शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता नये, हा संकेत मानणाऱ्या न्यायव्यवस्थेविषयी भारतीय जनमानसात आदर आणि विश्वास आहे. परंतु अलीकडच्या काळात न्यायव्यवस्थेभोवतीच संशयाचे ढग जमा होऊ लागले आहेत. न्यायालयीन भ्रष्टाचार आणि या यंत्रणेचे आजचे वास्तव रूप याविषयी उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ काळ काम करणारे निवृत्त न्या. विकास सिरपूरकर यांनी केलेली सडेतोड मांडणी..अ लीकडच्या काळात न्यायालयीन भ्रष्टाचाराच्या उघडकीस आलेल्या काही प्रकरणांमुळे न्याययंत्रणेतील अन्य जबाबदार लोकांविषयी संशयाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. भ्रष्टाचाराची ही प्रकरणे मीडियाच्या माध्यमातून उघडकीस आल्यानंतर सार्वजनिक चर्चेचा विषय झाली आहेत. परंतु या मोजक्याच प्रकरणांच्या आधारावर, संपूर्ण भारतीय न्याययंत्रणाच भ्रष्टाचाराने पोखरली आहे, हा आरोप मला मुळीच मान्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्थेवरचा जनतेचा विश्वास कायम आहे आणि राहीलही. कारण न्याययंत्रणेचा डोलारा सांभाळणारी जबाबदार न्यायाधीश/ न्यायमूर्तीची यंत्रणा पूर्णाशाने स्वच्छ आणि नि:पक्षपातीपणे काम करणारी आहे असे माझे ठाम मत आहे. अगदी बोटांवर मोजण्याइतपत लोकांच्या चुकीमुळे संपूर्ण यंत्रणेवर ठपका ठेवणे मला मान्य नाही. एखादे प्रकरण घडल्यानंतर त्यावर पारदर्शी उपायांविषयी सकारात्मक विचार करण्यापेक्षा संपूर्ण यंत्रणेलाच दोष देणारी चर्चा करणे, ही आज आपल्या देशात ‘फॅशन’ झाली आहे. असे का घडले असावे आणि त्यामागची कारणे काय, हे जाणून न घेता सैलपणे अपरिपक्व विधाने करून लोकांच्या मनात या यंत्रणेविषयी कलुषित मत निर्माण करण्याचे प्रयत्न नवे नाहीत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या बरोबरीनेच ही कीडदेखील वाढत चालली आहे. न्यायव्यवस्थेत काम करणाऱ्यांची प्रतिमा कलंकित करणारे कमी नाहीत. उठसुट कुणीही न्याययंत्रणेबद्दल मते-मतांतरे व्यक्त करतो. न्यायालयीन भ्रष्टाचाराची अत्यंत मोजकीच प्रकरणे घडलेली आहेत. आणि संबंधितांवर कारवाई करून त्यांना घरीही पाठवण्यात आले आहे, हेही इथे लक्षात घ्यावे लागेल. न्याययंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचे स्वरूप प्रत्येक पातळीवर वेगळे आहे. एखाद्याविरुद्ध निकाल देण्यासाठी ‘फेव्हर’ करणे, किंवा एखाद्याच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी ‘फेव्हर’ करणे, हादेखील भ्रष्टाचारच आहे. याबाबतीत माझा वैयक्तिक अनुभव फार वेगळा आहे. माझ्या २१ वर्षांच्या कारकीर्दीत तिन्ही दर्जाच्या न्याययंत्रणेत निरनिराळ्या राज्यांत उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्तीपासून ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून काम करताना मला कुठलाही मंत्री, बडा अधिकारी, राजकीय नेते अशा कुणाचाही ‘फेव्हर’ करण्याकरता कधीही दूरध्वनी, निरोप, अप्रत्यक्ष संकेत किंवा दबाव आलेला नाही. देशाचा कणा आणि लोकांच्या विश्वासाचे प्रतीक असलेल्या न्याययंत्रणेत न्यायाधीशांची भरती करताना अत्यंत कडक निकष लावले जातात. भारतीय न्यायव्यवस्थेची घडणच अशी आहे, की या अग्निदिव्यातून पार पडल्याशिवाय तुम्हाला त्या स्थानी बसताच येत नाही. कोलकात्याचे न्या. सौमित्र सेन प्रकरण चव्हाटय़ावर आले तेव्हा मी कोलकाता उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत होतो. माझ्याच अहवालावरून तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी चौकशी समिती नेमली. संसदेत महाभियोग चालवला गेला. त्यावेळी स्वैर आरोपांची राळ उठवली गेली. न्या. सौमित्र सेन यांनी राजीनामा देऊन महाभियोगाला सामोरे जाणे पसंत केले. या सर्व घडामोडी माझ्याच काळातल्या. न्या. दिनकरन् चौकशी समितीचा अध्यक्ष असताना मद्रासच्या काही वकिलांनी बिनबुडाचे आक्षेप घेतल्याने मी अध्यक्षपद सोडून दिले होते. मध्यंतरी न्या. भरुचा यांनी २० टक्के न्यायाधीश भ्रष्ट असल्याचे विधान केले होते. त्यांच्या या मतप्रदर्शनाने वादळ उठले होते. खरे तर न्याययंत्रणेत कनिष्ठ, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची अतिशय गहन छाननी व झाडाझडती, होते. त्यांच्या नातेवाईकांचे हितसंबंध, व्यावसायिक संबंध, चारित्र्य, विचारसरणी याविषयीची माहिती घेऊन सखोल चौकशी केली जाते आणि मगच त्या व्यक्तीची नियुक्ती केली जाते. न्याययंत्रणेतील भ्रष्टाचाराच्या स्वरूपात ओळखीच्या बाजूने निकाल देणे, अत्यंत निकटवर्तीयाच्या बाजूने किंवा समव्यवसायातील सहकाऱ्याचे ऐकून निकाल देणे हेही भाग येतेा. परंतु जेव्हा एखाद्या न्यायमूर्तीपुढे अशा प्रकारचा निकटवर्तीयाचा खटला सुनावणीसाठी येतो तेव्हा माझ्या अनुभवानुसार न्याययंत्रणेतील जबाबदार न्यायमूर्ती नियमावलीनुसार तो स्वत:हून दुसरीकडे ‘रेफर’ करतात, नाकारतात असेच जास्तकरून घडले आहे. असे खटले स्वीकारण्यापूर्वी दहादा विचार करून पावले टाकावी लागतात. तिसरी बाजू आर्थिक भ्रष्टाचाराची! अनेकदा अमुक न्यायाधीशाला पैसे खाऊ घातले म्हणून त्याने त्याच्या बाजूने निकाल दिला, आणि विरुद्ध निकाल दिला तरी पैसे खाऊन दिला, अशी सैलसर विधाने केली जातात. मूळात आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातील तथ्य कुणालाच माहीत नसते. पण आरोप मात्र बेफामपणे केले जातात. यात कधी कधी वकीलही सहभागी असतात. यासंदर्भात न्यायाधीशाला मात्र उत्तर देता येत नाही, कारण त्याचे तोंड बांधलेले असते. राजकीय वा वैयक्तिक हितसंबंधांना जपून निकाल देणे हादेखील एक भ्रष्टाचाराचा प्रकार! माझ्याबाबतीत सांगतो- मी २१ वर्षे विविध राज्यांमध्ये न्याययंत्रणेत काम केले. परंतु मला राजकीय पुढाऱ्याचा एकदाही कधी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ‘फेव्हर’साठी निरोप आलेला नाही. ‘बंगलोर डिक्लेरेशन कोड ऑफ कंडक्ट’ अनुसार संबंध येत असल्याची सुताइतकी जरी शक्यता आम्हाला दिसली तरी त्या खटल्याच्या जवळपासही फिरकता येत नाही. मध्यंतरी एका न्यायाधीशाचे शेअर प्रकरण गाजले. माझ्या मते, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाची ‘इनहाऊस आचारसंहिता’ याकरता पुरेशी आहे.न्या. सौमित्र सेन प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर संसदेत चालविला गेलेला महाभियोग बहुमताअभावी संमत होऊ शकला नाही, याला काही कारणे निश्चितपणे जबाबदार आहेत. अनेक प्रश्न यात दडलेले आहेत. न्या. रामास्वामी प्रकरणही अशापैकीच. आपल्या देशात संसदेची स्थिती बरीच वर्षे त्रिशंकू राहिलेली आहे. कोणत्याच पक्षाला दोन-तृतियांश बहुमत मिळालेले नाही. ही प्रक्रिया आवश्यकतेपेक्षा किचकट आहे, हे मान्य. असे वारंवार घडले तर न्यायाधीशाच्या मनात स्वत:च्या काम करण्याबाबतची सुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता नाही का? यात मी मीडियाचाही दोष आहे असे म्हणतो, कारण मीडियाकडून ‘सूचक’ विधाने केली जातात. देशाच्या न्यायप्रक्रियेबद्दल शंका व्यक्त करताना बऱ्याचदा सांकेतिक, सैल, बेजबाबदार वृत्तांकने प्रसिद्ध होतात. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे- न्यायदानाला होणारा विलंब हा सगळ्यात मोठा आरोप दररोजच केला जातो. आपल्या देशात खटले लांबतात ही वस्तुस्थिती आहे. असंख्य खटल्यांबाबत हे घडते. पण आपल्या न्यायव्यवस्थेला ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ नाही, याचा कधी विचार झाला आहे का? अमेरिकेत इतक्या लोकसंख्येमागे इतके टक्के न्यायाधीश- हा नियम काटेकोरपणे अंमलात आणल्याने विलंबाचे प्रमाण नगण्य आहे. आपल्या देशाची लोकसंख्या, न्यायालयांची आवश्यकता, न्यायाधीशांच्या नेमणुका, त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा, एकाच न्यायाधीशापुढे येणाऱ्या भारंभार खटल्यांची वाढती संख्या पाहता परिस्थितीच अशी आहे की, खटला चालवण्यासाठी एकच न्यायाधीश आणि त्याच्यापुढे सुनावणीसाठी आलेले खटले मात्र हजारोंच्या संख्येत! न्यायाधीशांवर त्यामुळे प्रचंड ताण येतो. या अडचणी वर्षांनुवर्षे मांडून झाल्या आहेत. एका बाजूला तात्काळ निकाल हवा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला त्याच खटल्याचा निकाल जेवढा लांबवता येईल तेवढे काहींना हवे आहे. घरमालक-भाडेकरू खटल्याचे साधे उदाहरण घ्या. मालकाला निकाल लवकर हवा असला तरी भाडेकरूला मात्र खटला लांबलेला पाहिजे असतो. प्रलंबित खटल्यांचा विचार केला तर ६० टक्के केसेसमध्ये सरकार पक्षकार असल्याचे दिसून येईल. ‘प्लॅन एक्स्पेंडिचर’ हा प्रकार आपल्याकडे राबवला जात आहे का, याबद्दल मला शंका आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांपासून ते त्याला बसण्याची जागा, वाहने, कोर्ट निर्माण सुविधा यांपासून जर न्यायाधीश वंचित राहणार असेल, तर तो कोणत्या मानसिकतेत काम करणार? मी स्वत: या अडचणी संबंधितांच्या लक्षात आणून दिलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील या मुद्दय़ांवर गांभीर्य दाखवले आहे, तसे आदेश देऊन झाले आहेत. कनिष्ठ न्यायालयातील एका साध्या न्यायाधीशाची नेमणूकही वर्षांनुवर्षे रखडली किंवा लांबवली जाते. न्याययंत्रणेला अशा सगळ्या अडीअडचणींचा सामना करावा लागतो. पण त्यांचा विचार करू शकणारे परिपक्व राजकीय नेतृत्व अस्तित्वात आहे का, अशी शंका येते. राजकारण सुधारलं, सुदृढ झालं तर यापैकी अनेक प्रश्न सुटतील. न्यायाधीश ढोरासारखे राबराब राबतात. त्यांना खाजगी आयुष्य नाही का? न्याययंत्रणेतील भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी बरेच काही करावे लागणार आहे. न्यायव्यवस्थेला सरकारने बळकटी आणणे, हे पहिले प्राधान्य राहिले पाहिजे. यासंदर्भात न्याययंत्रणेतील दिग्गजांपासून अनेक पातळ्यांवरून वर्षांनुवर्षे ओरड केली जात आहे. मात्र, लॉ स्कूल, लॉ युनिव्हर्सिटी, चांगल्या शिक्षणसंस्था, चारित्र्याचे शिक्षण व संस्कार यांबाबत पुरेशी पावले टाकली जात नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. न्यायाधीशांची भरती करताना ती प्रक्रिया पारदर्शी ठेवणे महत्त्वाचे आहे. याबाबतीत कालबाह्य़ फालतू तत्त्वांना कवटाळणे सोडले पाहिजे. न्यायाधीश प्रशिक्षण संस्थांमधून भावी न्यायाधीशांची चांगली घडण झाली पाहिजे. माझ्या लक्षात आलेला नवा ट्रेण्ड म्हणजे ‘पाच साल रहूंगा.. जमके पैसा कमाऊंगा’ हा आहे. नैतिक तत्त्वे हरवली आहेत. यात वकीलवर्गातही सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. माझ्या वकिलीतील आणखी एका अनुभवातून सांगतो- पक्षकार येतात आणि या प्रकरणात काही ‘सुटू शकते का? अशी विचारणा करतात. या प्रवृत्तीला तिथल्या तिथेच ठोसा दिला पाहिजे, तरच त्या फोफावणार नाहीत. चांगल्या वकिलांची निर्मिती हाही अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशनपासून सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनलाही या बदलात महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांच्या मनात नोकरी जाण्याची, कडक शिक्षा होण्याची दहशत निर्माण करावी लागेल. लोक काही काळ चर्चा करतात आणि विसरून जातात. पण मीडिया यात लोकांची ‘मेमरी’ ताजी ठेवण्याची अत्यंत चांगली भूमिका बजावत आहे. माहितीचा अधिकार लागू झाल्यानंतर भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराला कुठेतरी दहशत निर्माण झाली आहेच. कचेरीत बसून निर्णय घेणारेही यात दोषी आहेत. तशीच राजकीय नेत्यांची अपरिपक्वताही याला जबाबदार आहे. केमोथेरपीची गरज असलेल्या कर्करोगावर हँडीप्लास्ट लावण्यासारखा हा चीड आणणारा प्रकार आहे. अप्रिय वाटेल, पण ही वस्तुस्थिती आहे. याकरता- मी माझे काम प्रामाणिकपणे करेन, अशा विचारांचे बाळकडू बिंबलेली पिढीच गरजेची आहे.
