संकल्प गुर्जर - sankalp.gurjar@gmail.com जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करून आणि या राज्याचे विभाजन करून प्रदीर्घ काळ भिजत पडलेला काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला. या घटनेला एक वर्ष होत आहे. हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वादग्रस्त ठरेल अशी जी भीती वाटत होती, ती फोल ठरली आहे. जगाने हा निर्णय स्वीकारला आहे. राष्ट्राच्या वाटचालीत काही वेळा एकूण परिस्थिती अशी जुळून येते की जवळपास अशक्यप्राय वाटणारे निर्णय एका झटक्यात घेतले जातात. त्या- त्या वेळी वादग्रस्त वाटू शकणारे हे निर्णय दीर्घकालीन दृष्टीने फायद्याचे असतात. गेल्या वर्षीच्या ५ ऑगस्टला जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाकडे या दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल. सरकारने केवळ हे कलम रद्दच केले असे नाही, तर जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर व लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार केले. १९४७ साली पाकिस्तानने हल्ला करून काश्मीरचा काही भाग आपल्या ताब्यात घेतल्यापासून या प्रदेशाकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक समस्या म्हणूनच पाहिले जाते. त्यामुळेच आता या निर्णयाला एक वर्ष होत असताना कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला तेव्हा त्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय प्रतिक्रिया उमटली व भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर काय परिणाम झाले याकडे लक्ष द्यायला हवे. काश्मीरला विशेष, वेगळा दर्जा देणारे हे कलम एका विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितीत आणले गेले होते. त्या काळात काश्मीरला भारतात सामील करून घेण्यासाठी व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विरोध बोथट करण्यासाठी हे कलम फारच उपयुक्त ठरले. मात्र, सारासार दृष्टीने विचार केल्यास स्पष्टपणे असे दिसते की, १९५० च्या दशकापासून भारताने कायमच काश्मीरची स्वायत्तता पद्धतशीरपणे कमी करत नेली होती. आता हे कलम पूर्णत: रद्द करून काश्मीरचा विशेष संवैधानिक दर्जा काढून घेतला गेला आहे. गेल्या वर्षभरातील वेगवान घटनाक्रम पाहता मागचा ऑगस्ट आणि आताचा ऑगस्ट यामध्ये बराच काळ गेला आहे असे वाटते. त्यामुळे हे कलम कोणत्या परिस्थितीत रद्द केले गेले हे समजून घ्यायला हवे. गेल्या वर्षीच्या जून-जुलै महिन्यात दक्षिण आशियातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे दिसत होती. परिस्थिती भारताला प्रतिकूल अशा दिशेने आकार घेत होती. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २०१६ पासून तणाव होता व तो २०१९ मध्ये क्रमाने वाढतच गेला होता. तसेच त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे अफगाणिस्तानातील राजकीय परिस्थिती झपाटय़ाने बदलू शकेल याचे संकेत मिळायला सुरुवात झाली होती. अमेरिका त्याआधीचे वर्षभर तालिबानसोबत चर्चा करत होती व अफगाणिस्तानातून माघार कशी घेता येईल यासाठीचा करार जवळपास अंतिम टप्प्यात आला होता. सप्टेंबर २०१९ मध्ये या करारावर दोन्ही बाजूंनी सह्य करून नव्या अफगाण सरकारात तालिबानला समाविष्ट करावे, या दिशेने अमेरिकेची पावले पडत होती. अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तानात पाकिस्तानचे असलेले वर्चस्व वाढणे व त्या देशातील राजकीय परिस्थिती अधिक अस्थिर होणे असे दोन्ही होण्याची शक्यता दिसत होती. तसेच सहा हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक प्रस्तावित असलेला चीन व पाकिस्तान यांच्यातील ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो. त्यामुळेही या प्रदेशाचे असलेले सामरिक महत्त्व आणखी वाढणार होते. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तातडीने काही पावले उचलणे आवश्यक होते. देशांतर्गत स्तरावर पाहिल्यास काश्मीरमध्ये दहशतवाद सुरू होऊन ३० वर्षे होत आली होती. तसेच इतके प्रयत्न करूनही, मोठय़ा प्रमाणावर लष्करी बळ काश्मीरमध्ये ओतूनही हा प्रश्न सुटण्याची कोणतीही चिन्हे दृष्टिपथात नव्हती. तसेच देशात काश्मिरी जनतेविषयी व त्यांच्या हक्कांविषयी असलेली सहानुभूतीही क्रमाने कमी होत गेली होती. ‘काश्मीरबाबत काहीतरी कठोर पावले उचलायला हवीत’ या भूमिकेच्या विरोधात फारसे जनमत नाही व कलम ३७० रद्द केले तर काही ठरावीक गट सोडल्यास फारसा विरोध होणार नाही अशी अटकळ दृष्टिपथात आली होती. त्यामुळे सरकारने केवळ काश्मीरचा विशेष दर्जाच काढून घेतला नाही, तर राज्याची राजकीय पुनर्रचना करून त्या प्रदेशाला थेट दिल्लीच्या नियंत्रणात आणले. हा निर्णय घेण्याआधी काश्मीरमध्ये काही प्रतिबंधात्मक पावले (उदा. : इंटरनेट सेवा बंद करणे, राजकीय नेत्यांना अटक करणे, वगैरे) उचलली गेली होती. त्यावरून सरकारवर टीकाही झाली. मात्र, या निर्णयाचे एकूण महत्त्व व संवेदनशील स्वरूप पाहता राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने असे करणे हे काही प्रमाणात अपरिहार्य व काही प्रमाणात क्षम्य होते. एकदा निर्णय घेतल्यानंतर त्याला पाकिस्तान व चीनचा विरोध होणे हेही अपेक्षितच होते. मात्र, दक्षिण आशियातील इतर कोणत्याही देशाने भारताला प्रतिकूल भूमिका घेतली नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघात चीनच्या पुढाकाराने बंद दरवाजाआड काश्मीरवर चर्चा झाली. मात्र, भारतावर टीका करणारे संयुक्त पत्रक काढले गेले नाही की भारतावर कोणतेही आंतरराष्ट्रीय र्निबधही लादले गेले नाहीत. मलेशिया व तुर्कस्तान या देशांनी भारतावर टीका करणारी विधाने केली. इराणमधूनही थोडेफार असेच काहीसे झाले. मात्र, या टीकेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणी गांभीर्याने घेतले नाही. सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिरातीने भारताला विरोध केला नाही. ब्रिटन व अमेरिकेत भारताच्या विरोधात थोडीफार निदर्शने झाली व काही महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांतून लेख आले. अमेरिकेतल्या काही खासदारांनी भारताच्या विरोधात जाहीरपणे आवाज उठवला. परंतु त्या देशांच्या सरकारांची व सत्ताधारी पक्षाची भूमिका भारताच्या बाजूनेच होती. त्यामुळेच हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे.. अशाच आशयाची प्रतिक्रिया उमटली. यावरून हे स्पष्ट होते की, जग व भारत आता किती मोठय़ा प्रमाणात बदलले आहेत. १९९८ च्या अणुचाचण्यांनंतर घडले तसे आर्थिक र्निबध आता कोणीही लादले नाहीत, की भारताने कसे वागावे हेही सांगितले गेले नाही. कारण आर्थिक सुधारणापर्वाच्या ३० वर्षांत भारताची आर्थिक व लष्करी ताकद वाढतच गेली आहे. गेल्या २० वर्षांत अमेरिकेशी आपले संबंध लक्षणीयरीत्या सुधारले असून, सर्व पाश्चिमात्य देशांना एक मार्केट म्हणून व चीनच्या विरोधात उभा राहण्याची क्षमता असलेला देश म्हणून भारताचे महत्त्व पटलेले आहे. तसेच या देशांतील राजकारणही गेल्या काही काळात बदलत गेले आहे. ब्रेग्झिटनंतर ब्रिटनला स्वत:च्या भविष्याची चिंता असून, अमेरिकेतही जुन्या धारणा व धोरणांवर पुनर्विचार सुरू झालेला आहे. आता जगासमोरचे प्राधान्याचे प्रश्नही वेगळे आहेत. अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध, अमेरिका व युरोपीय मित्रदेश यांच्यातील खटके, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व राजकीय व्यवस्थेत होत असलेले बदल व त्याचे परिणाम, अफगाणिस्तानातील राजकीय परिस्थिती, इराण व मध्यपूर्वेतील तणाव, ब्राझीलमध्ये अ‍ॅमेझॉन नदीच्या खोऱ्यातील जंगलांना लागलेल्या आगी वगैरे मुद्दे त्या काळात चर्चेत होते. त्यामुळे भारताने काश्मीरबाबत काय निर्णय घेतला याकडे जगाचे तेव्हा लक्ष वेधले गेले तरी तीव्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया मात्र उमटल्या नाहीत. तरीही भारताने सावधगिरी म्हणून काही पावले उचलली. दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यात न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाचे वार्षिक अधिवेशन भरते. तेव्हा तिथे गेलेल्या परराष्ट्रमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यांनी सात दिवसांत सात अमेरिकी थिंकटॅंक्समध्ये मुलाखती/ भाषणे दिली. भारताची भूमिका अमेरिकेतील प्रभावशाली व्यक्तींसमोर मांडणे व त्यांच्या आक्षेपांना उत्तरे देणे ही यामागची भूमिका होती. यापूर्वी पाश्चात्त्य देशांमध्ये भारताची भूमिका समजावून देण्यासाठी दोन वेळा असेच प्रयत्न झाले होते : १९७१ च्या युद्धाआधी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी सहा प्रमुख देशांचा दौरा केला होता. तसेच भारतीय प्रतिनिधी मंडळे पाश्चात्त्य देशांत जाऊन बांगलादेशातील परिस्थिती किती भीषण आहे हे सांगत होती आणि त्या देशांतील जनमानस आपल्याला अनुकूल करून घेत होती. १९९८ च्या अणुचाचण्यांनंतरही जसवंतसिंग यांनी अमेरिकेत अशाच मुलाखती/ भाषणे यांचा सपाटा लावला होता. भारतीय प्रतिनिधी मंडळे तेव्हाही जपानसारख्या महत्त्वाच्या देशांमध्ये जाऊन भारताची बाजू मांडून आली होती. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात युरोपियन पार्लमेंटचे काही खासदार काश्मीरला भेट देण्यासाठी आले होते. देशांतर्गत राजकीय नेत्यांना काश्मीरमध्ये जाण्याची परवानगी नसताना हे परदेशी खासदार कसे काय तिथे जाऊ शकतात असा मुद्दा तेव्हा उपस्थित केला गेला होता व त्यावरून तेव्हा सरकारवर टीकाही झाली. तसेच या खासदारांची युरोपातील एकूण पाश्र्वभूमी व त्यांचे राजकारण लक्षात घेऊन त्यावरही टीका झाली. हे प्रकरण नीट हाताळायला हवे होते. तसेच काश्मीरमधील परिस्थिती लवकरात लवकर पूर्वपदावर यावी यासाठीही अधिक प्रयत्न व्हायला हवे होते. मात्र, त्याबाबत सरकारचे धोरण फारच सावधगिरीचे- काही वेळा बेफिकिरीचे वाटावे इतके- राहिलेले आहे. त्यामुळेच राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत ठेवणे, ओमर व फारूख अब्दुल्ला यांची मुक्तता केली तरीही मेहबूबा मुफ्ती यांना अजूनही अटकेत ठेवणे, तेथील राजकीय हालचालींवर र्निबध ठेवणे असे उपाय योजले गेले आहेत. कलम ३७० रद्द करण्याच्या भारताच्या कृतीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी पाकिस्तान काही टोकाची पावले उचलेल, काश्मीरमधील दहशतवादाच्या घटनांमध्ये वाढ होईल अशी शंका अनेकांनी व्यक्त केली होती. मात्र, पाकिस्तानवरील आंतरराष्ट्रीय दबाव पाहता तसे काही झाले नाही. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी काश्मीरमधील जनताही मोठय़ा संख्येने रस्त्यावर उतरेल व भारताला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडेल अशीही अटकळ होती. तीही खोटी ठरली आहे. जर कलम ३७० रद्द केल्याने काश्मीर अस्वस्थ झाले असते तर भारतावर आंतरराष्ट्रीय दबाव येऊ शकला असता. परंतु तसेही काही झालेले नाही. उलट, ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’ या फुटीरतावादी गटाचे नेते, ९० वर्षीय सय्यद अली शाह गिलानी हे राजकारणातून बाहेर पडले आहेत व त्यांनी जून महिन्यात हुर्रियतमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हुर्रियतसारख्या गटांनी कितीही प्रयत्न केले तरीही काश्मीरमधल्या परिस्थितीत फार काही फरक पडत नाही हे त्यांच्या लक्षात आले असणार. अर्थात असे असले तरीही काश्मीरमधली सध्याची परिस्थिती खूप काही चांगली आहे असे नव्हे. दहशतवादी व सुरक्षा दले यांच्यात चकमकी घडतच आहेत. तसेच चीनच्या लडाखमधील घुसखोरीमुळे एकूणच काश्मीरच्या सुरक्षेकडे नव्याने लक्ष वेधले गेले आहे. खरं तर कलम ३७० रद्द करून एकच वर्ष झाले आहे. मात्र, आता मुख्य प्रवाहातला कोणताही राजकीय पक्ष कलम ३७० चे पुनरुज्जीवन करण्याची भाषा बोलत नाही. तसेच इथून पुढे या मुद्दय़ावर आवश्यक ते संख्याबळ संसदेत जमवणे खूपच कठीण असणार आहे. या कृतीसाठी देशातील जनतेचा पाठिंबाही मिळणार नाही. त्यामुळेच असे म्हणता येईल की, हा मुद्दा आता राजकीय चर्चेतून बाजूला पडल्यासारखाच आहे. काश्मिरी नेते या मुद्दय़ाला जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र, त्यांना या देशात फारसे महत्त्व मिळणार नाही. कदाचित भविष्यात जम्मू-काश्मीर व लडाख या दोन्ही कें द्रशासित प्रदेशांना पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाऊ शकतो. तथापि स्वायत्तता व विशेष दर्जा परत मिळण्याची शक्यता जवळपास शून्यातच जमा आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारताची या मुद्दय़ावर आता कोंडी होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. त्यामुळे एकूण परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास असे म्हणावे लागेल की, कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय भारताने व्यवस्थितपणे पुढे रेटलेला आहे. त्याचे श्रेय विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना मिळणे साहजिक आहे. या निर्णयाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व शेजारी देशांकडून फारसा विरोध झाला नाही हे चांगले लक्षण आहे. असे असले तरीही हे लक्षात ठेवायला हवे की, अफगाणिस्तानातील परिस्थिती अजूनही आकार घेते आहे. तिथे नेमके काय होणार आहे याविषयी बरीच मत-मतांतरे आहेत. त्यामुळे अफगाणिस्तानवर लक्ष ठेवणे व पाकिस्तानच्या वर्चस्वाला त्या देशात शह देणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने अफगाणिस्तान व पाकिस्तानातील परिस्थितीचा काश्मीरवर कमीत कमी परिणाम होईल यासाठी भारताला प्रयत्न करावे लागतील. तसेच काश्मिरी जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्यात यश आले तर त्याचा भारताला फायदा होणार आहे. त्या दिशेने पुढाकार घेणे व आवश्यक ती पावले उचलणे आवश्यक आहे. अशी पावले उचलण्याची आपली इच्छा आहे की नाही यावर बरेच काही अवलंबून असेल.
