२५ मेच्या अंकातील गिरीश कुबेर यांचा ‘या भवनातील गीत पुराणे’ आणि संजीव खांडेकर यांचा ‘कसा पिसारा फुलला’ हे दोन्ही लेख बरेचसे समाजपरिस्थितीचा मागोवा घेणारे होते. यात कुबेरांनी मोदींच्या सत्तापरिवर्तनाच्या लाटेची तुलना ‘दिल चाहता है’ या चित्रपटाशी केली. २००१ साली आलेल्या या चित्रपटाने सिनेमाच्या प्रस्थापित व्यवस्थेला खुले आव्हान दिले आणि चावून चावून चोथा झालेल्या कथांच्या प्रभावात न राहता निखळ मनोरंजन पुरवण्याचा एक नवा पायंडा पाडला. २००२ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांत नेहमीच्या रटाळ जाहीरनाम्यांच्या भानगडीत न पडता मोदींची सिनेस्टाईल ‘ए मेरे वतन के लोगो’ अशी हकीकती साद घालून मते मिळवण्याची शैलीदेखील चित्रपटांचा एकंदर भारतीय जीवनावर किती मोठा प्रभाव पाडते याचेच द्योतक होती. जनसामान्यांच्या चष्म्यातून लोकशाहीची बदललेली समीकरणे पाहताना मग संजीव खांडेकरांची मते विचारात घ्यावीशी वाटतात.
मोदींचा विजय कुबेरांना अपेक्षित असलेल्या ‘दिल चाहता है’ चित्रपटाच्या उदाहरणापेक्षा तो अलीकडच्या ‘बॉडीगार्ड’ या प्रसिद्ध चित्रपटाशी जास्त मिळताजुळता आहे असे वाटते. (दुर्दैवाने हे उदाहरणही थिल्लरपणा ठरत नाही.)
ज्या सोशल मीडियाला मोदींच्या यशाचे श्रेय दिले जाते त्यावर देशातले तरुण नेमके कसे वागतात हे पाहणे सयुक्तिक ठरेल. अलीकडच्या काळातले प्रसिद्ध सामाजिक विश्लेषक डग्लस रशकॉफ यांच्या ‘The Present Shock’‘’ या पुस्तकात एकंदर मानवजात कशी ‘आज, आत्ता, ताबडतोब’ यात जगते, याबद्दल बरीचशी विस्तृत मांडणी करण्यात आली आहे. डिजिटल युगातल्या आजच्या पिढीला आपल्या देशाच्या शेकडो वर्षांच्या इतिहासाचेच काय, पण काल जेवणात काय खाल्ले होते, हेही लक्षात ठेवण्याची इच्छा नाही. दूरवरच्या आणि नजीकच्या भूतकाळाशी काहीच संबंध न ठेवणाऱ्या या पिढीला दूरस्थ भविष्यकाळाविषयीदेखील काहीएक घेणेदेणे नाही. पण नजीकच्या भविष्यकाळातली संभाव्य सुखे वर्तमानकाळात ओढून कशी आणता येतील यासाठी प्रत्येकजण झटत असतो.
२०१२ मध्ये अण्णा हजारेंना अपेक्षित असलेले लोकपाल विधेयक म्हणजे काय, हे व्यवस्थित न समजताही त्यांना तरुणांचा मिळालेला प्रचंड पाठिंबा बघता या नवतरुणांना आपले राजकीय मत मांडण्यासाठी कुठल्यातरी ब्रँडची नितांत गरज असते हे स्पष्ट झाले होते. ज्याप्रमाणे आपले आवडते प्रॉडक्ट नेमके कोणती कंपनी बनवते, त्यांचा टर्नओव्हर काय, या फंदात न पडता त्या कंपन्यांची उत्पादने मिरवण्यात नवतरुण धन्यता मानतात, त्याचप्रमाणे प्रगल्भता, इतिहास वा बुद्धीच्या जंजाळात न पडता जे काही वर्तमानात चालले आहे ते काही बरे नाही आणि ते बदलायला पाहिजे, असे आत्मविश्वासाने सांगता येण्यासारखा राजकीय मताचा ब्रँड लोकांना हवा होता. मोदींच्या जाहिरात एजन्सीने नेमके हेच हेरले आणि लोकांना हवे असणारे उत्पादन व्यवस्थित बहाल केले.
मोदींच्या बहुसंख्येने निवडून येण्याचे कारण वृत्तपत्रांच्या संपादकीय विभागात काम करणाऱ्यांपेक्षा जाहिरात विभागात काम करणाऱ्यांना विचारल्यास मोदींच्या प्रचाराचा प्रमुख कणा असणाऱ्या अ‍ॅप्कोसारख्या प्रसिद्धी संस्था आणि ओगिल्वी सारख्या जाहिरात कंपन्यांचा तर्कशुद्ध अनुभव हेच त्यातले सर्वात महत्त्वाचे घटक होते हे सहज पडताळून पाहता येईल. या काळ्या-पांढऱ्याच्या नियमात न बसणाऱ्या आणि कमालीच्या गुंतागुंतीच्या प्रचारतंत्रात सर्व कसब पणाला लावून अगोदर दिसणारी जोखीम नंतर विश्वासात बदलण्यात आली. पुढे जाऊन तर हे तंत्र इतके प्रभावी ठरले की, ज्या गोष्टी मोदींच्या विरोधात जाऊ शकतात त्यांचादेखील सकारात्मक प्रचारासाठी उपयोग केला जाऊ लागला. अर्थात यामुळे विरोधकांची मात्र बरीचशी गैरसोय होऊ लागली. प्रारंभीच्या काळात जे मुद्दे मोदींच्या विरोधात जातील असे भासवण्यात आले, त्यातले बरेचसे मुद्दे स्वत: मोदींच्याच प्रचारकांनी बाहेर काढले होते, हे यथावकाश जाहीर झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
कंटेन्टसच्या लोकप्रियेतेच्या मापदंडात सर्वप्रथम येतात ती छायाचित्रे. अवघ्या दोन ते पाच सेकंदात पाहून पुढे सरकता येत असल्याने या छायाचित्रांना वापरकर्ते सर्वात जास्त प्राधान्य देतात. यानंतरचा पुढचा प्रकार म्हणजे व्हिडीओज- जे पाहण्यासाठी साधारण ३० सेकंद ते दोन मिनिटे लागतात. सोशल मीडियाचा वापर करताना फोटोज आणि व्हिडीओज हे करमणूकप्रधानच असायला हवे, ही प्राथमिक अट जो कुठला ब्रँड पाळतो, तो सोशल मीडियाच्या मार्केटिंग तंत्रात व्यवस्थित जम बसवू शकतो. कुठलीही अर्थपूर्ण शब्दरचना वा कर्णमधुर संगीत न वापरताही अब्जाबधीच्या घरात बघितले गेलेले ‘गंगनम स्टाईल’ हे गाणे जगातल्या एकंदर मनोरंजनाच्या व्याख्येतले मानवी वर्तन आणि त्याची लोकप्रियतेशी होऊ शकणारी सापेक्षता सांगणारे उत्तम उदाहरण ठरावे. सोशल कन्टेन्टसच्या या उतरंडीत मग सगळ्यात शेवटी येतात ते लिखित शब्द- ज्याला आपण ‘वाचन’ असे म्हणतो. गेल्या दोन दशकांत जाहिरातींनी अधिसंचित झालेल्या नवतरुण मानवी मेंदूमध्ये एखाद्या वस्तूकडे सलग दोन मिनिटांपेक्षा जास्त एकाग्रतेने बघण्याची शक्ती फार कमी झाली आहे. एखादी प्रतिमा पाहताना मनोरंजन होणार असेल तर तीन सेकंद आणि एखादा सिनेमा बघताना आयटम साँग आणि देमार स्टंट बघून करमणूक होणार असेल तर दोन तासांची आणि चित्रपटासारखेच मसालेदार मनोरंजन मिळत असेल तर हिंग्लिश पुस्तक वाचण्यासाठी दोन दिवसांची गुंतवणूक करण्यास तरुणाई तयार आहे. परंतु तरल, संथ संगीत ऐकून किंवा सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य करणारे चित्रपट बघून किंवा जीवनाच्या मूलभूत समस्यांवर भाष्य करणारे साहित्य वाचून दूरस्थ भविष्यकाळासाठी काही गुंतवणूक करण्याची या पिढीला गरज वाटत नाही. जगातल्या वेगवेगळ्या राजकीय व्यवस्था आणि पक्ष याच बदललेल्या ‘जाहिरातीभिमुख लोकशाही’ संज्ञेचा वापर सत्तेत येण्यासाठी करून घेत आहेत.
भारतातील एकंदर राजकीय विश्लेषणात्मक घडामोडी या साधारणत: शे-सव्वाशे तथाकथित राष्ट्रीय विचारवंतांच्या भावना आणि काही हजार संपादकांची मते यांच्या पहिल्या फळीत, तर स्थानिक पातळींवर चालणारा प्रचार आणि प्रादेशिक भूमिका या दुसऱ्या फळीत विभागलेल्या असतात. या दोन फळ्यांमधली मते ही बहुतांशी लिखित स्वरूपात असतात. पण या लिखित स्वरूपातल्या, कंटाळवाण्या अनुकूल वा प्रतिकूल मतांना बगल देणारी कोटय़वधी सामान्य तरुणांची थेट तिसरी फळी मोदींनी उभी केली. या तिसऱ्या फळीची व्याप्ती इतकी मोठी होती की, मोदींना होणारा एकंदर विरोध हा पहिल्या वा दुसऱ्या फळीतच फिरत राहिला, ज्याचा काँग्रेसला काहीएक उपयोग करून घेता आला नाही. आणि वर्तमानाला प्राधान्य देऊन ‘आत्ता’च्या वर्तमानकाळावर भाष्य करणाऱ्या तिसऱ्या फळीचा अभाव काँग्रेसला मारक ठरला. जेव्हा प्रचारतंत्रांची ही मेख काँग्रेसला समजली तोपर्यंत डेंत्सु या जागतिक जाहिरातसंस्थेची मदत घेऊनही हे तंत्रकौशल्य उभारण्यास त्यांना उशीर झाला आणि त्यांचे हे सपशेल फसलेले प्रयत्न मोदींच्या प्रचारतंत्राच्या आणखीच पथ्यावर पडले. जाहिरात क्षेत्राचे हे तंत्र थोडेफार माहीत असणाऱ्या राज ठाकरेंच्या मनसेसारख्या पक्षांना ही तिसरी फळी बनवण्यात बरेससे यश मिळाले, तरी त्यांनी मोदींच्या प्रचारातलेच कंटेंट पुन्हा वापरल्याने काँग्रेसचे नुकसान करूनही त्यांना स्वत:चा फायदा मात्र करून घेता आला नाही. मनसेचा अपवाद वगळता सोशल मीडियाच्या प्रभावी वापरात इतर प्रादेशिक पक्षांना बरेचसे अपयशच आले.
इमेजेस आणि व्हिडीओजच्या पलिकडच्या लिखित चर्चात मोदींचा प्रचार मागे पडत होता असेही दिसून येत नाही. प्रख्यात विचारवंत नोम चोम्स्की यांनी एका ठिकाणी म्हटल्याप्रमाणे ‘सत्ताधिशांनी जनतेला अधिकारात ठेवण्याचा सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणजे त्यांची मते अत्यंत मोजकी ठेवणे, परंतु त्या मोजक्या मतांमध्ये भरपूर चर्चा घडवून आणणे’. मोदींच्या विरोधात जाणारा प्रत्येक मुद्दा एकत्रित करून सोयीची असतील त्या प्रश्नांची उत्तरे आणि गैरसोयींच्या प्रश्नांचे प्रतिप्रश्न बनवण्यात आले. या चर्चामध्ये मोदींच्या सर्थकांकडे उत्तरे तयार होती, ती तशी नसल्यास चर्चेत मागे पडणाऱ्या मोदीसमर्थकांस लगेचच मदतीला धावून जाण्यासाठी कुणी ना कुणी तत्पर होते. याउलट मोदीविरोधकांना या आक्रमक पवित्र्याचा जास्त मागमुस नसल्याने कधी कधी निरुत्तर व्हावे लागत होते. सोशल मीडियावर हे सगळे होत असताना मोदींना वृत्तपत्रांतून होणारा विरोधही काही काळाने एकसुरी झाला. इंग्रजीमध्ये येणारी कुठलीही बातमी, त्यातील निदान दोन ते तीन परिच्छेद २००२ च्या दंगलीतल्या मोदींच्या प्रश्नार्थक भूमिकेबद्दलच बोलत होती. एका ठराविक काळानंतर सोशल मीडिया आणि प्रिंटमधला मोजक्या मुद्दय़ांमध्ये अडकलेला हा विरोधही मग एकत्रितरीत्या मोजता येण्याइतका स्पष्ट झाला आणि त्याचे मोजमाप झाल्यानंतर त्यावर शेवटचा घाव घालण्याचे काम मोदींच्या प्रचारयंत्रणेला सहज शक्य झाले.
मानवबुद्धीवर प्रयोग केलेले हे वैश्लेषिक शास्त्र इतके पराकोटीचे अचूक होते की, निवडणुकांचे अधिकृत निकाल घोषित होण्याचीही मोदींच्या पक्षाला वाट पाहावी लागली नाही. मोदींची प्रचारयंत्रणा या आठवडय़ातील शपथविधीनंतर थांबली असून मोदी आता देशाच्या मूलभूत समस्या सोडवतात की प्रचारयंत्रणेचा पुढेही वापर करून फक्त विकास केल्याचा आभास निर्माण करतात, याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. शेवटी ज्या लोकशाही शब्दाखाली हे सर्व नाटय़ घडून आले, ती खरी लोकशाही आभासी आहे की खरीखुरी, हा अत्यंत मूलभूत प्रश्न या निवडणुकीनी देशासमोर ठेवला आहे. सरकारे बनताना, पडताना पाहणाऱ्या माध्यमांतल्या दिग्गजांनाही आता नेमके काय घडणार, यावर निश्चित वक्तव्य करता येत नाहीये. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या निवडीनंतर जाहिरातबाजीने सरकार बदलवले जाऊ शकते, याचे स्पष्ट उदाहरण मोदींनी पुन्हा एकदा जगासमोर ठेवले आहे. मानवजातीच्या वेगाने बदलत्या इतिहासात हा मैलाचा दगड ठरावा, अर्थात तो दगड वाईट की चांगला, हे येणारा काळ ठरवेलच.

‘अच्छे दिन’ची आशा
‘ या भवनातील गीत पुराणे’ हा  गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. नरेंद्र मोदी यांची भारताच्या पंतप्रधानपदी नेमणूक झाली तर त्यांचे वर्तन एखाद्या हुकूमशहाप्रमाणे असेल असा बागुलबुवा त्यांच्या विरोधकांनी उभा केला होता. परंतु भारताच्या पंतप्रधानपदी नेमणूक झालेल्या व्यक्तीला संविधानाच्या अखत्यारीत राहूनच काम करावे लागेल, हे ध्यानात घेऊनच मतदारांनी त्यांना निवडून दिले आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देताना महागाई आटोक्यात ठेवण्याचे तसेच गुंतवणुकीला चालना देऊन रोजगारनिर्मितीवर भर देण्याचे आव्हान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर असेल. कित्येकदा अप्रिय निर्णय घेताना जनतेच्या रोषासदेखील सामोरे जावे लागेल. परंतु गेल्या दहा वर्षांत निर्णय घेण्यात दिसलेली अकार्यक्षमता पुढील पाच वर्षांत कमी होईल अशी आशा आहे. म्हणूनच थोडय़ाफार प्रमाणात तरी सर्वसामान्यांना ‘अच्छे दिन’ येतील अशी आशा उत्पन्न झाली आहे.
– केतन मेहेर, विरार (पूर्व)

मतदारांना गृहीत धरू नये..
गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. लेख समतोल व योग्य विश्लेषण करणारा आहे. बुद्धिवादी आणि विचारवंतांनी एक गोष्ट नीट ध्यानात घ्यावी, ती म्हणजे हिंदू धर्मातील बहुसंख्य लोक हे हिंदू दहशतवादाचे समर्थन करणारे नाहीत, किंवा केवळ अविचाराने िहदुत्ववाद्यांच्या मागे धावणारे नाहीत.
संजय पवार यांची ‘तिरकी रेघ’ नेहमीप्रमाणेच उत्सुकतेने वाचायला घेतले आणि पदरी संपूर्ण निराशा पडली. पहिल्यांदाच त्यांनी इतके एकांगी, पूर्वग्रहदूषित आणि विखारी लेखन केले आहे. भाजपने स्वबळावर सत्ता मिळवल्यापासून सर्व बुद्धिवादी, विचारवंत आणि निधर्मी वृत्तींना असे वाटत आहे की, जणू जगबुडीच जवळ आली आहे. गोध्रा हत्याकांड हा जसा काळा डाग आहे, तसेच इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर झालेले शिखांचे शिरकाण, कम्युनिस्टांनी आपल्या विरोधकांचे केलेले शिरकाण हेही तितकेच काळे डाग आहेत. पण याबाबत बुद्धिवादी सरळसरळ पक्षपात करतात, याचे आश्चर्य वाटते. जाणत्या मतदारांनी यापूर्वीही भल्याभल्यांना शिक्षा केली आहे, तशीच यावेळी भाजपविरोधातल्या पक्षांना केली आहे. मतदारांना कोणीही- अगदी संजय पवारांनीही गृहीत धरू नये. मोदी सरकारने चांगले काम केले नाही तर मतदार त्यांनाही धडा शिकवायला मागे-पुढे बघणार नाहीत.
अभय दातार