादी पक्ष यांची मोट नसून ‘आम आदमी’ हा नवा पक्ष असेल, अशा चर्चा सुरू झाल्या. सोशल नेटवर्क, मेणबत्ती आणि टोपी या बळावर सत्तेत आलेल्या या संप्रदायाला काहींनी ‘राजकीय पक्ष’च मानायला नकार देत, ते तिसरा पर्याय होतील, हा विचार झुरळ झटकावं तसा झटकून दिला आहे.
भाजप आणि काँग्रेसने या नव्या पक्षाचं ‘अब आया है उंट पहाड के नीचे’सारखं छद्मी हसत स्वागत केलंय. २४ तास वृत्तवाहिन्यांवरील दैनिक चर्चिकांना घोळवायला नवा विषय मिळाला, तर पांढऱ्या दाढय़ा झालेल्या समाजवाद्यांना ‘आम’मध्ये ‘धडपडणारी मुले’ आणि क्रांतिदूत दिसू लागलेत. केजरीवाल जनक अण्णा हजारेंनी या विषयावर मौन पाळणं पसंत केलंय. (काहींचं म्हणणं- अण्णा हे केजरीवालांचे ‘जनक’ नसून ‘अण्णा’च केजरीवाल यांना राजा जनकाला शेतात ‘सीता’ सापडली तसे राळेगणात सापडले!) आणि मग ‘आम आदमी’च्या निमित्ताने राजकीय पक्ष, त्याची विचारसरणी, धोरणं यावर चर्चा सुरू झाली. जगभरात कम्युनिस्ट/ समाजवादी राजवटी कोसळल्यावर ‘एंड ऑफ आयडियालॉजी’ असं जाहीर झालं.
९२ साली भारताने आर्थिक उदारीकरणाचा रस्ता धरल्यानंतर गेल्या दीड-दोन दशकांत देशात बरीच उलथापालथ झाली. गांधी घराण्यातल्या नेतृत्वाशिवाय काँग्रेसने पाच र्वष सत्ता राबवली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील २४ पक्षांच्या एनडीएने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. नऊ वर्षे राजकारणापासून दूर राहिलेल्या सोनिया गांधी राजकारणात सक्रिय झाल्या त्या मुलगा राहुलसह! थोडक्यात, काँग्रेसने इंदिराजींनी लोकप्रिय केलेलं ‘सवत्स धेनू’ हे चित्र वेगळ्या प्रकारे निवडणूक चिन्ह बनवले! वाजपेयींसारखा समन्वयी व अडवाणींसारखा आक्रमक चेहरा मिळूनही सहा वर्षांनंतर ‘इंडिया शायनिंग’च्या दर्पोक्तीला नाकारत देशाची सूत्रे जनतेने सोनिया गांधींच्या हवाली केली. आपल्या ‘विदेशी’पणावर टपून बसलेल्यांना बायपास करत सोनियांनी सत्तेची दार्शनिक सूत्रं मनमोहन सिंग नामक अर्थतज्ज्ञ नोकरशहाच्या हाती दिली. मनमोहन हेच आर्थिक उदारीकरणाचे नरसिंह रावप्रणीत प्रणेते असल्याने आता सगळं काही वेगात व ठीक होईल असे वाटले होते. पण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच काँग्रेसला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या कम्युनिस्टांनी मनमोहन सिंग सरकारला जागोजागी ‘चाप’ लावले. त्याचा कहर अणुकराराच्या वेळी झाला आणि रेफ्रिजरेटरसारखे भासणारे मनमोहन एकदम ‘हीटर’च्या आवेशात शिरले आणि डाव्यांना बाहेर करून अणुकरार ‘आत’ केला! पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाताना ही धिटाई कामी आली आणि भाजपसह डावे, थोडे डावे, थोडे उजवे असे सगळे अडगळीत गेले व सोनिया-मनमोहन जोडी पुन्हा सत्तेत आली.
पण पहिल्या पाच वर्षांतला कारभार सरकारच्या डोक्यात गेला आणि आज दुसरी टर्म संपताना मनमोहन सिंगांसह राहुल गांधींपर्यंत कुणालाही मतदारांसमोर डोळे भिडवून उभे राहण्याची शामत राहिलेली नाही. प्रचंड भ्रष्टाचार, घोटाळे, पाकच्या कागाळ्या, देशांतर्गत असंतोष, दहशतवादी हल्ले, निर्णयाअभावी ठप्प झालेले उद्योग व आर्थिक क्षेत्र, महागाई, चलनवाढ, कर्ज, घटलेला महसूल अशा सर्वच आघाडय़ांवर हे सरकार बेरजेने नाही, तर गुणाकाराने अपयशी ठरले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात इतकी दारुण अवस्था काँग्रेसची प्रथमच होतेय. गांधी घराण्याच्या जादूचीही एक्सपायरी डेट जवळ आलीय असं वाटावं अशी परिस्थिती आहे. परंतु इतक्या अनुकूल परिस्थितीचा फायदा प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपला घेता येतोय का? तर त्याचे उत्तर- ‘नाही.’ आणि ‘का नाही?’ याचे उत्तर पुन्हा विचारसरणीकडे नेते. हिंदुराष्ट्र या संकल्पनेतून जन्मलेल्या रास्वसंप्रणीत जनसंघ हा पहिला ‘उजवा’ राजकीय पक्ष. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच झालेल्या गांधीहत्येमुळे जनसंघ संसदेत अल्पसंख्य, नगण्य इतका होता. आणीबाणीत जनता पार्टीत विलीन झाल्यानंतर ही विचारधारा मुख्य प्रवाहात आली. तर जनता पार्टीच्या फुटीनंतर भारतीय जनता पार्टी म्हणून काँग्रेसविरोधी वातावरणात हातपाय पसरत गेली. इंदिरा-राजीव यांच्या हत्येनंतर निर्नायकी काँग्रेसच्या राज्यात नरसिंह राव-मनमोहन यांचं उदारीकरण भाजपच्या पथ्यावर पडलं. कारण त्यामुळे त्यांचा मुख्य आधारस्तंभ उच्चवर्णीय मध्यमवर्ग झटकन् नवश्रीमंत झाला. उद्योगांत आला. काँग्रेसच्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्यात अल्पसंख्य- प्राय: मुस्लिमांचे लाड होतात, या भावनेने हा वर्ग खदखदत होता. हाती आलेल्या पैशाने त्याला वेगळा आत्मविश्वास आला होता. त्याची दुखरी नस पकडून भाजपने विहिंपचा राममंदिराचा इश्यू हायजॅक केला व देशात प्रथमच बहुसंख्याकांमध्ये धार्मिक उन्माद जागवला.
या नव्या धार्मिक उन्मादाचा फायदा भाजपला सत्तेवर येण्यात झाला. पण देशाची उभी फाळणी झाली आणि जगभरात फोफावत असलेला इस्लामी दहशतवाद देश पोखरायला लागला. अमेरिकाप्रणीत पाकिस्तानी शेजार हा त्यासाठी सोनेपे सुहागा ठरला. भाजपने या स्थितीचाही फायदा उठवला नसता तरच नवल! पाकिस्तानच्या निमित्ताने पारंपरिक हिंदू-मुस्लीम तेढ वाढवत न्यायचं धोरण त्यांना राजकीय लाभ देत राहिलं. पण सत्तेसाठी हिंदुत्व ‘शत-प्रतिशत’ उपयोगी पडत नाही, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी समान नागरी कायदा/ राममंदिर/ काश्मीरची स्वायत्तता हे विषय ऑप्शनला टाकले. आणि तिथेच हा पक्षही आपल्या विचारापासून/ विचारसरणीपासून सत्तेसाठी दूर जातो, ही भावना जनसामान्यांत वाढत गेली. शिवाय त्यांच्याही सत्ताकाळात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे ‘इन् कॅमेरा’ पकडली गेल्याने हेही तसलेच.. ही भावना त्यांचे पारंपरिक मतदार नसलेले; पण काँग्रेसविरोधी मतदार जनता पार्टीच्या विफल प्रयोगानंतर पुन्हा एकदा निराश झाले. ते इतके निराश झाले, की राजकीय पक्ष आणि विचारसरणी यांचा काही संबंध असतो, हेच ते मानेनासे झाले.
प्रचंड ऐतिहासिक, बहुसांस्कृतिक पाश्र्वभूमी असलेल्या देशात राष्ट्रीय म्हणवणाऱ्या काँग्रेस, भाजप, कम्युनिस्ट, बसपा, समाजवादी अशा ‘आयडियालॉजी’ असणाऱ्या पक्षांची प्रचंड वेगाने घसरण होत असताना धार्मिक, भाषिक, प्रांतीय अस्मिता जोपासणाऱ्या व्यक्तिकेंद्रित प्रादेशिक पक्षांची तेवढय़ाच वेगाने वाढ होत गेली. अकाली, द्रमुक, शिवसेना, मनसे, तेलंगणा, तृणमूल, आसाम गण परिषद, झारखंड मुक्ती मोर्चा, दलितांचे पाच-दहा पक्ष अशा विचारसरणीपेक्षा मर्यादित अजेंडा असलेल्या; पण त्यासाठी आक्रमक व आग्रही राहणाऱ्या पक्षांना लोकांनी निवडून दिले. लोकशाहीत आचार-विचारस्वातंत्र्य, संघटना, पक्षस्थापना, निवडणूक लढवण्याचे स्वातंत्र्य याचा लाभ घेत हे पक्ष, संघटना, दलम् अधिक संख्येने यशस्वी होऊन केंद्र सरकारच्या स्थापनेत त्यांचा कळीचा हातभार असावा, ही म्हटलं तर संसदीय लोकशाहीची शोकांतिकाच आहे.
याच साखळीत आता आम आदमी पक्षाचा प्रवेश होत आहे. राजकीय विचारसरणी, केडर, जनसंघटना, पक्षघटना, कार्यप्रणाली असणाऱ्या, दीडशे वर्षांपासून २५-३० वर्षांचा राजकीय अनुभव असणाऱ्या पक्षांना पाचोळ्यासारखे भिरकावले जातेय. आणि एखादा ‘अजेंडा’ (उघड वा छुपा) घेऊन येणाऱ्याच्या मागे लोक का उभे राहताहेत, याचा गंभीरपणे विचार करायची वेळ आली आहे.
‘राजकारण हा बदमाषांचा शेवटचा अड्डा’ असं एक वचन आहे. पण राजकारण, राजकीय पक्ष व राजकीय विचारसरणी ही त्यापलीकडची शाश्वत गोष्ट आहे. पक्ष चालवणारे, धोरणांचा चुकीचा अर्थ लावणारे, सत्तेचा दुरुपयोग करणारे म्हणजे विचारसरणी नव्हे. नोट खरी आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी त्यातली ‘तार’ पाहिली जाते- जी वरकरणी दिसत नाही. राजकीय विचारसरणी- मग ती कुठल्याही पक्षाची असो, त्या ‘तारे’सारखी असते. त्यावरच तो पक्ष उभा राहतो, वाढतो, ‘चलना’त येतो. ती तार जाते तिथून व्यवहारातून बाद होण्याची प्रक्रिया सुरू होते. आणि खऱ्या चलनाला समांतर चलन आले की अर्थव्यवस्थेला जसे ग्रहण लागते तसंच विचारसरणी नसलेले पक्ष देशाला राजकीय अराजकतेकडे नेऊ शकतात, हे सुजाण नागरिकांनी तरी लक्षात ठेवायला हवे.
आज कामगारांसंबंधी जेवढी धोरणे- मग ती कुशल, अकुशल, शिक्षित, संघटित, असंघटित या वर्गाबद्दल असतील, अगदी आजचे नवनवे वेतन आयोग असोत- यासंबंधीचा मूलभूत विचार कम्युनिस्टांनी रुजवला, हे नाकारता येणार नाही.
अस्पृश्यतेपासून जातीनिर्मूलन, स्त्रीशिक्षण, समान अधिकार, विषमता निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन हे समाजवाद्यांच्या सततच्या चळवळींमुळे चालना मिळालेले विषय आहेत.
चातुर्वण्र्यव्यवस्था, शिक्षणाधिकार, अमानवी कामापासून मुक्ती, आंतरजातीय/धर्मीय विवाह, भटक्यांना ‘राष्ट्रीयत्व’ देणं, धर्ममुक्ती- हे बदल दलित, भटक्यांच्या चळवळी, पक्षांनी रेटून धरल्याने कायद्यात परावर्तित झाले.
आज भाजप-सेनेसारख्या कडव्या हिंदुत्ववाद्यांनाही कुंकू, मंगळसूत्र यावर तसेच लैंगिक छळ, कौटुंबिक हिंसाचार, धार्मिक रूढी-परंपरा, लग्न, कुटुंंबसंस्था याकडे बघण्याचे दृष्टिकोन व्यावहारिक, सामाजिक पातळीवर बदलायला लावण्याचे श्रेय स्त्री-चळवळीकडे जाते.
आज माध्यमे बाजारकेंद्री, चंगळवादी झाली असली तरी वर्तमानपत्रांच्या अग्रलेखाला आजही तेवढेच महत्त्व आहे; ते विचारांमुळेच ना? वाहिन्यांवरच्या चर्चासुद्धा विचारांना चालना देतात. (‘मुद्दा’ या अर्थाने विचार!)
थोडक्यात, ‘झाडू’ घेऊन स्वच्छता करणे, हा अजेंडा असू शकतो; पण कचरा का होतो? हे कळायला विचारसरणी लागते!
शेवटची सरळ रेघ :
आयआयटी- मूड इंडिगोत पलाश सेन नामक गायकाने ‘मुली सुंदरच असाव्यात; पण त्यांनी सरतेशेवटी नवऱ्यासाठी रोटीच बनवावी,’ वगैरे विधाने केली; ज्याचा निषेध झाला, आयोजकांनी माफी मागितली. यातून एकच सिद्ध होते-
अलेक्झांडर दी ग्रेटपासून पलाश सेनपर्यंत युद्ध किंवा संगीतातून जग जिंकणाऱ्या पुरुषांना ‘भाकरी’ थापता येत नाही. आणि या गोष्टीची ‘लाज’ वाटण्यापेक्षा त्यांना ‘गर्व’च वाटतो!
मानव उत्क्रांत झाला; ‘पुरुष’ कधी होणार?
चित्र : संजय पवार
डॉ. आशुतोष जावडेकर यांचे ‘लयपश्चिमा’ हे पाक्षिक सदर पुढील आठवडय़ात…

First Published on January 5, 2014 1:01 am

Web Title: current political situation in india and upcoming elections
Just Now!
X