|| छाया दातार एकीकडे विकासाचे उत्तुंग दावे केले जात आहेत, तर दुसरीकडे वाढती गरिबी, बेकारी आणि शेतकरी आत्महत्यांचे दुष्टचक्र सुरूच आहे. ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ वर्गातील ही दरी दिवसेंदिवस अधिकच रुंदावत जाणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे तर खालच्या पायरीवरचे लोक नष्टच होतील अशी भीती आहे. याबद्दल सावधान करणारा लेख.. निवडणुकीच्या आधी काही मित्रमंडळींनी एक बैठक बोलावली आणि एकूण निवडणुकीचे वातावरण काय आहे, कसे आहे याची चर्चा करू या असे ठरविले. सुरुवात रवी करंदीकरने केली. तो म्हणाला, ‘‘मी मत कोणाला द्यायचे ते दोन निकषांवर ठरवणार. पहिला निकष- गेल्या पाच वर्षांत मला काय मिळाले, माझा काय फायदा झाला, हा असणार आहे. दुसरा निकष- देशाची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कशी आहे, हा असणार आहे. माझा स्वत:चा गेल्या पाच वर्षांत फायदा झाला. शेअरबाजारातून चांगली कमाई झाली. नोटाबंदीमुळे माझे काहीच नुकसान झाले नाही. आणि मी आंतरराष्ट्रीय प्रवास खूप करतो. तेथे माझ्या लक्षात आले की भारताबद्दल लोकांना कुतूहल उत्पन्न झाले आहे. व्यापारउदीम चांगला चालला आहे असे परदेशातील लोकांना वाटते आहे. त्यामुळे अर्थात माझे मत मोदींना राहील.’’ मी त्याला सहजच विचारले, ‘‘तुझी आर्थिक स्थिती चांगली झाली; परंतु विषमता खूप वाढली आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. एकूण अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. त्याची तुला काही खंत नाही का?’’ यावर सगळ्यांचे मत पडले की, हा एकटय़ा मोदी सरकारचा दोष नाही. दुसऱ्या पर्वामध्ये सुधारणा होऊन जाईल. अर्थव्यवस्थेच्या पडझडीबाबत हे लोक बोलायला तयार नव्हते. बाकी भावनिक मुद्दे त्यांच्या दृष्टीने अगदीच किरकोळ होते. अशा वातावरणात राथीन रॉय नावाच्या अर्थतज्ज्ञाची मुलाखत एनडीटीव्हीवर पाहायला मिळाली. नंतर ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्येही त्यांची मुलाखत प्रसिद्ध झाली. मुख्य म्हणजे राथीन रॉय हे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सभासद होते. ते म्हणाले, ‘‘आतापर्यंत विकासाचे फायदे हे १३० कोटी लोकसंख्येच्या या देशातील फक्त दहा कोटी लोकांनाच मिळाले आहेत. आपल्या अर्थव्यवस्थेचे हे संरचनात्मक प्रश्न आहेत. आपल्या देशांतर्गत उपभोगावर अवलंबून असणारी अर्थव्यवस्था आता सपाटीवर जात आहे, कारण उपभोग कुंठीत झाला आहे. ज्या लोकांना- म्हणजेच मध्यमवर्गाला या वाढीचा.. विकासाचा फायदा मिळाला, त्यांची आता परदेशातून आयात करण्यात येणाऱ्या वस्तूंची हाव वाढली आहे. परंतु या दहा कोटी लोकसंख्येच्या बाहेर असणाऱ्यांच्या गरजांचे काय? त्यांच्या उपभोगाचे काय? त्यांच्या उत्पन्नात भर पडत आहे का?’’ या बैठकीनंतर फार खिन्न व्हायला झाले. भारतातील विषमता किती टोकाला जाऊन पोहोचली आहे याच्या बातम्या रोज येत आहेत. रोजच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे तर शेती अर्थव्यवस्थेच्या अपयशाचे ज्वलंत उदाहरण आहे. अनेक आदिवासी विभागांमध्ये मुलांच्या कुपोषणाच्या आणि कुंठीत वाढीच्या बातम्या सातत्याने येत असतात. तरीही आम्ही उच्च मध्यमवर्गीय लोक मात्र ‘हा आमच्या संवेदनेचा विषय नाही’ असे खुशाल म्हणतो. आपण मनाची एक भ्रामक समजूत करून घेत असतो, की सरकारच्या कल्याणकारी योजना या विषमतेवर उत्तर आहेत. आम्ही कर भरत असतो आणि त्यातूनच या योजना येतात. याचा अर्थ आम्ही आमचे योगदान दिलेले आहे. परंतु या भ्रामक समजुतीला छेद देणारा व डोळ्यांत अंजन घालणारा लेख ‘दी अटलांटिक’ या अमेरिकन मासिकाच्या जून २०१८ च्या अंकात वाचायला मिळाला आणि अस्वस्थ व्हायला झाले. लेखाचे नाव आहे- ‘९.९ टक्के नवीन अमेरिकन खानदानी’! लेखक आहे- मॅथ्यू स्टेवर्ट. या लेखाचा मुख्य गाभा आहे तो भांडवलशाहीच्या समानता व मानवतावाद या दोन तत्त्वांचा बुरखाफाड करणे. नेहमी सांगितला जाणारा मुद्दा असा की- भांडवलशाहीला सुरुवात होऊन ती आता स्थिर झाली आहे आणि सरंजामशाही नष्ट झाल्यामुळे पूर्वीसारखी खानदानी जीवनपद्धती व घराणेशाही राहिलेली नाही. मुख्य म्हणजे भांडवलशाहीतील महत्त्वाचे तत्त्व ‘संधीची समानता’ आणि बरेचसे ‘लेव्हल प्लेइंग फिल्ड’ यामुळे सर्वाच्या आकांक्षांना खतपाणी मिळणार आहे. जो हुशार आहे, कष्ट करण्याची तयारी आहे, हिकमती आहे, त्या सर्वाना येथे स्थान आहे. जो मागे राहील तो त्याच्या कर्माने मागे राहील; जन्माने नव्हे. या मूळ मुद्दय़ालाच तो हात घालतो आणि सिद्ध करतो की, सुरुवातीच्या काळात जेव्हा अमेरिकन भांडवलशाही जोरात होती, गुलामगिरीला तिलांजली दिली गेली तेव्हा अनेकांना या संधी प्राप्त झाल्या. पण आता अशी पाळी आली आहे की, अमेरिकन समाजाचे तीन भाग झाले आहेत. सर्वात वरील ०.१ टक्के अतिश्रीमंत लोक- ज्यांच्या ताब्यात १९६३ साली दहा टक्के संपत्ती होती, ती २०१२ साली २२ टक्के झाली. या ४० वर्षांमध्ये तळातील ९० टक्के लोकसंख्येचा देशाच्या संपत्तीमध्ये जो ३३ टक्के भाग होता, तो १२ टक्क्यांनी कमी झाला.. म्हणजेच २१ टक्के झाला. याचा अर्थ अतिश्रीमंत गटातील ही १२ टक्के वाढ सर्वात खालच्या ९० टक्के लोकांकडून आली असली पाहिजे. या दोन वर्गाच्या जे मधले ९.९ टक्के लोक आहेत त्यांचा देशातील संपत्तीतील वाटा मात्र होता तेवढाच राहिला. २०१२ साली या ९.९ टक्के लोकांकडे देशातील ५७ टक्के संपत्ती असली पाहिजे. हे मधले लोक कोण आहेत? तो सांगतो की- हे आपणच आहोत. मीही त्यात आहे. दरवेळी गरिबीबद्दल बोलताना आपण या ०.१ टक्के अतिश्रीमंत लोकांबद्दल बोलतो. त्यांना दोष देतो. देशातील वाढीव संपत्ती हेच लोक ओढून घेतात असे सांगतो. हेच लोक निवडणुकांना उभे राहू शकतात. पशाचे जुगाड (मॅनिप्युलेशन) करू शकतात. त्याउलट, हे ९.९ टक्के लोक- म्हणजे प्रोफेशनल्स, बँकेमध्ये वरच्या पातळीवर काम करणारे एमबीएज्, डॉक्टर्स, डेन्टिस्ट, वकील वगैरे वगैरे. थोडक्यात, डिसेंट लोक- जे स्वत:ला ‘मध्यमवर्गीय’ म्हणवतात. देशाच्या राजकारणामध्ये आपली काही भूमिका आहे हे ते नाकारतात. स्वत:ला काही वेगळा चेहरा आहे, हे ते कबूल करत नाहीत. अतिश्रीमंतांशी तुलना करताना स्वत:ला ‘आम्ही देशातील ९९ टक्के लोकांमध्ये आहोत,’ असे सांगतात. या लोकांची एकूण संपत्ती किती, हे बघितल्यास प्रत्येकी साधारण ११ लाख डॉलर्स ते १०० लाख डॉलर्स या श्रेणीत सांगता येईल. म्हणजेच आपल्याकडील साधारण आठ कोटी ते ८० कोटी रुपये. खरी गंमत तर पुढेच आहे. ९० टक्के लोक- जे सर्वसामान्य आहेत- त्यांच्यापैकी कोणाला जर या ९.९ टक्के लोकांच्या क्लबमध्ये प्रवेश करायचा झाला तर २०१६ साली साधारण १२ पटीने त्याला आपले उत्पन्न वाढवावे लागले असते. त्यातही साधारण मधल्या पातळीवर- म्हणजेच ५० कोटी संपत्ती गटामध्ये प्रवेश करायचा झाला तर त्या व्यक्तीला २५ पटीने त्याचे वार्षिक उत्पन्न वाढवावे लागेल. थोडक्यात- हा तथाकथित मध्यमवर्गीय गट आणि अमेरिकन सर्वसामान्य ९० टक्के लोक यांच्यातील दरी किती भयंकर आहे, हा मुद्दा लेखक फार प्रभावीपणे पुढे आणतो. लेखक पशापेक्षाही इतर वैशिष्टय़पूर्ण सामाजिक भांडवलाच्या प्रकारांना अधिक महत्त्व देतो. त्यातूनच एक प्रकारची सत्ता आपल्या ताब्यात येते. आपण ९.९ टक्के लोक शहरांच्या सुरक्षित भागात राहतो. जास्त चांगल्या शाळांतून जातो. शाळेत जायला आपल्याला मोठा प्रवास करावा लागत नाही. आजारांसाठी चांगल्या आरोग्य विमा पॉलिसीज् असतात. आणि समजा, काही कारणांनी हातून गुन्हा घडला, तर जास्त चांगल्या तुरुंगात रवानगी होते. आपली मित्रमंडळी आपल्याला नवी श्रीमंत गिऱ्हाईके मिळवून देऊ शकतात, किंवा आपल्या मुलाला इंटर्नशिपसाठी मदत करू शकतात. आपण चांगले सेंद्रिय अन्न खातो. पर्यावरणीयदृष्टय़ा चांगल्या वस्तीत राहतो. आपले पैसेही आपण योग्य ठिकाणी गुंतवून काळ्याचे पांढरे करू शकतो. मुख्य म्हणजे आपण आपल्या मुलांना, पुढील पिढीला हे सर्व फायदे सहजपणे हस्तांतर करू शकतो. लेखक यासाठी ‘इंटरजनरेशनल अìनग्ज इलास्टिसिटी’ ही संकल्पना वापरतो. थोडक्यात, मुलगा मोठा झाला की मुलाला जे उत्पन्न मिळायला लागते ते पालकांच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात असते की नाही, हे मोजमाप करता येते. आणि या सर्व फायद्यांकडे दुर्लक्ष करीत आपण मात्र खालील ९० टक्के लोकांना शिकवत असतो, की ते असेच गरीब राहतात, कारण ते व्यवस्थित वागत नाहीत. त्यांना व्यवस्थापन जमत नाही. ते संधी घेत नाहीत. या सबंध मोठय़ा लेखामध्ये लेखकाने प्रत्येक क्षेत्रातील साद्यंत उदाहरणे देऊन, विशेषत: सरकारी पातळीवर, आयकर पद्धती व इतर प्रीव्हिलेजेसमधून उदाहरणे देऊन हे पटवले आहे की, ही व्यवस्था अशीच राहिली तर हे ९.९ टक्के लोकांचे वर्तुळ गोठलेलेच राहणार आहे. तेथे नव्या लोकांना स्थान नाही. रिचर्ड रीव्हज् या लेखकाचे विधान त्याने उद्धृत केले आहे- ‘तुम्ही श्रीमंत नसल्याचा आव आणत आहात. हा देखावा थांबवा.’ माझ्या मते, राथीन रॉय आपल्याकडील दहा कोटी लोकांबद्दल जे म्हणत होते ते याच प्रकारचे विश्लेषण होते. ‘जॉबलेस ग्रोथ’ हा जो पॅटर्न तयार झाला आहे, त्यामुळे आपल्याकडेही असेच गोठलेपण येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मला दुसऱ्या एका पुस्तकाची आठवण होत आहे. विषमतेचे हे भूत कोणत्या थराला जाऊन पोहोचू शकते हे वाचले की मन भीतीने गोठून जाते. ‘ट्वेन्टीवन क्वेश्चन्स फॉर ट्वेन्टीवन सेन्चुरी’ हे इस्रायली लेखक युवाल नोह हरारी यांचे गाजलेले पुस्तक. यात तर त्यांनी नजीकच्या भविष्यामध्ये येऊ पाहणाऱ्या विषमतेचे फारच भयानक स्वरूप रेखाटलेले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अश्मयुगामधील मनुष्य जमातीमध्ये आढळणारी समानता एकदा संपत्ती संचयनास सुरुवात झाल्यावर संपुष्टात आली. शेतीचा क्रांतिकारी शोध लागला आणि संपत्ती संचयन आणि त्याचा गुणाकार सुरू झाला व विषमतेला सुरुवात झाली. उतरंडीवर आधारलेली समाजव्यवस्था ही जणू काही नैसर्गिक आहे असे समजले जाऊ लागले. सर्व नात्यांमध्ये ही उतरंड पुढे चालत आली. आणि असे समजले गेले, की ही उतरंड कोसळली की सर्व गोंधळ निर्माण होईल. त्यानंतर आधुनिक युग सुरू झाले आणि उदारमतवाद, समानता हे आदर्श जन्माला आले. विसाव्या शतकात वर्गीय, वंशीय आणि लिंगभावावर आधारित सर्व प्रकारची विषमता कशी नष्ट करता येईल यावर चर्चा सुरू झाली. त्यादृष्टीने काही प्रयत्न झाले. आपल्याकडे यात जातविषमतेचाही अंतर्भाव करावा लागेल. आणि काही प्रमाणात हे मान्यच करावे लागेल, की १९ व्या शतकापेक्षा २० वे शतक हे बऱ्याच प्रमाणात समानतेच्या तत्त्वावर आधारित राहिले. २१ व्या शतकात जागतिकीकरणाच्या तत्त्वाचा प्रवेश झाला आणि सर्वाना वाटत राहिले की नवनव्या तंत्रज्ञानाने तयार झालेली संपन्नता सर्व जगभर पसरू लागेल आणि विशेष सोयी, अधिकार हे आजपर्यंत जसे विकसित देशांना मिळाले तसे विकसनशील देशांनाही मिळू लागतील. मात्र लक्षणे अशी आहेत की जागतिकीकरणामुळे मनुष्यजातीच्या एका मोठय़ा विभागापर्यंत हे फायदे पोहोचले आहेत. अगदी विकसनशील देशांतील काही समुदायांपर्यंतही! पण त्याचबरोबर विषमताही वाढत चालली आहे. जगातील एक टक्के लोकसंख्या जगातील ५० टक्के संपत्तीची मालक आहे. त्याहूनही अधिक आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे जगातील सर्वात उच्च स्तरातील १०० व्यक्ती या तळातील २००० कोटी लोकसंख्येकडील मालमत्तेपेक्षाही अधिक मालमत्तेचे धनी आहेत. हे विषमतेचे वास्तव याहून अधिक विदारक होत जाणार आहे. कसे? या प्रश्नाला तो उत्तर देतो की, आर्टिफिशियल इंटलिजन्स- म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता ज्या झपाटय़ाने विकसित होत जात आहे, त्यामुळे अनेकांना नव्या अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थानच मिळणार नाही. एवढेच नव्हे तर त्यांना राजकीय सत्तेतही वाटा मिळणार नाही. लोकशाही व्यवस्थेत ज्याला महत्त्व आहे असा मतदानाचा अधिकारही त्यांच्याकडून गमावला जाईल. किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून त्यांच्या वतीने तो वापरला जाईल. डेटा अ‍ॅनलेटिक्स वा विदा विश्लेषणाद्वारे आपली माहिती कशी जमा केली जात आहे याची चर्चा सध्या जोरात चालू आहे. जगातील अनेक निवडणुकांवर या तंत्रज्ञानाचा वापर करून परिणाम घडवून आणल्याची चर्चा आपण ऐकत असतो. त्याच्या जोडीला आणखी एक तंत्रज्ञान जन्माला आलेले आहे. त्याचे नाव आहे- बायोइंजिनीअिरग. या तंत्रज्ञानाच्या जोरावर जैविक विषमता आणणे शक्य होणार आहे. आज बायोइंजिनीअिरगमुळे सरोगेट मातृत्व शक्य झाले आहे. तसेच नाक लांब करणे, स्तनांचा आकार वाढविणे या पद्धतीने कोणतेही शारीरिक बदल करता येऊ लागले आहेत. म्हणजे एकदा पैसे हातात आले की जैविक विषमतेला सहज चालना मिळू शकते. अतिश्रीमंत लोकांना काहीच अशक्य नाही. बायोटेक्नॉलॉजीमुळे आयुष्य वाढविण्याचे नवे उपाय, शारीरिक व मेंदूमधील बदल करून अधिक तीव्र बुद्धिमत्ता मिळविण्याचे महागडे उपाय हे सहजी सुरू होतील. आणि लेखक म्हणतो की, आतापर्यंत केवळ आपण आर्थिक स्तरांवर आधारित वर्गीय विषमता पाहत होतो, ती आता जैविक पातळीवर पाहायला मिळू शकेल. मनुष्यजातीमध्ये आता उच्चवर्गीयच नाही, तर उच्च जैविक शक्ती किंवा उच्च कोटीतील जीवप्रजाती अशी विभागणी होऊ लागेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता व जैवविद्युत या दोन प्रक्रिया जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा हे शक्य होणार आहे. याचा परिणाम काय होईल? एकदा जनतेची राजकीय सत्ता वा दबाव कमी झाला की त्यांच्यासाठी ज्या कल्याणकारी योजना आहेत त्यासाठी पैसे गुंतवणूक करण्याची फारशी गरज उरणार नाही. काही काळ अशी करुणा वा चांगुलपणा दाखवला जाईल; पण नैसर्गिक संकट आले, पर्यावरणीय विस्फोट झाला तर या अनावश्यक लोकांचा त्याग करणे सहज शक्य होईल. फ्रान्स किंवा न्यूझीलंड अशासारखे देश आहेत- जेथे उदारमतवादाची अनेक वर्षांची परंपरा आहे, तेथे काही काळ तरी या कल्याणाकारी योजना चालू राहतील. पण अमेरिकेसारख्या कडव्या भांडवलशाही देशात उरलीसुरली कल्याणकारी व्यवस्थाही काढून टाकली जाईल. लेखकाला भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझील या मध्यम आर्थिक वाढ असलेल्या देशांतील भयानक आर्थिक विषमता तर आकाशाला जाऊन भिडेल असे वाटते. जागतिकीकरणामुळे विकसित आणि विकसनशील देशांतील श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत वर्ग एका पातळीवर येतील, एकमेकांचे सगेसोयरे होतील, त्यांच्या देशांच्या सीमा पुसल्या जातील आणि दुसऱ्या बाजूने सर्व मनुष्यजात ही उभ्या अंगाने विभाजित होईल. ही उच्च कोटीतील मनुष्यजात स्वत:भोवती कडेकोट संरक्षक भिंत उभारेल आणि आपली एक वेगळीच संस्कृती आहे असे जाहीर करून बाहेरील जनतेला ‘रानटी’ म्हणून दूर लोटेल. लेखक म्हणतो की, इतिहासाकडे नजर टाकली तर एक गोष्ट लक्षात येते- कोणत्याही उतरंडीवर आधारित समाजामध्ये उच्चवर्गीय लोक असे समजून चालत होते की आपल्याकडे काही वैशिष्टय़पूर्ण कौशल्ये आहेत म्हणून आपल्याला हे स्थान मिळाले आहे. पण आता या दोन प्रक्रियांमुळे तर त्यांना खात्रीच पटेल की आपण खरोखरीच श्रेष्ठ आहोत. आजपर्यंतच्या प्रत्येक उतरंडीच्या समाजांमध्ये त्यांना श्रम करणाऱ्या लोकांची गरज वाटत आली होती. औद्योगिक समाजामध्ये कामगारांची गरज होती आणि म्हणून कल्याणकारी योजना आल्या. पण कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे सर्व आपोआप निर्माण होऊ लागले की श्रम करणारे भारभूत होतील. त्यांना उच्च कोटींच्या जीवनात बिलकूल स्थान उरणार नाही. भविष्यातील अशा तऱ्हेच्या विषमतेचा विचार केला तरी काळजाचे पाणी होते. असेही मनात येते की, हे दोन्ही प्रकारचे तंत्रज्ञान निर्माण करणारे आपल्यातीलच- म्हणजेच अमेरिकेतील ९.९ टक्के लोकसंख्येपैकी किंवा आमच्या दहा कोटी लोकसंख्येपैकीच तंत्रज्ञ आहेत. त्यांनी तरी या तंत्रज्ञानाचे सामाजिक परिणाम काय होऊ शकतात याचा विचार केलेला आहे का? भविष्यकालीन तो विचार जरी दूर ठेवला तरी सध्या आपल्या अवतीभोवती वाढत चाललेल्या विषमतेचा आणि सध्याच्या सरकारच्या आर्थिक नीतींचा काही संबंध आहे का, याचा विचार आपण नाही करायचा तर कोणी करायचा? chhaya.datar1944@gmail.com
