News Flash

विकासाची कास अन् गैरव्यवहारांना चाप

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी नियोजनबद्ध पावले टाकत असून महाराष्ट्रातही त्याच दिशेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार वाटचाल करणार आहे.

| November 2, 2014 05:38 am

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी नियोजनबद्ध पावले टाकत असून महाराष्ट्रातही त्याच दिशेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार वाटचाल करणार आहे. रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक विकास साधून सर्वसामान्यांचे जीवन सुखकर होण्यासाठी विविध योजनांचा संकल्प भाजपप्रणीत फडणवीस सरकारने सोडला आहे. राज्यातील औद्योगिक, कृषी, उत्पादन क्षेत्र आदी क्षेत्रांतील विकासाची गती मंदावली असून त्याला वेग देण्याचे आव्हान या सरकारपुढे आहे. राज्यात विजेची परिस्थिती अवघड असून विजेची उपलब्धता वाढविणे आणि वाढते दर आटोक्यात ठेवणे, याची सरकारला काळजी घ्यावी लागणार आहे. पुढील काही वर्षांत विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन उद्योग आणि निवासी क्षेत्रासह सर्व प्रकारच्या वीजवापरासाठी भारनियमनास फाटा देऊन अखंडित वीज उपलब्ध करून देण्याचे भाजपचे आश्वासन आहे. त्यासाठी सरकार नवे ऊर्जाधोरण राबविणार आहे.
त्याचबरोबर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने योग्य निर्णय न घेतल्याने जनतेला झालेल्या त्रासातून मुक्ती देण्यासाठी टोलमुक्ती, एलबीटी रद्द करणे यासह अनेक निर्णय घेण्याचे अभिवचनही भाजपने दिलेले आहे. टोलमुक्ती आणि एलबीटी रद्द करणे हे निर्णय आर्थिकदृष्टय़ा मोठय़ा जोखमीचे आहेत. टोलविरोधात जनतेने आणि एलबीटीविरोधात व्यापाऱ्यांनी मोठी आंदोलने केली तरी आधीच्या सरकारला ते रद्द करता आले नाही. राज्याच्या तिजोरीला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नाला धक्का न लावता एलबीटीबाबत तोडगा काढणे अवघड आहे. तीच परिस्थिती टोलबाबत असून कायदेशीर करारांमुळे कंत्राटदारांना द्यावी लागणारी भरपाईची रक्कम प्रचंड आहे. त्यामुळे भाजपने राजकीय लाभ उठवण्यासाठी हे मुद्दे निवडणुकीआधी लावून धरले असले तरी हे तिढे  सोडवताना नवीन मुख्यमंत्र्यांचे कसब पणाला लागणार आहे.
शासकीय यंत्रणेला उत्तरदायी ठरविण्यासह आपले काम नेमके किती कालावधीत होईल याची जनतेला खात्री देण्यासाठी ‘सेवाहमी’ विधेयक ही नवीन संकल्पना सरकार मांडणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. शासकीय यंत्रणेकडून आवश्यक सेवा घेण्याचा जनतेला अधिकार आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराच्या धर्तीवर ही तरतूद केली जाणार आहे. शासकीय संस्थांवर राजकीय नेत्यांचा प्रभाव असतो किंवा त्यांचा हस्तक्षेप होतो आणि त्यातून त्या खिळखिळ्या होतात. हे टाळण्यासाठी संस्थांचे बळकटीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुंबईसह मोठय़ा शहरांमध्ये सर्वसामान्यांसाठी घरांचा प्रश्न जिव्हाळ्याचा आहे. त्यासाठी खासगी व सार्वजनिक अशा दोन्ही माध्यमांतून परवडणारी घरे बांधण्यासाठी उत्तेजन दिले जाणार असल्याची माहितीही फडणवीस यांनी दिली.
राज्यावर सुमारे तीन ते सव्वातीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यामुळे कर्जाची परतफेड करण्यात आणि नियोजनबाह्य़ खर्चावरच मोठी रक्कम खर्ची पडते. त्यामुळे विकास कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी सरकारला निधी उभारण्यासाठी रोख्यांसह अनेक वेगवेगळ्या पर्यायांचा वापर करावा लागणार आहे. भाजपला त्यासाठी केंद्रात भाजपचेच सरकार असल्याचा मोठा लाभ करून घ्यावा लागणार आहे. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांमध्ये केंद्र सरकारचा सहभाग असतो. केंद्रात व राज्यात एकाच राजकीय पक्षाचे सरकार असताना दोन्हींमध्ये चांगला समन्वय राहतो व एखाद्या राज्याला झुकते मापही दिले जाते. त्याचा वापर करून घेऊन राज्याला केंद्र सरकारच्या निधीचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर कसा करता येईल, या योजना राज्यात परिणामकारकपणे कशा पद्धतीने राबविता येतील, याचा विचार करून पावले टाकण्याचा मनोदय फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. राज्याच्या निधी उभारणीवर मर्यादा आहेत. त्यामुळे राज्यातील विकास प्रकल्पांसाठी केंद्राचा अधिकाधिक निधी मिळविण्यावर नवीन सरकारचा भर राहणार आहे. देशात स्मार्ट शहरांची उभारणी, तरुणांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम अशा अनेक योजना केंद्र सरकारने आखल्या आहेत. त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी राज्य सरकारने केल्यास त्याचा राज्याच्या प्रगतीला मोठा हातभार लागू शकतो. मोदी यांनी अनेक देशांना नुकत्याच भेटी दिल्या. त्यात अनेक विदेशी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणुकीसाठी तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचा लाभ घेऊन महाराष्ट्रात अधिकाधिक प्रकल्प कसे येतील, याचे नियोजन करून पावले टाकली तर राज्याच्या विकासासाठी मोठा हातभार लागू शकतो. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार आले तर मुख्यमंत्री हे करून दाखवतील, असा विश्वास खुद्द मोदी यांनीच निवडणूक काळातील जाहीर सभांमध्ये व्यक्त केल्याने फडणवीस यांच्यापुढे ते प्रत्यक्षात साकारण्याचे आव्हान असणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्टाचारांची अनेक प्रकरणे उपस्थित करून भाजपने जनतेचा असंतोष भडकविण्याचे काम केले आणि त्याचा चांगलाच लाभ पक्षाला निवडणुकीत झाला. अब्जावधी रुपयांच्या सिंचन गैरव्यवहार प्रकरणात फौजदारी चौकशी करून चितळे समितीच्या अहवालावर नवीन कृती अहवाल विधिमंडळात सादर करण्याचे फडणवीस यांच्यासह अन्य भाजप नेत्यांनी जाहीर केले आहे. गेल्या काही महिन्यांत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही बिल्डरधार्जिणे निर्णय घेतले, त्यांचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. आदर्श प्रकरणात सीबीआय तपासात आणखी पुरावे उपलब्ध झाल्यावर त्याबाबतही पावले टाकण्याचा विचार फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. पण सूडबुद्धीचे राजकारण करणार नाही, हा मनोदय मोदी यांनी केंद्र सरकार चालविताना व्यक्त केला असून फडणवीस यांनाही त्याच पद्धतीने वाटचाल करावी लागणार आहे. मात्र गैरव्यवहारांची चौकशी करून त्यात गुंतलेल्या अजित पवार व अन्य राजकीय नेत्यांना तुरुंगात धाडण्याची भाषा फडणवीस यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांनी केली होती. चौकशी व दोषींना शिक्षा देण्याच्या अभिवचनावर फडणवीस हे ठाम आहेत. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या राजकीय कोंडीतून मार्ग काढण्याचे कौशल्य फडणवीस यांना दाखवावे लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांविरोधात पावले उचलताना त्यांना काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावे लागतील. सरकारविरोधात वातावरण तयार करून निवडणुकीत राजकीय लाभासाठी भाजपने पद्धतशीरपणे ही प्रकरणे तापविली. मात्र, केल्या उक्तीप्रमाणे सरकारची कृती असेल का, हा प्रश्न आता जनतेसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
विकासाच्या मार्गावर जात असतानाच गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सरकारला पावले टाकावी लागणार आहेत. त्यासाठी प्रशासन गतिमान व पारदर्शी करणे, शासकीय यंत्रणेची मानसिकता बदलणे, याला नवीन सरकारचे प्राधान्य असणार आहे. जनतेला प्रशासनाकडून वाईट अनुभव न येता दिलासा मिळेल आणि त्यांचे सरकारबद्दल चांगले मत तयार होईल, यासाठी पावले टाकावी लागतील. त्यामुळे विकासाच्या मार्गावर जातानाच गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराला चाप लावण्याचे मोठेच आव्हान सरकारपुढे असणार आहे. भाजपने निवडणुकीत जनतेला दिलेली काही आश्वासने अशी :
*एक वर्षांत राज्य भारनियमनमुक्त करणार.
*शेतकऱ्यांसाठी अन्नदाता आधार निवृत्तिवेतन योजना.
*करांचे सुसूत्रीकरण करून एलबीटी रद्द करणार.
*राज्यात टोलमुक्ती करणार.
*गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी डेस्टिनेशन महाराष्ट्र योजना.
*उत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ योजना.
* अखंड वीजपुरवठय़ासाठी नवे ऊर्जा धोरण.
*आयटी उद्योगांसाठी परिसर विकास प्राधिकरण.
*राज्यात दहा स्मार्ट शहरांची उभारणी.
*तरुणांच्या कौशल्यविकासासाठी विशेष कार्यक्रम.
 ’महिलांसाठी माहेरचा आधार पेन्शन योजना.    

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 2, 2014 5:38 am

Web Title: development in modi govt era and control over corruption
टॅग : Development
Next Stories
1 मोगल आणि मोगलाई पदार्थ
2 अमेरिकेतले दीपोत्सव
3 ‘अक्षरधारा’चे असिधारा व्रत
Just Now!
X