नव्या भूमी अधिग्रहण कायद्यान्वये केंद्रातील मोदी सरकारने विकासाच्या नावाखाली सामान्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून जबरदस्तीने काढून घेऊन त्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचे ठरविले आहे. त्याविरोधात देशभरात उसळलेला संतापाचा आगडोंब नजरेआड करून ‘हम करे सो कायदा’ या वृत्तीने हा कायदा शेतकऱ्यांवर थोपवला जाणार आहे. यासंदर्भात ब्रिटिशकालीन भूसंपादन कायदा आणि नवा कायदा यांची तुलना करणारा लेख.. याच पाश्र्वभूमीवर भूमिहीनांना आपल्या मालकी हक्काची जमीन मिळावी यासाठी विनोबाजींनी हाती घेतलेल्या भूदान चळवळीने नेमके काय साध्य केले, या चळवळीची फलनिष्पत्ती आणि आजचे वास्तव यासंबंधात इतिहास व वर्तमानाचा वेध घेणारा लेखही सोबत प्रसिद्ध करीत आहोत..विनोबांचे भूदान-ग्रामदान १८९४ च्या ब्रिटिशकालीन भूसंपादन कायद्याला पर्याय म्हणून नवीन भूमी अधिग्रहण विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. परंतु राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे नवीन कायद्यातील तरतुदींनुसार जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू व्हावी म्हणून केंद्र सरकारकडून अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. ज्या काळात जुना भूसंपादन कायदा अस्तित्वात आला, त्या काळात प्रामुख्याने रस्ते, लोहमार्ग, धरणे इ. सार्वजनिक स्वरूपाच्या उपक्रमांसाठीच जमिनीचे संपादन व्हायचे. परंतु आता वेगाने वाढणारे औद्योगिकीकरण आणि सार्वजनिक उपक्रम यांच्यासाठी सरकारला अधिक प्रमाणात जमिनीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे जुन्या कायद्यातील त्रुटी दूर करून लोकाभिमुख असा नवीन कायदा तयार होणे ही काळाचीच गरज होती.परंतु कायदा कितीही चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होते यावर त्याचे यश अवलंबून असते. त्यासाठी सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणा कायदा राबवताना किती प्रामाणिकपणे, सारासार विचाराने आणि न्यायबुद्धीने वागते हे महत्त्वाचे ठरते. यादृष्टीने ४०-५० वर्षांपूर्वी कोयना धरणासाठी जे जमीनधारक विस्थापित झाले आणि सिडको/ एमआयडीसीकडून झालेल्या जमीन संपादनामुळे जे शेतकरी प्रकल्पग्रस्त झाले, त्यांची आजची परिस्थिती आणि अनुभव काय आहे, याचे अवलोकन मार्गदर्शक ठरू शकेल.केंद्र सरकारने २००६ साली ‘सेझ’ (एसईझेड) कायद्याला मंजुरी दिली आणि ‘सेझ’च्या गोंडस नावाखाली शेकडो उद्योजकांनी देशातील लाखो एकर जमीन विकत घेण्याची परवानगी सरकारकडून मिळवली. जमीन पिकती आहे की नापीक, विस्थापितांचे पुनर्वसन, त्यांना नोकरी-व्यवसाय, जमिनीचा मोबदला काय असावा, आणि विशेष म्हणजे प्रकल्पाबाबत जमीनमालकांच्या भावना काय आहेत, याचा कुठलाही विचार न केला गेल्याने देशभरातील शेतकऱ्यांनी व जमीनमालकांनी या जमीन संपादनास कडवा विरोध केला. हरियाणा, प. बंगाल आणि महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील ‘सेझ’विरोधी लढे तर देशभर गाजले. त्यामुळे बरेचसे सेझ प्रकल्प पहिल्या टप्प्यातच बारगळले. अनेक ठिकाणी सरकारला माघार घ्यावी लागली.नवीन भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या निर्मितीस ही परिस्थिती कारणीभूत ठरली आहे. या पाश्र्वभूमीवर जमीन संपादन प्रक्रियेचा सरकार आणि शेतकरी यांच्या दृष्टीने वस्तुनिष्ठ विचार होणे अपेक्षित आहे. शेती हा सर्वात मोठा उद्योग आहे. हा उद्योग सर्वस्वी निसर्गावर अवलंबून असला आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न तुलनेने कमी असले, तरी त्यातील रोजगार हक्काचा आणि कायमस्वरूपी असतो. आजही कोटय़वधी जनतेचे ते उपजीविकेचे प्रमुख साधन आहे. विशेष म्हणजे या उद्योगातून शेतकऱ्याला निर्मितीचा निखळ आनंद मिळत असतो. जमीन वारसाहक्काने मिळत असल्याने तिच्याशी जमीनमालकाचे भावनिक नाते असते. तशातच जमीन एकदा का बिगरशेतीसाठी वापरात आली, की ती कायमचीच नापीक होऊन जाते. म्हणून जमिनीचे संपादन आणि मूल्यांकन करताना या गोष्टी नजरेआड करून चालणार नाहीत. केवळ उद्योगांसाठी जमीन हवी म्हणून अध्यादेश काढून जमिनी घेण्याचा सरधोपट व्यवहार अनेक गुंते निर्माण करू शकतो.जमिनीचे संपादन आणि तिची मालकी हासुद्धा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भूसंपादन सलोख्याने आणि परस्पर विश्वासाने व्हायचे असेल तर जमीन संपादनानंतरही मूळ जमीनमालक आणि त्यांच्या वारसांचा किमान पन्नास टक्के हक्क त्या विकलेल्या जमिनीवर ठेवण्याची तरतूद कायद्यात असायला हवी; ज्यामुळे भविष्यात त्या जमिनीवरील उद्योग बंद पडल्यास आणि उद्योजकाकडून त्या जमिनीची विक्री झाल्यास संबंधित जमीनमालकाला किंवा त्याच्या वारसांना त्याचा लाभ होईल. जमीनमालकालाही उद्योगाविषयी आपुलकी राहील व भूसंपादन सुकर होण्यास मदत होईल. यासंदर्भात पुण्याजवळील ‘मगरपट्टा सिटी’ प्रकल्पाचे उदाहरण अनुकरणीय आहे. येथे विकासकाने जमीनधारकांना प्रकल्पात समाविष्ट करून त्यांना संपादित जमिनीच्या प्रमाणात फ्लॅटचे मालकी हक्क दिले आहेत. ४०-५० वर्षांपूर्वी कवडीमोल किमतीने विकत घेतलेल्या अनेक जमिनी त्यावरील उद्योग बंद पडल्यामुळे आज भरमसाट किमतीने विकल्या जात आहेत, हे वास्तव नजरेआड करून चालणार नाही.जमिनीचे संपादन आणि मूल्यांकन करताना त्या क्षेत्राचे भौगोलिक स्थान आणि तेथील समाजव्यवस्थेचाही विचार होणे महत्त्वाचे आहे. यासंदर्भात देशातील क्रमांक एकच्या उद्योगपतीने देशातील सर्वात मोठा सेझ प्रकल्प उभारताना जो आपमतलबी दृष्टिकोन ठेवला आणि सरकारनेही केवळ त्या उद्योगपतीसाठीच सर्व यंत्रणा राबविली, ते उदाहरण येथे नमूद करणे अप्रस्तुत ठरणार नाही.दहा वर्षांपूर्वी मुकेश अंबानींच्या उद्योगसमूहातर्फे रायगड जिल्ह्यात महामुंबई सेझ प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. त्यासाठी तब्बल ४५ गावांतील हजारो शेतकऱ्यांची जमीन संपादित होणार होती. विशेष म्हणजे हे सर्व शेतकरी अवघ्या ५० वर्षांपूर्वी ‘कसेल त्याची जमीन’ या तत्त्वानुसार सावकारांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाले होते. जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर मालक म्हणून त्यांची नावे आता-आताच लागली होती. परंतु सेझ प्रकल्पाच्या माध्यमातून या हजारो शेतकऱ्यांचे सात-बारा कोरे होऊन ते पुन्हा एकदा नवीन सावकाराच्या नावावर केले जाणार होते. आणि तेसुद्धा स्वकीय सरकारकडून!दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही गावे खाडीकिनारी असल्यामुळे त्यांना भातशेतीसोबतच मच्छिमारी, मिठागरे, पारंपरिक पद्धतीने रेती काढणे, इ. पूरक व्यवसाय उपलब्ध आहेत. तशातच नोकरी-व्यवसायासाठी मुंबई- नवी मुंबईचे सान्निध्य ही त्यांच्यासाठी मोठीच जमेची बाजू. त्यामुळे हा समाज सुखवस्तू आणि स्वावलंबी होता. अशा सुस्थापित समाजाला विस्थापित करून त्याला परावलंबी करणे हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनेही अयोग्य होते.कंपनीने या जमिनीसाठी सरकारकडे अर्ज केला आणि अवघ्या दहा दिवसांत तिला तीस हजार एकर जमिनीचे साठेकरार करण्याची परवानगी मिळाली. जनतेचा सेवक असणाऱ्या तत्कालीन कलेक्टरने तर जाहीरच करून टाकले की, ४५ गावांची जमीन ४५ दिवसांच्या आत कंपनीच्या नावावर करून दाखवतो. त्यामुळे सर्व सरकारी यंत्रणा केवळ या कंपनीसाठी राबू लागली. बरं, उद्योजक तर ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ अशी मग्रुरीची मानसिकता बाळगणारा. त्याने लाचार माजी पोलीस व महसूल अधिकाऱ्यांची फौज आपल्या पदरी बाळगली. डीआयजी पदावर पोहोचलेले पोलीस अधिकारी या कंपनीच्या सुरक्षा खात्याचे प्रमुख बनले. सचिव पदावरील सनदी अधिकाऱ्यालाही पैशांचा मोह आवरता आला नाही.सरकारने भूसंपादन कायद्याच्या कलम ४ (१) अन्वये शेतकऱ्यांना नोटीसा बजावल्या. सर्व शेतकऱ्यांनी त्या नोटिसींना लेखी उत्तर देऊन जमीन संपादनास आपला नकार कळविला. उक्त कायद्याच्या कलम ५ (अ) (२) नुसार घेतलेल्या सुनावणीदरम्यानही शेतकऱ्यांनी आपल्या नकाराचा पुनरुच्चार केला. तरीही लोकभावनांचा अनादर करून सरकारने कलम ६ ची अधिसूचना काढून जमीन संपादन करण्याचा आपला इरादा स्पष्ट केला. सरकारचे हे कृत्य उघडउघड लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करणारे होते. सरकार एका भांडवलदारासाठी दलालाची भूमिका बजावत आहे हे त्यातून स्पष्ट झाले. असे हे सुलतानी संकट समोर आल्यावर शेतकऱ्यांचाही आत्मसन्मान जागा झाला. सुदैवाने त्यांच्यासाठी पी. बी. सावंत आणि बी. जी. कोळसे-पाटील हे दोन माजी न्यायमूर्ती मार्गदर्शक म्हणून लाभले. शेतकऱ्यांच्या गावोगावी बैठका होऊ लागल्या. सभा, निदर्शने, मोर्चे यांच्या माध्यमातून सेझविरोधी वातावरण तापू लागले. ‘सेझ चले जाव’, ‘नाही, नाही, कधीही नाही, आमच्या जमिनी देणार नाही’ अशा घोषणा सर्वत्र दुमदुमू लागल्या. त्यामुळे भूसंपादनाच्या नोटिसा निघून चार वर्षे झाली तरी सरकारवर अंकुश ठेवणाऱ्या बलाढय़ उद्योगपतीला दहा टक्केही जमीन विकत घेता आली नाही. अखेर सरकारने ‘जनमत चाचणी’चा शेवटचा मार्ग अवलंबिला. कंपनीने साम-दाम-दंड-भेद या कूटनीतीचा वापर करून शेतकऱ्यांना वश करण्याचाही आटोकाट प्रयत्न केला. परंतु तरीही ९५ टक्के शेतकऱ्यांनी ‘सेझला जमीन देणार नाही’ असा आपला ठाम कौल मतपेटीद्वारे दिला. शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेतही कंपनीला हार पत्करावी लागली. अखेर भूसंपादनाची कारवाई मुदतीत पूर्ण न झाल्याने उक्त कायद्याच्या कलम ११ (अ) नुसार संपूर्ण प्रक्रिया रद्दबातल झाली आणि रायगडचा महामुंबई सेझ प्रकल्प विधिवत मोडीत निघाला. वस्तुत: ही तरतूद होती ब्रिटिशकालीन कायद्याची! मात्र ती स्वतंत्र भारतातील शेतकऱ्यांना उपकारक ठरली. रायगडच्या जनतेला गौरवशाली शेतकरी लढय़ांचा दीर्घ वारसा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात येथील शेतकऱ्यांनी सावकारांविरुद्ध सात वर्षे (१९३२-३९) संप केला होता. म्हणजे ज्यावर त्यांची उपजीविका अवलंबून होती, त्या शेतीवरच त्यांनी बहिष्कार टाकला. आपण कसत असलेल्या शेतामधील पिकाचा किमान तिसरा हिस्सा आपल्याला मिळावा, एवढीच त्यांची माफक मागणी होती. त्यासाठी त्यांनी सात वर्षे उपासमार सहन केली. आणि शेतकऱ्यांच्या प्रचंड निग्रहापुढे अखेर मुजोर सावकारांना हार पत्करावी लागली. हा संप नुसता यशस्वीच झाला नाही, तर पुढे कुळ कायदा आणि ‘कसेल त्याची जमीन’ या तत्त्वाच्या निर्मितीस कारणीभूत ठरला. १९८४ च्या उरण येथील सिडकोविरोधातील आंदोलनात तर चार-पाच शेतकरी हुतात्मे झाले. परंतु त्यांच्या बलिदानातून देशभरातील शेतकऱ्यांना लाभदायी ठरणारे ‘साडेबारा टक्के’चे तत्त्व सरकारला स्वीकारावे लागले. ऐतिहासिक भूदान चळवळीचे प्रणेते विनोबा भावे याच रायगड जिल्ह्याचे सुपुत्र. अलीकडेच आणखीन एक कायद्याची लढाई जिंकली गेली. सरकारचा उफराटा न्याय असा होता की, देशाच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घ्यायच्या आणि पुढे त्यांना कायद्यानेच जमीन घेण्यापासून वंचित ठेवायचे. गेली ५०-६० वर्षे चालू असलेल्या या अन्यायाविरुद्ध प्रस्तुत लेखकानेच ‘मुंबई कुळ वहिवाट’ कायद्यात दुरुस्ती करण्यास सरकारला भाग पाडले. त्यामुळे आता सरकारी भूसंपादनामुळे भूमिहीन झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या वारसांना ‘शेतकरी’ दर्जा पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळणार आहे.अशा लढाऊ शेतकऱ्यांवर शेतीसोबतच ‘सेझ’अंतर्गत तब्बल ४५ गावे स्थलांतरित होण्याचे भयंकर संकट ओढवले होते. ही गावे धुळे-नंदुरबारसारख्या ठिकाणी कुठेतरी वसविली जाणार होती. या पाश्र्वभूमीवर एका शेतकऱ्याने नेमक्या शब्दात आपल्या भावना प्रकट केल्या. रायगड जिल्ह्याच्या शेतीत जिताडा नावाचा चवदार मासा तयार होतो. तो अन्य वातावरणात टिकाव धरत नाही. हा संदर्भ घेऊन त्या शेतकऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्याला सद्गदित होऊन सुनावले- ‘‘अहो साहेब, आमचा ‘जिताडा’ धुळे-नंदुरबारच्या शेतात सोडला तर तो काही तासांतच तडफडून मरून जाईल. तद्वतच समुद्राच्या खाऱ्या हवेवर पोसलेलो आम्ही अन्यत्र गेलो तर आमचा जीव गुदमरून जाईल याची आपल्याला जाणीव आहे का?’’ केंद्रीय मंत्री काशीराम राणा सेझबाधित शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून घेण्यासाठी रायगडच्या दौऱ्यावर आले असतानाचा हा एक प्रसंग.. सुनावणी सुरू असताना अनपेक्षितपणे एका शेतकऱ्याने राणासाहेबांच्या समोर असलेली फाइल सहजपणे उचलली आणि त्यांच्यासमोरच बैठक मारली. या प्रकाराने पोलीस आणि महसूल कर्मचाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली. त्या गरीब शेतकऱ्यावर झडप घालून त्यांनी ती फाइल ताब्यात घेऊन राणांकडे सुपूर्द केली. त्यावर तो शेतकरी उद्गारला, ‘‘साहेब, तुमचे नुसते चार कागद उचलले तर तुम्ही एवढे कासावीस झालात. आणि तुम्ही तर आमची वडिलोपार्जित जमीन आणि घरेदारे हिसकावून घेत आहात. मग आम्ही काय करावे?’’ वरील दोन्ही प्रश्न निरुत्तर करायला लावणारे तर होतेच; परंतु विस्थापितांच्या हलाखीची जाणीवही करून देणारे होते.कायद्याची अंमलबजावणी कशी करू नये याचा रायगडचे ‘सेझ’ प्रकरण हा एक वस्तुपाठच आहे. वस्तुत: सरकारने गावोगावी बैठका घेऊन शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन केला असता, तरुणांना सेझमधील उद्योगांना अनुरूप असे प्रशिक्षण दिले असते, रोजगाराची हमी दिली असती, आणि जमिनीला योग्य भाव दिला असता तर ‘सेझ’च्या माध्यमातून झालेले विकासाचे एक प्रारूप उदाहरण म्हणून देशासमोर ठेवता आले असते. परंतु सरकारने ती संधी गमावली. कारण एकतर या कंपनीचा उद्देश केवळ मुंबई-जेएनपीटी बंदरालगतची जमीन बळकावणे हाच होता आणि त्यात मंत्र्यांपासून तलाठय़ांपर्यंत सर्व मंडळी सामील झाली होती. त्यांच्यासाठी देशाच्या विकासाचा क्रमांक मात्र अगदी शेवटी होता. सरकार केवळ भांडवलदारांचीच पाठराखण करते, याचे आणखीन एक उदाहरण.. याच उद्योगसमूहाने जेएनपीटी बंदरालगतची अगदी मोक्याची चार हजार एकर जमीन ‘नवी मुंबई एसईझेड’ या प्रकल्पासाठी सिडकोकडून अत्यल्प दराने विकत घेतली आहे. आता या गोष्टीला दहा वर्षांचा कालावधी लोटला असला तरी एका विटेचेही बांधकाम या जागेवर आजपर्यंत झालेले नाही. विशेष म्हणजे या ‘सेझ’च्या परिघात दहा-बारा गावे आहेत आणि अनेक ठिकाणी या क्षेत्रातून लोहमार्ग आणि पारंपरिक रस्ते गेलेले आहेत. वस्तुत: हे सर्व ‘सेझ’ नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे. तरीही या कंपनीला ‘सेझ’साठी परवानगी मिळाली आणि मागील दहा वर्षांत कुठलेही काम झाले नाही तरी ती आजही शाबूत आहे.या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर जेथे अशा तऱ्हेने प्रकल्प उभारले जाणार असतील, तेथील जमीनमालकांची संमती घेण्याचे कलम नवीन भूमी अधिग्रहण कायद्यात अंतर्भूत नसेल तर भविष्यातही सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष अटळ आहे आणि तो देशाच्या विकासाला मारक ठरणार आहे.
