|| आसाराम लोमटे निवडणुकीच्या रंगीबेरंगी सतरंजीखाली दडवलेला कचरा महाराष्ट्रातल्या बहुतांश भागात सध्या दुष्काळझळा जाणवू लागल्या आहेत. मजुरांचे स्थलांतरही सुरू आहे. पण निवडणुकांच्या नगाऱ्यात, प्रचाराच्या ढोल बडवाबडवीत आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुळवडीत हे वास्तव धूसर झाले आहे. यंदाचा दुष्काळ निवडणुकीच्या रंगीबेरंगी सतरंजीखाली कचरा दडवला जावा तसा दडवला जात आहे. पण म्हणून दुष्काळाच्या कराल जबडय़ात भक्ष्यस्थानी पडणे शेतकरी-कष्टकऱ्यांना चुकलेले नाही.. डॉ. यू. आर. अनंतमूर्ती यांची ‘बारा’ या नावाची एक लघुकादंबरी आहे. ‘बारा’ म्हणजे कन्नड भाषेत दुष्काळ. १९७६ साली प्रसिद्ध झालेली ही छोटेखानी कादंबरी; पण तिच्यातला ऐवज महत्त्वाचा आणि आजही समकालीन वाटावा असा आहे. सतीश हा जिल्हाधिकारी या कादंबरीचा नायक. तो संवेदनशील आहे, त्याच्या जिल्ह्यतल्या दुष्काळाची दाहकता पाहून तो अस्वस्थ होतो. जिल्ह्यत दुष्काळ जाहीर व्हावा यासाठी तो प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न करतो. मुख्यमंत्री मात्र हा जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करत नाहीत. कारण त्या जिल्ह्यतल्या स्थानिक मंत्र्यांशी त्यांचे वैर असते. दुष्काळाच्या उपाययोजना जाहीर केल्या, तर त्या संबंधित मंत्र्यांची प्रतिमा वर्धित होईल आणि मुख्यमंत्र्यांना नेमके तेच नको असते. ही एकच नाही, तर अशा असंख्य विसंगती आणि अंतर्विरोध या कादंबरीत ठासून भरलेले आहेत. दुष्काळग्रस्त भागात फिरताना तहानलेला सतीश एका वृद्ध स्त्रीकडे पिण्यासाठी पाणी मागतो; तिच्या घरातही पाणी नसते, पण ती- ‘या ‘कलेक्टर’ला मी पाणी देणार नाही’ असे सांगते. सतीश दुष्काळाची दाहकता पाहून इतका निराश होतो, की घरी येऊन टबमध्ये अंगावर पाणी घेत पडून राहतो. त्याची पत्नी रेखाला आपण बाथरूममधून बाहेर जाणाऱ्या सांडपाण्यावर कशी फुलझाडं, गवत वाढवलंय याचं अप्रुपाजोगं समाधान असतं. सतीश मात्र दिवसेंदिवस तीव्र होत जाणाऱ्या दुष्काळाच्या झळांनी अस्वस्थ आहे. हा जिल्हा आपण दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात अपयशी ठरतोय याची सल त्याच्या मनात आहे. अन्नधान्य वितरण केंद्राबाहेर दुष्काळग्रस्तांच्या लांबच लांब रांगा पाहून तो आतून हलतो. ‘ही एवढी मोठी रांग मला दिसतेय, कारण त्यात मी नाही म्हणून..’ असं तो म्हणतो. परिस्थितीचा निमूटपणे स्वीकार करताना आपण क्रांतिकारी बनू शकत नाही, ही त्याची हतबलता आहे. वैराण माळरानावर अन्नपाण्याअभावी दम तोडणारे जितराब, थरथरत्या हातांनी नांगर हाकणारा शेतकरी हे तो पाहतोच, पण त्याच्या बंगल्याला सुशोभित करणारे मुघलशैलीतले संगमरवरी कामही या कादंबरीत वाचकाला सलत राहते. दुष्काळात सावरणाऱ्या लोकांना आधार देण्याऐवजी, त्यांना वाचवण्याऐवजी या कादंबरीतला नेता गायींना वाचविण्यावर जोर देतो. गोरक्षकांच्या उन्मादाचे जथ्थे रस्त्यांवर उतरतात. वाटीभर तांदळासाठी चाललेला दुष्काळग्रस्तांचा संघर्ष धार्मिक दंग्यात रूपांतरित होतो. दुष्काळग्रस्तांचे सारेच प्रश्न अनुत्तरित राहतात. कायदा-सुव्यवस्थेसाठी पोलीस अधीक्षक जिल्ह्यत कलम-१४४ लागू करतात. कादंबरीचा नायक असलेला सतीश नोकरीचा राजीनामा देऊन ‘प्रोफेसर’ व्हायचं निश्चित करतो. राजकारण्यांच्या दुष्टचक्रात भ्रष्ट झाल्याशिवाय काही करणं दुरापास्त आहे, असं त्याला वाटतं; म्हणून असा हतबल अधिकारी होण्यापेक्षा ‘अ‍ॅकेडेमिक’ राहणं त्याला अधिक चांगलं वाटतं. संवेदनशीलता कृतीत न उतरवू धजणाऱ्या मध्यमवर्गाचं तो प्रतीक आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या अन्नधान्य वाटपातला भ्रष्टाचार, त्यात शिरलेले माफिया असे सगळे तपशील या कादंबरीत आहेत. चाळीस वर्षांनंतरही ही कादंबरी ‘आज’ची वाटते. महाराष्ट्रातल्या बहुतांश भागात सध्या दुष्काळ आहे. पण निवडणुकांच्या नगाऱ्यात, प्रचाराच्या ढोल बडवाबडवीत आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुळवडीत दुष्काळाची तीव्रता माध्यमांतूनही जाणवत नाही. पानेच्या पाने राजकीय लढतींच्या वृत्तान्तांनी भरलेली आहेत. प्रत्यक्षात दुष्काळाशी लढताना जनतेचे काय हाल होत आहेत, याचे चित्रण फारसे उमटत नाही. यंदाचा दुष्काळ निवडणुकीच्या रंगीबेरंगी सतरंजीखाली कचरा दडवला जावा तसा दडवला जात आहे. दुष्काळ म्हणजे केवळ पाण्याची, अन्नधान्याची निर्माण होणारी टंचाई नाही. दुष्काळ अनेक संकटे जन्माला घालतो. दुष्काळात तग न धरू शकणाऱ्यांना त्याची फार मोठी किंमत चुकवावी लागते. महाराष्ट्रातल्या डोंगराळ पट्टय़ातून रोजगारासाठी मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर होते. गावेच्या गावे रिकामी होतात. लोणार, मंठा, जिंतूर, सेनगाव अशा तालुक्यांतले बहुतेक शेतमजूर हे आदिवासी आणि बंजारा. गावात रोजगार नाही आणि एखाद्याकडे जमिनीचा तुकडा असलाच चुकूनमाकून तर त्यात पोट भरत नाही. जगप्रसिद्ध लोणार सरोवरापासून १३ ते १४ किलोमीटरवर असलेल्या टिटवी या गावात तीन शेतमजुरांच्या आत्महत्या झाल्या होत्या. ही गोष्ट बरोबर पाच वर्षांपूर्वीची. गेल्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुका पार पडण्याच्या आधीची. केलेल्या कामाचे पसे मिळाले नाहीत. उधार-उसनवार करीत या शेतमजुरांनी काही महिने धकवले, त्यानंतर सावकारांकडून थोडाफार पसा घेतला. कामाचा पसा मिळालाच नाही, सावकारांचे तगादे सुरू झाले. त्यानंतर केवळ टिटवीच नाही, तर आणखीही काही ठिकाणी शेतमजुरांच्या आत्महत्येच्या घटना घडल्या. ही सर्व माणसे सिल्लोड तालुक्यात रोजगार हमीच्या कामावर गेली होती. या मजुरांच्या नावे जॉबकार्डच नव्हते. ज्यांनी कामे केली, त्यांची नावेच मस्टरवर नव्हती. अधिकारी आणि योजनेतले ठेकेदार यांनी मिळून हा सगळा पसा लाटला. म. गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ही जलसंधारण आणि मातीनाल्याची कामे झाली होती. काम करणारे मजूर देशोधडीला लागले. गुत्तेदारांनी बनावट जॉबकार्ड तयार करून रकमा उचलल्या. प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या मजुरांच्या वाटय़ाला मात्र शोकांतिका आली. ही घटना २०१४ सालची. दरवर्षी दिवाळीनंतर हे सर्वच मजूर स्थलांतरित होतात. स्थलांतरित झाल्यानंतर या मजुरांमध्ये एक प्रकारचे परावलंबित्व येते. गावात रोजगार मिळाला तर झालेल्या अन्यायांविरुद्ध दाद मागताना हे मजूर ठाम राहू शकतात. बाहेर जाऊन काम केल्यानंतर हा आवाजच दबला जातो. अजिंठय़ाच्या डोंगररांगांमध्ये झालेल्या या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत पाच वर्षांपूर्वी ‘लोकसत्ता’मधून आवाज उठवला होता. तेव्हाही निवडणुकांचाच राजकीय माहोल होता. प्रकरण विधिमंडळात पोहोचले. ‘शेतमजुरांच्या जगण्याचा कडेलोट’ या मथळय़ाखाली वाचा फोडल्यानंतर सर्वत्र खळबळ उडाली. तत्कालीन रोहयोमंत्री नितीन राऊत यांनी त्यावेळी दत्ता माघाडे या शेतमजुराचा मृत्यू अतिमद्यसेवनाने झाल्याचे सभागृहात सांगितले होते. प्रत्यक्ष शवविच्छेदनात माघाडे यांचा मृत्यू गळफास घेतल्यानेच झाल्याचा स्पष्ट अभिप्राय वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा होता. एखाद्या मजुराची सरकारच्या लेखी किंमत ती काय असणार? धडधडीत खऱ्याचे खोटे करून वा खोटय़ाचे खरे भासवून राबणारांच्या जगण्याशी या पद्धतीने जिवानिशी खेळले जाते. ही एका मजुराची कहाणी नाही. या पद्धतीने व्यवस्थेशी झगडता झगडता जीव सोडून दिलेले अनेक राबणारे जीव आपल्याला आढळतील. हे संपूर्ण प्रकरण धसास लावण्यासाठी सातत्याने बातम्यांच्या आधारे पाठपुरावा केला. सरकारच्या दगडी भिंतींना त्यामुळे किंचित हादरा बसला. संबंधित जिल्ह्यंमध्ये ‘म.गा.रा.ग्रा.रोहयो’चे विशेष सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यात यावे, असे आदेश केंद्रामार्फत दिले गेले. शेतमजुरांच्या आत्महत्या झाल्याचे सिद्ध झाल्यास एक लाख रुपये मदत देण्यात यावी तसेच या प्रकरणात संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असेही आदेशात नमूद होते. एकटय़ा बुलढाणा जिल्ह्यतच सहा शेतमजुरांच्या आत्महत्या घडल्या होत्या. काही गावांमध्ये या प्रकरणाची ‘जनसुनवाई’ पार पडली. थेट केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयानेच हे आदेश दिल्याने संपूर्ण प्रकरणाची तड लागेल अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात, ज्या गावांमध्ये ‘जनसुनवाई’ झाली तिथे काही लोकांना अधिकाऱ्यांनी पढवले आणि अशा काही कथित जबाबांवरून ‘जनसुनवाई’ही गुंडाळली गेली. त्यानंतरही प्रकरणाचा पाठपुरावा चालू होता. या प्रकरणाशी संबंधित ज्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या, त्यांची दखल केंद्रीय स्तरावर घेतली गेली. बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, परभणी या जिल्ह्यंमध्ये सामाजिक लेखापरीक्षणाचे आदेश दिले गेले, त्यासाठी समिती नेमली गेली. सामाजिक अंकेक्षणाचा ३४ पानी अहवाल केंद्रीय पथकाने शासनाला दिला. महाराष्ट्रात रोहयोची कामे चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदवले. मजुरांना विलंबभत्त्यासह मजुरीचे वाटप करण्यात यावे; संपूर्ण दिरंगाईस जबाबदार असणाऱ्यांवर शिस्तभंग तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात यावी; मुख्य म्हणजे, ज्या शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या ‘त्यांचा संबंध रोहयोच्या कामांशी नाही’ असे जे राज्य शासनाच्या वतीने सांगण्यात येते ते चुकीचे असून मजुरांच्या आत्महत्या पसे न मिळाल्याने अत्यंत तणावाखाली झाल्या, ही बाब मानवी हक्कांची पायमल्ली करणारी आहे, असेही स्पष्ट मत समितीने नोंदवले. पुढे निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली, आचारसंहिता लागली. कालांतराने संबंधित ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आणि प्रकरणावर धूळ चढली. पुन्हा नवे सरकार, नवे मंत्री. पाहता-पाहता ऐरणीवर आलेले प्रकरण पटलावरूनच फेकले गेले. कामांसाठी पुन्हा मजुरांचे स्थलांतर नित्यनेमाने सुरू. एखाद्या पुस्तकाचे पान पलटावे इतक्या सहज जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नांना बाजूला केले जाते. सध्या दुष्काळाच्या झळा जाणवत आहेत आणि मजुरांचे स्थलांतरही सुरू आहे. स्थलांतराची किंमत कष्टणाऱ्यांना कशी चुकवावी लागते, याचे हे उदाहरण! गंगाबाई पिराजी साबळे या आदिवासी महिलेची कथा प्रातिनिधिक आहे. वाशिम जिल्ह्यतल्या रिसोड तालुक्यातल्या या बाई. एका मुकादमाने त्यांना शेतातले कांदे काढण्याचे काम देतो असे सांगून नेले. सोबत मुलगा आणि मुलगी होती. गावातल्या आणखी मजुरांसह एकूण आठ-दहा जण इंदापूर तालुक्यातल्या (जि. पुणे) गोलतोंडी या गावच्या शिवारातल्या एका शेतात गेले. प्रत्यक्षात या सगळ्यांना शेतमालकाने जबरदस्तीने ऊस तोडायला लावला. ऊस तोडता येत नाही म्हटल्यानंतर त्याने या सगळ्यांनाच मारहाण केली. घरातल्या तिघांचीही ताटातूट झाली. घाबरलेल्या गंगाबाईंनी पहाटे सामसूम झाल्यानंतर शेतातून काढता पाय घेतला. कंबरेला असलेली छोटी कापडी पिशवी झटापटीत शेतातच पडून गेली. त्यातल्या कागदाच्या चिठ्ठीवर घरातल्यांचे, गावाकडचे काही मोबाइल नंबर होते. पिशवी हरवल्याने सगळ्यांशीच संपर्क तुटला. जवळपास एकही रुपया नाही. इंदापूरहून वाट सुटेल त्या रस्त्याने ही बाई अहमदनगर, औरंगाबाद, जिंतूर अशा माग्रे आपल्या गावी पोहोचली. इंदापूर ते कंकरवाडी हा १६ दिवसांचा अथक आणि अनवाणी प्रवास करून गंगाबाई आपल्या गावी पोहोचल्या. तोवर घरचे सगळीकडे शोधाशोध करून थकले. अगदी ज्या भागात कामाला होत्या, त्या भागातल्या विहिरी, तळे शोधले. केलेल्या कामाचे पसे मिळावेत म्हणून त्यांचा संघर्ष पुन्हा सुरू झाला. कामगार आयुक्तामार्फत त्यांनी त्यासाठी लढा चालवला. सुरुवातीला शेतमालक पसे देण्यास टाळाटाळ करीत होता. पुढे त्याने गंगाबाईंच्या नावावर २४,५०० रुपयांचा धनादेश दिला. धनादेशावर तारीख होती २ जुलै २०१३. हा धनादेश वटलाच नाही. पुन्हा वकिलामार्फत त्यांचा पाठपुरावा सुरू होता. नंतर काही महिन्यांनी गंगाबाईंना राहत्या घरी गाठले, तेव्हा त्यांनी बँकेतून परत आलेला तो धनादेश दाखवला. त्यांचे पती पिराजी साबळे म्हणाले, ‘‘सध्या हाताला काम नाही. मुलगी बाळंतपणासाठी घरी आलेली आहे, पसे कधी मिळतील याचा नेम नाही. वकिलाचा खर्च सुरूचंय. आधीच हाताला काम नाही, मग जगायचं कसं?’ या गोष्टीला पाच-सहा वष्रे लोटली. ‘लोकसत्ता’त ‘का मोडून पडतात माणसे?’ या शीर्षकाखालील दुष्काळाच्या वृत्तांतात (१२ मार्च २०१३) गंगाबाईंची कथा प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याचे थेट विधान परिषदेत पडसाद उमटले. त्यानंतर मधे एकदा गंगाबाईंच्या गावी जाऊन आलो होतो, तेव्हा त्यांच्या घराला कुलूप होते. कामधंद्यासाठी त्यांनी पुन्हा गाव सोडले होते. अशा प्रत्येक स्थलांतरित माणसाची एक स्वतंत्र कहाणी सापडेल. वंचनेचे गाठोडे घेऊनच ही माणसे गाव सोडतात. मराठवाडय़ातल्या जिंतूरपासून लोणार आणि पुढे जळगावपर्यंत असलेली अजिंठय़ाची डोंगररांग, नांदेड जिल्ह्य़ातल्या लोहा कंधारपासून अहमदनगर जिल्ह्य़ातल्या श्रीगोंद्यापर्यंत असणारे बालाघाटचे डोंगर. माण-खटाव-जत आटपाडी ते धुळे-नंदुरबार असे दुसरे टोक. या भागांतून दरवर्षीच माणसे कामधंद्यासाठी गाव सोडतात. एखाद्या आपत्तीला पूर्णपणे पालटून टाकण्याचे सामथ्र्य आपल्याकडे सरकारमध्ये दिसत नाही आणि प्रशासकीय पातळीवर तर मोठीच उदासीनता दिसून येते. गावात पाण्याचे हाल, गुरांना खायला चारा नाही अशा परिस्थितीत उन्हाळ्यात गावांमध्ये कोणीही राहत नाही. दुष्काळाच्या झळा जाणवायला लागल्या, की गावे ओस पडतात. गावात पोट भरत नाही म्हणून शहरांच्या दिशेने लोंढे धावतात. मराठवाडा, विदर्भातून रात्री उशिरा धावणाऱ्या पॅसेंजर रेल्वेने हे सगळे मजूर मुंबई, पुणे, नाशिक अशा ठिकाणी बोचकी बांधून जाताना दिसतात. हे चित्र पूर्वापार चालत आले आहे. पावसाने ताण दिला तरीही ही माणसे काही काळ गावातच राहू शकतील किंवा हाताला काही दिवस काम मिळाले नाही तरीही या माणसांना चार घास खाता येतील, एवढी बेगमी त्यांच्याकडे असेल यासाठी आपण आजवर काहीच का करू शकलो नाही? जेव्हा जेव्हा दुष्काळाची समस्या उद्भवते तेव्हा त्याला सामोरे जाण्याचा सराईतपणा सत्ताधारी, विरोधक, माध्यमे अशा सर्वामध्येच आला आहे. दुष्काळाची काही छायाचित्रे ठरलेली आहेत : वैराण दिसणारे नदीचे पात्र, रखरखीत उन्हात डोंगरमाथ्यावरून पायी चालणाऱ्या आणि डोक्यावर हंडे घेतलेल्या बायाबापडे, आटलेल्या विहिरीचा तळ दिसणार नाही अशा पद्धतीने गोलाकार गर्दीची उडालेली झुंबड, टँकरच्या झाकणात सोडलेल्या असंख्य नळ्या आणि टँकरभोवती अगणित पिंपांची गर्दी, कुठल्या तरी नळाच्या एकुलत्या एक थेंबावर चोच रुतवून बसलेला पक्षी, भेगाळलेली जमीन, रोहयोच्या कामावर काम करताना झोळणीत टाकलेल्या एखादा तान्हुला.. अशी कितीतरी छायाचित्रे सांगता येतील. अनेकदा तीच ती छायाचित्रे वापरली जातात. दुष्काळाच्या कराल जबडय़ात भक्ष्यस्थानी असणाऱ्या जनतेबद्दल सहानुभूती प्रकट करणे, दुष्काळग्रस्त भागांचे दौरे करणे, आश्वासने देणे, दुष्काळ निवारणाचे प्रतीकात्मक कार्यक्रम राबवणे यातून राजकारण्यांना कळवळ्याचे प्रदर्शन करता येते. जेव्हा सत्ताधारी-राजकारणी दुष्काळग्रस्त भागात येतात, तेव्हा त्यांच्यासमोर नेमकी वस्तुस्थिती येत नाही. सर्व ‘ट्रायल’ आधी घेऊन अधिकारी जो दुष्काळ दौरा आखतात, तो पूर्वनियोजित असतो. पुढाऱ्यांनी कोणाला भेटायचे, ते आधीच ठरलेले असते. २८ मे २०१३ या दिवशी फुलंब्री तालुक्यातील (जि. औरंगाबाद) निधोना या गावी राहुल गांधी यांनी रोहयोच्या कामाला भेट दिली होती. त्यांनी मजुरांशी संवाद साधला. संबंधित कामाला भेट देऊन दुसऱ्या गावाकडे राहुल यांच्या गाडय़ांचा ताफा वळताच, बांधबंदिस्तीच्या कामावरचे मजूर गायब झाले. कारण ते प्रत्यक्ष कामावरचे मजूर नव्हतेच! दोन महिन्यांपासून तिथे काम चालले होते. काम केलेले पसे मिळत नसल्याने मजूर हवालदिल झाले होते. पोष्टात, बँकेत त्यांचे खातेच उघडले गेले नव्हते. मात्र, अशा मजुरांची भेट होणार नाही याची खबरदारी प्रशासनाने घेतली. खरे मजूर या भेटीपासून दूर ठेवण्यात आले. ‘काम चांगले चालले आहे, आम्हाला रोजगार मिळतोय, काहीच अडचण नाही’ असे पढवलेले मजूर राहुल गांधी यांच्या दौऱ्यात उभे करण्यात आले. ज्यांना जॉबकार्ड दिले, त्यावर कामाचे दिवस, बँक खात्याचा क्रमांक असे काहीही नव्हते. राहुल यांच्या दौऱ्यानंतर हा प्रकार लगेच उघडकीस आला होता. निर्ढावलेली प्रशासकीय यंत्रणा दुष्काळ कसा हाताळते, याचे हे उदाहरण आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या नावावर होणारे राजकारण कसे असते, त्याचे अगदी दोन महिन्यांपूर्वीचे उदाहरण आणखी वेगळे आहे. मराठवाडय़ात भीषण स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर दुष्काळग्रस्तांना मदत करणे, अन्नधान्याचे वाटप करणे, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शेळ्या-शिलाई मशीन देणे असे काही प्रकार राजकीय पक्षांनी सुरू केले. दुष्काळ निर्मूलनाचा हा मार्ग नाही, पण मूलभूत उपाययोजनांपेक्षा दिखाऊगिरीने अशा काळात कळस गाठलेला असतो. जानेवारीत बीड येथील एका जाहीर सभेत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘‘दुष्काळाने शेतकरी मोठय़ा संकटात सापडलाय. सरकार दुर्लक्ष करतंय, पण मी दुर्लक्ष करणार नाही. सरकार युतीची चर्चा करू म्हणतंय. युती गेली खड्डय़ात. माझ्या शेतकऱ्याचं काय ते बोला. एक दुष्काळ मी हटवतो, दुसरा राजकीय दुष्काळ तुम्ही हटवा.’’ दुष्काळग्रस्तांच्या भावनांशी या पद्धतीने खेळण्याचेही प्रयत्न होतात. उद्धव ठाकरे यांच्या या राजकीय विधानांचा आता दुष्काळात पोळून निघणाऱ्या मतदारांनी कसा अर्थ लावायचा? राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी राज्यातल्या १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. ज्या गावांमध्ये ‘जलयुक्त शिवार’ची कामे मोठय़ा प्रमाणात झाली त्यातल्या अनेक गावांमध्ये सध्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. याच गावांमधून रोजगारासाठी जथ्थेच्या जथ्थे बाहेर पडत आहेत. पाणी पातळीत एक ते तीन मीटपर्यंत घट झालीय. प्रचंड गाजावाजा करून शिवारातले पाणी शिवारातच अडवल्याचा जो दावा केला जातो तो किती पोकळ आहे, हेच यातून सिद्ध झालंय. शिवार जलयुक्त झाले नाही, पण कोटय़वधी रुपयांची कामे अद्ययावत यंत्रसामग्रीने करणाऱ्या ठेकेदारीने मात्र चांगलेच बाळसे धरले. यातल्या टोकाच्या विसंगतीचा भाग म्हणजे राज्य शासनाने ज्या दिवशी दुष्काळ जाहीर केला त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे १ नोव्हेंबरला ‘जलयुक्तच्या कामांमुळे शिवार झाले पाणीदार’ असं ट्वीट मुख्यमंत्री कार्यालयाने केलं होतं. शिवार पाणीदार झालं तर मग लोक कामधंद्यासाठी गावाबाहेर का पडत आहेत आणि अशा गावांमध्ये उरलेल्या लोकांना घसा ओला करण्यासाठी टँकरची का वाट पहावी लागतेय? शिवार रखरखीत असतानाही राज्यकर्त्यांना ते ‘पाणीदार’ कसे काय दिसू शकते? या साऱ्या गोष्टींचा अर्थ इतकाच, की राजकारणासाठी दुष्काळग्रस्त वापरले जातात, त्यांच्या भावनांशीही राजकारण खेळले जाते. त्यांच्याबद्दल कोरडा पुळकाही दाखवला जातो. फक्त त्यांच्या वस्तीला कायमचा वसलेला दुष्काळ मात्र हटवला जात नाही. aasaramlomte@gmail.com (लेखक प्रसिद्ध कथाकार असून ग्रामीण समाजजीवन हा त्यांच्या आस्थेचा विषय आहे.)
