25 August 2019

News Flash

आरोग्याची पुढची पाच वर्षे..

‘जनात-मनात’ सुरू होऊन आता सात महिन्यांचा काळ उलटून गेलाय. डिजिटल कम्युनिकेशनमुळे रविवारी आठ-साडेआठ वाजेतो वाचकांचे प्रतिसाद येऊ लागतात.

| August 10, 2014 01:08 am

‘जनात-मनात’ सुरू होऊन आता सात महिन्यांचा काळ उलटून गेलाय. डिजिटल कम्युनिकेशनमुळे रविवारी आठ-साडेआठ वाजेतो वाचकांचे प्रतिसाद येऊ लागतात. काही आवर्जून विश्लेषण करतात, तर काहींची आवड स्पष्ट होते. काहींना ते अप्रस्तुत, शाब्दिक बुडबुडे आणि ‘हम्बग’ही वाटते. मी सुहास्यमुद्रेने कौतुक आणि टीका दोहोंनाही समसमान सामोरा जातो. पण आजचा लेख मात्र वेगळा आहे. माझी तमाम मध्यमवर्गीय वाचकांना विनंती आहे की, आजच्या ‘जनात-मनात’मध्ये आपल्याला आपल्या राज्याच्या उद्याच्या आरोग्याचे प्रतििबब रेखाटायचे आहे. तेव्हा हा लेख म्हणजे केवळ माझ्या भावना नाहीत, शब्दांचे इमले नाहीत, तर हा विचारांचा पूल आहे. आणि तो अधिक सक्षम करण्यासाठी मला सर्व वाचकांच्या अपेक्षांची, विचारांची आवश्यकता आहे.  शासन कोणत्याही पक्षाचे आले आणि शासनकत्रे कोणीही जरी झाले, तरी ते समाजातूनच येणार आहे; हे सत्य आपण लोकशाहीत मान्य केले आहे. तेव्हा खऱ्या अर्थी या माझ्या लाडक्या राज्यातील लोकांना सुखी, निरामय आरोग्यासाठी पुढच्या पाच वर्षांत काय हवे आहे, याचा विचार मी या लेखातून करत आहे.  
काही योजना पूर्वाश्रमीच्या शासनांनी चालू केल्या आहेत. त्यापकी एक ‘निर्मल ग्राम अभियान.’ ते अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे आणि केवळ ग्राम निर्मल होऊन चालणार नाही, तर शहरांमधील असुरक्षित आणि सुरक्षित झोपडपट्टय़ांनाही योग्य प्रकारे शौचालयांच्या सुविधा पुढील पाच वर्षांत आपण निर्माण करावयास हव्यात. त्याकरता आवश्यक शौचालयांची संख्या काही लाखांच्या घरात जाईल, हे सांगणे न लगे. ‘आणि बांधून दिले तरी लोक वापरत नाहीत, ते शेतात उघडय़ावर बसणेच पसंत करतात,’ हा प्रशासकीय लालफितीय युक्तिवाद खोडून काढलाच पाहिजे. आधी आपण बांधून देण्याचे आपले कर्तव्य तरी पूर्ण करू या. तद्नंतर ते वापरण्याची सक्ती आणि कडक नियम आपण लावू शकू. सोय उपलब्ध करून दिल्याशिवाय ‘सोच’ बदलत नाही. ‘सोच’ बदलल्याशिवाय सवयी अंगवळणी पडत नाहीत. आणि सवयींचा स्वीकार झाल्याशिवाय संस्कृती बदलत नाही. ज्या गोष्टी पिढय़ान् पिढय़ा कोणताही प्रश्न उपस्थित न करता चालू राहिल्या आहेत, त्या बदलण्यासाठी काही काळ तर जावा लागणारच. परंतु विष्ठा आणि प्यावयाचे पाणी यांच्या दुर्दैवी मिश्रणापासून पसरणारी रोगराई नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी सत्तेवर येणाऱ्या शासनाला हा कार्यक्रम सक्षमपणे आणि निर्दयतेने राबवावाच लागेल. इतकेच नव्हे तर शहरांमध्ये मोठमोठे प्रशस्त आणि लांबलचक रस्ते बांधणाऱ्या आपल्या प्राधिकरणांना काही अंतरावर सार्वजनिक स्वच्छतेच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतीलच. केवळ पिण्याचे निर्मल पाणी आणि सांडपाण्याचा योग्य तो निचरा या दोन गोष्टींकडे अधिक लक्ष दिल्यास आपल्याला आपला आयएमआर ३१ ‘दर हजारी जन्मांपाठी’ आणि 0 to 5 Under Mortality Rate (५४) हे दोन निर्देशांक अजून खाली आणणे शक्य होईल. पुढील पाच वर्षांत I.M.R. २० पर्यंत खाली आणणे आणि 0 to 5 Mortality Rate ४० पर्यंत उतरवणे ही उद्दिष्टेसुद्धा महत्त्वाकांक्षी ठरावीत.  
स्त्री-भ्रूणहत्या हा विषय गेल्या पाच वर्षांत ऐरणीवर आला आणि PCPNDT Act च्या सादरीकरणाचे आणि प्रत्यक्ष वापराचे मासलेदार नमुने वाचावयास मिळाले. नकारात्मक बाजूंची काळजी घेताना पुढील पाच वर्षांत स्त्रीगर्भाला इतकी सकारात्मक उजळण देऊ या, की स्त्रीगर्भ असणे हे केवळ गर्भवती मातेलाच नाही, तर घरातील सासूबाईंना, पतीदेवांना आणि संपूर्ण कुटुंबाला अभिमानाची आणि आनंदाची बाब ठरावी. आज काही विशिष्ट रक्कम शासनातर्फे त्या मुलीच्या नावे सुरक्षित ठेव म्हणून गुंतवण्याची योजना कार्यान्वित आहेच. पण त्यापलीकडे जाऊन ‘लेक माझी लाडकी’ या शीर्षकान्वये तिचे आणि तिच्या घरच्यांचे जेवढे म्हणून कोडकौतुक करता येणे शक्य असेल तेवढे आपण करावयास हवे. दर हजारी पुरुषांमागे ९२५ स्त्रिया ही संख्या आपल्या प्रगत राज्यास भूषणास्पद नाही. समाजातील अनेक विचारवंतांचे विचार याकामी सकारात्मक उपाय सुचविण्यासाठी मला अपेक्षित आहेत.  
शालेय जीवन म्हणजे उद्याचे नागरिक घडविण्याची उमदी वष्रे. तेव्हा मुलांना या वयात द्यावयाचा पौष्टिक आहार हा समाजाच्या कोणत्या स्तरातून मूल येत आहे याचा विचार न करता तो त्या मुलांच्या पोटात पोहोचवणे हे मी माझे कर्तव्य समजेन. मग त्यात उत्तम प्रकारे शिजवलेल्या पौष्टिक खिचडीपासून गूळ-दाण्याच्या गोड चिक्कीपर्यंत आणि सुगंधित दुधापर्यंत सर्व पर्यायांचा वापर करायला हवा. याबाबत इतर विकसनशील देश कोणता मार्ग चोखाळतात याचाही तौलनिक अभ्यास शासनकर्त्यांनी जरूर करावा, अशी माझी नम्र विनंती आहे. कारण आज शाळेत असलेली ही मुले म्हणजे उद्याचे शासनकत्रे आहेत, हे आपण विसरून चालणार नाही. लसीकरणाचा कार्यक्रम धडाडीने राबवला की आपण पोलिओसारख्या वैश्विक आजाराशीही टक्कर देऊ शकतो, हे आपण अनुभवले आहे. कावीळ व इतर उपलब्ध असलेल्या लसींचा वापर सातत्याने आणि संपूर्णपणे करणे मला अभिप्रेत आहे. जे मृत्यू लसीकरणाने टाळता येतील ते टाळले गेलेच पाहिजेत.  
ग्रामीण आरोग्यावरील अनेक परिसंवाद मी अनुभवले आहेत. आणि गावाकडे एकदाही पाय न ठेवता तेथील लोकांच्या गरजा कशा भागवायच्या, याबद्दल अनेक शहरी पंडितांची व्याख्यानेही ऐकली आहेत. सर्प आणि वृश्चिक दंश झाला तर नेमके कोणते औषध किती मात्रेने द्यायचे, याचे भान शहरातून वैद्यकशास्त्र शिकणाऱ्या माझ्या होतकरू विद्यार्थ्यांना असत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मुळात ग्रामीण आरोग्य ही संकल्पनाच मला अमान्य आहे. आरोग्यासाठी जे काही करावयाचे ते उत्तम प्रतीचे आणि शहरी व ग्रामीण असा भेदभाव न करणारे असावयास हवे. काही रोगांचे प्रमाण कमी-अधिक असू शकेल; पण म्हणून शहरातील सुखसोयी गावात नाहीत म्हणून तेथील नागरिकांना दुय्यम दर्जाची आरोग्यसेवा देण्याचा करंटेपणा कोणीही करू नये.  
रस्ते व वाहतूक वाढते आहे आणि अपघाती मृत्यूही वाढत आहेत. रस्ते, वाहने, वाहन चालविणे आणि पादचारी पथांचा उपयोग या सर्व बाबींवर काम करताना रस्ता सुरक्षा संस्कृती जोपासण्यासाठी बरेच काही करणे शालेय जीवनापासून मला अपेक्षित आहे.  
गेल्या दोन दशकांत जुन्या आजारांनी डोके वर काढले आहे. मग तो सुरतेचा प्लेग असो किंवा मुंबईतला मलेरिया. मलेरिया ही खरे तर सब-सहारन देशांची आणि आफ्रिकेची मक्तेदारी. पण पावसाळ्याच्या काळामध्ये त्याने आणि डेंग्यूने घेतलेले बळी पाहता पुढील तीन ते पाच वष्रे हे आजार ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ म्हणून आपण घोषित करू. प्रबोधन-निर्मूलन- उपचार आणि फॉलोअप् या चार स्तंभांवर अधिक काम करण्याची गरज आहे. २०३० पर्यंत आपण मधुमेहाची राजधानी होणार, ही बातमीही सखेद विचार करावयास लावणारी आहे. याचबरोबर येणारे कोलेस्ट्रॉलचे विकार, अल्प आयुतील हृदयविकार आणि स्तन व योनीमुखाचा कर्करोग या आजारांसाठी झपाटल्यासारखे काम व्हावे.  
क्षयरोग हा तर बोलूनचालून रोगांचा राजा. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, मुंबईत दररोज सरासरी २० माणसे क्षयरोगाला बळी पडतात. आपण क्षयरोगाचे उच्चाटन पूर्णपणे विसरलो आहोत आणि नियंत्रणाबाबतही आपण पुरेसे सक्षम नाही. हे सारे करावयाचे असेल तर आपल्याला काही नवीन आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, तालुका रुग्णालये बांधावी लागतील. राज्यात उपलब्ध असलेली विद्यापीठे, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि गाव व तालुका पातळीवरची आरोग्यव्यवस्था टेलिमेडिसिनने आणि प्रत्यक्ष भेटींनी संलग्न करावी लागेल. मग एखाद्या दूरस्थ गावातील रुग्णाच्या ईसीजीचा आलेख मला मुंबईत माझ्या ऑफिसमध्ये माझ्या अँण्ड्रॉइड अ‍ॅप्सवर पाहता येईल. सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञ मित्रांना विनंती की, आरोग्याच्या संबंधित असलेली नवनवीन अ‍ॅप्लिकेशन्स मोबाइल फोनच्या प्लॅटफॉर्मवर विकसित करा. त्यामुळे अधिक दर्जेदार सेवा दूरवर देणे, अत्यंत दूरच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या वैद्यकतज्ज्ञांना मुंबई-पुण्यासारख्या मोठय़ा शहरांतील ज्येष्ठ वैद्यकीय अध्यापकांचा थेट सल्ला मिळवून देणे शक्य होईल.  
आरोग्य विम्याची संकल्पना कुठेतरी मुळाशीच चुकली आहे. आरोग्य विम्याचे हप्ते गोळा करणाऱ्या विमा कंपन्या परताव्याची वेळ आली की चालढकल करतात, अशा तक्रारी अनेकदा कानावर येतात आणि याचा सर्वात जास्त मन:स्ताप रुग्णाला आणि त्याच्या नातेवाईकांना, त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना होतो. परिणामत: आरोग्य विमा पुरेशा प्रमाणात आणि पुरेशा संख्येने उतरवला गेला नाही, हे सत्य आहे. शासनाने राबविलेल्या विमा योजना उत्तम आहेत. त्यातून मिळणाऱ्या धनराशीची मर्यादा वाढविणे आणि त्याचे एकंदर कागदपत्रांचे काम सोपे आणि सुसूत्र पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. करदात्या मध्यमवर्गीयांसाठी शासनाने आरोग्याची जबाबदारी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या उचलण्यासाठी काही गोष्टी करणे मला अभिप्रेत आहे. उत्तम दर्जाच्या वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालयांमध्ये पेइंग वॉर्ड आणि पेइंग बेड्सची संख्या वाढवणे, सिव्हिल हॉस्पिटल्समध्येही ही संस्कृती निर्माण करणे, आणि जे करदाते खाजगी सोयीसुविधांचा लाभ घेऊ इच्छितात त्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या झालेल्या खर्चाचा काही भाग परत करणे- याचा विचार व्हावा. ही संकल्पना सकृत्दर्शनी शेखचिल्लीच्या स्वप्नासारखी वाटेल, पण करदात्यांची एकत्रित संख्या, आजारी पडण्याचे प्रमाण आणि होणारा खर्च यांची त्रराशिके मांडल्यास करदात्याच्या संपूर्ण कुटुंबास प्रतिवर्षी दीड ते दोन लाखापर्यंत विमान्वित करणे अशक्य नाही, हे दिसून येईल. बेंगलुरूमध्ये डॉक्टर देवी शेट्टींनी ‘यशस्विनी योजने’च्या माध्यमातून खासगी व शासकीय सेवांचे मीलन घडवून आणून उत्तम उदाहरण घालून दिले आहे. त्यातून खूप काही शिकण्यासारखे आहे.
वैद्यकीय शिक्षण देणारी महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि या सर्वावर नियंत्रण ठेवणारी एमसीआय यांनी ६८ वर्षांमागच्या जुन्या गोष्टी टाकून देऊन नवा अभ्यासक्रम, नवी शिक्षणपद्धती आणि नव्या पद्धतीचे मूल्यांकन तातडीने स्वीकारणे गरजेचे आहे. अ‍ॅलोपथी, आयुर्वेद आणि होमिओपॅथी तसेच योगोपचार यांच्या माध्यमातून प्रिव्हेंटिव्ह, क्युरेटिव्ह आणि रिहॅबिलेटेटिव्ह सेवा खऱ्या अर्थाने जनकल्याणकारी ठरेल. तेव्हा कोणत्याही पॅथीच्या तज्ज्ञाने इतरांबद्दल अधिक सहिष्णुता बाळगणे, स्वत:बद्दलचा व्यर्थ अभिमान सोडण्याचीही आज वेळ आली आहे.   
निवडणुकांचे पडघम वाजताहेत. वचननामे बांधले जाताहेत. अमेरिकेत बराक ओबामांनी आरोग्यव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल सुचविल्यानंतर त्यांचा विजय सुकर झाला आणि ‘ओबामा केअर’ ही नवी संज्ञा अस्तित्वात आली, हे सत्य आहे. तेव्हा आपल्याही देशात असे घडल्यास त्यास चमत्कार मानू नये. सांगण्यासारखे खूप आहे. पण माझ्या मनातील विचारांनी आपल्या मनात ज्योत पेटावी आणि मना-मनांमध्ये पेटलेल्या या ज्योतीचा प्रकाश खऱ्या अर्थाने जनांमध्ये पडावा म्हणून आजचे ‘जनात-मनात.’    

   

First Published on August 10, 2014 1:08 am

Web Title: further five years of health