अविनाश गोडबोले - avingodb@gmail.com गलवान खोऱ्यात १५-१६ जूनच्या रात्री घडलेल्या घटनांमुळे भारत-चीन संबंधांतील परराष्ट्र धोरण प्रक्रियेची विश्वासार्हता पूर्णपणे नष्ट झाली आणि गेल्या ६० वर्षांतील यासंदर्भातील भारताच्या मेहनतीवर पाणी फेरले गेले. चीनशी आर्थिक संबंध वाढविल्यास द्विपक्षीय सामरिक संबंध बदलतील अशी आशा यापुढे आपण ठेवू शकत नाही. त्यामुळे भारतासारख्या लोकशाही व्यवस्थेला वेगाने विकसित होणे अशक्य आहे, ही चीनची धारणा चुकीची ठरवून चिनी ‘मॉडेल’ला आव्हान देण्याचे काम येत्या काळात भारताला करावे लागेल. परराष्ट्र धोरण ही एक निरंतर प्रक्रिया असते आणि भारत-चीनसारख्या देशांमध्ये कठीण व जटिल संबंधांत ही प्रक्रिया प्रस्थापित करायलाच मोठा कालावधी लागतो. परराष्ट्र धोरणात राष्ट्राध्यक्ष किंवा पंतप्रधान यांच्या भेटी महत्त्वाच्या असल्या तरीही कोणतीही भेट किंवा सार्वजनिक कार्यक्रम आणि मिठी किंवा हॅण्डशेकदेखील हे धोरण तयार करत नाही, तर किंबहुना अशा भेटी यशस्वी परराष्ट्र धोरणानंतरच शक्य असतात. १९६२ नंतर थंड पडलेले भारत-चीन संबंध कार्यान्वित करायलाच मुळी १५ वर्षे लागली होती. त्यानंतर द्विपक्षीय विश्वास प्रस्थापित करायला पुढची दहा वर्षे आणि त्यापुढची १८ वर्षे या संबंधांचे नवे निकष तयार करण्यात गेली. तरीही गलवान खोऱ्यात १५-१६ जूनच्या रात्री घडलेल्या घटनांमुळे भारत-चीन संबंधांतील ही प्रक्रिया आणि नियमांची विश्वासार्हता पूर्णपणे नष्ट झाली असून, गेल्या ६० वर्षांतील मेहनतीवर एका दिवसातील त्या घटनेने पाणी फेरले आहे. याचे कारण लडाखमधील चीनच्या अलीकडील लष्करी कारवाईमुळे वास्तविक नियंत्रण रेषेवरील शांतता तसेच शांतता राखण्यासाठीच्या करारांचे स्पष्टपणे उल्लंघन झाले आहे. ही कृती २०१८ आणि २०१९ मध्ये वूहान आणि चेन्नई इथे झालेल्या उभय देशांच्या नेत्यांच्या अनौपचारिक शिखर परिषदांमध्ये झालेल्या सहमतीचेदेखील उल्लंघन करते. १५ जूनची किंमत १९९३, १९९६ आणि २००३ नंतर २००५ मध्ये भारत-चीन यांच्यामध्ये शेवटचा मोठा करार झाला. १९९३ आणि १९९६ चे करार हे सीमाप्रश्नाच्या व्यवस्थापनाविषयीचे होते. २००३ चा करार हा वैश्विकीकरणाच्या कालावधीत भारत-चीन संबंधांविषयीचा होता. आणि २००५ च्या करारात भारत-चीन यांच्यातील सीमारेषेचा प्रश्न सोडविण्यासाठीचे मापदंड प्रस्थापित केले गेले होते. २००३ च्या द्विपक्षीय संबंध आणि विधायक सहकार तत्त्वविषयक घोषणापत्रात (Declaration on Principles for Relations and Constructive Cooperation) दोन्ही देशांना एकमेकांपासून धोका नसल्याचे आणि कोणीही एकमेकांविरुद्ध सैन्यबळाचा वापर किंवा तशी धमकी न देण्याचे ठरवले गेले होते. २००५ च्या करारात सीमाप्रश्नावर दूरगामी आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रीय हितसंबंधांनुसार वाटाघाटी करून तोडगा काढणे, हादेखील एक प्रमुख मुद्दा होता. म्हणजेच सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी सैन्यबलाचा वापर होणार नाही, असे अप्रत्यक्ष आश्वासन त्यात दिले गेले होते. तेदेखील चीनने १५ जून रोजी तोडले. २००३ च्या करारानुसार भारत आणि चीनमधील सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी विशेष प्रतिनिधी पातळीवरची चर्चादेखील सुरू करण्यात आलेली होती. आजवर त्या चर्चेच्या २२ फेऱ्या होऊनदेखील सीमाप्रश्नावरचा तोडगा कुठेच दिसत नाही. या विषयाचे जाणकार या चर्चेत फक्त नियमितपणे भू-राजकीय विषयांवर एकमेकांच्या भूमिका आणि विचारांची देवाणघेवाण होते, याव्यतिरिक्त त्यांतून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे मानतात. भारताचे चीनमधील पूर्व राजदूत नलिन सूरी यांनी अलीकडेच या चर्चा माध्यमाच्या उपयुक्ततेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. चिनी सत्तेचा विकास चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशमध्ये (‘डब्ल्यूटीओ’) सदस्य म्हणून सामील झाल्यानंतर भारत आणि चीनमधील आर्थिक व सामरिक विषमता वाढतच गेली. ज्या कालावधीत चीनने १०% पेक्षा अधिक दराने आर्थिक विकास करून दाखवला, त्याच काळात भारत ६% दर टिकवून ठेवण्यासाठी धडपडत आहे असे चित्र होते. चीनने ‘डब्ल्यूटीओ’ भागीदारीचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि विश्व व्यापारावर नियंत्रण मिळवण्यापर्यंत मजल मारली. या काळात चीन जगातील ‘मॅन्युफॅक्चरिंग पॉवरहाऊस’ बनला. या सगळ्याचा एकूणच परिणाम म्हणजे आजची चिनी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जवळजवळ पाचपट मोठी आहे. त्याही पुढे जाऊन चीन आता मूल्यवर्धित विकासावर (value added growth) भर देण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि हेच पुढच्या दशकातदेखील तो करणार आहे. त्यामुळे हे अंतर भविष्यात आणखीन वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जागतिकीकरणाच्या सुरुवातीला भारताकडून जी अपेक्षा होती त्या प्रमाणात भारताने उत्पादन क्षेत्रे काबीज केली नाहीत. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, औषधे आणि इतर काही क्षेत्रे सोडली तर इतर क्षेत्रांत आपली आर्थिक कामगिरी यथातथाच आहे हे सत्य नाकारता येत नाही. मानव संसाधन विकास, शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करून चीनने मात्र हे साध्य केले आणि लालफितीचा कारभार (‘रेड टॅपिझम’) कमी करून उत्पादन क्षेत्राला चांगलेच प्रोत्साहित केले. २००९ मध्ये जपानला मागे टाकत चीन जगातील दुसऱ्या नंबरची अर्थव्यवस्था बनला. आणि निश्चितच २०४९ मध्ये किंवा त्याआधीच अमेरिकेला मागे टाकणे हे चीनचे सर्वात मोठे लक्ष्य आहे. चीनने २००८ मध्ये बीजिंग ऑलिम्पिकचे यशस्वीरीत्या आयोजन केले. हे आयोजन चीन करू शकेल का, असा जगाला तेव्हा प्रश्न पडला होता. परंतु चीनमधील प्रदूषण, भाषेचा प्रश्न व इतर शंका आणि अडथळ्यांचे निरसन करत चीनने ऑलिम्पिकचे उत्कृष्ट आयोजन केले होते. त्याचबरोबर चीनने बीजिंग ऑलिम्पिकमध्ये सर्वाधिक पदके मिळवून अमेरिकेला मागे टाकले होते. चीनच्या राष्ट्रवादासाठी हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अभूतपूर्व असा क्षण होता. चिनी राष्ट्रवाद त्यानंतर चीनमध्ये राष्ट्रवाद इतका विस्तारला गेला आहे की, चीनकडे आता चीनच्या इतिहासाचे पक्षकेंद्रित चित्रण दाखवणारी ५००० संग्रहालये असून, पक्षाच्या राजवादावरून ही संग्रहालये दाखवून देतात की, कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली साम्राज्यवाद आणि वसाहतवादाच्या विरोधात ऐतिहासिक संघर्ष करून चीन पुन्हा उभारी घेत आहे आणि जगातील आपली योग्य जागा काबीज करीत आहे. प्रस्तुत लेखकाचा प्रत्यक्ष अनुभव असा की, ही संग्रहालये पाहणाऱ्या जनतेची संख्या पाहता चिनी लोकांना हा इतिहास आवडतो आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे डेंग यांची सत्ता सुरुवात झाली तेव्हा- म्हणजे १९७८ मध्ये चीनमध्ये अशी २०० हून कमी वस्तुसंग्रहालये होती. म्हणजेच अशा संग्रहालयांची संख्या वाढविणे हा चीनचा एक बुद्धिपुरस्सर घेतलेला निर्णय होता. साधारणत: २००८-२००९ पासून नव्या चीनची चाहूल लागली होती. कारण याच काळात चीनने आपल्या मूलभूत हितप्रश्नांची (core interests) भाषा वापरायला सुरुवात केली होती. त्यात तैवान, तिबेट, शिंजियांग, दक्षिण चिनी समुद्र व पूर्व चिनी समुद्र, हाँगकाँग तसेच आर्थिक विकासाचा अधिकार हे विषय अंतर्भूत होते. आर्थिक सुधारणेच्या व विकासाच्या काळात पक्षाच्या जनमान्यतेसाठी आणि सत्ता बळकट करण्यासाठी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने राष्ट्रवादाचा पुरेपूर उपयोग केला. तसेच आशियातील जपानचा प्रभाव कमी करण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धातील जपानी युद्धगुन्ह्य़ांचा इतिहास जिवंत ठेवत त्याचा वापर आपल्या अंतर्गत राजकारण आणि प्रादेशिक प्रभाव या दोन्हीसाठी चीनने खुबीने केला. एक नव्या प्रकारची शक्ती हू जिंताओ यांची दुसरी टर्म आणि क्षि जिनपिंग यांच्या युगात चीनने आपले सारे लक्ष अमेरिकेवर केंद्रित केले. विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास आणि लष्कराचे आधुनिकीकरण या आधुनिकीकरणाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यांवर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. डेंग यांच्या धोरणानुसार चीनने कृषी आणि औद्योगिक आधुनिकीकरण अनुक्रमे १९८० आणि १९९० च्या दशकांतच पूर्ण केले होते. सैन्याच्या आधुनिकीकरणाचे काम काही प्रमाणात पूर्ण झाल्यावर चीनने सामथ्र्य प्रदर्शन करण्यास सुरुवात केली. त्याच वेळी चीनने जागतिक मुद्दय़ांविषयी मत व्यक्त करणे सुरू केले आणि सुदान संघर्षांसारख्या ठिकाणी निर्णायक भूमिका घेतली. इस्रायल-पॅलेस्टाईन इत्यादी वैश्विक संघर्ष कशा प्रकारे सोडवायचे याविषयी चीनने आपला दृष्टिकोन व्यक्त करायला सुरुवात केली. ओबामा सरकारच्या पहिल्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात ॠ-२ धोरण चीनच्या कामी आले. चीन आता स्वत:ला एक महासत्ता मानू लागला. कारण या काळात अमेरिकेकडून चीनला तशी अधिकृत मान्यता मिळते आहे असे चित्र दिसू लागले होते. एकूणात अमेरिकन तंत्रज्ञान व आर्थिक मदतीच्या आधारे आजच्या चिनी सामर्थ्यांची निर्मिती झाली आहे. चीनला आर्थिकदृष्टय़ा जगाशी जोडले तर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या जागतिक व्यवस्थेत चीन हीसुद्धा एक लोकशाही व्यवस्था बनेल आणि सौम्य रूपाने व्यवहार करेल, या भाबडय़ा आशावादामुळे अमेरिकेने चीनच्या विकासाला मदत केली होती. त्यावेळी अमेरिकेने आधीपासूनच लोकशाही अस्तित्वात असलेल्या आणि उदारमतवादी आर्थिक मॉडेलचा अवलंब करण्याच्या मार्गावर असलेल्या भारताकडे मात्र दुर्लक्ष केले होते. भारत-अमेरिका अण्वस्त्र करार झाल्यानंतर चीनने भारताच्या हेतूंवर शंका घ्यायला सुरुवात केली. २००६ साली हू जिंताओ जेव्हा भारत दौऱ्यावर येणार होते तेव्हा अरुणाचल प्रदेशासंदर्भात चीन अधिक आक्रमक झाला होता. इतिहासाचे सोयीस्कर दाखले देऊन चीन आपल्या भूभागाच्या दाव्यांविषयी नेहमी बोलत असतो, हे आता काही नवीन नाही. दक्षिण चीन समुद्राच्या वादात आणि सेनकाकू बेटांच्या बाबतीतही चीन असेच करत आलेला आहे. भारताला आव्हान काश्मीरप्रश्नी चीनचा पहिला थेट हस्तक्षेप २०१० च्या उन्हाळ्यात झाला. तेव्हा काश्मीर हा एक विवादित प्रदेश असल्याचे सांगून जनरल बी. एस. जयस्वाल यांना व्हिसा नाकारला गेला. त्याचबरोबरच हुरियतच्या नेत्यांना आमंत्रण देऊन तात्पुरता स्टेपल्ड व्हिसा चीनकडून दिला गेला. भारतीय पासपोर्टची अधिकृतता नाकारण्याच्या या कृतीमुळे भारताच्या काश्मीरवरील सार्वभौमत्वावरच चीनने एक प्रकारे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. तेव्हापासून भारत-चीनदरम्यानचे संबंध चढउतारांच्या चक्रात अडकले आहेत. प्रत्येक उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटी या परस्परसंबंधांना चालना देतात. तथापि जवळजवळ प्रत्येक उन्हाळ्यात सीमा घुसखोरीच्या घटना घडतात; ज्या या प्रक्रियेत अडथळा आणतात. पंतप्रधान मोदी यांनी २०१४ मध्ये अहमदाबादमध्ये क्षि जिनपिंग यांची भेट घेतली आणि २०१५ मध्ये ते स्वत: चीनला गेले होते. या दोन्ही भेटींमध्ये भारत आणि चीनने अनेक करार आणि सामंजस्य करारांवर शिक्कामोर्तब केले; ज्यामुळे द्विपक्षीय संबंध मजबूत होणे अपेक्षित होते. परंतु हे बऱ्याच कारणांमुळे घडले नाही. २०११ पासून भारत आणि चीन यांच्यात घडलेल्या प्रत्येक सीमावादाच्या घटनेची तीव्रता वाढतच गेली होती. डोकलाममधील सीमावाद यात विशेषत: महत्त्वपूर्ण ठरला. कारण त्या संघर्षांत भारताने स्वत:च्या प्रादेशिक हक्क नसलेल्या वादाबाबतीत मोठी सक्रिय भूमिका घेतली. गलवानमध्ये चीनने इतिहासाचा खोटा वापर करत अशा एका भूभागाचा कब्जा आणि त्याविषयी कांगावा केला, की जे त्याने यापूर्वी कधीही केले नव्हते. पॅनगाँग लेकमध्ये चीनने कधीच स्थायी दावा केला नव्हता आणि नवीन बांधकामेही केली नव्हती; जी आज चीनने तिथे केली आहेत. हे सारे चीनचे श्रेष्ठत्व आणि सामथ्र्य भारत कधीही विसरणार नाही, हे सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नांतून आणि भारताला धडा शिकवण्यासाठीच केले गेले आहे यात काही शंका नाही. अमेरिकेच्या वर्चस्वाला जागतिक स्तरावर आव्हान देण्यापूर्वी चीनला आशियात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे. भारत हा एकमेव देश आहे, की जो ही प्रक्रिया थांबवू शकतो. म्हणूनच चीनला गलवान आणि पॅनगाँगमध्ये वर्चस्वाचे उदाहरण घालून देत इतर छोटय़ा शेजाऱ्यांना धडा शिकवायचा आहे. शिवाय चीनकडून याद्वारे हा संदेशही दिला गेला आहे, की अमेरिका-चीनमधील संघर्षांत, व्यापार-युद्धात आणि करोना व्हायरसबद्दलच्या दोषारोपात भारताने अमेरिकेची बाजू घेऊ नये. गलवाननंतर.. कर्नल संतोष बाबू यांच्यासह २० भारतीय सैनिकांनी केलेल्या सर्वोच्च बलिदानाने भारत-चीन संबंधांसाठी एक नवीन लक्ष्मणरेखा तयार केली आहे. या निर्घृण कृतीला भारत जो काही प्रतिसाद देईल तो सर्वसमावेशक व राष्ट्रव्यापी असेल, तसेच द्विपक्षीय संबंधांत दीर्घावधी यश मिळण्याच्या शक्यतेपेक्षा भारताचा स्वाभिमान आणि राष्ट्रहिताला अनुसरून असला पाहिजे. यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने चिनी गुंतवणूक निलंबित करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो अधिक वास्तववादी वाटतो. चीनशी आर्थिक संबंध वाढविल्यास द्विपक्षीय सामरिक संबंध बदलतील अशी आशा यापुढे भारत ठेवू शकत नाही. चीन ही एक प्रमुख शक्ती आहे आणि भारतीय व चिनी हितसंबंधांत संघर्षांचे मुद्दे जास्त असून, सामायिक हितांचे मुद्दे कमी आहेत, याची आपण खूणगाठ बांधायला हवी. चीनला आव्हान देणारे ‘अल्टिमेट वेपन’ म्हणजे भारताची लोकशाही. तर चीनची राज्यप्रणाली ही जबरदस्ती, दडपशाही आणि लोकांच्या मूलभूत लोकशाही हक्कांचे उल्लंघन यांवर आधारित आहे. आर्थिकदृष्टय़ा सामथ्र्यवान आणि लोकशाही असलेला भारत हा चीनच्या एकपक्ष व्यवस्था पद्धतीला आव्हान देऊ शकतो. भारतासारख्या लोकशाही व्यवस्थेला वेगाने विकसित होणे अशक्य आहे, ही धारणा चुकीची असल्याचे सिद्ध करणे आणि चिनी ‘मॉडेल’ला आव्हान देण्याचे काम आर्थिकदृष्टय़ा सामथ्र्यवान आणि लोकशाही भारताला येत्या काळात करावे लागणार आहे. (लेखक ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीमध्ये असि. प्रोफेसर आहेत.)
