|| जयंत पवार ‘देशात लोकशाही धोक्यात आहे’ अशी ओरड गेली काही वर्षे होत आहे. याचे दाखले देणाऱ्या अनेक घटना दरम्यानच्या काळात घडल्या. त्यास अनुलक्षून लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर अनेक लेखक-कलावंतांनी एका पत्रकाद्वारे लोकांनी आपल्या विवेकबुद्धीला स्मरून मतदान करावे असे जाहीर आवाहन केले. लगोलग प्रतीआवाहन करणारे पत्रक त्याहून अधिक लेखक-कलावंतांनी काढले. या मत-मतांतरांच्या निमित्ताने खरोखरच देशात लोकशाही धोक्यात आली आहे का, याचा परामर्श घेणारे खास लेख.. देशात निवडणुकीचा ज्वर आता बहुतेक ठिकाणी कमी झाला आहे. शेवटच्या टप्प्यातल्या लढाया राहिलेल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांत वर्तमानपत्रांतून, समाज माध्यमांतून आणि अन्यत्र जो आवाहन आणि प्रतीआवाहनांचा प्रयत्न झाला, त्याकडे वळून बघताना काही गोष्टी प्रकर्षांने ध्यानात आल्या. देशातल्या काही कलावंतांनी आणि लेखकांनी, देशातली लोकशाही धोक्यात असून मतदारांनी आपल्या विवेकबुद्धीला साक्षी ठेवून मतदान करावं, असं आवाहन केलं. त्यांचा रोख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारकडे होता. या गोष्टीचा अनेक कलावंत आणि लेखकांनाच प्रचंड राग आला. सहाशे कलावंतांच्या आवाहनाला नऊशे कलावंतांच्या नावाने पत्रक काढून प्रतीआवाहन दिलं गेलं आणि त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर विश्वास दर्शवत त्यांचंच सरकार निवडून आणण्यासाठी मतदारांनी मतदान करावं असं सांगितलं गेलं. लोकशाहीत संख्याबळ मोठं ठरतं. त्यामुळे सहाशेंच्या समोर नऊशे भारी ठरतील, असा अंदाज. पण मोदी का हवेत, ते त्यांनी सांगितलं नाही. बहुधा बालाकोटवर हल्ला करून त्यांनी पाकिस्तानला धडा शिकवला, हे एकमेव कारण त्यामागे असावं. देशात तयार झालेलं भयाचं वातावरण त्यांना मंजूर नसावं. अनेकांना तर हे देशातल्या सेक्युलर म्हणवणाऱ्या लेखक-कलावंतांनी सरकारविरोधात रचलेलं षडयंत्रच वाटलं. अनेक मोदीप्रेमींचा देशातली लोकशाही धोक्यात आहे, असं म्हटल्यावर संताप संताप होतो. मोदींना कोणी हिटलर म्हटलं की त्यांच्या सहनशीलतेचा कडेलोटच होतो. परवा तर आमचे ज्येष्ठ मित्र आणि बुद्धिमान अभिनेते विक्रम गोखले यांनी, ‘लोकशाही धोक्यात आहे म्हणणाऱ्यांच्या कानाखाली आवाज काढायला पाहिजे,’ असं जहाल स्टेटमेंट केलं. मला गोखले यांच्याबद्दल व्यक्तिश: आदर आहे. त्यांनी निजी जीवनात कोणाच्या कानाखाली आवाज काढला असेल ठाऊक नाही. कदाचित ते सात्विक संतापानेही बोलले असतील. पण त्यांनी या कृतीची कल्पना तर केलीच असेल. मी नम्रपणे त्यांच्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तीनी काही महिन्यांपूर्वी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन देशातली लोकशाही धोक्यात आल्याचं विधान केलं होतं. अनेक नावाजलेल्या लोकांनी ही धोक्याची घंटा वेळोवेळी दिली. ते जाऊ द्या. १२० मराठी लेखकांनी जे आवाहन केलं त्यात भालचंद्र नेमाडे, महेश एलकुंचवार, श्याम मनोहर, वसंत आबाजी डहाके, रंगनाथ पठारे, चंद्रकांत पाटील असे वय वष्रे ऐंशीच्या घरातले मोठे लेखक आहेत. यांच्यापकी कल्पनेत का होईना, कुणाकुणाच्या कानाखाली तुम्ही आवाज काढणार? देशात लोकशाही धोक्यात आली आहे, असं काही पहिल्यांदाच बोललं गेलेलं नाही. आणीबाणीच्या विरोधात हेच विधान केलं गेलं होतं. इंदिरा गांधींनाही हिटलर म्हटलं गेलंय. पण तेव्हा एवढा थयथयाट झाला नव्हता. कारण मध्यमवर्गाचा इतका बुद्धिभेद झाला नव्हता. त्यावेळी अनेक लेखक, समाजकार्यकत्रे, विचारवंत रस्त्यावर उतरले होते. आज जर त्यांना पुन्हा तेच बोलावंसं वाटलं तर त्यांना तो हक्क आहे की नाही? कुणी म्हणेल, ‘आहे. पण आम्हालाही त्याचा विरोध करायचा हक्क या लोकशाहीनेच दिला आहे.’ ..जरूर दिला आहे. पण विरोध म्हणजे झुंडीने तुटून पडणं नव्हे. आजची विरोधाची व्याख्या ही प्रश्न विचारणाऱ्यावर ट्रोलधाडीने तुटून पडणं, त्या व्यक्तीला बदनाम करणं, तिच्या औकातीबद्दल प्रश्न उपस्थित करणं, तिला धमकी देणं, ती व्यक्ती स्त्री असेल तर तिच्यावर बलात्कार करण्याचे इशारे देणं, विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवणं अशी आहे. आणि यासाठी सरकारी कृपेनेच एक भाडोत्री यंत्रणा उभी केली गेली आहे. त्या यंत्रणेत नसणारे अनेक स्वयंघोषित सायबर सनिक सीमेवर लढणाऱ्या जवानांच्या उत्साहाने गेली पाच र्वष अहोरात्र काम करत आहेत. हे सरकारमान्य ‘देशभक्त’ आहेत. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपलं मत मांडायचं स्वातंत्र्य आहे, हे जर तुम्हाला मान्य असेल तर हे परमताचे मारेकरी लोकशाही बळकट करताहेत की ती धोक्यात आणत आहेत? आवाहन करणाऱ्या कुठल्या लेखकाच्या, कलावंताच्या स्वातंत्र्यावर घाला आला, कोण तुरुंगात गेला, कुणाचा खून झाला ते सांगा, असं निर्लज्जपणे विचारणाऱ्यांना दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांचे खून झाले याचा सोयीस्कर विसर पडला आहे का? पेरूमल मुरूगन या तमिळ लेखकाने ‘लेखक मेला आहे’ अशी जाहीर घोषणा केली ती कशामुळे? त्याच चेन्नईत पुळियूर मुरगेसन या लेखकाला घरातून पकडून नेऊन पाच तास पंचवीस लोकांनी मारलं ते का, याची प्रश्न विचारणाऱ्यांनी चौकशी केली आहे का? केरळमधल्या एस. हरिष या नामवंत कथाकाराला धमक्यांनी बेजार करणारे कोण होते? आज महाराष्ट्र, गोवा, गुजरातमधले ३५ लेखक पोलीस संरक्षणात वावरताहेत, ते का? मराठी लेखकांना त्यांनी न मागताही राज्य सरकारने पोलीस संरक्षण का दिलं आहे? त्यांना कोणापासून धोका आहे, हे गृहमंत्रालय का उघड करत नाही? ज्ञानपीठविजेते लेखक भालचंद्र नेमाडे यांना नागपुरातल्या कार्यक्रमात धमकीची चिठ्ठी पाठवणारे कोण होते, याचा पोलिसांनी शोध घेतला का? ते तर खून झालेल्यांच्या मारेकऱ्यांचाही शोध घेत नाहीत, तर इतरांची काय कथा? जे लेखक-कलावंत कधी व्यवस्थेच्या विरोधात ब्रही काढत नाहीत आणि आपापल्या कोमट कलाविश्वात मश्गुल असतात त्यांना कसलाच धोका नसतो. त्यांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित असतं. कुठल्याही सत्तेला असे लोक हवे असतात. त्यांना समाजात मान असतो. पण ते गप्प बसतात. वेळ आलीच तर सरकारच्या बाजूने पत्रक वगरे काढायला ते तयार असतात. असे लोक सर्व काळात होते. पण जे आज प्रश्न विचारताहेत ते नेहमीच प्रश्न विचारत होते. मग सत्तेत कुणीही असो. ‘तेव्हा तुम्ही कुठे होतात?’ असं विचारणारे कालपरवा जन्माला आलेले असतात, किंवा त्यांना कालपरवाच मतं फुटलेली असतात. याची सुरुवात ही मॉब लिंचिंगच्या पहिल्या घटनेनंतर अनेक लेखकांनी सरकारी पुरस्कार परत केले तेव्हा त्यांच्या हेतूवर संशय घेण्यातून, त्यांच्या बदनामीची मोहीम चालवून झाली. तेव्हा असं समजू की, एक मुसलमान मेल्याचं त्या लेखकांना दु:ख झालं. ही काय एवढा गहजब करण्यासारखी घटना आहे का, असंही अनेकांना वाटलं असेल. मी असं समजतो की, सत्ताधारी पक्षात अनेक हुशार, बुद्धिमान, विचारी लोक आहेत. त्यांचे सहानुभूतीदार असलेल्या कलावंतांमध्ये, लेखकांमध्ये, डॉक्टर, वकील, अभियंते, शिक्षक अशा प्रतिष्ठित पेशांमध्ये उत्तम लोक आहेत. त्यांची विवेकबुद्धी शाबूत आहे. त्यांना या घटनेबद्दल काय वाटलं? मी समजतो की त्यांना वाटलं असेल की, ही एक घटना घडली तर तिचा बाऊ करायची गरज नाही. खून काय यापूर्वी झाले नाहीत काय? परंतु ही एकमेव घटना नाही ना ठरली! पुढे तर अशा मॉब लिंचिंगच्या घटनांची मालिकाच सुरू झाली. अगदी पुरस्कार परत करणाऱ्या लेखकांच्या नाकावर टिच्चून सामूहिक हत्या होत राहिल्या. तेव्हा सत्ताधारी पक्ष, त्यांचे मित्रपक्ष, त्यांचे सहानुभूतीदार, नामवंत अभिनेते, दिग्दर्शक यांनी त्याविरोधात साधी प्रतिक्रियाही दिली नाही. ‘मुसलमानांनी पाकिस्तानात चालतं व्हावं किंवा निमूट बसावं’ असं गुजरात दंगलीनंतर मध्यमवर्गाला वाटायला लागलं होतं, तसं तर या ‘शहाण्या’ माणसांना वाटायला लागलं नव्हतं ना? ही सर्व हिंसा सरकार चुपचाप बघत होतं. एवढंच नव्हे तर सत्तेतले अनेक महाभाग तिला उत्तेजन देत होते. हिंसक बनलेल्या समूहाच्या झुंडींना अभय होतं आणि आहेही. कारण यातील दोषींना मोठय़ा प्रमाणावर शिक्षा झाल्याचं कधीच दिसून आलं नाही. अशा झुंडींना आणि त्यांच्या हिंसेला धर्माच्या नावाखाली एक वैधता मात्र प्राप्त झाली. हिंसा सर्व काळात होतच होती. पण कायदा आणि सुव्यवस्थेने निर्बलांच्या मागे उभं राहणं हे लोकशाहीचं लक्षण आहे. तिला छेद देत उलट आता व्यवस्था झुंडीच्या मागे उभी राहू लागली. तिला समर्थन देऊ लागली. अशावेळी लोकशाही बळकट झाली की धोक्यात आली? लोकशाहीचे याहून अधिक धोके उघड झाले आहेत. आणि त्यावर चर्चाही झाली आहे. हुकूमशाही येण्यासाठी आता लोकशाहीचा अंत होण्याची गरज नाही. उलट, लोकशाहीच्या कातडय़ाखाली एकाधिकारशाहीची कुडी अधिक मजबूत राहू शकते असं आता दिसू लागलं आहे. आता प्रत्यक्ष आणीबाणी घोषित न करताही तशी परिस्थिती निर्माण करता येऊ शकते. राज्यघटनेचं पावित्र्य राखण्याची घोषणा करत तिचा आत्मा काढता येऊ शकेल. होय, लोकशाही अबाधितच आहे; पण प्रत्यक्षात पाहिलेल्या मुलीऐवजी दुसरीच मुलगी बोहल्यावर उभी करतात, तशी दुसरीच कोणीतरी लोकशाही म्हणून आपल्यासमोर उभी आहे की काय आणि मध्ये अंतरपाटासारखा पडदा धरल्याने आपण गाफिल आहोत की काय, अशी शंका येते. pawarjayant6001@gmail.com
