सूरज येंगडे - suraj.yengde@gmail.com अमेरिका असो की भारत- दोन्हीकडील लोकशाहीच्या वाटचालीत खरी धोंड आहे ती वंश, धर्म किंवा जातीच्या श्रेष्ठत्वाला कुरवाळत बसण्याच्या प्रवृत्तींची! दोन्ही देशांमध्ये इतरांविरुद्ध हिंसाचार करण्यास हीच प्रवृत्ती पाठबळ देते. अशा हिंसाचाराला जणू प्रतिकार किंवा बंड मानायचे, ही प्रेरणाही याच प्रवृत्तींतून मिळते. अमेरिकेतील वर्णवर्चस्ववादी प्रवृत्ती आणि भारतातील सध्याचे बहुसंख्याकवादी राजकारण यांत काहीएक फरक नाही. दोन्ही लोकशाहीपुढे हाच मोठा धोका आहे. अमेरिकेचे सिनेट आणि लोकप्रतिनिधीगृह या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाने ४६ वे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जो बायडेन आणि उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणून कमला हॅरिस यांच्या नावांवर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. हे शिक्कामोर्तब अर्थातच निवडणुकीआधारे करण्यात येते. आणि निवडणुकीत हरलेला पक्ष पराभव मान्य करून नवनियुक्त प्रशासनाला सूत्रे हाती घेऊ देतो असेच नेहमी घडत असते. ..पण ट्रम्पवादी जगात मात्र आक्रीतच घडते. मावळत्या राष्ट्राध्यक्षांनी निवडणूक होण्याच्या कितीतरी आधीच सबंध निवडणूक प्रक्रियेबद्दल संशय व्यक्त केलेला असतो. या अशा घटनाक्रमानंतर अमेरिकेत जे घडले, ते या देशाच्या २४८ वर्षे सुरू असलेल्या लोकशाही प्रयोगाला शोभणारे नव्हते. एखाद्या रांगत्या मुलाने हवे असलेले खेळणे नाही मिळाले म्हणून भोकाड पसरावे, तशी आरडाओरड ट्रम्प यांनी इलेक्टरल कॉलेज मतदारवृंदाबद्दल सुरू केली. ट्विटरने ट्रम्प यांचे खाते कायमचे बाद करण्याआधी या समाजमाध्यमांतून ट्रम्प यांनी आपण बायडेन यांच्या शपथविधीला अजिबात जाणार नसल्याचेही जाहीर करून टाकले. जे गौरवर्णीय वर्चस्ववादी लोक ट्रम्प-समर्थक म्हणून ओळखले जातात, त्यांची ‘विशाल गर्जना भविष्य घडवणारी ठरेल’ असे ट्विटरवरूनच ट्रम्प म्हणाले होते. यानंतर मात्र ट्विटरने ‘हिंसाचाराला आणखी चिथावणी दिली जाण्याच्या जोखमीपायी’ ट्रम्प यांच्या खात्याची कायमस्वरूपी हकालपट्टी केली. हा एकंदर अशोभनीय प्रकार पाहता ‘ट्रम्प हे अपवादच आहेत आणि इतक्या अवमानाने पदत्याग करावा लागलेले ते एकमेवच राष्ट्राध्यक्ष आहेत,’ असे म्हटले जाईल. पण ट्रम्प अमेरिकन आहेत, हे आपण विसरता कामा नये. अमेरिकेचे लष्कर आणि ‘सीआयए’ जगभरात धमकावणीचे, दहशतवादाचे आणि लोकशाही पद्धतीने होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे प्रकार करीत राहिलेले आहेत हे लक्षात घेतल्यास ट्रम्प यांना अपवाद कसे काय मानता येईल? अमेरिकेला जगभरात लोकशाहीची निर्यात करण्याचा छंदच आहे आणि त्या आधारावरच तर ‘मिलिटरी इंडस्ट्रिअल कॉम्प्लेक्स’ म्हणून ओळखला जाणारा युद्धखोरी आणि युद्धसामग्रीचा अमेरिकी धंदा वाढत असतो. तेलसमृद्ध मुस्लीम अथवा बिगरमुस्लीम देशांची ‘हुकूमशाहीचे अखेरचे उर्वरित बुरूज’ वगैरे शब्दांत संभावना करून बदनामी करण्यास अमेरिकाच जबाबदार आहे. काय म्हणजे लोकशाही आणि काय म्हणजे हुकूमशाही, याची व्याख्या अजिबात न देता हा अमेरिकी प्रचार चालू असतो. त्यामागे जे अमेरिकी नाही आणि जे अमेरिकेच्या विस्तारवादाला उपयोगी नाही ते सारे हुकूमशाही, असाच छुपा हिशेब दिसून येतो. या प्रचारात अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमेही इतकी सहभागी असतात, की कथित हुकूमशहांबद्दल सार्वजनिक चर्चाच उभी राहते आणि आता जगाला मुक्त करण्यासाठी अमेरिकाच हवी असा भास तयार होतो. आज अनेक महाविद्यालयीन तरुणांना अमेरिका आदर्श वाटते, याचे कारण अमेरिकेची विस्तारवादी धोरणे- जी एरवी ‘अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण’ म्हणून ओळखली जातात- ती या मुलामुलींना पुरेशी माहीत नसतात. क्युबाच्या फिडेल कॅस्ट्रो यांना एका अमेरिकी पत्रकाराने लोकशाहीबद्दल विचारले असता ‘लोकशाहीचे जे रूप आमच्या देशासाठी योग्य आहे ते आम्ही स्वीकारलेलेच आहे,’ असे कॅस्ट्रो यांनी ठणकावले होते याची आठवण इथे नमूद करून अन्य मुद्दय़ांकडे येतो. आज अमेरिकी लोकशाही संकटात असल्याचे जगजाहीर झालेले आहेच. पण हे संकट नेमके कसे, कोणते, कशामुळे आले हे समजून घेण्यासाठी दोघा बिगर-अमेरिकी अभ्यासकांनी काळाच्या ओघात मांडलेली मते आजही उपयोगी पडतील. ब्रिटनमध्ये जन्मलेला अमेरिकन बंडखोर विचारवंत थॉमस पेन आणि फ्रेंच विचारवंत अ‍ॅलेक्सी द टॉकव्हिल् हे ते दोघे. निरनिराळ्या काळातले. यापैकी थॉमस पेन हा अठराव्या शतकात युरोपातल्या राजेरजवाडय़ांना धोकादायक वाटणारा आणि अमेरिकी धनाढय़ांनाही नकोसाच माणूस. मालमत्ताधारकांचा वर्ग हाच कोणत्याही देशातला सत्ताधारी वर्ग असतो आणि तोच राष्ट्राची स्थिती-गती कशी असावी यावर नियंत्रण असणारा वर्ग असल्याने कामकऱ्यांना, गुलाम किंवा वेठबिगारांना, कारागिरांना राष्ट्रीय निर्णयप्रक्रियेत प्रतिनिधित्व मिळू नये अशीच धोरणे राबवली जातात- या वास्तवावर पेन यांनी प्रहार केला व त्यानंतरच अमेरिकेची वाटचाल खऱ्या अर्थाने लोकशाहीकडे सुरू झाली. पेन यांनी लोकशाहीला साधनसंपत्तीच्या फेरवाटपाचा नवा कृतीआराखडा दिला. वडिलोपार्जित वारशावर तसेच छानछोकीच्या व चैनीच्या वस्तूंवर कर आकारून समाजकल्याणाची धोरणे राबविण्यासाठीचा पैसा उभारावा, असे त्यांनी सुचवले. ‘राइट्स ऑफ मॅन’ (१७९१) हे त्यांचे पुस्तक लोकांना अधिक संधी देणारा नवा समाजनिष्ठ कार्यक्रम सुचविणारे ठरले. सर्वाना शिक्षण, सर्वासाठी घरे, सर्वाना रोजगार, निवृत्तीवेतन, नवजात बालके आणि नवपरिणित जोडप्यांना थोडाफार पैसा हे सरकारने पुरवावे, अशी बाजू फक्त पुस्तकात मांडून थॉमस पेन थांबले नाहीत, तर त्या काळच्या ‘खानदानी’, सरंजामशाही प्रवृत्ती पुसून टाकण्याचा प्रयत्न पेन यांनी सर्वकाळ केला. पुढे याच थॉमस पेन यांचे विचार महात्मा फुले आणि त्यांचे सहकारी सदाशिव गोवंडे यांना स्फूर्ती देणारे ठरले. फुले यांच्या दीर्घकालीन ध्येयांमध्ये पेन यांच्या विचारांचे प्रतिबिंब दिसते, हा योगायोग अर्थातच नाही. फ्रान्सहून अमेरिकेत आलेल्या टॉकव्हिल् यांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिकाभर फिरून पाहणी केली आणि १८३५ मध्ये ‘डेमोक्रसी इन अमेरिका’ हे पुस्तक लिहिले. टॉकव्हिल् यांना येथील मानवसमाजांच्या अभ्यासातून असे आढळले की, अमेरिकेतील लोकशाहीच्या अनुभवाला काहीएक अर्थ येण्यासाठी राज्यशास्त्राची नवी व्याख्या गरजेची आहे. लोकशाही ही तोवर एक ‘आयडिऑलॉजी’ (आदर्शवत तत्त्व) समजली जाई. पण तेव्हाच्या अमेरिकन लोकांनी जणू लोकशाही हे त्यांच्या अस्तित्वाचा भाग असणारे मूल्य आहे, अशी धारणा रुजविण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला होता. ही तेव्हाची अमेरिकी लोकशाही राजकारणाइतकीच शिक्षणसंस्था आणि अन्य सामाजिक संस्थांवर उभारली गेली होती. यातून टॉकव्हिल् यांनी लोकशाहीकडे समाजाच्या अंगवळणी पडलेली सवय किंवा आधुनिक समाजाचा कल किंवा ‘अ‍ॅटिटय़ूड’ म्हणून पाहिले. टॉकव्हिल्च्या मते, अमेरिकन लोकशाहीचे वेगळेपण म्हणजे ‘परिस्थितीची समानता’! ‘मावळते’ असले तरी विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांच्या इशाऱ्यानंतरच ट्रम्प-समर्थकांनी अमेरिकी राजधानीच्या कॅपिटॉल हिल भागावर चढाई केली. तीही बायडेन यांच्या निवडीवर काँग्रेसमध्ये (दोन्ही लोकप्रतिनिधीगृहांच्या संयुक्त बैठकीत) शिक्कामोर्तब होत असताना! याचे परिणाम तीन दिसतात. पहिला- अमेरिकेतील लोकशाहीच्या अस्तित्वालाच या प्रकारामुळे खुले आव्हान मिळाले आहे. दुसरा परिणाम एक राष्ट्र म्हणून अमेरिकेच्या भवितव्यावर संभवतो. आणि तिसरा परिणाम म्हणजे उदारमतवाद्यांनादेखील संताप किंवा तिरस्कारयुक्त चीड येणे. आपल्या देशाने प्रयत्नपूर्वक वाढवलेल्या लोकशाहीचे असे तुकडे होताना पाहिल्यावर उदारमतवादय़ांचाही धीर खचतो आहे. अमेरिकनांनी आजवर अमेरिकेतील लोकशाहीचे इतके गुणगान केले आहे, इतका अभिमान बाळगला आहे, की आम्हीच काय ते पवित्र असा ताठाही त्यातून दिसतो. या देशाची लोकशाही म्हणजे खुल्या बाजाराची, पण राज्ययंत्रणेकडेही काही नियंत्रणे ठेवणारी सामाजिक व्यवस्था. अशा व्यवस्थेतून लोकशाही ही केवळ प्रतिनिधित्वापुरती मानायची की लोकशाही म्हणजे समता असे मानायचे, याविषयी नेमका असा काही अंदाजच बांधता येत नाही. वर्ग-साखळीमधील बहुसंख्य गरीब लोकांसाठी लोकशाही म्हणजे सर्व प्रकारची समता मिळवण्याचा आणि तिची जपणूक करण्याचा एक मार्ग. पण अमेरिकी लोकशाहीवर मालकी गाजवणाऱ्या वर्गासाठी मात्र राजकारणात प्रतिनिधित्व मिळवायचे आणि धोरणे आपल्याला अनुकूल अशी करून घेऊन व्यवसाय-धंद्याची भरभराट पदरात पाडून घ्यायची, एवढाच या लोकशाहीचा अर्थ. हा जो विरोधाभास आहे, त्यामुळेच राजकीय-सामाजिक वाटचालीत काही धोके स्पष्ट होऊ लागतात. वर्णविद्वेष आणि वर्गभेद हे ते धोके. त्यातही वर्णभेदातला ‘वर्ण’ म्हणजे काय, हे जणू काही अद्याप ठरलेले नसल्यागत अमेरिका वागते. म्हणून मग अल्पसंख्य किंवा वगळले गेलेल्या अशा समाजगटांसाठी प्रत्येक दशकात काही नवी शब्दप्रयोग तयार होतात. वास्तविक यातला प्रत्येक वर्णगट हा निरनिराळ्या राष्ट्रांतून आलेला आहे. पण ही विविधता नाकारून, त्या सर्वाना (सर्व ‘इतरां’ना) एकसंध शब्दप्रयोगात बांधून टाकण्याचा अट्टहास यामागे दिसतो. त्यापैकी हल्लीचा शब्द ‘बायपॉक’ (इंग्रजी ‘बीआयपीओसी’ ही अक्षरे!)- म्हणजे ‘ब्लॅक, इंडिजिनस, पर्सन्स ऑफ कलर’ असा आहे. या अशा शब्दप्रयोगांमुळे कॉपरेरेट शैलीची कप्पेबंदी केल्याचे समाधान जरूर मिळेल; पण लोकशाहीतल्या ‘प्रतिनिधित्व’ या संकल्पनेचा तळ ढवळून काढला तर एकमेकांपासून भिन्न असलेल्या समूहांचे हे असे गठ्ठे बांधून टाकण्याला काय अर्थ आहे, असा प्रश्न पडेल. लोकशाही म्हणजे उत्तरदायित्व, लोकशाही म्हणजे विरोधसुद्धा.. नक्कीच. कोणत्याही राष्ट्राची संपत्ती आणि सत्ता यांच्या विकेंद्रीकरणाचे, फेरवाटपाचे साधन म्हणजे लोकशाही. सर्वाना उच्चकोटीचे जीवन जगता यावे, वारशाचे संधारण करता यावे, व्यक्तिगत तसेच सामाजिक साधनसंपत्तीचेही संरक्षण व्हावे, या ध्येयांसाठीचा मार्ग म्हणजे लोकशाही. पण भांडवलशाही समाजात ‘मुक्त लोकशाही’ असू किंवा राहू शकत नाही. खून करायचा आणि मुक्ती दिली म्हणायचे, अशा प्रकारच्या लबाडीचे मुखवटेच मग चढवले जातात. अमेरिकेतली लोकशाही ही अखेर ‘युद्धखोर यंत्रणे’चा भाग आहे आणि त्यामुळेच ती जगासाठी धोकादायक आहे. वर्चस्ववादाचा अमेरिकी मंत्र बायडेन यांच्या कारकीर्दीतही कायम राहील यात काहीच शंका नाही. बायडेन हे ज्या डेमोक्रॅट पक्षाचे आहेत, तो देणग्यांवर- देणगीदारांच्या आधाराने- चालतो आणि तिथेही सामान्य जीवनाचा अनुभव नसलेले लोकच गरीब वा कामकरी वर्गातील लोकांवर सत्ता गाजवतात. तरीही काही जागरुक सांस्कृतिक उदारमतवादी बायडेन यांना पाठिंबा देत आहेत. कारण त्यांना हवी असलेली नवउदारमतवादी व्यवस्था जरा बऱ्या प्रकारे बायडेनच टिकवू शकतील अशी आशा त्या पाठिंब्यामागे आहे. भारतातली लोकशाही संख्येने सर्वात मोठी आहे, तर अमेरिकन लोकशाही स्वत:ला सर्वात जुनी आणि महान म्हणवते. पण लोकशाही ही सतत, क्षणोक्षणी जिवंत राहावी लागते आणि तसे जिवंत राहण्यासाठी समाजामधले अंतर्विरोध लक्षात घेणे अगदी गरजेचे असते. वर्षांनुवर्षे, पिढय़ान् पिढय़ा कायम राहिलेल्या या अंतर्विरोधांच्या मागे सत्तारचनेतले ऐतिहासिक झगडे हे मूळ कारण असते. आपला हेतू स्वच्छ आणि समान असला पाहिजे, हे देशातील सर्व लोकांनी ओळखण्याआधी मुळात सामाजिक जीवनातला ‘टोळीवाद’ मागे पडून त्याऐवजी लोकशाही प्रस्थापित होणे हे अपेक्षित असते. पण भारताच्या लोकशाहीची वाटचाल पाहिली तर आज चक्रे उलटी फिरत असून, सरंजामी आणि ग्रामीण वळणाची, पण शहरी कपडय़ांमधली लोकशाही भारतात दिसते. भारताची ही अवस्था समजून घेण्यासाठी लोकशाहीचे गाढे अभ्यासक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आजच्या संदर्भात पुन्हा नीट पाहावे लागतील. देशाला सामाजिक आरोग्य आणि आर्थिक समता हवी अशी आच डॉ. आंबेडकरांना वाटल्यामुळेच पाश्चात्त्य लोकशाही देशांकडून- विशेषत: अमेरिका आणि ब्रिटनकडून- कोणते धडे आपण शिकायला पाहिजेत याचा विचार त्यांनी केला. शंभर वर्षांपूर्वी अमेरिकेतली लोकशाही कर्कश्शच वाटली असती. पण ‘अमेरिकन ड्रीम’ वगैरे ढोल बडवताना अमेरिकेतील सामाजिक आणि आर्थिक विषमतांकडे त्यावेळी जे दुर्लक्ष होत होते, त्याचेही परिणाम दिसू लागलेले होतेच. त्यामुळेच आंबेडकरांनी भारताच्या संघराज्यीय प्रजासत्ताक स्वरूपासाठी लोकशाहीच्या कोणत्या तत्त्वांवर भर दिला पाहिजे याचा विचार केला. हे संघराज्य एकमेकांपेक्षा अगदी भिन्न अशा विविध राज्यांचे आहे, हा केवळ इतिहास नाही, तर भूगोलही आहे, म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया’ असेही म्हटलेले आढळते. या भूमीवर लोकशाही ही केवळ राजकारणाची कार्यपद्धती म्हणून नाही, तर तत्त्वनिष्ठा आणि मूल्यविचार म्हणूनही वाढायला हवी, हे डॉ. आंबेडकरांनी जाणले होते. भारत आणि अमेरिका यांतील लोकशाहींची तुलनाच करायची झाली तर असे म्हणता येईल की, अमेरिकी लोकशाहीच्या चुकांपासून शिकण्याची संधी भारताला मिळाली आणि त्या सुधारूनच आजच्या भारतीय लोकशाहीची उभारणी करता आली, हे खरेच. त्यामुळे ‘प्रौढ लोकशाहीच अपेक्षित असलेला, पण तशी ओळख ठसवण्याच्या दृष्टीने अद्याप अल्पवयीन ठरणारा देश’ असे भारताचे वर्णन करावे लागते. अपेक्षा साध्य करायच्या तर सभ्यता हे मानवी समाजाचे द्योतक आहे आणि लोकशाहीची ध्येये समाजकेंद्री राजकारणातूनच साध्य होतील. हेच साध्या-सरळ शब्दांत सांगायचे तर.. संवादाला प्राधान्य देणारे, पण मुळातील भिन्नतेचा आदर करणारे समाजनिष्ठ असे नागरी जीवन आपल्याकडे असावे लागेल. हे वाटते सोपे, पण आपल्यामधल्या विविधतेला ‘राष्ट्रीय सहमतीला धोका’ वगैरे समजायचे नाही, त्याऐवजी विविधतेला ‘मानवी परिस्थिती’ म्हणून समजून घ्यावे लागेल.. आहे तयारी? भारतातील लोकशाहीची वाटचाल कायद्यांच्या भक्कम आधारावर सुरू आहे आणि तो आधार नसला किंवा कमकुवत करण्यात आला, तर ही लोकशाही किती हिंसक, किती लबाड होऊ शकेल याची कल्पना प्रत्येकाला सहज करता येईल. आज भारतातल्या सामाजिक जीवनामध्ये कोणत्याही मतभेदांना ‘फुटीर’, ‘टुकडे गँग’ वगैरे समजण्याचे प्रकार अतोनात वाढलेले आहेत. ही ‘सारे काही एकसंधच’ यासारखी कल्पना मुळात सरंजामशाहीकालीन, भांडवलवादी ब्राह्मणवादातून रुजवली गेलेली आहे. तिची आताची फळे म्हणजे दलित किंवा मुस्लीम यांच्यामुळे जणू काही आपला देश भ्रष्ट होतो आहे असे मानून त्यांना नागरिकत्वाचे हक्कच नाकारणे, त्यांचा मताधिकार या ना त्या प्रकारे कमकुवत करणे, त्यांना स्वातंत्र्य नाकारणे, हे सारे होते आहे. (आणि तरीही ‘कुठे काय होते आहे?’ असा उलटा प्रश्नसुद्धा विचारला जाऊ शकतो आहे.) याचे कारण ‘उजव्या विचारां’चा विश्वास नेहमीच नियंत्रणावर असतो आणि त्यांना ‘परके’ वाटणाऱ्या समूहांप्रमाणेच टीकाकारांचेही नियंत्रण करण्यासाठी टोळ्या तयार असतात, या परिस्थितीत शोधावे लागेल. सध्या सत्ताधारी असलेल्यांवर टीका केली की जणू काही ‘राष्ट्रविरोधी कृत्य’ केले असे समजणे, हे कोणत्याही जुलमी, दमनकारी समाजाचे लक्षण असते. मुक्त समाजात मात्र असल्या समजांना थारा नसतो. आणि ऊठसूट कुणालाही राष्ट्रविरोधी वगैरे ठरवणे हे फक्त आतासाठीच चुकीचे असे नाही, तर भविष्यकाळावरही अनिष्ट परिणाम करणारे ठरेल, एवढी समज मुक्त समाज बाळगतो. पुढल्या पिढीकडे आपण स्वातंत्र्याचे आराखडे द्यायचे की असहिष्णुता आणि अनादरच त्यांना शिकवायचा, हे समाजाने ठरवायचे असते. मतभेद, मतभिन्नता कुठवर आहेत, हे समजण्यासाठी संवाद हा सभ्य समाजाचा आधार असतो. मात्र, त्याऐवजी हिंसा, दंगलखोरी तसेच न्यायालयीन खटलेबाजी यांचा आधार घेतल्याने एकमेकांची मतभिन्नता समजून घेता येत नाही. निव्वळ सत्तास्पर्धा आणि राजकीय कुरघोडय़ा यांच्यासाठी सामूहिक प्रगतीचा बळी द्यायचा, हे कोणत्याही लोकशाहीला तडे गेल्याचेच लक्षण ठरते. मतभिन्नता आणि वाद यांना कुलूपबंद केले तरीही शत्रूंची प्रतवारी/ क्रमवारी लावण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा उद्योग सुरूच राहू शकतो. पण शत्रू म्हणून एखाद्याचा जीव जाऊ देणे, एखाद्याला मारणे हे अत्यंत अनुचित. पण याला अनुचित कसे आणि का समजू नये, याविषयीचे युक्तिवाद सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने बऱ्याचदा आणि फारच निधडेपणाने केले जातात. ‘निर्णयशक्ती मूठभरांच्याच हाती ठेवणारी, तरीसुद्धा जणू काही गरीबांचे राज्य असल्याचा अप्रामाणिक देखावा उभारणारी आणि आपलीच राष्ट्रजाणीव काय ती खरी; बाकीच्यांची खोटी- अशा प्रकारच्या एककल्ली राष्ट्रभावनेच्या आहारी गेलेली राजवट’ अशी भारतातील सध्याच्या राजवटीची नोंद जगाच्या इतिहासात होऊ शकते. तसे व्हायला नको असेल तर राज्यघटना आणि लोकशाही यांची तत्त्वे मोदी यांनीही अंगी बाणवणे गरजेचे आहे. हक्क केवळ अदानी-अंबानींसारख्या गुजराती बांधवांना देऊन कसे चालेल? ‘आम्ही लुटले जाऊ शकतो’ असे म्हणणाऱ्या गरीबांकडेही गांभीर्याने लक्ष द्यायला नको का? देशच लुटला जात असतो आणि त्या लुटीकडे कुणाचे लक्ष जाऊ नये असे सत्ताधाऱ्यांना वाटत असते तेव्हाच तर जात, धर्म, वर्ग वगैरे भिंती उभ्या करून झुंजी लावून दिल्या जातात. भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही देश एकमेकांकडे नेहमीच लोकशाही म्हणून पाहतात. पण आज जे वातावरण आहे तेच पुढे चालू राहिले तर लोकशाहीचा प्रयोग हा या देशांचा भूतकाळ ठरेल. बायडेन प्रशासनापुढे तर दुहेरी आव्हान आहे. अमेरिकेला पुन्हा विश्वास द्यावा लागणार आहेच, पण ‘ट्रम्पवादा’तून फोफावलेल्या घातक प्रवृत्ती आणि संघटना यांपासून मुक्तीही मिळवावी लागणार आहे. अमेरिकेतील या हिंसक गटांशी आपला संबंध नसल्याचा दावा रिपब्लिकन पार्टी करेलही. पण भारतात भारतीय जनता पक्षाची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अख्ख्या संघ परिवाराचा शिस्तबद्धपणा आणि सुनियोजित संघटितपणाचे कौतुक वारंवार करण्यात येते, त्यांना भारतातल्या राजकीय हिंसाचाराशी आपला संबंधच नसल्याचे कसे काय भासवता येते? अमेरिका असो की भारत- दोन्हीकडील लोकशाहीच्या वाटचालीत खरी धोंड आहे ती म्हणजे वंश किंवा जातीच्या श्रेष्ठत्वाला कुरवाळत बसण्याच्या प्रवृत्तीची. दोन्ही देशांमध्ये दुसऱ्याविरुद्ध हिंसाचार करण्याला ही प्रवृत्ती पाठबळ देते. असल्या हिंसाचाराला जणू प्रतिकार किंवा बंडच मानायचे अशी प्रेरणाही याच प्रवृत्तीतून मिळते. त्यामुळेच कॅपिटॉल हिलवर घुसलेले बहुतेक लोक हे ‘खालच्या’ किंवा ‘इतर’ वंशीयांना वैतागलेले होते यात नवल नाही. या तथाकथित ‘बंडखोर’ अमेरिकनांना असे वाटत होते की काळे, मुस्लीम, हिस्पॅनिक, ज्यू यांचे लांगुलचालन खूप झाले. त्यांच्यामुळे देश बराच मागे गेला. आता चला, नवी महान अमेरिका घडवू या! पण ‘विश्व हिंदू संघम्’चा कुणीएक सदस्य भारताचा तिरंगा झेंडा घेऊन कॅपिटॉल हिलवर काय करीत होता? ‘गौरवर्णीयांमध्ये असलेली वर्चस्व-जाणीव’ किंवा ‘व्हाइट सुप्रीमासिस्ट’ प्रवृत्ती हा एक मोठा सामाजिक प्रश्न म्हणून अमेरिकेत सहज मान्य केला जातो. भारतात मात्र ‘कुठेय जात? जातिभेद आहेच कुठे? हल्ली सगळे शिकलेत.. सुशिक्षित झालेत’ वगैरे युक्तिवादांचा सुळसुळाट इतका, की ब्राह्मणवादी वर्चस्वजाणिवेबद्दल कुजबूजसुद्धा कुठेच ऐकू येत नाही. या प्रवृत्तीमुळे आपले नुकसान हजारो वर्षे झाले आणि आजही होते आहे, हे कुणीही स्पष्ट, प्रांजळपणे मान्य करत नाही. वास्तविक हा असा स्पष्टपणा ही भारतीय लोकशाहीत प्रत्येकाच्या समान सहभागाची मोठी संधी ठरेल. (लेखक अमेरिकेतील ‘हार्वर्ड केनेडी स्कूल’चे सीनिअर फेलो असून, ‘कास्ट मॅटर्स’ या त्यांच्या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद लवकरच प्रकाशित होत आहे.) अनुवाद : अभिजीत ताम्हणे
