26 June 2019

News Flash

सरकारी दावे आणि वास्तव

लोकलढय़ातून सत्ताधीशांपुढे उभे ठाकून संवादातूनच न्यायाची अपेक्षा करणारेही अनेकदा झटक्यासरशी न्यायालयाची पायरी चढतात.

चित्र सौजन्य- लुसी विल्लिस

|| मेधा पाटकर

लोकलढय़ातून सत्ताधीशांपुढे उभे ठाकून संवादातूनच न्यायाची अपेक्षा करणारेही अनेकदा झटक्यासरशी न्यायालयाची पायरी चढतात. न्यायमंदिरातील न्यायदेवता हीच तराजूतून सारे काही तोलेल, मापेल आणि न्यायच देईल या आशेने! त्यासाठी घटना, कायदे, धोरणे, आदेश आणि नियमच इतकेच काय, तर संयुक्त राष्ट्रांत (यूएन) आपल्या राष्ट्रानेही हस्ताक्षरित केलेले ठराव आणि मानव अधिकारांची सनद असतानाही न्यायालयीन प्रक्रियेत न्यायदेवतेचे देवपणच हरवल्यागत अनेक अनुभव येतात. तेव्हा लोकशाही आणि अहिंसक सत्याग्रही मार्गानेच न्याय मिळविण्यावर विश्वास असणाऱ्यांचाही कधी विश्वास डळमळतो. असे अनेक निर्णयांच्या बाबतीत घडते. अनेक वरिष्ठ वकील हे लढाऊ बाण्याने निर्णय पालटवतात ते कायद्याचाच आधार घेऊन, तर कधी निर्णय येऊनही त्याची अंमलबजावणी न करण्याच्या राजकीय इच्छाशक्तीमुळे तो डावलण्याचे कारस्थान अनुभवतो तेव्हा संसदबाच नव्हे तर न्यायपालिकाबा संघर्षांचे मोल अधिकच ठळक होते.

वंचित-शोषितांपैकी व्याप्ती व समस्येच्या गंभीरतेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा आणि वाढता वर्ग म्हणजे विस्थापितांचा. आज विकासाचा मंत्र उच्चारत सत्ता कमावणारे एक प्रकारे सट्टाच खेळतात. बुद्धिजीवी तर जाणतच नाहीत खरेखोटे. त्यांची विकासाची संकल्पनाही ते स्वत: लाभार्थी असतात म्हणून त्यांना प्रश्न विचारण्यास भाग पाडतच नाही. त्या साऱ्यांचे गैरसमज हे अधिकाऱ्यांपासून न्यायाधीशांपर्यंत असतातच आणि त्याचे परिणाम वकिलांना, खटला चालवणाऱ्या कार्यकर्त्यांना भोगावे लागतात. अंतिमत: सारे भोग वाटय़ाला येतात ते शेतकरी, कामगार, सर्व विस्थापितांच्याच!

विस्थापन म्हणजे केवळ घरे बुडणे नव्हे. आणि एका प्रकल्पाचे अनेकविध परिणाम ज्यांच्या वाटय़ाला येतात, त्यांना पुनर्वसित करणे म्हणजे निव्वळ घरासाठी पर्यायी भूखंड देणे वा अनुदान म्हणून रोख रक्कम देणे नव्हे. नव्या जीवनासाठी आजीविकेच्या साधनांसह नववसाहतीतील सर्व सोयी उभारण्यापर्यंत पर्यायी व्यवस्थाच उभी करणे हे पुनर्वसनातून साधावे लागते. ही संकल्पना आणि वास्तव पटवून देण्यासाठी पराकोटीची मेहनत करावी लागते. ज्यांना विकास योजनेतील लाभ-हानीचे गणित, पर्यावरणीय आघात कळत वा पटत नाहीत, पाहण्याची गरज वाटत नाही, त्यांना निदान विस्थापितांचे दु:ख तरी समजावे ही अपेक्षा प्रत्येक कार्यकर्त्यांची असते, पण यासाठीही अपार मेहनत घ्यावी लागते.

न्यायालयीन लढय़ातही ही मेहनत अधिकच आवश्यक ठरते. कारण ब्रिटिश पद्धतीनुसार उंचावर स्थानापन्न न्यायाधीश हे न्यायदेवतेइतकेच दूरचे असतात. ‘लोकअदालत’चे रूप न्यायालयांना दिले गेले नसल्याने लोक आणि न्यायालय यांच्यामधील एक अदृश्य भिंत तोडण्याचे, निदान एक द्वार नाही तर झरोका निर्माण करण्याचे कार्य करावे लागते ते वकीलकी करणाऱ्यांना. नर्मदा प्रश्नावर सर्वात पहिले ‘न्यायाधीश’ नव्हे तर ‘न्यायाधिकरण’ १९६९ ते १९७९ पर्यंत बसवले गेले. मात्र, त्यांनी एकाही कुटुंबाला, घरा-शेताला, आदिवासी वा त्यांच्या नैसर्गिक संपदेला भेट दिली नाही. तर फक्त तीन मंदिरांतच दहा वर्षांत भेट दिली. दहा वर्षांनंतर दिल्या गेलेल्या त्यांच्या निवाडय़ात ना आदिवासींचा उल्लेख ना संपूर्ण डूबक्षेत्राचा! २१४ किमी लांबीचे डूबक्षेत्र हे अनुसूचित जनजाती क्षेत्र असल्याने घ्यावयाची विशेष दखल आणि तरतुदींचाही त्यात उल्लेख नव्हता. इतकेच काय, त्यात आवश्यक पर्यावरणीय कार्यही योजनेपूर्वीच्या अटी म्हणून उल्लेखलेली नव्हती. आणि याच निवाडय़ाला ‘कायद्या’चे स्थान होते!

याच मुद्दय़ांच्या आधारे संघर्ष सुरू झाला. पहिला मुद्दा होतो तो नदीकाठच्या विस्थापित वा बाधित होणाऱ्यांचा नियोजनातील हक्क! त्यांना न विचारता, त्यांचा नदी आणि पाण्यावरचा हक्क विचारातही न घेता ‘फक्त पुनर्वसनाबद्दल बोला, इतर सारे जाणकार नियोजनकर्ते, सरकार पाहून घेईल’ हाच धोशा लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सडेतोड जवाब देणारे आमचे बिज्या जुगला नि डेडलीबाई वा पंढरपूरहून चार बुकेच शिकून आलेले केशवभानू यांसारखे कार्यकर्ते पुरून उरत होते. पण न्यायालयात वकिली लढतीची भाषाच नव्हे, दिशाही भिन्न होते. कारण पुन्हा ती अदृश्य भिंत!

जगण्याचा अधिकार हा महत्त्वाचा आधार असलेल्या सार्वजनिक हिताच्या याचिकांवर एका मुख्य न्यायाधीशांनी अगदी वरिष्ठ वकिलांना सुनावले होते- ‘या याचिका आमचा वेळ वाया घालवतात. जे काही म्हणायचेय ते त्या त्या व्यक्तींबाबतच बोला.’ या वृत्ती नव्हे नीतीमुळेच की काय, एका पोलीस ठाण्यातच झालेल्या महिला पोलिसाच्या विनयभंगाच्या खटल्याची सुनावणी चर्वितचर्वणासह तासभर चालल्याचे मी स्वत: अनुभवले. तसेच ‘स्मार्ट सिटी’मुळे उद्ध्वस्त होणाऱ्या हजारो कुटुंबांच्या हकिकती ऐकूनही न घेता सर्वोच्च न्यायालयाकडून खालच्या न्यायालयाची वाट दाखवली गेल्याचेही आम्ही पाहिले. एवढेच नव्हे तर, ‘रस्ता रुंदीकरण आहे का यात? मग त्यावर कोर्टकचेरी कशासाठी?’ असेही तिथेच सुनावले गेले. आजकाल महामार्ग वा लम्बेचौडे रस्ते करण्यात आणि ‘स्मार्ट’ अशा साऱ्या विकास कार्यासाठी हजारोंच्या घरादारांना, इंदूर-भोपाळसारख्या ठिकाणी तर १०० वर्षे जुन्या वस्त्यांनाही उद्ध्वस्त केले जाते, याविषयीचे अपुरे ज्ञानच आमच्यासाठी एक प्रकारे आव्हान ठरले. मग या संदर्भात मोठी धरणे, त्यांचा इतिहास, अमेरिकेसारख्या देशानेही आता १०० हून अधिक धरणांवर हातोडा चालवून नद्या वाहत्या ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय आदींविषयीचे सारे ‘सत्य’ शपथपत्राद्वारा न्यायपीठासमोर ठेवणे अशक्यच!

अमेरिकेच्या टेनेसी व्हॅली प्रकल्पापासून प्रेरणा घेत आपल्या देशाने आखलेली दामोदर व्हॅलीसारखी योजना आजही अध्र्यामुध्र्या अवस्थेतच असताना, अमेरिकेने दिशा बदलली. इथे आठवण होते ती भरत झुनझुनवाला या ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स’च्या प्राध्यापक-अर्थतज्ज्ञांची! नर्मदा आंदोलनाच्या आणि माझ्या विरोधात ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये त्यांनी लेखमाला लिहिली होती. मात्र, निवृत्तीनंतर ते उत्तराखंडातील आपल्या मूळ गावी परतल्यावर तिथल्या जलविद्युत प्रकल्पाने माजवलेला हाहाकार पाहून त्यांचे मतपरिवर्तन झाले. मग सर्वच योजनांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यांनी बरेच यशही मिळवले. परंतु हे सारे वा झुनझुनवाला यांचेच धरणांच्या उच्चाटनाची बाजू उचलून धरणारे अभ्यसनीय पुस्तक न्यायालयापुढे कोण ठेवणार? ‘आस्वान’ आणि ‘थ्री गॉर्जेस’ या अनुक्रमे इजिप्त व चीनच्या धरणांची चर्चा ‘आंतरराष्ट्रीय नमुने’ म्हणून वाजतगाजत सर्वत्र पोहोचते. त्यांचाही अभ्यास आमच्या जागतिक धरण आयोगाने करवून घेतला. आस्वान धरणावर पोहोचलो, तेव्हा सरकारी प्रचाराची भांडेफोड करणाऱ्या बुरख्याआडच्या स्त्रियांचे मनोगत मी ऐकले. तर थ्री गॉर्जेसमुळे विस्थापित झालेल्या १३ लाख लोकांसाठी लढणाऱ्या दाय चिंग या चिनी समाजशास्त्रज्ञ महिलेस ऐकून घेण्यासाठी व्हिएतनाममध्ये आयोजित जनसुनावणीतून सभात्याग करून आम्हाला लढा द्यावा लागला होता. थ्री गॉर्जेसमुळे यांगत्से नदीचे बदललेले रूप आणि बहुमजली इमारतींत वसवलेल्या लाखो बेरोजगार विस्थापितांचा आवाज क्वचित उमटतो. सार्वजनिक हिताच्या याचिकांमध्ये एवढा व्यापक विचारच काय, सुनावणीचा उपचारही आजच्या न्यायालयीन व्यवस्थेत अवकाश मिळवू शकत नाही, हेच खरे.

तरीही स्वयं याचिकाकर्ता म्हणून कोर्टात उभे राहिल्यावर शपथपत्रांचा जो खेळ (की तांडव?) समोर आले ते- न्यायालयीन लढतीवरचा विश्वासच उडवून देण्याइतके धक्कादायक. माहितीचा अधिकार असो वा जगण्याचा, सारे अधिकारच शपथेवर असत्य घोकणाऱ्या शासनयंत्रणेपुढे उणेच ठरतात. विस्थापितांचे मूळ सर्वेक्षणही हाती नसताना पुनर्वसनाचे दावे करणाऱ्या विकासाच्या गोडव्यापुढे विस्थापन आणि विनाशाचे सारे कडवे अनुभव गाडून टाकण्याची कला ते ‘सामनेवाले’ हुबेहूब अवलंबतात!

सरदार सरोवर विस्थापितांच्याच बाबत पाहिले तर १९९४ ते २००० च्या दरम्यान गुजरातने सुमारे ४०,००० हेक्टर्स जमीन पुनर्वसनासाठी उपलब्ध असल्याची आकडेवारी मांडली. त्यात विकत घेण्यासाठी खासगी जमीन आणि शासकीय जमीनही गृहीत धरली. प्रत्यक्षात मात्र ४०० हेक्टर्स वनजमीन मंजुरी देऊन महाराष्ट्र, गुजरातच्या पहिल्यावहिल्या दोन वा तीन गावांतील अध्र्या लोकांना दिली आणि उरलेली ४ हजार कुटुंबे महाराष्ट्रातच वसली आणि काही वर्षांनंतर गुजरातमध्ये शोधून शोधून विखुरलेल्या खासगी जमिनीवर, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या कुटुंबांना छोटय़ा समूहांमध्ये पुनर्वसित केले, इतकेच नव्हे तर गुजरातच्या एकेका गावास ३० ते ४० ठिकाणी विभाजित करून सोडले. जमिनीची कोर्टापुढे ठेवलेली आकडेवारी गुजरातचीच नव्हे तर मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राचीही खोटीच ठरली, कमी-अधिक! तरीही त्यावरील आमच्या विस्तृत टीकात्मक टिप्पण्याच नव्हे, सत्यशोधक अहवाल, विश्व बँकेने नेमलेल्या आंतरराष्ट्रीय आयोगाचा रिपोर्ट.. सारे शासनातर्फे मांडल्या गेलेल्या विकासाच्या गोंडस चित्रामध्ये काळ्या धब्ब्यागत दिसत असावे, असा भाव विकासाचे गोडवे गाणारे निर्माण करायचे. ‘विकासविरोधी’सारखे दूषण ऐकतही नेटाने आम्ही दिलेली उत्तरे ही आज खरी ठरली असली तरी त्यांच्या माहिती-तक्त्यांवर सही शिक्का मारला गेल्यावर, मागे उलटून पाहत, खोटय़ा शपथपत्रांचा आरोप तरी कोण लावणार नि कोण ऐकणार?

मध्य प्रदेश आणि केंद्र सरकारने मिळून २००६ ते २०१७ या काळात केलेले काम हे तर काळ्या कारस्थानासारखेच. सुमारे ४०,००० कुटुंबे मूळ गावातच राहत असताना ‘बॅलन्स झिरो’ दाखवत, तक्तेही मांडले गेले. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाने भरली गावेही कागदावर बुजवून टाकली आणि त्यापुढे गावांचे फोटोच काय, विविध माध्यमांतून कोर्टापुढे वस्तुस्थिती ठेवण्याची कसरत आम्हालाच करावी लागली. ‘एखादा आयोग वा आयुक्त नेमून तळागाळाची स्थिती जाणून घ्या,’ हे आम्ही सांगत राहिलो तरी ‘बंधुआ मुक्ती मोर्चा’सारख्या जनवादी केसमध्ये दिलेल्या निर्णयांनाही आता फारसे स्थान राहिले नाही म्हणून की काय, न्यायालयाने तो मार्ग अवलंबिलाच नाही. यातूनच तर प्रत्येक वेळी २००० सालच्या कोर्टाच्या निर्णयातील ‘धरण पुढे जाऊ शकेल’ हा एकतर्फी निर्देश स्वीकारून, अटी तुडवून सरदार सरोवराने एकेक वरचा टप्पा काढला. ज्यामुळे विस्थापितांचाच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाचाच अपमान झाला नाही का? मात्र म्हणजे अवमाननेचा दावा उभा केला तर सारेच प्रकरण बाजूला सरून जाते. आणि व्यवस्थेचाच हिस्सा असल्यामुळे की काय न्यायपालिकाही उणीच पडते. हा ‘न्यायपालिकेने आमचा अपमान केला तर आम्हीही त्यांचा केल्याशिवाय राहणार नाही,’ हे सांगण्याची पाळी आलेल्या दलितांप्रमाणेच शेतकऱ्यांना, आदिवासींना, आम्हा सर्वाना आला. अपमानापोटी, खोटेपणापोटी सख्त शिक्षा वा काही धडा शिकवणारे आदेशही दोन चारच का होईना, न्यायालयाने ठोठावल्याविना कोर्टाची फसवणूकही थांबणार नाही, हे जाणवत राहिले. बरे, कोर्टापुढे आपले लक्ष्य साधण्यासाठी खोटी शपथपत्रे देणारीच राज्य सरकारची एकेक संस्था, विभाग समिती ही निदान काँग्रेसच्या राज्यात चर्चा करून निर्णय आणि कार्य पुढे रेटत होती. ते गेले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चांगुलपणानेही, अनुभव आणि खुलेपणाने महाराष्ट्रात काही साधले तरी त्यातून साबित होणारे शपथपत्रांतील खोटे दावे ‘रेकॉर्ड’ घडवत राहिलेच की!

मध्य प्रदेशात तर पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचेच नव्हे तर सारे लाखो वृक्ष कापून, सारी मंदिरे – मशिदी – धार्मिक, सांस्कृतिक स्थळे अन्यत्र वसवून कार्यपूर्तीचा दावा ठणकावून सांगणारे वकील हे कोर्टातच मागे बसलेल्या अधिकाऱ्यांचा वारंवार सल्ला घेत कोर्टाला उत्तरे द्यायचे! धरणाची अंतिम उंची गाठण्याचा मोदी शासनाच्या निर्णयाचा आधार असाच पोकळ होता हे सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निर्णयानंतरही समजावून घेतले असते तर बरेच काही वाचले असते.. पिढय़ान्पिढय़ांची गावे आणि संस्कृती वा प्रकृतीच नव्हे तर नदीही! आज धरण पूर्ण पण पुनर्वसन आणि पर्यावरणकार्य अपूर्ण या परिस्थितीस कारणीभूत आणि नर्मदा नदी अविरल आणि निर्मल ठेवण्याऐवजी ती अधूनमधून पाण्याने सजली- सजवली जाते. तरी प्रत्यक्षात नर्मदा परिक्रमाच नव्हे तर नर्मदा परिवेशच संपवण्यास जबाबदार कोण, याचा शोध घेण्यासाठी हिमतीने न्यायालयावरच भार टाकावा की स्वत:च समाजास जागवून नवा लढा उभारावा, या प्रश्नाचे उत्तर गंगेप्रमाणेच नर्मदा खोऱ्यातील लोकांनी शोधायला हवे. नर्मदा भक्तांनी या साऱ्या बाबी केवळ कोर्टकचेरीच्या, संघर्षांच्याच नाही, तर सत्याग्रहातून समन्वय साधण्याच्या आणि नर्मदाच नव्हे तर नदीचे स्थान सन्मान आणि आयुष्यमान वाचवण्याच्या आहेत, हे समजले पाहिजे. आदिवासींना हाकलून जंगल काय, झाडोराही वाचणार नाही हे पर्यावरणवाद्यांनी समजून घ्यायला हवे.

न्यायालयाचा सर्वात विशेष अनुभव मात्र २०१४ नंतरचा अधिक आला. ती हकिकत देशातील विस्थापित- वंचितांनाच नव्हे तर सर्व नागरिकांनीच बोध घेण्यासारखी आहे. पहिला अनुभव धरणाची उंची १७ मीटर्सने वाढवण्याचा निर्णय घेताच दाखल केलेल्या प्रकरणातला! त्यामुळे बुडित क्षेत्रातच राहणारी हजारो कुटुंबे आणि तेथील विश्वच बरबाद होईल, हे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी उंचीबद्दलचा विवादच नाकारणाऱ्या न्यायपीठाचा. ‘तक्रार निवारण’ हे माजी न्यायाधीशांकडून करवून घेऊ, त्या विश्वासाला आज पूर्ण तडा गेला आहे. कारण त्याही अर्ध-न्यायिक व्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाने, दलालांनी मध्य प्रदेशात चांदी कमावली आणि समाजाने नदी गमावली अशी काहीशी परिस्थिती आहे. दुसरा अनुभव निदान पुनर्वसनाचे सारे पाहू, रोख रक्कम नव्हे तर जमीनच देऊ, अशा आश्वासनांनी सुरुवात करूनही प्रश्न नव्हेत, प्रकरणच संपवणाऱ्या मुख्य न्यायाधीशांचा! त्यांनी दोन्ही बाजू ऐकून, स्वत: शेतकरी असल्याचा आणि शेतकऱ्यांच्या विस्थापनाविषयी सहानुभूतीचा हवाला सर्वप्रथम दिला.. एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिती नेमण्याचे ठरवून युद्धजन्यस्थितीत कोर्टापुढे उभ्या आम्हा दोन्ही पक्षकारांना सुनावले. दोघे मिळून सहमतीने नावे सुचवा : देशभर जाणकार आहेत. तेच ठरवतील प्रत्येकाची नुकसानभरपाईची गरज आणि दिशा. हे शक्य नव्हते. केंद्राच्या अ‍ॅटर्नी जनरलने मात्र नागपूरच्या एका न्यायाधीशाचेच नाव सुचवले ते विचारधारेशी जुळवून घेणाऱ्या नागपूरच्या एकोच न्यायमूर्तीचे! आम्ही गरिबांना न्यायाचे स्थान देऊन आपली प्रतिमा उजळत ठेवणाऱ्या न्यायाधीशांना शोधले. एकमेळ काय, ताळमेळही शक्य नाही; हे लक्षात येताच आपापली नावे कोर्टापुढे ठेवली. सरकारचे नामांकन स्वीकारून आमची नावे नाकारली तरी तीन न्यायमूर्तीचा आयोग जाहीर झाला. पीटीआय (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया)च्या वार्ताहराने सुप्रीम कोर्टातून बातमीही सर्वत्र पाठवली. पंधरा मिनिटे भ्रष्टाचारासंबंधी आयोगाचा रिपोर्ट आणि शासनाकडून उलटी कारवाई याविषयी उच्च न्यायालयात अनेक वर्षे केस लढवल्याने माझे म्हणणेही ऐकून घेऊन भोजनवेळेसाठी न्यायाधीश उठले.

त्या तासाभरात आम्ही पुढचा निर्णय आणि उर्वरित सुनावणीची तयारी चालू ठेवली असताना, सर्वच अधिकारी गायब झाल्याचे सर्वाच्या लक्षात आले. त्यावर हास्यविनोदही झाले. मात्र त्यानंतरचा अंक नाटय़पूर्णच ठरला. जाहीर केलेल्या तीन न्यायमूर्तीच्या आयोगास पूर्णत: विसरून मुख्य न्यायाधीशांनी ‘अंतिम तडजोड’ म्हणून जाहीर केलेला निर्णय धक्कादायकच होता. जमिनीऐवजी, उघडउघड अ‍ॅटर्नी जनरल आणि आम्ही- दोघांनाही ताकीद देऊन जमिनीऐवजी ६० लाखांचे पॅकेज मान्य करायला लावले आणि महाराष्ट्र आणि गुजरातचे कार्य तीन महिन्यांत म्हणजे मे २०१७ पर्यंत, मध्य प्रदेशचे जून १७ पर्यंत पूर्ण करून चक्क ३१ जुलै २०१७ पर्यंत, जरूर तर बलपूर्वक सारी २४४ गावे, १ नगर, यातील सर्व विस्थापितांना हटवून, धरणाच्या जलाशयासाठी रिकामे करण्याचा आदेश दिला. ८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी भ्रष्टाचाराविषयी आयोगाच्या शिफारशींवरील सर्व केसेस संपवण्याचा निर्देशही! तरीही आजपर्यंत ना गावे उजाड झाली ना भ्रष्टाचारावर कृती – कार्यवाही झाली. शेकडोंनी लाभ घेतला.. पण ‘पुनर्वसन केव्हाच पूर्ण झाले असल्याचा दावा करणाऱ्या मध्य प्रदेश शासनालाच ९०० कोटींचे पॅकेज जाहीर करून अनेक निर्णय घ्यावेच लागले. खोटे दावे उघडे पडू नयेत म्हणून कोटय़वधींचा तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी व्यर्थ चुराडा करावा लागला.. संघर्ष सुरूच राहून एकेक अधिकार आम्ही मिळवत राहिलो आणि राहूच! आजही गावे जबरदस्तीने करणे शक्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच पूर्वीच्या दोन निवाडय़ांच्या विरोधात आहे म्हणूनही. पण न्यायपालिकेच्या आणि न्याय देऊन प्रकल्पासाठी त्याग करणाऱ्यांच्या सन्मानाचे काय?

medha.narmada@gmail.com

First Published on May 26, 2019 12:17 am

Web Title: government claims and reality in india