अलीकडच्या काळात विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात टोलनाक्यांचा विषय निघू लागला. काही महिन्यांपूर्वी मनसेने टोल नाक्यांविरोधात आंदोलन छेडले आणि टोलनाक्यांवरील ‘नवी वसुली’ चर्चेत आली. म्हणून टोलनाक्यांविषयी माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला. पण प्रत्यक्षात ती माहिती मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला, मनस्ताप सहन करावा लागला. त्याच्या संघर्षांची आणि मनस्तापाची ही कहाणी..अधिकार कमवावा लागतो, तो मागून मिळत नाही, हे माहीत होते. पण जनतेने मिळवलेला अधिकार जनतेला द्यायचा की नाही, याची ताबेदारी सरकारी यंत्रणांकडे, प्रशासनाकडे असते. सतत मागणी व पाठपुरावा करून भारतीय जनतेने अलीकडच्या काळात कमावलेला एक अधिकार म्हणजे माहितीचा अधिकार. पण या अधिकाराच्या कक्षेत राहून लोकांना काही काम करता यावे, अशी परिस्थिती नाही. कारण हा अधिकार लोकांना मिळूच द्यायचा नाही, अशा प्रकारे यंत्रणा काम करीत असतात, असे दिसते. वृत्तपत्राचा प्रतिनिधी असलो तरी सामान्य लोकांप्रमाणेच माहिती मागून पाहू, असे ठरवून कामाला लागलो, तेव्हा मला तरी हेच दिसले. माहितीच्या अधिकारात मागवलेली माहिती अपूर्ण असते, अनेकदा ती इतकी प्राथमिक असते की, एवढीच माहिती आपल्याला अधिकाराविनाही मिळाली असती हे सहज लक्षात येते. माहितीच्या त्या हास्यास्पद तुकडय़ांसाठी आपण यंत्रणेला एवढे शरण गेलो, इतके तास घालवले हे तर आणखीच संतापजनक असते. असे अनुभव इतरांनाही वारंवार येत असणारच, पण त्यापैकी मला आलेल्या अनुभवांचे कथन करण्याची संधी मी आत्ता घेतो आहे.. अलीकडच्या काळात विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात टोल हा विषय हमखास येतोच. मात्र त्यात टोलवसुलीच्या चुकीच्या वा बरोबर धोरणापेक्षा लोकप्रतिनिधींना टोलनाक्यांवर कशी अवमानास्पद वागणूक दिली जाते याचा पाढा वाचलो जातो. टोल नाक्यांवर भ्रष्टाचार होतो आहे, त्याला राजकर्त्यांचा आशीर्वाद आहे, असे भ्रष्टाचारविरोधी संघटनांचे आरोपही सुरू झाले. सांगलीचे आमदार संजय पाटील यांना तर सातारा-पुणे रस्त्यावरील एका टोलनाक्यावर टोल भरला नाही म्हणून मारहाण करण्यात आली. ते प्रकरण बरेच गाजले. याउलट, सांगली-कोल्हापूरसारख्या शहरांजवळील टोलनाके जाळून टाकण्याच्याही घटना घडल्या. रस्ते-पूल प्रकल्पांचे पैसे वसूल झाल्यानंतरही टोल का घेतला जातो, असा वाहनधारकांचा व प्रवाशांचा सवाल आहे. त्यातूनच राज्यात अशा जागोजागी टोल नाक्यांवरील टोळ्या आणि वाहनधारकांमध्ये वादावादी, हमरीतुमरी तर कधी थेट मारामाऱ्या असे प्रकार कानावर येत होते. विधिमंडळात मात्र टोलविषयक धोरणाचे समर्थन करण्यात येत होते. त्यामुळे मनात सारखा एक प्रश्न येत होता, या टोलनाक्यांची नेमकी काय भानगड आहे, याची माहिती मिळवली पाहिजे. सुरुवातीला वैयक्तिक संबंध वापरून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याला म्हणावी तशी दाद मिळाली नाही. मग सरकारने दिलेल्या माहिती अधिकाराच्या कायद्याचा वापर करायचे ठरवले. राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागात एकूण किती टोलनाके आहेत, रस्ते प्रकल्पांचा एकूण खर्च किती झाला, त्याबदल्यात टोल वसुली किती झाली, अशा प्रकारची माहिती मिळावी, असा ९ जुलै २०१२ ला अर्ज केला. मग माहिती मिळवण्याच्या तब्बल सहा महिन्यांच्या प्रवासात प्रत्येक ठिकाणी टोलनाक्यांसारखेच कसे अडथळे निर्माण होत गेले याचा अनुभव येऊ लागला आणि प्रशासन हेकेखोर भ्रष्ट, कुचकामी, नकारार्थीच असते असे नाही तरे ते उद्धटही असते हे कळायला लागले. याआधी आणखी काही चांगले-वाईट अनुभव सांगणे आवश्यक वाटते. माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांचे सारखेच वेगवेगळ्या देशांत दौरे होत होते. त्यांची मुदत संपण्याआधी मे महिन्यात माहिती अधिकार कायद्याखाली त्यांच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीतील महाराष्ट्रातील दौऱ्यांची माहिती मागितली. अर्ज प्राप्त झाल्यांनतर अर्जदाराला एक महिन्याच्या आत माहिती देणे किंवा माहिती द्यायची नसेल तर तसे लेखी कळवणे बंधनकारक आहे. राजशिष्टाचार विभागातली माहिती अधिकाऱ्यांनी कसलीही खळखळ न करता परिपूर्ण व वेळेत माहिती दिली. कायद्याची अशी बूज राखल्याचे पाहून मनाला खूपच बरे वाटले. परंतु ते काही क्षणापुरतेच. सामान्य प्रशासन विभागाकडे आयएएस अधिकाऱ्यांशी संबंधित काही माहिती मागवली होती. त्यावर उमराणीकर नावाच्या माहिती अधिकाऱ्याने या माहितीचा आमच्या विभागाशी काही संबंध नाही, असे लेखी कळवले. त्यावर मी अपील केले. अपील अधिकारी जाधव यांनी माझे म्हणणे मान्य केले आणि माहिती देण्यास भाग पाडले. मुळात पहिल्यांदा ही माहिती का नाकारली व अपिलात गेल्यानंतर कशी दिली, तर माहिती मागणाऱ्याला दमवायचे की जेणे करून तो पुन्हा असल्या भानगडीतच पडणार नाही, असा त्यामागचा हेतू असावा.सामाजिक न्याय विभागातील कदम नावाच्या कक्ष अधिकारी कम माहिती अधिकाऱ्याने तर त्याच्याशी विषय संबंधित असतानाही माहिती देण्यास नकार दिला. तेवढय़ावरच तो अधिकारी थांबला नाही, तर त्याचे वर्तन अतिशय उद्धटपणाचे होते, तर दुसरा एक त्याच विभागातील शहाणा अधिकारी त्याची पाठराखण करायला पुढे आला. त्याने माहिती मागवण्याच्या हेतूबद्दल संशय घ्यायला सुरुवात केली. अधिकाऱ्यांची माहिती यांना कशाला पाहिजे, काही तरी भानगड असेल, असा तो अधिकारी मग्रूरपणाने बोलत होता. मी त्यांना माहिती देणार नाही असे लेखी द्या, असे सांगितल्यावर दुसऱ्या अधिकाऱ्याने आठ दिवसांनी तसे पत्र दिले, पण त्यावर अपील अधिकाऱ्याचा उल्लेखच केला नाही. कायद्याने तसा उल्लेख करणे बंधनकारक आहे. फर्नाडिस नावाच्या अधिकाऱ्याला पुन्हा जाऊन भेटलो आणि अपील अधिकाऱ्याचे नाव द्या अशी विनंती केली. तर त्यासाठी टाळाटाळ सुरू केली. उद्या देतो म्हणून सांगण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी ते महाशय भेटलेच नाहीत. तिसऱ्या दिवशी भेटल्यावर त्यांनी त्यांच्या साहाय्यकाला दुसरे पत्र द्यायला सांगितले तर तोही विनाकारण चर्चेचे गुऱ्हाळ लावत बसला. शेवटी माझा पारा चढत असल्याचे पाहून त्या कारकुनाने पत्रावर हातानेच अपील अधिकाऱ्याचे नाव लिहून दिले आणि माझ्या हातात तो कागद टोकवला. गरीब माणसांच्या कल्याणासाठी असलेल्या सामाजिक न्याय विभागातील माहिती अधिकाराच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी बसलेल्या अधिकाऱ्यांचे हे वर्तन केवळ कायद्याचेच धिंडवडे काढणारे नाही तर संतापजनक होते. तर, टोलची माहिती मिळवण्याचा विडा उचलल्यासारखा मी तयारीला लागलो तर अधिकारी मला वेडय़ात काढण्याच्या कामाला लागले. सुरुवातीला माझ्या अर्जावर लगेच राजीव गायकवाड नावाच्या माहिती अधिकाऱ्यांचे पत्र आले. आपण मागवलेली माहिती आपणस मिळवून देण्यासाठी कुणाकुणाला पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे, असे कळवले. ते ऐकून सरकारचा, अधिकाऱ्यांचा, कायद्याच्या राज्याचा, लोकशाहीचा फारच आदर वाटला. महिना संपतासंपता त्यांचे पुन्हा एक पत्र आले आणि आपली माहिती तयार आहे, प्रत्यक्ष घेऊन जावी, असे कळवले होते. माझ्या आनंदाला पारावारच राहिला नाही. कायद्यानुसार एक महिन्याच्या आत माहिती मिळते म्हटल्यानंतर मी भलताच खूश झालो. लगेच मंत्रालयात गेलो, तर माहिती अधिकारी महाशय गायब. दुसऱ्या दिवशी अथक परिश्रमाने त्यांना त्यांच्या केबिनमध्ये गाठले. राजीव गायकवाड त्यांचे नाव. सुरुवातीला ते मला अरेतुरेच बोलायला लागले. मनात म्हटले हरकत नाही, माहिती मिळाल्याशी मतलब. त्यांनी माहितीची फाईल आणायला कुणाला तरी सांगितले. एक तास झाला तरी माहितीही नाही आणि माहिती आणायला गेलेला माणूसही बेपत्ता झाला. मग तिसऱ्या दिवशी पुन्हा त्या अधिकाऱ्याकडे गेलो. तर जिवावर आल्यासारखी त्यांनी पुन्हा फाईल आणायला सांगितली. फायलीतून चार-पानी कागद माझ्या हातात ठेवला. त्यात फक्त प्रकल्पांची यादी, टोलनाके आणि कंत्राटदारा यांची नावे होती. टोलवसुलीची माहितीच दिली नाही. त्यावर मी विचारले तर तुम्हाला विभाग, जिल्हास्तरावरून माहिती मिळेल किंवा आमच्या वेबसाईटवर लवकरच माहिती मिळेल, असे उत्तर देण्यात आले. परिपूर्ण माहिती देण्याची जबाबदारी असताना त्या अधिकाऱ्याने अर्धवट माहिती देऊन कायद्याचे उल्लंघन तर केलेच, परंतु त्याचबरोबर माहिती मागण्याच्या वाटेला कुणी जाण्याचा प्रयत्न करू नये, असाच हा सारा प्रकार होता.त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातून माझ्या अर्जाची प्रत मिळाल्याचे आणि त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी कुणाकुणाला कळवले आहे, अशी वेगवेगळ्या विभागाविभागातून पत्रे यायला सुरुवात झाली. मग जिल्हा व तालुकास्तरावरून मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता किंवा अमूक-तमूक कार्यालयाचे पत्र मिळाले, त्याची पोच म्हणून पत्रांचा पाऊसच सुरू झाला. एक महिना पोस्टमन व कुरिअरवाल्यांची माझ्या घरी ये-जा सुरूझाली. गेली पंधरा-वीस वर्षे पोस्टात जाणेच झाले नव्हते. या निमित्ताने टपाल कार्यालयाशी संबंध आला व दोन-तीन पोस्टमनशीही चांगला परिचय झाला. त्याचे रूपांतर नंतर दिवाळी भेटीच्या दोनशे रुपयाच्या तोटय़ात झाला हा विषय वेगळा. तुमचे पत्र मिळाले, मंत्रालयातील पत्र मिळाले, मुख्य अभियंत्यांचे पत्र मिळाले, कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे पत्र मिळाले, अशी पोच मला येऊ लागली. सार्वजनिक बांधकाम, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या राज्यभरातील कार्यालयांतून महिनाभरात जवळपास शंभर-सव्वाशे पत्रे आली, परंतु मी मागितलेली माहिती कुठेच नव्हती. हा काय प्रकार आहे, मला प्रश्न पडला. मी संयम राखायचे ठरवले. सप्टेंबर महिना उजाडला आणि मग पुन्हा त्या कार्यालयांकडून पत्रांची वर्दळ सुरू झाली. आपण मागितलेली माहिती तयार आहे. त्याची ९ पाने आहेत. प्रत्येक पानासाठी दोन रुपये या प्रमाणे १८ रुपये प्रत्यक्ष या कार्यालयात येऊन भरावे किंवा शासकीय कोषागारात चलनाने भरावे असे साताऱ्यातून एक पत्र आले. त्या कार्यालयाला मी फोन केला आणि प्रत्यक्ष येऊन पैसे भरता येणार नाहीत, मी मनीऑर्डरने पेसे पाठवले तर चालेल का, असे विचारले तर त्यांनी त्याला मान्यता दिली. पोस्टात जाऊन तास-दीडतास रांगेत उभा राहून १८ रुपयांची मनीऑर्डर केली. पंधरा दिवस झाले तरी माहितीचा पत्ताच नाही, परत फोन केला. तर म्हणाले, तुमच्या अर्जात व्यक्तिश: माहिती पाहिजे असे म्हटले आहे, त्यामुळे तुम्ही साताऱ्याला या व माहिती घेऊन जा. मी त्यांना म्हटले, माझा मूळ अर्ज मंत्रालयातला आहे, मंत्रालयातून व्यक्तिश: माहिती अपेक्षित आहे, सारा महाराष्ट्र मी फिरणार का? मग त्यांनी टपाल खर्चासाठी म्हणून आणखी ३५ रुपये पाठवायला सांगितले. पुन्हा पोस्टात जाऊन रांगेत उभा राहून ३५ रुपयांची मनीऑर्डर केली. त्यानंतर पंधरा दिवसांनी माहिती मिळाली, कायदेशीर तरतुदीचा एक महिन्यात माहिती देण्याचा भंग झालाच होता. सप्टेंबर हा महिना माझ्याकडून पैसे मागण्याचा होता. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मुंबई व पुणे कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राज्यभरातील कार्यालये, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची नागपूर, पुणे व इतर ठिकाणच्या कार्यालयांतून आपली माहिती तयार आहे, त्याचा खर्च अमूक-तमूक आहे, डिमांड ड्राफ्ट पाठवा असा दररोज पत्रांचा ओघच लागला. मग बँकेत जायचं, डीडीचा फॉर्म भरायचा, मग तास-दीड तासाने डीडी हातात मिळायचा. तो डीडी घेऊन पुन्हा पोस्टाच्या रांगेत.. तास-दीड तास खर्च करून त्या-त्या कार्यालयांना डीडी पाठवायचा. हा माझा महिनाभराचा रोजचाच दिनक्रम होऊन बसला होता. वाट बघत होतो माहिती कधी मिळते त्याची. आठडाभराने ज्या-ज्या कार्यालयांना डीडी, मनीऑर्डर पाठवली, त्या-त्या कार्यालयांना फोन करून माझ्या माहितीचे काय झाले अशी विचारणा करायला सुरुवात केली. तर माहिती अधिकारी जागेवर नाही, तुम्ही अर्ज बरोबर लिहिला होता का, त्यावर कोर्ट फी स्टॅम्प लावला होता का, असे फिजूल प्रश्न विचारले जायचे आणि शेवटी हा विषय माझ्याशी संबंधित नाही असे सांगून फोन बंद व्हायचे. हा सारा संताप मनात घट्ट धरून दररोज सकाळी तास-दोन तास राज्यभरातील बांधकाम विभागाच्या, रस्ते विकास महामंडळाच्या कार्यालयांत फोन करून माझ्या माहितीचे काय झाले अशी विचारणा करणे, हाही नंतर महिनाभर माझ्या दिनक्रमाचाच एक भाग झाला. ऑक्टोबरपासून माहिती यायला सुरुवात झाली. परंतु त्यातही मेख मारलेली असायची. प्रकल्प खर्चाची माहिती दिलेली असायची, पण टोलवसुलीची माहितीच नसायची. काही कार्यालयांनी तर कुठल्या कंत्राटदार कंपनीला टोलवसुलीचे कंत्राट दिले आहे, त्याचे फक्त शासकीय आदेशच (जीआर) पाठवून दिले. औरंगाबादच्या मुख्य अभियंता कार्यालयाने व मोहोळ कार्यालयाने कळवले की, आमच्या वेबसाईट वरून तुम्ही माहिती घ्या. माहिती देण्याची जबाबदारी कोणाची अशी विचारणा करण्यासाठी मोहोळ कार्यालयाला फोन लावला तर कुणी फोनच उचलत नव्हते. आठ दिवसांनंतर फोन करणे बंद केले. औरंगाबाद कार्यालयाला फोन केला तर दोन दिवस या अधिकाऱ्याचे नाव सांग, त्या अधिकाऱ्याशी बोला अशी उडवाउडवीची उत्तरे देण्याचा प्रकार सुरू झाला. शेवटी तीन दिवसांनंतर यादव नावाच्या अधिकाऱ्याने माहिती पाठवतो असे आश्वासन दिले. त्यांनी ते पाळलेही. आठ दिवसांनी माहिती मिळाली, मात्र ती परिपूर्ण नव्हती. नाशिकच्या मुख्य अभियंता कार्यालयाने तर कहरच केला. त्यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील कार्यालयांचे पत्ते दिले आणि त्यांच्याकडून आपणास हवी ती माहिती घ्या, असे कळवले. त्या पत्रातल्या शब्दा-शब्दात पत्रलेखकाचा उर्मटपणा जाणवत होता. माहिती द्यायची नाही असाच त्याचा सरळ अर्थ होता. भिवंडी व तलासरी कार्यालयांची टोलसंबंधीच्या माहितीची पत्रे आली. प्रत्यक्ष कार्यालयात येऊन माहिती घेऊन जावे असे भिवंडीच्या कार्यालयाने कळवले. त्या पत्रावर कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक लिहिलेला नव्हता, त्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क कसा साधायचा हा प्रश्न पडला. तलासरी कार्यालयाने टोलवसुलीची माहिती दिली, परंतु प्रकल्प खर्चाची माहिती दिलीच नाही. मग एक दिवस ठाण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात गेलो. तेथील माहिती अधिकारी संजय गांगुर्डे यांना भेटलो. त्यांना सांगितले की, तलासरीची माहिती अर्धवट दिली आहे. त्यांनी फाइल काढून पाहिली. मग त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला फोन केला व प्रकल्प खर्चाची माहिती लगेच द्यायला सांगितली. अर्थात लगेच म्हणजे तीन दिवस वाट बघून चौथ्या दिवशी मी जेव्हा स्वत: फोन केला, तेव्हा त्यांनी फोनवरूनच प्रकल्प खर्चाची माहिती दिली. भिवंडीची माहिती घ्यायला दुसऱ्या कार्यालयात गेलो तर मला तासभर ताटकळत उभे राहावे लागले. कुणी महिला अधिकरी दहा मिनिटे थांबा, पंधरा मिनिटे थांबा असे सांगून मला टाळण्याचा प्रयत्न केला जात होता. शेवटी आठ दिवसांनी त्यांनी मला टपालाने माहिती पाठवून दिली. बारामती रस्ते प्रकल्पाची फक्त कंत्राटदाराने किती पैसै भरले एवढी माहिती देणारे पत्र आले आणि टोलवसुलीची माहिती लेखा विभागातून घ्यावी, असे कळवले होते. अगदी खडसावल्यासारखीच पत्रातील ती भाषा होती. नंतर माझ्या लक्षात आले की हे पत्र बारामतीवरून आले आहे. त्यामुळे मी फार मनाला लावून घेतले नाही. सहा महिने अथक पाठपुरावा केल्यानंतरही फक्त ४५ प्रकल्पांची परिपूर्ण माहिती हाती आली. अजून ५५ -६० प्रकल्पांची माहिती मिळाली नाही किंवा ती दिली गेली नाही. माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली माहिती मिळवण्याच्या या सहा महिन्यांच्या प्रवासात खूपच कटू अनुभव आले. माहिती द्यायचीच नाही, असा चंग बांधलेल्या अधिकाऱ्यांचे दर्शन घडले. अर्जावर वेळेवर उत्तर द्यायचे नाही, उत्तर दिले तर ते अर्धवट द्यायचे अशा चलाख्या करून माहिती मागणाऱ्यांची दमछाक करायला लावायाची, त्याचा घाम काढायचा, की जेणेकरून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न कुणी स्वप्नातही करणार नाही, असे प्रकार अनुभवायला मिळाले. कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या सरकार नावाच्या व्यवस्थेतील कायदे पायदळी तुडवणाऱ्या उर्मट, उद्धट व मग्रूर अधिकाऱ्यांचे दर्शन घडले. माहिती अधिकाराच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची अशी दयनीय अवस्था बघून माहितीच्या अधिकाराबद्दल झगडलेल्या अण्णा हजारे यांची मात्र मला खूप दया आली!
