महेश सरलष्कर - mahesh.sarlashkar@expressindia.com केंद्र सरकारने राज्यांना देऊ लागत असलेल्या जीएसटी महसुलातील नुकसानभरपाईचा वाटा देण्यास ‘देवाच्या करणी’चे कारण देऊन नकार दिला आहे. त्यामुळे करोनापायी आधीच डबघाईस आलेली राज्ये रसातळास जातील अशी स्थिती आहे. केंद्राच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे करोनापूर्व काळातच देशाची अर्थव्यवस्था घसरणीला लागलेली आहे. त्यामुळे राज्यांना जीएसटीतील वाटा देण्याची टाळाटाळ तत्पूर्वीच सुरू झाली होती. आता तर केंद्राने संपूर्णपणे काखा वर केल्याने केंद्र-राज्य संबंध ताणले जाणे अपरिहार्य आहे. दिल्लीत दहा दिवसांपूर्वी झालेल्या वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या बैठकीत कें द्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘देवाच्या करणी’ला दोष देत राज्यांना वस्तू व सेवा कराची नुकसानभरपाई देण्याबद्दल असमर्थता दाखवली. करोनाच्या प्रकोपामुळे केंद्र तसेच राज्यांच्या तिजोरीवर कमालीचा ताण पडला असल्याचे सीतारामन यांचे म्हणणे योग्य असले तरी केंद्राकडून गेल्या वर्षीपासूनच राज्यांची वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) नुकसानभरपाई देण्यात दिरंगाई झाली आहे. त्यामुळे करोनाच्या आपत्तीआधीच राज्यांना आर्थिक चणचण भासू लागली होती. जीएसटी कायद्यानुसार राज्यांना नुकसानभरपाई वेळेवर देणे बंधनकारक असताना केंद्र ही जबाबदारी पार पाडत नसल्याची तक्रार राज्ये वारंवार करत होती. २७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत केंद्राने दिलेल्या कर्जउभारणीच्या प्रस्तावाला बिगरभाजप राज्य सरकारांनी कडाडून विरोध करत, तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकसानभरपाई वेळेवर देण्यासंबंधी दिलेल्या आश्वासनाची केंद्राला आठवण करून दिली. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा केंद्र-राज्य संबंधांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या (जीएसटी कौन्सिल) आत्तापर्यंत ४१ बैठका झाल्या आहेत. त्यापैकी १८ बैठका वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी झाल्या. या बैठकांमध्ये वस्तू व सेवा कराचे दर, कराची वसुली, राज्यांचे संभाव्य नुकसान आणि त्याची भरपाई, भरपाईची वर्षे, उपकर या साऱ्या मुद्दय़ांवर सर्व राज्यांच्या तत्कालीन अर्थमंत्र्यांच्या/ प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत चर्चा झाली होती. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील राज्यांच्या आक्षेपांचे आणि शंकांचे निरसन केले गेले होते. या बैठकांना तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली उपस्थित होते. त्यांनी वस्तू व सेवा कराच्या चौकटीत केंद्र व राज्य संबंधांचा ऊहापोह केला होता. त्यात प्रामुख्याने राज्यांना पाच वर्षांच्या मुदतीत व वेळेवर नुकसानभरपाई देण्याची ग्वाही दिली होती. पण आता जेटलींच्या आश्वासनाला बगल दिली गेली असून, राज्यांना गरजेनुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कर्जउभारणी करण्याचा पर्याय केंद्राकडून दिला गेला आहे. जीएसटी परिषदेच्या सातव्या (२२-२३ डिसेंबर २०१६) आणि आठव्या (३-४ जानेवारी २०१७) बैठकीत नुकसानभरपाईच्या मुद्दय़ावर राज्यांनी सविस्तर मते मांडली होती. जीएसटी लागू केल्यानंतर राज्यांच्या उत्पन्नात होणारी घट भरून काढण्यासाठी पाच वर्षे नुकसानभरपाई देण्याचे बंधन घटनात्मक बदलामुळे केंद्रावर आले. जेटलींनी ही भरपाई केंद्रातील एकात्मिक निधीतून देण्यास नकार दिला. तसे केले तर प्राप्तिकर वा करविरहित महसुलातून भरपाई करावी लागले. त्यापेक्षा चैनीच्या वस्तू व अवगुण वस्तूंवरील (डिमेरिट गुड्स) उपकरांतून जमा झालेल्या निधीतून राज्यांना भरपाई दिली जाऊ शकते आणि ती द्विमासिक असेल, या मुद्दय़ांवर सातव्या बैठकीत सहमती झाली. राज्यांना भरपाई देण्यासाठी निधी अपुरा पडला तर भरपाई फंडात केंद्राने रक्कम जमा करण्याची सूचना तेलंगणाच्या तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी केली होती. भरपाई फंडात पुरेसा निधी नसेल तर जीएसटी परिषदेने नुकसानभरपाईची रक्कम उभी करण्याचा मार्ग शोधावा, त्यासाठी करांचा दर वा उपकर वाढवता येऊ शकेल, अशी सूचना जेटलींनी केली होती. २०१४-१५ हे आधारभूत वर्ष गृहीत धरून दरवर्षी उपकर वसुलीत १४ टक्के वाढ अपेक्षित असून त्यातून भरपाई दिली जाऊ शकते, हेही निरीक्षण सातव्या बैठकीच्या अखेरीस जेटलींनी नोंदवलेले होते. भरपाई फंडात पुरेशी रक्कम नसेल तरीही ती पाच (२०१७-२२) वर्षांतच राज्यांना दिली पाहिजे, तूट भरून काढण्यासाठी सहाव्या वर्षी आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्येदेखील उपकर वसूल केला जाऊ शकतो, हा मुद्दा राज्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडला होता. आठव्या बैठकीच्या मिनिट्सना मान्यता देताना त्यांनी तो अधोरेखित केला होता. सातव्या बैठकीप्रमाणे नुकत्याच झालेल्या ४१ व्या बैठकीतही एकात्मिक फंडातून भरपाई देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला गेला. जीएसटी कायद्यानुसार, भरपाई फंडातून राज्यांना पाच वर्षे नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक असल्याचे ‘मार्गदर्शन’ वेणुगोपाल यांनी केंद्राला केले आहे. सध्या भरपाई फंडात पुरेसा निधी नसल्याने राज्यांच्या नुकसानभरपाईची थकबाकी केंद्राकडे आहे. जेटलींप्रमाणे महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनीही एकात्मिक फंडातील निधीचा वापर करण्याची मुभा केंद्राला दिलेली नाही. उपकर वसुलीतील तूट भरून काढण्यासाठी कर वा उपकरवाढीचा पर्याय परिषदेने नाकारला आहे. त्यामुळे राज्यांची नुकसानभरपाई देण्यासाठी अन्य मार्गानी निधी उभा करण्याचा पर्याय परिषदेने स्वीकारला. हा निधी केंद्राने उभा करायचा की राज्यांनी, असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राज्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी निधी उभारण्याची आपल्यावरची जबाबदारी केंद्राने राज्यांवर टाकली आहे. त्याला राज्यांनी कडाडून विरोध केला असून, जेटली यांनी दिलेल्या आश्वासनाचा संदर्भ देत केंद्रानेच निधी उभा करून भरपाई देण्याची मागणी राज्यांनी केली आहे. बहुतांश राज्य सरकारे ज्या आश्वासनाचा उल्लेख करत आहेत, त्याचा ऊहापोह ३ व ४ जानेवारी २०१७ रोजी झालेल्या परिषदेच्या आठव्या बैठकीत सविस्तर झाला होता. जीएसटीसंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार परिषदेला आहे. त्यामुळे संसद वा विधानसभा जीएसटीचे नियम परिषदेच्या शिफारशींशिवाय स्वतंत्रपणे ठरवू शकत नाहीत. म्हणजेच परिषदेचा निर्णय राज्यांना मान्य करावा लागेल असे जेटलींनी स्पष्ट केले होते. नुकसानभरपाईच्या मुद्दय़ावर कर्नाटकच्या तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्र्यांनी मांडलेल्या शंकेचे निरसन करताना जेटलींनी दिलेले स्पष्टीकरण हे राज्यांसाठी ‘आश्वासन’ ठरले! भरपाई देण्यासाठी निधी अपुरा पडला तर अन्य स्रोतातून तो उभा करण्याचा निर्णय परिषद घेईल, या तरतुदीवर कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी आक्षेप घेतला होता. राज्यांचे हित जपले जाईल, या विश्वासावरच जीएसटी लागू करण्यास राज्यांनी तयारी दाखवली होती. त्यामुळे उपकरात तूट आली तर तुटीची रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत उभी केली पाहिजे व राज्यांना नुकसानभरपाई दिली गेली पाहिजे, नुकसानभरपाई द्विमासिक असली पाहिजे आणि केंद्राने ती पाच वर्षांच्या कालावधीतच दिली पाहिजे, यावर सहमती झालेली असून, उपकर सहाव्या वर्षीही वसूल केला जाऊ शकतो, हा मुद्दा प्रकर्षांने कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी मांडला होता. त्यावर जेटलींनी ‘ऐतिहासिक’ स्पष्टीकरण दिले. जेटलींचे आश्वासन असे होते- ‘राज्यांना पाच वर्षे पूर्ण नुकसानभरपाई मिळेल. ही रक्कम पाच वर्षांच्याच कालावधीत राज्यांना दिली जाईल. कुठल्याही एका द्विमासिकात नुकसानभरपाई देण्यासाठी भरपाई फंडात रक्कम अपुरी असेल तर ती अन्य स्रोताद्वारे कशी उभी करायची यावर परिषद निर्णय घेऊ शकेल. अन्य स्रोतांमध्ये बाजारातून निधी उभा करण्याचा पर्यायदेखील खुला असेल. हा निधी सहाव्या व त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये उपकरवसुलीतून फेडला जाऊ शकतो!’ कर्नाटकच्या तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्र्यांनी दर द्विमासिकामध्ये भरपाई दिलीच पाहिजे असा आग्रह धरला आणि त्यावर परिषदेत सहमती झाली. जीएसटी परिषदेचे प्रमुख या नात्याने जेटली यांनी वेळेवर नुकसानभरपाई देण्याची राज्यांची मागणी मान्य केली होती. पैसे नसतील तर ते उभे करण्याची गरजही जेटलींनी ओळखली होती. खुल्या बाजारातून निधी मिळवण्याचा मार्गही दाखवला होता. निधी उभारण्याची जबाबदारी राज्यांची असल्याचे जेटलींनी आपल्या आश्वासनात कुठेही म्हटलेले नाही. अन्य स्रोतातून निधी उभा करण्याचा निर्णय परिषदेने घ्यावा यावर जेटलींनी जोर दिला असला तरी त्यात राज्यांचे हित जपण्याला अधिक महत्त्व दिले जाणे अपेक्षित होते. असे असताना ४१ व्या जीएसटी परिषदेत केंद्राने ‘अन्य स्रोतां’तून निधी उभारण्याची जबाबदारी राज्यांच्या डोक्यावर टाकल्याचा आरोप राज्यांकडून केला जात आहे. अन्य स्रोतांमध्ये खुल्या बाजारातून वा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कर्ज घेणे असे दोन पर्याय आहेत. मात्र, राज्ये खुल्या बाजारातून अधिक व्याजाने कर्ज घेणार नाहीत हे ओळखून केंद्राने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माध्यमातून किफायतशीर दरात राज्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग सुचवला आहे. जीएसटी अंमलबजावणीच्या सुरुवातीच्या दोन वर्षांमध्ये (२०१७-१८ व २०१८-१९) राज्यांना नुकसानभरपाई वेळेवर दिली गेली. भरपाईच्या रकमेपेक्षा जीएसटी उपकराची वसुली जास्त झाली होती. पण तिसऱ्या वर्षांपासून भरपाई देण्यात दिरंगाई होऊ लागली. ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१९ मध्ये भरपाई वेळेवर दिली गेली नाही. राज्यांना हा निधी ऑक्टोबरमध्ये मिळाला. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ ची भरपाई फेब्रुवारी आणि एप्रिल २०२० मध्ये दोन हप्त्य़ांत दिली गेली. यावरून प्रत्येक द्विमासिक भरपाई लांबणीवर पडल्याचे दिसते. भरपाईची रक्कम थकल्याची कबुली गोव्यात गेल्या सप्टेंबरमध्ये झालेल्या परिषदेच्या ३७ व्या बैठकीत केंद्राने पहिल्यांदा दिली. केंद्राने नोव्हेंबरमध्ये राज्यांना तसे पत्र पाठवून भरपाईच्या थकबाकीवर शिक्कामोर्तब केले. देशाच्या आर्थिक घसरणीमुळे अपेक्षित उपकर जमा होऊ शकला नाही. याचा अर्थ भरपाई देण्याची केंद्राची असमर्थता फक्त करोनाच्या आपत्तीमुळेच निर्माण झाली आहे असे नव्हे. एप्रिल ते जुलै २०२० या चार महिन्यांची १.५ लाख कोटींची भरपाईची रक्कम थकीत असून २०२०-२१ मध्ये जीएसटी भरपाईचे तीन लाख कोटी राज्यांना द्यावे लागतील असा अंदाज आहे. पण उपकरातून जेमतेम ६५ हजार कोटी मिळू शकतील. म्हणजेच २.३५ लाख कोटींची तूट असेल. त्यापैकी ९७ हजार कोटींची तूट जीएसटी अंमलबजावणीतील असेल. उर्वरित तूट प्रामुख्याने करोनामुळे ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेशी निगडित असेल. जीएसटीच्या नुकसानभरपाईची आत्तापर्यंत ४४ हजार, २५ हजार आणि १३ हजार कोटींची थकबाकी केंद्राकडे असल्याचा दावा अनुक्रमे पंजाब, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकने केला आहे. जीएसटी लागू झाल्यापासून राज्यांना फक्त इंधन आणि मद्यावर कर लागू करण्याची मुभा दिली गेली आहे. अन्य अप्रत्यक्ष कर जीएसटीमध्ये समाविष्ट झाले आहेत. त्यामुळे केंद्राकडून मिळणारा जीएसटीतील वाटा आणि उपकरातून मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईवरच राज्यांना महसुलासाठी विसंबून राहावे लागते. जीएसटीमुळे उत्पन्नासाठी राज्यांचे केंद्रावरील अवलंबित्व वाढले. त्यामुळे केंद्राकडून निधी मिळण्यात दिरंगाई झाली तर राज्यांची आर्थिक कोंडी होण्याची शक्यता वाढते. त्यातच आता कर्ज काढून नुकसानभरपाई भरून काढण्यासाठी केंद्राने राज्यांवर दबाव आणला आहे. करोनाच्या काळात इंधन व मद्यावरील कर वसूल झाला नाही. करोनासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागला. त्यातच केंद्राकडे भरपाईही थकली. या प्रमुख तीन कारणांमुळे राज्यांची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असल्याचे राज्य सरकारे वारंवार सांगत आहेत. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पुढाकार घेऊन बोलावलेल्या बिगरभाजप राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतही हाच मुद्दा चर्चिला गेला होता. जीएसटीमुळे राज्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत बंद झाले आहेत, मग केंद्राकडून निधी मिळाला नाही तर राज्य चालवायचे कसे? केंद्राने राज्यांची ही मूलभूत समस्या सोडवली पाहिजे, असे या बैठकीत सहभागी झालेल्या सातही मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे होते. जेटलींनी भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते, तर केंद्र सरकारने ते का पूर्ण केले नाही, हा त्यांचा सवाल होता. या बैठकीत सोनिया गांधी यांनी राज्यांच्या सार्वभौमत्वावर भर दिला होता. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि पुड्डूचेरी या चार काँग्रेसी राज्यांतील मुख्यमंत्री आणि ममता बॅनर्जी या सर्वानी केंद्राकडून जबाबदारी झटकली जात असल्याचा आरोप केला होता. राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असून राज्यांच्या अधिकारांचा हा संकोच आहे. केंद्राने राज्यांचा विश्वासघात केला असल्याची टीकाही त्यांनी केली होती. बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांच्या या बैठकीत सत्तेच्या केंद्रीकरणाविरोधात ठामपणे उभे राहण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला गेला होता. केंद्राच्या कर्जउभारणीचा हा पर्याय पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरळ, दिल्ली, छत्तीसगढ, तेलंगणा, राजस्थान, पुड्डूचेरी या आठ बिगरभाजप राज्य सरकारांनी फेटाळला आहे. जीएसटीमुळे राज्यांच्या करवसुलीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येईल, हा धोका राज्यांनी कायदा लागू होण्याआधीच मांडलेला होता. राज्यांचा आक्षेप ओळखून जेटलींनी सामंजस्याची भूमिका घेतली होती. राज्यांना नुकसानभरपाई मिळण्याबाबत आश्वस्त केले होते. संसद वा राज्ये जीएसटीसंदर्भातील नियम स्वतंत्रपणे करणार नाहीत, केंद्र आणि राज्यांच्या सार्वभौमत्वावर गदा येऊ नये यासाठी जीएसटी परिषद समन्वयक असेल, असे जेटलींनी स्पष्ट केले होते. आता मात्र केंद्राने नुकसानभरपाईसाठी कर्जउभारणीचे ओझे राज्यांवर टाकून जेटलींच्या ‘मध्यममार्गा’ला फाटा दिल्याची भावना राज्यांमध्ये निर्माण झालेली पाहायला मिळते.
