‘उत्तरं आपल्या जमिनीतून उगवावी’ (८ मार्च) हा संजीव चांदोरकर यांचा लेख वाचून ‘सरकारी प्रकल्पांसाठी जागा लागणार आणि जमीन वाढायला जागा नाही’ याची ठळक जाणीव झाली. शेतकऱ्यांच्या अनेक पिढय़ांनी आहे त्या जमिनीचे अनेक तुकडे करत आणले आहेत आणि त्यांचा कब्जा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सरकारकडे जाताना त्यांना योग्य तो मोबदला आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्याऐवजी दंडेली आणि मानहानीच अनुभवायला मिळते, हे या लेखातून निदर्शनास आलं. ‘आम्ही पेरलेल्या पैशाचं नफ्यात तात्काळ रूपांतर झालं पाहिजे’ ही भांडवल पुरवणाऱ्यांची अपेक्षा आणि ‘आम्ही घामाचं सिंचन केलेल्या जमिनी बळकावताना सरकारनं आम्हाला वाऱ्यावर सोडलं तर..?’ ही शेतकऱ्यांची रास्त चिंता यामुळे सरकारी प्रकल्पांचं नियोजन किती काटेकोरपणे करायला हवं, हे कळून आलं. प्रकल्पाचं अंतिम साध्य, त्यादृष्टीनं कार्यवाहीचं आरेखन, लागणारा अपेक्षित वेळ, मनुष्यबळ, साधनसामग्रीचं नियोजन आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रकल्प राबवताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्याची चोख तयारी आणि त्यात आपलं सर्वस्व गमावणाऱ्यांचं आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करण्याच्या योजना.. हे सारं नियोजन कोलमडलं तर कुठलाही प्रकल्प हा फक्त आरंभशूरतेचा फार्स ठरेल. आणि ते कुणालाच परवडणारं नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी हा संवेदनशील घटक आहे हे खरं; पण शहरांतही मेट्रो सुरू करायची तर किती भूप्रदेश ताब्यात घ्यावा लागेल, याचा अभ्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेला राज्य सरकारच्या सल्ल्यानं आणि धोरणानं करावा लागतोच ना? असं ऐकलं की, पुण्यातच जवळजवळ पावणेदोनशे इमारती काही मजले बांधून झाल्यावर काम ठप्प झाल्यानं रखडल्या आहेत. याला कारण सरकारी बेफिकिरी आणि निर्णयप्रक्रियेतली दप्तरदिरंगाई. मेट्रोसाठी रस्ते रुंद करताना ज्या इमारतींना आधीच बांधकाम परवाना देऊन त्या उभ्या केल्या जाऊ लागल्यात त्यांना त्यांची आहे ती जागा सरकारनं ताब्यात घेण्यामधून ‘वगळावे’ हा एक शब्द सरकारच्या चुकीच्या अध्यादेशातून वगळला गेल्यानं कित्येक रहिवाशांच्या घराच्या स्वप्नपूर्तीला उशीर होत आहे, हे कटू सत्य आहे. त्यांची संघटना नाही, पण त्यांच्या बिल्डर्सची मात्र संघटना आहे. सरकारदरबारी संदिग्धता असेतो असंच चालायचं, हेच सामान्यांच्या अंगवळणी पडलं आहे.शेतकरी निदान संघटित तरी आहेत आणि आपल्या उपजीविकेच्या जमिनीवर सरकारी दंडेलशाहीविरुद्ध लढा देण्यासाठी सज्ज होत आहेत. हे सरकारच्या आजवरच्या अनुभवामुळे साहजिकच आहे. तेव्हा जमिनीत जे पेरू ते कधीतरी उगवणारच. अर्थात पावसाची कृपा असेल तर त्याच्याबद्दल हा जो विश्वास शेतकऱ्यांच्या मनात असे, तो सरकारनं आपल्याबद्दल त्यांच्या मनात निर्माण केला पाहिजे. त्याचवेळी आपण सवलतींची लालूच दाखवली की भांडवलदार प्रकल्पांवर पैशांचा पाऊस पाडतील, हा भाबडा आत्मविश्वास न बाळगता त्यांनाही प्रकल्प वेळेत पुरे होऊन त्यांच्या भांडवलावर परतावा सुरू होईल, हा विश्वास दिला गेला पाहिजे. केवळ लोकधार्जिणे तसेच भावनिक निर्णय न घेता वेळ, साधनसामग्री आणि मनुष्यबळ यांचं नियोजन करून त्या निर्णयांची ठोस अंमलबजावणी व्हायला हवी. कारण पेरलेल्या प्रश्नांना उपायांचे कोंब आपोआप फुटणार नाहीत, हेच खरं.‘गगनिका’तील लेखांसंबंधात..१) १ मार्चच्या गगनिकेत ‘भाऊबंदकी’ (१९०९) या नाटकाचे लेखक ‘विष्णुपंत औंधकर’ असे चुकीचे नमूद केले गेले आहे. या नाटकाचे लेखन कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर (१८७२-१९४८) यांचे आहे. २) गेल्या वेळच्या लेखात उल्लेखिलेल्या अभिनेत्री स्मिता पाटील यांच्या मातोश्री विद्याताई पाटील यांचे नुकतेच वृद्धापकाळाने निधन झाले.- सतीश आळेकर अप्रतिम लेखडॉ. आशुतोष जावडेकर यांचा ‘गायतोंडय़ांची कुटुंबप्रमुख’ (१ मार्च- लोकरंग) हा लेख वाचला. अप्रतिम लेख. त्यांनी नुसतंच पुस्तक वाचून त्यावर परीक्षण लिहून न संपवता त्यासंबंधात अधिक संशोधन करून, एदिला गायतोंडे यांना शोधून, त्यांची अधिक माहिती देऊन लेख अधिक परिपूर्ण बनविल्याबद्दल लेखकाला धन्यवाद द्यावेत तेवढे थोडेच.- डॉ. किरण प्रधान, ठाणे ह. ना. आपटेंचा विसर अमेय गुप्ते यांचा ‘मराठी कादंबरीचे जनक’ हा ह. ना. आपटे यांच्याविषयीचा लेख वाचला. ह. ना. आपटे यांचे मराठी कादंबरीच्या समृद्धीत अनन्यसाधारण योगदान आहे. बाबा पद्मनजींची ‘यमुना पर्यटन’ ही जरी आपण प्रथम कादंबरी म्हणून गौरवत असलो तरी मराठी कादंबरी आपटे यांच्यामुळेच जनसामान्यांपर्यंत पोहोचली. मात्र, कालौघात आपल्याला याचे विस्मरण झाले आहे. पारोळा (जि. जळगाव) येथे ह. ना. आपटे यांचा १८६५ साली जन्म झाला. यंदा त्यांचे १५० वे जयंती वर्ष असूनही पारोळ्यात कोणताही कार्यक्रम झाला नाही. आज पारोळा शहरात नगरपालिकेचे ह. ना. आपटे सार्वजनिक वाचनालय तेवढे आहे. हीच त्यांच्या नावाची पारोळ्यात आज एकमेव काय ती ओळख उरलीय. तेव्हा पुढच्या पिढय़ांना ‘ह. ना. आपटे कोण?’ हा प्रश्न पडता कामा नये यासाठी तरी त्यांच्या १५० व्या जयंती वर्षांचे औचित्य साधून या गावात एक तरी कार्यक्रम व्हायला हवा. त्या माध्यमातून मुलांमध्ये वाचन संस्कृती विकसित करण्याची, त्यांना वाचनाची गोडी लावण्याची चांगली संधी साधता येईल. किमान या दृष्टिकोनातून तरी असा कार्यक्रम व्हावा, हीच पारोळा नगरपालिका प्रशासन व सुजाण नागरिकांकडून अपेक्षा!सौरभ नावरकर
