‘उच्च शिक्षणातील सुमार-सद्दी’ या ‘लोकरंग’मधील (१७ मार्च) लेखात महाराष्ट्रात उच्च शिक्षणाचा कसा बोजवारा उडाला आहे हे दाखवले होते. उच्च शिक्षणातील महत्त्वाचा घटक म्हणून प्राध्यापक मंडळींना या लेखात लक्ष्य करण्यात आले होते. पण प्राध्यापक हे उच्च शिक्षणव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असले तरी ते एकमेव घटक नव्हेत. शिक्षणव्यवस्थेतील इतरही घटकांची या सुंदोपसुंदीमधील भूमिका अधोरेखित करणारा लेख-उच्च शिक्षणातील दर्जात्मक बाबींचे नियमन करण्याची कायदेशीर जबाबदारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी) असते. त्यासाठी आयोग वेळोवेळी धोरणे आखतो, नियम तयार करतो. अ‍ॅकॅडेमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर (अढक) साठी लागू केलेले निकष या नियमनांचा भाग होत. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे दर्जात्मक नियमन करण्याची संस्थात्मक क्षमता ना आयोगाकडे आहे, ना राज्य शासनाकडे, ना विद्यापीठाकडे वा महाविद्यालयाकडे आहे. आयोगाने प्राध्यापकांना ‘पीअर रिव्ह्यू’ असलेल्या नियतकालिकांतून लिहिण्याची सक्ती केली. परंतु एखादे नियतकालिक खरंच दर्जेदार आहे की नाही, याचे मूल्यमापन करण्याची क्षमता कोणाकडे आहे? ही जबाबदारी कोणाची? आयोगाची? की विद्यापीठाची? आणि जर विद्यापीठाची असेल तर विद्यापीठातील कोणाच्या अधिकारकक्षेत येणारी? प्राध्यापक नियुक्ती विभागातील उपकुलसचिव खरोखरच विविध विषयांतील दर्जेदार व दर्जाहीन प्रकाशने कोणती, ती वेगळी करू शकतात का? त्यांचे मूल्यमापन करू शकतात का? आणि त्यांना तो अधिकार दिला गेला आहे का? या सर्व प्रश्नांचे उत्तर नकारात्मक येईल. त्यामुळे ‘मागणी तसा पुरवठा’ या न्यायाने आयएसएसएन- आयएसबीएन (कररठ-करइठ) क्रमांक असलेली ‘पीअर रिव्ह्यू जर्नल्स’ जन्माला आली! परिणामी ‘करायला गेलो गणपती नि झाले माकड’ अशी परिस्थिती निर्माण होणे साहजिकच आहे. यातून झाले काय, की वर्ष- दोन वर्षे कठोर परिश्रम करून खरोखरच दर्जेदार असलेल्या नियतकालिकात छापून आलेला शोधनिबंध आणि तालुक्या-तालुक्यांतून कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे उगवलेल्या हौश्यागवश्या नियतकालिकांतून छापून आलेले शोधनिबंध यांना समानच गुण मिळतात. त्यामुळे दोन वष्रे कठोर परिश्रम करून दहा गुण मिळवण्यापेक्षा दहा-वीस हजार रुपये खर्च करून वर्षांला ३०-४० गुण मिळवणे तथाकथित व्याख्यात्यांना अधिक फायदेशीर, सोयीचे वाटू लागले आहे. थोडक्यात मुद्दा हा, की फक्त दर्जाचे निकष लावून उपयोगाचे नाही. खरोखरच दर्जाचे नियमन करणारी संस्थात्मक क्षमता विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि आनुषंगिक शिक्षणव्यवस्थेतील घटकांकडे अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. ती नसेल तर निर्माण करणे गरजेचे आहे. हे जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत प्राध्यापकांच्या दर्जाचे निकष ठरवूनही परिस्थिती खालावतच जाणार.कमिशन घेणाऱ्या टोळ्या बऱ्याच प्रमाणात विद्यापीठ अनुदान आयोगाची धोरणे ‘आंधळं दळतंय नि कुत्रं पीठ खातंय’ अशा स्वरूपाची आहेत. मेजर रीसर्च प्रोजेक्टच्या नावाखाली आयोग लाखो रुपयांचे अनुदान व्याख्यात्यांना प्रकल्पासंदर्भातील संशोधन करण्यासाठी देते. व्याख्यात्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांमधून ही निवड करण्यात येते. हे संकल्पित प्रस्ताव निवडण्याच्या समित्यांवर आपले राजकीय वजन वापरून वर्णी लावून घेणारी मंडळी आम्ही पाहिली आहेत. अनुदान मिळालेले प्रकल्प पूर्ण होतात तेव्हा त्यांना दिलेल्या लाखो रुपयांच्या अनुदानातून नेमके काय मौलिक संशोधन साध्य झाले याची चिकित्सा अजिबात केली जात नाही. उत्तर भारतात तर मेजर रीसर्च प्रकल्पांसाठीची रूपरेषा सादर करण्यापासून त्यासाठी अनुदान मिळवून देऊन ते प्रत्यक्ष तयार करून देण्यापर्यंत आणि अगदी खर्चाचे हिशोबही तयार करून देण्यापर्यंत कामे करून देणाऱ्या टोळ्याच कार्यरत आहेत. या टोळ्या भरघोस कमिशन घेऊन ‘टर्नकी’ तत्त्वावर कामे करून देतात. प्राध्यापक फक्त नावापुरता असतो. अर्थात प्राध्यापकालाही यात पसे मिळतात हे वेगळे सांगायला नकोच. ‘सब मिल के बाँट के खायेंगे’ या तत्त्वावर हा व्यवहार चालतो. मेजर रीसर्च प्रोजेक्टच्या नावाखाली गावी बंगले बांधणारे प्राध्यापक आहेत. या गरप्रकारांना अपवादही आहेत. सर्वच संशोधन प्रकल्प वाईट असतात असे नाही. पण आयोगाला सादर झालेल्या प्रकल्पांच्या दर्जात्मक गुणवत्तेचे कधीच चिकित्सक मूल्यमापन केले जात नाही. आणि वरील गरप्रकार करणाऱ्या ‘सर्जनशील’ मंडळींना रान मोकळेच असते. अशी मंडळी प्राध्यापकांमध्ये बहुसंख्य आहेत हेही खेदाने नमूद करावे लागते.भुईला भार..बऱ्याच वेळा उच्च शिक्षणात एका विशिष्ट प्रणालीचा अवलंब केला की आपोआपच दर्जात्मक सुधारणा होईल असा गरसमज दिसतो. ‘एपीआय’ निकषांमागे हाच गरसमज आहे. तसाच प्रकार ‘क्रेडिट सिस्टिम’ (श्रेयांकन पद्धती) अमलात आणली की आपोआपच शिक्षणव्यवस्थेचा दर्जा सुधारेल असे मानण्यातही आहे. क्रेडिट सिस्टिम व एपीआय या विशिष्ट प्रणाली आहेत. त्यांची फलश्रुती दर्जात्मक सुधारणेत व्हावी अशी अपेक्षा असते. परंतु वास्तवात काय होईल, हे सदर प्रणाली व प्रत्यक्ष परिस्थिती यांच्या परस्परसंबंधांवर अवलंबून असते. जर प्रत्यक्षातील परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार केला नाही तर दर्जावर फार वाईट परिणाम होतो. मुंबई विद्यापीठात गेल्या दोन वर्षांपासून ‘क्रेडिट सिस्टिम’ लागू करण्यात आली आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये ‘क्रेडिट सिस्टिम’ बऱ्यापकी यशस्वी ठरली आहे. भारतातदेखील ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित आहे अशा ठिकाणी ही सिस्टिम काही प्रमाणात यशस्वी ठरली आहे. परंतु मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असणाऱ्या कित्येक महाविद्यालयांत एकेका वर्गात १२०-१३० विद्यार्थीसंख्या असते. प्रत्येक विषयाचा दहा गुणांचा प्रकल्प प्रत्येक विद्यार्थ्यांला अंतर्गत चाचणीत सादर करावा लागतो. याखेरीज प्रत्येक विषयाची अंतर्गत चाचणी आणि ६० गुणांची सत्रान्त परीक्षा विद्यार्थाला द्यावी लागते. एखादा शिक्षक दोन वर्गाना शिकवत असेल तर त्याला एका सत्रात (सामान्यत: चार महिन्यांत) मुलांकडून सुमारे २५० प्रकल्प तयार करवून घ्यावे लागतात. शिवाय फेरपरीक्षा असतात त्या वेगळ्याच. त्या वारंवार घ्याव्या लागतात. दरवर्षी २५० नवे विषय विद्यार्थ्यांना प्रकल्पासाठी सुचवणेसुद्धा शक्य नसते. मग प्रकल्प अत्यंत घिसाडघाईने करून घ्यावे लागतात. विद्यार्थी इंटरनेट वापरून वाट्टेल ते डाऊनलोड करून आणतात. काही महाविद्यालयांच्या बाहेर तर असे प्रकल्प रेडिमेड विकत मिळतात. प्राध्यापकांना या प्रकल्पांना गुण द्यावे लागतात. विद्यार्थ्यांला नापास केले तर तो पास होईपर्यंत पुन:पुन्हा फेरपरीक्षा घ्याव्या लागतात. १२० मुलांच्या वर्गात प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे नाव लक्षात राहिले तरी आनंद अशी परिस्थिती असताना त्यांना वर्गातील वर्तणुकीसाठी गुण द्यावे लागतात. त्यामुळे हे मूल्यमापन कसे होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. यातून आपापल्या विषयांत धड चार ओळीही सुसंगतपणे, स्वतंत्रपणे लिहू न शकणारे विद्यार्थी चांगल्या गुणांनी पदवीधर होतात. सध्या भारतात ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ची चर्चा सुरू आहे. म्हणजे तरुणांची संख्या जास्त असल्याने हे तरुण जेव्हा कार्यरत होतील तेव्हा भारताचा सुवर्णकाळ येईल असे मानले जाते. परंतु आपली उच्च शिक्षणाची व्यवस्था या ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चे रूपांतर ‘भुईला भार’मध्ये करत आहे, हेच खरे.तुझ्या गळा, माझ्या गळावस्तुत: या व्यवस्थांचे नियमन विद्यापीठ पातळीवर होणे आवश्यक आहे. परंतु राजकीय हस्तक्षेप आणि अकार्यक्षमतेने विद्यापीठांचे पूर्णपणे खच्चीकरण झाले आहे. बऱ्याच वेळा विद्यापीठांवर संलग्न महाविद्यालयांचा प्रचंड बोजा असल्याने ती पुरेशा कार्यक्षमतेने काम करू शकत नाहीत असे मत मांडले जाते. हे जरी खरे असले तरी या बोजाशी काहीही संबंध नसलेल्या बाबतीतसुद्धा ती चुकतात. विद्यापीठांचे नियमन महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४, विद्यापीठांचे स्टॅच्युट्स आणि ऑíडनन्सेस करत असतात. हा खरे तर विद्यापीठांचा आत्माच असतो. ही संरचना जर मजबूत असेल तर विद्यापीठ कार्यक्षम राहू शकते. परंतु बऱ्याच वेळा या रचनेलाच सुरुंग लावला जातो. उदाहरण द्यायचे झाले तर प्रत्येक विद्यापीठात प्रत्येक विषयाच्या अध्ययन-अध्यापनाच्या दर्जाची जबाबदारी सामान्यत: त्या विषयाच्या अभ्यास मंडळाकडे असते. अभ्यासक्रम ठरवणे, पाठय़पुस्तके नेमणे, प्रश्नपत्रिकांचा साचा ठरवणे इ. कामे ही अभ्यास मंडळे करत असतात. या मंडळांचे सदस्य कोण असावेत, याविषयी महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ मध्ये अत्यंत स्पष्ट नियम दिले आहेत. उदा. या मंडळांवर एक पदव्युत्तर वर्गाना शिकवणारा प्राध्यापक नेमावा लागतो. तो प्राध्यापक अर्थातच ज्या महाविद्यालयांतून त्या विषयाचे पदव्युत्तर शिक्षण दिले जाते, त्या संलग्न महाविद्यालयांतील असणे आवश्यक असते. तसा स्पष्ट उल्लेख विद्यापीठ कायद्यात आहे. पण महाराष्ट्रातील एका अग्रगण्य आणि जुन्या विद्यापीठात जे सतरा शिक्षक विविध अभ्यास मंडळांत या पदासाठी नेमले गेले, त्यातील तेरा शिक्षकांच्या महाविद्यालयांत त्या- त्या विषयांचे पदव्युत्तर शिक्षणच दिले जात नाही. गंमत म्हणजे यातील काही शिक्षक त्या अभ्यास मंडळांचे अध्यक्षदेखील झाले आहेत! हा प्रकार विद्यापीठाच्या निदर्शनास आणूनसुद्धा विद्यापीठ कोणतीही कारवाई करत नाही. अशी कायद्यानुसार अपात्र असलेली मंडळी अभ्यास मंडळांचे नियमन कसे करणार? दुसरे उदाहरण यापेक्षा भयंकर आहे. प्रत्येक विद्यापीठात प्रत्येक विषयाची ‘रीसर्च रेकग्निशन’ समिती असते. ही समिती पीएच. डी.विषयक आलेल्या रूपरेषा (सिनॉप्सिस) तपासून पाहणे, पूर्ण झालेल्या प्रबंधांचे मूल्यमापन करणारे तज्ज्ञ ठरवणे वगरे महत्त्वाची कामे करते. या समितीत एका विषयतज्ज्ञाची नेमणूक करणे विद्यापीठ कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. या तज्ज्ञाने किमान पाच विद्यार्थ्यांना पीएच. डी.साठी यशस्वीपणे मार्गदर्शन केलेले असणे गरजेचे आहे. पण अशा एका ‘बाबा आदम’ जमान्यापासूनच्या विद्यापीठात अर्थशास्त्र विषयाच्या ‘रीसर्च रेकग्निशन’ समितीवर तज्ज्ञ म्हणून नेमलेल्या व्यक्तीने स्वत: एकाही प्रबंधाला यशस्वीरीत्या मार्गदर्शन केलेले नाही. एवढेच नाही तर ती व्यक्ती ज्या विद्यापीठात तज्ज्ञ म्हणून काम करते, त्याच विद्यापीठात या व्यक्तीच्या मार्गदर्शनाखाली सादर केल्या गेलेल्या एकमेव प्रबंधाला परीक्षकांनी नाकारले आहे. तेव्हा अशा प्रकारे तज्ज्ञांची भरती असलेल्या समित्या काय दर्जाचे काम करत असतील याची कल्पनाच केलेली बरी !‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारविद्यापीठांतून जेव्हा निरनिराळी पदे भरण्यासाठी शिक्षकांच्या मुलाखती घेतल्या जातात, त्यासाठीच्या समितीत तीन असे तज्ज्ञ असावे लागतात, की जे त्या विद्यापीठाशी कोणत्याही प्रकारे संबंधित नसावेत. परंतु हा नियमही धाब्यावर बसवला जातो. एका अग्रगण्य विद्यापीठात तर मुलाखत घेण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीत त्या विद्यापीठाच्या त्या विषयाच्या अभ्यास मंडळ सदस्याचा समावेश होता. विद्यापीठाचे प्रशासनच जर नियमांच्या चौकटीला सुरुंग लावत असेल तर कुलगुरूंचा राजीनामा मागण्याची तरतूदही विद्यापीठ कायद्यात आहे. पण या बाबी गंभीरपणे घेतल्या तर ना!आज महाराष्ट्रामध्ये नेट/सेट उत्तीर्ण व सर्व प्रकारे पात्र उमेदवाराला व्याख्यात्याची नोकरी जरी हवी असेल तरी कित्येक महाविद्यालयांची व्यवस्थापने १०-२० लाख रुपये त्या उमेदवाराकडे मागतात. प्राध्यापक उमेदवार याला ‘रेट’ म्हणतात. मग काही उमेदवार जमीन विकून, हुंडा घेऊन, जमेल त्या मार्गाने पसे भरून ही नोकरी मिळवतात. बऱ्याच वेळा उमेदवारांच्या मुलाखती झाल्यानंतर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाकडून मुलाखत घेण्याकरता आलेल्या तज्ज्ञांना ‘तुम्ही सह्या करून ठेवा, आम्ही नावे नंतर भरतो,’ असे सांगितले जाते. आता हा प्रकार महाराष्ट्रातील अग्रगण्य विद्यापीठांच्या विभागांतूनही सुरू झाला आहे. कधी त्यामागे ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार असतो, तर कधी दिल्लीपासून गल्लीतल्या नेत्यांचा, लहान-मोठय़ा बाबा-गुरूंचा दबाव असतो.विद्यापीठांतून प्राध्यापकांची रिक्त पदे जाहीर झाली की लगेचच आपल्या निकटच्या उमेदवारासाठी मोच्रेबांधणी सुरू होते. बहुतेक वेळा विद्यापीठांतील उच्चपदस्थ मंडळी पुढारी-बाबांच्या मागेपुढे फिरून आपापली इच्छित पदे मिळवतात. साहेबांना नाराज करणे त्यांना परवडणारे नसते. कारण तसे केल्यास पुढची शिडी निसटण्याचा धोका असतो.महाराष्ट्र हे भारतातील एकमेव राज्य आहे- जेथे कुलगुरूपदाच्या निवडीसाठीचे निकष विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सांगितलेल्या निकषांपेक्षा वेगळे आहेत. त्यातला कायदेशीर भाग जरी वेगळा ठेवला तरी आयोगाचे सुस्पष्ट निकष असताना वेगळ्या निकषांची गरजच काय? असे वेगळे निकष लावून महाराष्ट्रात अन्य राज्यांपेक्षा चांगले कुलगुरू मिळाले आहेत का? की आयोगाच्या निकषांत न बसणाऱ्या मंडळींना कुलगुरू होता यावे यासाठीच हा खटाटोप आहे? कुलगुरूपदावर नेमणूक होण्यासाठी किमान पाच संशोधनपर लेख ‘पीअर रिव्ह्यू जर्नल’मध्ये छापून येणे ही एक पूर्वअट आहे. त्यामुळे फक्त पाच लेखच छापून आलेल्या मंडळींना कुलगुरूपदाच्या शर्यतीत सामील होता येते. सध्या महाराष्ट्रात ‘पीअर रिव्ह्यू जर्नल’चे पीक इतके उदंड आले आहे, की केवळ दोन वष्रे नोकरी केलेल्या साहाय्यक व्याख्यात्यालासुद्धा या अटीची पूर्तता करून कुलगरू होता येईल!‘पीअर रिव्ह्यू जर्नल’मधील लेखांचा खरे-खोटेपणा तपासून पाहण्याची जबाबदारी तीनजणांच्या समितीवर असते. या समितीतल्या एखाद् दुसऱ्या प्रभावशाली व्यक्तीला ‘मॅनेज’ करून स्वत:ला पात्र ठरवता येणार नाही का? कधी कधी पूर्वअटी पूर्ण न करणाऱ्या व्यक्तींनादेखील मुलाखतीसाठी बोलावले जाते. परंतु त्यासाठी राजकीय वजन लागते. एकूणच कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया भुसभुशीत पायावर उभी आहे. ती हितसंबंधांच्या वाळवीने खाऊन पोखरलेली आहे. कुलगुरूंना वारंवार पात्रता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाच्या नोटिसा येत असतील तर विद्यापीठ व्यवस्थेवर सामान्य जनतेचा किती विश्वास राहील? अशा कायदेशीर बाबी उभ्या राहणे हे या व्यवस्थेच्या अपयशाचे द्योतक नाही का?अशा ठिसूळ आणि हितसंबंधांनी पोखरलेल्या व्यवस्थेतून जी मंडळी कुलगुरू होतील, त्यांचे नेतृत्व शैक्षणिकदृष्टय़ा कितपत प्रभावशाली असेल? की ते उच्च शिक्षणाचे खच्चीकरण करणारे असेल? उदा. एखाद्या उमेदवाराने सादर केलेला प्रबंध दोन तज्ज्ञांकडे तपासण्यासाठी पाठवावा लागतो. जर दोन्ही तज्ज्ञांनी तो नाकारला तर तो सुधारून पुन्हा सादर करावा लागतो असा विद्यापीठाचा नियम आहे. एका राजकीयदृष्टय़ा वजनदार प्राध्यापिकेच्या विद्याíथनीने सादर केलेला प्रबंध दोन्ही विषयतज्ज्ञांकडून नाकारला गेला. परंतु त्या प्राध्यापिकेने राजकीय दबाव आणून परीक्षा मंडळाकडून दोन नवीन तज्ज्ञांची नेमणूक तांत्रिक कारणे दाखवून करवून घेतली. या दोन तज्ज्ञांची नावे घेऊन कुलगुरू स्वत: ‘रेकग्निशन समिती’च्या बठकीत गेले. पुढे कोणत्याही प्रकारची सुधारणा न करता हा नाकारलेला प्रबंध नवीन तज्ज्ञांकडून संमत करून घेण्यात आला. जेथे कुलगुरूच स्वत: विद्यापीठाच्या नियमांना सुरुंग लावतात, जेथे ‘कुंपणच शेत खाते’ तेथे उच्च शिक्षणातील प्राध्यापक मंडळींकडून काय अपेक्षा करावी?
