चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी मालिकांत एक फरक असतो. चित्रपट सहसा एका उत्कर्षबिंदूवर संपतो. मालिका प्रवाही असतात. दर भागात नवी सुरुवात, नवा उत्कर्षबिंदू; पण प्रत्येक भाग एकमेकांशी जोडलेला. आंतरराष्ट्रीय राजकारण, घटना आणि घडामोडींचेही तसेच असते. त्यात दिनदर्शिकेचे बदलणे ही खरे तर केवळ इतिहासकारांची सोय. २०१५ मधील आंतरराष्ट्रीय घटना आणि घडामोडींची सुरुवात त्या अर्थाने २०१४ किंवा त्याआधीच झालेली आहे. २०१४ ने जगाला ‘आयसिस’ची आघाडी दाखवली, उत्तर आणि दक्षिण चिनी समुद्रातील वर्चस्वाच्या निमित्ताने चीनने उगारलेला पंजा दाखवला, तसेच युक्रेन-क्रिमिया-रशिया संघर्ष आणि तेलाच्या ढासळलेल्या किमती या घटनांतून जगाचा बदलत चाललेला भू-राजकीय चेहराही दाखविला. ओबामांच्या करिष्म्याची उडालेली कल्हई, त्याचप्रमाणे तशाच प्रकारचा करिष्मा घेऊन भारतात अवतरलेले मोदी, पुतिन यांचा नवसाम्यवादी साम्राज्यवाद, शिन्झो अबे यांच्या फेरविजयानंतर मंदीग्रस्त जपानच्या बाहूंमध्ये सुरू झालेली फुरफूर असा २०१४ चा वारसा घेऊन २०१५ चा प्रवास सुरू असणार आहे.. पेरूतील हवामानबदल शिखर परिषद आणि अशा परिषदांत उत्तरांऐवजी प्रश्नांभोवतीच फिरणारी चक्रीवादळे येथपासून युरोपियन युनियनमधील राष्ट्रांमध्ये सुरू असलेली आर्थिक पडझड, लेबनॉन, जॉर्डन, सीरिया, इराक या देशांतील जिहाद आणि क्रुसेड, अफगाणिस्तानातून नाटोने काढलेला पाय या घटनांचे ओझे खांद्यावर घेऊनच २०१५ ला पुढील प्रवास करायचा आहे..गेले वर्ष भारतातील ‘अध्यक्षीय’ स्वरूपाच्या निवडणुकीने गाजले. जगभरात हे वर्षही निवडणुकांचेच असणार आहे. यंदा म्यानमार, मॉरिशस, उझबेकीस्तान, तुर्कस्तान, मेक्सिको, अर्जेटिना, थायलंड, व्हेनेझुएला, इराण, लीबिया, ग्रीस, स्वीडन, नॉर्वे, स्वित्र्झलड आदी किमान ४०-४५ देश निवडणुकीला सामोरे जातील. त्याची सुरुवात शेजारच्या श्रीलंकेपासून होईल. तेथे महिंद्र राजेपक्षे तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदासाठी उभे आहेत. त्यांच्याविरोधात श्रीलंका फ्रीडम पार्टीचे मैत्रिपाल सिरिसेना आहेत. स्वत:ला भारताचा नातेवाईक आणि चीनचा मित्र म्हणविणाऱ्या श्रीलंकेतील निवडणूक हा भारतासाठी संवेदनशील विषय असतो. याशिवाय यंदा ब्रिटन आणि इस्रायलमध्येही निवडणुका होत आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची लिकूड पार्टी, यित्झाक हेझरेग आणि नेतान्याहू यांनी सरकारमधून हकालपट्टी केलेले झिपी लिवनी यांची मजूर आघाडी यांच्यात तेथे कांटे की म्हणतात तशी टक्कर आहे. या निवडणुकीत इस्रायलला ज्यूंचे राष्ट्र म्हणून घोषित करावे की नाही, हा आणि भ्रष्टाचार हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे असतील. येत्या मेमध्ये ब्रिटनही निवडणुकीला सामोरे जाईल. नेहमीप्रमाणे तेथे हुजूर आणि मजूर पक्ष परस्परांसमोर आहेत. पण गेल्या काही वर्षांत तेथे वाढत चाललेल्या छोटय़ा पक्षांच्या प्रभावाने निवडणूक निकालाचा अंदाज वर्तविणे कठीण बनले आहे. ब्रिटनमध्ये युरोपियन युनियनविरोधात मोठा असंतोष आहे. त्यावर स्वार झालेल्या युकिप पक्षाने या निवडणुकीची सगळीच समीकरणे बिघडविली आहेत. तंत्रज्ञानामुळे सामाजिक एकसंधत्व नष्ट होत जाते. तीच क्रिया राजकारणात दिसत असून त्यामुळे विसाव्या शतकातील राष्ट्रव्यापी पक्षांचे राजकीय मॉडेल नामशेष होईल, हे विद्वानांचे मत ब्रिटनमधील जनता खरे ठरवते की काय, हे या निवडणुकीत दिसेल. हीच गोष्ट युरोपियन युनियनच्या बाबतीतही. ब्रिटन, पोर्तुगाल, डेन्मार्क, पोलंड, स्पेन या देशांतील निवडणुकांच्या निकालांनंतर या संघटनेचे महत्त्व किती उरते, हे पाहणे रंजक ठरेल. युरोपियन युनियनचे भवितव्य दोलायमान असताना दुसरीकडे पुतिन यांच्या पुढाकाराने बेलारूस, कझाकिस्तान, आर्मेनिया, किरगिझीस्तान आणि रशिया या देशांची ‘युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन’ ही संघटना यावर्षी स्थापन झाल्याचे पाहायला मिळेल. या वर्षी तेलाचे काय, हा सवाल तर आपल्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे. ते महागणार की आणखी स्वस्त होणार, हे तीन गोष्टींवर ठरेल. पुतिन तेलनिर्यातीत कपात करतील की युक्रेनशी काहीसे जुळवून घेऊन आपल्यावर अधिक र्निबध येणार नाहीत हे पाहतील, हे एक. दुसरी गोष्ट म्हणजे व्हेनेझुएलात काय होईल? चीनच्या कर्जावर चाललेला हा देश असंतोषाच्या ज्वालामुखीवर उभा आहे. येत्या डिसेंबरमध्ये तेथे निवडणूक आहे. तेथील सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती बिघडल्यास तेलाचे भाव प्रति बॅलर ८० डॉलरच्या वर जातील असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे अमेरिकेचे धोरण. अमेरिकेला तेलाचे भाव पाडण्यात कितपत आणि कधीपर्यंत रस राहतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे. यात आणखी एक उपगोष्ट आहे ती पश्चिम आशियातील संघर्षांची. २०१५ मध्ये आयसिसविरोधातील युद्ध ही मोठी घटना असेल. इराक- इराण- कुर्द- अमेरिका अशी आघाडी यावर्षी आयसिसविरोधात उभे करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. एकंदर हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठे धामधुमीचे असेल. गतवर्षीप्रमाणेच त्यावर आर्थिक मंदी व दहशतवादाची छाया असेल.
